कररचना कशी असावी, विनिमयाचे माध्यम (म्हणजे वस्तूविनिमय, सोने/हिरे वा अन्य धातू, प्रमाणित कागदी चलन कि डिजिटल इ.) काय असावे, त्यावर सरकारचे नियंत्रण असावे कि नसावे या व आनुषंगिक बाबींबद्दल पुरातन काळापासून चर्चा होत आली आहे. भारतात एके काळी राजसत्ता नव्हे तर व्यापारी व व्यवसाय श्रेण्याच चलन (नाणी) काढत असत. नंतर हे काम राजसत्तेने हाती घेतले. आता सरकारे हे काम करतात. चलनाचे मूल्य काय असावे हेही सरकारच मध्यवर्ती ब्यंकेमार्फत ठरवते. हे कसे ठरवावे, नेमकी चलनव्यवस्था कशी असावी यावर जगभरातील अर्थतज्ञ विविधांगांनी चर्चा करत असतात.
पण महत्वाची बाब म्हणजे कररचना आणि विनिमयाचे माध्यम हा अर्थशास्त्राचा एक किरकोळ भाग आहे. मुख्य अर्थव्यवस्थेचा पाया नाही. पण हाच जणु काही अर्थरचनेचा प्रधान विषय आहे असे समजून काही अडानभवरे यालाच "अर्थक्रांती" समजतात. एवढेच नव्हे तर निश्चलनीकरणाचा निर्णय म्हणजे जणू काही अर्थक्रांती या स्वयंसेवी संघटनेने सुचवल्यामुळे झाला आहे व अर्थक्रांती येऊ घातली आहे असा काही लोक आवही आणतात तेंव्हा यांना अर्थशास्त्रातला "अ" तरी माहित आहे काय हा प्रश्न पडतो.
सर्व व्यवहार ब्यंकेतून व त्या व्यवहारांवर कर अशी ही कल्पना मुळात नवी नाही. जगभर ती चर्चीली गेली आहे. आस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना सारख्या देशांनी ही पद्धत १९८२ पासुनच वापरायचा प्रयत्न केला होता पण नंतर ही पद्धत बंद करण्यात आली. कोणत्याही प्रगत राष्ट्राने मुळात ही पद्धत स्विकारली नाही. स्विकारण्याची शक्यता नाही कारण तिच्यात अनंत अडचणी आहेत. कमी मुल्याचेच चलन असावे हा आग्रह ठीक, पण सरकारने उलट दुप्पट मुल्याच्या नोटा काढल्या. हे तात्पुरते आहे, या नोटा बंद केल्या जातील असा युक्तिवाद काही अडाणभवरे करतात पण असे वारंवार चलन अर्थव्यवस्थेतून बाद करणे याला जागतिक स्तरावर केवळ मुर्खपणा समजला जातो. कोणतेही राष्ट्र असा मुर्खपणा करत नाही. थोडक्यात पुंगी दुस-याची आणि "जितं मया" म्हणत नाचतोय भलताच अशी या अर्थक्रांतीची गत आहे.
मी इच्छा असुनही आजवर लिहिले नव्हते पण स्वत:ला अर्थक्रांती संस्थेचे चमचे समजत असल्याप्रमाणे काही लोक मला अर्थशास्त्र शिकवायला निघाले म्हणून हे लिहिने भाग आहे. मी अर्थक्रांती संस्थेमार्फत निघणा-या "अर्थपूर्ण" या मासिकात ९-१० लेख शाश्वत अर्थव्यवस्थेबाबत लिहिलेले आहेत पण त्यांच्या प्रस्तावावर लिहिण्यासारखे मुळात काही नसल्याने त्यावर एकदाही लिहिले नाही. अर्थक्रांतीला देशात कशी कर व चलन रचना असावी याबाबत सिद्धांत मांडण्याचा व प्रचार प्रसार करण्याचा अधिकार अवश्य आहे. पण हे निश्चलनीकरण व अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचा एकमेकाशी काडीइतकाही संबंध नाही हे मात्र लक्षात घ्यावे लागेल.
दोन्हींची वेगळी चर्चा होऊ शकते, एकत्र करण्याचे काही कारण नाही.
पण महत्वाची बाब म्हणजे कररचना आणि विनिमयाचे माध्यम हा अर्थशास्त्राचा एक किरकोळ भाग आहे. मुख्य अर्थव्यवस्थेचा पाया नाही. पण हाच जणु काही अर्थरचनेचा प्रधान विषय आहे असे समजून काही अडानभवरे यालाच "अर्थक्रांती" समजतात. एवढेच नव्हे तर निश्चलनीकरणाचा निर्णय म्हणजे जणू काही अर्थक्रांती या स्वयंसेवी संघटनेने सुचवल्यामुळे झाला आहे व अर्थक्रांती येऊ घातली आहे असा काही लोक आवही आणतात तेंव्हा यांना अर्थशास्त्रातला "अ" तरी माहित आहे काय हा प्रश्न पडतो.
सर्व व्यवहार ब्यंकेतून व त्या व्यवहारांवर कर अशी ही कल्पना मुळात नवी नाही. जगभर ती चर्चीली गेली आहे. आस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना सारख्या देशांनी ही पद्धत १९८२ पासुनच वापरायचा प्रयत्न केला होता पण नंतर ही पद्धत बंद करण्यात आली. कोणत्याही प्रगत राष्ट्राने मुळात ही पद्धत स्विकारली नाही. स्विकारण्याची शक्यता नाही कारण तिच्यात अनंत अडचणी आहेत. कमी मुल्याचेच चलन असावे हा आग्रह ठीक, पण सरकारने उलट दुप्पट मुल्याच्या नोटा काढल्या. हे तात्पुरते आहे, या नोटा बंद केल्या जातील असा युक्तिवाद काही अडाणभवरे करतात पण असे वारंवार चलन अर्थव्यवस्थेतून बाद करणे याला जागतिक स्तरावर केवळ मुर्खपणा समजला जातो. कोणतेही राष्ट्र असा मुर्खपणा करत नाही. थोडक्यात पुंगी दुस-याची आणि "जितं मया" म्हणत नाचतोय भलताच अशी या अर्थक्रांतीची गत आहे.
मी इच्छा असुनही आजवर लिहिले नव्हते पण स्वत:ला अर्थक्रांती संस्थेचे चमचे समजत असल्याप्रमाणे काही लोक मला अर्थशास्त्र शिकवायला निघाले म्हणून हे लिहिने भाग आहे. मी अर्थक्रांती संस्थेमार्फत निघणा-या "अर्थपूर्ण" या मासिकात ९-१० लेख शाश्वत अर्थव्यवस्थेबाबत लिहिलेले आहेत पण त्यांच्या प्रस्तावावर लिहिण्यासारखे मुळात काही नसल्याने त्यावर एकदाही लिहिले नाही. अर्थक्रांतीला देशात कशी कर व चलन रचना असावी याबाबत सिद्धांत मांडण्याचा व प्रचार प्रसार करण्याचा अधिकार अवश्य आहे. पण हे निश्चलनीकरण व अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचा एकमेकाशी काडीइतकाही संबंध नाही हे मात्र लक्षात घ्यावे लागेल.
दोन्हींची वेगळी चर्चा होऊ शकते, एकत्र करण्याचे काही कारण नाही.
No comments:
Post a Comment