कोणती शहरे "स्मार्ट" करत आहात?

"स्मार्ट सिटी" म्हणजे आधीच गजबजलेल्या, नागरी सुविधांवर ताण आलेल्या, सामाजिक प्रश्नांनी थैमान घातलेल्या, जवळपास चाळीस टक्के नागरिक झोपडपट्ट्यांतच राहणा-या शहरांना अजून अधिक बजबजपुरेत ढकलणे नव्हे. केंद्र सरकारने देशभरातील ज्या प्रस्तावित ९८ शहरांची घोषणा केली आहे हे पाहता या शहरांना "स्मार्ट" करण्यास काय वाव आहे हा प्रश्न पडेल. महाराष्ट्रातील या प्रस्तावित शहरांओऐकी काही शहरांत पाणीपुरवठ्यापासुनचा ताण आताच वाढला अहे. पुणे-मुंबई ठाणे सारख्या शहरांसाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवीन धरणे बांधायला जागाच उपलब्ध नाही. शेतीसाठी पाणी कि शहरांतील नागरिक-उद्योगव्यवसायांसाठी पाणी हा पेच आजच खडा आहे. पुण्यासारख्या शहरात रस्ता-रुंदीकरणासाठीच स्पेस उपलब्ध नाही तर खेळाची मैदाने-बागा व सांस्कृतिक-समाजकेंद्रांसाठी कोठून असणार? 

दुसरीकडे खानदेश, मराठवाडा, कोकण व विदर्भ य भागातील लोक उपजिविकेसाठी याच शहरांकडे धावत आहेत. नको ती शहरे स्मार्ट करण्याचा डाव घतला तर हा विस्थापनाचा वेग अजून वाढेल. घरांच्या किंमती आताच सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. ती न परवडल्याने झोपडपट्ट्यांत जी वाढ होईल त्याचा विचर केलेला दिसत नाहे. म्हणजे एकीकडे विस्थापनामुळे प्रदेश बकाल होताहेत तर दुसरेकडे अतिरिक्त लोकसंख्येचा ताण वाढत असल्याने विद्रूप बकालपणा वाढत आहे. गरज असो अथवा नसो, धनाढ्य माणूस कोणत्याही भागातील असो, येथे एक तरी सदनिका घेऊन ठेवण्याच्या नादात आहे. कारण त्यांच्या भागांत विकासच नसल्याने त्यांना स्वाभाविकपणे पुण्या-मुंबईचे आकर्षन आहे.  हे आकर्षन आम्ही विकेंद्रित करण्यासाठी काय करत आहोत? 

भारताने विकेंद्रित विकासाची संकल्पना कधी राबवली नाही. मराठवाडा-विदर्भात रस्ते-रेल्वेचे जाळे उभारत त्या भागांत उद्योगधंदे कसे वाढतील यावर भर दिला नाही. त्यामुळे ना स्थानिक रोजगार आहे ना उद्योजकतेच्या संध्या. त्यामुळे हे भाग बकाल पडत चालले आहेत. 

खरी गरज आहे ती या अविकसित भागांतेल शहरे स्मार्ट करण्याची. स्मार्ट म्हणजे फक्त दिसायला देखणी शहरे नव्हेत तर त्यांच्या आसपासच उद्योग-व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संध्या देणारी नवी शहरे. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती या शहरांना वेगवान वाहतुकीने जोडण्याची. २४ तास वीजेची हमी देण्याची. तरच मोठे उद्योग इकडे येतील हे उघड आहे. लोकांना स्थानिक रोजगार मिळाला तर विस्थापनाचा दर कमी होईल. संतूलित विकास झाल्याने आताच डोईजड झालेल्या पुण्या-मुंबईसारख्या सहरांवर रोज वाढणारा ताण कमी होईल. अविकसित शहरांना विकसीत "स्मार्ट" करण्यासाठी येणारा खर्च पुणे-मुंबईला स्मार्ट करण्याचा आणि ते प्रयत्न अयशस्वी होण्यच्याच शक्यतांपेक्षा अंबेजोगाई, सिल्लोड, धुळे, परभणी, कोकणातील समुद्रालगतची निवडक शहरे अशा अविकसित भागांतील शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी भांडवली खर्चही कमी होईल. जोडणारे रस्ते बीओटी तत्वावर बांधुण घेता येतील.

यामुळे या नव्या विकसित नगरांभोवतीच्या खेड्यांनाही स्मार्ट बनवण्याच्या संध्या उपलब्ध होतील. घरे पुण्या-मुंबईच्या तुलनेने स्वस्त मिळतील तर उद्योगधंद्यांचीही (जमीनीचे भाव कमी असल्याने) भांडवली गुंतवणूक कमे असेल. पण त्यासाठी मुळात चांगल्या वाहतुक व्यवस्थेची गरज आहे. हे नेटवर्क प्रस्थापित करणे अशक्य नाही. खरे तर हे पुर्वीच व्हायला हवे होते. राजकीय नेत्यांचे इच्छाशक्ती व दूरदृष्टी कमी पडली हेच काय ते खरे. आता आधीच कोलमडायला लागलेल्या शहरांना स्मार्ट करण्याच्या उद्योगालाही अदूरदृष्टीचेच म्हणावे लागेल. 

भारताला विकेंद्रित विकासाची गरज आहे. त्यासाठी अविकसित भागांतील शहरे विकसित करण्याची गरज आहे. तरच उद्योगधंदेही तेथे येतील हे वास्तव आहे. अन्यथा हा असंतुलित, केंद्रीभुत विकास भविष्यात अनेक सामाजिक संकटांना निमंत्रण देईल. अविकसित भागांत आजही मोठ्य प्रमाणावर असंतोष आहे. त्याचा भविष्यात उद्रेक करत सामाजिक संतुलन बिघडण्याच्या शक्यता अधिक आहेत. 

स्मार्ट शहर म्हणजे नेमके काय हे सरकारी धोरणात स्पष्ट नाही. स्मार्ट शहर म्हणजे सामान्यांनाही परवडन्याजोगे निवारे, उपजिविकेची मुबलक साधने आपल्याच परिसरात उपलब्ध करून देत नागरी सुविधांची रेलचेल असेल अशी शहरे ही माझी व्याख्या आहे. आज शासनाने जी महाराष्ट्रातील प्रस्तावित स्मार्ट शहरांची यादी प्रसिद्ध केली आहे त्यात या बाबींना वाव नाही हे उघड आहे. लोकसंख्येचा या शहरांत आधीच एवढा विस्फोट झाला आहे कि नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी पुण्याच्या साठ किलोमीटर परिसरातही जागा उपलब्ध होत नाही हे कटू वास्तव लक्षात घेतले तर तुम्हे पुणे-मुंबईला काय आणि कसे स्मार्ट कराल हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या शहरांसाठी नागरी सुविधांचे काही प्रकल्प केवळ जागांअभावी बसकन मारुन बसले आहेत. तुम्ही यासाठी जागा उत्पन्न करणार कशा हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. या शहरांतील बिल्डर लोबीला उलट मोकळे रान, जे आहेच, ते जास्तच मिळेल आणि "आहे रे" व "नाही रे" यातील दरी वाढत जाईल. हा धोका आजच गंभीर झाला आहे. त्यात तेल ओतण्याचे काम शासनाने करु नये.

त्यामुळे विकासाचा समतोल राखण्यासाठी विकेंद्रीकरणाची कास धरत अविकसील प्रदेशांतील शहरांनाच उद्योगधंद्यांसह स्मार्ट करण्याचा सर्वांनी चंग बांधने अधिक संयुक्तिक राहील याबाबत मराठी मनात शंका असता कामा नये.