आरक्षण का मिळत नाही?

भटक्या विमुक्तांना अनुसुचित जमातींत आरक्षण पाहिजे आहे. पण ते मिळत नाही. मिळण्याची शक्यताही नाही. काय कारण असेल? कारण मागितले नाही म्हणून असे म्हटले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, रागही येईल आणि मग "आम्ही आंदोलने केली ते काय होते?" असा प्रश्नही संतापाने विचाराल. हरकत नाही. तुम्ही आंदोलने केली ती कोणासमोर? ती खरेच तुमची मागणी मान्य व्हावी म्हनून केली कि काही उपटसुंभ स्वार्थी नेत्यांना नेतृत्वे मिरवायची संधी द्यावी म्हणून? काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडे? जर तसे नसते तर मुळातच चुकीच्य पद्धतीची आंदोलने करून , अर्धवट माहितीची निवेदने व तीही चुकीच्या लोकांकडे देवून तुमचा बहुमोल वेळ आणि पैसा तुम्ही वाया घालवला नसता. योग्य मार्ग वापरले असते. आंदोलनांना वैचारिक शिस्त देता आली असती. आणि आज ना उद्या खरेच आरक्षणाची मागणी पुर्ण करुन घेता आली असती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने करत आपापल्या समाजांची ताकद दाखवत राजकीय पक्षांचे लक्ष आकर्षित करत पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी "आरक्षणाचे" गाजर दाखवत आंदोलने केली जात असतील तर ही स्वत:चीच फसवणूक नाही काय?

गेल्या दोनेक महिन्यांपासून वडार, धनगर, कोळी, आगरी असे अनेक आदिवासी-भटक्या-विमुक्तांतील समाजांनी राज्यव्यापी आंदोलने करत महाराष्ट्र ढवळला. यामुळे समाजगट एकत्र आले हेही खरे. पण साध्य काय झाले याचा विचार केला तर सर्वांच्या हाती भलेमोठे शून्य आले असेच स्पष्ट दिसते. असे का झाले यावर विचार होत नाही, नीट कार्यक्रम ठरवला जात नाही, तोवर भटक्या विमुक्तांना न्याय मिळण्याची शक्यता नाही हे मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो.

आपल्या समाजाची फसवणूक आपलेच लोक करत आहेत हे मी स्वत: या निमित्ताने अनुभवलेले कटू वास्तव आहे. ती कशी हे आधी आपण पाहुयात.

१. अनुसुचित जाती/जमातींत कोणाही जाती/जमातीचा समावेश करण्याचा अथवा वगळण्याचा कसलाही अधिकार राज्य शासनाला मुळातच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी केंद्रातर्फे काम पाहणारा राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य अनुसुचित जमाती आयोग आहे. कोणत्या जाती-जमातींना प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही यासाठी या आयोगांच्या शिफारशीची गरज असते त्याखेरीज कोनालाही प्रवेश दिला जात नाही.

२. राज्य सरकारही या बाबतीत आयोगांकडेच शिफारस करु शकते. राज्य सरकारने जरी शिफारस केली तरी आयोग संपुर्ण अभ्यास करुन अहवाल बनवून केंद्रीय मागासवर्ग आयोग अथवा केंद्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाकडे शिफारस पाठवत नाही, केंद्रीय आयोग जोवर तो मान्य करुन संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठवत नाही तोवर असले आरक्षण कालत्रयी मिळू शकत नाही.

३. राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग शिफारस करत नसेल तर उच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिका दाखल करून आपली सर्वांगीण बाजू मांडुन उच्च न्यायालयाला पटवण्यात यशस्वी झालो तर उच्च न्यायालय राज्य/केंद्रीय आयोगाला निर्देश देवू शकते.

हे ते तीन मार्ग होत, चवथा मार्ग नाही. राज्य सरकारने शिफारस जरी करायचे ठरवले तरी केवळ मागण्या करून आणि निवेदने देवून ती शिफारस कशी होणार? ती शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक जाती-जमातीला किमान खालील चार गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात.

१. जमातीत असलेले आदिम अंश.
२. सामाजिक/आर्थिक मागासलेपणा
३. स्वतंत्र संस्कृती/धर्मश्रद्धा असणे
४. भौगोलिक दृष्ट्या नागरी संस्कृतीपासून तुटलेले असणे.
५. नागर समाजाशी वागतांना असलेला बुजरेपणा.

या बाबी सप्रमाण, आकडेवारीसहित सिद्ध करत मागणी करावी लागते. तेंव्हाच त्याचा अभ्यास करून राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग केंद्राकडे शिफारस करू शकते हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

आता ही उठाठेव करण्यासाठी पुरेसा सर्व्हे करायला हवा. तो कोण करणार? यासठी आवश्यक असलेला डाटा कोणत्याहे शासनाकडे स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष झाली तरीही नाही. याबाबत आपण कधीही आवाज उठवला नाही. केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी रेणके आयोग नेमला होता. या आयोगाला देशभरच्या भटक्या विमूक्तांनी डोक्यावर घेतले होते. परंतू या आयोगाने सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. देशभरच्या शेकडो भटक्या-विकुक्त जमातींबाबतचा अहवाल जेमतेम १२५ पानांचा. त्यात दखल घ्याव्यात अशा शिफारशीही नव्हत्या. मग व्हायचे तेच झाले. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मद्ध्ये हा अहवाल फेटालला आणि नवीन आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आता नवीन सरकार येवुन तीन महिने उलटून गेलेत. त्यांनी नवा आयोग बसवला नाही आणि भटक्या विमुक्तांनी तशी मागणीही केली नाही. का?

आणि आता समजा जरी आयोग नेमला तरी तो आपला अहवाल द्यायला अजून किती वर्ष खाणार, त्याच्या शिफारशी तरी मान्य होतील का हा यक्षप्रश्न आहे. एकुणात काय? फसवणूक होते आहे आणि केवळ आणि केवळ स्वार्थांध नेतृत्वांमुळे भटके विमूक्त आज दारिद्र्याच्या आणि मागासपणाच्या दलदलीत सडतो आहे.

महाराष्ट्रातच फक्त नोम्यडिक ट्राईब/ व्ही.जे. एन.टी अशी वर्गवारी आहे व तीही इतर मागास वर्गियांच्या अंतर्गत!  संपुइर्ण देशात ही प्रथा नाही. पी. के. मोहंती या विद्वानाने लिहिलेल्या अनुसुचित जमातींच्या कोशात स्पष्ट म्हतले आहे कि, भटक्या विमुक्त जातींची अवस्था आदिवासींपेक्षा जास्त हलाखीची असून त्यांना इतर राज्यांप्रमाने अनुसुचित जमातींचा दर्जा द्यायला पाहिजे, पण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना त्यांच्या घतनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. खरे तर या एकाच मुद्द्यावर भटके-विमूक्त न्यायालयीन व आयोगांसमोरील लढाई जिंकू शकतात. परंतू मुळात भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळावे असे, शासन सोडा, खुद्द भटक्या विमुक्तांच्या नेत्यांना वाटते काय हा खरा प्रश्न आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलने करुन राजकीय महत्वाकांक्षा पुर्ण करता येतील, पण समाजाचे व्यापक हित होणार नाही. आरक्षण ही एकमेव बाब नाही. भटक्या विमुक्तांसमोर इतरही असंख्य प्रश्न आहेत. कायमस्वरुपी निवारे, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक अवहेलना, पारंपारिक व्यवसायांत आधुनिक साधने व त्यासाठी सुलभ वित्तपुरवठा, साधनसंपत्तीवरील पारंपारिक हक्क या प्रश्नांबाबत नेत्यांनी कधी आंदोलने केली आहेत काय? जनजागरणे केली आहेत काय? यातील अनेक बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्या मागण्या मान्य होऊ शकतात. पण ती तुमचे इच्च्छा आहे काय हा खरा प्रश्न आहे.

मी पाहिले आहे कि बहुतेक आंदोलक जमातींनी निवेदने बनवण्यासाठी कसलेही अभ्यासपुर्वक कष्ट घेतलेले नाहीत. निवेदने अत्यंत उथळ आणि कामचलावू आहेत. निवेदने देतांनाचे फक्त फोटो काढून घ्यायचे आणि वृत्तपत्रांत छापून आणायचे असाच उद्योग सर्व जमातींच्या नेत्यांनी केला आहे. काय अर्थ होतो याचा? समाजाचे हित डोळ्यासमोर असणारा निस्पृह नेता असले पोरकट उद्योग कधी करणार नाही. अशा प्रसिद्ध्यांनी मुख्य हेतू साध्य होत नसतात हे लक्षात कोण घेणार?

समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया ही सातत्याने चालत असते. आपल्या समाजाच्या वर्तमानाची, इतिहासाची माहिती सतत जमा करत रहावी लागते. योग्य तेथे लगेच आवाज उठवावा लागतो.

आणि मागण्या योग्य तेथेच कराव्या लागतात. "जखम झाली हाताला आणि मलम लावतोय पायाला" असा आपल्या सर्वांचा उद्योग आहे. यातून जखम कालत्रयी बरी होणार नाही हे उघड आहे.

आता तरी सावध व्हा. योग्य मार्गाने जा. योग्य दारावरच धडक मारा. इतस्तत" दगड फेकत बसाल तर आरक्षण आणि इतर सुधारणारुपी फळ कदापि पडणार नाही याचे भान ठेवा.