गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांनी अहमदाबाद ते मुंबई या गतिमान रेल्वेच्या कामाचे भूमिपूजन केले. जपानने या प्रकल्पाला ०.१% दराने कर्ज देऊन भारताला जवळपास फुकटच कर्ज दिले आहे अशी हवा निर्माण केली गेली. बुलेट ट्रेन म्हणजे भारताला प्रगतिपथावर नेणारा एकमेव “विकास अग्निरथ’ असे वातावरण निर्माण केले गेले. पण या साऱ्यात भारतातील आजवरचा जपानच्याच भागीदारीने सुरू झालेला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनेल अशा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक प्रमार्ग (कॉरिडॉर) प्रकल्पाचे मात्र मोदींनी नावही काढले नाही. किंबहुना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे पुढे काय झाले याचेही स्मरण ना भाजप सरकारला आहे ना जनतेला आहे. स्मरण असले तर केवळ या प्रकल्पात ज्यांच्या जागा जाणार आहेत किंवा जाऊ शकतात ते शेतकरी, आदिवासी आणि मच्छीमारांना. ते अजूनही या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत आणि आता त्यात बुलेट ट्रेन आणि समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पालाही विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे.
सुमारे ३० लाख रोजगार उत्पन्न करू शकणारा, १०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा (साडेसहा लाख कोटी रुपये), सहा राज्यांतून जाणारा हा १५०० किमीचा, गतिमान सहापदरी रस्ते व नवे गतिमान रेल्वेमार्ग असणारा हा प्रकल्प. या मार्गाने तीन बंदरांना जोडले जाईल व सहा विमानतळही बांधले जातील. यात या प्रमार्गावर नवी २४ हरित नगरांची निर्मिती व ९ विद्यमान औद्योगिक वसाहतींचे आधुनिकीकरण, तर काही नव्या वसाहती योजनेत सामील तर आहेच, पण चार हजार मेगावॅट हरित-विजेची निर्मिती करण्याचीही योजना आहे. जपानची या प्रकल्पात २६% भागीदारी आहेच. हा प्रमार्ग म्हणजे केवळ जागतिक बाजारपेठेशी भारताला जोडणारे साधन नव्हे तर उत्पादन, व्यापार, गुंतवणूक या अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत मूलतत्त्वांना शिस्तबद्धपणे बळ देत त्यांच्यात वृद्धी घडवून आणत देशाचे औद्योगिक चित्र संपूर्णपणे बदलण्याचा एकमेव प्रमार्ग म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात होते.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या प्रकल्पाला २००९ मध्येच परवानगी दिली. २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल अशा रीतीने नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन’ची स्थापनाही करण्यात आली. सुरुवातीला वेगात कामे सुरू झाल्याने ज्यांच्या जमिनी गेल्या वा जाणार होत्या त्यांची आंदोलनेही बळावली. पर्यावरणवादीही यात उतरले. पण मोदी सरकार आले आणि क्रमश: हा प्रकल्प मागे टाकण्यात आला. स्मार्ट सिटी, त्याही हरित ऊर्जेवर अवलंबून असणाऱ्या, या प्रकल्पांतर्गत उभ्या राहणारच होत्या. पण मोदींनी स्मार्ट सिटीची व्याख्याच बदलून टाकली आणि तीही सध्या मागेच पडल्यासारखी आहे.
या औद्योगिक प्रमार्गामुळे व त्याशीच संलग्न अन्य प्रस्तावित तीन प्रमार्गांमुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय उद्योग-व्यापारात स्थान बळकट होऊन अर्थव्यवस्था गतिमान झाली असती हे उघड आहे. आर्थिक उलाढाल तर वाढली असती, पण रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध झाल्या असत्या. पण मोदी सरकारने जुन्या सरकारच्या चांगल्या योजना अर्धवट सोडण्याच्या प्रयत्नात त्यात खीळ घातली हे उघड आहे.
देशातील कोणत्याही विकास प्रकल्पांना विरोध होतोच. त्यामागील कारणे आपल्या धोरणात व काही कायद्यांतच आहेत. जैतापूर ते नर्मदा अशा असंख्य प्रकल्पांत ते आपण पाहिलेच आहे. याही प्रकल्पाला महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये शेतकरी, आदिवासी व मच्छीमारांचा विरोध झालाच. गुजरातमध्ये जमीन अधिग्रहणाबद्दलची असंख्य प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. भूमी अधिग्रहण कायदा मुळात असंवैधानिक असल्याने व तो नागरिकांचा संपत्तीचाच अधिकार हिरावून घेत असल्याने या कायद्याची गरज आहे काय यावर आपल्या कोणत्याही सरकारांनी विचार केला नाही. समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पांनाच एवढा विरोध होतो आहे तर औद्योगिक प्रमार्गाच्या महाकाय प्रकल्पालाही विरोध होणारच होता हे उघड आहे. पण डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने या प्रकल्पातील अनेक बाबी पूर्ण करत प्रकल्प पुढे नेला होता. २०१३ मध्ये मालवाहतुकीसाठी बांधायच्या रेल्वे ट्रॅकची कंत्राटे द्यायला सुरुवात झाली होती. प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतींचेही काम सुरू झाले होते. नव्या सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास पूर्ततेच्या दिशेने नेण्यास प्राधान्य द्यायला हवे होते. पण ते दिलेले नाही हे उघड आहे. जपानचे पंतप्रधान अॅबे हे भारतात बुलेट ट्रेनच्या उद््घाटनासाठी आले, पण त्यांचीच भागीदारी असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत मौन पाळले हे चांगले लक्षण नाही.
या दिरंगाईमुळे सुरुवातीला सहा लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च आताच ६५ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. तेही या प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथगतीने चालू असताना. २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प कधी पूर्ण होईल आणि या प्रकल्प खर्चात किती वाढ होईल याचे भाकीत कोणी करू शकणार नाही आणि हे ओझे करदात्यांवरच आजच पडते आहे व पुढेही पडेल. कारण मोदी सरकार या प्रकल्पात रस घेत नसल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य सध्यातरी अधांतरीच आहे. जुन्या सरकारचे करार रद्द करता येत नाहीत म्हणून काही किरकोळ कामे चालू आहेत खरे, पण त्याने नुकसानही वाढत चालले आहे याचे भान मोदी सरकारला नाही. या प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने अर्थव्यवस्थेला अशा आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या अभावात जागतिक स्तरावर उंचावण्याची शक्यता नाही. सुनियोजित औद्योगिक विस्तार व असंख्य रोजगार संधींना आपण सध्यातरी मुकलेलो आहोत.
अधिकाधिक ३६ हजार रोजगार निर्माण करू शकणाऱ्या बुलेट ट्रेनला आपली पसंती दिली आहे व त्या जुमला-हवेत अर्थव्यवस्थेला मजबूत करू शकणाऱ्या औद्योगिक प्रमार्गाला मात्र विस्मरणात ढकलले आहे. ज्या ०.१% व्याजामुळे “फुकटात कर्ज मिळाले’ अशा वल्गना झाल्या त्यापूर्वीच २०१३ मधेच जपानने औद्योगिक प्रमार्गासाठी साडेचार अब्ज डॉलरचे कर्ज ०.१% व्याजानेच या औद्योगिक प्रमार्गाला दिले होते हे ते सोयीस्करपणे विसरले. हा करार जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान योशिहोको नोडा व डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यात झाला होता. डॉ. मनमोहनसिंग हे जागतिकीकरण ते हा औद्योगिक प्रमार्ग योजनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार म्हणून कार्यरत राहिले. हा प्रमार्ग २०१९ पर्यंत तडीला न्यायची जबाबदारी मोदी सरकारची होती. हा राजकीय प्रश्न नसून देशाच्या अर्थविकासाशी जोडला गेलेला प्रश्न आहे. हे न समजता अर्थव्यवस्थेला बोजाच बनणाऱ्या बुलेट ट्रेनकडे अत्यंत अदूरदृष्टीने त्यांनी वळावे आणि औद्योगिक प्रमार्ग प्रकल्पाला बाजूला सरकवावे यातच त्यांच्या अर्थधोरणातील अपरिपक्वता दिसते. राष्ट्राच्या प्राथमिकता न समजल्याचा हा दुष्परिणाम आहे.
उलट त्यांनी औद्योगिक प्रमार्ग प्रकल्पाच्या निमित्ताने शेतकरी, आदिवासी व मच्छीमारांच्या प्रश्नावरही योग्य उत्तर शोधायला हवे. जेथे पर्यावरण आणि आदिवासी संस्कृतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे तेथून हा मार्ग न नेता योग्य पद्धतीने नियोजन करून वळवताही येणे शक्य आहे. कारण या प्रकल्पामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जी उभारी मिळण्याची शक्यता आहे त्याचा शतांशही शक्यता बुलेट ट्रेनमध्ये नाही. किंबहुना बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती होईल की काय अशी भीती आताच तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. शिवाय भूमी अधिग्रहणाच्या ज्या अडचणी औद्योगिक प्रमार्गासमोर आहेत त्या बुलेट ट्रेन व समृद्धी प्रकल्पासमोरही आहेत. प्रकल्पांमुळे होणारी विस्थापने व सांस्कृतिक प्रश्न आजही तेवढेच तीव्र आहेत. सर्व प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत यासाठी त्यांचीही सोडवणूक तेवढीच महत्त्वाची आहे. ते वेगाने सोडवत दिल्ली-मुंबई औद्योगिक प्रमार्गाच्या वेगवान विकासासाठी मोदी सरकारला कंबर कसावीच लागेल. बुलेट ट्रेनची हवा करण्यापेक्षा त्यांनी या पायाभूत प्रकल्पाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
(Published in Divya Marathi)
No comments:
Post a Comment