पंतप्रधान मोदी आणि शिक्षण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिक्षकदिनी देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार’ ही बातमी आधीपासूनच गाजत होती. त्यात ‘शिक्षकदिन’ की ‘गुरु उत्सव’ या वादाचीही झालर होतीच. याला उद्देशून 1 सप्टेंबर रोजी फेसबुकवर मी पुढील पोस्ट टाकली होती – ‘देशाच्या पंतप्रधानांनी विद्यार्थांशी संवाद साधणे यात नवीन काही नाही. नवीन हे आहे की विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांचे शिक्षकदिनाचे भाषण शाळेत उपस्थित राहून ऐकलेच पाहिजे.. आणि ते भाषण विद्यार्थ्यांना ऐकता/पाहता यावे, यासाठी शाळा प्रशासनाने (शिक्षकांनी) तशी व्यवस्था केलीच पाहिजे, हा केंद्र शासनाचा अध्यादेश.

”ही सक्ती नाही, तर ऐच्छिक बाब आहे…” असे स्मृती इराणी म्हणाल्या. ऐच्छिक बाबीसाठी अध्यादेश काढणे कोणत्या ऐच्छिकतेत बसते?

केंद्राचाच अध्यादेश असल्यामुळे तो प्रत्येक शाळेला पाळावा लागणार, हे उघड आहे. असे अध्यादेश आजवर देशात कधी निघाले नव्हते. आपल्याच काय, हुकूमशाही देशातही विद्यार्थ्यांवर अशी ‘भाषण ऐकण्याची’ सक्ती झाल्याचे ऐकिवात नाही. आणि हा लोकशाही देश आहे हे बहुधा सरकार विसरत असेल तरी लोकांनी विसरता कामा नये. हा सक्तीचाच आदेश असल्याने या कार्यक्रमाला मुलांना पाठवू नये, बहिष्कार घालावा.’

मला वाटते, पोस्ट स्वयंस्पष्ट आहे. त्यावर माझ्या वॉलवर पुष्कळ साधक-बाधक चर्चा झाली. ‘पंतप्रधान मुलांना काय वाईट सांगणार आहेत का?’, ‘चांगल्या गोष्टींसाठी सक्ती केली तर कोठे बिघडले?’ यापासून ते ‘आता किती बोलणार? कृती नावाची काही बाब असते की नाही?’, ‘2019च्या निवडणुकांची आताच तयारी काय?’ यासारख्या अनेक प्रतिक्रियाही आल्या. पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास विरोध नसून, तो सक्तीने ऐकलाच पाहिजे या अध्यादेशाला विरोध होता. सरकारनेही नंतर स्पष्टीकरण करून हा खरोखरच सक्तीचा मामला नसल्याचे स्पष्ट केले, त्यामुळे ‘सक्ती’ हा विषय गैरलागू झाला. शिक्षकदिन आला. मोदींचे बहुचर्चित भाषण त्या दिवशी झाले. त्यानंतरही अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला असला, तरी हा विषय सहजतेने घेता येत नाही. यावर अनेक परिप्रेक्षातून गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी. मोदीप्रेम अथवा मोदीद्वेष यापार या घटनेकडे पाहायचा प्रयत्न करायला हवा.

पंतप्रधान हे जेवढा काळ त्या पदावर असतात, तेवढा काळ ते देशातील सर्वांचेच असतात. निवडणुकीपूर्वीची बाजूची अथवा विरोधी मते जाऊन केवळ देशहित की देशाचे अहित या दोनच बाजूंनी पंतप्रधानांच्या कार्याची चर्चा होऊ  शकते. थोडक्यात ती चर्चा पक्षातीत असायला हवी. पंतप्रधान हा भावी पिढया घडवण्यासाठीही जबाबदार असल्याने पंतप्रधानांचा बाल-युवा पिढीशी संवाद होणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. देशाची स्वप्ने हीच पिढी उद्या साकार करणार असल्याने या पिढीची स्वप्ने-आकांक्षा आणि देशाची स्वप्ने व आकांक्षा यात ताळमेळ नसेल, तर कोणताही देश खरेच भविष्यात काही सकारात्मक साकार करेल याची शक्यता बाळगता येत नाही. पण असा संवाद स्वागतार्ह असला, तरी त्याच वेळीस त्यावर सक्तीचे सावट नको ही अपेक्षा शासनाने पूर्ण करून हा संवाद साधला गेला आहे. त्यामुळे आपण संवादाकडे वळू या.

नरेंद्र मोदी हे देशातील सध्याचे सर्वोत्कृष्ट वक्ते आहेत, याबाबत वाद नाही. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीत एक वेगळा आब आहे, भाव आहे. श्रोत्यांना स्वत:बरोबर घेऊन जाण्यात ते कुशल आहेत. याही भाषणात व संवादात त्यांनी आपले कौशल्य पणाला लावले, यात शंका नाही. विद्यार्थ्यांना समजेल अशी भाषा वापरत, ज्या बाबी बहुतांशी आधीच त्यांना सांगितल्या गेल्या आहेत, शिकवल्याही गेल्या आहेत त्याच एखाद्या आजोबाच्या भूमिकेत शिरत सांगितल्याने त्या विद्यार्थ्यांना भावल्या हेही खरे. कार्यक्रमानंतर मी ज्या अनेक विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारल्या, त्यात त्यांनाही हा कार्यक्रम खूप आवडल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या? सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे उच्चशिक्षित नागरिकांचा शिक्षण प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष सहभाग. म्हणजे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी उच्चाधिकारी, संशोधक इत्यादींनी आपल्या जवळच्या एखाद्या शाळेत आठवडयातून एखादा तास शिकवायला हवे. याबाबत पूर्वी चर्चा झालेली नाही असे नाही. अल्पांश का होईना, काही ठिकाणी लोक शिकवतातही. पण त्याला चळवळीचे जे रूप यायला हवे, ते आलेले नाही हेही वास्तव आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जीवन आणि पुस्तकांतून प्रतीत होणारे जीवन यातील तफावत विद्यार्थ्यांच्या सहजी लक्षात येत नाही. एवढेच नव्हे, तर शाळा सोडून जमाना झालेल्या, पालकही बनलेल्या अशा उच्चशिक्षितांना नवीन पिढयांची वास्तव शैक्षणिक स्थिती आणि त्यांची विश्वे मुळातच माहीत नसतात. असे खरेच घडले तर कदचित शैक्षणिक क्षेत्रात दूरगामी बदल व्हायला मदत होईल. किंबहुना त्यासाठी शिक्षणसंस्था व असे इच्छुक यांच्यात समन्वय साधणाऱ्या संस्थांची भविष्यात शहर, तालुका, गाव पातळीपर्यंत उभारणी करावी लागेल. केवळ भाषणातील एक मुद्दा म्हणून तेवढयापुरत्या टाळया वाजवत सोडून द्यावा असा हा विषय नाही.

भारतातील शाळांतीलच नव्हे, तर झोपडयांतील, गावखेडयांतील स्वच्छतागृहांची चर्चा सातत्याने होत आलेली आहे. मोदींनी त्याला व्यापकपणे तोंड फोडले आहे, हे खरे आहे. मुलींच्या/स्त्रियांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न केवळ स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे निर्माण झाले आहेत. परंतु पुरेशी जागृती आणि निधीची चणचण… आणि जेथे निधी दिलाही असतो, तेथील भ्रष्टाचार हा एक शाप आहे. या संबंधात नेमकी काय पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

विद्यार्थ्यांना व्यायाम, खेळणे इत्यादी गोष्टी सांगतानाच पंतप्रधानांनी माहिती आणि ज्ञान यातील फरकही सांगितला. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पण प्रत्यक्ष शिक्षणपध्दती पाहिली तर तीही फक्त माहितीनेच भरलेली आहे, त्याचे काय करायचे? आपली शिक्षणपध्दती गुणांवर आधारित झाल्याने विद्यार्थी आपल्याला शिक्षणातील काही समजो अथवा न समजो, पाठांतरे करतच जास्तीत जास्त गुण पदरात पाडत उत्तीर्ण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात, त्याचे काय करायचे? भारतीय शिक्षणपध्दती कुशल व तज्ज्ञ विद्यार्थी न घडवता बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने झाले आहेत, त्याचे काय? बहुधा पंतप्रधानांनाही याची जाणीव असावी. त्यात ते नेमके काय बदल करू इच्छितात, याची कल्पना आज तरी करता येत नाही. त्यात दीनानाथ बत्रा प्रकारचे प्रयोग न करता ती खरेच आधुनिक व तथ्यनिष्ठ असेल अशी अपेक्षा बाळगता येईल. ‘पाठीवरती जड झाले ओझे…’ ही आज विद्यार्थ्यांची समस्या आहे व ती सोडवली गेली, तर विद्यार्थी त्यांना लाख लाख धन्यवाद देतील यात शंका नाही. कारण पंतप्रधानांना नेमक्या समस्येची जाणीव आहे, हे त्यांच्या भाषणावरून दिसते आहे. विद्यार्थ्यांनी वेळ काढून आवडत्या महापुरुषांची चरित्र वाचावी, ही त्यांची अपेक्षा अत्यंत योग्य आहे; पण शिक्षणपध्दती अशी आहे की ती विद्यार्थ्याला अवांतर वाचन करायची आणि मनमुराद खेळण्याची संधीच देत नाही, हे वास्तव आहे. ते लक्षात घेऊन तशी कृतीही होईल, अशी अपेक्षा बाळगायलाही वाव आहे.

या संवादातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी दाखवलेला शिक्षकांप्रतीचा आदरभाव. विद्यार्थ्यांनीही आपल्या शिक्षकांप्रती आदरभाव ठेवला पाहिजे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली, हे अगदी खरे आहे. शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील नाते अधिक मोकळे आणि ज्ञानप्रदानासाठी अधिक सकारात्मक व्हायलाच हवे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अवांतर शंकांचेही समाधान करत त्यांची जिज्ञासा भागवायला पाहिजे. शिक्षकांनी आपल्याबद्दलचा आदर व सन्मान वाढवून घेण्यासाठी हे आवश्यक नाही असे कोणी म्हणणार नाही. त्याच वेळेस देशातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांतही कोणी ‘कंत्राटी’ राबवणूक झेलणारा शिक्षकही राहणार नाही, याचीही काळजी केंद्र व राज्य सरकारने घ्यायला हवी. त्यासाठी पंतप्रधानांची नेमकी काय योजना आहे हे माहीत नाही, पण अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावरची सध्याची अपुरी तरतूद वाढवणे हा त्यावरील एक मार्ग आहे.

मोदींनी आणखीही अनेक मुद्दयांना स्पर्श केला असला, तरी माझ्या दृष्टीने वरील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत व खुद्द पंतप्रधानांनी संवादात का होईना, ते उपस्थित केल्याने त्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. त्यावर मोदीप्रेम आणि मोदीद्वेष या दोन्ही प्रकारच्या चर्चांतून सकारात्मक उभे राहण्याची शक्यता नाही, तर शिक्षण हा राष्ट्राच्या उभारणीतील सर्वात महत्त्वाचा पाया आणि विद्यार्थी हा उद्याचा दीपस्तंभ मानत या मुद्दयांवर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा करण्याची संधी मोदींनी उपस्थित करून दिली आहे, हे सर्वांनी मान्य करायला हवे. शिक्षण या विषयावर अनेक विचारवंत सातत्याने लिहीत असतात, पण त्यावर कधी व्यापक चर्चा होत त्या चर्चेला मुख्य प्रवाहाचे स्वरूप कधी येत नाही. माध्यमांतूनही भ्रष्टाचार व राजकारण याने जेवढी जागा/वेळ व्यापले जातात, तेवढे भविष्याच्या उभारणीला स्थान मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

त्यामुळे आता तरी हा विषय मोदींमुळे स्वागतार्हरित्या राष्ट्रीय पटलावर प्रथमच आला असल्याने त्यावर पुढची व्यापक चर्चा घडवून आणत आपले विद्यार्थी ज्ञानासक्त कसे होतील, बौध्दिकदृष्टया प्रबळ कसे होतील, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे, योगदान देण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढचा शिक्षकदिन येईपर्यंत हा विषय काळकोठडीत फेकला जाईल आणि मोदींचे श्रम वाया जातील, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

-संजय सोनवणी
(Published in latest Saptahik Vivek)