आरक्षणकेंद्री विचारपद्धत बदला!

आरक्षण हा भारतात एक कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. वंचित-शोषित घटकांसाठी सकारात्मक पाऊल म्हणून आरक्षणाकडे घटनाकारांनी पाहिले. भारतातील वंचित-शोषितता ही मुळात जातीआधारित असल्याने जातीआधारितच आरक्षण दिले जाणे क्रमप्राप्त होते. अर्थात आरक्षण हा नंतर बव्हंशी राजकारण व जातीय अस्मितांचाच विषय बनल्याने आरक्षणमुले किती प्रमाणात शोषितता व वंचितता कमी झाली याचा संगतवार अभ्यास झालेला नाही. आत तर अनेक वरिष्ठ समजले जाणारे समाजघटकही आरक्षणाच्या रांगेत उतरलेले दिसतात. आरक्षणाच्या बाजुने जसा एक प्रबळ मतप्रवाह आहे तसाच आरक्षणाच्या विरोधातही आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षण असावे कि नसावे यावर चर्चा करण्यापेक्षा आरक्षण समजा गेले तर आम्ही त्या स्थितीशी तोंड द्यायला कितपत समर्थ आहोत हे तपासत पुढची दिशा ठरवण्यासाठी आता अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

१९९१ पर्यंत आप्ण समाजवादी सुरक्षित व संरक्षित जगात जगत होतो. ते जग सुरक्षित असले तरी बंधनांनी भरलेले असल्याने प्रगतीही शक्य नव्हती. लायसेंस राज, परमिट राजने तो काळ गाजवला. भ्रष्टाचाराला व अकार्यक्षमतेला त्यामुळे उधान आले. त्यानंतर जागतिकीकरण आले. सरकारी बंधने कमी झाली. त्याचा फायदा आज आपण घेतोच आहोत. त्याच वेळीस जागतिकीकरणाचा अपरिहार्य भाग म्हणून सरकारी उद्योगांचा संकोच होणे अपरिहार्य होते. अनेक क्षेत्रांतून सरकार काढता पाय घेत आहे. अनेक सरकारी उद्योगांतून सरकार आपली गुंतवणूक काढून घेत आहे. सरकारी खात्यांत जेवढ्या जागा रिक्त आहेत त्याही भरल्या जात नाहीत. त्यात वाढ होण्याचे तर गोष्टच वेगळी. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १८२ मंजूर पोलिस आहेत. युनोच्या मानकानुसार ती संख्या किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. 

तीच बाब न्यायाधिशांची. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. मुळात न्यायाधिशांची संख्या किमान पाचपट वाढवण्याची गरज असतांना आहेत त्या रिक्त जागाच भरल्या जात नाहीत. पोलिस व न्यायालये लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक विभाग असतांना त्यांची ही गत आहे. आपण अन्य खात्यांत काय असू शकेल याची कल्पना करू शकतो. २०१५ मध्ये तर केंद्र सरकारच्या भरतीमध्ये ८९% इतकी घट झाली होती हे केंद्रीय मंत्र्यांनीच लोकसभेत मान्य केले होते. भविष्यात सरकार अनेक बाबींतून हात काढून घेणार आहे. शिक्षण क्षेत्राचेही वेगाने खाजगीकरण सुरु आहे. भारतात लवकरच विदेशी विद्यापीठेही येतील. भारतीय विद्यापीठे त्यांच्यासमोर काय टिकाव धरणार हा प्रश्नच आहे कारण एकुणातील दर्जाच पुर्ण ढासळलेला आहे. उदारमतवादी धोरणांत सरकारने स्वत: कोणतेही उद्योग-व्यवसाय चालवणे बसत नाही. आताच सरकारने एयरलाइन्ससहचे सारे उद्योग विकून टाकावेत अशा मागण्या प्रबळ होत आहेत. सरकार आज काही क्षेत्रात आहे ते लाजे-काजेने व मतपेट्या सांभाळण्यासाठी आहे. पण पुढेही तसेच राहील असे नाही कारण आंतरराष्ट्रीय दबावही वाढत आहेत. थोदक्यात एकंदरीत कल हा पुढे असाच राहणार आहे. याचाच अर्थ सरकार हे काही रोजगार देण्याचे साधन राहणार नाही.

खाजगी क्षेत्रही याला अपवाद राहिले नाही. या दशकात जेवढ्या प्रमाणात नवे उद्योगधंदे सुरु व्हायला हवे होते तेवढे झाले नाहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी विस्ताराचे कार्यक्रम प्रलंबित ठेवले आहेत. हा समजा जागतिक व देशांतर्गत मंदेचा परिणाम आहे. वास्तव हे आहे कि रोजगार नाहीत. त्यात वृद्धे होण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. झाली तरी देशात ज्या प्रमाणात दरवर्षी बेरोजगारीत भर पडते आहे ती पाहता बेरोजगारांची संख्या मोठीच राहणार हे उघड सत्य आहे. अशा स्थितीत समजा आरक्षण कायम राहिले किंवा वाढवले तरी ते शोषित-वंचित समाजघटकांची वंचितता कशी आणि किती प्रमाणात कमी करेल हा आपल्यापुढील सामाजिक चर्चेचा मुख्य विषय असला पाहिजे. पण दुर्दैवाने आपले समाजनेते, राजकारणी आणि विचारवंत हे आपले चिंतन (?) आरक्षणकेंद्रीच ठेवतात हे नवल आहे. स्पष्ट सांगण्याचे धाडस त्यांच्या अंगात राहिलेले नाही. किंबहुना आपण नकळत समाजाची फसवणूक करतो आहोत याचे भान त्यांना नाही. आणि हे देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने उचित आहे असे कोणी म्हणणार नाही. 

आपली सामाजिक चर्चा आरक्षणकेंद्री ठेवण्यात अर्थ नाही. ती आता उद्योग-व्यवसाय केंद्री होत अधिकाधिक खाजगी रोजगारनिर्मिती केंद्री व्हायला हवी. त्यात शेती क्षेत्रालाही सामील करून घ्यावे लागेल. आज अनेक सरकारी कायदे यासाठी अनुकूल नाहीत. वित्तसंस्था भांडवल देण्यास पुढे येत नाहीत. उद्योगव्यवसायाचे प्रामाणिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण याची वानवा तर आहेच पण कौशल्य विकासाभिमुख शिक्षणाचीही वानवा आहे. शिक्षणपद्धतीबद्दल आपण आधी जी चर्चा केली ती यासाठीच. सरकारनेच सर्व करावे या मानसिकतेतून आम्हालाच बाहेर पडावे लागेल. कारण मुळात सरकार स्वत:हून काही करण्याच्या स्थितीत नाही. सातव्या पे कमिशनमुळे सरकार आताच वित्तीय ओझ्याखाली दबलेले आहे. त्यात भर घालण्याचा सरकार प्रयत्न करणार नाही हे उघड आहे. मग ते काहीही आश्वासने देवोत अथवा घोषणा करोत. 

आरक्षणकेंद्री विचारपद्धतीने ओपन असो कि आरक्षित, कोणत्याही समाजघटकाचे येथून पुढे भले होण्याची शक्यता नाही. आरक्षण राहिले तरी करियरच्या दृष्टीने पहायचे झाले तर आता तरुणांना प्रगतीसाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी तयार रहायला पाहिजे. आरक्षण असले तरी ते केवळ एक मानसिक आधार आहे असे समजुनच चालावे लागेल. उद्योग-व्यवसाय व कौशल्यकेंद्रित दिशा धरावी लागेल. आजही भारतात असंख्य क्षेत्रे अशी आहेत जी प्रतिभाशाली व साहसी उद्योजक व व्यावसायिकांची वाट पहात आहेत. पण शेजा-याने कांदा लावला कि आपणही कांदाच लावायचा या अनुकरणातून कांद्याचे पीक एवढे येते कि कांद्याचे भाव पडतात. हेच नेमके इकडेही होते आहे. ठराविक क्षेत्रेच करियर म्हणून माहित असतात. तेथे आधीच एवढी गर्दी झालेली आहे कि नव्यांना आता महामुश्किलीने प्रवेश मिळतो. आयटी क्षेत्राचे हे झालेच आहे. स्टार्ट अप साठीही अत्यंत भंगार आणि अव्यावसायिक कल्पना येतात त्यामुळे त्याही संध्यांचा तरुण फायदा घेऊ शकलेले नाहीत कारण बंदिस्त विचारपद्धती. 

जो तो प्रगतीसाठी आरक्षणामागे धावतो व शेवटी नैराश्याच्या किंवा खोट्या आशांच्या गारुडात अडकतो, ती हीच प्रवृत्ती आहे. आपल्याला आरक्षणकेंद्री विचारपद्धतीच प्रथम बदलावी लागेल!