Thursday, December 25, 2014

बोगस बोंब?

 

शेतक-यांबद्दल किती घृणास्पद आणि उपहासात्मक विचार करणारे आपल्याच समाजात आहेत याचे विकृत दर्शन लोकसत्ताच्या "शेतक-यांची बोगस बोंब" या अग्रलेखात दिसले. या लेखाचा निषेध सर्व स्तरांतून झाला असला तरी एक वर्ग अजुनही त्या अग्रलेखातील शेतक-यांवरच्या आरोपांचीच री ओढत आहे हे चित्र जास्त चिंताजनक आहे. लोकसत्तातील अग्रलेख म्हणजे या शेतकरीविरोधी भावनांचे प्रतीक आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अगदी शेतीवरील सबसिड्या बंद करा या मागण्या उघडपणे जागतिकीकरण सुरु झाले तेंव्हापासून होऊ लागल्या आणि योगायोगाचा भाग म्हणजे जागतिकीकरण जसजसे भारतीय अर्थव्यवस्थेला विळखा घालत गेले तसतशा शेतक-यंच्या आत्महत्याही हरसाल वाढत गेल्या याला मी योगायोग मानत नाही. कोणी मानुही नये.

१९७२-७३ चा राष्ट्रीय दुष्काळ आमच्या पिढीने पाहिला आहे. अन्न धान्याची, पिण्याच्या पाण्याची मारामार, उपासमार हे संकट सर्वांनी जवळून पाहिले आहे. परंतू एवढा भिषण दु:ष्काळ पडुनही कोणा शेतक-याने जीवाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची एखादी दुर्मिळ घटनाही घडली नाही. याचा अर्थ तेंव्हा शेतक-याचे मनोधैर्य उच्च दर्जाचे होते आणि आता ते ढासळत चालले आहे असा लावायचा काय? मग मनोधैर्य ढासळत असेल तर त्याला जागतिकीकरणाची मधुर फळे खाण्यात गर्क असलेला, शेतक-याकडे एक आवश्यक पण दुर्लक्षित करता येण्याजोगा घटक अशी "उच्च" मानसिकता बाळगणारा मध्यम व उच्चभ्रु वर्ग आणि शेतक-याला विकलांगच करायचा चंग बांधलेले भांडवलदारांचे प्रतिनिधी असलेले सरकार जबाबदार नाही कि काय? कुबेरांना ही संगती लावता आली नसेल तर त्यांनी आपली लेखणी गंगेच्या गटारात विसर्जित करायला काय हरकत आहे?

मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्क्रुतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी व्रुत्ती. ज्याही समाजाचा आर्थिक पाया भक्कम असतो अशाच समाजातून अधिक साहसी आणि धोके पत्करणारे निघत असतात हे सत्य येथे लक्षात घ्यायला हवे. आज सारे ज्या "महान" संस्कृतीचे गोडवे गातांना थकत नाहीत ती संस्कृती, सर्व सण-उत्सव, हे या कृषीसंस्कृतीच्या देणग्या आहेत त्या कृतघ्नांनी समजावून घेतले पाहिजे.

भारतात औद्योगिकरणाच्या आणि नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत शेती हा मुलभुत समाजाधार होता त्याचे महत्व कमी होत गेले. उद्योगांचे वाढले. ज्याला आपण उदात्तीकरणाची लाट म्हनतो तशी उद्योगांबाबत आली. उत्तम शेती पेक्षा उत्तम नोकरी हा फंडा आपण गिरवू लागलो. अर्थकारणाच्या दिशा बदलल्या...पण या बव्हंशी क्रुत्रीम असून त्याला ठोस वास्तवाचा आधार नाही हे आपण जाणीवपुर्वक विसरत गेलो वा आपल्याला ते विसरायला लावले गेले. खरे तर उद्योगधंदे दुय्यम आणि शेती श्रेष्ठ अशीच स्थीति होती आणि आहे पण बाह्य क्रुत्रीम चकचकाटाला आपण भुलत गेलो. जीवनशैलीत शहरी बदल घडवुन आणु लागलो आणि दुयामाला प्राधान्य देत मुलभुत संज्ञां वाळीत टाकून बसलो.

शेती हा उद्योग आहे पण त्याची तुलना बंदिस्त जागांत चालणा-या उत्पादनांशी कशी करता येईल? हा अक्षरश: उघड्यावरचा उत्पादनाचा आणि तसा पीकपरत्वे नाजूक उद्योग. बदलत्या पर्यावरणाचा फटका त्यालाच बसणार हे उघडच आहे. त्यात असंख्य बदमाश व्यापारी बोगस बियाणी विकत फसवतात हे आलेच. त्यात भारतीय ब्यंकाही शेतक-यांबद्दल उदासीन असल्याने वार्षिक ६० ते १००% व्याजाने खाजगी सावकारांकडून कर्जे उचलावी लागतात व खड्ड्यातच जावे लागते हे अजून वेगळे. खाजगी सावकारांविरुद्ध कायदे केले पण हे सावकार कोण तर या राजकारण्यांचेच बगलबच्चे! कोण कारवाई करणार?

कुबेरांना स्त्रीयांच्या अंगावरील दागिणे दिसतात. महाशय ते दागिणे ही पिढ्यानुपिढ्या शेतक-यांनी पोटाला खार लावून केलेली बचत असते. तीही १५-२०% शेतक-यांच्याच घरात पहायला मिळते. बाकी कुणबाऊ शेतकरी बायकोला (सासरकडून आली नाही तर) फुटक्या मण्यांची पोतही घालू शकत नाही हे भिषण वास्तव आहे.

सरकार गारपीटग्रस्त/अकाळी पाऊस ग्रस्तांना प्यकेजेस देते ही पोटदुखी अनेक उपटसुंभांना असते. शेतक-यांना आयकर का नाही ही बोंब काही मारतच आलेले आहेत. पण या मुर्खांना माहित नसते कि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. उत्तराखंडात अमरनाथ यात्रेच्या दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीत नागरिक मेले, काही जखमी झाले....आता असे म्हणायचे काय कि त्यांची सुटका करायला सैन्याने तेथे कशाला जायचे होते? सीमेवर रक्षण करत बसायचे सोडून अडकलेल्या यात्रेकरूना जीवावरचे धोके पत्करत त्यांची सुटका करण्याचे काम त्यांनी का करावे? सरकारी पैशांचा अपव्यय का करावा? मयत पर्यटकांच्या नातेवाईकांना का मदत दिली?  जखमींना का मदत केली? ते सोडा, काही संस्थांनी जनतेकडुनही त्यांना मदत करण्यासाठी निधी उभारले होते कि नाही? म्हणजे भाकड तीर्थयात्रांना गेलेल्यांना त्यांच्या नशीबावर सोडायची या "मानवतावादी" लोकंची हिंमत होत नाही, पण अवकालग्रस्त शेतक-याला मदत केली तर तो मात्र गुन्हा? शेतकरी बोगस बोंब मारणारे? ही कसली विकृत मानसिकता आहे?

शेतक-यांमद्ध्ये, सर्वच समाजांत असतात, तसे दोष आहेत हे मान्य केलेच पाहिजे. लग्नसमारंभातील वाढता खर्च, खोट्या प्रतिष्ठेची हाव यापायीही कर्जे काढणे, उधळणे हे प्रकार आहेतच! पण हेच प्रकार मध्यमवर्गीय शहरीही करत नाहीत काय? खरे म्हणजे यासाठी सर्वव्यापी प्रबोधनाची गरज आहे. सर्वांनाच साधे-सुधे लग्नसमारंभ करण्याची प्रेरणा मिळाली पाहिजे असे वातावरण बनवायला हवे. ते न करता, आधीच हवालदिल झालेल्यांचा उपहास करत "मी नाही बाई त्यातली...आन कडी लावा आतली" असले उद्योग करणा-यांनी हे प्रबोधनाचे कार्य हाती घ्यायला काय हरकत आहे?

शेती हा उद्योग आहे. त्याला विम्याचे संरक्षण आहे काय? आकडेवा-या विदारक आहेत. मुळात कोणती विमा कंपनी या सर्वस्वी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायाला विम्याचे संरक्षण द्यायला सहजी तयार होईल? सरकारनेद यासाठी अध्यादेश काढून कायदा करावा...पीकविमा सक्तीचा करावा....जी नुकसानभरपाई आहे ती विमा कम्पनी देईल याची काळजी घ्यावी...मग कशाला शेतकरी प्यकेजची भीक मागेल? पण शेतकरी भिकारी रहावा, आपल्याच दयेवर अवलंबून रहावा हीच जर राजकारण्यांची इच्छा असेल तर हे कसे होणार? त्यांच्यासाठी आवाज कोण उठवणार?

शेतक-यांना कोणी वाली नाही हे अलीकडेच पणन संचालक सुभाष माने यांनी आडत शेतक-यांकडून घेऊ नये या परिपत्रकाला राज्य शासनाने चुरगाळून फेकून दिले यातुन सिद्ध होते. सरकार शेतक-यांचे कि आडते-व्यापा-यांचे? एक शेतकरी हिताचा निर्णय होत नाही आणि शेतक-यांना भीक मागून का होईना मिळणा-या (तीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचेलच याची शाश्वती नसतांना) मदतीला नाके मुरडत त्यांना "बोगस बोंबा" मारणारे म्हणणारे नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात हे आपण सुजाणांनी (असलोच तर) तपासून पाहिले पाहिजे. शेतक-यांचे प्रबोधन केले पाहिजे व त्यांना आडते-दलालांची साखळी भेदत जागतिक स्पर्धेत उतरवता येईल अशी त्याची मानसिकता बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत!

16 comments:

  1. First, get your facts right. Amarnath yatra is not in Uttarakhand. But as you are self proclaimed scholar, it may be right for you to quote false things. Second thing, urban middle class is paying high price for the agriculture products. They dont get it free. They pay taxes also. Hence urban middle class has every right to question the grants given to farmers as it is paid out of their hard earned money. You also said that urban middle class spend on marriages, but then they dont beg for grants. So dont try to co-relate completely irrelevant issues. Now, come to tax on agriculture income. Why is it exempt for rich agriculturists also? Why only urban middle class has to bear the burden of agricultural grants out of their pocket? Why rich agriculturists dont take part of that burden by paying taxes? So don't blame urban middle class for this.

    ReplyDelete
  2. Now come to one more misconception that you have. For rescue and relief missions, army is never withdrawn from border. There are soldiers who are in the peace postings and also on stand-by duties. They are asked to participate in such relief missions. So dont argue like a kid, that army is withdrawn from borders for relief mission. Now come to one more recent development regarding agents in the APMCs. If all these agents actually stop purchasing from farmers, who will be at loss? Agents? No. They have good holding capacity. But do farmers have this holding capacity? Is that built in Maharashtra at this point of time? No. So if APMC dealers actually strike, farmers will lose more. Hence, Government postponed the decision. Please don't blindly blame Govt. But, what can we expect from you? You are not ready to answer genuine questions like when Panini lived? So keep on enjoying your self proclaimed scholarship.

    ReplyDelete
  3. AMIT
    you have written some good points.but why you are so harsh in your expression, i cannot understand.
    onemore thing i want to say
    Why cannot RSS take constructive part in this subject ,for that matter any other group of people having national spirit can take part in this stalemate
    tahe brockers are hindus and RSS is hindu sanghatan
    You have raised very rightly some basic questions abiut farmers and middle class
    and objected about the same in a decent styleleave aside your personal comments about mr sonawani
    ABHINANDAN

    ReplyDelete
  4. अनेक शहरी लोकांच्या मनात हा प्रश्न सतत तरंगत असतो
    शेतकरी आणि नागरी हे दोघेही या देशाचे नागरिक आहेत नागरी माणूस समाजाची बंधने पाळत असतो आणि ट्याक्स भरत असतो त्याचवेळी शेतकरी वर्गाला मात्र यातून सूट मिळते
    असे का ?
    आजकाल नागरी वर्गाला असे वाटू लागले आहे की जरा काही निसर्गात बदल घडत विपरीत घडले की शेतकरी हवालदिल होतो आणि इतर सवलती मागू लागतो पण गिरणी कामगार किंवा इतर कामगार कारखाने बंद पडले की जेंव्हा रस्त्यावर येतात त्यावेळेस त्यांच्यावर टीका , प्रसंगी लाठीमार गोळीबार होतो
    मूळ प्रश्न काय आहे ?
    शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण न होता त्यांना कर्जातून माफी मिळते का ?याचा फायदा श्रीमंत शेतकरी घेतो का ?त्याचे अभ्यासपूर्ण वर्गीकरण आणि उहापोह अपेक्षित आहे
    आपल्याकडे सवलती आणि त्याचा गैरफायदा घेणारे असा प्रश्न चिरंतन आहे
    पूरग्रस्त असो गारपीटग्रस्त असो किंवा अवर्षणग्रस्त असो
    नागरी वातावरणात झोपड्या वाढतातच कशा ?त्यामागे कारणे काय हा जसा महत्वाचा सामाजिक अभ्यासाचा विषय आहे त्याप्रमाणे प्रामाणिक आणि परखड असे शेतकरी वर्गाबद्दल भाष्यही आवश्यक आहे
    आज सहकारी चळवळ का देशोधडीला लागली ?शेतकरी त्यातून लुटला गेला का त्याचा आर्थिक फायदा झाला हे तपासले पाहिजे सहकारी बँका घाट्यात का गेल्या ?
    म्हणजेच समाजाच्या प्रत्येक थरात अगदी सर्व जातीतून सरकारी अनुदाने आणि लाभ यांचा गैरवापर झाला आहे असेच दिसते आणि सरसकट कर्जमाफी व्हावी अशी निर्लज्ज अपेक्षा असते

    कृषी उत्पन्न बाजार समिती कोणाची असते ? तिथे अडत्यांचे काम काय असते ? असे सांगितले जाते की शेतकरी वर्गाच्या अडी अडचणींना अडते उपयोगी पडतात लग्न आणि इतर खर्चिक उचलीसाठी त्यांचा आधार शेतकरी वर्गाला होतो ,ते खरे असेल तर सहकारी चळवळ कमी पडते असा अर्थ होतो आणि एकप्रकारे सावकारी चालू रहाते
    सरसकट फक्त शेतकरी वर्गच सरकारी फायदे उठवतो असे नाही स्वतःला पददलित म्हणणारे सुद्धा शहराची वाट लावत असतात कोणताही धरबंध त्याना नसतो , याचे प्रमुख कारण नागरी वस्तीत राहण्याची त्यांची ऐपत नसते आणि राजकारणी वर्ग त्यांना झोपडीत राहण्यास आणि स्वतःवर गरीबीचा शिक्का मारून घेण्यास उद्युक्त करत असतो

    मतांचे राजकारण शहरांचा बकालपणा निष्ठेने वाढवत नेते हे सत्य आहे आणि शेतकरी वर्गाचा आर्थिक कंगाल पणा वाढवण्याचे काम राजकारणी करत असतो
    आणि सामान्य मध्यमवर्गाला हा कायमचा प्रश्न पडलेला असतो की आम्ही सुंदर स्वच्छ शहराची अपेक्षा करायची की नाही ?प्रचंड ट्याक्स च्या ओझ्याकाली दबुनसुद्धा मध्यमवर्ग नीटनेटक्या सुसह्य नागरी जीवनाची आणि सुविधांची अपेक्षा करू लागला तर तो काय गुन्हा ठरतो का ?

    यापुढे शेतकरीसुद्धा झोपडपट्टीधारकासारखा कायम हात पसरून सरकारपुढे बसणार आहेका ?
    आज नागरी सुविधाना कुरतडून या सुविधा चक्क जनता वसाहती उपभोगत असतात ते कोणाच्या आशीर्वादाने ? तसाच काहीसा प्रकार शेतकरीवर्गाकडून होत नाही ना ?

    ReplyDelete
  5. वातानुकुलित कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांविषयी गप्पा मारायला संपादकाला मजा वाटत असेल ना? तसेच नको ती टिंगल-टवाळी करायला त्याचे काय जाते आहे? शेतकऱ्यांचे दुखः त्याला कसे समजणार? भर उन्हात कष्टाची कामे केल्यावर, घाम गाळल्यावर शेती काय चीज आहे ते समजेल! असे लिखाण करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्या सारखे आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारा हा उद्योग बेभरवशाचा आहे. चांगले पिक आले तर योग्य भाव मिळत नाही. दुष्काळ-गारपीट, अवकाळी पाउस तर शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला, महागडी खते-कीटकनाशके, बी-बियाणे यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जातो. कोणत्याही कारणाने पिक वाया गेले तर कर्जाची परतफेड करणे अशक्य होऊन जाते आणि यातूनच शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होताना दिसत आहे, पण याचे काहीही सोयरसुतक या कुबेरला नाही!

    ReplyDelete
  6. शेतीवर कर लावा, पण..

    जगासमोर आज जागतिक तापमानवाढीचे संकट आ वासून उभे राहिले आहे. त्यामुळे वातावरणामध्ये मोठय़ा प्रमाणात बदल घडताहेत. त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्रात गारपीट, अवकाळी पाऊस, विदर्भ, मराठवाडय़ातील दुष्काळ, काश्मीरमधील अतिवृष्टी आणि महापूर, दक्षिणेकडील आलेले हुदहुद वादळ, मागील वर्षीचा महाप्रलय, वारंवार येणाऱ्या त्सुनामी लाटा हे आहे. खरंतर शेतकऱ्याचा दोष नसताना त्याच्या द्राक्षे, डािळबे कांदा या नगदी पिकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते.
    राज्यांमध्ये ८५ टक्के हून अधिक क्षेत्र हे जिरायती शेतीचे आहे, जी शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची टक्केवारी जरी कमी झाली असली तरी जमीन आहे तेवढीच आहे. शिवाय मोठय़ा प्रमाणामध्ये अकृषकसाठी तिचा वापर होतो आहे. वाढती लोकसंख्या, जमिनींचे झालेले तुकडे याचा विचार करता शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची सध्याची लोकसंख्या हेसुद्धा एक ओझेच झालेले आहे. शेतीचा तुकडा जेवढा लहान तेवढा त्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च जास्त. जमिनीचे तुकडे तुकडे झाल्यामुळे कोकणातील शेती जवळपास संपल्यात जमा आहे. शेतीशी संबंध असो अथवा नसो, जन्माला आलेला प्रत्येक जण वारसा हक्काने आलेली जमीन मात्र सोडण्यास तयार नाही. शेती व्यवसायासमोरील ही समस्याच आहे.
    जेव्हा जेव्हा शेतीवर संकट येते तेव्हा त्यांना मदत केल्यावर नेहमीच कोल्हेकुई होत असते. पण देशाच्या प्रगतीमध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान काय आहे, हे कुणी विचारात घेणार आहे का? जर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये काही दम नसता तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नी केंद्र सरकारचे कान उपटले नसते. सरकारी आकडेवारीनुसार सन २००८ ते २०१२ दरम्यानच्या पाच वर्षांत देशात सात लाख ७४ हजार ९९९ शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. हे कशाचे प्रतीक आहे? शेतकरी स्वत:ची जबाबदारी कधीही झटकत नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आमची लोकसंख्या ३० ते ३५ कोटी होती. तरीही आमच्या राज्यकर्त्यांना दुसऱ्या देशामध्ये भिकेचा कटोरा घेऊन दारोदार फिरावे लागत होते. गेल्या १० वर्षांमध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन १७४ लाख दशलक्ष टनावरून २५५ लाख दशलक्ष टन एवढे वाढले. पण जीडीपीमधील शेती क्षेत्राचा हिस्सा मात्र २०.४५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले. परंतु उत्पन्न मात्र वाढले नाही. म्हणूनच या आत्महत्या होत आहेत.
    सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य सहजगत्या उपलब्ध व्हावे म्हणून सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांचा बळी देत आला आहे. महागाईची झळ बसू लागली की शेतकऱ्यांचा बळी ठरलेला आहे. विधानसभेत व लोकसभेत महागाईवरील चर्चा सुरू झाली की त्यांचा मुख्य केंद्रिबदू गहू, तांदूळ, दूध, भाजीपाला, फळे आणि डाळी, साखर, कांदा, बटाटा हे प्रामुख्याने असतो. खरेतर सर्वसामान्य माणसाच्या उत्पन्नातील सगळ्यात मोठा हिस्सा मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, घरांसाठी व प्रवासांसाठी व इतर चनींच्या गोष्टीसाठी उदा. पिझ्झा पार्लर, सिनेमा, पर्यटन यांसाठी खर्च होतो. पण सामान्यांना महागाईची झळच बसू नये म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडून या वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न राज्यकत्रे नेहमीच करीत असतात.
    आपल्या अग्रलेखात शेतकऱ्यांचे लाड चालू आहेत. शेतमजुरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. एकतर बहुतांश शेतकरी हा स्वत: शेतमजूरच आहे. या लेखात अगदी नाशिक जिल्ह्य़ातील नुकसानग्रस्त शेतकरी हा दीड एकरावरचा नाही. हे ओघाने आलेलेच आहे. भूमिहीन शेतमजुरांची संख्याही तशी अत्यल्पच आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांचे नाते गाय-वासरासारखे आहे. गाईला जास्त दूध फुटले तर वासराला आपोआपच मिळते. उदा. द्राक्ष व डािळब बागेत काम करणाऱ्या मजुरांना इतर मजुरांपेक्षा मजुरी जास्त मिळते. कारण या पिकामध्ये इतर पिकाप्रमाणे तुलनेने दोन पसे जास्त मिळतात. उलट कापूस आणि सोयाबीनमध्ये मजुरी ही कमीच असते, कारण यामध्ये शेतकऱ्याला कमी पसे मिळतात.

    ReplyDelete
  7. राहता राहिला प्रश्न शेतीवरील कराचा. तर शेतीला कर लावाच, असे आमचेही म्हणणे आहे. पण त्याआधी शेतीमध्ये नव्याने काळा पसा घेऊन येणाऱ्यांचे उत्पनांचे स्रोत काय आहेत, हेही एकदा तपासा आणि महागाईच्या नियंत्रणाच्या नावाखाली शेती क्षेत्राच्या विविध र्निबधांमुळे शेतकऱ्यांना किती तोटा सहन करावा लागतो याचाही सोक्षमोक्ष होऊ दे व शेती क्षेत्राच्या दिलेल्या अनुदानाच्या नावाखाली राबविलेल्या सरकारी धोरणांमुळे कमी भाव मिळवून शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान याचाही हिशेब होऊ द्या. थोडक्यात, शेती क्षेत्रातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून सरकारला मिळालेले उत्पन्न आणि सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून पाडलेले शेतीमालाचे माल व सूट सबसिडीच्या नावाखाली सरकारचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला पसा व मधल्यामध्ये बांडगुळांनी खाल्लेला पसा याचा हिशेब होऊ द्या, जर शेतकऱ्यांच्या अंगावर येत असेल, शेतकरी कर भरायला तयार आहे, पण जर शेतकऱ्यांचेच सरकारकडे येणे निघाले तर?

    ReplyDelete
  8. अन्नदाता पायाखालीच...

    शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणाऱ्या अडत्याला विशिष्ट टक्केवारीचे कमिशन देण्याची पुरातन पद्धत खरेतर आता कालबाह्य ठरते. ऑनलाइन माल खरेदीचा आणि शेतमाल थेट ग्राहकाच्या घरी पोहोचण्याचा आताचा जमाना आहे. तरीही केवळ व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे व्हावे, या उद्देशाने तयार केलेली अडत पद्धत शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरोधी कायदा होऊनही १९ वर्षे सुरूच आहे. नवे सरकार आल्यावर ती मोडीत निघेल, याची धुगधुगती आशाही आता पुरती मावळली.

    आघाडीच्या १५ वर्षांच्या काळात अडतच्या जाचातून मुक्त होऊ न शकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी सत्ताबदल होताच अडतमुक्तीचा निर्णय घेतला. युती सरकारच्या कार्यकाळातील कायद्याचीच अमंलबजावणी त्यांनी केली. मात्र २४ तासांतच या 'अच्छे दिन'वर भाजप सरकारने वरवंटा फिरविला. साहजिकच व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्याच पायाखाली ठेवण्याची व्यवस्था कायम ठेवली, या भावनेस पुष्टी मिळाली. तब्बल १९ वर्षे या निर्णयाची अंमलबजावणी शून्य असल्याने बाजार समित्या सरकार चालवते, की व्यापारी असा प्रश्न आता पडला आहे. या पद्धतीमुळे राज्यात शेतकऱ्यांची दरवर्षी तब्बल चार ते साडेचार हजार कोटींची लूट होते. बाजार समित्यामंध्ये अडतदार हेच व्यापारी आहेत. या अडत पद्धतीला पायबंद घालून अडत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडूनच घ्यावी, असा निर्णय प्रथमच युती सरकारच्या काळात १९९६ मध्ये झाला. मात्र आतापर्यंत तीन वेळा निर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी व्यापाऱ्यांनी हाणून पाडली. भाजपशासीत गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यामंध्ये अडत ही व्यापाऱ्यांकडून वसूल केली जाते. तरीही नव्या सरकारने शेजारील राज्यांचा आदर्श न घेता शेतकरी शोषणाची परंपराच कायम ठेवली. सध्या विदर्भ आणि मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत आहेत, तर उर्वरित महाराष्ट्राला गारपिटीने ग्रासले आहे. साहजिकच अडतीतून शेतकरी मुक्त झाला तर, शेतकऱ्याच्या पदरी दोन पैसे अधिकचे मिळून त्याच्या उत्पन्नात थोडीफार भर पडेल. भाजपलाही 'शेटजी-भटजीं'ची प्रतिमा पुसण्याची नामी संधी यानिमित्ताने होती. सत्ताधाऱ्यांनी ती दवडलीच, पण दुसरीकडे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे संचालकही मूग गिळून गप्प आहेत. कालबाह्य अडतवसुलीप्रमाणेच, बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स काटा पद्धती असतानाही शेतकऱ्यांकडून लेव्ही वसूली केली जाते. बाजार समित्यांमधील 'सरंजामशाही'मुळे विक्री केलेल्या मालाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्याला २० टक्के खोट येते. मुक्त बाजारपेठेच्या नव्या व्यवस्थेत अन्नदात्यालाच अशा बंधनात जखडून ठेवून त्याला पायाखालीच ठेवण्याची परंपरा खंडित व्हायलाच हवी. अन्यथा शेतकऱ्यावरील अन्यायाचा उद्रेक होऊन व्यापाऱ्यावरच घरी बसण्याची वेळ कधी येईल, हे सांगता येत नाही.

    ReplyDelete
  9. अडते याची व्याख्या दिली असती तर बरे झाले असते .
    मी काही शेतीविषयक तज्ञ नाही किंवा फारसा काही मोलाचा सल्ला देण्याची माझी योग्यता निश्चितच नाही ,तरीही विषय समजण्यासाठी हा पसारा .
    माझा समज असा आहे
    शेतकऱ्याला शेतमाल तयार झाला की आपला माल पटकन विकून मोकळे व्हायचे असते ते स्वाभाविक आहे नेमके याच वेळी व्यापारी त्याची अडवणूक करत असतात ,त्यामुळे कमी भावात गावाकडून आलेला ट्रक खाली करून शेतकरी जमतील तितके पैसे कनवठीला लावून परत फिरतो
    म्हणजेच शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते . यात व्यापारी वर्ग नामानिराळा रहात आपल्याच पैकी कोणाला तरी पुढे करत "अडता" जन्माला घालत व्यवहार पारदर्शक ठेवण्याचे नाटक करत ,अडत्याची कमिशनची मागणी पुरवत शेतकरी वर्गाची अजूनच पिळवणूक करत राहतो
    मला अडता या शब्दाची व्याख्या नेमकी माहित नाही
    पण एक प्रकारे यात कोणते लोक असतात याचा अभ्यास केला तर मला तरी अधिकतः मारवाडी आणि जैन वर्ग जास्त आढळला . एक प्रकारे सावकारीच चालत असते . अडीनडीला शेतकरी वर्गाला उचल मिळते . असा एकूण कारभार असावा असे वाटते .
    शेतमाल त्याची तोडणी ,वहातुक ,वर्गवारी ठरवणे इत्यादी सर्व गोशींची साखळी पार करताना शेतकरी वर्गाला अनेक प्रसंगाना तोंड द्यावे लागत असेल ,त्यातील काही मानव निर्मितही असतील तर काही निसर्ग निर्मित . पण अडत्यांनी अडवणुकीचे काम करायचे आणि दर वेळेस पिकाची प्रतवारी आणि मोबदला याबाबत दिशाभूल करायची हा उद्योग चालत असेल तर ?
    कृ उ बा स चे तत्वज्ञान काहीही असले तरी प्रत्यक्षात काय घडते ते समजून घ्यावेसे वाटते आणि ते काही फारसे आदर्श असेल असे वाटत नाही
    अदत्यनचा प्रत्यक्ष व्यवहार कसा घडतो ते कुणी सांगेल का ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. कोणत्याहि व्यापारामध्यें, देवघेवीचीं कामें करण्याकरितां, आपले कारखान्यांत तयार केलेला, किंवा कोठारांत सांठवून ठेवलेला माल खपविण्याकरितां किंवा इतर व्यवहारांत आपले तर्फे जबाबदारी अंगावर घेऊन आपल्या वतीनें तिर्‍हाईत माणसाशीं व्यवहार करण्याकरितां मध्यस्थ माणसाची जरूर असते. अशा माणसास अडत्या, गुमास्ता किंवा दलाल अशी संज्ञा आहे. कायद्याच्या भाषेंत गुमास्ता म्हणजे दुसर्‍या मनुष्याकरितां कांहींतरी कृत्य करण्याला अथवा तिसर्‍या मनुष्याशीं असलेल्या देवघेवींत दुसर्‍या माणसाऐवजीं प्रतिनिधी दाखल वागण्याला नेमलेला जो मनुष्य तो होय.

      Delete
  10. आपल्याकडे सामुहिक शेती का अयशस्वी झाली ?पंजाब हरियाणा येथे पाहिले तर चित्र समाधानकारक आहे का ?
    सलग जमिनीचे तुकडे न होऊ देता जर सरकारी हस्तक्षेप पण न होऊ देता अखंड भूभागावर प्रचंड प्रमाणात आधुनिक सहजतेने यांत्रिक पद्धतीने शेती करायची असेल तर , मोठमोठ्या कंपन्यांनी जमिनी ताब्यात घेऊन किंवा भाडे पट्टा घेऊन शेती हा खऱ्या अर्थाने आधुनिक व्यवसाय केला तरच काही चांगले घडू शकेल आणि तसा प्रयत्न चालू झाला आहे
    शेतीचे नवतंत्र सामान्य शेतकरी वर्गाला झेपेल असे नाहीये आपला शेतकरी बुद्दू अजिबात नाही , पण शेती करतानाचा अधिकचा खर्च जर त्याला झेपत नसेल तर दरवर्षी हीच नशिबावर भरोसा ठेवण्याची पाळी फारच विदारक चित्र निर्माण करते
    आपला खेड्यातील तरुण वर्ग शहराकडे वळतो आहे ,हे पण एक दारुण सत्य म्हटले पाहिजे
    आज महाराष्ट्रात गुंठेवारी मुळे सर्व गणितेच बदलत आहेत .
    शहरालगतच्या शेतीचे त्रैरार्शिक शेतजमीन कोणा धनदांडग्या शेतकऱ्याला किंवा बिल्डरला विकायच्या घटनेत परावर्तीत होताना दिसते
    अनेक वेळा फसवे बीबियाणे आणि तत्सम फसवणुकीमुळे शेतकरी उद्विग्न होतो त्यातच सहकारी चळवळीतून नवनवीन कल्पना त्यांच्याच जीवावर जन्माला घातल्या जातात , त्यामुळे तो आधीच त्रस्त असतो .सर्व काटछाट होऊन हातात येणारा पैसा पुरेसा नसतो , आधीचे देणेकरी दारात उभेच असतात आणि हे दुष्टचक्र शेवटी शेतकऱ्याचा जीव घेऊनही थांबत नाही
    मोदी सरकारने घोषणा केली की प्रत्येकाचे ब्यांकेत अकौंट असेल त्याची तर फटफजिती झाली आहे
    भाजप सरकार घोषणा सरकार ठरत आहे आणि त्यांचे हसे होण्याची वेळ जवळ आली आहे
    संघटीत बदमाशी थोपवण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात नाही हे नक्की . हे अडत्यांच्या समोर सरकारला जी शरणागती घ्यावी लागली त्यावरून दिसत आहे
    निवडणुका जिंकायची ताकद भाजप मध्ये असेल पण राज्य करण्याची कुवत अजिबात नाही हेच खरे नाही का ?

    ReplyDelete
  11. "अडत्या" या नेहमीच्या वापरातील शब्दाविषयी थोडेसे.....

    उत्पादक, घाऊक व्यापारी व किरकोळ व्यापारी यांच्यातर्फे आर्थिक व्यवहार करणारा मध्यस्थ. उत्पादकाकडून माल खरेदी करून त्यावर आवश्यक संस्कार करण्याचे काम घाऊक व्यापाऱ्‍यांचे असले, तरी बाजारव्यवहारांच्या वाढत्या व्यापांमुळे तो त्यांपैकी एक अगर अनेक कामे अडत्यावर सोपवितो. बाजारव्यवसायविषयक कामाचा उरक जलद होण्याच्या दृष्टीने हे अडत्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावतात. अडत्याचे विविध प्रकार संभवतात. अनेक वेळा व्यापारी आपल्या वतीने खरेदीविक्रीचे करार करण्याचा अधिकार पूर्णतया अडत्यावर सोपवितो. या अधिकाराचा वापर करून अडत्या वेळप्रसंगी मालाच्या तारणावर पैसे उभारतो. आपल्या मालकाच्या वतीने सर्व प्रकारचे व्यवहार करण्याची ज्याला अनिर्बंध मुभा आहे, त्याला ‘सर्वाधिकारी अडत्या’ असे म्हटले जाते. असे अडत्ये कमीच. विशेषेकरून एखाद्या धंद्याशी संलग्न असे व्यवहार करण्याचे अधिकार अडत्याकडे सुपूर्त केले जातात. अशा मध्यस्थास ‘साधारण अडत्या’ संबोधले जाते. धंद्यासंबंधी एखाद्या विशिष्ट व्यवहारापुरताच ज्याचा अधिकार मर्यादित करण्यात येतो, त्यास ‘विशिष्ट अडत्या’ म्हणतात. व्यापारी देवघेवीत आश्वासक अडत्यालाही महत्त्व आहे. तो अडतकामाच्या सर्वसाधारण जबाबदाऱ्‍यांबरोबरच, ज्याला उधारीवर माल देण्यात येतो, त्याच्या वतीने पैशाची हमी घेतो; म्हणजेच तो मालकाचे नुकसान न होण्याची जिम्मेदारी स्वत: उचलतो. जामीन राहण्याच्या या कामाबद्दल त्यास इतर अडत्यांपेक्षा अधिक मुशाहिरा मिळतो. उपर्युक्त सर्व कामाबद्दल अडत्या योग्य ती दलाली आकारतो. काम पार पाडताना जो तोटा येईल, त्याचे दायित्व मालकावर असते.

    अंगीकृत कामाच्या अनुषंगाने अडत्यांचे वर्गीकरण करता येईल. व्यापारी अडत्या मालकाच्या वतीने मालाची विक्री करतो. माल आपल्या ताब्यात घेऊन त्याची किंमत ठरविण्याचे व ग्राहकाकडून पैसे वसूल करण्याचे काम त्याला करावे लागते. व्यापारी अडत्याला आपल्या नावाने विक्रीचे व्यवहार करण्याची परवानगी असते. दलाल प्रत्यक्ष माल ताब्यात घेत नाही. विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यामध्ये खरेदीविक्रीचा करार ठरविणे एवढेच त्याचे काम. आपल्या नावाने व्यवहार करण्याची त्याला परवानगी नसते. कराराच्या अटी नमूद केलेले विक्रीपत्र व खरेदीपत्र त्याने आपल्या सहीने, अनुक्रमे विक्रेत्याच्या व ग्राहकाच्या हवाली केले, की व्यवहारातील त्याचे काम संपते. कधी कधी उत्पादक अगर व्यापारी, कमिशन एजंटाची नेमणूक करून आपला माल अगर आपल्या वतीने खरेदी केलेला माल विकण्याचे काम त्याच्यावर सोपवितो. ग्राहकाच्या मागणीप्रमाणे मालाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. आपल्या मालकासाठी तो कमीत कमी किंमतीत माल खरेदी करतो. मालाच्या उत्पादनासंबंधी व किंमतीसंबंधी त्याला तपशीलवार माहिती असावी लागते. त्याच्या कामाबद्दल त्याला ठराविक कमिशन देण्यात येते. मालाची विक्री आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असेल, तर दलालाच्या कामाची व्याप्ती वाढते. आयात वा निर्यात दलाल म्हणून त्याला जहाजवाहतुकीची व्यवस्था करणे, बंदरामध्ये बोटींवर माल चढविणे व उतरविणे, जकातविषयक कागदपत्रे मिळविणे, मालाचा विमा उतरविणे यांसारखी जोखमीची कामे हाती घ्यावी लागतात; नमुन्याबरहुकूम माल आहे की नाही याची खातरजमा करून घ्यावी लागते आणि माल ठरलेल्या तारखेस पोचेल अशी व्यवस्था करावी लागते.

    मालाची ने-आण करणे सोयीचे व्हावे म्हणून व्यापारी वाहतूकदलालांची नेमणूक करतात. माल गोळा करून तो लोहमार्गाने वा अन्य मार्गाने निर्यातीसाठी बंदराकडे पोचविणे वा बाहेरून आलेला माल बंदरावर ताब्यात घेऊन तो इच्छित स्थळी पोचविणे, ही त्याची मुख्य कामे होत. रेल्वे कंपन्या अशा दलालांना खास सवलती देत असल्याने, रेल्वेशी प्रत्यक्ष व्यवहार करण्यापेक्षा दलालांमार्फत व्यवहार केल्यास ते अधिक काटकसरीचे होते. वाहतुकीत गुंतलेल्या मालाचा विमा उतरविण्याचे काम करणारा ‘विमा अडत्या’ मुख्यत: आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित असतो. वेळप्रसंगी त्यास स्वत: विम्याचा हप्ता भरावा लागतो.

    ReplyDelete
  12. ‘कोष्ठागार अडत्या’ माल ताब्यात घेऊन तो कोठारात ठेवण्याची व्यवस्था करतो. गुदामात माल ठेवल्याने मालाची काल-उपयोगिता वाढते व योग्य वेळी त्याला चांगली किंमत येऊ शकते. वाहतूक-दलालाकडून माल ताब्यात घेऊन तो गुदामात चांगल्या अवस्थेत राहील, याची कोष्ठागार अडत्या काळजी घेतो. या कामासाठी मिळणारी दलाली हाती येईपर्यंत त्यास माल अडकवून ठेवता येतो. जेव्हा कंपनी स्थापन होते व भांडवल-उभारणीसाठी शेअरांची विक्री सुरू करते, तेव्हा शेअरविक्रयाची जबाबदारी कंपन्यांचे हमीदार घेतात. अलीकडच्या काळात उदयास आलेला हा एक मध्यस्थ. पुरेसा शेअर खपले नाहीत, तर एकूण शेअरांचा काही भाग खरेदी करण्याची हमी हे अडत्ये देत असल्याने, नव्या कंपनीच्या दृष्टीने ते सोयीस्कर असते. शेअर खरेदी करण्याची तयारी दाखविल्याबद्दल कंपनीकडून त्या अडत्यांना दलाली मिळते.

    विक्रेता आणि ग्राहक या दोहोंचा अडत्या म्हणून काम करणारा, पण लिलाव पद्धतीने मालाची विक्री करून, त्यासाठी विक्रेत्याकडून दलाली आकारणारा ‘लिलाव अडत्या’ हा अडत्यांचा आणखी एक महत्त्‍वाचा प्रकार.

    दुसऱ्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये अडत्याचे महत्त्व कमी झालेले दिसते. उत्पादक व किरकोळ व्यापारी अडत्याचे साहाय्य न घेताही खरेदीविक्रीकार्ये पार पडतात. याचे श्रेय वाढत्या प्रमाणावर स्थापन होणाऱ्‍या साखळीदुकानांस आणि सरकारी विपणन संस्थांना आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ झाल्यामुळे आयातनिर्यात अडत्याने आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. इंग्लंडसारख्या देशातही कमीअधिक प्रमाणात हीच प्रवृत्ती दिसून येते. फार पूर्वीपासून भारतात शेतमालाच्या विपणनकार्यात, उत्पादक व ग्राहक यांमधील अटळ दुवा म्हणून व्यापारी अडत्याने महत्त्वाची कामगिरी बजावल्याचे दिसते. छोट्या व मोठ्या बाजारपेठांत शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्यासाठी अनुक्रमे कच्च्या अडत्याचे आणि पक्क्या अडत्याचे (दलाल) अजूनही साहाय्य घ्यावे लागते. नियंत्रित बाजारपेठा आणि सहकारी विपणन संस्था यांच्या वाढीमुळे अडत्याचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. याउलट औद्योगिकीकरणामुळे आणि वाढत्या आयातनिर्यात व्यापारामुळे, कंपनीचे हमीदार व आयातनिर्यात दलाल यांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत जाणे अपरिहार्य आहे.

    ReplyDelete
  13. लिहा वाचा ,
    अतिशय उपयुक्त माहिती स्वच्छपणे समजावल्या बद्दल धन्यवाद
    हि माहिती आम्हास कोणीही इतक्या यथार्थपणे दिली नसती त्याबद्दल मी कृतद्न्य आहे,आमच्या लहानपणी कोकणात खोती म्हणून एक प्रकार होता त्याची आठवण झाली कुलकर्णी देशपांडे किंवा पाटील जसे देशावर तसे खोत कोकणात असत त्यांना खोत देशमुख म्हणत - सरकारला जास्त तोशीश पडू नये म्हणून शेतसारा ठरवणे ,पिकाची प्रतवारी ठरवणे , जमिनीची योग्यता ठरवत पिकाबद्दल अभ्यासाने सारा ठरवणे हि कामे त्याच्याकडे असत त्यावेळी ब्रिटीश सरकारला हमी देण्याचे काम आणि उत्पन्नाचा ठरलेला भाग सरकारात जमा होइक याची हमी व देखरेख त्याच्याकडे असत , तो प्रकार आआआआआआआआआअजुन चालू आहे का ? तसा चालू असेल तर तो कुठेकुठे चालू आहे ?हे आपण सांगाल का ?त्यातूनच सावकारी निर्माण होत असेल का ?
    तसेच आजही सुपारी व्यापारात सुपारी व्यवसाय करणारे आगाऊ रक्कम देऊन झाडे बांधून घेतात आणि हंगामात सुपारी काढून प्रतवारी करून ब्रान्ड नेम देत बाजारात माल उतरवतात ,असाच प्रकार अडते करतात का ?त्यांनी जर शेतकऱ्याला बांधून घेतले आणि बी बियाणे व खत पुरवठा आणि कीटक नाशकाची फवारणी असा खर्च केला तर ?उत्पादन खर्च वजा करून विक्री रक्कम देण्याचे ठरवूम घेतले तर ?
    यापुढे प्रचंड विस्तृत प्रमाणात रिलायंस आणि इतर कंपन्या यात उतरणार आहेत त्यांच्या बद्दल काही सांगाल का त्यातील फायदे तोटे वगैरे
    आपण हा विषय अगदी बाल्बोध्पानेसाम्जावून दिल्या बद्दल मनापासून धन्यवाद !

    ReplyDelete
  14. लिहा वाचा ,शेतीचे व्यवहार आणि अडते यांच्या बद्दल अत्यंत प्राथमिक माहिती इतक्या सुंदर तऱ्हेने सर्वाना दिली त्याबद्दल आपले अभिनंदन कारण अडते किंवा शेतीच्या नियोजनाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी या गोष्टींची जुजबी माहिती नागरी वर्गाला नसली तर तो या समस्यांपासून लांब राहतो आणि या दोन वर्गाचे जवळ येणे तसेच राहते ,एकमेकांना समजून घेण्यासाठी असेच बाळबोध लिहित जाणे आवश्यक आहे असे सुचवावेसे वाटते

    आता माझ्या काही शंका ,
    सांघिक यांत्रिक शेती आपल्या महाराष्ट्रात का रुजू शकली नाही ?
    जमिनीचे चढ उतार का शेतकरी वर्गाचा उदासीन पणा ?
    ग्रामीण शेतकी सहकारी संस्था शेतकऱ्यास अस्सल बी बियाणे रोग प्रतिकारास आवश्यक सहाय्य याबाबत नेमकी काय मदत करते ?
    तसेच मनुष्यबळा विषयी बोलायचे तर शेतमजूर आणि शहरातील मजूर यांचे दिवसभराचे कामाचे रेट कसे आहेत त्याचा तुलनात्मक आढावा काय सांगतो ?

    आज शहरातून ओरिसा आणि बिहार इथून जे लेबर मिळते ते महाराष्ट्रीयन लेबर पेक्षा दसपटीने काम करते आणि त्यांची कसलीही ओरड किंवा मागणी नसते कामाचे तसाही उत्तम असतात तसेच चहापाणी दुपारची झोप आणि कामाचे तास याबाबत मराठी मजूर आग्रही असतो आणि अप्रिय होत तो वादाचा विषय बनतो हे कितपत खरे आहे ? त्यामुळे परप्रांतीय माजर आकर्षक वाटतात , मराठी शेत मजुराला अशा चढाओढीचा सामना खेड्यात करावा लागतो का ?
    मोठ्या प्रमाणात मोठ्या कंपन्या जर शेतीत उतरल्या तर मराठी मजुरांना उं संकटास सामोरे जावे लागणार आहे
    शेतमजुरांच्या हितासाठी धनिक शेतकरी पुढाकार घेतो का ?
    ग्रामीण पाच खेड्यांनी एकत्रित सुधारणा आराखडा तयार करून दुष्काळात कामे काढून सहकारी तत्वावर कामाची हमी देऊन शेतीसाठी पाण्याच्या नियोजनाची तयारी करता येईल का ?

    ReplyDelete
  15. संजयराव, शेतकर्‍यांवर कोणती टीका करणे हे वाजवी आहे?
    शेतकरी हा सर्व टीकेच्या पलिकडचे अधिष्ठान असलेला आहे का ?

    ReplyDelete