बोगस बोंब?

 

शेतक-यांबद्दल किती घृणास्पद आणि उपहासात्मक विचार करणारे आपल्याच समाजात आहेत याचे विकृत दर्शन लोकसत्ताच्या "शेतक-यांची बोगस बोंब" या अग्रलेखात दिसले. या लेखाचा निषेध सर्व स्तरांतून झाला असला तरी एक वर्ग अजुनही त्या अग्रलेखातील शेतक-यांवरच्या आरोपांचीच री ओढत आहे हे चित्र जास्त चिंताजनक आहे. लोकसत्तातील अग्रलेख म्हणजे या शेतकरीविरोधी भावनांचे प्रतीक आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अगदी शेतीवरील सबसिड्या बंद करा या मागण्या उघडपणे जागतिकीकरण सुरु झाले तेंव्हापासून होऊ लागल्या आणि योगायोगाचा भाग म्हणजे जागतिकीकरण जसजसे भारतीय अर्थव्यवस्थेला विळखा घालत गेले तसतशा शेतक-यंच्या आत्महत्याही हरसाल वाढत गेल्या याला मी योगायोग मानत नाही. कोणी मानुही नये.

१९७२-७३ चा राष्ट्रीय दुष्काळ आमच्या पिढीने पाहिला आहे. अन्न धान्याची, पिण्याच्या पाण्याची मारामार, उपासमार हे संकट सर्वांनी जवळून पाहिले आहे. परंतू एवढा भिषण दु:ष्काळ पडुनही कोणा शेतक-याने जीवाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची एखादी दुर्मिळ घटनाही घडली नाही. याचा अर्थ तेंव्हा शेतक-याचे मनोधैर्य उच्च दर्जाचे होते आणि आता ते ढासळत चालले आहे असा लावायचा काय? मग मनोधैर्य ढासळत असेल तर त्याला जागतिकीकरणाची मधुर फळे खाण्यात गर्क असलेला, शेतक-याकडे एक आवश्यक पण दुर्लक्षित करता येण्याजोगा घटक अशी "उच्च" मानसिकता बाळगणारा मध्यम व उच्चभ्रु वर्ग आणि शेतक-याला विकलांगच करायचा चंग बांधलेले भांडवलदारांचे प्रतिनिधी असलेले सरकार जबाबदार नाही कि काय? कुबेरांना ही संगती लावता आली नसेल तर त्यांनी आपली लेखणी गंगेच्या गटारात विसर्जित करायला काय हरकत आहे?

मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्क्रुतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी व्रुत्ती. ज्याही समाजाचा आर्थिक पाया भक्कम असतो अशाच समाजातून अधिक साहसी आणि धोके पत्करणारे निघत असतात हे सत्य येथे लक्षात घ्यायला हवे. आज सारे ज्या "महान" संस्कृतीचे गोडवे गातांना थकत नाहीत ती संस्कृती, सर्व सण-उत्सव, हे या कृषीसंस्कृतीच्या देणग्या आहेत त्या कृतघ्नांनी समजावून घेतले पाहिजे.

भारतात औद्योगिकरणाच्या आणि नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत शेती हा मुलभुत समाजाधार होता त्याचे महत्व कमी होत गेले. उद्योगांचे वाढले. ज्याला आपण उदात्तीकरणाची लाट म्हनतो तशी उद्योगांबाबत आली. उत्तम शेती पेक्षा उत्तम नोकरी हा फंडा आपण गिरवू लागलो. अर्थकारणाच्या दिशा बदलल्या...पण या बव्हंशी क्रुत्रीम असून त्याला ठोस वास्तवाचा आधार नाही हे आपण जाणीवपुर्वक विसरत गेलो वा आपल्याला ते विसरायला लावले गेले. खरे तर उद्योगधंदे दुय्यम आणि शेती श्रेष्ठ अशीच स्थीति होती आणि आहे पण बाह्य क्रुत्रीम चकचकाटाला आपण भुलत गेलो. जीवनशैलीत शहरी बदल घडवुन आणु लागलो आणि दुयामाला प्राधान्य देत मुलभुत संज्ञां वाळीत टाकून बसलो.

शेती हा उद्योग आहे पण त्याची तुलना बंदिस्त जागांत चालणा-या उत्पादनांशी कशी करता येईल? हा अक्षरश: उघड्यावरचा उत्पादनाचा आणि तसा पीकपरत्वे नाजूक उद्योग. बदलत्या पर्यावरणाचा फटका त्यालाच बसणार हे उघडच आहे. त्यात असंख्य बदमाश व्यापारी बोगस बियाणी विकत फसवतात हे आलेच. त्यात भारतीय ब्यंकाही शेतक-यांबद्दल उदासीन असल्याने वार्षिक ६० ते १००% व्याजाने खाजगी सावकारांकडून कर्जे उचलावी लागतात व खड्ड्यातच जावे लागते हे अजून वेगळे. खाजगी सावकारांविरुद्ध कायदे केले पण हे सावकार कोण तर या राजकारण्यांचेच बगलबच्चे! कोण कारवाई करणार?

कुबेरांना स्त्रीयांच्या अंगावरील दागिणे दिसतात. महाशय ते दागिणे ही पिढ्यानुपिढ्या शेतक-यांनी पोटाला खार लावून केलेली बचत असते. तीही १५-२०% शेतक-यांच्याच घरात पहायला मिळते. बाकी कुणबाऊ शेतकरी बायकोला (सासरकडून आली नाही तर) फुटक्या मण्यांची पोतही घालू शकत नाही हे भिषण वास्तव आहे.

सरकार गारपीटग्रस्त/अकाळी पाऊस ग्रस्तांना प्यकेजेस देते ही पोटदुखी अनेक उपटसुंभांना असते. शेतक-यांना आयकर का नाही ही बोंब काही मारतच आलेले आहेत. पण या मुर्खांना माहित नसते कि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. उत्तराखंडात अमरनाथ यात्रेच्या दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीत नागरिक मेले, काही जखमी झाले....आता असे म्हणायचे काय कि त्यांची सुटका करायला सैन्याने तेथे कशाला जायचे होते? सीमेवर रक्षण करत बसायचे सोडून अडकलेल्या यात्रेकरूना जीवावरचे धोके पत्करत त्यांची सुटका करण्याचे काम त्यांनी का करावे? सरकारी पैशांचा अपव्यय का करावा? मयत पर्यटकांच्या नातेवाईकांना का मदत दिली?  जखमींना का मदत केली? ते सोडा, काही संस्थांनी जनतेकडुनही त्यांना मदत करण्यासाठी निधी उभारले होते कि नाही? म्हणजे भाकड तीर्थयात्रांना गेलेल्यांना त्यांच्या नशीबावर सोडायची या "मानवतावादी" लोकंची हिंमत होत नाही, पण अवकालग्रस्त शेतक-याला मदत केली तर तो मात्र गुन्हा? शेतकरी बोगस बोंब मारणारे? ही कसली विकृत मानसिकता आहे?

शेतक-यांमद्ध्ये, सर्वच समाजांत असतात, तसे दोष आहेत हे मान्य केलेच पाहिजे. लग्नसमारंभातील वाढता खर्च, खोट्या प्रतिष्ठेची हाव यापायीही कर्जे काढणे, उधळणे हे प्रकार आहेतच! पण हेच प्रकार मध्यमवर्गीय शहरीही करत नाहीत काय? खरे म्हणजे यासाठी सर्वव्यापी प्रबोधनाची गरज आहे. सर्वांनाच साधे-सुधे लग्नसमारंभ करण्याची प्रेरणा मिळाली पाहिजे असे वातावरण बनवायला हवे. ते न करता, आधीच हवालदिल झालेल्यांचा उपहास करत "मी नाही बाई त्यातली...आन कडी लावा आतली" असले उद्योग करणा-यांनी हे प्रबोधनाचे कार्य हाती घ्यायला काय हरकत आहे?

शेती हा उद्योग आहे. त्याला विम्याचे संरक्षण आहे काय? आकडेवा-या विदारक आहेत. मुळात कोणती विमा कंपनी या सर्वस्वी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायाला विम्याचे संरक्षण द्यायला सहजी तयार होईल? सरकारनेद यासाठी अध्यादेश काढून कायदा करावा...पीकविमा सक्तीचा करावा....जी नुकसानभरपाई आहे ती विमा कम्पनी देईल याची काळजी घ्यावी...मग कशाला शेतकरी प्यकेजची भीक मागेल? पण शेतकरी भिकारी रहावा, आपल्याच दयेवर अवलंबून रहावा हीच जर राजकारण्यांची इच्छा असेल तर हे कसे होणार? त्यांच्यासाठी आवाज कोण उठवणार?

शेतक-यांना कोणी वाली नाही हे अलीकडेच पणन संचालक सुभाष माने यांनी आडत शेतक-यांकडून घेऊ नये या परिपत्रकाला राज्य शासनाने चुरगाळून फेकून दिले यातुन सिद्ध होते. सरकार शेतक-यांचे कि आडते-व्यापा-यांचे? एक शेतकरी हिताचा निर्णय होत नाही आणि शेतक-यांना भीक मागून का होईना मिळणा-या (तीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचेलच याची शाश्वती नसतांना) मदतीला नाके मुरडत त्यांना "बोगस बोंबा" मारणारे म्हणणारे नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात हे आपण सुजाणांनी (असलोच तर) तपासून पाहिले पाहिजे. शेतक-यांचे प्रबोधन केले पाहिजे व त्यांना आडते-दलालांची साखळी भेदत जागतिक स्पर्धेत उतरवता येईल अशी त्याची मानसिकता बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत!