ओवेसी...याकूब....उत्तरक्रिया!

गेले पंधरा-वीस दिवस याकुबच्या फाशीचा मुद्दा अनेक कारणांनी गाजला. गाजला म्हणण्यापेक्षा अक्षरश: धुरळा उठला असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. याकुबला वाचवण्याचे सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर पुर्वघोषित तारखेला, 30 जुलै रोजी सकाळी सुमारे साडेसहा वाजता त्याला फाशी दिलीही गेली. त्यानंतर गाजली त्याची अंतयात्रा. हजारो लोक त्या अंतयात्रेत सहभागी झाल्याने अनेक लोक बिथरले. अंतयात्रेत सहभागी होनारे याकुबला हिरो मानतात किंवा त्याच्या कृत्याचे समर्थन करतात असे चित्र निर्माण करण्याचेही प्रयत्न झाले. पण या सर्व घडामोडींत कोणताहे अन्य अनुचित प्रकार घडला नाही एवढीच काय ती सध्याची तरी जमेची बाजू. 

पण याकुबमुळे तो मरतांनाही नकळतपणे काही प्रश्न उपस्थित झाले. ते प्रश्न त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करणा-यांने जसे निर्मण केले तसेच त्याचे घृणा करणा-यांनीही उपस्थित केले. त्याच्या फाशीचे जसे राजकारण झाले तसेच धर्मकारणही झाले. प्रश्न याकुबच्या फाशीचा नसून यामुळे जे सामाजिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्यावर निकोपपणे चर्चा करण्याची गरज आहे. अफजल गुरु अथवा कसाबच्या फाशीमुळे कसलाही गदारोळ झाला नाही. कसाब हा बोलुन चालुन पाकिस्तानी नागर्रिक व या भुमीवर हल्ला करण्याचे दु:साहस करणारा दहशतवादी. त्याला कोणाचीही समाहानुभुती मिळण्याचा प्रश्न नव्हता. तशी ती मिळालीही नाही. किंबहुना या हल्ल्यातेल ठार मारले गेलेल्या दहशतवाद्यांवर या भुमीतील दफनभुमीत जागा दिली जाणार नाही असे मुस्लिम बांधवांनीच घोषित केले होते. अफजल गुरू हा भारताच्या सार्वभौमतेचा मानबिंदू असलेल्या संसदेवरील हल्ल्याचा मास्टरमाईंड. त्याच्याही फाशीचा मुद्दा चर्चेत आला नाही. याकूबमुळे मात्र चर्चेला थैमान आले. पहाटेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनाही व्यस्त ठेवले गेले. एकीकडे कायदेशिर युद्ध तर दुसरीकडे सामाजिक-वैचारिक युद्धाचा आगडोंब उसळला. असे आताच का व्हावे? १९९३च्या विस्फोटांची धग त्यामागे होती असे म्हणावे तर तब्बल २२ वर्ष या खटल्याबाबत व याकुबबाबतही जवळपास मौनच होते. मग असे काय घडले किंवा घडवले गेले कि ज्यामुळे सामाजिक/धार्मिक धृवीकरण होण्याची वेळ येऊन ठेपावी?

आपल्याला याची कारणे शोधणे जास्त महत्वाचे आहे. याकुब मेमनला फाशी झाली. या भुमीच्या कायद्याच्या ज्याही तरतुदी आहेत त्यानुसार ती फाशी झाल्याने ती सर्वच नागरिकांना मान्य असण्यास कसलाही प्रत्यवाय नव्हता. भारतात आजवर हजारोंना विविध पण निघृण गुन्ह्यांतच फासावर लटकावले गेले आहे. नेमकी किती जणांना फाशी दिली गेलीय याची आकडेवारी भारत सरकारने कधीही प्रसिद्ध केली नाही. भारतात स्वातंत्र्यानंतर आजवर फक्त ५७ लोकांना फाशी दिली गेली असा शासनाचा दावा असला तरी युनियन ओफ डॆमोक्र्यटिक राईट्स या संस्थेने सरकारी कागदपत्रे तपासून १९५३ ते १९६३ या दहा वर्षांतच प्रत्यक्षात १४२२ फाशी दिल्या गेल्या असे नमूद केले आहे. अनेक संस्थांच्या वेगवेगळ्या पाहण्यांनुसार हेच आकडे वेगवेगळे असले तरी ते सरकारी दाव्यातील आकड्यांपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. थोडक्यात आजवर किमान दिडेकहजार लोकांना तरी फासावर लटकावले गेले आहे असा अंदाज बांधता येतो. सरकार खरी आकडेवारी का जाहिर करत नाही याकडे आपण नंतर वळू. पण याकुबच्या फाशीने मात्र समाजाला उन्मादी बनवले हे मात्र खरे.

याकूब हा मुंबईतील झालेल्या स्फोटांमागील कटाचा एक सुत्रधार व फायनांसर होता. त्याचा भाऊ टायगर मेमन आणि दाऊद इब्राहिम हे स्फोटांमागील मुख्य सुत्रधार अथवा मास्टर माईंड म्हणता येतील. त्यांना पकडायच्या वल्गना भरपूर झाल्या पण त्यांना आजतागायत पकडता आलेले नाही. म्हणजे या कटातील पकडला गेलेला व फाशीची शिक्षा झालेला हा एकमेव आरोपी. तो भारतिय यंत्रणांच्या हाती लागला कि तो स्वत:हून शरण आला, असल्यास कोणत्या अटींवर व तो जर शरण आला असेल तर त्याला फाशी दिली जाऊ शकते काय यावरही भरपुर वादळी चर्चा झाल्या आहेत. यातील सत्य-असत्य काय हे जनतेसमोर कधीही येणार नाही. सुनावणीतही या बाबीवर कोणी युक्तिवाद केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे याकूब शरण आला नव्हता किंवा त्याला गुप्तचर यंत्रणांनी कागदोपत्री शरण आल्याचे दाखवले नाही असे म्हणता आले तरी यातील संदिघ्धता कायम राहील हे उघड अहे.

मुंबईतील स्फोटंमागे पार्श्वभुमीहे समजावून घ्यायला हवी. अयोध्येतील बाबरी मशिद त्याजागी असलेल्या मुळच्या राममंदिराला उध्वस्त करुन बाबराने बांधली असा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांचा होता. त्यासाठे वेळोवेळी रथयात्रा काढून देशभरात शिस्तबद्ध रितीने मुस्लिमविरोधी वातावरण तापवण्यात आले होते. अनेक भडकावू वक्तव्ये निरंतर केली जात होती. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी ही मशिद लालकृष्ण अडवाणींच्या उपस्थितीत बेभान जमावाने पाडली. त्याच दिवशी दुपारपासून ते जवळपास २० जानेवारी १९९३ पर्यंत मुंबईत दंगली व भोसकाभोसकीच्या घटना होत राहिल्या. या दंगलीत जवळपास ९०० लोक मुंबईत ठार झाले. त्यात ५७५ मुस्लिम तर २७५ हिंदू होते. बाबरी मशिदीला पाडण्यात हिंदुत्ववाद्यांचा उन्माद जसा कारणीभूत होता तसाच मुंबईतील दंगलीच्या प्रकरणातही महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी पक्षाचा भडकावू हातभार होता. श्रीकृष्ण आयोगाने दंगली भडकावल्याबद्दल आरोपी क्रमांक एक शिवसेनेला केले होते. अर्थात श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल कधीही स्विकारला गेला नाही. 

या पार्श्वभुमीवर डाउद ग्यंगने मेमन बंधुंना हाताशी धरुन जगातला पहिला साखळी विस्फोटांचा भयंकर दहशतवाद घडवून आणला. ही घटना शुक्रवार १२ मार्च १९९३ साली, म्हणजे मुंबईतले दंगे शमुन दोन महिनेही झाले नव्हते तेंव्हा घडली. तेरा ठिकाणी साखळी पद्धतीने जे विस्फोट केले गेले त्यात साडेतिनशेहुन अधिक लोक ठार झाले तर दिड हजाराच्या आसपास लोक घायाळ झाले. खरे तर गुल मोहम्मद नांवाच्या पाकिस्तानातुन विस्फोटके बनवणे ते उडवणे याचे प्रशिक्षण ग्घेऊन आलेल्या एका व्यक्तीने पोलिसांना तीन दिवस आधीच (९ मार्च ९३) पोलिसांना संभाव्य स्फोटमालिकेचा कबुलीजबाब दिला होता. नौपाडा पोलिसांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नव्हता हेही येथे नमूद करण्यासारखे आहे. किंबहुना संघटित व शिस्तबद्ध मुस्लिम दहशतवादाची सुरुवात या घटनेपासून सुरु झाली असे म्हणता येते. त्याची बीजे बाबरी मशिदीच्या उध्वस्त करणा-या घटनेत आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

राजकीय स्वार्थासाठी भारतिय समाजांचे विभाजन करणे हा हेतू यात दिसतोच, पण मुंबई स्फोट प्रकरणाच्या निमित्ताने पाकिस्तानला यात येथीलच लोकांच्या मदतीने उतरता आले. भारतात द्वेषाची मालिका वाहत राहिली. त्यातुन गोध्रा असो कि त्या घटनेची "प्रतिक्रिया" म्हणून गुजरातेतील प्रायोजित दंगली, मालेगांवातील हिंदुत्ववाद्यांचे स्फोट असोत कि जर्मन बेकरीतील अतिरेकी मुस्लिमांनी केलेले स्फोट. ही भयंकर हिंसक प्रकरणे घडत राहिली. दोन धर्म परस्परांसमोर शत्रुभावनेने उभे राहत एकमेकांवर हिंसक कुरघोड्या करण्याचा हा उपक्रम जो सुरु झाला आहे तो कोठे थांबेल हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे याकुबची फाशी व त्याआधी आणि नंतर सोशल मिडिया ते माध्यमांतुन जो उन्मादीपणा दाखवला गेला तो केवळ याकूब या व्यक्ती फार महत्वाची होती म्हणून नव्हे तर त्यामागील षड्यंत्राचाही विचार करणे भाग आहे. 

खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांनी "याकुब मुस्लिम आहे म्हणून त्याला फाशी दिली जातेय..." असे विधान करुन या प्रकरणाला धार्मिक रंग दिला. पुढे हे विधान आपण केले नसून इतरांनी केलेल्या तशाच अर्थाच्या विधानाचे समर्थन केले असे म्हणत राजीव गांधींच्या व बेअंतसिंग यांच्या मारेक-यांना राजकीय संरक्षण आहे तसे ते याकुबला नसल्याने त्याला फाशी दिले जाते आहे. बाबरी मशिदीला उध्वस्त करणारे, मुंबई दंग्यांबाबतचा श्रीकृण आयोगाने दोषी ठरवलेयांचे काय करणार"...असे प्रश्न उपस्थित करत मुंबईतील स्फोटांमागील सुत्रधार आणि तत्समान घटनांतील बाबु बजरंगी, कोडनानी यांना समान शिक्षा होत त्यांना फाशी का नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला. ओवेसींचे राजकारण मुस्लिम व दलितांचे एकत्रीकरण करत वेगळी फळी उभारायचे राजकारण चालु आहे. त्यांना त्यात यशही मिळतांना दिसत आहे. 

एके काळी कोंग्रेस हीच मुस्लिमांना तारणहार वाटत असे. पण त्यांचा भ्रमनिरास झाला. आपण व्होटब्यंकेसाठी फक्त वापरलो गेलो हे त्यांच्या नवशिक्षित पिढीला उमगले असेल तर त्यात आश्चर्य नाही. आजवर मुल्ला-मौलवींच्याच संगतीत राहत धार्मिक भावना जोपासणारे आता स्वत:लाच एक स्वतंत्र राजकीय शक्ती बनवण्याच्या प्रयत्नांना लागलेले दिसतात. त्यात याकूब प्रकरणाने ओवेसींच्या राजकारणाला गती दिली आहे व त्याचा फायदा ओवेसीसारखे बुद्धीमान राजकारणी घेणार नाहीत असे नाही. साक्षी महाराजांनी ओवेसींना पाकिस्तानात जा असाही अनाहुन धमकीवजा सल्ला दिला आहेच. या मुद्द्यांवर कोंग्रेसही काही वेगळे बोलत नाही. ती जवळपास ओवेसींचेच मुद्दे मांडत होती.  

सर्वसामान्य समाजातही याकुबवरुन तीन तट पडले आहेत. पहिला सर्वात प्रबळ गट आहे तो म्हणजे हिंदुत्ववादी म्हणवणा-या संघटनांचा व त्यांच्या समर्थकांचा. दुसरा गट आहे तो म्हणतो याकुबला फाशी द्या पण मग इतर सर्व तत्सम घटनांतील हिंदुत्ववादी आरोपींनाही फासावर लटकवा. तिसरा गट, जो अल्प्संख्य आहे, म्हणतो कि फाशीची शिक्षाच रद्द करा. यातील पहिल्या गटाने दुस-या गटांवर देशद्रोही, पाकिस्तानात जा ते शिवराळ भाषेत आरोप केलेले आहेत. दुसरा गटही आपल्या पद्धतीने साध्वीपासून कोडनानीपर्यंत आरोपांच्या फैरी झाडलेल्या आहेत. "पुरोगामी" हा शब्द गेल्या दोन-तिन आठवड्यात प्रकटपणे एक शिवी बनवून टाकला आहे. याकूबच्या अंतयात्रेला जी गर्दी उसळली त्यावरुन हिंदुत्ववाद्यांमद्धे मुस्लिम द्वेषाची अजून कारंजी उसळली. देशभक्तीची प्रमाणपत्रे वाटण्याचा ठेका घेतल्याप्रमाणे उन्माद केला गेला. इतका कि मुस्लिमांनाही बचावाच्या पवित्र्यात जावे लागले. वृत्तपत्रांनीही याबाबत नि:संदिग्ध भुमिका घेतलेली दिसत नाही. किंबहुना सध्याच्या वातावरणातील विखाराने कोणीही भांबावुन जावे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

यात काही वास्तवे आपल्याला पहायला हवीत. पंजाब सरकार बेअंतसिंगांच्या खुन्यांना व तमिळनाडू सरकार राजीव गांधींच्या खुन्यांना फासावर लटकवण्यास अनुकूल नाही. याकुबचा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे तसा त्यांचाही आहे. मुंबईतील, गुजरातेतील दंगली ्भडकवणारे, दंगलखोरांच्या पाठीशी उभे राहणारे तर मोकाट आहेत. हजारो लोक ठार झाले. त्या गुन्ह्यांचे गांभिर्य नाही कि काय? मुद्दलात बाबरी मशीद पाडल्यानंतर हे सुडसत्र सुरु झाले तेंव्हा मुळ घटनेतील आरोपींचे काय? कि ते राजकीय नेते अथवा त्यांना राजकीय संरक्षण आहे म्हणून ते मोकाट आहेत? 

एकाला फाशीची शिक्षा न्याययंत्रणेने दिलेली आहे. त्याला बचावाची संधी शेवटपर्यंत दिली आहे. कायद्याच्या सर्व कसोट्या, डावपेच वापरुन झाल्यानंतरही याकुबचा गुन्हा दयायोग्य नाही म्हणून त्याला फाशी दिले गेले आहे. न्याययंत्रणेने आपले आपल्या देशाच्या घटना व कायद्यांचे कसोशीने पालन केले आहे. वाद त्याबद्दल नाही. नसावाही. पण फाशीला मागील घटनाक्रमामुळे धार्मिक रंग येणे अपरिहार्य होते. आणि ते तसे झालेलेही आहे. एकाला शिक्षा मग दुस-याला का नाही हा कायदेशिर प्रक्रियेचा भाग आहे हे मान्य केले तरी ज्यांना फाशीची शिक्षा होऊन प्रक्रियेचे अंतिम टोक गाठले आहे अशा बेअंतसिंग आणि राजीव गांधींच्या खुन्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही तर त्याचा अर्थ आपली राजकीय व न्यायव्यवस्थाही पुरेशी सक्षम नाही असा अर्थ निघत असेल तर चूक कोणाची? न्यायालये ही स्वायत्त संस्था असेल तर तीत राजकीय हस्तक्षेप का असावा? म्हणजे आपली लोकशाही अजून प्रगल्भ झालेली नाही असेच नाही काय? अजून ज्यांना शिक्षाच ठोठावली गेलेली नाही अशा साध्वी प्रज्ञासिंग वगैरेंबाबत विधान करणे गैरच आहे. पण तेही खटले वेगाने चालवले जावेत याबद्दल आपले (सरकारचे) नेमके काय धोरण आहे?

खरे म्हणजे कसलेही धोरण नसणे हेच आपले धोरण आहे. ज्या वेळीस राजकीय दृष्ट्या योग्य व फायद्याचे वाटेल ते आपले धोरण असते हा आजवरचा अनुभव आहे. याकुबच्या फाशीमुळे मुस्लिम समुदायांना पुन्हा एकदा असुरक्षित वाटू लागण्याची शक्यता आहे. तिचा फायदा पाकिस्तान अथवा आयसिससारख्या कृरकर्मा संघटना येथील काही स्थानिकांना हाती धरुन दहशतवादी कारवाया करण्याचा वा तसा प्रयत्न करण्याचा धोका आहेच. सरकारला त्याची जाण नाही असे नाही. पण यातुन भारतीय समाजांचे धृवीकरण होत ओवेसी ते हिंदुत्ववादी पक्षांचे काही फायदे झाले तरी अंतत: नुकसान एकुणातील समाजाचेच होणार आहे. १९९२ नंतर हजारो लोक दंगली ते दहशतवादी घटनांत ठार झालेत. सर्वांच्याच मनावरील, या ना त्या कारणाने झालेल्या जखमा अजून ओल्या आहेत. आपला समाज प्रगल्भ नाही हे याकूबनिमित्ताने उसळलेल्या उन्मादातुन दिसून आले आहे. एका फाशीसाठी लोक एवढे उन्मादी होतात, बेभान होतात आणि त्याचा एक इव्हेंट बनवतात ही बाब चिंतेची आहे. कायदासुडाचे तत्व वापरतो कि नाही, फाशीची शिक्षा असावी कि नसावी यावर आपण वेगळी चर्चा करु. (माझ्या मते भारतातुन फाशीची शिक्षा रद्द व्हायला हवी.) पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे कि कोणालाही मारण्याची कायदा शिक्षा देतो तेंव्हा त्याकडे उन्माद-आनंद अथवा दु:खाने किंवा सुडाची पुर्ती झाली या भावनेने नव्हे तर पुरेशा गांभिर्याने पहायला शिकले पाहिजे. किंबहुना तीच संस्कृती व सामाजिक जाणीवांची प्रगल्भता आहे. उन्मादी व सुडाच्या पुर्ततेची भावना, जो फासावर लटकतो त्याने केलेल्या कृत्याच्या वेळीसच्या, उन्मादी सुडी भावनांपेक्षा वेगळ्या नसतात. थोडक्यात आपणही छुपे, अक्रिय पण मानसिकतेने हिंसक बनलेलो असतो. 

हिंदुत्ववादी लोकांना जसे शिकावे लागेल तसेच धर्मांध मुस्लिमांनाही. यामुळे आपण एकुणातील समाजाचेच विभाजनी करत द्विराष्ट्रसिद्धांताची पुन्हा पायाभरणी तर कर नाही आहोत ना हे पहावे लागेल. गंभीरपणे चिंतन करावे लागेल. खरे तर ओवेसींनी मुस्लिमांना राजकीय आकांक्षा देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यात लोकशाहीत काहीएक वावगे नाही. पण त्यामागील हेतु पहायला हवेत. दुसरे ओवेसी जी भाषा वापरतात ती नुसती निंद्य नव्हे तर सुडसत्राला चेतवणारी आहे. त्यांना तसेच साक्षी महाराज व त्यांच्या हिंदुत्ववादी पंथातील जे उग्रवादी लोक आहेत त्यांना जेलमद्ध्ये डांबा ही मागणी करणे अधिक योग्य राहील. हे भडकावू लोक स्फोटकांपेक्षाही विघातक आहेत याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. 

याकूबची फाशी हे एका माणसाला कायद्याने दिलेले मरण असेल. कायदा सर्वांचाच असतो. तो अस्तित्वात आहे तोवर त्यातील तरतुदी अमान्य करता येत नाहीत. त्यात सुधारणांचे प्रयत्न मात्र करता येतात. फाशीची शिक्षा असावी कि नसावी यावर तेवढेच व्यापक चर्चा करावी लागेल. त्याही पुढे जाऊन ज्यांना फाशीच्या शिक्षा ठोठावल्या गेल्यात त्यांची अंमलबजावणी का झाली नाही हेही चिंतन करावे लागेल. सरकार आणि न्यायव्यवस्था यातील सीमारेषा नि:संदिग्ध बनवावी लागेल आणि राजकीय कारणांनी शिक्षा अंमलात आनने किंवा टाळणे हे प्रकार घडता कामा नयेत. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे दहशतवादाचे गुन्हे ज्यंच्याही विरुद्ध आहेत त्यांचे खटले वेगाने चालवणे. त्या वेळीस जोही काही कायदा असेल त्याप्रमाणे अधिकाधिक शिक्षा दिली गेली पाहिजे.

याकूबबाबत उन्माद करण्याचे काही कारण नाही कि कोणी खेदही करण्याचे कारण नाही. खेद वाटलाच तर आपल्याला आपल्याच मनोवृत्तींचा वाटला पाहिजे. 

-संजय सोनवणी

(चपराकमध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख!)