परिवर्तनाचे तत्वज्ञान...आणि आपण!

परिवर्तन हा शब्द आपण नेहमीच ऐकत असतो...बोलत असतो. एका अर्थाने अतिपरिचयाचा झालेला हा शब्द आहे. आहे त्या स्थितीत बदल घडवून आनणे म्हणजे परिवर्तन असा आपण परिवर्तनाचा ढोबळमानाने अर्थ घेतो. वरकरणी तो अर्थ बरोबरही वाटेल. पण तो तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही हे आधी लक्षात घ्यायला पाहिजे. बदल म्हणजे नेमका कशात, कसा आणि बदलाचे उद्दिष्ट काय याचे तर्कसंगत भान असेल तर परिवर्तन हा शब्द यथार्थ रित्या अभिव्यक्त होऊ शकतो. थोडक्यात परिवर्तनाचे तत्वज्ञान असावेच लागते. परिवर्तन हे केवळ प्रतिक्रियास्वरुप असेल तर ते परिवर्तन योग्य असेलच असे नाही. 

बदल हा सृष्टीचाच नियम आहे. मानवजात या पृथ्वीतलावर अवतरली तेंव्हापासून ती परिवर्तीत होत राहिलेली आहे. हे परिवर्तन बाह्य जसे होते तसे मानसिकही होते. आदिम समाजव्यवस्था, धर्म, राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था या परिवर्तनातूनच साकारत गेल्या. कालानुसार बदलत राहिल्या. हे बदल आजही घडत आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी नवनवी साधने आजही मानवजात शोधते आहे. म्हनजेच सातत्याने परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरु आहे. किंबहुना परिवर्तन हा आपल्या जगाचा स्थायिभाव आहे. आपली इच्छा असो अथवा नसो, आपण परिवर्तनाच्या जगड्व्याळ प्रक्रियेत अपरिहार्यपणे सामील असतो.

परंतू आपण जेंव्हा परिवर्तनाबाबत बोलतो तेंव्हा आपल्याला आहे त्या स्थितीपेक्षा अधिक वेगळी, चांगली स्थिती हवी असते. म्हणजे परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत तटस्थ भागिदार म्हणून न राहता त्याचा प्रेरक हिस्सा होण्याची भावना असते. ती नेता म्हणून असेल वा पाठीराखा म्हणून असेल. जगभर या रीतीने राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक परिवर्तने झाली आहेत व भविष्यातही होत राहतील. 

परिवर्तनासाठी मुलभूत तत्वज्ञानाची गरज असते. तत्वज्ञानाच्या अभावात परिवर्तन होत नसते. नवीन तत्वज्ञान हे जुन्या तत्वज्ञानाला बदलवून, आधुनिक संदर्भातील आशय देऊन तरी बदलत असते अथवा जुन्या तत्वज्ञानाचा समूळ पाया उखडवून टाकत बदलत असते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भांडवलशाहीवादी तत्वज्ञानाला समूळ नष्ट करण्यासाठी साम्यवादी तत्वप्रणालीचा उदय घडवला गेला. अनियंत्रित राजेशाही अथवा हुकूमशाहीला संपवण्यासाठी लोकशाहीच्या तत्वज्ञानाचा उदय झाला. भविष्यात अजून वेगळी राज्यसंस्थेची प्रारुपे शोधली जातील. कारण कालसुसंगत परिवर्तन हे नेहमीच आवष्यक असते. उदा. मी आधुनिक राष्ट्रवादाकडुन सर्व राष्ट्रांचे विलिनिकरण होत एक जग:एक राष्ट्र ही संकल्पना कशी रुजेल याचे विचार मांडतो. आज हे स्वप्नवत वाटले, अशक्यप्राय वाटले तरी उद्या ते तसेच होणार नाही असे नाही. जगभर ईश्वरदत्त राजेशाहीची जागा लोकशाही घेईल असे तरी कोणाला वाटले होते?

मी हे वरील विचार अत्यंत व्यापक परिप्रेक्षात मांडले आहेत. परिवर्तनाचा नियम जसा वैश्विक आहे तसाच तो समाजघटकांतर्गतही आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेच्या संदर्भात तर हा नियम अत्यंत जटील होऊन जातो. याचे कारण म्हनजे भारतात राजकीय लोकशाही जरी अवतरली असली तरी सामाजिक लोकशाही अद्याप अवतरलेली नाही. 

सामाजिक लोकशाही म्हणजे राजकीय व्यवस्था, सत्तेतील राजकीय पक्ष कोणीही असो, पण सर्व समाजघटकांना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक असा समान न्याय हे ते सामाजिक लोकशाहीचे तत्व होय. भारतात सर्वाधिक असलेला धर्म म्हणजे हिंदू धर्म होय. या धर्माची गंमत अशी आहे कि हा धर्म दोन धर्मांचे कडबोळे आहे. ते दोन धर्म म्हणजे वैदिक आणि शैवप्रधान हिंदु. दोन धर्मांचे सम्मिलन समान पायावर झाले असते तर ते स्वागतार्हच होते. परंतू वास्तव हे आहे कि वैदिक धर्म उर्वरित शैवप्रधान धर्मावर वर्चस्व गाजवून आहे. वैदिक धर्माशी वाकडे असण्याचे कारण नाही, परंतु जन्मजात जातींवरून विषमता...उतरंड आणि उतरत्या क्रमाने हीनभाव हा वैदिक तत्वज्ञानाचा स्थायिभाव आहे. आणि गेल्या किमान हजार वर्षांच्या वैदिक धर्माच्या निकटच्या परिस्थितीजन्य सहवासाने समतेच्या असलेल्या शैवप्रधान हिंदुंच्या जीवनाचाही तो अपरिहार्य भाग बनला आहे. 

यामुळे एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. सामाजिक विषमता आहे हे एक वास्तव आहे आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. आता सामाजिक विषमताच आहे म्हटल्यावर सामाजिक लोकशाही कशी अस्तित्वात येणार? आणि सामाजिक लोकशाहीच नसेल तर राजकीय लोकशाही कोठून येणार? आमची आजची लोकशाही ही सरंजामदारीच्या नांवाखाली अस्तित्वात आलेली लोकशाही आहे. येथे वैदिक धर्मानुसार जे खालचे आहेत, हीण आहेत त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सोडा पण प्रशासनातही बरोबरीचे स्थान नाही. आरक्षणामुळे काही अल्पांश लोकांना सत्ता व प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेतील भागीदारी मिळाल्याचे वरकरणी चित्र दिसत असले तरी वरचष्मा मात्र वैदिकांनी मानलेल्या उच्च जातींचाच असतो हेही एक वास्तव आहे. उतरंडीतील जातींचे प्रशासकीय अधिकारी काय अथवा राजकीय नेते काय, अंतिम सामाजिक निर्णयांतही दुय्यम ठरतात हे आपण पाहतो ते यामुळेच!

यात त्यातल्या त्यात बाजी मारुन जाणारे काही उतरंडीतील समाजही आहेत. ते अत्यल्प आहेत. पण त्यांची बाजी कोठवर मारली जाते? त्यांच्या जाती/समाजातील महापुरुषांच्या स्मारकांच्या जागा, एखाददुसरे पद...एवढ्यापुरतीच. पण तेही सहजी होत नाही. झुंडशाही केली तरच तेही मिळते. अन्यथा तेही व्यवस्थेचा भाग म्हणून सहजी मिळण्याची शक्यता नाही. आणि अशा अत्यल्प समाजांनाही अशाच वरवरच्या विजयांमद्धे भावनिक आनंद असतो. यात कोणते परिवर्तन आहे?

याच देशातील असंख्य पण उतरंडीतले समाज असे आहेत कि ते झुंडशाही कधी करत नाहीत, किंबहुना तो त्यांच्या जीवनशैलीचा भागच आहे, त्यांच्याकडे कोण लक्ष देतो? ते आपल्या न्याय्य मागण्या वेळोवेळी मांडत असतात. पण त्यांच्याकडे लक्षही दिले जात नाही कारण राजकीय लोकशाहीत ते बसत नाही आणि सामाजिक लोकशाही तर आणायचीच नाही!

म्हणजे आपली लोकशाही ही अजुनही वैदिक उतरंडीच्या जीवावर जगते. सार्वभौम लोकशाहीची मुलतत्वे अद्याप ख-या अर्थाने रुजलेली नाहीत. म्हणजेच वरकरणी लोकशाहीचे परिवर्तन आले असले, त्याचा छोटा-मोठा फायदा सर्वांनाच होत असला तरी राष्ट्रीय विकासाच्या फायद्याचे समान वाटेकरी म्हणून असंख्य समाजगट नाकारले गेलेले आहेत असेच चित्र भारतीय लोकशाहीचे आहे.

येथे आपण काही समाज वानगीदाखल घेऊयात. महाराष्ट्रात धनगर समाज हा किमान १०% आहे. जातनिहाय गणना झालेली नाही म्हणून हा किमान अंदाज दिला आहे. ही संख्या जास्तीचीही असू शकेल. म्हणजे किमान एक कोटी दहा हजार एवढी धनगरांची संख्या आहे. हा समाज पुरातन काळापासून निमभटका, पशुपालनात अग्रणी असा समाज आहे. या समाजातून सातवाहन ते मध्ययुगातील मल्हारराव असे थोर राजघरानी ते योद्ध्ये होऊन गेले. स्त्री-पुरुष समता मानणारा हा समाज. इंग्रजकाळात चरावूकुरणांचे सरकारीकरण केले गेल्याने हतबल झालेला हा समाज शेती/शेतमजुरी ते सामान्य चाक-या यात अडकला. आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याती अग्रणी नेत्यांनीही या समाजाच्या हलाखीकडॆ लक्ष दिले नाही. स्वातंत्र्य मिळून आज ६७ वर्ष उलटलीत...पण आमच्या आधुनिक राजकारण्यांनाही त्यांच्याकडे लक्ष द्यायची गरज वाटत नाही. त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य न करणे, राजकीय/प्रशासकीय प्रतिनिधित्व 

न देणे आणि त्यांचे उरले सुरले उपजिविकेचे साधनही हिरावने हा उद्योग २६ जानेवारी १९५० साली अस्तित्वात आलेल्या लोकशाही सरकारने केला. असाच अन्याय ढोर-चर्मकार समाज असो कि वडार, कैकाडी असो कि रामोशी...अशा अल्पसंख्य समाजांबाबतही केला. म्हणजे पुरातन कालापासून ज्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था/कलाव्यवस्था सांभाळली तेच सगळ्यात जास्त दुर्लक्षणीय घटक बनले.

म्हणजे भारतात वरकरणी झालेले समानतेचे परिवर्तन हे खरे परिवर्तन मानताच येत नाही. कसे असेल हे परिवर्तन? ते नाही कारण समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत, हात देत वर घेत समान संधी देण्याचे धोरण शासनाचे जसे नाही तसेच ते एकुणातील समाजाचेही नाही. कारण जो समाज वर्चस्वतावादाचे वैदिक मुलतत्वे जपतो तो सत्ताधारी समाज, मग पक्ष कोणताही असो, डोक्यावर बसलेला आहे.

म्हणजेच परिवर्तन झालेले नाही. परिवर्तन सामाजिक / राजकीय व्यवहारातीलच नसते...केवळ स्वार्थी गरजांपोटी झालेले नसते तर 

तर परिवर्तन या मानवतेच्या समतेच्या सहृदय भावनेवर झालेले असते. समतेची, मानवतेची भावना अजून भारतात तरी जागी झालेली नसल्याने आणि अजुनही लोकशाहीप्रधान निवडणूकांतही "जात" भावनाच प्रबळ राहत असेल तर आम्ही लोकशाहीलाच नालायक आहोत असे नव्हे काय?

म्हणजे पुण्याचा खासदार मातंग...धनगर किंवा एखादा शिंपी व्हावा यासाठी तिकिट तसे का दिले जात नाही? पुण्यात त्यांचे मतदान कमी आहे! म्हणजे मतदान जात भावनेवरच होते असा विश्वास जर प्रत्येक पक्षात असेल तर परिवर्तन कसे होणार? समता कशी येणार? जातीय समीकरणे लोकशाहीला मारक आहेत...तारक नव्हेत. 

पण राजकीय पक्ष परिवर्तनाला तयार नाहीत. जनताही त्यासाठी तयार नाही. तसेही एकवेळ चालेल पण नेते तरी मग सर्वच जातीयांच्या अखिल कल्यानासाठी प्रतिबद्ध आहेत काय? 

तर तसेही नाही. जातभावना आरक्षनाने नव्हे तर जातीधारित मतदानाच्या अपेक्षांनी वाढवली आहे.

सर्व जातींना खूष करण्यासाठी जातीय महामंडले त्याचीच उपज आहे.

पण हे परिवर्तन नव्हे. हा पुरोगामीपणाही नव्हे. उलट हा सर्वच समाजांना अंतत: रसातळाला नेणारा मार्ग आहे. रहाटाची चाके उलट दिशेने फिरवण्याचा प्रकार आहे. 

याचे कारण म्हणजे हे सर्वच सामाजिक/राजकीय दृष्ट्या शोषित समाज आता थोडे का होईना डोळे उघडू लागले आहेत. त्यांना फार नसले तरी किमान आताच्या लोकशाहीतील आपले नंगेपण, वंचितपण समजू लागले आहे. किंबहुना परिवर्तनाची गरज अन्य समाजांपेक्षा या समाजांना अधिक जानवू लागली आहे. 

आणि काय आहे हे परिवर्तन?

१. सामाजिक समान दर्जा आणि आत्मभान.

२. राजकीय/प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत समान वाटा.

३. समान विकासाच्या संध्या.

किमान या तीन गोष्टी साध्य झाल्या तर, अथवा त्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली तर आम्ही ख-या परिवर्तनाच्या दिशेने निघु. या परिवर्तनात "माझ्या जातीचे हित" ही नव्हे तर स्रवच शोषितांचे हित हा मुख्य गाभा असला पाहिजे. म्हणजे धनगरांवर अन्यय होत असेल तर आगरी कोळींसकट सर्व समाज त्यांच्या मागे निस्वार्थीपणे उभ्या राहिल्या पाहिजेत आणि महादेव कोळ्यांवर अथवा कोनाही आदिवासी समाजांवर अन्याय होत असेल तर उरवरीत शोषित समाज त्यांच्या मागे उभे राहिले पाहिजेत. यालाच सामाजिक लोकशाही म्हणतात! 

आपल्याला परिवर्तन पाहिजेच आहे. हे परिवर्तन विनाशक/हिंसक पायावर टिकणार नाही तर सृजनात्मक/रचनात्मक पायावर कायमचे टिकेल. जाती सोडा अथवा धरा तो आता मुद्दा नसून सर्वांचे सकल हित हाच मुद्दा आहे. जे शोषक आहेत ते (काही अप्वाद वगळता) आपली भुमिका सोडणार नाहीत. 

आणि जेंव्हा शोषक आपली भुमिका सोडण्याच्या भुमिकेत नसतो तेंव्हा शोषितांनी सकारात्मक भुमिकेतून परिवर्तनाचे आंदोलन छेडले पाहिजे. 

तेंव्हाच ते मुलगामी, कालजेयी आणि सर्वांनाच (शोषकांनाही) हितकारी असे होऊ शकेल!