राष्ट्रांची फसवी सार्वभौमता!

 एक जग : एक राष्ट्र (४)

राष्ट्रवाद हा शिकवावा लागतो. ती नैसर्गिक प्रेरणा नाही. लहानपणापासून पालक व नंतरच्या समाज व शैक्षणिक जीवनात आपले राष्ट्र, त्याच्या समृद्ध परंपरा, उज्ज्वल इतिहास आणि चारित्र्यसंपन्नतेच्या ख-या-खोट्या संकल्पनांचा मारा करत आपापल्या राष्ट्राबाबतचा जाज्वल्य अभिमान निर्माण सर्वत्रच केला जात असतो. याचा अर्थ "राष्ट्रवाद" ही नैसर्गिक प्रेरणा नाही. समुहजीवनासाठी व सुरक्षिततेसाठी जसा आदिम काळात टोळीवाद विकसीत झाला तसाच आधुनिक काळात राष्ट्रवाद विकसीत झाला आहे असे म्हणता येईल.

कोणत्याही राष्ट्राचा इतिहास अथवा परंपरा स्वतंत्र बेटासारख्या नसतात. कोणत्याही प्रदेशाचा इतिहास हा अन्य प्रदेशांशी निगडित असतो. परंपरांबाबतही असेच म्हणता येईल. पुरातन काळापासून, जेंव्हा जमीनीवर मालकी ही संकल्पनाही उदयाला आलेली नव्हती तेंव्हापासून, मनुष्य हा सर्वच बाबतीत देवान-घेवान करत आला असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. एवढेच नव्हे तर कालौघात जे अयोग्य वटले त्याचा त्याग करत नव्या संकल्पना विकसीत करत गेला असल्याचे दिसून येईल. संपर्काची साधने ज्या काळात अतीव मर्यादित होती त्या काळातही सिंधू संस्कृती आणि मेसोपोटेमियन संस्कृती परस्पर देवाण-घेवाण करत असल्याचे इतिहासात पाहता आपल्याला दिसते. अमुकची संस्कृती श्रेष्ठ आणि तमुकची कनिष्ठ असे ठरवायचे कोणतेही प्रमाण उपलब्ध नसून संस्कृत्यांची अंगभूत वैशिष्ट्ये ही त्या त्या समाजांच्या प्रदेशनिहाय निकडीतून जन्माला आलेली आपल्याला दिसतात. अरबांचे टोळीजीवन व श्रद्धा-संकल्पना ही त्यांच्या वाळवंटी प्रदेशातील अपरिहार्य निकड होती. त्यातील टोळीअभिमान आणि आक्रमकता आणि त्या अनुषंगाने जन्माला आलेल्या नैतिक संकल्पनांकडे त्यांच्या अधिवासाच्या परिप्रेक्षात पहाव्या लागतात. सुपीक प्रदेशातील नैतिक तत्वे आणि त्यांची नैतिक तत्वे यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण ती आपण करत असतो आणि सांस्कृतिक तुलना करत जात असतो, ही चुक नव्हे काय?

तरीही त्यांच्यात आणि अन्यांत सांस्कृतिक देवाण-घेवाणी झालेल्याच आहेत हे वास्तव कसे नाकारता येईल?

थोडक्यात राष्ट्राच्या सीमा टोळीपद्धतीने ठरवत, आंतर्गत तथाकथित सार्वभौमता जपत संस्कृती आणि इतिहासाचे वितरण आपापल्या सोयीनुसार करत त्यांचा गौरव रुजवत जी राष्ट्रभावना तयार केली जाते तिचा अंतिम उद्देश्य तरी काय असतो?

इतर राष्ट्रांशी आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक स्पर्धा करत राष्ट्राच्या नागरिकांमद्ध्येही तीच स्पर्धाभावना निर्माण करणे हे यामागील वरकरणी कारण आहे असे म्हणता येईल. परंतू त्याचे लाभ कितपत होतात? की त्याचे तोटेच अधिक आहेत?

कोणतेही राष्ट्र अलग बेटाप्रमाणे स्वतंत्र आणि इतरांपासून पुरेपूर अलिप्त असे अस्तित्वात असुच शकत नाही. जागतिक घडामोडींचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम हा सर्वच राष्ट्रांवर होत असतो. कोणत्याही राष्ट्रात दुष्काळ पडला, युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली अथवा युद्धे सुरु झाली तरी त्याचा परिणाम दुरान्वयानेही ज्या राष्ट्रांशी नाही अशांवरही त्याचा अपरिहार्य परिणाम होतो हे आपण रोजच्या घडामोडींमधुन पाहतो. भांडवलबाजार ते अन्न-धान्याच्या भावांचे इंडेक्स त्या घडामोडींवर ठरतात, फक्त राष्ट्रांतर्गतच्या घडामोडींमुळे नाही. परराष्ट्र धोरणे, (कोणाशी मैत्री, कोणाशी शत्रुत्व, कोणाबाबत अलिप्तता), आर्थिक धोरणे आणि व्यापारनीति ठरवतांना जागतिक संदर्भ अतलपणे येत असतात. या धोरणांत सातत्याने जागतिक बदलत्या स्थितीनुसार बदल घडवावेच लागतात हे उघड आहे. असे निर्णय घेतांना वर्चस्वतावादी राष्ट्रांची धोरणेही विचारात घ्यावी लागतात, नव्हे अनेकदा त्यांचेच ऐकावे लागते.  तशी धोरणे ठरतात.

या राष्ट्रांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारा अजून एक मोठा प्रभावशाली घटक असतो व तो म्हणजे बडे भांडवलदार. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामरिक निर्णयप्रक्रियेवर अमेरिकन उद्योजकांची केवढी पकड आहे हे आपल्याला माहितच आहे. प्रत्येक राष्ट्रात हे होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या तर अनेक देशातील सरकारे अप्रत्यक्षपणे स्वत:च चालवत असतात हे अनेक उदहरणांवरून सिद्ध होईल. अनेक सरकारे उलथवली जातात ती स्वदेशाचे सहकार्य घेत आपली अर्थसत्ता निर्माण करण्यासाठी भारताचे एफ. डी. आय. च्या कच्छपी लागणे, नवा भुमीग्रहण कायदा आनणे ई. घटना या दृष्टीने पहाव्या लागतात. माध्यमे बव्हंशी या भांडवलदारांच्याच ताब्यात असल्याने आपणास अनुकूल जनमत तयार करणे, एखाद्या गोष्टीची अपरिहार्यता लोकांना पटवून देणे यासाठी ते माध्यमांचा चपखलपणे कोणाच्या लक्षात येऊ न देता वापर करतात. लोकांना कोणती माहिती द्यावी आणि कोणती देवू नये याची चाळणी आधीच लागलेली असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना सत्याचा पत्ता कधीच लागत नाही. हाती पडतात ते सत्याचे विकृत तुकडे. आणि त्याच आधारावर ते नागरिक मतदाने करतात आणि सार्वभौम नागरिकाचा असार्वभौम अधिकार बजावण्यात खूष राहतात.

मुळात कोणत्याही राष्ट्राची सार्वभौमता ही एक फसवी बाब आहे. तिला वास्तवाचा कसलाही आधार नाही हे मात्र कोणी लक्षात घेत नाही.

मग अशा परिस्थितीत "राष्ट्र" या संकल्पनेचे काय होते? ती लोकनियुक्त हुकुमशहा, अनिर्बंध भांडवलदार यांना ज्ञानाच्या मुलभूत नागरी अधिकारांवर घाला घालत निरंकुश राजसत्ता आणि अर्थसत्ता उपभोगू देण्याचे साधन आहे कि काय?

आपल्याला यावर मुलभूत विचार करायला हवा!