Saturday, May 20, 2017

आर्थिक साम्राज्यवाद आणि राष्ट्रे


Inline image 1


जागतिकीकरणामुळे देशांच्या सीमा धुसर होत चालल्या आहेत. कोणत्याही देशाचा उद्योजक अन्य देशांत स्वस्तात उत्पादन करुन आपला ब्रांड देत ते जगभर विकत आहे. "मेड इन अमेरिका" असे लेबल लावणा-या वस्तू अमेरिकेतच बनवल्या जात नसतात. त्या चीनमध्येही अथवा कोठेही उत्पादित केल्या गेलेल्या असू शकतात. तंत्रज्ञानांची हस्तांतरेही सहज होत असल्याने कोणतेही तंत्रज्ञान एकाच देशाची मक्तेदारी बनुन राहील असे चित्र आपल्याला एवढे दिसत नाही. कोणत्याही देशातील भांडवली संस्था हव्या त्या देशात भांडवलबाजारांत गुंतवणुकी करत आहेत. आपला कर्मचारीही "स्वदेशी"च हवा हा हट्ट आता किमान उद्योजक तरी धरत नाही. एका अर्थाने जगात जी सरमिसळ चालू आहे त्यातून एक नवी जागतिक व्यवस्था आकाराला येवू पाहते आहे असे चित्र दिसते, पण तिचे स्वरुप मात्र फार वेगळे आहे. ते आपल्याला समजावून घेणे गरजेचे आहे.

बाहेरचे उद्योगही नकोत आणि स्थलांतरीतही नकोत अशी भुमिका घेणारे राजकीय पक्षही जगात प्रबळ आहेत. किंबहुना अनेक देशांतील रोजगार स्थलांतरितांमुळे घटतो आहे व स्थानिक अर्थव्यवस्थांचे गणितही बिघडत असल्याने अशा पक्षांना व नेत्यांना स्थानिक लोक जोरकस पाठिंबा देत आहेत असे चित्र आपण पहातो. ट्रंपसारख्या नेत्यांचा उदय त्याच भावनेतून घडतो, कारण ते यात हस्तक्षेप करत स्थलांतरितांचे लोंढे थांबवत राष्ट्रीय रोजगारनिर्मितीकडे अधिक लक्ष पुरवतात. आवक थांबवली तर स्थानिकांना अधिक रोजगार मिळेल अशी भावना त्यामागे असते. अलीकडेच ब्रेक्झिट घडले त्यामागे इंग्लंडमधील घटता रोजगार हेही एक महत्वाचे कारण होते. स्वदेशी वस्तुंचा आग्रह धरू पाहणारे किंवा आमच्याच देशात उत्पादन करा असा आग्रह धरणारे नेतेही जवळपास याच भुमिकेत असतात. पण प्रत्यक्षात जे सूप्त प्रवाह आर्थिक जगतात वाहत असतात ते याला भीक घालतातच असे नाही.

जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले असले तरी त्यामुळेही अनेक आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक समस्यांना जन्म दिल्याचे चित्र आपण पहातो. सिरियन स्थलांतरितांचा प्रश्न वेगळा असला तरी त्यामुळे युरोपच्या प्रश्नांत भरच पडली आहे. राजकीय विचारांची दिशा या स्थितीत संभ्रमित व असंतुलित अवस्थेत असणे स्वाभाविक असले तरी एकीकडे राजकीय आकांक्षा आणि दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे जागतिक विस्तारवादी धोरण यात सध्या संघर्ष सुरु असल्याचे आणि यात जय कदाचित उद्योजकांचा, म्हणजेच आर्थिकतेचा होईल अशी एक शक्यता आहे.

उद्योगधंद्यांना स्वस्त उत्पादन करायचे तर ते करण्यासाठी जेथून स्वस्तात कच्चा माल मिळेल तो हवा असतो. त्या कच्च्या मालात अर्थात कर्मचारीही आले. मग ते जगाच्या कोणत्या भागातून येतात याची उद्योगजगत पर्वा करत असण्याचे कारण नाही. आपले उत्पादन जगातील यच्चयावत खरेदीदारांनी घ्यावे ही त्यांची आकांक्षा असल्यास नवल नाही. कारण बाजारपेठेचा विस्तार आणि नफा हा त्यांच्या दृष्टीने परवलीचा शब्द असतो. प्रत्येक देशातील सम-विषम अर्थव्यवस्था त्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन देत असते. त्यामुळे राष्ट्र नांवाची व्यवस्था आहे तशीच रहावी पण राष्ट्रांनी...म्हणजेच राजकारणाने आपल्या अंकित असावे अशी आकांक्षा त्यांनी बाळगणे स्वाभाविक आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष राजकारणात न येता सरकारे मात्र आपली बाव्हले बनावीत असा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि जगातील आजचे एकही राष्ट्र या तत्वाला अपवाद आहे असे नाही. आता फक्त हे अंकुश ठेवू शकणारे उद्योगपती "स्वदेशी" असावेत की कोणत्याही देशाचे चालतील यातच असला तर संघर्ष आहे. अशात राजकारण्यांची राष्ट्र-स्वयंपुर्णतेची भाषा तशी लंगडीच बनून जाणार हे ओघाने आलेच.

खरे म्हणजे व्यक्तीला जशा आपल्या नेमक्या गरजा काय हे ठरवता येत नाहीत, बाह्य घटकच त्याला निर्णय घ्यायला भाग पाडतात तसेच राष्ट्रांचेही होते. म्हणजे राष्ट्रांना अनेकदा आपल्या प्राथमिकता ठरवता येत नाहीत. राजकीय सोयीसाठी ठरवलेल्या प्राथमिकता प्रत्यक्षात आणतांना विरोध होतो तोच मुळात आर्थिक जगताकडून. अनेकदा राजकीय सोयी आणि भांडवलदारांच्या सोयीच हातात हात घालून पुढे जात असतात हे लोकांच्या सहसा लक्षातही येत नाही. अशा स्थितीत "राष्ट्र" ही लोकांसाठी केवळ भावनिक गरज बनून जाते पण राष्ट्र चालवणा-यांसाठी ती प्राथमिकता असतेच असे नाही. खरे तर आर्थिक घटकच राष्ट्रांपेक्षाही प्रभावशाली असतात हे आपण पाहू शकतो. किंबहुना जागतिक (व राष्ट्रीयही) कॉर्पोरेट जगत सरकारी निर्णय प्रक्रियेत मोठा वाटा उचलतात आणि नेत्यांना त्याबरहुकूम निर्णय घ्यावे लागतात हे अमेरिका ते भारत सर्वत्र घडत असते.

अशा स्थितीत राष्ट्र हा घटक दुर्बळ होऊन जातो. तरीही या वर्गाला राष्ट्रांची आवश्यकता भासते ती जगातील राष्ट्रांत असलेल्या वैविध्यपुर्ण साधनसामग्री, आवडी आणि उत्पन्न-तफावत आणि खर्च-तफावतींतील फरकांमुळे. हा एक भाग झाला. दुसरा म्हणजे जगात आज जशा वेगवेगळ्या अवाढव्य ते छोट्या कंपन्या आहेत, त्या मर्जर, अमल्गमेशन व टेकओव्हर्सच्या मार्गाने अवाढव्य कॉर्पोरेट्स बनायच्या मागे आहेत. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. किंबहुना माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात हेच आघाडीवर आहेत. आज सरकारांच्या राजकीय भुमिका काहीही असल्या तरी आर्थिक जगाचे म्हणने अधिक प्रभावी ठरते.

हा वेग समजा वाढत गेला तर जगात राजकीय सरकारे नव्हे तर उद्योजक सरकारेच राज्य करू लागतील. आज वरकरणी का होईना दुय्यम भुमिका घेणारे आर्थिक जगत उघड भुमिका घेऊ लागेल. वेगवेगळ्या कंपन्या असल्याने व त्यांची क्षेत्रेही वेगवेगळी असल्याने आज एकच एक कॉर्पोरेट जग अर्थ जग व्यापेल असे नसले तरी हा वाढींचा वेग पाहिला तर एकल मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही राबवनारी देशनिहाय एकच वा जागतिक पातळीवर एकच कंपनी असली आणि तिनेच सर्वच उत्पादने (अगदी शेतीसहित) ताब्यात घेतली तर काय होईल?

प्रश्न काल्पनिक किंवा असंभाव्य आहे असे नाही. लोकांना भावनांवर खेळवण्याचे मानसशास्त्र आता झपाट्याने विकसित होत आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे प्रत्येकाची मनोवृत्ती कशी बदलवता येवू शकते याचे प्रयोग आजच होत आहे. अमेरिका व भारतातील निवडणुकांनी ते दाखवून दिले आहे असे दावेही आपण वाचले आहेत. हे शोध फक्त राजकीय कारणांसाठीच वापरले जातील असे समजणे गैर ठरेल. जगातील युद्धे अनेकदा शस्त्र उत्पादक कंपन्या ठरवतात हा इतिहास सर्वांना माहित आहे. आणि मक्तेदारीची प्रवृत्ती एक दिवस सर्वच आर्थिक जगाला (त्यांची मुळ नांवे ते ब्रँड्स कायम ठेवून) एका छत्राखाली घेणार नाही असे नाही. अर्थात हे खूप सोपे आहे असे नाही. पण तरीही आज आहे तेवढ्या एकुणातील कंपन्यांची संख्या किमान कॉर्पोरेट छ्तांखाली जात जाईल हे तर उघड दिसते आहे.

यात मग राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचे भविष्य काय असेल? एक गोष्ट आपल्याला इतिहासाने शिकवली आहे ती ही कि अर्थकारण हेच देशाचे समाज/सांस्कृतीक व राजकीय पर्यावरण ठरवते. साम्यवादी चीन उगाच भांडवलशाहीला मिठी घालत नाही. जनतेचे हित जे आपल्याला दिसते ते अनेकदा उपफळ असते...मूख्य फळ नव्हे हे आपल्याला अनेकदा समजतही नाही. ते समजावे यासाठी माध्यमे कधीच राबत नाहीत. समाजाला अज्ञानात आनंदी ठेवण्यात ते वस्ताद असतात. भावी जग हे आर्थिक मक्तेदारीच्या दिशेने जात राष्ट्रांची सार्वभौमता नष्ट करण्याच्याच मार्गावर आहेत हे समजावून घ्यावे लागेल. याला आपण आर्थिक साम्राज्यवाद असे म्हणू शकतो. नागरिकांची प्रगती एक भ्रामक मायाजाल असून थोडक्या विशिष्टांची राष्ट्रे व नागरिकांवरची अमर्याद सत्ता कशी येवू शकते यावर आपण पुढे विचार करू.

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement.)

No comments:

Post a Comment