शहरी नक्षलवादाला उत्तर...

उद्योगजगतात मी उतरायचे ठरवले तेंव्हा मी केवळ २८ वर्षाचा होतो. मी पुण्यात रहात असल्याने पुणे परिसर हीच खरे तर माझ्या नियोजित उद्योगासाठीचे निवड असायला हवी होती. पण तसे करणे मुळात माझ्या स्वभावात नव्हते. माझी पत्रकारिता आणि साहित्तिक पार्श्वभुमीच मला एक विलक्षण निर्णय घ्यायला भाग पाडत होती असे नाही तर त्यामागे एक व्यापक धोरण होते जे मला पुढे काश्मिर व लेहमध्येही कारखाने काढण्याची प्रेरणा ठरणार होते. १९९२-९२ च्या काळात काश्मिर जसा होरपळत होता तसाच माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे देशातील अरण्यमय व बव्हंशी आदिवासीच असलेला विशाल भुभागही हिंसेच्या आगडोंबानेही पेटलेला होता. मी एक छोटासा सामाजिक जाणीवा असलेला माणुस. असे का होत आहे याचा विचार केल्यावर मला एकमेव मार्ग दिसला. माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांत विकासच नाही आणि विकासच नसल्याने लोकांच्या हाताला काम नाही. ते अपसुक नक्षल्यांच्या प्रक्षोभक प्रचारतंत्रात अदकतात आणि बंदूक हेच आपल्या सर्व समस्यांचे उत्तर आहे असे त्यांना वाटू लागते. काश्मिर किंवा उत्तर-पुर्वेतील दहशतवादी तसेच फुटीरतावादी संघटनांत सहभागी होनारे तरुणही बव्हंशी बेरोजगार व स्थिर भविष्याबद्दल खात्री नसणारे असतात हेही लक्षात येत गेले. सरहद या संजय नहारांच्या संस्थेचा मी एक सहसंस्थापक. नहारांशी मी या कल्पनेची चर्चा केली. त्यांनाही ती आवडली. पण माझे अन्य मित्र आणि भागीदार माझ्यावर तुटून पडले कारण त्यांच्या दृष्टीने असा वेडपट निर्णय कोणा महामुर्खाने घेतला नसता.

निर्णय होता तो माओवाद ऐन भरात असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात लोह-भुकटी बनवण्याचा अद्ययावत कारखाना सुरु करणे. पुण्यापासुन एक हजार किमी दूर असलेल्या आणि त्यात नक्षलवादाने होरपळत असलेल्या भागात कोण वेडा कारखाना सुरु करेल? पण मी योजना बनवलेली होती. तेथील काही स्थानिक लोक संचालक म्हणून बरोबर घेत हा कारखाना चालवता येईल असा विश्वास मी माझ्या सहका-यांना दिला. मी गडचिरोलीला काही मित्र बनवले...अर्थात फोनवरुन आणि एके दिवशी जायला निघालो. १९९२ साली पुणे ते नागपुर आणि तेथुन पुढे गडचिरोली हा प्रवास एक दिव्य होता. नागपुरपर्यंत अत्यंत वेळखाऊ प्रवास असला तरी त्या पुढील प्रवास मात्र दु:स्वप्नच म्हणावे लागेल असा होता. म्हणजे तेथुन पुढे, म्ह्णजे रात्री पुढचा एसटीने प्रवास हे तर झालेच पण प्रत्येक एसटीच्या दाराजवळच एक बंदुकधारी पोलिस आणि त्याच्या पहा-यात तो घनदाट अरण्यांतुन प्रदिर्घ प्रवास! नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्या पद्धती पेपरमध्ये वाचुन माहित असल्याने स्वत:लाच स्वत:ची कीव वाटावी असे चित्र!

मी तरीही हिंमत हरलो नाही. कारखाना सुरु केलाच. सुरुवातीला १८०० टन लोहभुकटी उत्पादन एवढी क्षमता असलेला कारखाना पुढील काही वर्षात सहा हजार टनांपर्यंत नेला. अजुनही एक्स्पांशन करायचे ठरवले. या काळात साडेतिनशे स्थानिकांना आमच्या कारखान्याने रोजगार पुरवला. ही झाली एक बाजु. नक्षलवाद्यांनी आम्हाला डायरेक्ट त्रास दिला नसला तरी त्यांनी अप्रत्यक्ष रित्या कारखाना बंद पाडण्यासाठी असंख्य उपद्व्याप केले. कामगार मिळवणे हे आमच्या व्यवस्थापकापुढे सतत आव्हान असायचे. एका स्थानिक साप्ताहिकात (ते नक्की नक्षलवाद्यांकडून वाचले जाते याची खात्री झाल्यावर एक लेख लिहिला व त्यात आदिवासींना जर रोजगार मिळाले नाहीत तर त्यांचा विकास होनार नाही त्यामुळे जे नक्षलवादी आदिवासींचे हित व्हायला हवे असे म्हणतात, त्यांनी उलट सहकार्य करायला हवे असे भावनिक आव्हान त्यातुन केले. त्याचा काहीएक परिणाम झाला नाही. उलट आम्हाला धमक्यांची दोन-तीन आंतरदेशीय पत्रे आली. पण कारखान्यातील अनेक तरुण नक्षल्यांच्या विरोधात बोलु लागले. हे एक यश होते.

नक्षलग्रस्त भागांत पोलिस काही कमी चुका करत नाहीत. मुळात तेथे पाठवलेले अधिकारी हे शिक्षेवर तरी असतात किंवा पहिले पोस्टिंग म्हणून तेथे आलेले असतात. आदिवासींना नक्षल्यांचा खब-या समजत त्यांच्यावर अन्याय तर होतातच पण पोलिसांचा खब-या म्हणून नक्षलवादी त्यांना छळतात. प्रसंगी ठार मारतात. अशा पद्धतीने निरपराध आदिवासी बिचारे दोन्ही बाजुंनी कात्रीत सापडलेले असतात. असेच एकदा (१९९६ किंवा ९७ साली) चंद्रपुर जिल्ह्यात एडका अत्राम या आदिवासीला नक्षल्यांचा खब-या म्हणून पकडले गेले व त्याला ठार मारले गेले. मी अस्वस्थ झालो. निरपराध आदिवासींचा हकनाक बळी जाणे कोनाला आवडेल? मी एडका अत्रामच्या कुटुंबियांना पाच हजार रुपयांची मदत केली. आता हे पोलिसांना आवडले नाही. त्याचा परिणाम पुढे गडचिरोली पोलिसांत माझ्याविरुद्ध एक गुन्हा दाखल होण्यात झाला. त्यातुन पोलिसांनीच मला मुक्त केले हे वेगळे. पण त्रास व्हायचा तो झालाच. पुढे निसर्गाच्या अवकृपेने नोव्हेंबर २००० मधील विक्रमे पावसाने गाढवी नदीला आलेल्या पुरात इटियाडोह धरणातुन अतिरिक्त पाणी सोडल्याने जो फुगावा आला त्यात माझ्या कारखाना तीन आठवडे पाण्यात बुडलेला राहिला. माझ्या स्वप्नाची इतिश्री झाली. आर्थिक दृष्ट्या मी रसातळाला जाऊन पोहोचलो. गडचिरोली पुन्हा अंधारयुगात फेकले गेले.

पण ते महत्वाचे नाही. कारखान्यामुळे लोकांना रोजगार मिळाला, गडचिरोलीची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात बदलली. आदिवासी तरुणांतही वैचारिक बदल व्हायला सुरुवात झाली. उद्योजकतेचे महत्व त्यांना समजले. पण दुर्दैव असे की माझ्यानंतर अजुनही एकही नवा कारखाना काढण्याचे धाडस कोणी केले नाही. आजही गडचिरोली जिल्ह्यातील पहिला आणि शेवटचा कारखाना माझाच. काश्मिर व लेहमध्येही मी त्याच वेळेस प्रयत्न करतच होतो, पण तेथील राजकारण आडवे आले आणि प्रस्ताव तसाच अधांतरी राहिला.

असो. ते महत्वाचे नाही. पण आदिवासी आजही विलक्षण पेचात सापडलेले आहेत. एकीकडे आपल्या सांस्कृतीक अस्मितेचा शोध घेतांना ते दिसताहेत तर दुसरीकडे प्रगती साधणारी नवी अर्थव्यवस्था की बंदुकीच्या जोरावर क्रांती घडवायची, नोकरशहा व भांडवलशहांना संपवायचे हा तिढा उलगडलेला नाही आणि ते त्यांच्या हातात राहिले आहे असेही दिसत नाही. एकीकडे धर्मवादी त्यांचा पाठपुरावा करतात तर दुसरीकडे नक्षलवादी. बरे विकासाला नाकारुन विकास कसा होईल याचे उत्तर ना नक्षलवाद्यांकडे आहे ना स्वयंसेवी संस्थांकडे आहे. यात ससेहोलपट होते आहे ती आदिवासींची. वैचारिक, सांस्कृतीक आणि राजकीय गोंधळ हे बव्हंशी आदिवासी भागांतील रहिवाशांचे प्राक्तन बनले आहे. वैचारिक स्वातंत्र्य देत विकास घडवणे हे अवघड नाही. विकासाच्या सर्व समाजांच्या कल्पना वेगवेगळ्या असतात. त्यांना स्थान देत कोनावरही विशिष्ट विचार मानण्याची जबरदस्ती होऊ नये. पण त्यांच्या विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणतात ते नक्षलवादी आणि त्या भागांत काम करणारे धर्मवादी. कोनाचाही हेतु शुद्ध नाही आणि त्यामुळेच आदिवासींची जी प्रगती व्हायला हवी होती ती मुळातच झालेली नाही.

बरे, नक्षलवाद आता केवळ आदिवासी भागांपुरता मर्यादित राहिलाय काय? शेतकामगार, दलित आणि बेरोजगार तरुण हे नक्षलवाद्यांसाठीचे नवे लक्ष्य कधीच बनले आहे. वंचितांचे हित साधायचे आहे या वरकरणी मानवतावादी भावनेला माओवादाची फोडणी देत काही विद्वान हेतुपुरस्सर काम करत राहतात आणि माओवद्यांना रसद कशी मिळेल याची काळजी घेत राहतात. ही रसद शस्त्रांचीच असते असे नाही. सर्वात घातक रसद म्हणजे वैचारिक रसद. कारण विचारांनी प्रभावित झालेले तरुण केंव्हा शस्त्र हेच आपली स्थिती बदलवण्यासाठीचा क्रांतीमार्ग आहे या विचाराला बळी पडतील याचे भाकीत कोणी करु शकत नाहीत. पण जेंव्हा हे प्रयत्न पद्धतशीर असतात तेंव्हा मात्र एक अनिष्ट स्थिती निर्माण होते. 

"शहरी नक्षलवादी" ही टर्म आजकाल हेटाळनीची झाली आहे. या उपाधीला विरोध करण्यासाठी "मी शहरी नक्षलवादी आहे!" असे मुद्दाम म्हणण्याची मोहिमही नुकतीच सुरु झाली आहे. यात मोठे मोठे साहित्तिक विचारवंतही आहेत.  त्यांच्या वंचितांबद्दलच्या सद्भावनांना कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. पण शहरी नक्षलवादी ही टर्म जन्माला येण्यामागे इतिहास आहे हे ते लक्षात घेत नाहीत व नकंळत ख-या नक्षलवादी विचारवंतांना सहानुभुती मिळवुन देत त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करुन देतात. दबाव निर्माण करतात. पण हे करत असतांना आपण कोणत्या भस्मासुराला जन्म देत आहोत हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. नक्षलवादाबाबत त्यांची सहानुभुती वंचितांच्या उपेक्षेतुन निर्माण झाली आहे असे समजणे हा माझा भाबडेपणा आहे असा आरोप कदाचित होऊ शकेल, पण माणसातील कल्याणकारी भावनांवर मी विश्वास ठेवतो. याच भावनेतुन जीवावरचे धोके पत्करत मी गडचिरोलीत आठ वर्ष चक्क्क कारखानाही चालवला. नक्षल्यांच्या दृष्टीने मी वर्गशत्रु भांडवलदारच होतो. पण माझे शहरी लोक कमी द्वेष्टे नव्हते. किंबहुना कारखानदार/व्यावसायिक हे दोन्ही गटातील नक्षलवादी असोत की समाजवादी, शत्रुच असतात. या शत्रुत्वाची फळे खुद्द पुण्यात मी चाखली आहेत. आपल्या पेक्षा जास्त उड्डान भरणारा त्यांना सहन होत नाही. उलट त्याला ते आपल्या बरोबरीला खालच्या स्तरावर आणण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात. अशाच लोकांतुन कडवे शहरी नक्षलवादी बनायची प्रक्रिया सुरु होते आणि ती हिंसक नक्षलवादाएवढीच विघातक असते! 

आणि हीच प्रक्रिया कामगार, शोषित, वंचितांना लावत त्यांना भंडवलदार होण्याची नव्हे तर भांडवलदारांना आपल्या वंचित स्तरावर आणण्याचा आटापिटा म्हणजे माओवाद, साम्यवाद आणि समाजवाद या विभिन्न नांवांनी ओळखली जाते. माओवाद हे या सर्वांचे टोक आहे हे ओघाने आलेच! माओवादी त्यांना सरळ ठार मारण्याच्या मागे लागतात. पोलिस, कंत्राटदार, धनाढ्य ते सामान्य नागरिक ज्या क्रौर्याने त्यांनी मारले आहेत ते नुसते ऐकुनच अंगावर शहारे येतील. आमच्याच कंपनीचा एक माजी संचालक कंत्राटदारही होता. रस्त्याचे काम सुरु असता त्याला नक्षलवाद्यांनी ठार मारले. त्याचे मस्तक छाटुन त्याच्या पोटावर ठेवले. दहशत बसवण्यासाठी इसिसचे आतंकवादी ज्या विकृत पद्धती वापरतात तशा पद्धती नक्षलवादी अनेक काळ वापरत आले आहेत. 

पण गंमत अशी आहे की हेच माओवादी (उग्र साम्यवादी) आपल्या तत्वज्ञानाच्या प्रचार प्रसारासाठी, पोलिस, सरकारी कर्मचारी ते सामान्य आदिवासींना विकृतपणे ठार मारण्यासाठी जी आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विस्फोटके ते दळण-वळनाची साधने वापरतात ती कोणत्या आणि कोणाच्या भांडवलातुन खरेदी केली गेलेली असतात? यांना कोणत्याही, किमान का असेना, भांडवलाशिवाय किमान जगता तरी येईल काय? किंबहुना मार्क्सलाच भांडवलाची नीट व्याख्या करता आलेली नाही. आश्चर्य तर हे आहे की भांडवलशाहीच्या समर्थकांनाही भांडवलाची धड व्याख्या करता आलेली नाही. किंबहुना मार्क्सवाद या अडाणी भांडवलशाहीवादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या अडाणीपणातुन निर्माण झाला आणि आजचे जग "ना अरत्र ना परत्र" या विलक्षण स्थितेत आले.

सत्य हे आहेच की या अडाणी भांडवलशाहीतुन वंचितांचे व्हावे तसे कल्याण झाले नाही. किंबहुना शोषणाच्याच जास्त सोयी लागल्या. नेहरुंनी म्हणून समाजवाद स्विकारला. पण तोही जास्तच विनाशक ठरला. मुठभरांच्या कल्याणासाठी समाजवाद असे त्याला स्वरुप आले. लोकशाहीचे त्यातुनच सरंजामदारी लोकशाहीत कसे रुपांतर झाले हे कोणाला समजलेच नाही. आज तर आपली लोकशाही अशा रसातळाला गेली आहे की कोट्यावधीचे निवडणूक भांडवल असल्याखेरीज लोक निवडणुक लढवण्याचे धाडसही करु शकत नाहीत. पण कम्युनिस्टांनाही निवडणुका लढवण्यासाठी भांडवल लागतेच. ते आर्थिकच असते असे नाही. प्रस्थापित विचारांविरुद्धचे विस्फोटक विचार हे भांडवलही अनेकांना पुरते. किंबहुना भांडवल म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या भारतीय परिप्रेक्षात केल्याचे आढळनार नाही. आर्थिक भांडवल हेच भांडवल असे मानले गेल्याने टाटा-बिर्लांनाही वरकरणी का होईना शोषित-वंचितांसाठी काहीतरी केल्याचा देखावा निर्माण करावा लागतो. अनेक धनाढ्य लोक फौंडेशन्स काढत समाजकार्य करतात. मी त्यांच्या मानवतावादी भावनेला आक्षेप घेत नाही. शोषित वंचितांसाठी असलेल्या योजनांनाही आक्षेप घेत नाही. 

मग आक्षेप कशाला आहे? 

मुळात थोडके अपवाद वगळता प्रत्येक व्यक्तीकडे उपजत एक भांडवल असते. मग ते मुर्त स्वरुपातील कौशल्याचे असेल किंवा अमूर्त संकल्पनांचे असेल. त्याला वाव देनारी समाज व अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान मात्र कोणी घेत नाही. मुळात भांडवलाची आमची व्याख्याच चुकीची आहे. पैसा हे मुर्त भांडवल नाही कारण त्याची किंमत कधीही वर-खाली होऊ शकते. पैसा अथवा त्याआधारित स्थावर-जंगम मालमत्तेचे मुल्यांकण याचेच मुल्य अस्थिर असल्याने त्या भांडवलाला प्रमुख स्थान देता येत नाही. फार फार तर त्याला दुय्यम स्थान देता येते. आम्ही सृजनात्मक शक्ती अथवा कल्पनांना मुख्य भांडवल मानतच नाही हा आमच्या अर्थसिद्धांतांचा दोष आहे, मग ते भांडवलशाहीवादी असोत की मार्क्सवादी. 

भांडवलशाहीवादी विचारकांकडेही विध्वंसवादी आहेत आणि तसेच माओवाद्यांकडेही आहेत. दोन्ही गटांकडचे अतिरेकवादी नको असतील तर सर्वात आधी भांडवल म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या नीटपणे केली पाहिजे!

आणि ते आपण अद्याप केली असल्याचे चित्र नाही. धर्मवाद्यांची अक्कल येथपर्यंत पोहोचायची शक्यता नाही. हा असा तिढा आहे की कथित श्रीमंतांनाही तात्कालिक आनंद अभिमान सोडता श्रीमंती म्हणजे काय हे नीट समजत नाही. साधनसामुग्री म्हणजे सरकारे चलनातील पैसा असतो काय? सोने किंवा ज्यांना बहुमुल्य धातु म्हणून ओळखले जाते ते म्हणजे भांडवल असेल तर त्याचीही किंमत नेमके कोंण ठरवते व त्यावर व्यक्तीचा स्वत:चा अंकुश काय? भांडवलाबाबतच्या व्याख्या परावलंबी असल्याने त्या व्यवस्थेतील गर्हणीय दोष समाजात पसरतात व त्यात्युन शोषण वंचितता जन्माला येते. भारतीय समाजवादी व्यवस्थेत मुळात सरकारच नागरिकांचे व अर्थव्यवस्थेचे नियमन करत असल्याने व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झालेला आहे व त्याचीच परिणती कुडमुड्या भांडवलशाही मिर्माण होत मोजक्यांचे हित हा या अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. प्रत्येक व्यक्तेला स्वातंत्र्य देत अर्थोत्पादक बनवत त्याला त्याच्या भांडवलाचा वापर करण्यास मुक्तद्वार दिले तर कदाचित वंचिततेचे प्रमाण नगण्य होऊन जाईल. पण वंचितांनाही सरकारी योजनांच्याच मेहरबानीवर ठेवत मानसिक विकलांग बनवणारी आपली व्यवस्था पुन्हा मग बाबुशाहीच्या भ्रष्टाचाराला जन्म देते, ते श्रीमंत होत राहतात आणि वंचित होता तेथेच राहतो. 

माओवादाचे उघड अथवा छुपे समर्थक जसे आपल्या नैराश्यातुन जन्माला येतात तसेच भांडवलशहीचे समर्थक आपापल्या तत्पुरत्या यशातुन वा आपले भले होईल या आशेतुन निर्माण होतात. पण या सर्वातुन अर्थव्यवस्थेचा जो महत्वाचा गाभा म्हणजे संपत्तीचे निर्माण हा दूर होऊन जातो आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण या नव्या सरंजामदारांकडे होत जाते आणि त्यातुन मात्र संपत्तीचे निर्माण न होता संपत्तीचे मुल्यच घटत जाते. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अशीच धुळधान आपल्याकडे होत आली आहे. याचेच परिणती बेरोजगारी वाढण्यात झाली आहे व हे हाताला काम नसणारे बेरोजगार जर बंदुकीचे तत्वज्ञान स्विकारत तिकडे झुकत असतील तर या सभ्य म्हणवणा-या समाजाने विचार करायला हवा. दारिद्र्यातील समाज स्वरक्षणासाठी आपापल्या जातींना शरण जात जातींचीच ढाल कसा बनवतो हे आपण आजकालच्या सामाजिक संघर्षात सरळ पाहु शकतो. माओवाद्यांना ही अवस्था बळ देते. अनेक विच्घारवंतही समस्येच्या मुळाशी न जाता त्यांना वैचारिक रसद पुरवु लागतात. काही तर छुपेपणे का होईना माओवाद्यांचे हस्तक बनत त्यंचे तत्वज्ञ म्हनून मिरवु लागतात. अलीकडेच अटक झालेले शहरी नक्षली तसेच नसतील असे नाही. पण ते न्यायालय ठरवेल. पण त्यांना आधीच सहानुभुती देणे कितपत योग्य आहे? पकडले न गेलेले अनेक असतील.

पण अशा अटका झाल्याने अथवा अरण्यातील नक्षल्यांवर धडक कारवाया केल्याने हा प्रश्न आटोक्यात आणता आला तरी संपवता येणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. माओवादी तत्वज्ञानावरच प्रहार करत असतांना समांतर सर्वसमावेशक व खुलेपणा देणारे अर्थव्यवस्थेचे प्रारुपही प्रचारित करत रहावे लागेल, अवलंबावेही लागेल. त्यासाठी भांडवलाची व्याख्याही बदलावी लागेल. कौशल्य, संकल्पना, प्राविण्य या अमुर्त बाबींनाही बीजभांडवल गृहित धरत त्यांना अधिकचे साधनसंपत्ती ते आर्थिक भांडवल सहजगत्या, कसल्याही भ्रष्टाचाराशिवाय सहज उपलब्ध व्हायला तर हवेच पण कोणत्य्याही सरकारी बंधनांच्या दुष्चक्रात न अडकवता त्याला व्यवसाय स्वातंत्र्य देत आपण फक्त नियमन करावे हे तत्व पाळले पाहिजे. सरकार हे नियमनासाठी असते, नियंत्रणांसाठी नाही. हा महत्वाचा गाभा आपल्या सामाजिक विचारांतुन सुटला आहे. त्यावर आता तरी व्यापक चर्चा करावी लागेल.

माओवाद हा मानवशत्रु तर आहेच पण त्यांचे युद्ध भारताच्या सार्वभौमतेशी असल्याने ते काही वाट चुकलेले बंडखोर नसुन सरळ सरळ देशशत्रु आहेत. त्यांच्याबद्दल सहानुभुती ठेवणे मुर्खपणा आहे. या भांडलशत्रुंचे भांडवल तस्करी, खंडण्या आणि जंगलांतील शस्त्रास्त्रांचे कारखाने आहेत. यांना भांदवलशाहीच्या विरोधात बोलण्याचा कसलाही अधिकार नाही. किंबहुना त्यांच्या स्वप्नातील क्रांती झालीच तर पुढे काय याची कसलीही वास्तवदर्शी योजना त्यांच्याकडे नाही. आदिवासींना ओलीस धरत भारताचा सार्वभौम सत्तेशी युध करत तिला खिळखिळे करत चीनला सहाय्य करणे हा त्यांचा हेतु आहे हे उघड आहे. खुद्द चीनने माओवाद कधीच अडगळीत फेकुन दिला पण येथील सुशिक्श्ढित तरुण आणि विचारवंत मात्र त्या विनाशकारी विचाराला चिकटुन बसावेत हे दुर्दैव आहे. 

पण त्यांचा केवळ विरोध करुन चालनार नाही तर वंचित घटकांचे सर्वकश उत्थान होईल अशा अर्थव्यवस्थेचे स्वतंत्रतावादी प्रारुप आपल्याला पुढे न्वेत रहावे लागेल. अन्यथा नैराश्याच्या गाळात अडकलेले तरुण नकळत माओवादाचे समर्थक बनतील. मी माझ्या परीने गडचिरोलीला प्रयत्न केला. तेंव्हा सामाजिक मानसिकता फारच मागास होती. आता ती बदलली असेल व नव्या जोमाने साहसे करत आपापल्या परीने वंचितांना कौशल्ये देत्य अमाप रोजगाराच्या संधी निर्माण होईल यासाठी नवी पिढी सामोरी येईल अशी आशा आहे. 

किंबहुना माओवाद असो की दहशतवाद...दोहोंना उत्तर एकच आहे व ते म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे सर्वांना सदस्य बनवुन घेता येईल असे अर्थतत्वज्ञान अंमलात आणने. अन्यथा निघृण हिंसाचार होतच राहर्तील आणि तो आटोक्यात आणत बसायला सरकारला लाखो कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करतच रहावे लागेल. या अनुत्पादक खर्चाने अर्थव्यवस्था सुधारत नसते आणि प्रश्नही सुटत नसतात हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल!

- संजय सोनवणी 

(Published n Jalgaon Tarun Bharat)