जागतिकीकरण जसजसे भारतीय अर्थव्यवस्थेला विळखा घालत गेले तसतशा शेतक-यांच्या आत्महत्याही हरसाल वाढत गेल्या, याला मी योगायोग मानत नाही. कोणी मानुही नये. याचे कारण खुले धोरण जरी इतर उद्योगांच्या बाबतीत राबवले गेले असले तरी शेती व पशुपालन मात्र त्यातून सर्वस्वी वगळण्यात आले. म्हणजे या क्षेत्रावरची समाजवादी बंधने नुसती तशीच राहिली नाहीत तर जागतिकीकरणाच्या काळात ती अजुन वाढवण्यात आली. शेतक-याला लाचार ठेवणे, भिकारी ठेवणे हेच जणू सरकारांचे आद्य कर्तव्य बनले.
मी २००२ साली खुल्या धोरणाचे प्रणेते माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या निवासस्थानी याबाबत प्रश्न विचारला होता. तेंव्हा ते म्हणाले होते शेतीमाल व त्याची किंमत हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे त्यामुळे तेथे खुले धोरण आणून चालणार नव्हते. शिवाय आपला शेतकरी स्पर्धा करण्यास सक्षम नाही. मला हे उत्तर त्यावेळीस पटले होते, पण वास्तव पाहता रावांच्या धोरणातील ही सर्वात मोठी विसंगती होती आणि ती आजतागायतच्या सर्व सरकारांनी तशीच ठेवली आहे. भारतातील अन्य उद्योगक्षेत्राला एक न्याय आणि दुस-या पायाभुत उद्योगाला दुसरा न्याय लावून सरकारने विषमता वाढवण्यात एवढा हातभार लावला कि हा वर्ग संपण्याच्या बेतात आला आहे. भारतीय मानसिकता लक्षात घेता पुढच्या वर्षी कोणीही तूर लावायचे पाप करणार नाही. आता सरकार हळूच निर्यातीचे दार उघडेल आणि आता झालेले अतिरिक्त उत्पादन (तेही अर्धेअधिक सडल्यावर) निर्यात करेल. म्हणजे तुरीचे पुन्हा दुर्भिक्ष निर्माण होईल. हा येडचापपणा नेहमीच व सातत्याने होत आला आहे. पण त्याचे परिणाम आता येवढे भयावह होत चालले आहेत कि कडेलोट अगदी निकट येवून ठेपलेला दिसतो. शेतक-यांना जागतिकीकरणामुळे लाभ त्यामुळे झाला नाही, आर्थिक दरी वाढत गेली व त्यातून मानसिकता ढासळत आत्महत्येच्याच उर्म्या दाटून आल्या तर नवल नाही. हे सारे पाप सरकारने केले आहे.
शेतक-यांचे नेते हे शेतक-यांचे शत्रू आहेत. मग कोणीही काहीही म्हणून मिरवो. शेतक-यांच्या भावना व वित्तीय स्थितीशी खेळ करणे हाच त्यांचा धंदा बनलेला आहे. शेतक-यांना त्यांच्याच जीवावर लढून त्यांना मदतीचे चार तुकडे मिळवून दिले कि हे धन्य होतात. कृषीविभाग का ठेवला आहे आणि तो करतो तरी काय याचे उत्तर मिळत नाही. राज्य घटनेलाच छेद देणारे शेतीविरोधी कायदे आजही ठेवून कोणता समाजवाद यांना जपायचा आहे व समाजाचा घात करायचा आहे हे समजत नाही. माझे स्नेही अमर हबीब यांनी या कायद्यांविरुद्ध आवाज उठवला असला तरी ते "खाते-पिते" नेते नसल्याने त्यांचा आवाज क्षीण आहे. या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येवू नये अशी तरतूद करुन लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला आहे. शेतीप्रश्नाबाबत लिहिणारे तथाकथित विद्वान याबाबत मात्र ठार मुके-बहिरे बनुन जातात.
तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करुन शेतीप्रश्न सुटणार नाही. मग उत्पादन अधिक होवो कि कमी. रड तशीच राहणार आहे. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, साठवणूक क्षमतांचा अभाव याची तर आम्हाला लाज वाटले पाहिजे. शेतक-यात आत्मविश्वास निर्माण करायचा असेल तर प्रश्नांच्या मुळाशी जात कायमचा मार्ग काढायला पाहिजे.
मी २००२ साली खुल्या धोरणाचे प्रणेते माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या निवासस्थानी याबाबत प्रश्न विचारला होता. तेंव्हा ते म्हणाले होते शेतीमाल व त्याची किंमत हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे त्यामुळे तेथे खुले धोरण आणून चालणार नव्हते. शिवाय आपला शेतकरी स्पर्धा करण्यास सक्षम नाही. मला हे उत्तर त्यावेळीस पटले होते, पण वास्तव पाहता रावांच्या धोरणातील ही सर्वात मोठी विसंगती होती आणि ती आजतागायतच्या सर्व सरकारांनी तशीच ठेवली आहे. भारतातील अन्य उद्योगक्षेत्राला एक न्याय आणि दुस-या पायाभुत उद्योगाला दुसरा न्याय लावून सरकारने विषमता वाढवण्यात एवढा हातभार लावला कि हा वर्ग संपण्याच्या बेतात आला आहे. भारतीय मानसिकता लक्षात घेता पुढच्या वर्षी कोणीही तूर लावायचे पाप करणार नाही. आता सरकार हळूच निर्यातीचे दार उघडेल आणि आता झालेले अतिरिक्त उत्पादन (तेही अर्धेअधिक सडल्यावर) निर्यात करेल. म्हणजे तुरीचे पुन्हा दुर्भिक्ष निर्माण होईल. हा येडचापपणा नेहमीच व सातत्याने होत आला आहे. पण त्याचे परिणाम आता येवढे भयावह होत चालले आहेत कि कडेलोट अगदी निकट येवून ठेपलेला दिसतो. शेतक-यांना जागतिकीकरणामुळे लाभ त्यामुळे झाला नाही, आर्थिक दरी वाढत गेली व त्यातून मानसिकता ढासळत आत्महत्येच्याच उर्म्या दाटून आल्या तर नवल नाही. हे सारे पाप सरकारने केले आहे.
शेतक-यांचे नेते हे शेतक-यांचे शत्रू आहेत. मग कोणीही काहीही म्हणून मिरवो. शेतक-यांच्या भावना व वित्तीय स्थितीशी खेळ करणे हाच त्यांचा धंदा बनलेला आहे. शेतक-यांना त्यांच्याच जीवावर लढून त्यांना मदतीचे चार तुकडे मिळवून दिले कि हे धन्य होतात. कृषीविभाग का ठेवला आहे आणि तो करतो तरी काय याचे उत्तर मिळत नाही. राज्य घटनेलाच छेद देणारे शेतीविरोधी कायदे आजही ठेवून कोणता समाजवाद यांना जपायचा आहे व समाजाचा घात करायचा आहे हे समजत नाही. माझे स्नेही अमर हबीब यांनी या कायद्यांविरुद्ध आवाज उठवला असला तरी ते "खाते-पिते" नेते नसल्याने त्यांचा आवाज क्षीण आहे. या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येवू नये अशी तरतूद करुन लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला आहे. शेतीप्रश्नाबाबत लिहिणारे तथाकथित विद्वान याबाबत मात्र ठार मुके-बहिरे बनुन जातात.
तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करुन शेतीप्रश्न सुटणार नाही. मग उत्पादन अधिक होवो कि कमी. रड तशीच राहणार आहे. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, साठवणूक क्षमतांचा अभाव याची तर आम्हाला लाज वाटले पाहिजे. शेतक-यात आत्मविश्वास निर्माण करायचा असेल तर प्रश्नांच्या मुळाशी जात कायमचा मार्ग काढायला पाहिजे.
very true
ReplyDeleteशेतकऱ्यांनी व संबधीत संघटनांनी आतापर्यत केवळ कांदा उस कापूस इ. हमी भावापुरते आंदोलन केले आहे. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, साठवणूक क्षमतांचा अभाव याबाबत धोरणात्मक बदलांसाठी आवश्यक ते आंदोलन समाजाचा रेटा निवडणुकीत दिसत नाही. शेतकरी शेवटी जातीवरच मतदान करतात. आणि फसतात. जात आणि नातेगोत्याच्या भुलभुलैय्यांत अलगद सापडणारी ही भाबडी माणसे आहेत. विचारवंतांना तर या प्रश्नांवर बोलायला इच्छाच नाही. प्रत्यक्ष आंदोलनात उतरणे तर दूरच. आता गंभीर प्रश्न आहे तो जिरायत तसेच व अल्प बागायत असून संख्येने भरपूर असलेल्या शेतकऱ्यांचा. खास करुन संजय सोनवणीच्या जळगाव व मराठवाडयात तर समोरच्या पार्टीचा माणूस म्हणून हुंडयाशिवाय लग्नाचा विचारच करायची मानसिकता नाही. त्यात या जळगावकरांची मुकसंमती असते किंवा नसते ती बदलत राहते. वास्तविक पाहता चारा किंवा कुरणे तसेच सुलभ पाणी पुरवठा सुलभ वीज पुरवठा बाजाराभिमुख थेट विक्री व्यवस्था व त्यानुषंगाने अत्यावश्यक ठरणाऱ्या बाबींवर आंदोलन चर्चा होणे आवश्यक आहे.
ReplyDelete