रिझर्व्ह बँकेवर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न

 

थर्ड आय : रिझर्व्ह बँकेलाच बुडवायची मोहीम?

रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष सुरू झाल्याच्या अनेक बातम्या अलीकडे माध्यमांनी प्रकाशित केल्या आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या राखीव निधीतून उत्पादक कामांत गुंतवणूक करण्यासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये वळवायला सांगितले होते. रिझर्व्ह बँकेने राखीव निधी असा वळवता येणार नाही असे सांगितल्यापासून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांकडून टीका व्हायला लागल्यानंतर alt147सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे पैसे मागितलेच नाही, तर या केंद्रीय बँकेच्या आर्थिक ठेवींची व्यवस्था कशी करायची याबाबत चर्चा केली आहे,' अशा अर्थाचं ट्विट अर्थमंत्रालयाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी केलं. पण ही निव्वळ सारवासारव असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. किंबहुना केंद्रीय बँकेची स्वायत्तताच धोक्यात येण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. याचं कारण घडलं ते रिझर्व्ह बँकेचे अतिरिक्त संचालक एस. गुरुमूर्ती यांनी गेल्या आठवड्यात केलेलं भाषण. त्यात त्यांनी केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या धोरणांवर जाहीर हल्ला चढवला. सरकारची केंद्रीय बँकेकडून राखीव निधी वळवण्याची मागणी त्यांनी वेगळ्या शब्दांत मांडत हल्लाबोल केला. केंद्रीय बँकेची अनुत्पादक कर्जांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीची धोरणेच चुकीची असून ती एकाच वेळी न करता पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने विभागून केली तर सरकारी बँकांवर आलेला बोजा कमी होईल व वित्त वितरणात वाढ होऊन मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या भाषेत ते रिझर्व्ह बँकेला आपल्या राखीव निधीचे प्रमाण कमी करायला सांगत. तो पैसा सरकारी बँकांकडे अधिक कर्जवितरणासाठी वळवायला सांगत आहेत. पण अनुत्पादक कर्जांच्या मुख्य समस्येचे करायचे तरी काय हे मात्र ते सांगत नाहीत. उलट राखीव निधीतून नवी कर्जे वाटली आणि त्यातही अनेक कर्जे अनुत्पादक झाली तर अर्थव्यवस्था कोणत्या कोंडीत सापडेल याचा विचारही त्यांना शिवलेला नाही हे उघड आहे. माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही मागे रिझर्व्ह बँक पैशाच्या अतिरिक्त साठ्यावर बसलेली आहे व एवढ्या राखीव निधीची गरज नाही, असेच प्रतिपादन केले होते. म्हणजे आता मोदी सरकारचा डोळा कशावर आहे हे लक्षात येईल. ही रिझर्व्ह बँकेलाच बुडवायची तर मोहीम नाही ना यावर आपल्याला विचार केला पाहिजे. गुरुमूर्तींच्या या विधानाचे पडसाद आज (सोमवार दि. १९) होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत पडण्याची संभावना असल्याने ही बैठक वादळी होईल असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेवर होत असणाऱ्या हल्ल्याचा. सरकारची ही मागणी म्हणजे वित्तीय संस्थांच्या नियमनाबाबत असलेल्या केंद्रीय बँकेच्या अधिकारांवर होत असलेल्या हल्ल्याचा. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार सरकारलाही नाही कारण देशांतर्गतची वित्तीय शिस्त राखणे व सर्व प्रकारच्या वित्तीय संकटांना तोंड द्यायची तयारी ठेवणे व तसे नियमन करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य काम आहे तरीही गेल्या वर्षी गव्हर्नर ऊर्जित पटेलांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने आंतरिक लाभांशाच्या रूपात रिझर्व्ह बँकेकडून १० हजार कोटी रुपये घेतले होते. असे केल्याने रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद बिघडेल या ऊर्जित पटेलांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून संचालक बनलेल्या, आधीच वादग्रस्त असलेल्या, एस. गुरुमूर्तींच्या जाहीर हल्ल्याने स्थिती चिघळली आहे. गुरुमूर्तींचे म्हणणे आहे की, नोटबंदी हा गेल्या सत्तर वर्षांनंतरचा जागतिकीकरणाच्या निर्णयानंतरचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करणारा निर्णय आहे. भारतीय बँका व खासगी वित्तीय संस्था गेल्या दोन वर्षांत अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याने चिरडल्या गेल्या आहेत हेही त्यांना मान्य आहे. कारण केंद्र सरकारच्या मागणीचे खरे कारण तेच आहे. मध्यम व लघुउद्योग अडचणीत आल्याने बेरोजगारीचा विस्फोट झाला आहे हेही त्यांना मान्य आहे. पण या अडचणी नोटबंदीमुळे नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेच्या अनुत्पादक कर्जांसाठी एकाच वेळेस तरतूद करण्याच्या नियमामुळे आणि या नियमामुळे बँकांची रोकड सुलभता संपुष्टात येत असल्याने त्या नवीन कर्जे देऊ शकत नाहीत आणि ती द्यायची तर रिझर्व्ह बँकेने आपले नियम बदलले पाहिजेत. थोडक्यात, स्वत:चा राखीव निधी कमी केला पाहिजे असा त्यांचा अजब दावा आहे. मुळात आधी आपण हे गुरुमूर्ती कोण आहेत हे पाहूयात. हे तेच गृहस्थ आहेत, ज्यांनी सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश दिल्यामुळे केरळमध्ये महापूर आला, असे हास्यास्पद विधान केले होते. पेशाने ते चार्टर्ड अकाउंटंट असले तरी त्यांना बँकिंगचा कसलाही अनुभव नाही. संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाचे ते खंदे कार्यकर्ते असून देशातील भांडवली वस्तूंची आयात थांबवल्याखेरीज अथवा त्यावर जबरदस्त कर आकारल्याखेरीज देशाला ऊर्जितावस्था येणार नाही असे मत ते अलीकडे हिरीरीने मांडत आले आहेत. मोदी सरकारकडे मुळात अर्थतज्ज्ञ तर सोडाच, अगदी अर्थसाक्षर लोकांचीही वाणवा असल्याने अशा अर्थव्यवहारांची जाण नसलेल्या व्यक्तीची रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकपदी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून वर्णी लागली. आता ते गव्हर्नरांना रिझर्व्ह बँकेची धोरणे कशी असली पाहिजेत हे हुकूमशहाच्या थाटात सांगू लागले आहेत. हा केंद्रीय संस्थेच्या स्वायत्ततेचा भंग आहे आणि एकार्थाने अवमानही आहे हे भारतीय नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. वास्तव हे आहे की निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र गटांगळ्या खात आहे. नोटबंदीच्या अनर्थकारी निर्णयाने आणि जीएसटीच्या भोंगळ अंमलबजावणीमुळे छोटे-मोठे उत्पादकच नव्हे तर व्यावसायिकही बेजार झालेले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा विस्फोट झाला असून आजमितीला सव्वातीन कोटी तरुण रोजगारासाठी रांग लावून आहेत. पण प्रत्यक्षात वर्षाला लाखभरही नवीन रोजगार निर्माण झाले नाहीत. याची परिणती अशी की परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटत चालला आहे. एका चुकीने एवढे अनर्थ केले असले तरी त्याची जबाबदारी घ्यायला मोदी सरकार तयार नाही. उलट सरकारी भाट नोटबंदीचे अंध समर्थन करत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या या निराशाजनक स्थितीत निवडणुकांना सामोरे जात लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागू नये म्हणून आता पण सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवरच शेवटी डोळा ठेवावा लागला आहे आणि यातच सरकारच्या भयाण अपयशाची कबुली आहे. त्यात आपण असे करत असताना स्वायत्ततेला नख लावून लोकशाहीचा आता हाही आधारस्तंभ खिळखिळा करत आहोत याचे मात्र भान सरकारला नाही. अनुत्पादक कर्जांची समस्या मुळात निर्माण झाली ती देशातील रोकडच रातोरात गायब झाल्याने व अर्थव्यवस्थेचे चक्र खिळल्याने हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. अनुत्पादक कर्जांसाठीची तरतूद एखादे कर्ज अनुत्पादक झाले की तत्काळ करावी की टप्प्याटप्प्याने करावी याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी वेळोवेळची स्थिती पाहून घेणे अभिप्रेत असते. तसेच एखादे कर्ज अनुत्पादक झाले हे किती काळ ते व्याजही परत करू शकले नाही की ठरवायचे हा निर्णयही त्यांनीच घ्यायचा असतो. त्यांच्या या निर्णयप्रक्रियेत सरकार सल्ला देऊ शकत असले तरी ते हस्तक्षेप करू शकत नाही. नोटबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला अंधारात ठेवून घेतला गेला. आता राखीव निधी सरकारचे राजकीय हेतू पूर्ण करण्यासाठी वळवला गेला तर तो अर्थव्यवस्थेसाठी अखेरचा आचका असेल. लोकशाहीचे आधारस्तंभ असलेल्या संस्थांची स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे, नाहीतर लोकशाहीचे अस्तित्वही धोक्यात येईल हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे! (Published in Divya Marathi)