समस्यांतच ज्यांना जगायला आवडते ते काय उत्तरे शोधणार?

महाराष्ट्राचे पुरापर्यावरण पाहिले तर याच भुमीवर एकेकाळी पानथळ जमीनी मोठ्या प्रमाणावर होत्या. पाणघोड्यासारख्या पाण्यातच हुंदडणा-या अनेक प्रजाती येथे निवास करत होत्या हे कोनाला सांगुनही खरे वाटणार नाही. निसर्ग बदलत असतो. हा बदल अत्यंत सावकाश आणि सहजी लक्षात येण्यासारखा नसतो. पावसाळी प्रदेशापासुन ते निमपावसाळी भुप्रदेशापर्यंत महाराष्ट्राने वाटचाल केली आहे. भविष्यात अजून काय बदल घडतील याचे भाकित वर्तवता येणे अशक्य आहे. पण गेल्या काही वर्षात पाऊस सरासरी गाठत असला तरी त्याच्या नियमिततेत फरक पडत चालला आहे. अशा स्थितीत पीकांचेही नियोजन भविष्यात बदलावे लागणार आहे. त्यापासून धडा घेत माणसालाही बदलावे लागणार आहे.

उदहरणार्थ आपण जेवढी पाण्याची उधळपट्टी करतो तेवढी जगाच्या पाठीवर एकही देश करत नाही. कारण त्यांना पाण्याचे "मोल" चांगलेच माहित आहे. आपल्याला पाण्याचे मोल कळत नाही कारण आपले जलदर सर्वाधिक खालच्या पातळीवर आहेत. खरे तर शासकीय जलपुरवठा योजना सदोष आहेत, त्यांत भ्रष्टाचार आहे, कार्यक्षमतेचा अभाव आहे हे सारे मान्य केले तरी जनताही तेवढीच जलभ्रष्ट आहे असे म्हणायला खूप मोठा वाव आहे. जलसाठ्यांची देखभाल व दुरुस्त्यांवर खर्चाची योजना बनवतांनाच पुरेशी तरतुद केलीच जात नसल्याने होणारे नुकसानही अवाढव्य आहे. एकुणात जलसंकट येते ते सर्वांच्यच चुकांचे एकत्रीत फलित असते. आपण दोष मात्र निसर्गाला देत बसतो, हे आपले दुर्दैव आहे.

शहरांकडे पाहिले असता एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे नगरांच्या केंद्रभागी असना-या, तुलनेने मध्यम ते उच्च आर्थिक गटांत बसत असलेल्या लोकांना पाण्यासाठी तुलनेने सर्वात कमी खर्च करावा लागतो.  याला कारण म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्वस्त पाणीपुरवठा. स्वस्त का, तर जनमत दुखवायचे नाही. आजही अनेक मोठ्या शहरांतही पाण्याचे मीटर बसलेले नाहीत. अनमान धपक्याने प्रति-घर विशिष्ट पाणीपट्टी आकारली कि झाले. यातून येणारे उत्पन्न पाणीपुरवठ्यासाठी येनारा खर्च १०% सुद्धा भागवू शकत नाही ही एक वस्तुस्थिते आहे. पुण्यात ही जर समजा वर्षाला घरटी १२०० ते १५०० रुपये पाणीदर असेल तर जेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाणीपुरवठा पोहोचत नाही, अशा दुरच्या वस्त्यांत ट्यंकरने पाणीपुरवठा होतो. याचा हाच खर्च महिन्याला घरटी १००० ते १५०० रुपये येतो. याचाच दुसरा अर्थ असा कि गरीबांना आपल्या देशात पाण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात हा नि:ष्कर्ष महाराष्ट्र विकास अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. आताही दुष्काळी भागात जेथेही ट्यंकरचा पाणीपुरवठा आहे तेथेही हेच चित्र आहे.

बरे शहरी भागातील लोक, मुळात मीटरच नसल्याने, एकरकमी पाणीपट्टी भरून कितीही पाणी निर्धास्तपणे उधळु शकतात. कार-दुचाक्या ते फरशा धुण्यासाठी पाणीवापरावर कसलेही निर्बंध राहत नाहीत. सुखथनकर समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील पाण्याचे दर सध्याच्या दरांपेक्षा किमान दुप्पट ते अडिचपट केले पाहिजेत. माझ्या मते तरीही ही दरवाढ सुचना कमीच आहे. पण अर्थात तीही शासनाने मान्य केली नाही हा भाग वेगळाच. लोकप्रिय निर्णयांच्या आहारी गेले कि असेच होणार हे उघड आहे. आणि लोकही सुधरले नाहीत हे वेगळेच!

शेतीचे तर विचारायलाच नको. दर मुळात नगण्य. त्यात अवाढव्य चो-या. असंख्य बेकायदेशीर जोडांमुळे शासनाच्या उत्पन्नात भर तर पडत नाहीच, पण अक्षम्य पद्धतीने पाणी वापरले जाते. सांगली जिल्ह्यात या जलवापर पद्धतीला "डुबूक सिंचन" म्हणतात. म्हणजे उसाला एकदा पाणी सोडले कि दुस-या दिवशी उसात दगड फेकायचा. "डुबुक" असा आवाज आला कि पुरेसे पाणी उसाला पाजले असे समजायचे आणि मगच पुरवठा बंद करायचा! खरे तर उसासाठीही ठिबक सिंचन पद्धती अस्तित्वात आहे. त्याला अनुदानही आहे.

पण याचे असे झाले आहे कि अनुदानेच मधल्यामधे लाटली गेली आहेत. १.९५ लाख हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनाखाली व ४. १७ लाख हेक्टर जमीन स्प्रिंक्लर सिंचनाखाली यावी यासाठी शासनाने म्हणे ११३५ कोटी रुपये खर्च केले. प्रत्यक्षात यामुळे सिंचनक्षेत्रात जी वाढ अपेक्षित होती ती झालीच नाही. जर ठिबक सिंचन ते सुक्ष्मसिंचन पद्धतीचा नीट अवलंब केला असता तर महाराष्ट्राचे चित्र बदलले नसते काय?

यापेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, आधी सांगितल्याप्रमाणे जलवितरण पद्धतीची देखभाल व दुरुस्त्यांसाठी पुरेस निधीच नसल्याने होणारी गळती सरासरी ४०% पाणी वाया घालवते. फुटके नळ, गळके जलकुंभ, फुटलेले कालवे, धरणांना पडलेल्या भेगा, यातुन ही गळती होत असते. या गळतीचे प्रमाण (१०% पेक्षा अधिक असने हे धोक्याचे लक्षण आहे, पण लक्षात कोण घेतो?

या सा-याचा एकत्रीत दु:ष्परिणाम म्हणजे, पाण्याची होनारी अनिर्बंध उधळपट्टी. ज्याचे मोल कमी असते ते उधळतांना सारासार विचार केला जात नाही. आणि पाण्याचे दर वाढवायची इच्छाशक्ती स्थानिक प्रशासनांकडॆ नाही. त्यामुळे आपल्या नागरिकांना आणि शासनाला "जल-साक्षर" कसे करायचे हाच एक प्रश्न आहे.

कारखान्यांची अकार्यक्षमता:

महाराष्ट्रात पाण्यावर आधारीत अनेक रसायनी कारखाने आहेत. या कारखान्यांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे व मगच ते पुन्हा बाहेर सोडणे अभिप्रेत असते. परंतू या बाबतीतही आपण पराकोटीचे मागे आहोत. उलट या प्रकल्पांमुळे आहे ते उपलब्ध पाणीही प्रदुषित केले जात आहे. यात जसे नदी-ओढ्यांतील पाणी आले तसेच भुगर्भातील पाणीही आले. एकीकडे कारखान्यांनी सढळ पाण्याचा वापरही करायचा आणि वर इतरत्रही पाणी नासवून टाकत पर्यावरणाची व मानवी आरोग्याची हेळसांड करायची असा अक्षम्य गुन्हा राजरोसपणे केला जात असतो.

कारखान्यांना एम.आय.डी.सी. स्वस्त दरात पाणी पुरवते ते औद्योगिकरनाला चालना व प्रोत्साहन मिळावे म्हणुन. पण त्याचा दुरुपयोगच अधिक केला जात असल्याचे स्पष्ट दिसते. या प्रदुषणकारी कारखान्यांविरुद्ध नागरिकांनी वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत...पण त्यावर आजतागायत उपाय झालेला नाही. प्रदुशणे आणि पाण्याची राजरोस लूट सुरुच आहे.

कारखाने व शहरी सांडपाण्यात वाया जाना-या पाण्यावर प्रक्रिया करत ते पुन्हा वापरण्यायोग्य (पिण्यासाठी) बनवण्याचे तंत्र इस्राएलला जसे जमले आहे तेवढे काही आपल्याल साधलेले नाही. इस्राएलने ५०% पेक्षा अधिक सांडपाणी प्रक्रिया करून पुनर्वापरात आनण्यची किमया करुन दाखवलेली आहे. आपल्याकडे तेवढे शक्य नाही हे मान्य केले तरी मुळात गरजेइतकाच जलवापर करण्याची सवय लागली व सांडपाण्याला किमान शेतीसाठी वापरता येईल एवढी जरी प्रक्रिया-केंद्रे काढली तर?

अजून एक दुर्लक्षित बाब. जागतिक ब्यंकेच्या, केंद्र सरकारच्या व जर्मनीच्या मदतीने जलस्वराज्य प्रकल्प निघाला होता व ३६ जिल्ह्यांत तो राबवण्यत येणार होता. या प्रकल्पामुळे प्रत्येक गांव पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण होणे-केले जाणे अभिप्रेत होते. परंतु २००९ सालापासून शासनाने किरकोळ त्रुटी दाखवत ही योजनाच बंद करुन टाकली. मग जागतीक ब्यंकेचे व जर्मनीचे पैसे गेले कोठे? याबद्दल कोणीही नंतर फारशी चर्चा केल्याचे आढळुन येणार नाही.

एकंदरीत महाराष्ट्राला समस्यांत गढलेलेच अधिक आवडते असे दिसते. शहरे, कारखाने, शेतकरी जलसाक्षर करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? शासनाने सक्षम पाणी पुरवठ्यासाठी असणारे सर्वच पर्याय व पाणीबचतयोजना राबवायला नकोत काय? जे स्वत:ला सुशिक्षित नागरिक समजतात तेही असे जलभ्रष्ट का आहेत? नवनवे धरण-प्रकल्प आणण्याची हौस नेमकी कशासाठी आहे? नवी धरणे करणे म्हनजे लक्षावधी लोकांना विस्थापित करने, चरावू कुरणे व अरण्यांचा, म्हणजेच पर्यावरणाचा विनाश करणे हे शासनाला समजत नाही कि काय? जे प्रकल्प अत्यावश्यक आहेत ते झलेच पाहिजेत याबद्दल कोणाचेही दुमत असू शकत नाही, परंतू उपलब्ध पर्याय वापरायचेच नाहीत असा हेका ठेवून कसे चालेल? आजही ज्या गांवांत "पाणी अडवा-पाणी जिरवा" योजना कार्यक्षमतेने राबवलेल्या अहेत, त्य गांवांना दुष्काळातही पाण्याचे दुर्भिक्ष नाही. पण मग यावरच अधिकचा भर दिला तर कमी खर्चात जलसंकट दूर होनार नाही काय?

या व मागील लेखांतील बाबींचा एकत्रित विचार केला तर एवढे निश्चित लक्षात येईल कि आपल्यासमोरील जलसंकट हे निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे. याला शासन जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक, समाज म्हणुन आम्ही जबाबदार आहोत. निसर्गाला आम्ही अगदीच गृहित धरलेले आहे. सुरुवातेलाच सांगितल्याप्रमाने निसर्ग बदलत असतो. त्याच्या बदलाचे भान आम्हाला येते तेंव्हा अगदीच उशीर झालेला असतो. य पृथ्वीतलावरच्या अनेक प्रजाति निसर्गातील अवचित बदलाने नष्ट झाल्या आहेत. पुढेही होतील. मनुष्य स्वत:ला सर्व बदलांशी जुळवून घेणारा व म्हणुनच टिकणारा जीव असे आपण मानतो. पण आपण आता बदललेलो आहोत. मुळच्या नैसर्गिक उर्मि व उर्जा स्वहस्ते हरपून बसलेलो आहोत. आपण निसर्ग आपला गुलाम झाल्यातच जमा अहे अशा भ्रमात जगत आपला वर्तमान व भविष्य गढूळ करत चाललो आहोत. अजुनही बदलता येईल. थोड्या शहानपणाचीच काय ती गरज आहे. आपल्या नेमक्या गरजा काय आणि त्या नैसर्गिक साधनस्त्रोतांवर अधिकचा ताण न देता कशा भागवायच्या एवढेही समजले नाही तर दुष्काळ पाचवीला पुजलेलेच राहणार आहेत एवढे नक्की!