हातचे सोडुन पळत्यामागे लागणा-या सरकारला कोण समजावणार?

प्रश्नोपनिषद (४)


केंद्रीय योजना आयोगाच्या २००७ च्या महाराष्ट्र विकास अहवालानुसार सध्याचे उपलब्ध जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन, देखभाल व दुरुस्त्यांसाठी निधी मिळवण्यापेक्षा नवीन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ते जागतीक ब्यंकेकडुन निधी उपलब्ध करुन घेणे अधिक सोपे असल्याने नवे प्रकल्प वेगाने मंजूर केले जातात पण त्यांच्या भविष्यातील देखभालीबाबत करायला हवी ती तरतूद केलीच जात नाही. अलीकडेच झालेल्या जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणातून ही बाब अधोरेखित झालेली आहे. जुने धरणप्रकल्प सोडा, पारंपारिक जलस्त्रोतांची विल्हेवाट आम्ही कशी लावली आहे व अत्यंत कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता कशी वाढवता येणे शक्य होते व आजही आहे यावर आपण येथे विचार करणार आहोत. समोर बरीचशी उत्तरे असतांना तिकडे दुर्लक्ष करत "आग रामेश्वरी-बंब सोमेश्वरी" या थाटात राज्याचा कारभार कसा चालला आहे यावरही यातून थोडफार प्रकाश पडेल.

सध्य महाराष्ट्रात ७४७ प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. पैकी जवळपास ३०% प्रकल्प आता निधीअभावी रद्द करण्यात येणार आहेत. गेल्या दहा वर्षांत जवळपस ७२ हजार कोटी रुपये विविध नव्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्पांचे वाढत गेलेले तथाकथित खर्च हा विवादास्पद मुद्दा बराच चर्चिला गेला आहे, त्यामुळे त्यावर येथे भाष्य न करता जुन्या काळापासून उपलब्ध असलेल्या जलस्त्रोतांचे आम्ही काय केले आहे यावर येथे चर्चा करायची आहे.

विदर्भात जरी कोकणाखालोखाल पाऊस पडत असला तरी विदर्भाचे पाणी-संकट कधीहे कमी झालेले नाही. उलट ते वाढतच चालले आहे. अत्यंत महत्वाकांक्षी असा गोसी (खुर्द) प्रकल्प हा खरे तर राष्ट्रीय प्रकल्प. या प्रकल्पाचा खर्च सोळा हजार कोटींपर्यंत जावून पोहोचला आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने ९०% खर्च केंद्र सरकारच करणार होते. पण १९९५ साली असलेले मुळचे ४६१.१९ कोटींचे बजेट सोळाहजार कोटींवर कसे गेले हा यक्षप्रश्न कधी सुटील असे वातत नाही. पण तेही महत्वाचे नाही. महत्वाचे हे आहे कि या प्रकल्पाला आताच गंभीर तडे जावू लागले आहेत व हा प्रकल्प अत्यंत असुरक्षीत बनलेला आहे. म्हणजे हा प्रकल्प कागदोपत्री जरी २.५० हजार हेक्टर जमीनीची सिंचन क्षमता दाखवत असला तरी भविष्यात किती खरी सिंचनक्षमता वाढवणार आहे हा एक प्रश्नच आहे.

पण...हे सगळे उद्योग करण्याची व एवढे पैसे उधळण्याची मुळात काय गरज होती? कारण तिनशे वर्षांपासून गोसी खुर्द प्रकल्प भिजवील त्याच्या निम्म्या क्षेत्राला भिजवण्याची क्षमता असनारी पारंपारिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे हे कोणीच वेळीच लक्षात घेतले नाही.

ही व्यवस्था म्हणजे मालगुजारी तळी. आज विदर्भात नोंदली गेलेली ६८६२ मालगुजारी तळी आहेत. त्यांच्या महत्वाकडे वलण्यापुर्वी आपण मालगुजारी पद्धत म्हणजे काय हे समजावून घेवूयात. मालगुजार म्हणजे ब्रिटिश काळातील मध्य भारत प्रभागातील (सेंट्रल प्रोव्हिन्स) जमीनदार. १९३६ पर्यंत जवळपास ९७% जमीनी या जमीनदारांच्या ताब्यात होत्या. या जमीनदारांनी तिनशे वर्षांपुर्वीपासून सिंचनासाठी राजस्थानी स्थपती व कामगार वापरुन या तलावांची बांधणी सुरु केली. १८३१ पासून हळुहळु इस्ट इंडिया कंपनीने मालगुजारी पद्धत (शेती) आपल्या ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली असली तरी मालगुजारांनी त्यांचा कडवा विरोध केला. १९५२ मद्ध्ये भारत सरकारने मालगुजारी शेतीपद्धत पुर्णतया बंद केली. महाराष्ट्रात आलेल्या गोंदिया, चंद्रपूर, नागपुर, भंडारा या सध्याच्या जिल्ह्यात  वर उल्लेखिलेल्या संख्येने मालगुजारी तळी आहेत.

तज्ञांच्या मते ही सर्व तळी पुनर्वापरात आणली तर १.२८ लाख हेक्टर जमीनी ओलिताखाली येवू शकतात. २००८ साली विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने (Vidarbha Statutory Development Board) राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. मालगुजारी तळ्यांची दुर्लक्षामुळे सध्या दुरवस्था झाली असून ही तळी तातडीने दुरुस्त करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा असे सुचवले होते. बव्हंशी तळी गाळाने भरुन गेलेली, बांध ढासळलेले, कालवे बुजलेले अशी अवस्था. तळी गाळाने भरुन गेल्याने अतिक्रमणेही वाढलेली. बोर्डाने बोर्डाने असेही सुचवले होते कि या तळ्यांमुळे मत्स्योद्योगास प्रोत्साहन मिळून स्थानिक रोजगारही वाढेल व पाणीपट्टीच्या रुपात उत्पन्नही वाढेल व एकुणात या दुरुस्त्या केल्यामुळे राज्य सरकारचा फायदाच होईल.

यासाठी किती निधी हवा होता? फक्त १५६० कोटी रुपये! गोसी खुर्दचे १६ हजार कोटी कोठे आणि हे १५६० कोटी कोठे? असो. पण जलसंपदा मंत्रालयाला त्याच्याशी काय घेणे? गोसी खुर्द प्रकल्प (तुटका-मुटका का होईना) झाला कि विदर्भाचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि या भागातील शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतील या दिवास्वप्नात ते मशगुल! असो. खरी बाब पुढेच आहे. २००८ चा अहवाल वाचुन निर्णय घ्यायला सरकारला २०११ साल उजाडावे लागले.

बरे निर्णय काय घेतला? निधी दिला का? तर नाही! राज्य शासनाने जलतज्ञ मधुकर किंमतकरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्स्यीय समिती नेमली व मालगुजारी तलावांचे वास्तव तपासायला सांगितले! किंमतकरांनी मालगुजारी तलावांची उपयुक्तता तपासून पहायला एक अत्यंत चांगली पद्धत वापरली. त्यांनी गेल्या पाच वर्षात वेतनासह मालगुजाती तळ्यांवर केला गेलेला खर्च व उत्पन्न तपासून पाहिले.

खर्च झाला होता ७४. ६६ कोटी रुपये तर हा खर्च वजा जावून उरलेले उत्पन्न होते ६९.३५ कोटी रुपये. म्हणजे दुरवस्थेतही मालगुजारी तळी फायदाच देत होती. दुरुस्त्या केल्यानंतर फायद्यात, सरकारच्या व जनतेच्या फायद्यात भरच पडली नसती काय? वर स्थानिक रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढला नसता काय? किंमतकर समितीने हे पाहून जे उपाय सुचवले ते असे: बांध आणि कालव्यांची दुरुस्ती करणे, नवे कालवे बनवणे, तळ्यांतील गाळ काढणे, अतिक्रमणे तातडीने हटवणे व या भागातील पीकपद्धती बदलणे. पण या शिफारशी शासन दरबारी धूळ खात पडल्या आहेत. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार आजवर फक्त २३ मालगुजारी तळ्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.

म्हणजेच पुरातन स्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, कारण त्याला वेळ व खर्चही अत्यंत कमी लागेल, हे करण्यापेक्षा गोसी खुर्द सारखे पांढरा हत्ती ठरलेले प्रकल्प हातात घेणे व त्यांची रचनाही सदोष असणे हे आपल्या शासकीय मानसिकतेचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण नाही काय? खरे तर सध्याची मालगुजर तळी तातडीने दुरुस्त करत वापरात आनण्याची गरज तर आहेच पण त्याच वेळीस याच पद्धतीने अन्य भागांतही त्यांची नव्याने उभारणी करायला हवी तर विदर्भाचे जलसंकट कायमसाठी नष्ट होवू शकते. पण येथे एवढ्या कमी खर्चात काम होणार म्हटल्यावर कोणाचा रस राहणार आहे? खायला मिळुन मिळुन किती मिळणार?

अशीच बाब कोकणात घडते आहे. स्थनिक लोकांनी विकसीत केलेली, डोंगराळ भागातील "दारचे पाणी" ही ती पद्धत. कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडत असला तरी उन्हाळ्यात पाण्याची नेहमीच भ्रांत असते. ती सोडवण्यासाठी अत्यंत कल्पकतेने राबवली जाणारी ही पद्धत. श्रीमती परिणिता दांडेकर यांनी कोकणाचे सर्वेक्षण केले त्यात त्यांनी या व्यवस्थेबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. दारचे पाणी म्हणजे झ-यांचे पाणी ओळीने सरासरी सात टाक्यांत जमा केले जाते. त्यात पहिले टाके हे देवाचे टाके असते. त्यातेल पाणी धार्मिक कार्याखेरीज वापरले जात नाही. ते टाके भरुन ओसंडणारे पानी क्रमाने एकामागुन एक टाक्यात साठवले जाते. हे पाणी पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठीही वापरले जाते. आज कोकणात अनेक खेड्यांत, वाडीवस्तीवर ही योजना राबवली जाते. या टाक्यांची स्वच्छता ग्रामस्थच ठेवत असतात. खरे तर शासनाने कोकणात अशा व्यवस्थेला उत्तेजन द्यायला हवे. गुढगे-पेंडारी गांवांतील ही जलव्यवस्था आदर्श मानली जाते. पण वसिष्ठी नदीजवळ होत असलेल्या शिपयार्डसमुळे तसेच १२०० मेग्यव्यट क्षमतेच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमानावर वृक्षतोड झालेली असून त्यामुळे असे पारंपारिक हक्काचे जलस्त्रोत हिरावले जाण्याचा धोका आहे असेही दांडेकरांनी नमूद केले आहे.

कोकणात मोठी धरणे होवू शकत नाहीत. डोंगराळ भाग असल्याने कालवे काढता येत नाहीत. सर्वाधिक पाऊस पडुनही बव्हंशी पाणी पुन्हा समुद्रात वाहून जाते. लोक मात्र उन्हाळ्यात तहानलेले राहतात. अशा स्थितीत शासनाने या पारंपारिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन करायला नको काय?

तीच बाब उर्वरीत महाराष्ट्राची. पार यादव काळापासून महाराष्ट्रात सार्वजनिक उपयोगासाठी बारव बांधण्याची परंपरा आहे. जवळपास १५ हजार बारव महाराष्ट्रात होते. आज त्यातील असंख्य बुजले आहेत, नष्ट झाले आहेत अथवा स्वच्छता व देखभालीच्या अभावी त्यातील पाणी वापरता येण्याच्या पलीकडॆ गेलेले आहे. खरे तर या दुरुस्त्यांसाठी फार मोठ्या खर्चाची गरज नाही. पण त्यांच्या पुनर्वापरामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट कितीतरी कमी होवू शकते...पण ट्यंकर सम्राटांनाच गबर करायचे धोरण असल्यावर दुसरे काय होणार? शासनाला उपलब्ध जलस्त्रोतांच्या दुरुस्त्यांपेक्षा पांढरे हत्ती ठरणारे, जनतेच्या पैशांची विल्हेवाट लावणारेच प्रकल्प हवे असल्यास महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ कदापि होणे शक्य नाही हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे!