पं. दीनदयाळ...राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद

प्रत्येक राष्ट्रात राष्ट्रवादाविषयी वेगवेगळ्या धारणा असतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाची व विचारवंतांचे राष्ट्रवादाविषयी तत्वज्ञान असते. तत्वज्ञानातील वेगवेगळे प्रवाह हे त्या त्या राष्ट्रतील विशिष्ठ सांस्कृतिक व सामाजिक परिस्थित्यांवर अवलंबुन असते. आजही राष्ट्र या संकल्पनेची निश्चित अशी व्याख्या नाही त्यामुळे राष्ट्रवादाचीही सर्वमान्य व्याख्या नसणे स्वाभाविक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्र ही संकल्पनाच आधुनिक आहे. "नेशन" हा शब्द बायबलमद्धे जसा येतो तसाच "राष्ट्र" हा शब्द अथर्ववेदात अनेकदा येतो. पण ही नेशन किंवा राष्ट्र ही संकल्पना समान वंश, समान भाषा, समान धर्म अशा संकल्पनेवर आधारित व मर्यादित भुगोलापुरती सीमित होती. या संकल्पनांनी आधुनिक काळात व्यापक रुप घेतले. एक विशिष्ट भुभाग, त्यावरील एकच एक सार्वभौम राजकीय व कायद्याची सत्ता व त्याअंतर्गत येणारे नागरिक अशी साधारणपणे राष्ट्राची व्याख्या व्यवहारात आल्याची दिसते.

ही आधुनिक संकल्पना भारतात अर्थात इंग्रजांच्या राज्यात आली. भारतीय परिप्रेक्षात राष्ट्रवादाविषयी अनेक विचारवंत व राजकारण्यांनी चिंतन करत राष्ट्रवादाचे स्वरुप कसे असते, कसे असावे व कोणते प्रारुप उत्कृष्ठ आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. पं. दीनदयाळ  उपाध्याय यांनी "एकात्म मानव दर्शन" या पुस्तकातील काही लेखांत राष्ट्रवाद व त्यानुषंगिक  बाबींवर आपले विचार मांडले आहेत. या विचारांना केवळ संघनिष्ठ विचार म्हणून दुर्लक्षित न ठेवता त्यावर व इतर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनांवर नेहमीच चर्चा व्हायला हवी ती आपल्याकडे होत नाही. राष्ट्रवादाबाबत नेहमी उथळ व भावनिक चर्चा होतात त्यातून राष्ट्रवाद हा निसटुन जातो आणि घोषणांचा राष्ट्रवाद उथळपणे सामोरा येतो. 

उपाध्यायजींनी भारतातील (बव्हंशी आयात झालेल्या) राष्ट्रवादाच्या संकल्पना चर्चिल्या आहेत. मार्क्सवादी श्रमिकांच्या हुकुमशाहीची राष्ट्रवादी संकल्पना, समाजवाद, कोंग्रेसने स्विकारलेला लोकशाहीवादी समाजवाद, भांडवलशाही अशा अनेक संकल्पनांवर चर्चा करत भारताला भारतीय प्रकृतीला साजेसा कोणता वाद उपयुक्त ठरेल यावर चर्चा केलेली आहे. शिवाय प्रत्येक वादात काहीनाकाही चांगले आहे त्याचा मेळ कसा घालायचा यावरही प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे. 

भारतात संधीसाधु राजकारण्यांमुळे राजकारण हे सिद्धांतहीण राजकारण्यांचा आखाडा बनलेले आहे हे उपाध्यायजींचे १९६५ सालचे विधान आज विदारकपणे सत्य झालेले दिसते. सिद्धांतहीण युत्या (विचारधारांच्या विरोधकांतील) होणे ही बाब आज एवढी सर्रास बनली आहे कि त्याबाबत लोकांना काही घेणे-देणे उरलेले नाही. उद्या भाजप व कोंग्रेसमध्येही युती झालेली दिसली तर नवल वाटणार नाही एवढी विचारहीणतेची पातळी आजच्या राजकारणाने गाठली आहे. याचे मुलभूत कारण म्हणजे आपापल्या राजकीय तत्वज्ञानाशी कोणाचीही नाळ राहिलेली नाही. जेथे विजयाची शक्यता आहे त्या पक्षात (स्वत:ची विचारधारा कोनतीही असो) प्रवेश करण्याचाही मोठा उद्योग आज बनला आहे, आणि भाजपही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. यात तत्वधारांत सहमती अथवा संघर्ष न होता तत्वशुन्यांचाच भरणा वाढतो आणि राष्ट्राची दिशा व राष्ट्रवाद मागे पडतो. यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंतन केले पाहिजे यात शंका असण्याचे काही कारण नाही.

परंतू दुर्दैवाने तसे घडतांना दिसत नाही. विरोध घेणे अथवा बाजू घेणे हे केवळ संधी पाहुन ठरवले जात असेल तर आपण चुकीचेच वागत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे.

उपाध्यायांनी इतर राष्ट्रवादांची चर्चा करतांना त्यांना कोणता राष्ट्रवाद हवा आहे याचे संकेत दिलेले आहेत. नीतिशास्त्रांच्या जवळपास सर्वमान्य सिधांतांची थोडक्यात चर्चा करत प्रकृती व संस्कृती यावर उहापोह केला आहे. मनुष्याच्या प्रकृतीत बरे-वाईट सारे असते. त्यात वाईट टाळत आपण जे उत्कृष्ठ बनवायचा / बनायचा प्रयत्न करतो ती संस्कृती असते. यात काहीही वावगे नाही. किंबहुब्ना मानवसृष्टीचा हा चिरंतन नियम आहे. "हेच नियम आमच्या धर्माचेही आहेत" असे उपाध्याय म्हणतात. महाभारतातील युधिष्ठिराने केलेली "धारणाद्धर्ममित्याहू". म्हणजे समाजाची धारणा ज्यामुळे होते तो धर्म, अशी ही म्हटले तर व्यापक म्हटले तर कसलीही व्याख्या नसलेली व्याख्या आहे. कारण समाजाच्या धारणा या कालसापेक्ष, परिस्थिती सापेक्ष व प्रांतसापेक्ष बदलत जातात. मानवी टोळीजीवनात इतर टोळ्यांवर हल्ले करणे, त्यांना लुटणे, स्त्री-पुरुषांना गुलाम करणे हे धारणा प्रबळ होती. तोच त्यांचा धर्म होता. आपंण आज या बाबी धर्म्य मानत नाही. म्हणजे कालसापेक्ष दृष्टीकोण बदललेला आहे. शिवाय धारणा जरी म्हटले तरी समाजातील विविध गटांत वेगवेगळ्या धारणा असतातच. त्यात सत्ताधारी वर्गाच्या धारणा व धार्मिक गटांच्या धारणांत कधी संघर्ष तर कधी सहमती असल्याचे दिसते. म्हणजे सर्व समाजाची धारणा एकात्म, एकच एक कधीही असल्याचे आपल्याला आढळून येत नाही. 

असे असले तरी पाश्चात्य सर्वसाधारण धारणा आणि पौर्वात्य धारणा यात भेद आहे. पश्चिमेकडील सर्वच्या सर्व आंधळेपणाने स्विकारणे अनिष्ट आहे हे उपाध्यायंचे मत खरेच आहे. पाश्चात्यांचेच काय आपल्याच गतकाळातील जुने ते सोणेच होते असे मानत तेही तसेच्या तसे स्विकारणेही चुकीचे आहे पण हे उपद्व्याप करण्यात वैदिक धर्मीय आघाडीवर असतात हेही वास्तव आहे. 

अमेरिकेत रोटी तर आहे पण सुख-शांती नाही. मार्क्स म्हणतो कि रोटीसाठी लढा. मार्क्सवाद आणि भांडवलशाहीत संघर्षाचे अनेक मुद्दे आहेत. समाजवादही त्यापसून अलिप्त नाही. ते कसे हे उपाध्याय दाखवून देतात. भारताने भारतीय प्रकृती लक्षात घेऊन आपले स्वत:चे तत्वज्ञान बनवले पाहिजे हेही मान्य. परंतू उपाध्याय हा तिढा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हा शब्द त्यांनी वापरलेला नाही, परंतू शरीर, आत्मा, चार पुरुषार्थ आदि बाबी महत्वाच्या मानल्याने) सुटेल असे त्यांचे मत आहे.

येथे हे लक्षात घ्यायला हवे कि भारतीय माणसाला रोटी नसली तरी त्याला सुख आहे हे मत विवादास्पद होईल. मुळात सुख ही सापेक्ष संकल्पना आहे. सुखाचे कसलेही मोजमाप होऊ शकत नाही. शिवाय कोणाला कशात सूख मिळेल हेही सांगता येणार नाही. केवळ शरीराचे सुख नको तर बुद्धी आणी आत्म्याचे सूख हे महत्वाचे आहे असे उपध्याय सुचवतात. बौद्धिक सुख हवे असेल तर मानवी बुद्धीला स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते. कारण बुद्धीला विशिष्ट विचारांच्या पिंज-यात बंद करुन बौद्धिक सूख मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. बुद्धीची प्रगतीही होणे शक्य नाही. बौद्धिक प्रगती हे कोणत्याही समाजाचे व राष्ट्राचे प्रेय असायला हवे यात शंका नाही. 

भारतीय संस्कृती आत्म्याचा विचार करते हे उपाध्यायांचे म्हणणे अर्धसत्य आहे. भारतात पुरातन काळापासून आत्मा-परमात्मा न मानणा-या प्रबळ विचारपरंपरा होत्या व आहेत. उदा. लोकायतीक, बौद्ध, आजीवक ई. मुळात आत्मा म्हणजे नेमके काय याची निश्चित अशी व्याख्या नाही. आत्मा निर्विकार, अस्पर्शी व चिरंतन आहे असे गीता म्हणते. निर्विकार आत्म्याला काहीच चिकटत नसेल हे उघड आहे. त्यामुळे मग आत्म्याने पुनर्जन्म घेणे हे तार्किक पातळीवरही शक्य नाही, मग आत्मज्ञान होणे तर दुरच. ब्रह्मसुत्रे तर उच्च रवात सांगतात कि आत्मा व्यावहारिक कृत्यांत, भावभावनांत कसलाही सहभाग घेत नाही. त्यामुळे पाप-पुण्यादि संकल्पना आत्म्याला चिकटणे शक्य नाही. जर असे असेल तर कर्मविपाक सिद्धांत, म्हणजे गेल्या जन्मातील पापांमुळे या जन्मीचे वरिष्ठत्व वा कनिष्ठत्व येते हा सिद्धांतच जर टिकत नाही. त्यामुळेच उपाध्याय म्हणतात त्याप्रमाणे बुद्धीची प्रगती शक्य असली तरी आत्म्याची प्रगती कशी शक्य आहे?

मानवी जीवनाला आवश्यक वाटणारे आध्यात्मिक विचार आणि राष्ट्र म्हणून करावे लागणारे ऐहिक विचार यात मुलत: फरक करायला हवा तो यामुळेच. राष्ट्राचा पाया हा ऐहिक असतो तर लोकजीवम्नाचा पाया त्यांना पसंद असलेला आध्यात्मिक मार्ग स्विकारण्याचा असतो. शासनाने त्यात हस्तक्षेप करायचा नसतो. आणि जर "आध्यात्मिक राष्ट्रवाद" ही संकल्पना मांडायची असली तर त्यामागेही व्यापक विचारांची गरज आहे. उपाध्यायांच्या चिंतनात ती एक त्रुटी आहे असे म्हणावे लागेल. कदाचित भविष्य़ात याच विचारांना पुढे नेत नवी तत्वधारा निर्माण करू शकेल एवढे मोल त्यांच्या चिंतनात आहे हेही मान्य करावे लागेल.

समाज हा स्वयंभू असतो, स्वत:च स्वता:च्या सामुहिक मनोप्रेरणांतुन आकार घेतो हे वस्तवच आहे व ते उपाध्यायांनी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकांचा हवाला देवून मांडले आहे. नेहमीच वाद हा होत असतो कि व्यक्ती आणि समाजाचे संबंध नेमके कशाच्या आधारावर ठरतात आणि ते कसे असायला हवे. यावर पुष्कळ वाद झालेले आहेत व आजही होतात. पाश्चात्य जगात व्यक्ती व समाज यात होत असणा-या सामाजिक करारात ( Social Contract) पाहतात. भारतात यावर फरसा तात्विक विचार झालेला दिसत नाही. जे विचार होते ते बव्हंशी राजकीय स्वरुपाचे होते. कारण भारतीय माणुसही सामाजिक असला तरी बव्हंशी तो व्यक्तिवादीच राहिलेला आहे. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे चळवळ सोडली तर भारतात राजकीय क्रांत्या अपवादानेच झालेल्या दिसतात. राजांनी व्यक्तिजीवनात हस्तक्षेपही क्वचितच केल्याचे आढळते. आपली ग्रामसंस्था गेले हजार वर्ष टिकली याचे कारणही याच व्यक्तिवादात पहावे लागते. वैदिकांचे यज्ञ हे सामुहिक असले तरी हिंदूची प्रार्थनापद्धती ही वैय्यक्तिकच होती व आहे. त्याला उत्सव प्रसंग सोडले तर सामाजिक स्वरुप आले नाही. याचे कारण मनोवृत्तीत आहे. असे असले तरी समाज नव्हता असेही विधान करता येत नाही. पण ते संबंध गरजांपुरते मर्यादित होते असे म्हणावे लागते. आजही स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही कारण आपल्या सामाजिक जाणीवा या समाजसापेक्ष नव्हे तर व्यक्तिसापेक्ष आहेत. आपल्या पारतंत्र्याचीही कारणे याच व्यक्तीसापेक्षतेत शोधता येतात. 

किंबहुना हेच आपले सामुहिक मन आहे.

उपाध्यायांनी मोठी मोठे राष्ट्रे समाप्त का झाली यावरही विचार केला आहे. उत्थान-पतनांचे चिंतन आवश्यकच आहे. रोमचे, ग्रीकांचे, इजिप्तचे (व इंग्रजांचेही) राष्ट्र संपले.उपाध्याय म्हणतात, राष्ट्राचे अस्तित्वच नागरिकांच्या जीवनाचा ध्येयभूत आधार आहे. राष्ट्राची व्याख्या करतांना त्यांनी म्हटलेय कि एका मानवी समुदायासमोर एक व्रत, एक विचार व एक आदर्श आहे आणि जो विशिष्ट भुमीला मात्रूभावाने पाहतो त्याला राष्ट्र म्हनावे. यात एकही अंगाचा अभाव असेल तर त्याला राष्ट्र म्हणता येणार नाही. जशी आत्म्यामुळे व्यक्ति "व्यक्ती" बनते अशा प्रकारचा हा त्यांचा  राष्ट्रवादाचा सिद्धांत आहे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्राच्या अनेक व्याख्या आहेत त्यात ही आजही नवीन भर वाटेल अशीच आहे व त्यादृष्टीने तिला मोल आहे. अर्थात या तत्वज्ञानाचा आधार वेद आहे हे उघड आहे. 

उपाध्याय म्हणतात कि आत्मा बदलत नाही, पण शरीर बदलते. राष्ट्र आत्म्यासरखेच असते, म्हणजे त्याची एक मूळ प्रकृती असते. ही प्रकृती अथवा "चिती" जन्मजात असून ती ऐतिहासिक कारणांनी बनत नाही. कर्मांच्य संकलित परिणामांनी जसे व्यक्तीचे चरित्र बनते तसेच राष्ट्राचेही बनत असते. आत्म्याला जशी कोणती वस्तु चिकटत नाही तशीच राष्ट्राच्या संस्कृतीशी ऐतिहासिक अथवा तात्कलिक करणांनी उत्पन्न स्थितीच्या साम्नुहिक कारणांनी राष्ट्राच्या संस्कृतीशी जोडल्या जातात, पण राष्ट्राचा आत्मा त्यापासून अलिप्त राहतो. पण समाजाच्या संस्कृतीची दिशा मात्र आत्मा ठरवतो. त्यालच उपाध्याय "धर्म" असेही व्यापक अर्थाने म्हणतात. 

व्यक्ति ही राष्ट्राला व्यक्त करणारे साधन असून राष्ट्र ज्या संस्थांना जन्म देते त्याचे "उपकरण" व्यक्ती आहे असे म्हणून उपाध्याय म्हणतात कि संस्थांद्वारेच राष्ट्रीय आवश्यकतांची पुर्ती होते. एखाद्या कारखान्याला चालवण्यासाठी जशा अनेक विभागांची निर्मिती करते तसेच राष्ट्रातही होते असे म्हणत उपाध्याय म्हणतात कुटूंब, जाति, वर्णश्रेणी ही संस्थात्मक रचना पुरातन काळात आपल्याकडे होती जशा आज कारख्यान्यांचे विविध भाग, श्रमिक व त्यांचे एकत्रीत उत्पादन वगैरे संस्था आहेत. जाति व वर्ण व्यवस्था आणि आधुनिक काळातील पेशे यांची नकळत ते सांगड घालत आहेत. हे वैदिक सिद्धांत नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न नाही असे कोण म्हणेल?

हे बरोबर आहे कि कोणत्याही समाजाचा गाडा हाकण्यासाठी समाजात अनेक पेशे असतात. आपापल्या कौशल्यानुसार ते व्यक्ती करतात व त्यातुन समाजाच्या गरजा भागवल्य जातात. पण येथे उपाध्याय कळत-नकळतपने एका घातक प्रथेचे समर्थन करत आहेत. 

म्हणजे जीवनयापनासाठी कोणते ना कोणते पेशे व्यक्तींना पत्करावे लागतात, पण ते स्विकारणे अथवा न स्विकारणे ही व्यक्तीची स्वेच्छा असते. जातिव्यवस्थेत स्वेच्छेचा प्रश्नच उद्भवत नसून कितीही योग्यता असली अथवा त्याला पेशा बदलायची इच्छा असली तरी या व्यवस्थेत त्याचे ते पेश बदलण्याचे स्वातंत्र्यच समुळ नाकारले जाते. स्वातंत्र्य नाकारणा-या सामाजिक पद्धतीतुन राष्ट्र कदापि उभे राहू शकत नाही. वैदिकांची वर्णव्यवस्थाही अशीच जन्माधारित आहे. या व्यवस्थेची तुलना आधुनिक व्यवस्थेशी करता येत नाही कारण ती मुळात अशास्त्रीय, असांस्कृतिक व अधार्मिकही आहे.    

मला वाटते येथे उपाध्यायांचा एकतर तात्विक गोंधळ झालेला आहे किंवा त्यांना अशाच व्यवस्थेचे सातत्य हवे आहे. असे असेल तर त्यांची राष्ट्र संकल्पना विघातक व मानवद्रोही ठरेल. . कारण ज्या कोणत्याही व्यवस्थेत मानवी स्वातंत्र्य व मानवी प्रेरणांना नाकारले जाते त्याला राष्ट्र म्हणता येत नाही. "धर्माच्या ग्लानीने अव्यवस्था निर्माण होते:" हे विधानही या परिप्रेक्षात अवैज्ञानिक आहे कारण धर्म म्हणजे नेमके काय याची नेमकी व्याख्या अद्याप व्हायची आहे. कोणत्याही संस्कृतीने अथवा चिंतकाने ती अद्याप केली नाही. कारण धर्म ही एक अमूर्त संकल्पना आहे, मानवी मनाची एक निकड आहे व ती तशी असली तरी अमुक बाबे म्हणजेच धर्म असे निश्चयाने अविवादित ठाम असे विधान कोणी करु शकलेले नाही. 

कुटुंब आणि राष्ट्र यातील समान मुद्द्यांवरही उपाध्यायांनी चर्चा केली आहे. व्यक्ती-व्यक्तींतील नात्यांचा एकुणातील व्यापक ताळेबंद म्हणजे राष्ट्र अशीही एक राष्ट्राची व्याख्या उपाध्यायांच्या विवेचनातून निघू शकते. म्हणजे राष्ट्र हेच एक कुटुंब. वसुधैव कुटुंबकम या भारतीय तत्वज्ञानातील अत्यंत मानवतावादी व्याख्येच्या जवळ हे व्याख्या जावू शकते. राष्ट्र हेही एक कुटुंब अहे आणि कुटुंबियांत जे जिव्हाळ्यचे हार्दिक नाते असते ते राष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांच्यात असायला हवे ही अपेक्षा उदात्त आहे असे नक्कीच म्हणता येईल. 

परंतू अशी सार्वकालिक विचारसरणी मांडतांनाच पुढे उपाध्याय म्हणतात कि आम्ही समाजाच्या संस्थांत, विदेशात जसा मानला जातो, तसा स्थायी संघर्ष असतो हे मानत नाही. असे कोठे दिसत असेल तर तो विकृतीचा द्योतक आहे, प्रकृती अथवा संस्कृतीचा नाही. वर्ग-संघर्षाची कल्पना व राज्य आणि व्यक्तीतील संघर्षाची कल्पना हीच मुळात चुकीची आहे. पुढे ते म्हणतात कि आपल्याकडेही जाती बनल्या पण एक जातीने दुस-या जातीशी संफ़्घर्ष करण्याचा विचार केला नाही. वर्णांची संकल्पना ही विराट पुरुषाच्या चारी अंगांशी केली गेली. या च्घार अंगांत, म्हणजे डोके, हात, मांड्या व पाय, यात संघर्ष नसून एकात्मता आहे. परस्परपुरक असणे व एकत्म असणे हेच जीवन व्यवहाराचे मानदंड असून ते साधणे व परस्पर संघर्ष टाळण्याची वृत्ती जोपासणे महत्वाचे आहे असे उपाध्याय म्हणतात. किंबहुना एकात्म मानव या त्यंच्या संकल्पनेचे हे थोडक्यात सारांशकथन आहे. त्यामुळे यावर अधिक विचार करण्याची गरज आहे. किंबहुना संघाची समरसता याच सिद्धांतावर टिकून आहे.

पहिला मुद्दा आपण संघर्षाचा घेऊयात. राष्ट्र हे कुटुंब मानले तरी कुटुंबात सुप्त किंवा उघड संघर्ष असतोच. आपली महाकाव्ये बव्हंशी कौटुंबिक संघर्षांनीच भरलेली आहेत व त्यांची परिणती  रक्तरंजित सर्वविनाशक युद्धांतही झालेली आहे. या संघर्षाचा पाया धर्म विरुद्ध अधर्म असा असला तरी एकाच कुटुंबात धर्म-अधर्म असा संघर्ष उद्भवु शकतो व जो जिंकतो त्त्याचीच बाजू धर्माची होती हे नीतीशास्त्राच्याही आधारे सिद्ध होऊ शकत नाही. काहीही असले, तरी कुटुंब हे संघर्षविरहित नसते याला आपल्याच इतिहासात दाखले आहेत. मग कुटुंब नाही अशा कुटुंबांत पण एकच समाजात संघर्ष नव्हते वा नसतात हे उपाध्यायांचे मत भाबडेपणाचे वाटते. 

पुढे जाऊन ते वर्ण हे एकाच विराट पुरुषाची अंगे असल्याने अंगांतही संघर्ष कसा होईल असे मत ते मांडतात. याही मताला इतिहास अथवा पुराणकथा छेद देतात. विश्वामित्राला जन्मजात क्षत्रीयत्व सोडून ब्रह्मणत्व मिळवण्यासाठी काय संघर्ष करावा लागला याच्या अनेक कथा वैदिक धर्मसाहित्यात येतात. क्षत्रीय विरुद्ध ब्राह्मण यांच्यात श्रेष्ठ कोण यासाठी झालेल्या संघर्षात क्षत्रीयच कसे नष्ट करण्यात आले या कथा येतात. परशुरामाच्या दंतकथा त्यातुनच बनवण्यात आल्या. वैश्य-शूद्र तर वैदिक साहित्यातून हद्दपारच झाले. जर हे चार वर्ण एकच पुरुषची अंगे होत, जर त्यांच्यात संघर्ष असू शकत नाही तर वदिक धर्मात हे सामाजिक संघर्ष कसे उद्भवले आणि त्यातून कोनती एकात्मता सिद्ध होते? 

दुसरे बाब जातींची. जात म्हणजे व्यवसाय. जातींत आपापसात संघर्ष झाला नाही हेही खरे नाही. भले तो संघर्ष रक्तरंजित नसेल, पण व्यावहारिक फायदे-तोटे समोर ठेवत अनेक वाद राजसभा-गणसभांत लढले गेले याचे दाखले जातककथा व पुराकथांतून मिळतात. व्यावसायिक हिताचे संघर्ष समाजात विविध व्यावसायिक गटांत होतच राहतात. जातींत विशिष्ट धार्मिक अधिकारांबाबतही संघर्ष झालेले आहेत. अलीकडचेच उदाहरण पाहिले तर माधवराव पेशव्याच्या दैनंदिनीत अशा जातीय निवाड्यांच्या नोंदी आहेत. 

म्हणजे पाश्चात्य विचार संघर्षावर आधारित असून आमचा विचार मात्र सामाजिक संघर्षहीण आहे हे विचार पुराव्यांवर टिकू शकत नाही. समाज संघर्षहीन असवा हा आदर्शवादी विचार झाला, पण प्रत्यक्षत संघर्षाखेरीज समाज अथवा व्यक्ती जगू शकत नाही. आचार, विचार, जीवनशैली इत्यादि अनेक बाबींवर माणसा-माणसात कधी वैचारिक तर कधी हिंसक संघर्ष सुरुच असतो. किंबहुना संघर्षहीण जीवन असते काय आणि असण्यासाठी कोणती राजकीय सामाजिक स्थिती हवी यावर चिंतन करता येईल. संघर्षाच्या पातळ्या किमान करता येण्यासाठी झटताही येईल. पण समाज व व्यक्ती यांच्यात संघर्ष नाहे अशी स्थिती आनण्याचा एकमेव अर्थ असा आहे कि समाजाला एक तर संघर्ष करता येईल अशी सामाजिक व राजकीय स्थितीच ठेवू नये अथवा अशी मुक्त स्वातंत्र्यवादी आदर्श सुखवादी स्थिती निर्माण करावी कि संघर्षाची गरजच भसू नये. 

पहिली स्थिती अर्थात हुकुमशाहीची असेल तर दुसरी मुक्तस्वतंत्रततावादी. पहिल्या स्थितीत राज्यकर्त्यांना अर्थातच दडपशाही करावी लागेल तर दुस-या स्थितीत राज्य-राष्ट्राला आपले अनेक अधिकार गमवावे लागतील. काय निवडायचे हे लोक ठरवतील, कोणतीही धर्मसत्ता नाही हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल.

पण याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे कि संघर्षच अस्तित्वात राहणार नाहीत. फारतर त्याची परिमाने बदलतील. संघर्ष हा मानवी मनाचा स्थायीभाव आहे. अगदी आध्यात्मिक पातळीवर जरी गेलो आपण तर व्यक्तीच्घा संघर्ष व्यक्तीतीलच अनिष्टाशी अविरत चाललेला असतो हे आपल्याला पहायला मिळेल. व्यक्तीत कोनत्याही प्रकारचे अनिष्ट नसेल तर मुळात अध्यात्माची गरज तरी काय? संघर्ष हाच मानवी मनाचा स्थायीभाव आहे व त्यामुळेच त्याने आजवरची ऐहिक प्रगती साधलेली आहे. व्यक्ती व समाज यातील नाते हे नेहमीच साहचर्यमय द्वंद्वाचे असते. समाजाशिवाय व्यक्ती असू शकत नाही पण सामाजिक मान्यतांच्या अनुसारच व्यक्ती चालेल असेही नाही. संस्कृत्यांत कालसापेक्ष बदल होत जातात याचे कारण हेच आहे. कोणतीही संस्कृती स्थायी, साचलेल्या डबक्यासारखी नसते. ती वाहती राहते तीच मुळात व्यक्ती आणि समाजातील आंतर्द्वंद्वामुळे. 

हे द्वंद्व अथवा विरोध अराजकाकडे जाणार नाही याचे काळजी राज्याला घ्यावी लागते. राज्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतातच असेही नाही हे आपण भारतीय इतिहासात डोकावून पाहिले तरे स्पष्ट दिसते. क्रांत्या या अराजकाकडुन दुस-या अराजकतेकडे जातात. सत्ताधारी नेहमीच क्रांत्यांच्या विरोधात असतात. ते स्वाभाविक आहे. पण समाज व व्यक्तींसाठीही बदल स्वाभाविक आहे. राज्य आणि समाज व समाज आणि व्यक्ती यांतील परस्परसंबंध कसे आहेत यावर अशा अराजकतेच्या स्थित्या येणार कि नाही हे ठरेल. 

पण संघर्ष नसतो वा भारतीय व्यवस्थेत संघर्षाला स्थान नाही हे मत मान्य होण्यासारखे नाही. याचे अजून एक कारण आहे. उपाध्याय म्हणतात कि राज्य हे सारे काही नाही. राज्य गेले तरी राष्ट्र मात्र कायम राहते. राज्य हे राष्ट्राचे एकमात्र प्रतिनिधी नाही. म्हणून भारत राज्य म्हणून परतंत्र झाले असले तरी राष्ट्र म्हणून नेहमीच जीवंत राहिले. राज्यांप्रती नेहमीच भारतीय उदासीन रहिले त्यामुळे राज्ये गेली. पारतंत्र्य आले. पण पंचायत संस्था स्थिरमुल असल्याने लोकांनी पर्वा केली नाही. ही उदासीनता भारतीयांना घातक ठरली असे उपाध्यायांचे प्रतिपादन आहे.

राज्यांप्रती उदासीनता हे उपाध्यायांचे मत अत्यंत समर्पक आहे. दहाव्या शतकानंतर तरी भारतीय राज्यांप्रती उदासीन झाले हे खरे आहे. देवगिरीचे साम्राज्य खिल्जीने वारंवार हल्ले करुन शेवटी नेस्तनाबूत केले पण त्याचे कसलेही पडसाद तत्कालीन ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखा मेळादि संतांच्या अथवा अन्य प्रबंध काव्ये लिहिणा-यांच्या लेखनात पडलेले दिसत नाहीत हा एक चमत्कारच आहे. पण तो झाला आहे हे खरे. एक स्वसत्ता जावून परकीय सत्ता येते आणि तिचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटू नये हे आश्चर्यच आहे. उपाध्याय म्हणतात त्यचा हा एक जीवंत पुरावाच आहे. खरे म्हणजे समाजातील त्या त्या काळचे साहित्यिक-संत-कवी हे त्या त्या काळच्या समाजस्थितीचा उद्गार मानला तर आम्हाला तसा कोणता उद्गारच नव्हता असे म्हणता येईल. आणि ही गोष्ट आपल्याला भुषनावह आहे असे कोणी म्हणणार नाही. त्यमुळे भारतीय राज्याप्रती उदासीन होते हे त्यांचे मत मान्य केले पाहिजे.

पण भारतात राष्ट्रभावना तरी होती काय? आधुनिक अर्थाने आपण ज्याला राष्ट्र म्हणतो तशी राष्ट्रभावना भारतात नव्हती हेही खरेच आहे. राज्य-राष्ट्र ही संकल्पना भारतात पाश्चात्यांच्या प्रभावाने आली. आजचे भारत राष्ट्र हे ब्रिटिश ईंडिया आहे. ते आमच्या भावनांनी बनलेले नाही. किंबहुना भुगोल हा आमच्या पुराकथांचा विषयच नव्हता. आमच्या भौगोलिक एकात्म भावना निर्माण झाल्या त्या धार्मिक कारणांनी, राजकीय नव्हे. सांस्कृतिकही नव्हे. भारत भुमी म्हनजे आसिंधु-हिमाचल अशीही संकल्पना नव्हती. आर्यावर्त (किंवा ब्रह्मावर्त) एवढाच भाग मुळात भारतभुमी मानला जात होता. ती सांस्कृतिक व्याख्या वैदिक अर्थाने होती. खर्या अर्थाने बारा ज्योतिर्लिंगे, ५२ शक्तीपीठे...जी देशभर विखुरली आहेत, त्यांनी देशाला देश अशी सांस्कृतिक भावना दिली, मग भाषा व प्रादेशिक सम्स्कृती कितीही विभिन्न का असेना. संस्कृतिक एकोप्याची भावना आणि रष्ट्रभावना एकच नव्हे कारण सांस्कृतिक सीमा आणि राष्ट्रीय सीमा नेहमीच वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे भारतीय भुगोलांतील एकधर्म्नीय राजांनी एकमेकांवर हल्ले करण्याचे थांबवले नाही. एवढेच काय एकमेकांची मंदिरे उध्वस्त करण्याचेही थांबवले नाही हे इतिहास स्वच्छ नजरेने पाहिला तर समजून येते. उदा. मराठी सरदारांनी शृंगेरी मठावर हल्ला करुन त्याला लुटले हा एक इतिहास आहे. 

म्हणजेच भारतात लोक राज्यांबद्दल उदसीन होते पण राष्ट्रभावना मात्र होती हे उपाध्यायांचे मत पुराव्यांच्या प्रकाशात प्रश्नांकित बनून जाते. 

राज्य आणि धर्म

लोकंवर राज्य करत असतांना सर्वोपरि...श्रेष्ठ तत्व कोनते असले पाहिजे? नैतिक आदर्शे, धर्म कि ऐहिक आदर्शे? हे प्रश्न अनेक्दा चर्चीले गेलेले आहेत. राज्य हे नैतिकतेवरील (अथव धर्म्नावरील) पहारेक-यासारखे हवे. खजिन्याचा पहारेकरी जसा खजिन्यपेक्षा श्रेष्ठ नसतो तसेच राज्यही धर्मापेक्ष श्रेष्ठ नसते. धर्म म्हणजे मजहब (अथवा रिलिजन) नाही तर जीवनातील सर्व बाजुंना व्यापणारे एक मौलिक तत्व आहे. ही तत्वे सनातन व सर्वव्यापी असून त्याचा व्यवहार हा परिस्थितीसापेक्ष असतो. म्हंणजे धर्मनियम सार्वकालिक नसून काही अल्प काळासाठी तर काही दीर्घ काळासाठी असतात. हे सांगत असतांनाच उपाध्याय म्हणतात राष्ट्रीय घटनाही समाजाच्या (राष्ट्राच्या) धारणेसाठी असते. घटनेलाही प्रकृतीच्या नियमंचे पालन करावे लागते. राष्ट्राची धारण घटनेत अभिव्यक्त होत नसेल तर ती चूक होईल, मग घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. ही दुरुस्ती बहुमताच्या इच्छेवर अवलंबुन असेल. पण बहुमत सर्व काही कसे करू शकेल असा प्रश्न विचारुन उपाध्याय म्हणतात कि बहुमत हा न्याय कसा असेल?

धारणा धर्माने होते व धर्म सर्वप्रभुतासंपन्न आहे असे उपाध्यायांचे मत आहे. एवतेव घटनाही धर्मधारणेवर हवी व अन्य सर्व संस्था, सत्ता त्यापासून शक्ती ग्रहण करतील असा हा एक सिद्धांत आहे. येथे उपाध्यायांनी नेमक्या कोणत्या धारणांनी धर्म बनतो, वर्तमानातील सामाजिक धारणा काय आहेत याचे विश्लेशन केले असते तर बरे झाले असते. अर्थात अजुनही या सिद्धांताच्या समर्थकांना तो वाव आहे. धर्म म्हणजे मजहब/रिलिजन नव्हे हे ठीकच आहे. पण मग धर्म्न म्हणजे नेमके काय याचे तरी नेटकी व्याख्या करण्याची गरज आहे. भारतीय घटनेबाबत उपाध्याय संण्तुष्ट नाहीत. त्यात एक तात्विक चूक आहे असे त्यंचे म्हणने आहे. ती म्हणजे आपले संविधान संघात्मक आहे. म्हणजे प्रत्त्येक राज्य हे केंद्राचे घटक/सहयोगी संघ आहेत ज्यांनी आपले अधिकार केंद्राला सोपवले आहेत. 

हे भारताच्या मुळ चैतन्यदायी कल्पनेशी विसंगत आहे असे सांगून उपाध्याय म्हणतात कि भारतीय संविधान संघात्मक नको तर ते एकात्मक पाहिजे. वेगवेगळ्या राज्यांचे काही कारण नाही कारण त्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता निर्माण होतात. पंचायती अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच अधिक अधिकार देवून राष्ट्राचे कार्य चालवावे असे त्यंचे विवेचन आहे. तेच आपल्या धर्मानुसार होईल असेही ते म्हणतात. 

ग्रामपंचायतींना अधिकार असावेत पण ते कितपत असावेत यावर आजवर भारतात अनेकदा चर्चा झालेली आहे. किंबहूना पंचायत राज या संकल्पनेला अलीकडे महत्व आले आहे. ग्रामपंचायतेंच्य स्वायतत्ततेमुळे भारताने कधीही राज्य कोण चालवते आहे याची पर्वा केली नाही. कोणत्याही राज्यकर्त्याने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. म्हणून ते निर्वेध राज्य करू शकले हाही एक इतिहास आहे.  पंचायतींची सत्ता निर्वेध करणे, ती स्वयंभू मानणे हा एक विचार असू शकतो. त्यातही वावगे नाही. राज्यांच्या संघामुळे प्रदेशिक अस्मिता व प्रादेशिक पक्षांचे ओझे गेल्या काही वर्षात वाढलेले आपल्याला दिसते. त्यात फायदे जसे आहेत तसे काही धोकेही आहेत. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा महत्वाचा मुद्दा तर आहेच ज्यामुळे अधिकतर सत्ता ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जाईल. मग केंद्राची गरज ही फक्त संरक्षण, विदेशव्यवहारदि मर्यादित बाबींपुरती मर्यादित राहील. 

केंद्रविहिन पंचायत सत्ता हे एक राजसत्तेची आधुनिक काळातील एक अभिनव संकल्पना ठरू शकते. त्यावर आजही चर्चा व्हायला हरकत नाही. किंवा केंद्रसहित स्वयंभू पंचायतींमुळे  सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल हे उपाध्यायांचे मत रास्त असेच आहे. "शक्तीची अनेक स्थाने असतील पण केंद्राच्या नात्याने आमचे एकात्म राज्य असेल." असे म्हणत ते म्हणतात कि "हे आमच्या धर्मानुसार असेल." यातेल पहिला भाग व्यापकपणे चर्चा करत त्या प्रारुपावर सकारात्मक चर्चा अवश्य होऊ शकते. प्रशसकीय व्यवस्थेत बदल करत ते साध्य करणेही अश्क्य नाही. 

पण दुसरा भाग, म्हणजे धर्म. आता धर्म म्हनजे नेमके काय? नैसर्गिक उपजत कायदा (Innate law) म्हणजे एका परीने धर्म असे उपाध्याय म्हणतात. राजाला कोंणी दंड देवू शकत नाही, पण धर्म राजाला दंड देवू शकतो असे एका वैदिक विधीतील उदाहरण देवून ते म्हणतात कि राजा धर्मामुळे मनमानी करू शकत नाही. पण येथे पुन्हा प्रश्न उभा ठाकतो कि धर्म म्हणजे काय व त्याची मुलभूत तत्वे कोणती? राजा मनमानी करतो म्हणजे नेमके काय व ते कोणी ठरवायचे व कोणी त्याला अधार्मिक ठरवून त्याला पदच्युत करायचे? उपजत नैसर्गिक कायदा हा न्याय्यच असतो असे नाही. मात्स्यन्यायही मानवी उपजत नैसर्गिक कायदा आहे, म्हणून तो समर्थनीय होईल काय?

हा गहन प्रश्न आहे. त्याचे सविस्तर विवेचन उपाध्यायांकड्न अपेक्षित होते. त्यांना पंथ-गुरुंचे राज्य (Theocratic State) मान्य नाही ही स्वागतार्ह बाब आहे. एकाच पंथांच्या लोकांना नागरिकाधिकार देत दुस-यांना दुय्यम नागरिक बनवणे त्यांना मान्य नाही. त्यांना खिलाफत नको आहे. प्रत्येक पंथाला (रिलिजनला) सहिष्णुपणे वर्तनाचे स्वातंत्र्य मिळावे असे त्यांचे म्हणने आहे. याही मताचे स्वागत केले पाहिजे. परंतू त्यांच "धर्म-निरपेक्ष" (सेक्युलर) शब्दाला मात्र आक्षेप आहे. राज्य हे धर्मराज्यच असले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. धर्मराज्यात राज्य मनमानी करु शकत नाही असे सांगत ते म्हणतात कि न्यायपालिका, संसद, संविधान यापेक्षा धर्म मोठा आहे. बहुमताने संविधानात संशोधन करणे हे धर्माविरुद्ध आहे. सर्वांनाच धर्मानुसार काम करावे लागेल. धर्मानुसार चालणारे अल्पमतही श्रेष्ठ आहे असा त्यांचा अभिप्राय आहे.

येथे आपण महत्वाच्या चर्चेशी येतो. संविधान लिखित आहे. त्यातील प्रावधाने राष्ट्राच्या त्या त्या वेळच्या स्थितीशी मेळ घालण्यासाठी बदललेली आहेत. उदा. कंप्युटर व त्याशी निगडित गुन्हेच जेंव्हा नव्हते तेंव्हा त्याविषयक कायद्यांची गरजही भासण्याचे कारण नव्हते व भासली तेंव्हा तशी प्रावधाने केली गेली. कालबाह्य झालेल्या अनेक गोष्टी रद्द केल्या गेल्या.  अर्थात हे बहुमताने झाले. न्यायव्यवस्था वेळोवेळी घटनेचे अर्थ लावत निर्णय़ देते. कोण मोठा हा सध्याचा प्रश्नच नसून संविधानच सर्वोपरि आहे व तेही कालसापेक्ष बदलनारे आहे हे गृहितत्व त्यात आहे. 

संविधानात बदल करायचा कि नाही हे जनतेचे बहुमत ठरवत नाही तर जनतेने निवडून दिलेल्या संसद सदस्यांच्या बहुमताने ठरते. तेही दोन्ही सदनांनी मान्य करावे लागते. त्यावर राष्ट्रपतीचे सही लागते. एवढे होऊनही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे जनतेचे अधिकार सुरक्षित असतात. त्यामुळे "बहुमताची मनमानी" हे तत्व येथे लागू पडत नाही. याचाही अर्थ असा नाही कि या सर्व प्रक्रिया पुर्ण करुनही केल्या गेलेल्या दुरुस्र्त्या या न्याय्यच असतात,. त्या नसतात हे शाहबानो केसमद्धे आपण पाहिलेलेच आहे. पण त्यातल्या त्यात आहे ती पद्धत योग्य असायला काही हरकत नसावी.

कारण धर्मानुसार चालणारे अल्पमतही श्रेष्ठ हे कसे ठरवायचे? हे अल्पमत असणारे कोण असतील? ते कोणत्या धर्मतत्वांनुसार निर्णय देतील? ही धर्मतत्वे लिखित व परिवर्तनीय असतील कि त्रिकालाबाधित सत्ये म्हणून ओळखली जातील? त्रिकालाबाधित सत्ये (किंवा धर्मतत्वे) नेमकी कोणती व कोणाची आहेत? ते त्रिकालाबाधित आहेत याचा निर्णय कोण घेनार? आपल्याला सांस्कृतिक लोकशाही हवी आहे कि घटनात्मक? संस्कृतीचे नेमके मापदंड काय? कि ही सध्या अल्पसांख्य असलेली पण वैदिक धर्माची धारणा आहे?

मला वाटते यावर अधिक विचार व्हायला हवा. किंबहुना अलीकडे यावर चिंतन करण्याची वेळ सर्वांवर आलेली आहे. अमेरिकेतील गुलामगिरीविरद्ध संघर्ष करण्याचा निर्णय अल्पमतातील लिंकनने घेतला हे उदाहरण येथे कामाचे नाही. जनमत गुलामगिरीच्या बाजुचे होते हे खरे आहे. पण सत्तेचे घटनात्मक मत हे ती प्रथा संपवायचे होते. तशी ती संपवली गेली. ती त्या द्रूष्टीने अल्पसंख्यंक, पण घटनेला बांधील लोकांनी संपवली. भारतातून सतीप्रथा संपली ती बहुमताच्या इच्छेविरुद्ध संपवली गेली. अमानवी बहुमत तेथे कामाला आले नाही. अल्पसंख्यंकच कायद्याचे आणि राष्ट्राचे अधिकृत प्रतिनिधी असतात. त्य्यांच्यातील विवेक हाच धर्म असतो. तो नसेल तर बहुसंख्य नागरिक त्याचा कसा विरोध करतात हे आपण आणीबाणीत पाहिलेले आहे. 

तेंव्हा विवेक म्हणजे धर्म असा अर्थ घेतला तर उपाध्यायांचे मत मान्य करता येते. हा विवेक मानवतेच्या सहृदयतेतून येतो. ती सर्वोपरी आहे यात शंका बाळगायचे यत्किंचितही कारण नाही. हा विवेक मानवाला मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे, पण तिच्यावरील पुटे काढत रहायचेही व विवेकाला सतत प्रगल्भ करण्याचे काम आपल्याला अविरत करावे लागते. हा धर्म असेल तर तो वंदनीयच आहे. किंबहुना तीच अपेक्षा आहे. पण अनेकदा विवेकाचेही बोजवारे उडालेले आपण पाहतो. धर्मनिरपेक्ष कि धर्मसापेक्ष याचा निर्णय उपाध्यायांनी दिला आहे. खरे म्हणजे सेक्युलर स्टेट याचा अर्थ नीट अध्यापही केला नाही. सेक्युलर हा प्राय: इहवादाशी संबंधित आहे व सरकार इहवादी बाबतीतच नियमन करु शकते, धार्मिक अथवा अध्यात्मिक नाही असा सेक्युलरिझमचा अर्थ आहे. धर्म-अध्यात्म हे सरकारने व्यक्तींवर सोडून दिले आहे. भारतात त्याला धर्मनिरपेक्ष अथवा निधर्मीचा अर्थ रुढ धर्मकल्पनांशी लावला जातो, यात बदल व्हायला हवा.

 राष्ट्राची उभारणी कोणत्या तत्वांवर व्हावी यावर असलेल्या चिंतनांपैकी दीनदयाळजींचे चिंतनही महत्वाचे आहे. यात त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या अंगांविषयीही आपले विचार मंडले आहेत. ते अर्थविचार आजच्या सर्वस्वी बदललेल्या जागतिक अर्थ परिप्रेक्षात कालबाह्य झालेले असले तरी "स्वदेशी भांडवलवाद" या संकल्पनेशे निकट जाईल अशी त्यांची एकुणातील रचना आहे. भारताच्या प्रकृतीनुसार राष्ट्राचे आणि अर्थव्यवस्थेचे सिद्द्घांतन व्हायला हवे ते आजवर झालेले नाही हे आपले दुर्दैवच आहे. आपला देश गौरवशाली होत विश्वात प्रगत बनला पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या विचारधारांत चर्चा , मंथन होत चांगले ते स्विकारत देशाच्या विकासासाठी एक प्रारुप बनले पाहिजे. कोणतेही प्रारुप दोषविहिन नसते. त्यात सुधारणेला, पुढे न्यायला वाव हा असतोच. दीनदयाळजींनी जवळपास ५० वर्षांपुर्वी व्यक्त केलेले विचार आज तसेच्या तसे कोणी स्विकारु म्हणेल तर ते योग्य होणार नाही. पण त्यात समयोचित बदल, सुधरणा करत, टीकांचीही दखल घेत अधिकाधिक निर्दोष प्रारुप बनवण्यासाठी अवसर देईल एवढे व्यापक मुद्दे त्यांच्या लेखनात आहेत. 

परंपरांचा उद्घोष करणे परंण्परावाद्यांसाठी ठीक आहे, पण वास्तवात परंपरा कालौघात एवढ्या वेळेला बदललेल्या असतात कि नेमकी कोनती परंपरा, कधेची परंपरा, कोनत्या समाजघटक्लाची अथवा प्रांताची परंपरा हे ठरवता येणे मुश्किल होऊन जाईल. भारत हे राष्ट्र अन्य राष्ट्रांपेक्षा वेगळे आहे. त्याची उभारणी करतांना स्वतंत्र, सर्वसमावेशक तत्वज्ञानाची गरज आहे. आजवर आपण जेथवर आलो आहोत त्याहुन फार मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. आपल्याला स्वतंत्र प्रतिभेचे तत्वज्ञ नक्कीच हवे आहेत ते ही जबाबदारी उचलतील. ५० वर्षांपुर्वी दीनदयाळजींनी आपल्या विचारधारेनुसार असे चिंतन केले. ते अधिकाधिक निर्दोष करत त्याला पुढे, त्यांनी सांगितलेल्या मुद्द्यांवर कितपत चर्चा झाली याचा विचार व्हायला हवा.

थोडक्यात उपाध्यायजी जेही विवेचन करत आहेत ते वैदिक धर्मीय तत्वाद्न्यानावर आधारित असून तसेच राष्ट्र व संविधान त्यांना हवे आहे. संघाचे हे मुख्य तत्वज्ञान असल्याने त्यावर अधिक विचार व्हायला हवा व तो खोडून काढायला हवा व व्यापक जनजागृती करायला हवी अन्यथा भारत हा अघटनात्मक वैदिक राष्ट्र बनेल यात शंका असात्यचे कारण नाही.