रात्रीने दिली मज बांग

रात्रीने दिली मज बांग
"चल वेड्या उठ नि जाग...
जरा मजला घे बाहुंत
ओठांना दे तव ऒठ..."

ती रात्र पागल ऐशी
घन आभाळ व्यापुन उरली
मिठीत घेवुन मजशी
स्तनोष्ठ देवून ओष्ठी
मज दिवस पाजत बसली...!


प्रकाश अचंबित आभाळी..
अंधार आपुल्या का भाळी?
ती रात्र अगोचर असली
दिवसाला घेऊन उशाशी
मज मिठीत किती ती रमली!

रुद्र आणि शिव...दोन धर्मांचे दोन देव...!

रुद्र आणि शंकराला एकच मानण्याची प्रथा आहे पण ते वास्तव नाही. रुद्र ही एक वैदिक देवता आहे तर शंकर ही अवैदिक देवता आहे. शिवपिंडीवर रुद्राभिषेक करणे हा खरे तर अधर्म आहे आणि तो आता तरी थांबवायला हवा. त्यासाठी आधी आपण रुद्र कोण होता याची तपासणी करुयात.

१. ऋग्वेदातील रुद्र इंद्रासारखाच सुंदर असून गौर (अथवा सोनेरी) वर्णाचा आहे, त्याच्या गळ्यात निष्कांचा (सुवर्ण-नाण्यांचा) हार आहे, त्याच्या हातात सुवर्णाची कु-हाड असते. तो हरवलेली जनावरे शोधून देतो.
२. रुद्र "तवस्तम: तवसाम", म्हणजे वृद्धांत अत्यंत वृद्ध आहे.
३. प्रजापती हा रुद्राचा पिता आहे. (मैत्रायणी संहिता-६/१-९) रुद्राने प्रजापतीची हत्या केल्याचीही एक कथा येते.
४. रूद्राचे अग्नी हेही एक अभिदान असून "अग्निर्वै रुद्र:" असे त्याला वारंवार संबोधले गेले आहे.
५. अग्निचयनात (एक प्रकारचा यज्ञ) अग्नी प्रज्वलित राहण्यासाठी तुपाची धार धरण्यात येते त्यावेळीस शतरुद्रीय म्हटले जाते व त्यात रुद्रास विसर्जित होण्याची प्रार्थना केली जाते.
६. रुद्रांची संख्या ११ आहे.
७. रुद्रसावर्णी हा बारावा मनू रुद्राचा पुत्र आहे.
८. कल्पसूत्रकारांनीरुद्राध्याय (रुद्रसूक्त) हे यज्ञाचे अंग म्हणून सांगितले आहे.
९. रुद्रासाठी हवन केल्याने तो अग्निरुप इंद्र यजमानाला ऐश्वर्य मिळवून देतो असे तैत्तिरिय संहितेत (५.४.३) सांगितले आहे.
१०. "रुद्र" देवतेसठी ऋग्वेदात फक्त तीन पुर्ण सुक्ते आहेत. ती वैदिकांचे दुय्यम देवता होती.
११. रुद्र पशु आणि मनुष्यांचा संहार करणारी देवता आहे. (ऋग्वेद २.३३.१०)
१२. कुत्रे व लांडगे हे रुद्राचे पशु आहेत. (अथर्ववेद-११.२.२.)

आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे रुद्राची लिंगरुपात पुजा केली जात नाही.

"पण पौराणिक शैव धर्माचे काही अंश असे आहेत की त्यांचा उगम वैदिक रुद्राच्या उपासनेत सापडत नाही. असा एक प्रमुख अंश म्हनजे शिवाची लिंगरुपात पुजा. ही लिंगपुजा फार प्राचीन असून तिचे अवशेष सर्व जगात आढळतात......पण तरीही फक्त शिवाचेच पूजा लिंगरुपात का, हा प्रश्न उरतोच!.......वैदिक रुद्र हा संहारक आणि भयकर्ता होता. पण आर्येतर जाती-जमातींचा उपास्य असलेला शिव हा निर्माणकर्ता होता, जगताचा उत्पादक होता. भुमीची सुफलता आणि उपजावु शक्ती याच्याशी त्याचा घनिष्ठ संबंध होता. सारी मानवसृष्टीही शिवनिर्मितच आहे अशे सर्व जनतेची धारणा होती. अर्थात तिला अनुरुप असे त्याचे प्रतीक प्रजोत्पादक पुरुषलिंगापेक्षा अन्य कोणते असू शकेल?" (भारतीय संस्कृती कोश, खंड ९, पृष्ठ ३०८-३०९)

वरील माहिती पाहता सरळ सरळ दिसनारी बाब म्हणजे शिव आणि रुद्र यांचा कसलाही संबंध नाही तर तो उत्तरकाळात ओढुन-तानून लावण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. रुद्राची कोणतीही वैशिष्ट्ये अवैदिक शिवाशी जुळत नाही. शिव हा सिंधुपुर्व काळापासून लिंगरुपातच देशभर पुजला जात होता. पुजा हे मुळात वैदिक धर्माचे अंग नाही. पुजा हा शब्द द्राविड भाषेतील असून शिवही द्राविड शब्द आहे. ऋग्वेदात शिवाला "शिस्नदेव" अशी उपाधी दिलेली आहे. शिव देवता (शिव या नांवाने) ऋग्वेदात येत नाही. यज्ञकर्मात शिवाला हविर्भाग दिला जात नाही, कारण शिव हा स्मरारी म्हनजेच यज्ञविध्वंसक आहे. अवैदिकांचा महादेव आहे. महोदेव हा व्रात्यांचा (अवैदिकांचा) देव होता असे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणतात हेही येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शिवमंदिरांचे पुजारी गुरव (अथवा जंगम) हेच असतात. शिवव्रते केल्यानंतर महानैवद्य गुरवालाच देण्याची प्रथा आहे.

जो फक्त यज्ञांसाठी राखीव होता तो रुद्राभिषेक शिवाला घालण्याची प्रथा का पडली असावी?
हे वैदिक धर्मीय आणि शैवधर्मियांसाठीही पाखंड नव्हते काय? आजही हे पाखंड केले जात नाही काय?

वैदिक धर्मियांना कालौघात यज्ञसंस्था बंद पडल्याने अवैदिक देवतांचे पौरोहित्य उपजिविकेसाठी करंणे भाग पडु लागले. पण शिवाचे पौरोहित्य स्वीकारणे वैदिकांना अवघड होते कारण तो वैदिक धर्माचा विरोधी होता. (वैदिक विष्णुला दुस-या-तिस-या शतकापासून पुढे आनले गेले त्याचे कारण हेच आहे.) पण शिवपुजा करणे जड जाते तर मानसिक वैदिक समाधान करण्याच्या प्रवृत्तीतून शिवाला रुद्राभिषेकाची पद्धत रुढ केली गेली. रुद्र आणि शिव एकच असे समाधान करुन घेतले गेले. रुद्राध्यायाची निर्मिती याच कारणांनी केली गेली असेही आपल्याला दिसते.

शिवलिंगपुजा ही पुर्णतया अवैदिक असून पुरातन आहे. अवैदिक मानवी समुदायांनी तिचे जतन हजारो वर्ष केले आहे. अशा स्थितीत शिवाला रुद्राभिषेक करणे म्हणजे मशिदीत बायबल वाचल्यासारखे नाही काय?

जलसंपत्ती...दुष्काळ आणि बाबासाहेब!

 महान नेत्यांचे अद्वितीय लक्षण म्हणजे त्यांची दूरदृष्टी. वर्तमान व भवितव्यातील समस्या कायमस्वरुपी यशस्वीपणे सोडवण्यासाठी लागणारी असामान्य प्रतिभा आणि उपायांची नेटाने केलेली राबवणुक. डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मानवजातीला अनेक क्षेत्रांत अनमोल योगदान आहे. बाबासाहेबांची प्रज्ञा बहुमुखी होती. १९३४ साली रिझर्व ब्यंकेची जी स्थापना झाली ती अर्थशास्त्रज्ञ या नात्याने हिल्टन यंग कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी जे प्रस्ताव ठेवले होते त्या आधारावरच झाली हे सहसा आपल्याला माहित नसते. ते एक उच्च दर्जाचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. नोबेल पारितोषिक विजेते डा. अमर्त्य सेन म्हणतात.."Ambedkar is my Father in Economics. He is true celebrated champion of the underprivileged.He deserves more than what he has achieved today. However he was highly controversial figure in his home country,though it was not the reality. His contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever..!"

स्वतंत्र भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीचा त्यांच्यासमोर एक आराखडा होता. केंद्रीय श्रममंत्री या पदावर स्वातंत्र्यपूर्व काळात ते असतांनाच भारतातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि उर्जानिर्मिती यासंबधात दामोदर प्रकल्पाची यशस्वी आखणी करुन जो आदर्श घालून दिला तो राष्ट्रीय विकासाचा मोठा पाया होय. जलव्यवस्थापनाबाबत त्यांनी जे मुलभुत विचार मांडले ते सार्वकालील उपयुक्ततेचे आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आजच्या राज्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांच्या  समाजकेंद्रीत तत्वज्ञानाच्या आधारावर राबवला असता तर आज महाराष्ट्रावर जे मानवनिर्मित दु:ष्काळाचे संकट कोसळले आहे ते कोसळले नसते असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

श्रममंत्री या नात्याने बाबासाहेबांवर जलविकास विभागाचाही कार्यभार होता. भारतातील एकीकडे नद्यांतून वाहून जाणारे प्रचंड पाणी, महापुर व त्यामुळे होणारी प्रचंड जीवित व वित्तहानी आणि दुसरीकडे कोरडवाहू शेती...भिषण दुष्काळ अशी परिस्थीती. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिच्यावर देशातील प्रत्येक नागरिकाचा बरोबरीचा अधिकार आहे हा बाबासाहेबांचा ठाम सिद्धांत होता. बाबासाहेब उच्च शिक्षनानिमित्त अमेरिकेत राहिले होते. त्यांनी तेथील टेनेसी खोरे प्रकल्प सुक्ष्मपणे अभ्यासलाही होता. त्या धरतीवरच भारतात बहु-उद्देशीय धरणे बांधणे हीच भारताच्या विकासाची गंगोत्री ठरेल म्हणुन त्यांनी दामोदर खोरे प्रकल्पाची आखणी करायला सुरुवात केली. याचे कारण असे को दामोदर नदी ही तोवर "दु:खाची नदी" म्हणुनच ओळखली जात होती. आताचे झारखंड ते बंगाल पर्यंत विराट पुरांनी हाहा:कार माजवणारी नदी म्हणुन या नदीचा दुर्लौकिक होता.

तोवर पुरांतून येणारे अतिरिक्त पाणी समुद्रात वाहून जाऊ देणे योग्य असा एका समितीचा अहवाल आलेला होता. धरणांना भारतीय राजकारण्यांचा विरोध होता तर इंग्रजांना भारताच्या प्रगतीशी आता काही घेणे-देणे उरलेले नव्हते. ते दुस-या महायुद्धात अडकुन पडले होते. पण बाबासाहेबांनी अत्यंत नेटाने आपले धोरण राबवले. ..."अतिरिक्त पाणी ही समस्या नसून ती एक साधनसंपत्ती आहे व तिचा विनियोग येथेच व्हायला हवा. जलसंधारण हेच त्याला एकमेव उत्तर असू शकते. शेतक-यांचे दारिद्र्य दूर करण्यासाठी, उद्योगांसाठी वीजनिर्मिती करण्यासाठी या जलाचा वापर केला गेला नाही तर आपण आपले सर्वस्व गमावून बसू!"

दामोदर प्रकल्पासाठी ठिकठिकाणी अनेक धरणे बांधण्याच्या जागा निश्चित करण्यापासून ते पुरनियंत्रण, जलवितरण, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती ते धरणांमुळे होणारे विस्थापन-व्यवस्थापन या सर्व बाबी बाबासाहेबांनी स्वत: लक्ष घालून पुर्ण करुन घेतल्या. या धरणाचा मुख्य अभियंता ब्रिटिश असावा अशी इंग्रजांची साहजिक इच्छा होती, पण बाबासाहेबांनी ब्रिटिशांना तेथेही विरोध केला. भारतात पुढे आपल्याला असंख्य धरणे बांधावी लागणार आहेत याची बाबासाहेबांना जाणीव होती. त्यासाठी आपलेच अभियंते असले पाहिजेत हा त्यांचा रास्त विश्वास व आग्रह होता. एका सच्चा देशभक्ताप्रमाणे त्यांनी दामोदर प्रकल्पाचा मुख्य अभियंता म्हणुन श्री. ए. एन. खोसला यांची निवड केली. खोसलांनीही आपल्यावर बाबासाहेबांनी टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवला.

राष्ट्रउभारनीचे कार्य हेच महामानवांचे प्रथम उद्दिष्ट असते. दामोदर प्रकल्पाचे प्राथमिक कार्य सुरु असतांनाच त्यांनी ओरिसातील नद्यांचाही विचार सुरु केला. ओरिसातही महापुरांचे संकट नित्याचे होते तसेच दु:ष्काळांच्चे आणि मलेरियासारख्या साथीच्या रोगांचे. बाबासाहेबांनी पाहिले कि दरवर्षी लक्षावधी लोक या समस्यांमुळे हकनाक मरत आहेत. १८६६ च्या भिषण दु:ष्काळात पुरी जिल्ह्यातील ४०% लोकसंख्या नष्ट झाली होती हा अनुभव त्यांच्या डोळ्यासमोर होताच. महानदी, वैतरणी आणि ब्राह्मणी या नद्यांतून वाहून जाणारी जलसंपत्ती अडवली तरच ओरिसातील अन्य कोळसा ते लोहापर्यंतची खनिजे वापरून अवाढव्य कारखाने उभारता येतील हे त्यांनी हेरले.

बाबासाहेन म्हनाले, "ओरिसा खनीज संपत्ती ते जलसंपत्तीने श्रीमंत असुनही लोक मात्र दरिद्र का आहेत याचा विचार केला तर लक्षात येईल कि जलसंपत्तीचाच जोवर वापर योजनाबद्ध पद्धतीने केला जात नाही तोवर अन्य संपत्त्या कुचकामी आहेत!" असे असले तरी त्यांच्यासमोर ओरिसा हुड कमिटीचा १९३८चा अहवाल ठेवण्यात आला. या अहवालात अतिरिक्त पाणी हा अभिशाप असून त्याला तसेच वाहून जावू देणे इष्ट आहे असे नमूद केले होते. बाबासाहेबांनी यावर जे भाष्य केले ते मननीय आहे. ते म्हणतात: "अतिरिक्त पानी हा अभिशाप नसून त्याची अनुपलब्धता हा खरा अभिशाप आहे हे समितीने लक्षात घेतलेले दिसत नाही. पाणी अभिशाप बनण्याएवढे कधीही अतिरिक्त असू शकत नाही. निसर्ग आपल्या गरजेला भागवू उरेल एवढे पाणी कधीच देत नाही. दुष्काळ कशामुळे पडतात? पाण्याचे वितरण समान नाही. एकीकडॆ ते अतिरिक्त वाटते तर दुसरीकडे त्याचा पुरेपुर अभाव असतो. त्यासाठी पाणी अडवणे व त्याचे संतुलित वितरण करत प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य ठरते!

"शिवाय या प्रकल्पांतून जी वीजनिर्मिती होईल त्यातून ओरिसा हे एक औद्योगिक राज्य म्हणुन उदयाला येईल. या धरणांतुन जी वीजनिर्मिती होईल ती ओरिसा अन्य राज्यांना विकू शकेल एवढी क्षमता असेल. प्रत्येक नागरिकाच्या प्रगतीची ग्वाही ही जलसंपत्ती देत असतांना तिकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही." 

ज्या काळात बाबासाहेब हे विचार मांडत कृतीही करत होते त्या काळातील मानसिकता किती मागासलेली असू शकेल याची आपण कल्पना करु शकतो. बाबासाहेब मात्र काळच्या पुढचे बोलत होते...कृतीत उतरवत होते. असे द्रष्टेपन नसते तर आज भारतात एवढे प्रकल्प होवू शकले ते झाले नसते. पं नेहरू धरणांना आधुनिक भारताची तीर्थस्थाने म्हणत हे नेहमी सांगितले जाते...पण त्याची पायाभरणी प्रत्यक्ष कृतीतून...प्रसंगी विरोध स्वीकारुन, भांडुन बाबासाहेबांनी केली हे मात्र नेहमीच विसरले जाते.

स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेबांनी बनवलेल्या घटनामसुद्यातही सर्वच राज्यांतील उपलब्ध पानी, राज्यांराज्यांमधील पाणी-वाटप याबाबत मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. भारतातील सर्व नद्या एक दिवस परस्परांना जोडता याव्यात असेही बाबासाहेबांचे स्वप्न होते...ते अद्याप पुर्ण करण्याची मानसिक तयारी राज्यकर्त्यांची दिसत नाही ही एक दुर्दैवाची बाब आहे.

आज महाराष्ट्रात दु:ष्काळ आहे. याचे कारण पाण्याच्या संतुलित संधारणात व वितरणात आलेले आपल्या राजकारण्यांचे घोर अपयश आहे. "पाण्यावर प्रत्येकाचा हक्क आहे" या बाबासाहेबांनी दिलेल्या मुलभूत तत्वाचा सर्वांना विसर पडला आहे. बव्हंशी प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्र व फक्त उसासाठी निर्माण केले गेले आहेत...सर्व जनतेच्या व्यापक हितासाठी नाहीत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अपेक्षीत जलवितरण न होता ते विशिष्ट क्षेत्रातच वापरले जाते तर अन्य गरजवंत प्रभाग मात्र तहानलेले रहात आहेत. बाबासाहेबांचे जलधोरण राज्यकर्त्यांनी आणि समाजानेही पुन्हा अभ्यासण्याची गरज आहे ती यामुळेच!

पोलिसांच्या मिंधेपणाची ही अपरिहार्य परिणती नव्हे काय?

पोलिस दले ही भारतीय दंडसंहितेचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधी म्हणुन कार्य करत असतात. शांतता-सुव्यवस्था राखणे, त्यासाठी प्रतिबंधक कारवाया करणे आणि गुन्हा घडलाच तर तपास करुन आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करणे ही पोलिस खात्याची प्राथमिक कर्तव्ये आहेत. त्यासाठी पोलिसांना भरपूर अधिकार दिले गेले गेलेले आहेत. या यंत्रणेने नि:पक्षपाती असावे ही प्राथमिक अपेक्षा त्यांच्याकडुन केली जाते. पण प्रत्यक्षातील चित्र असे आहे कि पोलिस खाते हे मुळात लोकप्रतिनिधी ते गुंडांच्या प्रभावाखाली गेल्याचे चित्र दिसते. पक्षपात हा पोलिसखात्याचा नवा मुलमंत्र बनल्याचे दिसते. राजकारणी व पोलिसांचे साटेलोटे पोलिसांबद्दलचा आदर नष्ट करण्यात हातभार लावत असतांना या व्यवस्थेत निरपराधच भरडले जात असतील तर दाद कोणाकडे मागायची?

अलीकडेच सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन सुर्यवंशी यांनी आमदाराशी अरेरावी केली व त्याचा सूड म्हणुन त्यांना विधानभवनात आमदारांनी मारहाण केल्याचे प्रकरण घडले. या प्रकरणी क्षितीज ठाकूर व राम कदम या आमदारांना अटक व दोन दिवसांची जेलयात्राही घडली. सुर्यवंशींना निलंबित करुन या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे. या प्रकरणी राजीव खांडॆकर आणि  निखिल वागळे या पत्रकारांविरुद्ध हक्कभंगाचा ठराव आणुन माध्यमांनाही लक्ष्य केले गेले आहे. परंतू येथे एक बाब विसरली जाते आहे ती ही कि पोलिस दले आणि राजकारण्यांच्या साटेलोटे व त्यात काही पोलिस अधिका-यांवर या साठमारीत होणारा अन्याय वा मानसिक छळ याबद्दल असनारा असंतोष याची सुर्यवंशी प्रकरण म्हणजे एक अपरिहार्य परिणती होती.

पोलिसांवर आज सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाही. पोलिस साध्या तक्रारी नोंदवून घेत नाहीत ते पक्षपाताने कोनालाही सहज आरोपी बनवून सुडसत्रात मोलाचे भुमिका बजावतात. राजकारण्यांच्या इशा-यांवर निरपराधांवर कसलीही पुर्वचौकशी न करता गुन्हे दाखल करतात...प्रसंगी आयुष्यातून उठवतात. गुंड-बदमाशांना मात्र पैसे खाऊन अथवा राजकारण्यांच्या फोनसरशी सोडुनही देतात. अगदी रीतसर अटक करुन ताब्यात घेतलेल्या आरोपींनाही न्यायालयासमोर न नेताच राजकीय दबावाखाली मधेच सोडुन देण्याचे असंवैधानिक प्रकारही घडतात. चंद्रपुरमधील तीन आदिवासी मुलींच्या बलात्कार व हत्याप्रकरणी अद्यापही आरोपी सापडत नाहीत...ते सोडा शवविच्छेदनाचे वेगवेगळे अहवाल सादर केले जातात यामागे कोनतीतरी राजकीय शक्ती जबाबदार नाही असे कोण म्हणेल? या अशा सर्व गोष्टींमुळे पोलिसांनी जनतेची सहानुभुती गमावून बसणे स्वाभाविक नाही काय?

राजकारण्यांची दहशत पोलिसांना का असावी? याचे एकच कारण म्हणजे इप्सित ठिकाणी (म्हणजे जेथे पैसे जास्त खाता येइल) बदल्या. गैरव्यवहारांत संरक्षण. चुका झाल्या तर त्यावर हवे असनारे पांघरुण. आस्थापना, ट्र्यफिक, प्रशिक्षण सारख्या विभागांत जायला कोनताही पोलिस अधिकारी उत्सूक नसतो. शक्यतो स्वतंत्र पोलिस स्टेशनच हवे असते. गडचिरोली-चंद्रपुरसारख्या धोकेदायक परिसरात बदल्या नको असतात. या व अशा अनेक कारणांनी ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे तेच राजकीय संरक्षणाखाली जायला धडपडत असतील, त्यांचीच कठपुतळी बनण्यात धन्यता मानत असतील तर राजकारण्यांची त्यांच्यावरील मुजोरी वाढणार नाही काय?

यात असाही एक घटक असतो ज्याचे हात फारसे पोहोचलेले नसतात. असे अधिकारी मात्र मनमानी पद्धतीने इतरांना जे विभाग नकोत तिकडे नेहमीच ढकलले जात असतात. पोलिस खात्यात हा अंतर्गत संघर्ष नेहमीच ऐन भरात असतो. त्यातून येणा-या असंतोषामुळे व नैराश्यामुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. असंख्य पोलिस मानसिक व्याधींनी ग्रस्त झाले आहेत. त्यांना आता समुपदेशनची आवश्यकता भासू लागली आहे. सुर्यवंशींनी जी अरेरावी केली त्यामागे असाच तनाव असू शकतो याबाबतही चौकशी व्हायला नको काय?

परंतू हा तनाव पोलिसांनी स्वहस्तेच निमंत्रित केला आहे असे म्हणने क्रमप्राप्त आहे. आपले पोलीस राजकीय शक्तींत, गुंड शक्तींत आणि जातीय शक्तींत वाटले गेले आहेत. त्यांचे हस्तक बनले आहेत. पोलिस जनतेचे नव्हे तर अशा शक्तींची बाव्हली बनल्यानंतर जनतेला त्यांच्याकडुन आपल्या हितरक्षणाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल?

राजकारण आज बव्हंशी गुंडांहाती गेले आहे. राजकीय नेते आपल्या सोयीसाठी गुंडांचे ताफे पोसू लागले आहेत. पुण्यासारख्या सभ्य-सुसंस्कृत मानल्या गेलेल्या शहरात गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असणारे पार उप-महापौरपदापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. आपली राजकीय संस्कृती पार रसातळाला पोहोचली आहे. काल-कालपर्यंत गुन्हेगारी टोळ्या चालवणारे राजरोसपंणे राजकारनात उतरत आहेत. निवडुनही येत आहेत. आत्ता आत्ता उदयाला आलेले पक्ष "खळ्ळ-खट्याकची" संस्कृती अभिमानाने मिरवत आहेत. पत्रकारांवरचे हल्ले वाढत चालले आहेत. कोणी कोनाविरुद्ध बोलू नये अशी दहशत जर निर्माण करण्यासाठीच जर हा असा सर्व प्रपंच सुरू असेल आणि म्हणुनच कोणी तोंड उघडत नसेल तर महाराष्ट्र वरकरणी कितीही सुसंस्कृत वाटला तरी त्याची पुरती अधोगती झालेली आहे असेच म्हणायला नको काय? हा यशवंतरावांचा महाराष्ट्र उरला आहे काय?

अशा राजकीय संस्कृतीच्या अध:पतनकाळात खरे तर पोलिसांची जबाबदारी खूप मोठी आहे. ती पार पाडायला पोलिस मुळीच असमर्थ नाहीत. पण त्यासाठी त्यांनाच या दबावांतून मुक्त व्हावे लागनार आहे. आपल्या नियत कर्तव्यांचे भान आले नाही तर सुर्यवंशींना चक्क विधानभवनात मारहाण झाली तसे प्रकार पोलिसांवर भविष्यात ओढवणार नाहीत याची काय खात्री? पोलिसांनीच संरक्षण दिलेले गुन्हेगार नगरसेवक ते आमदार-खासदार बनणार असतील तर एक दिवस पोलिसांवरच संक्रांत कोसळनार नाही याची खात्री पोलिसांना आहे काय?  ज्या निरपराधांना केवळ कोनाच्या तरी सुडपुर्तीसाठी छळले जात असेल, आत घातले जात असेल तर एक दिवस तेही तोंड उघडनार नाहीत व पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणार नाहीत याची खात्री पोलिसांना आहे काय? हे तथाकथित राजकीय संरक्षण सदैव कामी येणार आहे काय?

पोलिस आपले खरे सामर्थ्य विसरले आहेत हे त्यांचे दुर्दैव आहे. राजकीय ताटांखालचे मांजर होण्याने आपणच आपले सनदशीर सामर्थ्य गमावून बसत आहोत याचे भान पोलिस हरपून बसले आहेत. राजकारण्यांच्या/गुंडांच्या ताटाखालचे मांजर बनल्याने इभ्रतही गमावून बसत आहेत. मग राजकीय नेत्यांनी त्यांना हिडीस-फिडीस केले, व्यक्तिगत नोकरासारखे वागवले व प्रसंगी मारहाणही केली तर पोलिस कोणाकडे दाद मागणार आहेत?

जनतेत त्यांची कोणती किंमत उरणार आहे? (तशीही ती नाहीच म्हणा!) याला जबाबदार स्वत: पोलिसच नव्हेत काय?

यथोचित बदल्या, बढत्या हव्या असने, आपापल्या हिताच्या कंपुत सामील होणे व त्याचे फायदे उकळने हा अध:पतनशील मानवी स्वभाव झाला. त्यात वरकरणी आजच्या भ्रष्ट युगात यात काही वावगे आहे असे वाटनार नाही. पण त्यासाठी आपण काय गमावतो आहोत याचे भान नको कि काय? आत्मसन्मानापेक्षा काहीएक श्रेष्ठ नाही. "पोलिस" हा शब्द शिवीसारखा वापरला जातो यातच पोलिसांची इभ्रत समाजात काय आहे याची कल्पना यावी. या सर्व कारणांमुळे पोलिसांना असंख्य मानसिक दबावांतुन जावे लागते. वरच्यांकडुन दबलेले आपली भडास सामान्यांना छळण्यातून वसूल करुन घेतात. याचाच उद्रेक कधीतरी सुर्यवंशींसारख्या अधिका-याच्या कथित मुजोरीतून व्यक्त होतो. सामान्य जनतेला आमदारांचा नव्हे तर सुर्यवंशींचाच संताप येतो. त्यांच्याच विरोधात मोर्चे निघतात. यामागची मानसिकता का निर्माण झाली हे समजावून घ्यावे लागनार आहे. पोलिसांबद्दल आदर नव्हे तर भिती वाटावी...तिरस्कार वाटावा अशी वेळ पोलिसांनी स्वकर्तुत्वाने निर्माण करुन ठेवली आहे. याबाबत पोलिस आत्मपरिक्षण कधी तरी करणार आहेत काय?

आत्मपरिक्षणाची अपेक्षा राजकारण्यांकडून करता येत नाही. किंबहुना राजकारणात पडतांनाच त्यांनी आपला आत्मा सैतानाजवळ गहान ठेवलेला असतो. तसे नसते तर केवळ वाहिन्यांवरून सुर्यवंशी प्रकरणी चर्चा केली/घडवली म्हणून हक्कभंगाचा ठराव आणुन त्यांनी माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा अपराध कसा केला असता? जनतेत विशिष्ट जातीची कत्तल-जाळपोळ करा अशा उद्दाम आणि मस्तवाल आवाहने प्रकरणीचे दाखल गुन्हे दाबून का ठेवले असते?

पोलिसांनी तरी याप्रकरणी सखोल आत्मपरिक्षण करावे व आपल्या कार्यपद्धतीत बदल घडवावा अशी अपेक्षा वावगी असेल काय?

साहित्यक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची साखळी शासन भेदणार आहे कि नाही?

साहित्य संस्कृतीत एकुणातच प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते आणि वाचनालयांचा मोठा वाटा असतो. मराठीत पुस्तके विकत घेऊन वाचायची सवय आता वाढीला लागली असली तरी ती ठराविक पुस्तकांपुरतीच मर्यादित असते. त्यातही उपयुक्ततावादी पुस्तकांचाच मोठा भरणा असतो. त्यामुळे साहित्यव्यवहार हा बव्हंशी वाचनालयांभोवतीच घुटमळत असतो. महाराष्ट्रात आजमितीला पंधरा हजारांपेक्षा अधिक वाचनालये आहेत. खाजगी वाचनालयेही हजाराच्या आसपास आहेत. अपवादात्मक ग्रंथालये वगळली तर जे चित्र समोर येते ते भिषण आहे.

प्रकाशकही आता अपवादानेच नव्याचा शोध घेणारे उरले आहेत. बव्हंशी भर आधीच प्रसिद्ध असलेल्यांचे अथवा गाजलेल्या कादंब-यांचे अनुवाद प्रसिद्ध करायचे यावरच असतो. नवीन लेखकांचा शोध घेणे, लिहिते करणे, लिहून घेणे हा प्रकार मराठीत आता इतिहासजमा झाला आहे. नवीन लेखकांना तर कोणी वाली उरलेला नाही. प्रकाशक त्यांना वर्षानुवर्ष खेटे घालायला लावून मग नारळ देतात. अन्यथा लेखकांकडुनच पैसे घेउन त्यांची पुस्तके (विशेषत: कवितासंग्रह) प्रसिद्ध करण्याचे प्रमाण सर्रास वाढीला लागल्याचे चित्र दिसते. यामुळे नव्या प्रतिभांना प्रसिद्धीचा मार्ग बंद झाला आहे याची आपल्याला खंत नाही ही दुर्दैवाची बाब नाही काय?

महाराष्ट्र सरकारने सहित्य संस्कृती मंडळामार्फत नवलेखक अनुदान योजनेमार्फत नवीन लेखकांना साहित्य प्रकाशित करण्याची संधी दिली होती. हे मंडळ नवलेखक-कविंसाठी शिबीरेही भरवत असे. त्यातून अनेक लेखक-कवि पुढे मोठे झाल्याचेही चित्र दिसते. परंतू ही योजना बंद केली गेली. नव-लेखकांसमोरील एक आशेचा किरण नष्ट केला गेला. ही योजना पुन्हा सुरु करणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला अशक्य आहे काय? पण त्याबाबत एकही सरकारने यात पुढाकार घेतल्याचे चित्र दिसत नाही.

साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष ते सदस्य या बहुदा राजकीय नियुक्त्या असतात. यांच्याकडे कसलाही कार्यक्रम नाही. निधीची चणचण सदैव असते. महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतीक धोरण जाहीर होऊन आता दोन वर्ष उलटत आली...परंतू त्यातील एकाही शिफारशीवर अंमलबजावणी करायला शासनाला वेळ झालेला नाही, ही बाब महाराष्ट्राला संस्कृतीच नसल्याचे निदर्शक नाही काय?

प्रकाशन व्यवसाय हा एक पवित्र व्यवसाय मानला जातो. परंतू इतर व्यवसायांत असतात तशा...काही तर भयानक अपप्रवृत्ती प्रकाशन क्षेत्रात घुसल्या आहेत. त्यामुळे साहित्य-संस्कृतीचे जे भयंकर वेगाने पतन होते आहे त्याबद्दल कोणाला बोलायची सोय उरलेली नाही...कारण सारेच हातात हात घालून काम करतांना दिसतात. उदा. अलीकडे एका प्रकाशनाने "कोणतेही पुस्तक ५० रुपयांत" देउन खळबळ उडवली होती. त्याचे कौतूकही झाले. परंतू खरे वास्तव काय आहे याचा शोध घेतला गेला नाही. खरे तर या प्रकाराचे मूळ खुप वर्षांपुर्वीच रुजलेले आहे. फक्त ही पद्धत आधी वाच्व्हनालयांपुरती मर्यादित होती ती आता सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे...एव्हढाच काय तो फरक!

गेली वीसेक वर्ष अनेक प्रकाशक कोणत्याही लेखकाची पुस्तके छापत ती चक्क ८५ ते ९०% या कमिशनने काही मोजक्या वितरकांना रोखीत विकून मोकळे होत आले आहेत. शंभर रुपये दर्शनी किंमतीचे पुस्तक या वितरकांना दहा ते पंधरा रुपयांत मिळते. हेच वितरक पुढे हीच पुस्तके साठ-सत्तर टक्के कमिशनवर ग्रंथालयांना देतात. म्हणजेच शंभर रुपयाचे पुस्तक ग्रंथालयाला प्रत्यक्षात फक्त तीस-पस्तीस रुपयाला मिळते. बिलावर मात्र कमिशन दाखवले जाते फक्त दहा टक्के. म्हणजे सरकार हेच पुस्तक ९० रुपयाला घेते. याचाच अर्थ असा कि ५५ ते ६० रुपये हे ग्रंथपालाच्या खिशात जातात. अर्थात त्यातही वाटेकरी असतातच! हा भ्रष्टाचार कोट्यावधी रुपयांचा आहे. असे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. सरकारी यादीत आलेली पुस्तके सोडली तर अपवाद वगळता प्रत्येक ग्रंथालय अशाच अधिकच्या कमिशनच्या पुस्तकांची खरेदी करत असतात. याला कायमस्वरुपी आळा घालण्याची कोनती योजना सरकारकडे आहे?

थांबा...तुम्ही म्हणाल हा काय प्रकार आहे? शंभर रुपयाचे पुस्तक दहा ते पंधरा रुपयांत? कसे शक्य आहे? मित्रहो, हा साहित्य संस्कृतीतील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्याची माहिती तुम्हाला असने आवश्यक आहे.

हे प्रकाशक ज्यांची पुस्तके काढतात त्यांची नांवे आपण कधी ऐकलेलीही नसतात. अनेकदा कोपिराइट गेलेली पुस्तके प्रकाशित केली जातात. अलीकडेच कोणतेही पुस्तक ५० रुपयात हा जो फंडा आला त्याचेही अर्थकारण समजावून घ्या.

अत्यंत कमी दर्जाचा कागद, भिकार छपाई व तसेच मुखपृष्ठ पण मोठी आवृत्ती...हे झाले उत्पादन. सरासरी शंभर पानांचे पुस्तक आठ ते दहा रुपयांच्या निर्मितीखर्चात बसवायचे. पानाला एक रुपया ते सव्वा रुपया या दराने किंमत छापायची. मग जमते ना दहा-पंधरा रुपयात ठोक विक्री करणे? एक आवृत्ती अशी एका दिवसात संपते. एका पुस्तकाची आवृत्ती हजाराची धरली तर किमान दोन ते चार हजार रुपये सरासरी एका पुस्तकामागे मिळतात. मग अशी पंचवीस पुस्तके एकाच वेळी काढली कि पन्नासेक हजार रुपये रोखीतला नफाच कि! पुढचा सेट काढायला प्रकाशक मोकळा. आजमितीला असे जवळपास साठ सत्तर तरी प्रकाशक मराठीत आहेत. यात लेखक कोठे आहे? लेखकाला पैसे दिलेच जात नाहेत...जे दिले जातात ते अत्यंत किरकोळ असतात. आणि अशा लेखकांची मानधनाचीही अपेक्षा नसतेच...पुस्तक प्रकाशित झाल्याचाच काय तो आनंद असतो. बरीचशी पुस्तके तर स्वामित्वहक्क संपलेली असतात. काही मोठ्या नांवांच्या लेखकांबरोबर अनाम लेखकांची पुस्तके सहज खपून जातात.

या पुस्तकांचे लेखकही कोनाला माहित नसतात व ग्रंथालयांना त्याशी घेणेही नसते. पुस्तक-पटावरील संख्या वाढली कि यांचे काम भागते. मग या पुस्तकांचे पुढे काय होते? लाख मोलाचा प्रश्न! आता एकदा पुस्तकांची नोंद रजिस्टरला केली, कागदोपत्री मेंबर दाखवले कि या ग्रंथपालांचे काम संपले. ग्रंथालयांचे खरे सदस्य-वाचक किती हा प्रश्न विचारला तर मान शरमेने खाली जाईल असे चित्र आहे. खेडोपाडी आज महाराष्ट्रात दहा-बारा हजार वाचनालये आहेत. या भ्रष्टाचाराचा आकडा काही कोटींत जातो. याबाबत जाहीरपणे कोणीही बोलत नाही. कारण कोणत्या ना कोनत्या प्रकारे या रचनेला दुखावणे म्हनजे पायावर धोंडा पाडुन घेणे. (उदा. आता माझी पुस्तके घेणे वाचनालये चक्क बंद करतील...मग काय?) आजकाल श्रीकांत उमरीकरांसारखे उमदे लेखक/प्रकाशक या व्यवस्थेविरुद्ध बोलू तरी लागले आहेत...पण एरवी सारा शुकशुकाट आहे. कारण सर्वांचेच हितसंबंध अडकले असतांना यावर कोण काय बोलणार? खंद्या व लिहित्या लेखकांनाही याचा नकळत फटका बसत जातो...कारण ही साखळीच तशी भिषण आहे.

या दु:श्चक्रामुळे ग्रंथालयांत मुळात सकस साहित्याची कमतरता निर्माण होते. खेडोपाड्यातील वाचनालयांत साहित्य म्हणुन असा कचरा येणार असेल तर कोणता भला वाचक या वाचनालयांच्या वाट्याला जाणार आहे? कसा वाचक वाढणार आहे? साहित्याची भूक कशी भागणार आहे लोकांची? चांगली पुस्तके खपत नसतील तर त्याला हे असे ग्रंथपालही तेवढेच जबाबदार आहेत कारण त्यांना साहित्याशी नव्हे तर वरकमाईत रस आहे. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत चालले आहे. अगदी मोठे प्रकाशकही या खेळीला बळी पडु लागले आहेत कारण शेवटी पुस्तकांचा सेल उतरला कि त्यांनाही झक मारुन कमिशन वाढवून द्यावे लागते आहे. म्हणजे चाळीस टक्क्यांची पुर्वीची मर्यादा आज सहज पन्नास ते साठ टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागत आहे...नाहीतर स्टोक किती काळ सांभाळायचा हा प्रश्न असतोच. म्हणजेच याचा परिनाम म्हणुन खपतील अशा साहित्त्यिकांचीच पुस्तके काढणे, मानधन कमी देणे अथवा नाहीच देणे, नव्या लेखकांकडुन उत्पादनखर्च घेणे हे प्रकार वाढलेत त्याला ही ग्रंथपालीय संस्कृती जबाबदार आहे. जो प्रकाशक त्यांना हवे तेवढे कमिशन देत नाही त्याच्या पुस्तकांकडे हे लोक फिरकतही नाहीत. अगदीच वाचकांचा रेटा आला तरच काही खरेदी होते...अन्यथा नाही.

मग ग्रंथालये वाचकांनी कशी गजबजणर आहेत? साहित्याचा प्रसार कसा होनार आहे? नवे लेखक कोठुन घडणार आहेत? आणि हे होणार नसेल तर आपल्याला साहित्यसंस्कृतीच नाही असेच म्हणावे लागणार नाही काय?

थोडक्यात खालावलेल्या वाचनसंस्कृतीबाबत वाचकांना मुळीच दोष देता येत नाही. स्वत: लेखक...प्रकाशक...विक्रेते व ग्रंथपाल या दु:ष्चक्राला जबाबदार आहेत. हा एक अभेद्य चक्रव्यूह बनला आहे. तो भेदल्याखेरीज माय मराठीचे यत्किंचितही भले होण्याची व वाचनसंस्कृती  वाढण्याची शक्यता नाही.

पुरातन जलस्रोत बारवांची धूळधाण!

पुरातन जलस्रोत बारवांची धूळधाण! संजय सोनवणी अलीकडची शंभर दीडशे वर्ष वगळता त्याआधीच्या काळात गावागावांमध्ये आपापली पाणीव्यवस्था होती. आपल्या पूर्वजांनी त्यांच्या पारंपरिक शहाणपणाच्या जोरावरच तर सगळ्यांची तहान भागवली होती. त्यांचं पाणीवापराचं हे संचित आपण असंच उधळून देणार की काय?

आपल्या पूर्वजांनी मिळवलेलं पारंपरिक शहाणपण गेलं कुठे ? अलीकडे पावसाळा संपला की लगेचच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. डिसेंबर संपता संपता ठिकठिकाणची पाणी पुरवणाऱ्या टँकर्सची छायाचित्रं यायला लागतात. गुरांच्या छावण्या सुरू होतात. पण आधुनिक पाणीपुरवठा व्यवस्था नव्हती तेव्हा हे असे टँकर नव्हते. गुरांसाठी सरकारी छावण्या नव्हत्या. तरीही लोकांना त्यांच्या घराजवळच्या बारवांमधून मुबलक पाणी मिळायचं. म्हणजेच बारव ही आपल्या पूर्वर्जानी त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या बळावर निर्माण केलेली पाणीव्यवस्था होती. असं शहाणपण आपल्याकडे होतं तर मग आपण आज दुष्काळाचे चटके का सोसतो आहोत?  पुरातन जलस्रोत बारवांची धूळधाण! आज महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे भीषण सावट आले आहे. गावोगावी शेतीला सोडा, प्यायला पाणी नाही. धरणांतील जलसाठा सरासरी ३५ टक्केवर आला आहे. मृत साठे वापरायची वेळ लवकरच येणार आहे. हे निसर्गनिर्मित संकट नसून मानवनिर्मित संकट आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागणार आहे. चुकीच्या जलखाऊ पीकपद्धतींनी पाण्याची अक्षम्य उधळपट्टी होत आहे. त्यात आम्ही आमच्याच पूर्वजांनी शोधलेल्या शाश्वत जलपुरवठा पद्धतींचा विनाश करत आणला आहे. बारव हा त्यातीलच एक जलव्यवस्थापनाचा लोकोपयोगी प्रकार. आज महाराष्ट्रात खेडोपाडी १५ हजारांच्या आसपास बारवा आहेत. त्यातील हजारो केवळ दुर्लक्षामुळे निरु पयोगी झाल्या आहेत. आज गरज आहे ती या बारवांच्या पुनरुज्जीवनांची, ज्यायोगे किमान पिण्याच्या पाण्याची समस्या कमी व्हायला मदत होऊ शकेल. बारव हा केवळ भारतात आढळणारा सार्वजनिक जलव्यवस्थापनाचा व स्थापत्यशास्त्राचाही एक अद्भुत नमुना आहे. बारवेलाच बावडी, बाव अशी प्रादेशिक नांवे आहेत. तीन हजार वर्षांपूर्वीची सर्वात जुनी बारव गुजरातमध्ये उत्खननात सापडलेली आहे. मोहेंजोदरो-हरप्पा येथे उत्खननात सापडलेली साडेपाच हजार वर्षांंपूर्वीची सार्वजनिक स्नानगृहेही आजच्या बारवांची आद्य रूपे आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक ते उत्तर प्रदेशात बारवांची नुसती रेलचेल आहे असे नव्हे, तर थक्क व्हावे असे भव्यदिव्य कलात्मक स्थापत्यशास्त्रही त्यातून दृष्टिपथात येते. चांद बावडी, राणी की बाव अशा काही बारवा जागतिक वारशात नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात सहाव्या शतकापासून बारवांची बांधकामे वाढत गेली. यादवकाळातही असंख्य बारवा बांधल्या गेल्या. अंबड (जालना), पिंगळी (परभणी) व माहुर येथील यादवकालीन बारवा आजही सौंदर्याची अनुपम लेणी म्हणून अस्तित्वात आहेत. बारव बांधकामाची परंपरा महाराणी अहिल्यादेवी होळकरांपर्यंत टिकून राहिली. या पुण्यश्लोक महिलेने देशभरात काशीमार्गावर पांथस्थ व प्राण्यांसाठी शेकडो बारवांची निर्मिती केली. ब्रिटिशकाळात मात्र ही परंपरा खंडित केली गेली. बारव म्हणजे विशिष्ट प्रकारे बांधलेली पायऱ्यांची विहीर. थेट पाण्यापर्यंत सहज पोहोचता येईल अशा रीतीने केलेली पायऱ्यांची भव्य रचना. भर उन्हातही मिळणारा प्रसन्न गारवा. बारवेच्या अंतर्भागात कट्टे व छोटी घुमटाकार देवडीसदृश मंदिरे. ‘जलसेवा हीच ईश्वरसेवा’ ही उदात्त भावना त्यामागे. राजे, मोठे व्यापारी तसेच ग्रामस्थांनीही या बारवांची निर्मिती केली ती समाजासाठी. माणसांनाच नव्हे, तर जनावरांनाही पाणी मिळावे म्हणून बव्हंशी बारवांबाहेर दगडात कोरलेली कुंडे असतात. आजकाल भूजल साठा एवढय़ा खाली गेला आहे की अनेकदा पाच-सहाशे फूट खोल गेले तरी पाणी लागण्याची शक्यता नसते. परंतु आजही अस्तित्वात असलेल्या बारवांना बारमाही जिवंत पाणी असते हेही खरे. आटलेली बारव माझ्या पाहण्यात नाही. अगदी ७२-७३च्या भीषण दुष्काळातही बारवेला पाणी असायचेच. भूमीअंतर्गत जलस्त्रोतांचा अचूक अंदाज घेत बांधलेल्या या बारवा नुसत्या स्थापत्यशास्त्रातील प्रगतीची उदाहरणे नव्हेत, तर भूजलशास्त्रातील आपल्या प्रगतीचीही चिन्हे आहेत. परमार राजा भोजाने ‘समरांगण सूत्रधार’ या सन १०००मधील ग्रंथात बारवांची उपयुक्तता, त्यातील पाण्याची शाश्वतता आणि बारव-रचना याबाबत नियम लिहून ठेवले आहेत. वराहमिहिराच्या बृहत्संहितेत बारवांना कायमस्वरूपी पाणी राहण्यासाठी भूजलस्रोतांचे संशोधन आणि पुनर्भरण कसे करावे याबाबत चांगले मार्गदशर्न केले आहे. त्यावर काटेकोर अंमलबजावणी केल्याने बारवा या अखंड-जल-सौभाग्यवती राहत असाव्यात. पावसाची जिरवणी कशी करावी हे शास्त्र विकसित केले गेले व हजारो वर्षे लोकांनी ते पाळलेदेखील. बारव ही भारताची एक वेगळीच सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामागे धर्माचे महत्त्वाचे अधिष्ठानही आहे. दानधर्म म्हणून अगदी गणिकांनीही बारवा बांधून दिल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. धर्म आणि समाजसेवा याची ती एक अनोखी सांगड आहे. भारतीय स्थापत्यकलेचे ते एक अनोखे दशर्नही आहे. भूगर्भशास्त्राचा पूर्वजांनी केवढा अभ्यास केला होता याचाही अचंबा वाटावा अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील बव्हंशी बारवांची रचना ही शिवलिंगाच्या आकारात केलेली असते, हे आणखी एक विशेष. पुरातन काळापासूनच्या शैव गजराचे हे एक प्रतीकस्वरूप. अष्टकोनी, चौरस आकारातील बारवांचीही रचना अनेक ठिकाणी आढळते. या बारवांना क्षती पोहोचवण्याची हिंमत इस्लामी आक्रमकांनीही दाखवली नाही. उलट त्यांनीही अनेक सौंदर्यपूर्ण बारवांची निर्मिती केली. पण आजचे आम्ही आक्रमकांपेक्षा क्रूर होत आमच्या ऐतिहासिक व आजही उपयुक्त असलेल्या जलठेव्यांची नुसती वासलात लावत नाही आहोत तर त्यांच्या पार कचराकुंडय़ा बनवून मोकळे झालो आहोत. महाराष्ट्रात गेल्या शतकापर्यंत किमान १५ हजारांवर बारवा होत्या. बारव नाही असे खेडे सापडणे दुरापास्त आहे. जुन्या राजमार्गांवर तर विशिष्ट अंतराने बारवा होत्या. रस्तारुं दीकरणांत व शहरीकरणात असंख्य बारवा कायमच्या नष्ट केल्या गेल्या. महाराष्ट्रातील बारवा अपवादानेच गुजरात-राजस्थानएवढय़ा भव्य आहेत, पण ज्या आहेत त्या पाण्याच्या अक्षय्य स्रोत होत्या. होत्या म्हणायचे कारण असे की आज त्यांतील हजारो बारवा एकतर बुजवल्या तरी गेल्या आहेत, अथवा ढासळत शेवटचे श्वास घेण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातील पाणी वापरलेच जात नसल्याने व त्यात वर घाण फेकली जात असल्याने दुर्गंधीचे व म्हणून रोगराईचे स्रोत बनलेले आहेत. हे बारव आहेत की कचराकुंडय़ा असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. हजारो वर्षे मानव प्राणी व जनावरांची तहान भागवणाऱ्या बारवांची आम्ही करत असलेली हेळसांड क्षमेच्या पलीकडची आहे. श्रीगोंदा हे ऐतिहासिक शहर आहे. तटबंदी पडली असली तरी वेस आणि उपवेसा अजून बऱ्यापैकी आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. या गांवात एके काळी २०-२२ बारवा होत्या असे ग्रामस्थ सांगतात. पैकी एक तर पूर्णपणे बुजवून त्यावर शाळेने सायकल स्टॅण्ड बांधले आहे. बारवेची खूणही पूर्ण विझवली गेली आहे. याहून मोठा विनोद असा की, या नष्ट केल्या गेलेल्या बारवेच्या शेजारी आता एक पाण्याची कूपनलिका बनवलीय! एक मोठा पाण्याचा स्रोत नष्ट करायचा आणि कूपनलिका बनवायच्या..हा अजबच न्याय म्हणावा लागेल. याच गांवात बाजारपेठ रस्त्यावर एक बारव होता. तेथे बारव होता हे आता किमान कळते तरी..वर्षांनंतर त्याचेही अस्तित्व पुसले जाईल. कारण ही बारव आता बनवली गेली आहे चक्क कचराकुंडी. येथील भानुदास हाके, शहाजी कोरडकर आणि नंदू ताडे यांनी सांगितले की बाजारपेठेतील ही बारव सावकाश बुजवणे हे येथील धनदांडग्यांचे कारस्थान आहे. वर्ष-दोन वर्षांंत येथे तुम्हाला शॉपिंग सेंटर उभे राहिलेले दिसेल! या पद्धतीने अनेक बारवा बुजवल्या गेलेल्या आहेत. श्रीगोंद्याच्या उपवेशीबाहेरच एक अहिल्याबाई होळकरांनी बांधलेली बारव आहे. आत पूर्ण घाण असली तरी या दुष्काळातही तिला भरपूर पाणी आहे. बारवेत उतरायच्या पायऱ्यांवर खाली जाताच येणार नाही अशी झुडपांची रेलचेल आहे. बाकी कचरा-घाणीबद्दल लिहायचीही घृणा वाटते. या बारवेत दोन अंगांना शिलालेख असून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी काशी मार्गावरील पांथस्थांसाठी या बारवेची निर्मिती केली असा ठळक उल्लेख आहे. या बारवेच्याच बाजूला नगरपालिकेचा जलकुंभ आहे. नळाने पाणी पुरवायला ते ठीकही आहे. पण या बारवेची स्वच्छता करून, पाण्याचा उपसा करून स्वच्छ पाण्याचे स्रोत उघडे करणे नगरपालिकेला अशक्य आहे काय? हे काम खर्चीक आहे काय? परंतु घोर अनास्था आणि दूरदृष्टीचा पुरेपूर अभाव यापोटी आपण जलस्रोत नष्ट करत आहोत याचे भान समाजालाच उरलेले नाही. बारवांचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे कोरडी पडलेली बारव अद्याप कोणी पाहिलेली नाही. गाळाने भरल्या व झरेच बंद झाले असले तर गोष्ट वेगळी. मी भटक्या मेंढपाळांना विचारले तर ते सांगतात की आम्ही शेकडो मैल चाऱ्यासाठी फिरतो..प्रत्येक गांव-खेडय़ात बारवा आहेतच. आटलेली तळी-विहिरी बघितल्यात, पण कोरडी बारव सहसा पाहिली नाही. पण ते पाणी प्यायला आता वापरता येत नाही, कारण स्वच्छतेअभावी पाणी शेवाळलेले व घाण टाकलेले असते! लोकांना नळाच्या पाण्याची सवय लागल्याने कोण बारवांचा उपयोग करणार? दुर्लक्ष आणि अक्षम्य दुर्लक्ष. महाराष्ट्रातील बारवांवर डॉ. अरु णचंद्र पाठक यांनी त्यांच्या ‘महाराष्ट्रातील बारव स्थापत्य’ या ग्रंथात फार चांगला प्रकाश टाकला आहे. परंतु महाराष्ट्राने त्यापासून काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. आजकाल ज्या बारवा सुस्थितीत आहेत, त्यांचा वापर दारूबाज, गर्दुल्ले आणि लफडेबाज सर्रास करतात अशीही स्थानिक तक्रार लोक करताना दिसतात. पण बारवांचे संरक्षण करावे हे काही केल्या त्यांच्या मनात येत नाही. चोरलेल्या बारवा! विहीर बांधायला कर्ज काढले..ते कर्ज मुलीच्या लग्नाला वापरले, विहीर बांधलीच नाही आणि तपासणी करायला अधिकारी आला तर शेतमालकाने ‘विहीर चोरीला गेली..’ अशी लोणकढी ठोकली, हा किसा बहुतेकांना माहीत असेल. पण महाराष्ट्रात खरोखरच बारव चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. श्रीगोंद्याजवळच चोराची वाडी म्हणून एक गांव आहे. तेथे रस्त्याच्या कडेला एक अत्यंत सुंदर व बारमाही पाणी असणारी बारव आहे. या बारवेलगतची शेतजमीन वनखात्याने १९७० साली अनुसूचित जमातीच्या पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत एका इसमाला न विकण्याच्या अटीवर दिली होती. २००१ पर्यंत शासकीय नोंदीत या बारवेचे ३ गुंठा क्षेत्र ‘सरकारी बारव’ म्हणून केलेली होती. नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी असलेल्या व्यक्तीने अधिकारांचा गैरवापर करत आपल्या मुलाच्या नांवावर ही जमीन केली व संबंधित व्यक्तीस बदली क्षेत्र म्हणून दुसरी जमीन दिली. खरे तर मुळात ही जमीनच अ-हस्तांतरणीय असल्याने पैसे देऊन काय किंवा दुसरी पर्यायी जमीन देऊन काय..या जागेवर कोणालाही मालकी मिळवता येत नाही, तसा दस्तावेज होऊ शकत नाही. पण या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हा कायदा तर तोडलाच, पण हे सध्या शासकीय मालकीचे असलेले तीन गुंठे बारवेचे क्षेत्र आपल्याच दस्तावर पूर्वलक्षी पद्धतीने नोंदवून घेतले. हे झाल्यावर त्यांच्या मुलाने लगोलग बारवेच्या पायऱ्या बुजवल्या. चारही बाजूंनी तीन-चार फूट उंचीचा सीमेंट कॉँक्रीटचा कठडा बांधून टाकला. सार्वजनिक व ऐतिहासिक बारव असूनही तिला पूर्ण खासगी बनवून टाकले. जनावरांसाठीची पाण्याची कुंडे बाजूला फेकून दिली. आता या बारवेचा उपयोग ते आपली खासगी ऊसशेती फुलवायला राजरोसपणे वापरत आहेत. याबाबत जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवलाय खरा..पण सध्या बारव चोरीला गेली ती गेलीच आहे! ही बारव ३०० वर्षे एवढी जुनी आहे. काशीमार्गावर बांधली म्हणून तिला ‘काशी-बारव’ असे सार्थ अभिमानाने संबोधण्यात येते. ही बारव अहिल्याबाईंनी बांधली अशी श्रद्धा जनमानसात आहे. अशा घटना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घडलेल्या आहेत. जेथे चोऱ्या झालेल्या नाहीत पण बारवा सुस्थितीत आहेत, तेथे धाकदपटशाने पंप बसवून आपापली शेती भिजवायचे काम चालू आहे. शासनदरबारी आंदोलने करूनही कसलीच दखल घेतली जात नाही, हे श्रीगोंदा प्रकरणावरून सिद्धच होते. देवस्थानाची गाडलेली बारव! पुणे जिल्हय़ात नीरा गावाजवळ सोमेश्वर नांवाचे शिवस्थान आहे. या मंदिराच्या दोन बारवा होत्या. एक तीर्थ बारव आणि दुसरी स्नान बारव. तीन-चार वर्षांपूर्वी या देवस्थानाचे पर्यटन क्षेत्रात रूपांतर करायची टूम आली. नवी बांधकामे करून मंदिराचे सौंदर्य वाढवायचे काम सुरू झाले. या सौंदर्यवृद्धीत तटाजवळील स्नानाची बारव आडवी येते हे अजितदादा पवार यांना खटकले. सर्व पुजारी व भाविकांच्या विरोधाला न जुमानता त्यांच्या आदेशाने ही बारव बुजवली गेली असे पुजाऱ्यांनी सांगितले. आता त्यावर सपाट मैदान आहे. तीर्थाची बारव आत मंदिराला लागूनच असल्याने वाचली खरी, पण तीर्थाच्या बारवेचे पाणी अत्यंत अस्वच्छ आहे. त्याची नीट निगा राखण्याची काळजी देवस्थानाचे ट्रस्टी घेत नसतील तर या बारवेला ‘तीर्थाचे’ बारव कसे म्हणावे हा प्रश्न पडतो. अशा रीतीने पुरातन जलस्रोतांची धूळधाण करण्याचे कार्य जोमाने महाराष्ट्रात सुरू आहे. एकीकडे महाराष्ट्र आज पाण्याच्या प्रचंड दुर्भिक्षातून जात आहे. खेडोपाडी लोक पाण्यासाठी वणवण करीत आहेत. काही गावात पंधरा-वीस दिवस टँकरही फिरकत नाहीत. मुक्या जनावरांचे हाल तर विचारायलाच नको. सिंचन घोटाळ्यांबद्दल सर्वाना चर्चा करायला आवडते आणि आकडेवाऱ्यांच्या घोळात घुसमटून जायलाही आवडते. पण वास्तव हे आहे की जर आम्ही आजही साध्या प्यायच्या आणि घरगुती वापरायच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकलो नसू तर कागदोपत्री सिंचन ०.१ टक्के वाढले असो की २५टक्क्य़ांनी वाढले असो..या सर्वच आकडेवाऱ्या निर्थक आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत व म्हणून तद्दन खोटारडय़ा आहेत, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. कारण आज साधे प्यायला पाणी उपलब्ध नाही, हे वास्तव कसे विसरता येईल? महाराष्ट्रात आजमितीला किमान पंधरा हजारांच्या आसपास बारवा आहेत. त्यातील असंख्य बुजवल्या गेलेल्या आहेत तर काही बुजून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. उरलेल्या वापरायच्या योग्यतेच्या राहिलेल्या नाहीत. पण या सर्वच बारवा हक्काच्या आणि निश्चित पाणीपुरवठा करू शकणाऱ्या जीवनदायिन्या आहेत, हे अमान्य न करता याकडे आता तरी पुरेशा गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. माझ्या मते सर्वच स्थानिक प्रशासनांना आपापल्या गावातील बारवा सर्वप्रथम स्वच्छ केल्या पाहिजेत. गाळ उपसला पाहिजे. जुना पाणीसाठा उपसून टाकून स्वच्छ झरे मुक्त करून जिवंत पाणी पुन्हा भरेल याची दक्षता घेतली पाहिजे. दुर्लक्षामुळे बारवांच्या चिरेबंदी भिंती झाडे-झुडुपे फुटल्याने निखळत चालल्या आहेत. त्यापासून बारवांना मुक्तता देऊन आवश्यक डागडुजा केल्या पाहिजेत. ज्या बारवा गाडल्या गेलेल्या आहेत वा त्या मार्गावर आहेत त्या पुन्हा खोदून त्यांना मूळच्या अवस्थेला आणले गेले पाहिजे. आवश्यकता भासल्यास खोली वाढवावी. यासाठीचा खर्च ग्रामपंचायती करू शकतात..एवढे निधी त्यांच्याकडे पडलेलेच असतात. तेही जमले नाही तर आता रोजगार हमीच्या कामांतर्गत बारवांचा पुनरुद्धार कार्यक्रम हाती घेता येऊ शकतो. पुरातत्त्व कायद्यानुसार या बारवांना हानी पोहोचवणाऱ्यांना अथवा केवळ खासगी वापर करणाऱ्यांना जबर दंड ठोठावला गेला पाहिजे. बारवांतील पाण्याची गरज प्रतिवर्षी पडेल असे नाही. पण या वेळेस आलेली आहे तशी दुर्भिक्षाची वेळ आली तर याच बारवा महाराष्ट्रातील पाण्याची, सर्वस्वी नसली तरी, एक मोठी गरज भागवू शकतील याबाबत शंका बाळगायचे कारण नाही. समाजसेवेसाठीच बांधल्या गेलेल्या बारवांचा आज समाजाला उपयोग होत नाही, उपयोग केला जात नाही, यामागे आपल्याच समाजाची अक्षम्य चूक आहे. ही चूक आता तरी दूर करावी. ऐतिहासिक ठेवा जपावा व स्वत:च्या भवितव्याचीही काळजी वाहावी. नाही तर ‘पाण्यासाठी दाही दिशा..’ हे पाचवीला पुजलेले आहेच.. पुढेही तसेच सुरू राहील. विदर्भातील मालगुजारी तळी आणि गोसी (खुर्द) प्रकल्प! विदर्भात जरी कोकणाखालोखाल पाऊस पडत असला तरी विदर्भाचे पाणी-संकट कधीही कमी झालेले नाही. उलट ते वाढतच चालले आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा गोसी (खुर्द) प्रकल्प हा खरे तर राष्ट्रीय प्रकल्प. या प्रकल्पाचा खर्च सोळा हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने ९० टक्के खर्च केंद्र सरकारच करणार होते. पण १९९५ साली असलेले मूळचे ४६१.१९ कोटींचे बजेट सोळा हजार कोटींवर कसे गेले, हा यक्षप्रश्न कधी सुटेल असे वाटत नाही. पण तेही महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाचे हे आहे की या प्रकल्पाला आताच गंभीर तडे जाऊ लागले आहेत व हा प्रकल्प अत्यंत असुरक्षित बनलेला आहे. म्हणजे हा प्रकल्प कागदोपत्री जरी २.५० हजार हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता दाखवत असला तरी भविष्यात किती खरी सिंचनक्षमता वाढवणार आहे, हा एक प्रश्नच आहे. पण..हे सगळे उद्योग करण्याची व एवढे पैसे उधळण्याची मुळात काय गरज होती? कारण गेल्या तीनशे वर्षांपासून गोसी खुर्द प्रकल्प भिजवील त्याच्या निम्म्या क्षेत्राला भिजवण्याची क्षमता असणारी पारंपरिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे, हे कोणीच वेळीच लक्षात घेतले नाही. ही व्यवस्था म्हणजे मालगुजारी तळी. आज विदर्भात नोंदली गेलेली ६८६२ मालगुजारी तळी आहेत. त्यांच्या महत्त्वाकडे वळण्यापूर्वी आपण मालगुजारी पद्धत म्हणजे काय हे समजावून घेऊया. मालगुजार म्हणजे ब्रिटिश काळातील मध्य भारत प्रभागातील (सेंट्रल प्रोव्हिन्स) जमीनदार. १९३६ पर्यंत जवळपास ९७ टक्के जमिनी या जमीनदारांच्या ताब्यात होत्या. या जमीनदारांनी तीनशे वर्षांपूर्वीपासून सिंचनासाठी राजस्थानी स्थपती व कामगार वापरून या तलावांची बांधणी सुरू केली. १८३१ पासून हळूहळू ईस्ट इंडिया कंपनीने मालगुजारी पद्धत (शेती) आपल्या ताब्यात घ्यायला सुरु वात केली असली तरी मालगुजारांनी त्यांचा कडवा विरोध केला. १९५२ मध्ये भारत सरकारने मालगुजारी शेतीपद्धत पूर्णतया बंद केली. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात आलेल्या गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा या सध्याच्या जिल्हय़ात वर उल्लेखिलेल्या संख्येने मालगुजारी तळी आहेत. मालगुजार तळी म्हणजे राजस्थानी पारंपरिक जलज्ञान वापरून निर्माण केलेले पाण्याचे साठे. यात आसमंतात पडणाऱ्या पावसाला शिस्तबद्धरीतीने जिरवणे, अडवणे याचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. तत्कालीन जमीनदारांचे एकूण व्यक्तिगत शेतीक्षेत्र विशाल असल्याने त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे भाग होते. तशी ती त्यांनी केलीही. आजही ही तळी वापरात आणता येण्यासारखी आहेत. परंतु मोठय़ा प्रकल्पांत रस असणाऱ्या शासनाला याही पारंपरिक जलस्रोतांचे भान नाही. हातचे सोडून पळत्यापाठी लागण्याचे अतुलनीय कौशल्य असणारे आपले नेते इकडे कितपत लक्ष देतील याची शंकाच आहे! तज्ज्ञांच्या मते ही सर्व तळी पुनर्वापरात आणली तर १.२८ लाख हेक्टर जमिनी ओलिताखाली येऊ शकतात. २००८ साली विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने (Vidarbha Statutory Development Board)) राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. मालगुजारी तळ्यांची दुर्लक्षामुळे सध्या दुरवस्था झाली असून ही तळी तातडीने दुरु स्त करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे सुचवले होते. बव्हंशी तळी गाळाने भरून गेलेली, बांध ढासळलेले, कालवे बुजलेले अशी अवस्था. तळी गाळाने भरून गेल्याने अतिक्रमणेही वाढलेली. बोर्डाने असेही सुचवले होते की या तळ्यांमुळे मत्स्योद्योगास प्रोत्साहन मिळून स्थानिक रोजगारही वाढेल व पाणीपट्टीच्या रूपात उत्पन्नही वाढेल. म्हणजेच एकुणात या दुरु स्त्या केल्यामुळे राज्य सरकारचा फायदाच होईल. यासाठी किती निधी हवा होता? फक्त १५६० कोटी रु पये! गोसी खुर्दचे १६ हजार कोटी कोठे आणि हे १५६० कोटी कोठे? असो. पण जलसंपदा मंत्रालयाला त्याच्याशी काय घेणे? गोसी खुर्द प्रकल्प (तुटका-फुटका का होईना) झाला की विदर्भाचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि या भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील या दिवास्वप्नात ते मश्गूल! असो. खरी बाब पुढेच आहे. २००८चा अहवाल वाचून निर्णय घ्यायला सरकारला २०११ साल उजाडावे लागले. बरे निर्णय काय घेतला? निधी दिला का? तर नाही! राज्य शासनाने जलतज्ज्ञ मधुकर किंमतकरांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्स्यीय समिती नेमली व मालगुजारी तलावांचे वास्तव तपासायला सांगितले! किंमतकरांनी मालगुजारी तलावांची उपयुक्तता तपासून पाहायला एक अत्यंत चांगली पद्धत वापरली. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत वेतनासह मालगुजारी तळ्यांवर केला गेलेला खर्च व उत्पन्न तपासून पाहिले. खर्च झाला होता ७४. ६६ कोटी रु पये तर हा खर्च वजा जाऊन उरलेले उत्पन्न होते ६९.३५ कोटी रु पये. म्हणजे दुरवस्थेतही मालगुजारी तळी फायदाच देत होती व आहेत. दुरु स्त्या केल्यानंतर फायद्यात, सरकारच्या व जनतेच्या फायद्यात भरच पडली नसती काय? वर स्थानिक रोजगार मोठय़ा प्रमाणात वाढला नसता काय? किंमतकर समितीने हे पाहून जे उपाय सुचवले ते असे- बांध आणि कालव्यांची तात्काळ दुरु स्ती करणे, नवे कालवे बनवणे, तळ्यांतील गाळ काढणे, तलावांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवणे व या भागातील पीकपद्धती बदलणे. पण या शिफारशी शासनदरबारी धूळ खात पडल्या आहेत. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार आजवर फक्त २३ मालगुजारी तळ्यांची दुरु स्ती करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच पुरातन स्रोतांचे पुनरु ज्जीवन करणे, कारण त्याला वेळ व खर्चही अत्यंत कमी लागेल, हे करण्यापेक्षा गोसी खुर्दसारखे पांढरा हत्ती ठरलेले प्रकल्प हातात घेणे व त्यांची रचनाही सदोष असणे हे आपल्या शासकीय मानसिकतेचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण नाही काय? खरे तर सध्याची मालगुजार तळी तातडीने दुरु स्त करीत वापरात आणण्याची गरज तर आहेच पण त्याच वेळेस याच पद्धतीने अन्य भागांतही त्यांची नव्याने उभारणी करायला हवी तर विदर्भाचे जलसंकट कायमसाठी नष्ट होऊ शकते. भारतात आपल्या प्राचीन पूर्वजांनी जलव्यवस्थापनाचे सोपे व अत्यंत चांगले कार्यक्षम मार्ग शोधले. परंतु बारव काय अथवा मालगुजारी तळी काय, त्यांचे व्यवस्थापन गावपातळीवरच होऊ शकत असल्याने नेत्यांना आपले वर्चस्व दाखवणे शक्य होत नाही. लोकांना जेवढे परावलंबी बनवता येईल तेवढे बनवले तरच यांचे महत्त्व वाढते या समजापोटी पारंपरिक जलव्यवस्थापनाचा गळा घोटला गेला आहे असे आपल्याला स्पष्ट दिसते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. बारवा आणि मालगुजारी तळी व त्यांमागीलचे शास्त्र इतिहासजमा होण्याआधीच त्यांना पुन्हा अत्यंत कार्यक्षमतेने वापरात आणण्याची गरज आहे. त्यांचा पसाराही वाढवण्याची गरज आहे. मोठी धरणे असावीत की नसावीत, हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे, पण आधी जे अस्तित्वात आहे, त्याचे जतन कोण करणार? response.lokprabha@expressindia.com

स्वत:च समृद्ध नसणारे साहित्त्यिक

मराठी साहित्यिकांची गंभीर समस्या ही आहे कि कोणत्याही सामाजिक प्रश्नावर ते जाहीर भुमिका घेत नाहीत. आनंद यादवांची कादंबरी दबावतंत्र वापरुन नुसती मागे घ्यायला लावली गेली नाही तर साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष असुनही त्यांना तेथे पायही ठेवता आला नाही. या निंद्य प्रकाराबाबत साहित्यिकांनी जाहीरपणे साधा निषेध केल्याचे माझा अपवाद वगळता एकही उदाहरण नाही. झोपडपट्टीतील लोकांना काय साहित्य कळते असे उद्दाम प्रश्न ज्या मातीत साहित्यिकांकडुनच विचारले जातात त्यांची साहित्यनिष्ठा व वाचकनिष्ठा कोणत्या प्रतीची असू शकेल यावर मग चिंतन होणे ही दुरचीच बाब झाली. ज्या साहित्यिकांना सामाजिक प्रश्नांबाबत भुमिकाच घेता येत नाही त्यांच्याबद्दल सामाजिक आदर कसा वाढेल?

साहित्यिक हे सामाजिक प्रश्नांपासून अलिप्त आहेत याचे कारण म्हणजे ते कोनत्या ना कोणत्या राजकीय व्यक्तीच्या प्रभावळीत असतात. पारितोषिके, कोणत्या ना कोणत्या मंडळावरील नियुक्त्या अशा स्वार्थप्रणित बाबींमुळे कोणालाही दुखवायची त्यांची इच्छा वा भावना नसते. प्रवीण बांदेकरांसारखे वा कविता महाजनांसारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर साहित्यिक समाजापासून तुटलेलाच असल्याचे चित्र दिसते. मग हे साहित्यिक आपल्या साहित्यातून कोणते दर्शन घडवणार आहेत?

दुर्गा भागवत, पु.ल., आचार्य अत्रे असे अनेक दिग्गज साहित्त्यिक एकेकाळी कोणाच्याही रोषाची पर्वा न करता आपली मते जाहीरपने निर्भिडपणे व्यक्त करत असत. कोठे गेली ही परंपरा? पुलंना मुंबईतुन अवमानजन्य शब्दांत हिनवले गेले तेंव्हा कोठे गेली होती ही साहित्यिक मंडळी? साहित्य संस्कृती ही समाजमानसावर प्रभाव टाकणारी असते. आपली साहित्यिकांची संस्कृतीच जर रसातळाला गेल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत असेल तर साहित्य संस्कृती कोठे जाणार?

मराठी साहित्य संस्कृतीचे बनलेले एक अविच्छिन्न लक्षण म्हणजे त्यातील जातीयवाद!

ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी व दलित अशी जातीय विभागणी मराठी साहित्याची झालेली आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे ब्राह्मणी आहे हा आरोप आजचा नाही. त्यातही देशस्थ-कोकणस्थ ही जातीय बाब डोकावतेच...यंदाही डोकावला होताच! मराठा समाजही त्यांचे साहित्य संमेलन स्वतंत्र आयोजित करतो. ओबीसींचेही आता, दुबळे असले तरी, स्वतंत्र साहित्य संमेलन भरु लागले आहे. मुस्लिम, गुराखी व आदिवासींचीही साहित्यसंमेलनेही होतात. विद्रोही साहित्य संमेलने नेहमीच प्रकाशात असतात ती त्यातील विद्रोही जाणीवांमुळे...पण विद्रोही नेमका कोण हे ठरवायचे तंत्र पुन्हा जातीयच असते! ब्राह्मणी संमेलने (आजवरच्या अध्यक्षांचा इतिहास पहा) केवळ सहानुभुती वा आपण जातीयवादी नाही हे दाखवण्यासाठी अधुन मधुन दलित वा मुस्लिम लेखकाची अध्यक्षपदी निवड घडवून आणत असतात...पण ओबीसींना निरुपद्रवी घटक असल्याने अत्यंत क्वचित असे स्थान मिळाले आहे. आता या सर्व प्रकारात साहित्त्यिक योग्यता हा निकष असतोच असे नाही. दोन-चार, कोणाही वाचकाला न आठवणारी पुस्तके लिहिणारे अनेक महाभाग साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष बनलेले आहेत. फक्त मते जमा करण्याचे कौशल्य असले कि पुरे...!

साहित्य संमेलने जाती आधारीत भरवली जाणे हे सामाजिक अध:पाताचे मोठे लक्षण आहे. इतरत्र शिरकाव होत नाही म्हणुन आपल्याच जातीचे संमेलन भरवा हा प्रकार साहित्य संस्कृतीच्या रसातळाचे विदारक दर्शन घडवते. "सर्वसमावेशकता" हा आपल्या केंद्रीय अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा मुलमंत्रच नसल्याने असे होणे स्वाभाविक बनून जाते. पण यातून समाज विखंडित होतो याचे भान कोनता साहित्यिक ठेवतांना दिसतो? असे घदणे असामाजिक आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न कोणत्या विचारवंताने आजवर केलाय? "कोणालाही दुखवायचे नाही..." ही काय विचारवंतांची रीत झाली? समाजाच्या हितासाठी अनेकदा खडे बोल सुनवावे लागतात, ऐक्याची दिशा दाखवावी लागते...पण हे कोण करणार?

प्रादेशिक अथवा स्थानिक संमेलने होणे ही वेगळी बाब झाली. ती आवश्यकही आहेत. ते अधिकाधिक भरावीत...परंतू जातीधारीत संमेलने कशी बंद पाडता येतील यावर आता सर्वांनाच गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.

चिंताजनक बाब अशी कि वाचकही पुस्तके निवडतांना जातीय विचारांनी प्रेरीत असतात. स्वजातीय लेखकाला तो नकळत प्राधान्य देत जातो आणि त्यावरच साहित्य चर्चा घडवून आणतो. त्यामुळे एक वाचक म्हणुन आपण अन्य लेखकांच्या अनुभवविश्वाला मुकतो आहोत  याची जाणीव ठेवत नाही.

साहित्य हे समाजाच्या ऐक्यासाठी असते, ते सर्वांचेच व सर्वांसाठीच असते आणि त्यातुनच संपुर्ण समाजाच्या मानसिकता बदलावर परिणाम घडु शकतो याचेच भान सुटले तर दुसरे काय होणार?

या सर्व जातीय प्रकारांमुळे साहित्त्यिकांत जो विभेद, जो अत्यंत निंदनीय आणि आक्षेपार्ह आणि कोणत्याही समाज संस्कृतीला अशोभनीय असल्याने, निर्माण झाला आहे त्याची परिणती मराठीचा एकूणातीलच साहित्त्यिक दर्जा ढासळवत नेत आहे. कारण लेखकाला अमुक जातीचे असणे पुरेसे असते. त्यासाठी सहित्त्यिक लायकी सिद्ध करत बसण्याची गरज नसते. मराठीत जर काही दखलपात्र साहित्य निर्माण झालेले असेल तर ते निव्वळ अपघाताने...आणि म्हणुणच असे साहित्य अत्यल्पही आहे. साहित्यिक म्हणुन आपली नेमकी भुमिका काय, आपण आपल्या कलाकृतीला परिपुर्ण करण्यासाठी किती कष्ट उपसले पाहिजेत, हे जर समजले नाही तर ते लेखन सर्वव्यापी व म्हणुनच वैश्विक कसे होणार?

ते वाचनीय आणि प्रगल्भ करणारे कसे असणार?

वाचनसंस्कृती तेंव्हाच वाढु शकते जेंव्हा तेवढेच विविधांगी साहित्य विपुल प्रमाणात निर्माण होते. तुमच्या कादंब-या पाच-दहा पानांपार वाचवत नसतील तर वाचकाने आपले पैसे त्यावर का वाया घालवावेत? ही अपेक्षा चुकीची नाही काय? वाचक तेच पैसे मग सिनेमा पाहील अथवा इंग्रजी (मूळ अथवा अनुवादित) साहित्यच वाचेल कि सरळ! केवळ मराठी साहित्यसंस्कृती वाचवायला त्याचे पैसे काही वर आलेले नाहीत. पुन्हा वर मराठीत वाचनच कमी झाले आहे ही बोंब मारायला हेच लोक आघाडीवर असतात. आपल्या अपयशांचे खापर दुस-याच बाबींवर फोडण्याची राजकीय सवय आता साहित्यिकांनाही लागली आहे आणि ही दुर्दैवी बाब आहे.

वाचन कमी झालेले नाही. ते फक्त मराठी लेखकांचे लेखन कमी वाचतात एवढेच! जेंव्हा वाचायलाच हवे असे त्याच्या आवडीचे साहित्य येते तेंव्हा वाचक बरोबर, प्रसंगी मेहनत घेवुन, ते पुस्तक मिळवतोच असा अनुभव मी अनेकदा घेतला आहे. त्यामुळे वाचकांना वाचायचेच नाही असे नसुन त्याला वाचावे वाटलेच पाहिजे असे देण्यात साहित्त्यिक असमर्थ आहेत म्हणुनच वाचनसंस्कृतीही क्षीणावत चालली आहे.

अत्यंत अपवादात्मक लेखक जागतीकीकरण व त्यामुळे निर्माण होत असलेले बहुसांस्कृतीकीकरण स्पर्शु शकले आहेत. शेतकरी अजुन धड आवाक्यात आलेला नाही. आपण त्याला इतर म्हणतात म्हणुन कृषी/ग्रामीण जीवनाचे उत्कट चित्रीकरण करणारी कादंबरी वगैरे भाडोत्री समिक्षक म्हणतात म्हणुन म्हणायचे...पण त्यात खोली किती, वास्तव किती...कि केवळ ज्यांना त्या जीवनाबद्दल काही माहितच नाही त्यांना गंडवले जातेय हे कोण पाहणार? लोकांना ऐतिहासिक/पौराणिक कादंब-यांचे आपल्याकडे वेड आहे हे खरेच आहे. मृत्युंजयसारख्या कादंब-यांनी वाचकांना वेड लावले हेही खरे आहे. पण गेली काही दशके केवळ अशी पुस्तके पटकन खपतील म्हणुन इतिहासातील व पुराणकथांतील हाती सापडेल ते पात्र घ्यायचे आणि कादंबरी ठोकायची असाही एक लेखकीय उद्योग बनला आहे. अर्थात प्रकाशकांचेही त्यांना प्रोत्साहन असतेच. मग दर्जा कोण पहातो...? (आणि मग वाचतोही कोण म्हणा!) वाचक एकदोनदा गंडला जावू शकतो...पण त्यात वारंवारिता आली कि वाचक दुसरीकडे वळणार हे नक्कीच आहे...वाचकाला दोष देण्याचा आपल्याला मग कोणता नैतीक अधिकार आहे?

थोडक्यात, मराठी साहित्य संस्कृती रसातळाकडे चालली आहे. लोक इतर प्रकारची, माहितीपर, अनुवादित वा वैचारिक पुस्तकांकडे झुकत आहेत. वाचकांची भुक शमलेली नाहीय. शमणारही नाही. उलट सर्व यत्तांना रुचेल असे उच्च (किमान ब-या) दर्जाचे साहित्य येत राहिले तर आहे ती वाचनसंस्कृती भरभराटेल यात मला शंका नाही. यासाठी जातीय पाशांतून बाहेर येत लेखकांनाच व्यापक व्हावे लागणार आहे. समिक्षकांसाठी अथवा पुरस्कारांसाठी न लिहिता स्वत: समृद्ध होत वाचकांसाठी लिहावे लागणार आहे. स्वत:च समृद्ध नसणारे साहित्त्यिक वाचकांना काय समृद्ध करणार?

भाषा हे वर्चस्ववादाचे एक साधन!

भाषा हे वर्चस्ववादाचे नेहमीच जगभरचे एक साधन राहिलेले आहे. संस्कृत ही भाषा अर्वाचीन व कृत्रीम रित्या बनवली गेली असुनही तिला साक्षात "देववाणी" चा अनादि दर्जा दिला गेला. वेद तर ईश्वराचे नि:श्वास बनले. जे जे संस्कृतात पारंगत तेच काय ते विद्वान व प्राकृतात पुरातन काळापासून जनव्यवहार करणारे ते हलके, दुय्यम अशी विभागणी केली गेली. स्त्री-पुरुष भेदाचाही जन्म संस्कृत साहित्याने घातला. उदा. सर्व संस्कृत म्हणवणा-या नाटकांतील स्त्रीपात्रे प्राकृतातुनच बोलतात...मग ती स्वर्गीची उर्वशी असो कि एखादी महाराणी का असेना! संस्कृत संवाद फक्त कथित उच्चभ्रु पुरुषांना! खरे तर याचा मुलार्थ वेगळा होता पण संस्कृत भाषेचा वापर समाज विभागण्यासाठी निरलसपणे केला गेला. स्त्री-पुरुष भेदभावासाठीही तिचा वापर केला गेला. वैदिक धर्मियांना त्यांच्याच धर्माच्या स्त्रीयांबद्दलचा इतका आकस पुर्वी का होता हे कळत नाही.

संस्कृत भाषेने प्राकृत भाषकांच्या मनात अखंडित न्युनगंड निर्माण करायचे अखंड कार्य केले. "संस्कृत देवांनी केली मग प्राकृत काय चोरांपासून झाली?" असे एकनाथांनी दरडावून विचारले असले तरी त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. वैदिक धर्मियांनी संस्कृतचाही उपयोग एका हत्याराप्रमाणे केला. संस्कृत ही प्राकृतोद्भव उत्तरकालीन भाषा असुनही उलट प्राकृत भाषाच संस्कृतोद्भवच आहेत असे एवढे बिंबवले गेले आहे कि त्या भ्रमातून बाहेर निघणे आजही अनेकांना अवघड जाते.

दहाव्या शतकानंतर वैदिक धर्मीय पुनरुज्जीवनाच्या चळवळीच्या काळात (निबंध काळात) संस्कृत भाषा शिकण्याची हिंदुंवर बंदी आली आणि धार्मिकही गोंधळ घालणे सुरु झाले हे तर सर्वांना माहितच आहे...संस्कृत ही चक्क देववाणी बनली. तीही मग अपरिवर्तनीय अणि व्याकरणनिष्ठ बनल्याने लवकरच मृतप्राय भाषेत जमा झाली. मनुस्मृतीचे उलटपालट अर्थ लावत हिंदुंना शुद्र लेखत त्या भाषेच्या आसपासही फिरकू देणे बंद झाले. खरे तर या भाषेची निर्मिती हिंदु, बौद्ध, जैन व वैदिकांनीही संयुक्तपणे केलेली! पाणिनी वैदिक धर्मीय नव्हता पंण त्याने संस्कृतला व्याकरण दिले. संस्कृतचे स्वामित्वाधिकार मात्र नंतर बळकावल्यावर भाषेचे मातेरे होणे अपरिहार्य होते. कालिदास, शूद्रकासारखे हिंदू कवी-नाटककार नंतर संस्कृतात यामुळेच झाले नाहीत.

संस्कृत भाषा कृत्रीम असली, उत्तरकालीन असली तरी त्या भाषेचे निर्मिती अत्यंत शास्त्रशुद्धपणे केली गेलेली आहे यात शंका नाही. ते श्रेय अर्थात पाणिनीचे. त्याचे नादमाधुर्य अप्रतीमच आहे. परंतू कठोर व्याकरणाच्या नियमांत जखडली गेल्याने तिची प्रगती थांबत थांबत शेवटी ती जवळपास मृत भाषेच्या जवळ पोहोचली हे वास्तव नाकारता येत नाही.

पण आक्षेप असा आहे कि कोणत्याही भाषेने वर्गीय वर्चस्वाची भुमिका घ्यावी काय? वैदिक-अवैदिक या विभाजनात संस्कृत भाषा एक हत्यार म्हणुन वापरली गेली. इंडो-युरोपियन भाषा गट या नांवाखाली युरोपियनांनी तोच उद्योग केला आहे. पण इंग्रजांनी इंग्रजी भाषेचा वर्चस्वतावाद माजवला पण ती भाषा गैर-इंग्रजांना शिकायची बंदी घातली नाही. आधुनिक काळात इंग्रजीने लवचिकता स्विकारल्याने इतकी विविध रुपे धारण केली आहेत व फोफावत आहे कि त्यापुढे उद्या आपल्या भाषाही टिकाव धरतील कि नाही ही शंका आहे.

मराठीलाही आता व्याकरणात जखडण्याचे चंग बांधले जात आहेत. सत्वशीला सामंतांसारख्या विदुषि त्यात मोठा पुढाकार घेत असत. मराठी संस्कृतोद्भव भाषा आहे असे मानून संस्कृताच्याच व्याकरण नियमांत मराठी जखडली तर मराठीचेही संस्कृत व्हायला वेळ लागणार नाही हे बहुदा या विद्वानांच्या लक्षात येत नसावे. आज पुणेरी मराठी अन्य मराठी बोलींवर प्रभुत्व गाजवायचा प्रयत्न करत प्रादेशिक बोलींत लिहिणा-यांना आपसूक दुय्यम स्थान देत चालली आहे.

भाषिक न्युनगंड निर्माण करणे मानवी अस्तित्वावर घाला घातल्यासारखेच नव्हे काय? संस्कृत भाषेने जे कार्य पुर्वी पार पाडले तसेच आता मराठीने करावे अशी अपेक्षा ठेवत कोणी काम करत असेल तर त्याचा विरोध करायलाच हवा.

संस्कृत भाषा ही सिंधी/शौरसेनी/मागधी/द्राविड/माहाराष्ट्री प्राकृत अशा अनेक भाषांचे ग्रांथिक कारणांसाठी केलेले कृत्रीम प्रस्फुटन होते. परंतु अन्य भाषा संस्कृतोद्भव आहेत हा भ्रम भाषिक न्युनगंडाला कारण झाला नाही काय? जसे युरोपात ल्यटीनमद्ध्ये लिहिणाराच तेवढा विद्वान असा एक भ्रम होताच कि! पण ल्यटीन मृत पावली. खुद्द उच्चभ्रु इंग्रजांना इंग्रजीत बोलायची शरम वाटे. ते फ्रेंच भाषेत बोलत. परंतु इंग्रजी समाजाने भाषिक वर्चस्वतावाद हाणुन पाडला. आज ती जगाची संपर्कभाषा बनली ती केवळ राज्यकर्त्यांची भाषा होती म्हणुन नव्हे तर भाषेला लवचिकता दिली म्हणुन. आम्ही मात्र भाषेला उलट्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करत असू तर मग मराठीच्या भवितव्याबद्दल गळे काढण्यात अर्थ नाही.

मरतुकडी मराठी साहित्य-संस्कृती वैश्विक कशी होणार?

मरतुकडी मराठी साहित्य-संस्कृती वैश्विक कशी होणार?

साहित्य-संस्कृतीचे जतन-वर्धन-विकसन हे प्रत्येक सुसंस्कृत समाजाचे कर्तव्य मानले जाते. साहित्य हे समाजमनाचा आरसा आहे असे समजले जाते. कोणता समाज नेमका कसा आहे हे समजाऊन घ्यायचे तर साहित्य व वाचनसंस्कृतीचेच मापदंड लावले जातात. या पार्श्वभूमीवर आपण एकूण मराठी साहित्य व वाचनसंस्कृतीचा विचार केला तर लक्षात येईल की आपली ही संस्कृती अत्यंत बाल्यावस्थेत आहे. तिची जी काही वाटचाल होत आहे ती खुरटलेली आणि रोगग्रस्त आहे. आज लेखकांपासून ते पार ग्रंथालयांपर्यंत असलेली साहित्य-संस्कृतीची साखळी नैतिक व आर्थिक भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असल्याचेच सध्याचे चित्र आहे.

मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा, ती वैश्विक व्हावी यासाठी जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करनारे प्रा. हरी नरकेंसारखे विचारवंत एकीकडे आहेत तर दुसरीकडे मराठी ही संस्कृतोद्भव भाषा असल्याचा सनातनी हेका धरणारे त्या मार्गात खीळही घालत आहेत. आजवर जेवढय़ाही भाषांना अभिजाततेचा दर्जा मिळाला तो सर्व त्या-त्या भाषकांत आपल्या भाषेबद्दल एकमुखाने असलेल्या जिव्हाळ्यामुळे. परंतू महाराष्ट्र हे एकमेव कमनशिबी राज्य असावे जेथे मराठी भाषकच आपणच विकसित केलेल्या गैरसमजांना सबळ पुराव्यांच्या प्रकाशात सोडण्याऐवजी अडसर बनत आहेत. खरे तर सर्व राजकीय पक्ष-संघटनांनी यासाठी एकत्र यायला हवे…पण ते कसे होणार?

शंकर सारडांसारखे समीक्षक म्हणतात कि मराठी साहित्य एवढे समृद्ध व्हावे कि एक दिवस मराठी साहित्त्यिकाला नोबेल मिळावे! हा आशावाद सत्यात कधीच येवू शकणार नाही असे नाही,पण मग मराठी साहित्याचीच यत्ता काय यावर आधी विचार केला पाहिजे. मराठीतील आजतागायत गाजलेल्या कादंबर्या बव्हंशी ऐतिहासिक अथवा परकीय कल्पना चोरुन लिहिलेल्या आहेत हे वास्तव काय सांगते?

वाचन संस्कृतीची सुरुवात बालपणापासून होत असते. पाश्चात्य भाषांत बाल, किशोर, कुमार साहित्याची अत्यंत सृजनशील अशी विपुल प्रमाणात निर्मिती होत असते. त्यामुळे मुलांना लहान वयातच वाचनाची गोडी लागते. यात रहस्य, थरार, गूढ, अद्भुतरम्य अशा विविधरंगी साहित्याचा समावेश असल्याने व साहित्यिक दर्जाही उत्तम असल्याने मुलांना आपापल्या आवडीनुरुप विपूल साहित्य उपलब्ध असते.

याउलट अत्यंत केविलवाणे असे मराठीचे चित्र आहे. मुळात मुलांसाठी लिहिण्याचीच आपल्या साहित्त्यिकांना लाज वाटते. भा. रा. भागवतांचा अपवाद वगळला तर आजीवन बाल-किशोरांसाठी लिहिणारा लेखक नाही. पण आता तेही आउटडेटेड झाले आहे. जे आजकाल सहित्य प्रसिद्ध होते त्याची लायकी जवळपास शुन्यवत अशीच आहे. अपवादाने अधुन-मधुन एखाददुसरे चांगले पुस्तक येते खरे, पण एखाद-दुसर्या अपवादांनी बाल-किशोर मराठी वाचनाकडे वळण्याची शक्यता नाही. वाचनाची सवय लहानपणापासून लागली तर मुलांच्या मनोविश्वावर सकारात्मक परिणाम होतो याचे भान आपल्याला कधीच नव्हते. आजही नाही. प्रकाशक जी काही मुलांसाठीची म्हणवली जाणारी पुस्तके काढतात ती अक्षरशः कोणत्यातरी शासकीय योजनेत त्यांची वर्णी लावण्यासाठी. त्यामुळे दर्जाचा विचार व अपेक्षा करता येत नाही. ही पुस्तके शेवटी शाळांच्या कपाटांत वा गोदामांत सडणार आहेत हे जसे प्रकाशकांना माहित असते तसेच खरेदी करणार्या शासकीय अधिकार्यांनाही. त्यामुळे मुलांच्या आवडींचा, त्यांच्यातील वाचनसंस्कृतीचा विचार कोण आणि का करेल? ज्याचा हिस्सा त्याला मिळ्ण्याशी मतलब! जेथे बालसाहित्यात असा लेखक/ विक्रेता व ग्राहक यांच्या संगनमताने एवढा भ्रष्टाचार होतो त्यांच्या संस्कृतीबद्दल काय बोलावे?

वाचकांच्याही यत्ता असतात. बाल-किशोर साहित्याचा अभाव आहे, ठीक. पण मग पुढे तरी काय? ज्याला पहिलीतच यश नाही त्याने एकदम एम.ए. ला बसवावे…ज्याने आधी काही सकस असे वाचलेलेच नाही त्यांच्या हाती जी.ए. द्यावेत अशी अपेक्षा करता येत नाही. वाचनाची सवय लागायला वाचकाला आधी रंजक साहित्य हवे असते. तेही दर्जेदार असायला हवे. आपल्याकडे त्याचीही वानवा. रहस्यकथा, गुढकथा, भयकथा, थरारकथा, विनोदी साहित्य….आहे कोठे? जे आहे ते रुपांतरीत अथवा अनुवादित…येथल्या मातीत जणु कसलेही रहस्यच नाही कि काय?

परकीय कथावस्तुंवर आधारीत का होइना मराठीत एके काळी रंजक सहित्याची मोठी लाट होती. गो. ना. दातार ते शिरवळकर एवढा प्रवास मराठीने केला. लाखो लोकांना वाचक बनवले. वाचनालये गजबजु लागली ती याच लेखकांमुळे. हेच वाचक मग अधिक गंभीर साहित्याकडे वळाले.

पण मग ही परंपरा खंडितच झाली. मराठी समिक्षकांनी रंजक लेखकांना साफ नाकारले. रंजक लेखक हा साहित्यिकच नसतो हे म्हणतांना त्यांनी अगाथा ख्रिस्ती, रेमंड च्यंडलर, चेस, गार्डनर अशा असंख्य लेखकांना मात्र जगाने नुसते डोक्यावर घेतले नाही तर राष्ट्रीय पुरस्कारही दिले याकडे दुर्लक्ष केले. पण आपल्याकडे अशा रितीने हिणवून घेत मग रंजक लेखन करायला कोण पुढे येणार? स्वतंत्र प्रतिभेने नव्या काळाशी सुसंगत, अधिक व्यापक परिमाणे घेवून येणारे नवे रंजक पण अनुभवविश्वात भर घालणारे साहित्यिक मराठीने निर्माण केले नाहीत. मारिओ प्युझो, जेफ्री आर्चर, गफोरसीथ…छे. आमची मजल तेथवर गेलीच नाही. आम्ही अवलंबून राहिलो मग अनुवादांवर. मराठीतील जीही काही वाचन संस्कृती आहे ती थोडीफार या रंजक साहित्याच्या अनुवादांमुळे. मराठी साहित्त्यिकांचे योगदान त्यात अल्पांश आहे हे नाईलाजाने म्हणावे लागत नाही काय?

मराठी साहित्यिकांची (किती जणांना साहित्त्यिक म्हणायचे हा प्रश्नच आहे.) सर्वात मोठी समस्या ही आहे कि एक पुस्तक प्रकाशित होते न होते, त्याला पारितोषिक कसे मिळेल, त्यावर परिचय कसे येतील…मग त्यावर आधारित पुढचे डाव काय..फायदे काय यातच लेखक गुंतून पडत जातो. एकदा तर मी एका लेखकाची कादंबरीचे हस्तलिखित वाचलेलेही नसता मला सांगितले कि ही कादंबरी तुम्ही फक्त प्रकाशित करा, राज्य शासनाचा पुरक्कार मिळणारच आहे. तो एवढय़ा ठामपणे बोलत होता कि त्याने काहीतरी फिल्डींग लावलेलीच आहे याची मला खात्रीच पटली. मी ती कादंबरी नाकारली. दुसर्या वर्षी त्याच्या कादंबरीला खरोखरच पारितोषिक मिळालेले होते. आपल्या साहित्त्यिक पुरस्कारांच्या या यत्तेवर कोणाही सुजाण वाचकाला शरम वाटायला हवी कारण बव्हंशी पुरस्कार हे अक्षरशः मॅनेज केलेलेच असतात याबाबत कोणीही शंका बाळगू नये. पुरस्कारप्राप्त पुस्तक वाचणे ही एक शिक्षाच बनून जाते आणि वाचक गंडवला जातो. लेखक 10 टक्के कोटय़ातील फ्लॅट मिळवायला पात्र ठरतो…काय वाचन संस्कृती वाढवणार?

तो कशाला आपली साहित्त्यिक म्हणूनची यत्ता वाढवायचा प्रयत्न करेल?

अशा कुपमंडूक साहित्त्यिकांकडून नोबेल विनर साहित्त्यिक निर्माण होईल कसा? वैश्विकतेला कवेत घेत मानवी जीवनाचे असंख्य पदर उलगडून दाखवत वाचकाला प्रगल्भ करणार्या कलाकृती निर्माण होतीलच कशा? तसे होणार नसेल तर वाचन संस्कृती बहरेलच कशी?

मराठीत गाजलेल्या (बव्हंशी गाजवल्या गेलेल्या) कृती या तुलनात्मक साहित्याच्या अंगाने पहायला गेले तर अजुनही प्राथमिक पातळीवर आहेत असे प्रसिद्ध तुलनाकार समीक्षक डॉ. आनंद पाटील म्हणतात हे खरेच आहे.

मुळात ज्या लेखकांना स्वतःच जीवनाला निधडय़ा छातीने सामोरे जाता येत नाही, अनुभवविश्वात भर घालता येत नाही ते साहित्यिक वाचकांना कोणते नवे जीवनदर्शन घडवणार आहेत? नेमाडेंसारखा साहित्यिकही जेथे आपली नीतिमत्ता प्रसंगी गहाण ठेवू शकतो तर इतरांची काय कथा? मग कशी मराठी भाषा समृद्ध होणार आहे? कसा वाचक समृद्ध होणार आहे? वाचक हा देशाचा नागरिक असतो. त्याच्या जडणघडणीत साहित्याने मोलाचा हातभार लावावा अशी अपेक्षा असते. परंतु आपले साहित्य एकूणातच त्याला दुबळ्या मानसिकतेच्या पोचट अनुभवविश्वातच अथवा इतिहास-पुराणकालीन तथाकथित गौरवगाथांतच गुंगवून ठेवू पाहत असेल तर सक्षम व समृद्ध नागरिक कसा घडणार? मराठी साहित्य कसे वैश्विक होणार?

संजय सोनवणी

(published in today's Navshakti)http://navshakti.co.in/aisee-akshare/113375/

विषमतेचे पाप करू नये!

धर्मांचा तत्वज्ञानाच्या आधारे विचार करणे वेगळे व समाजव्यवस्थेच्या अंगाने विचार करणे वेगळे. चातुर्वर्ण्य ही वैदिक धर्माची निर्मिती आहे. त्रैवर्णिक हे वेदाधिकारी असल्याने ते वैदिक धर्मीय असले तरी शुद्रांना धर्मबाह्य समजघटक असल्याने वैदिक अधिकार न देणे साहजिक होते. जे शुद्रांच्याही निर्माणकार्याच्या बाहेरचे वर्ग होते व ज्यांच्याशी वैदिक धर्मियांचा सांस्कृतिक/सामाजिक जीवनात विशेष संबंधही येत नव्हता त्यांना त्यांनी अस्पृश्य मानणेही साहजिक होते. शुद्रांना व अतिशुद्रांना वेदांशी देणेघेणेही नव्हते कारण त्यांच्या धार्मिक कल्पना स्वतंत्र होत्या. त्यांची दैवते भिन्न होती. कलौघात दुस-या शतकापासून राजकीय परिस्थितीमुळे जसे यज्ञ जवळपास थांबले वैदिकांना अवैदिक दैवतांचीही पौरोहित्ये स्वीकारावी लागली. असे करण्यासाठे त्यांनी सहाव्या शतकापासून एक प्रचंड उद्योग पुराणांमार्फत सुरू केला तो हा कि अवैदिक दैवतंचा धागा बादरायणी संबंध जोडत त्यांची पूजा वैदिकांनी करण्यात काही गैर नाही असे दर्शवायला सुरुवात केली. विष्णु ही ऋग्वेदातील दुय्यम देवता त्यांच्या कामी आली. शिवादि देवता तुलनेने अर्थप्राप्तीसाठी फारशा उपयुक्त नव्हत्या त्यामुळे विष्णुमाहात्म्य वाढवणे व त्याचेही मुर्तीकरण करणे आवश्यक बनले. जेथे अशक्य झाले तेथे शैवस्थाने बळकावून त्यांचे वैष्णवीकरण करण्याचा उद्योग सुरु झाला. उदा. पंढरपुर व तिरुपती बालाजी. पुरीसारखे स्थान तर बौद्धांकडुन बळकावले. ज्यांना हे जमले नाही ते शिवाला रुद्र मानत शिवाशी चिकटुन राहिले. पुर्वास्प्रुष्यांना मंदिरबंदी ही बव्हंशी वैष्णव स्थानांपुरतीच होती हाही इतिहास येथे लक्षात घ्यायला हवा. पौरोहित्यामुळे वैदिकांनी कुलदैवत ही संकल्पना शैवांकडुन उचलली. वैदिक धर्मात कुलदेवता नसते तर गोत्र असते. वैदिकांनी आपल्या धर्माची स्मृती म्हणुन गोत्र कायम ठेवली. वैदिक सम्स्कार व वैदिक अधिकार कायम ठेवले. वैदिक धर्मात क्षत्रीय व वैश्य उरलेलेच नसल्याने कलियुगात क्षत्रीय व वैश्य नाहीत (कलावाद्यंतयो स्थिती) असे सांगायला सुरुवात केली. यानेही अवैसिक समाजाला फरक पडत नसल्याने त्यांच्या द्रुष्टीने शुद्र असलेले सातवाहन ते यादव राजे बनतच राहिले व प्रदीर्घ काळ सत्ताही चालवल्या.

परंतू वैदिकतेशी त्या धर्माशी आपला संबंध नाही हे भान मध्ययुगात सर्वांचेच सुटले. त्याला सातत्याने येणारे दु:ष्काळ (सन १००० ते १६३० पर्यंत अडिचशे मोठे दुष्काळ भारतभर पडले.) त्यात इस्लामी राजवटीने सर्वच समाजाचे आत्मभान घालवले. जातीसंस्था जी पुरती सैल होती ती घट्ट बनली, बंदिस्त्व बनली आणि चातुर्वर्ण्यातील आपण तळचे व आपल्यापेक्षाही तळचे समाज आहेत असा गैरसमज उत्पन्न होत गेला. वा. सी. बेंद्र्यांनी Coronation of Shivaji the Great या ग्रंथात तत्कालीन समाजस्थिती व धर्मकल्पनांचे अत्यंत वास्तवदर्शी चित्रण केले आहे. चातुर्वर्ण्याची वैदिक संकल्पना समाजमनात कशी रुजली होती त्याचे विकराळ दर्शन आपल्याला घडते.

आता ही संकल्पना आपली नाही, आपल्या धर्माची नाही हे जर एवढे स्पष्ट असेल तर ती ज्या वैदिक धर्माची आहे ती त्यांची त्यांना परत देऊन स्वत:ला क्षत्रीय/वैश्य (जे त्यांच्या दृष्टीने अस्तित्वातच नाहीत) शुद्र-अतिशुद्रादि संबोधत विषमतेचे पाप करू नये. सर्व शैव होते व आहेत. वैदिक शैव बनले असतील तर ते कसे हे मी वर सांगितलेच आहे!

-संजय सोनवणी

इतिहासाची गंमत अशी आहे...

इतिहासाची गंमत अशी आहे कि जोवर आपल्या सोयीचा इतिहास लिहिला जात असतो तोवर सगळ्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतात. त्याहुन मोठा विनोद म्हणजे सोयीच्या इतिहासाबाबतचे ठोस पुरावे कोणी मागतही नाही. सोयीच्या इतिहासात सर्व लांड्यालबाड्या खपून जात असतात. पण जेंव्हा अशा सोयीच्या इतिहासाला छेद देणारे विवेचन स्वतंत्रपणे होऊ लागते तेंव्हा मात्र अशा लोकांची पंचाईत होऊ लागते. असे लोक खालील प्रकारच्या प्रतिक्रिया देवू लागतात:

१. आपले विवेचन पुर्वग्रहदुषित असून "एक्स"चे अनाठाई उदात्तीकरण करणारे आहे.
२. आपण दिलेले पुरावे पुरेसे नाहीत. जे पुरावे दिलेत त्या संदर्भांची प्रकाशकांसहित सुची द्यावी.
३. आपण "एक्स" जाती/धर्माचे द्वेष्टे दिसता.
४. आपले आकलन अपुर्ण आहे.
वर काही अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियांचे मासले दिले आहेत. समजा सर्व पद्धतीने संतुष्ट केले व आता प्रत्युत्तर द्यायला जागाच उरत नाही तेंव्हा हमखास मिळणारी प्रतिक्रिया:’
"इतिहास काय चघळत बसताय राव? येथे लोकांना प्यायला पाणी, नाही, बेरोजगा-या वाढत चालल्यात. वर्तमानातील प्रश्न सोडुन हे काय चाललेय? समाजात एकता करायच्या ऐवजी दुही का पसरवताय? आता कशाला जुने उगाळत बसायचे?"

झाले!

अशी मनोवृत्ती कदाचित अन्यत्रही असू शकेल, पण भारतात व त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रात विशेष जोमात आहे हे मात्र खरे.  पुरोगामी आणि प्रतिगामीचे अर्थ सोयिस्करपणे बदलले जातात. इतिहासाचे अन्वयार्थ सोयिस्करपणे बदलले जातात. वर तुम्हीही सोयीने इतिहासाचा अर्थ लावत असतात असेही म्हटले जाते. त्यातल्या त्यात सोयीचा इतिहास कोणता व कोणाचा यावरही सोयिस्कर वादंगे घडवली जातात. आता जरा वरील प्रतिक्रियांचा समाचार घेऊ:

१. आमचे विवेचन पुर्वग्रहदुषित म्हणतांना नेमका कोणता निकष आहे बरे? हा निकष तुम्हाला सोयिस्करपणे प्रिय वाटणा-या लोकांबाबातही मग का लाऊ नये? कि तेच खरे महान होते आणि बाकीचे पुळचट होते असे म्हनणे आहे? तसे असेल तर तो आम्ही पुराव्यानिशीच हाणुन पाडनारच कि!
२.तुम्ही जे इतरांबाबत म्हनता, अवमुल्यने करता, तसा प्रचार करता त्याला कोणते पुरावे दिलेले असतात बरे?
३."एक्स" जाती/धर्माचा द्वेष्टा ठरवून मोकळे होणे हा तर पुरातन खेळ आहे. असे लेबल लावले कि मग कसलीही चर्चा करायला प्रतिपक्ष बांधील नसतो. कारण चर्चा हा त्यांचा उद्देशच नसतो. आणि तरीही वर नाक करून हीच मंडळी आपण किती पुरोगामी आणि अन्य जाती/धर्मियांबाबत कनवाळु आहोत हे आटोकाट दाखवायच प्रयत्न करत असते.
४. आकलन अपुर्ण आहे हा मुद्दा खरा धरता येवू शकतो...पण कधी? समोरच्याचा उद्देश दुस-याचे आकलन कमी आहे हे सांगतांना ते कोठे कमी आहे हे सांगायचा असेल तर! कोणाचेही आकलन समग्र असू शकत नाही हे कोनीही अमान्य करणार नाही. समुहाचे आकलनसुद्धा समग्र नसते. पण त्याची व्याप्ती अमान्य करत स्वत:च्या अक्कलशुन्यतेचेच हे उदाहरण नव्हे काय?

आणि शेवटचा मुद्दा: इतिहास अडचणीचा समोर येऊ लागतो तेंव्हा इतिहासापासून परावृत्त करण्याचा हा सोपा बुद्धीभेदी मार्ग आहे. या लोकांना विचारायचा प्रश्न असा कि भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढणे हा तत्कालीन वर्तमानातील महत्वाचा प्रश्न असतांना सावरकर कशाला "सहा सोनेरी पाने" लिहित वेळ वाया घालवत बसले? लो. टिळक कशाला स्वातंत्र्यलढा पुढे नेण्यसाठी प्रत्येक क्षण डावाला लावण्यापेक्षा "आर्क्टिक होम इन वेदाज" लिहित बसले?
त्यांना वर्तमान आणि वर्तमानाचे प्रश्न समजत नव्हते असाच याचा अर्थ घ्यायचा काय?

"आर्क्टिक होम इन वेदाज" ही तत्कालीन समाजातील महा-दुहीची ग्वाही नव्हती कि काय?
 त्याचे फळे आपण आजही भोगत नाही आहोत कि काय?

असो. हे पण अडचणीचे प्रश्न आहेत. त्याचे सरळ उत्तर येणार नाही. पुन्हा असो.

इतिहासाच्या पायावरच वर्तमान उभा असतो. इतिहासाचे मुल्यांकण त्या-त्या काळातील लोकांनी आपापल्या आकलनानुसार केलेले असते. असे करतांना अनेक मुद्दे त्यातून सुटतात वा सोडले जात असतात. अशा स्थितीत इतिहासाचे पुन्हा पुन्हा नव्याने विश्लेशन करावे लागते. वर्तमानातील असंख्य सामाजिक समस्यांची कारणे इतिहासात दडलेली असतात. आजच्या समस्या या चुकीच्या धार्मिक/राजकीय इतिहासातुन निर्माण झालेल्या असतात. जातीसंस्था नष्ट करायची तर तिचा मुलात जन्म कसा झाला हे शोधावेच लागते. धार्मिक समस्या मिटवायच्या तर धर्माचे विश्लेशन करत त्याचे मुळ शोधावेच लागते. सामाजिक विषमतेची कारणे अन्य कोणत्या धर्मात दडली असतील तर तेही शोधत धर्मातील अपप्रवृत्ती हटवाव्या लागतात. ज्याचे स्वातंत्र्य त्याला बहाल करावे लागते व आपले स्वातंत्र्य मिळवावे लागते. वैदिक धर्मियांनी एकीकडे स्वत:ला हिंदू म्हणायचे आणि वैदिकतेला श्रेष्ठस्थानी ठेवत विषमतेची संस्कृती अव्याहत चालू ठेवू द्यायची हा उद्योग जर इतिहासातून स्पष्ट होत असेल तर तो थांबवणे अत्यावश्यक आहे. मी वैदिक धर्माचा द्वेष करत नाही. तो उलट स्वतंत्र आहे एवढेच सांगतोय. त्यातील चातुर्वर्ण्याने जी विशिष्ट सामाजिक स्थिती निर्माण केली आहे ती दूर करत समता आनायची असेल तर वैदिक धर्माला हिंदू धर्मापासून स्वतंत्र करणे अत्यावश्यक आहे. हिंदुंची एकही देवता वैदिक नाही आणि नव्हती हे मी आधी स्पष्ट केलेलेच आहे.

थोडक्यात इतिहासाचे पुनर्मुल्यांकन ही काळाची गरज आहे. समतेची गरज आहे. त्यासाठी माझ्यावर कितीही आरोप केले, निंदा केली, प्रतिगामी म्हटले, पुर्वग्रहदुषित म्हटले तरी मी त्याचेही स्वागतच करीन!