लढे

 

राकेश पाटील म्हणतात-

Sanjay Sonawaniसर, Sunil Khobragadeजी, ह्यांची अत्यंत माहितीपूर्ण अशी प्रतिक्रिया वाचली. त्यांनी उत्तम उद्बोधक प्रतिवाद केला आहे आणि अशा अभ्यासपूर्ण चर्चा ह्यानिमित्ताने होणे अपेक्षितही आहे.

ह्यानिमित्ताने लक्षात आलेल्या काही बाबी :

1. सदर कायदा काँग्रेसच्या राजीव गांधी सरकारने 1989 च्या उत्तरार्धात ( निवडणुकांच्या तोंडावर) मंजूर केला आहे.

2. खोब्रागडे ह्यांच्या माहितीनुसार सदर कायद्यातील कलम 18 हे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते.

<<<1994 साली रामकृष्ण बालोथिया व इतर यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून या कायद्यातील कलम 18 मुळे ( या कलमानुसार अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला कोणत्याही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देऊ नये अशी तरतूद आहे ) संविधानातील अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 चा भंग होतो.यामुळे अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा संपूर्णपणे नाही परंतु या कायद्यातील कलाम 18 संविधानविरोधी आहे असा निर्णय दिला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपिलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर व न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि अनुसूचित जाती/जमातीं (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ ची घटनात्मक वैधता अधोरेखित केली.( AIR 1995 SC 1198 ) >>>

अर्थात पुन्हा काँग्रेसच्याच दिग्विजय सिंग सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन कलम 18 कायम राहील ह्याची दक्षता घेतली.

कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ते सदर निकाल ह्या घटना 90 च्या दशकातील. आता त्यांनतर एकविसाव्या शतकातील 16 वर्षे उलटली आहेत. तेव्हा कायद्यातील काही तरतुदी, घटनात्मकता वगैरे बद्दल संविधानिक मार्गाने चर्चा, आव्हान इ. व्हायला काही हरकत नाही. न्यायसंस्थेवर, संविधानावर विश्वास असणाऱ्या सर्व भारतीयांना त्याचे वावगे असण्याचे काही कारण नसावे.

त्यानिमित्ताने <<धनगर लेखक संजय सोनवणी>> किंवा <<संजय सोनवणी हे सुद्धा मराठा जातींच्या दहशतवादाच्या छायेत जगणाऱ्या धनगर जातीचे आहेत>> हे जातीवाचक उल्लेख मात्र आयु. खोब्रागडे ह्यांनी टाळले असते तर त्यांच्या माहितीपूर्ण पोस्टची परिणामकारकता, विश्वासार्हता मुळीच कमी झाली नसती. विचारांचा प्रतिवाद करताना कुणाची जात शोधण्याच्या उपद्व्यापाची आवश्यकता पडायला नको होती. खरंतर हा प्रतिजातीयवाद जो ह्यानिमित्ताने स्पष्ट होताना दिसतो तोही एकूणच समाजाच्या आरोग्यासाठी घातकच आहे. ज्याची चर्चा सुरु आहे त्या एट्रोसिटी कायद्याची सर्वसमावेशकता किती आवश्यक आहे, हेच त्यातून प्रतिबिंबित होत नाही का?

तसेच <<( अलीकडे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे कट्टर विरोधक असलेले अनिवासी भारतीय निओ लिबरल संजीव सभलोक यांनी स्थापन केलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले आहेत. ) >> ते बाबासाहेबांच्या कोणत्या विचारांचे कट्टर विरोधक आहेत, हे खोब्रागडे ह्यांनी सविस्तर मांडायला हवे आणि स्वर्ण भारत पार्टी-संजीव सभलोक ह्यांनीदेखील आपली भूमिका सुस्पष्ट केली पाहिजे!

(अपूर्ण ...)

 संजय क्षीरसागर म्हणाले...

Sanjay Kshirsagar

tdreSpsoonclu196e131469mf0matammg30mS3l2h79br5900t eectup 1a  · 

अॅट्रोसिटी अॅक्ट संदर्भात श्री. संजय सोनवणींनी मांडलेल्या भूमिकेला माझं संपूर्ण समर्थन आहे. या कायद्याची संहिता वाचली असता हा कायदा काही प्रमाणात एकांगी बनल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे कायदे व कायदे वापरणारी जनता यांच्यात किमान पाच पन्नास वर्षांचे मानसिक अंतर असल्याचेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांचा मूळ हेतू काहीही असला तरी त्यांचा वापर अनेकदा स्वस्वार्थ साधण्याकरताच केला जातो हि वस्तुस्थिती नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही. अशा स्थितीत अॅट्रोसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होणं काही नवीन नाही वा त्यात नवलाची गोष्ट नाही.

प्रस्तुत कायदा रद्द व्हावा अशी जरी बहुसंख्यकांची प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष मागणी असली तरी देशातील स्थिती लक्षात घेता या कायद्याची गरजही लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे यात सुधारणेला वाव असून तो अधिकाधिक व्यापक करणे योग्य होईल.

उदाहरणार्थ, हा विशिष्ट जाती समूहाचा संरक्षक न करता सर्वच जाती - धर्मियांचा यात समावेश करून, ' बामनाची अवलाद , मराठ्याची जात ' अशा तऱ्हेची विशेषणंही जातीय हेटाळणीच्या, अपमानास्पद अत्याचाराच्या कृत्याखाली यावीत. ( इथे उदाहरणादाखल नमूद केलेल्या जाती केवळ उदाहरणार्थ आहेत. कॉमेंट मध्ये थयथयाट करण्यासाठी नाही. )

प्रस्तुत कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ / हयगय करणाऱ्या व्यक्तीवरही गुन्हा दाखल होण्याची तरतूद अंतर्भूत आहे. ती सर्वच गुन्ह्यांकरता व्हावी. जामीनाच्या संदर्भातील अट जाचक आहे. ती शिथिल व्हावी. मुख्य म्हणजे गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची काहीएक तरतूद असावी. अॅट्रोसिटी संदर्भात खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या कारवाई, शिक्षेचीही तरतूद व्हावी. किंवा इतर प्रकरणांत खोटा गुन्हा दाकःल करण्याची जी शिक्षा असेल तीच इथे लागू करावी. तसेच या कायद्यान्वये केल्या गेलेल्या कार्यवाहीस कायदेशीर आव्हान न देण्याची जी तरतूद आहे ती रद्द व्हावी. कारण यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया एकतर्फी होते असं माझं मत आहे. किंबहुना याच नव्हे तर कोणत्याही कायद्या अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीस कायदेशीर आव्हान देण्याची तरतूद असेल तर आणि तरच नागरी हक्कांचे संरक्षण होऊ शकते असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

आपल्याकडील जातीय भावना, बोलीभाषेतील जातीय म्हणी वा प्रचलित शब्द यांची वारंवार गल्लत होते. जेणेकरून जातीवरून अपमानास्पद शिवीगाळ केल्याची भावना मनात बळावते. यादृष्टीने प्रस्तुत कायद्यात जरी तरतूद करण्यात आली असली तरी, ती बरीचशी अन्यायकारक आहे. जरी हे गृहीत धरलं कि स. १९८९ मध्ये जेव्हा हा कायदा करण्यात आला तेव्हाची परिस्थिती खरोखरच भयानक होती तरीही २७ वर्षांच्या --- दोन अडीच दशकांच्या स्थितीत काहीच फरक पडला नाही असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. बदलत्या काळानुसार आपल्यालाही बदलणं भागच आहे. मग जो नियम व्यक्तींना, संस्थांना लागू होतो, तो कायद्याला का लागू होऊ नये ?

तूर्तास इतकेच.