प्रकाशाची...

 

माझ्याकडॆ ओंजळभर प्रकाश आहे....
पुर्वसुरींनी दिलेला
माझ्या बोटांतून तो निसटण्याआत....
तुम्ही हातात घ्या....
पुढे द्या...
सर्वांनाच प्रकाशाची...
क्षणमात्र का होईना...
पण गरज आहे...!

रामपालाख्यान

 

भारतात अलीकडे बुवा, बापू, स्वयंघोषित जगद्गुरु यांचे आणि त्यांच्या भक्तांचे एवढे पेव फुटले आहे कि हा पुरता देशच आध्यात्मिक झाला आहे कि काय असे वाटावे. बरे तसे समजावे तर देशातील भ्रष्टाचार, वंचितांवरील अत्याचार, बलात्कार यात मात्र कमी न होता वाढच होत असल्याचे दिसते. म्हणजे हा अध्यात्माचा पुर वस्तुत: निरुपयोगी, व्यर्थ आणि पोकळ बुडबुडा असल्याचे दिसून येईल. त्यातच हे स्वयंघोषित गुरु-जगद्गुरू ज्या गतीने एकामागोमाग तुरुंगात जावू लागले आहेत ते पाहता आणि त्यांच्यावरील गंभीर आरोप पाहता या सद्गुरुंच्या आश्रमांतुन अध्यात्म वाहते कि पाप, अन्याय, स्त्रीयांचे शोषण याच्या "मैल्या गंगा" वाहताहेत हा संभ्रम पडावा. आणि असे असुनही या महान सद्गुरुंचे चेले ज्या हिरीरीने आपल्या तुरुंगवासी बाबांची भलामन करतात ते पाहता भारतीय लोकांमधील विवेक केवढा सडलेला आहे याची जाणीव होते.

बरे हे शिष्य अडाणी, अशिक्षित असते तर एक वेळ त्यांच्या अंधभावनांना समजावून घेत प्रबोधन करता आले असते. प्रत्यक्षात हे चेले उच्च शिक्षित, प्रस्थापित आणी अनेकदा धनाढ्यही असल्याचे पहायला मिळते. अध्यात्माबद्दलची ओढ, ते पुरेपूर अवैज्ञानिक असले तरी, आपण समजावून घेऊ शकतो.  जीवनातील असुरक्षितता, ताण-तणाव व संभाव्य संकटाचे भय यातून माणूस असल्या निरर्थकतेत आपले समाधान व सुरक्षितता शोधू इच्छितो हे आपण समजावून घेतले तरी ज्यांच्या "बुवागिरीच्या" माध्यमातून ते हे सारे मिळवू पाहतात, अंधभक्तीने पिसाट होत जातात त्या बुवांची लायकी पाहिली तर थक्क व्हायला होते. आजवर आसारामबापू ते रामपाल यांच्या आश्रमांतून जे काही साहित्य जप्त झाले आहे  त्यात लैंगिकतेशी संबंधीत साधनेच अधिक आहेत. गर्भनिरोधकांपासून ते कामासक्ती वाढवणारे औषधे त्यात आहेत. म्हणजे आश्रमांत भक्तीनी स्त्रीयाही कोणत्या लीला करत असतील याचा तर्क बांधता येतो. सर्वच वेळीस जबरदस्ती केली जात असेल याची शक्यता नाही. अध्यात्माची पिपासा स्त्री-पुरुषांना एवढे अंध बनवते कि कामपिपासा हाही प्रश्न यातुन निर्माण झाला नाही तरच नवल!

रामपालबाबा

आसारामबापूनंतर सरवाधिक गाजत असलेले रामपालबाबाचे प्रकरण तर विलक्षण आहे. स्वत:चे सैन्य भारतीय भुमीवर बाळगणारा, शस्त्रास्त्रांचे साठे करणारा या बाबांच्या अनुयायांनी चक्क पोलिसांशीही युद्ध पुकारले. त्याला शेवटी अटक झाली असली तरी भारतीय कायद्यांना, न्यायालयांच्या आदेशांना न जुमानणा-या या बाबाचे आपण आधे कर्तुत्व आणि तत्वज्ञान पाहुयात.

रामपालचा जन्म झाला १९५१ साली सोनिपत (हरियाना) जिल्यातील एका गांवात. सिव्हिल इंजिनियरिंगमधील डिप्लोमा घेऊन हे महोदय पाटबंधारे खात्यात कनिष्ठ इंजिनियर म्हणुन कामाला लागले. असे असले तरी त्याला लहाणपणापासून अध्यात्माची आवड होती असे म्हणतात. प्रथम रामपाल कृष्णभक्त होता. हनुमान चालिसाचेही पाठ करायचा. पण पुढे त्याची भेट स्वामी रामदेवानंद या कबीरपंथी बाबाशी भेट झाली. यानंतर कबीरपंथाकडॆ रामपालचा ओढा वाढला. १९९४ पासून कबीरच सर्वोच्च दैवत आहे आणि कबीर व गरीबदासाच्या वाणीला वेद, गीता व पुराणांचेही समर्थन आहे असे तो सांगु लागला. उपदेश करु लागला. खरे म्हणजे सर्वच बुवा, बापू आणि प्रवचनकार/किर्तनकार जशी मुलभूत तत्वज्ञानाची मोडतोड करतात तशीच रामपालही करत होता. लोकांना नवनवीन दैवतांची हौस असते. मध्यंतरी एक अशीच उपटसुंभ देवता "संतोषीमाता" पडद्यावर अवतरली आणि तिची व्रते-उद्यापने कशी सुरु झाली हे आपल्याला माहितच आहे.

खरे तर कबीर हे समतेचे उद्गाते, रुढी-परंपरांचे कट्टर विरोधक. हिंदू-मुस्लिमांतील अनिष्ट परंपरांवरही त्यांनी अनवरत आघात केले. ते एकेश्वरी होते आणि कोणताही धर्मग्रंथ त्यांना मान्य नव्हता. "पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पूजौं पहार। वा ते तो चाकी भली, पीसी खाय संसार।।" असे कबीर रोखठोक बोलतात. काशीला मृत्यु आल्यास मोक्ष मिळतो असे त्यांना त्यांच्या अंतकाळी कोणी म्हणाले तर त्यांनी त्यालाही विरोध केला. असे कबीर त्यांना सर्वोच्च देवतेच्या ठिकाणी ठेवत व तत्वज्ञानांची मोडतोड करत, प्रसंगी मुळ श्लोकांचे हवे तसे अर्थ काढत प्रवचने देत रामपालने आपले "आध्यात्मिक" बस्तान बसवायला सुरुवात केली. एवढेच करून स्वारी थांबली नाही तर स्वत:ला कबीरांचे अवतार घोषित केले.

नवीन बाबा यायला लागले कि जुन्यांना स्पर्धेचा धोका वाटू लागतो. आर्य समाजाचे प्रस्थ भारतात आजचे नाही. दयानंद सरस्वतींनी सुरु केलेला हा समाज आणि वेदमान्यता हाच त्यांच्या तत्वज्ञानाचा आधार. हरियाणात हा समाज अजून ब-यापैकी प्रबळ आहे. संघवाद्यांना हवा असलेला आर्य-अनार्य व वेद आर्यांचेच हा सिद्धांत आर्य समाजींना मान्य आहे. त्यामुळे साम्स्कृतिक वर्चस्वतावादाची आयती संधी मिळते. कबीरपंथी बुवाचे उत्थान त्यांनाही सहन होणे शक्य नव्हते. आणी रामपालबाबाला प्रसिद्धीसाठी कोणालातरी टार्गेट करणे भाग होते. त्यामुळे या दोन संप्रदायांत खटके उडणे स्वाभाविक होते. त्यात २००६ साली रामपालने दयानंद सरस्वतींविरुद्ध वादग्रस्त विधाने केली. त्यामुळे संतप्त आर्य समाजींनी कोरोन्था (रोहटक) येथील रामपालच्या आश्रमावर अक्षरश: चाल केली. रामपालचे शिष्य आणी आर्य समाजींत धमासान हाणामारी झाली. त्यात आश्रमातून झाडल्या गेलेल्या बंदुकीची गोळी लागून एक तरुण आर्य समाजी ठार झाला. शेवटी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत रामपाल व काही अनुयायांना अटक केली. आश्रमही जप्त केला गेला.

या घटनेने रामपालला अभुतपुर्व प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या अनुयायांत घट होण्याऐवजी वाढच होत गेली. जप्त झालेल्या आश्रमाचा ताबा मिळावा म्हणुन रामपालने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मार्च २०१३ मद्ध्ये न्यायालयाने ताबा देण्याचा निर्णय घेतला असता त्याची प्रक्रिया सुरु असतांना आर्य समाजींनी त्यात अडथळा आणण्याचा हिंसक प्रयत्न केला. यावेळीस पोलिसांनी केलेल्या फायरिंगमद्ध्ये दोन ठार तर शंभराहून अधिक जखमी झाले.

२००६ मद्ध्ये रामपालवर खुन व खुनाचे प्रयत्न हे आरोप दाखल झाले होते. दोन वर्ष जेलमद्ध्ये राहून जामीनावर सुटल्यानंतर न्यायालयाला तोंड दाखवणे बहुदा रामपालला अवमानास्पद वाटले असावे. त्याने आपल्या करोंथा येथील आश्रमालाच एक सुसज्ज किल्ल्यात बनवायचा घाट घातला. स्वता:ची सेनाही उभी केली. न्यायालयीन समन्सला कच-याची टोपली दाखवण्यात येवू लागली.थोडक्यात भारतीय संविधानालाच हे आव्हान होते.  हा गृहस्थ समन्सला दाद देत नाही म्हणून अटक वारंट काढावे लागले.

सतलोक आश्रमात वारंटची अंमलबजावणी करायला आलेल्या पोलिसांना रामपालच्या सेनेने अटकाव केला. पोलिस आत शिरायचा प्रयत्न करु लागताच त्यांनी चक्क पोलिसांवर हल्ला चढवला. पोलिसांनी स्थिती पाहून माघार घेतली खरी पण हा संघर्ष तब्बल दोन आठवडे चालला. या संघर्षात (खरे म्हणजे युद्धात) पाच स्त्रीया आणि एका लहानग्याचा मृत्यू झाला. ७० पत्रकारांसह व १०५ पोलिसांसह दोनेकशे लोक जखमी झाले.यानंतर कोठे रामपाल शरण आला व पोलिस कोठडीत न पडता पंचकुला येथील इस्पितळात दाखल झाला. या कारवाईच्या वेळीस जवळपास १४ हजार अनुयायांना आश्रमातून जबरीने काढावे लागले.

वरील घटनाक्रम पाहता कबीराच्या तत्वज्ञानाची ऐशी कि तैशी करणारा हा रामपाल लाखोंच्या संख्येत अनुयायी बनवू शकला कसा या प्रश्नाचे उत्तर समाजाच्या खोट्या आध्यात्मिक हावरेपणात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आर्य समाजीही सुरुवातीपासून आक्रमक राहिले कारण वेद मान्यता सोडून हा प्राणी वेदांचेच नव्हे तर गीता-पुराणांचे विसंगत अर्थ काढत कबीराला एकमात्र श्रेष्ट सर्वोच्च परमेश्वर मानत तसा प्रसार करत अनुयायी बनवत राहिला हे त्यांना सहन होण्यासारखे नव्हते. संघ विचारसरणीला मुस्लिम असलेला, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेला बंडखोर संत साक्षात परमेश्वराच्या स्थानी ठेवला गेलेला कसा सहन होइल?

बरे रामपालला खरेच कबीराच्या तत्वज्ञानाशी काही घेणेदेणे नाही हे त्याच्या वेबसाईटवरील तत्वज्ञानावरुनच सिद्ध होते. कबीरवचनार्थांचीही त्याने मोडतोड केलेली आहे. आश्रमाचे रुपांतर गढीत करणे, विरोधकांशी हिंसक व अश्लाघ्य वर्तन करणे, शासनाशी युद्ध पुकारणे हे कोठल्या कबीरपंथी तत्वज्ञानात बसते? खरे तर आपले बस्तान बसवण्यासाठी व अस्तित्वात असलेल्या प्रभावी आर्यसमाजींशी मुद्दाम विरोध पत्करत, स्वतंच कारणे देत प्रसिद्धीच्या झोतात राहत अनुयायी वाढवण्याची ही चाल होती हे कोण नाकारेल?

म्हणजे हा संघर्ष आध्यात्मिक नसून केवळ धर्मसत्ता गाजवण्याच्या पिपासेतुन उद्भवलेला आहे. आणि ही गंभीर परिस्थिती आहे. खुनी, बलात्कारी म्हनून गाजणा-या स्वयंघोषित जगद्गुरुंच्या-संतांच्या रांगेत आता देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणा-या एका जगद्गुरुची भर पडली आहे. आर्य समाजीसुद्धा खरे तर तेवढेच अपराधी आहेत. अवैदिक मुर्तीपुजेला दयानंद सरस्वतींनी विरोध करत वैदिक धर्माची पाठराखन करतांना त्यांनीही वैदिक धर्माची सोयिस्कर मांडणी केली. रा. स्व. संघालाही ती सोयिस्कर असल्याने ते आर्य समाजींचे पाठिराखे राहिलेले आहेत. रामपालने त्यांना आव्हान दिल्याने काही विचारवंतांना बरेच वाटते आहे. केवळ संघाला विरोध केला म्हणून भाजपाच्या राज्यात रामपालला अटक झाली असा आरोप करणे म्हणजे वस्तुस्थितीला बगल देण्यासारखे आहे.

त्यामुळे या प्रकाराकडे एवढ्या उथळपणे पाहून चालणार नाही. आर्य समाज वेदांची तोडमोड करत वैदिक माहात्म्य वाढवतो म्हनून कबीरवचनांची मोडतोड करत स्वमहत्ता वाढवण्यासाठी युद्धखोरपणा, हिंसकता आणि संविधानाविरुद्ध युद्धायमानता दाखवणे हे अधिक गंभीर आहे. सर्वच प्रकारच्या आध्यात्मिक (?) संस्थानांकडॆ आपण अधिक गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. कायद्यानेही आता सर्वच आश्रमांच्या नियमित तपासण्या करण्याची गरज आहे. आता पोलिस/न्यायाधिशही कोणाना कोणा बाबाचे अनुयायी असतील तर मात्र अवघड आहे.

आपण देश म्हणून सुजाण नागरिक नव्हे हे आपण वारंवार सिद्ध करत आहोत. कोट्यावधी लोकांना अजुनही असले भोंदू आध्यात्मिक गुरु लागत असतील तर हा देश कालत्रयी महासत्ता बनु शकणार नाही याचे भान आपल्याला आले पाहिजे. अध्यात्म हा धंदा आहे. योग हा त्याहुनही मोठा उद्योग आहे. असे फोफावते उद्योग देशाची मानसिकता दुर्बळ करत नेतात, अर्थव्यवस्था पोखरत नेतात याचे भान असले पाहिजे!

फक्त ताठ उभा रहा!

मित्रा,
उठ....
घोंगावत्या वादळांना घाबरून
भुईसपाट होण्याचा तुला अधिकार नाही
तुझे पुर्वज
अशाच वादळांनी हतबल झाले होते
या दुर्लक्षांच्या वाळवंटात
गाडले जाण्यासाठी...

त्यांच्या लक्षात नसेल आले
आणि कदाचित तुझ्याही
ही वादळे शेवटी
आपल्याच क्षितिजांना टक्करुन
कायमची विसावतात....
अजरामर असतो आपण
कारण
संस्कृतीला निर्माण करणारे
जोपासणारे
होतोही आपण
आहोतही आपण....

या वरवरच्या
राक्षसी वाटली
तरी भाकड
असंस्कृत वादळांना
भिऊ नकोस
उठ
आणि जोमाने उभा रहा....
ती तुझ्यापाशीच थांबतील
कायमची....
क्षितीजही त्यांना मिळणार नाही...

फक्त ताठ उभा रहा!

संस्कृत नव्हे......!

भाषा हे वर्चस्ववादाचे नेहमीच जगभरचे एक साधन राहिलेले आहे. संस्कृत ही भाषा अर्वाचीन असून ती ग्रांथिक कारणांसाठी कृत्रीम रित्या बनवली गेली असुनही तिला साक्षात "देववाणी" चा अनादि दर्जा दिला गेला. वेद तर ईश्वराचे नि:श्वास बनले. खरे तर वेदांची भाषा आणि संस्कृत ही एकच भाषा नव्हे. वैदिक भाषेत पाचशेच्या वर द्राविडी, मुंडा व आस्ट्रिक शब्द व काही व्याकरणाची रुपे आलेली आहेत. विट्झेलने वेदांची भाषा प्राकृताचीच एक शाखा असल्याचे मत हिरीरीने मांडले आहे. वैदिक भाषा जुन्या काळातच संस्कत येणा-यांनाच अनाकलनीय झाल्याने ती समजावून सांगण्यासाठी निरुक्त-निघंटुची निर्मिती झाली. दोन्ही भाषांत प्रचंड फरक आहे. अगदी वेदांतील काही वर्णही संस्कृतात नाहीत. संस्कृतचा पुरावा इस. १५० पेक्षा मागे जात नाही. ही भाषा पुरातन नव्हे. तरीही हिरीरीने याबाबत प्रचार प्रसार करत संस्कृतला "भारतीय संस्कृतीचा चेहरा" म्हणण्याच्या थापा चालु झाल्या...त्या आजतागायत चालु आहेत व त्याही सरकारच्या पाठिंब्याने हाच खरा भारतीय संस्कृतीचा खून आहे.

वर्चस्वतावादासाठी जे जे संस्कृतात पारंगत तेच काय ते विद्वान व प्राकृतात पुरातन काळापासून जनव्यवहार व साहित्यव्यवहार करणारे ते हलके, दुय्यम अशी विभागणी केली गेली. स्त्री-पुरुष भेदाचाही जन्म संस्कृत साहित्याने घातला. उदा. सर्व संस्कृत म्हणवणा-या नाटकांतील स्त्रीपात्रे प्राकृतातुनच बोलतात...मग ती स्वर्गीची उर्वशी असो कि एखादी महाराणी का असेना! संस्कृत संवाद फक्त कथित उच्चभ्रु पुरुषांना! (विक्रमोर्वशीय) म्हणजे संस्कृत भाषेचा वापर समाज विभागण्यासाठी निरलसपणे केला गेला. स्त्री-पुरुष भेदभावासाठीही तिचा वापर केला गेला. वैदिक धर्मियांना त्यांच्याच धर्माच्या स्त्रीयांबद्दलचा इतका आकस पुर्वी का होता हे कळत नाही.

संस्कृत भाषेने प्राकृत भाषकांच्या मनात अखंडित न्युनगंड निर्माण करायचे अखंड कार्य केले. "संस्कृत देवांनी केली मग प्राकृत काय चोरांपासून झाली?" असे (बहुदा) एकनाथांनी दरडावून विचारले असले तरी त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. वैदिक धर्मियांनी संस्कृतचाही उपयोग एका हत्याराप्रमाणे केला. प्राकृत भाषा संस्कृतोद्भवच आहेत असे एवढे बिंबवले गेले आहे कि त्या भ्रमातून बाहेर निघणे आजही अनेकांना अवघड जाते. वास्तव हे आहे कि संस्कृत ही प्राकृतोद्भव भाषा असून सनपुर्व ३०० ते सन १५० या काळातील तिच्या प्राकृताची एक शाखा म्हणून विकसन झाल्याचे असंख्य शिलालेखीय व नाणकीय पुरावे उपलब्ध आहेत. तिचा विकास अनेक स्थळी झाला व शेवटी पाणिनीने सन २५० मद्ध्ये तिला व्याकरणात बांधले. अशी ही अर्वाचीन भाषा ग्रांथिक कारणासाठी निर्माण झाल्याने ती जनभाषा कधीच नव्हती. संस्कृत मद्ध्ये साहित्य निर्मिती होत असतांना त्यावेळचे पुरातन प्रेमी प्राकृतात साहित्यनिर्मिती करतच होते...महाकाव्ये लिहितच होते...इतकी कि प्राकृत साहित्यसंपदा हजारोंच्या घरात भरते. ही परंपरा नवनवे बदल स्विकारत अव्याहतपणे चालू राहिली आहे ती प्राकृत प्रवाही राहिल्याने व कालसुसंगत बदल स्विकारत गेल्याने.

पण कालौघात शिस्तबद्ध प्रचार करत संस्कृतला देववाणी म्हणवत-बिंबवत तिचे माहात्म्य वाढवले...भाषिक वर्चस्वतावादासाठी (ती इतरांना शिकू न देता) तिचा निरलस वापर केला. प्राकृतवाद्यांच्या मनात शिस्तबद्ध न्यूनगंड निर्माण केला गेला. जी भाषा प्राकृताचीच शाखा आहे हे सांगणारे व प्राकृताभिमानी लोक कालौघात नाहीसे झाले. तशी संस्कृतही नाहीशी झाली. आज तसा तिचा उपयोग फक्त भाषिक/ सांस्कृतिक संशोधकांपुरताच उरलेला आहे. लोक जेवढा ल्यटीन, सुमेरियन, ग्रीक, इजिप्शियन, पाली या म्रूत भाषांचा अभ्यास याच कारणांसाठी करतात तेवढाच संस्कृतचाही करतात. त्यापलीकडॆ संस्कृतचे स्थान नाही.
आपणच संस्कृतीचे निर्माते आहोत या गंडातील लोकांना निक्षून सांगायला हवे कि भारताची संस्कृती आद्य काळापासून प्राकृत भाषांत होती व आहे....

संस्कृत नव्हे!

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Now-saffron-outfit-wants-CBSE-schools-to-drop-foreign-languages/articleshow/45227407.cms 

वेदनांचा गडगडाट

वेदनांचा गडगडाट
अंत:करणात
छाती फुटेल असा
जेंव्हा होतो....
तेंव्हाच माझ्या चेह-यावर
हसू फुलते...
आता वेडे
हे विचारु नकोस कि
मी सतत हसतमुख का असतो ते!

आरक्षण...आंदोलने आणि राजकारण...!

यंदाचे वर्ष धनगर, कोळी, वडार, रामोशी, हलबा-कोष्टी अशा अनेक भटक्या विमूक्त समुहांतील जाती-जमतींच्या आरक्षणासाठीच्या उग्र आदोंलनांनी गाजले. त्याला विधानसभा निवडणुकीचीही पार्श्वभुमी होती. धनगर समाज तर प्रथमच एवढ्या प्रचंड सम्ख्येने रस्त्यावर उतरला. माध्यमांनी पुरेशी दखल घेतली नसती तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात एवढा मोठा जनसमूह रस्त्यावर उतरल्याचे उदाहरण नाही. एकाच दिवशी ४०० ठिकाणी आंदोलने घडवायचा विक्रमही झाला.

यावर सरकारने काय केले हा प्रश्न महत्वाचा आहे. ज्या समाजाने कसलेही आंदोलन केले नाही, ज्यांना आरक्षण होतेच त्या कैकाडी समाजाला अनुसुचित जातींत टाकण्याची शिफारस करुन आपले गहन अज्ञान दाखवले. मुस्लिमांना ५% आरक्षण दिले...पण ते नेमके कोणाला आणि का याचा मुस्लिमांनाही आजवर पत्ता नाही...करण ओबीसी मुस्लिमांना आधीपासुनच ओबीसी कोट्यात आरक्षण आहेच! मग हे नवे आरक्षण कोनाला, हा प्रश्न सरकारनेही आजतागायत कसलेही स्पष्टीकरण न दिल्याने सुटलेला नाही. पण अन्य सर्व समाजंच्या मागण्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारने पोस्टमनची भुमिका निभवायचे ठरवले...म्हणजे जेवढी निवेदने त्यांच्याकडे आली ती तशीच्या तशी शिफारशीशिवाय केंद्र सरकारकडे पाठवून दिली...कर्तव्य संपले.
धनगरांची मागणी नवीन एस.टी. आरक्षण द्यावे अशी नव्हतीच तर ते आरक्षण आहेच...फक्त अंमलबजावणी करा ही मागणी होती. म्हणजे राज्याच्या अनुसुचित जमातींच्या यादीत ओरान बरोबरच धनगड हा समाजही नोंदला गेला आहे. इंग्रजीत अनेकदा र चा ड होत असल्यामुळे चुकून धनगरच्या ऐवजी धनगड झाले आहे व ती चूक दुरुस्त करावी अशी मागणी धनगर समाज गेली ५० वर्ष करत आला आहे. आजतागायत राज्य सरकारने या मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही. धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न त्यामुळे गंभीर झाला आहे. राज्य सरकारने त्यांना चक्क भटक्या जातींच्या यादीत टाकून ओबीसीअंतर्गतच आरक्षण दिले असल्याने दोन चुका झालेल्या आहेत. धनगर ही मुळात भटके जमात नसून निमभटकी जमात आहे. म्हणजे मानवशास्त्राच्या सिद्धांतांचे उल्लंघन राज्य सरकारने केलेले आहे. दुसरे म्हणजे धनगर हे आदिवासी आहेत हे शासनाला मान्य आहे तरीही त्यांना आदिवासीचा दर्जा नाकारायचा आहे. यामुळे धनगर समाजात असंतोषाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते आणि त्याचे प्रतिबिंब आताच्या आंदोलनात पडले. प्रतिक्रिया म्हनून सध्या अनुसुचित जमातींच्या आरक्षनाचे लाभार्थी धनगरांचे उघड विरोधक बनले. मधुकरराव पिचड यांनी मंत्रीपदावर असतांनाही अघटनात्मक पद्धतीने उघडपणे आदिवासींची बाजू घेत धनगरांना विरोध केला. एखादा मंत्री शपथ घेतल्यानंतर उघडपणे असा दुजाभाव करणारी विधाने करु शकतो काय हा संविधानात्मक प्रश्न पिचड यांच्यामुळे उपस्थित झाला आहे.

असाच अन्याय कोळी, हलबा कोष्टी, वडार, आग्री ई. जमातींवर झाला आहे. मुळात हे समाज अत्यंत दारिद्र्यात आणि त्य्यामुळेच विखुरलेले असल्याने राजकीय नेत्यांना त्यांची फारशी पत्रास नाही. अनुसुचित जनजातींत ते सर्वार्थाने बसत असले तरी त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार कोणी केलेला नाही. पुढेही करतील अशी आशा नाही.

पण त्याच वेळीस या भटक्या जनसमुहांचे काय चुकले आहे हेही तपासून पाहिले पाहिजे.

भटक्या विमुक्तांना अनुसुचित जमातींत आरक्षण पाहिजे आहे. पण ते मिळत नाही. मिळण्याची शक्यताही नाही. काय कारण असेल? कारण "मागितले नाही म्हणून..." असे म्हटले तर त्यांना आश्चर्य वाटेल, रागही येईल आणि मग "आम्ही आंदोलने केली ते काय होते?" असा प्रश्नही संतापाने विचाराल. हरकत नाही. तुम्ही आंदोलने केली ती कोणासमोर? ती खरेच तुमची मागणी मान्य व्हावी म्हनून केली कि काही उपटसुंभ स्वार्थी नेत्यांना नेतृत्वे मिरवायची संधी द्यावी म्हणून? काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडे? जर तसे नसते तर मुळातच चुकीच्य पद्धतीची आंदोलने करून , अर्धवट माहितीची निवेदने व तीही चुकीच्या लोकांकडे देवून तुमचा बहुमोल वेळ आणि पैसा तुम्ही वाया घालवला नसता. योग्य मार्ग वापरले असते. आंदोलनांना वैचारिक शिस्त देता आली असती. आणि आज ना उद्या खरेच आरक्षणाची मागणी पुर्ण करुन घेता आली असती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने करत आपापल्या समाजांची ताकद दाखवत राजकीय पक्षांचे लक्ष आकर्षित करत पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी "आरक्षणाचे" गाजर दाखवत आंदोलने केली जात असतील तर ही स्वत:चीच फसवणूक नाही काय?

हे म्हनायची कारणे अशी कि अनुसुचित जमातींतील आरक्षण कसे आणि नेमके कोणत्या मार्गाने गेले तर मिळु शकते याचा कसलाही विचार आंदोलकांच्या नेत्यांनी केल्याचे मला दिसून आले नाही. राज्य सरकारचा नेमका यात रोल काय हेही पाहिले पाहिजे होते. पण आपल्या समाजाची फसवणूक आपलेच लोक करत आहेत हे मी स्वत: या निमित्ताने अनुभवलेले कटू वास्तव आहे. ती कशी हे आधी आपण पाहुयात.

१. अनुसुचित जाती/जमातींत कोणाही जाती/जमातीचा समावेश करण्याचा अथवा वगळण्याचा कसलाही अधिकार राज्य शासनाला मुळातच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी केंद्रातर्फे काम पाहणारा राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य अनुसुचित जमाती आयोग आहे. कोणत्या जाती-जमातींना प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही यासाठी या आयोगांच्या शिफारशीची गरज असते. अशी शिफारस असल्याखेरीज कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही.

२. राज्य सरकारही या बाबतीत आयोगांकडेच शिफारस करु शकते. राज्य सरकारने जरी शिफारस केली तरी आयोग संपुर्ण अभ्यास करुन अहवाल बनवून केंद्रीय मागासवर्ग आयोग अथवा केंद्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाकडे शिफारस पाठवत नाही, केंद्रीय आयोग जोवर तो मान्य करुन संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठवत नाही तोवर असले आरक्षण कालत्रयी मिळू शकत नाही.

३. राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग शिफारस करत नसेल तर उच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिका दाखल करून आपली सर्वांगीण बाजू मांडुन उच्च न्यायालयाला पटवण्यात यशस्वी झालो तर उच्च न्यायालय राज्य/केंद्रीय आयोगाला निर्देश (डायरेक्शन) देवू शकते.

हे ते तीन मार्ग होत, चवथा मार्ग नाही. राज्य सरकारने शिफारस जरी करायचे ठरवले तरी केवळ मागण्या करून आणि निवेदने देवून ती शिफारस कशी होणार? ती शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक जाती-जमातीला किमान खालील  गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात.

१. जमातीत असलेले आदिम अंश.
२. सामाजिक/आर्थिक मागासलेपणा
३. स्वतंत्र संस्कृती/धर्मश्रद्धा असणे
४. भौगोलिक दृष्ट्या नागरी संस्कृतीपासून तुटलेले असणे.
५. नागर समाजाशी वागतांना असलेला बुजरेपणा.

या बाबी सप्रमाण, आकडेवारीसहित सिद्ध करत मागणी करावी लागते. तेंव्हाच त्याचा अभ्यास करून राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग केंद्राकडे शिफारस करू शकते हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

आता ही उठाठेव करण्यासाठी पुरेसा सर्व्हे करायला हवा. तो कोण करणार? यासाठी आवश्यक असलेला डाटा कोणत्याही शासनाकडे स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष झाली तरीही नाही. याबाबत आपण कधीही आवाज उठवला नाही. केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी रेणके आयोग नेमला होता. या आयोगाला देशभरच्या भटक्या विमूक्तांनी डोक्यावर घेतले होते. परंतू या आयोगाने सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. देशभरच्या शेकडो भटक्या-विकुक्त जमातींबाबतचा अहवाल जेमतेम १२५ पानांचा. त्यात दखल घ्याव्यात अशा शिफारशीही नव्हत्या. मग व्हायचे तेच झाले. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मद्ध्ये हा अहवाल फेटाळला आणि नवीन आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आता नवीन सरकार येवुन तीन महिने उलटून गेलेत. त्यांनी नवा आयोग बसवला नाही आणि भटक्या विमुक्तांनी तशी मागणीही केली नाही. का?

आणि आता समजा जरी आयोग नेमला तरी तो आपला अहवाल द्यायला अजून किती वर्ष खाणार, त्याच्या शिफारशी तरी मान्य होतील का हा यक्षप्रश्न आहे. एकुणात काय? फसवणूक होते आहे आणि केवळ आणि केवळ स्वार्थांध नेतृत्वांमुळे भटका-विमूक्त समाज आज दारिद्र्याच्या आणि मागासपणाच्या दलदलीत सडतो आहे.

महाराष्ट्रातच फक्त नोम्यडिक ट्राईब/ व्ही.जे.एन.टी अशी वर्गवारी आहे व तीही इतर मागास वर्गियांच्या अंतर्गत! संपुर्ण देशात ही प्रथा नाही. पी. के. मोहंती या विद्वानाने लिहिलेल्या अनुसुचित जमातींच्या कोशात स्पष्ट म्हटले आहे कि, भटक्या विमुक्त जातींची अवस्था आदिवासींपेक्षा जास्त हलाखीची असून त्यांना इतर राज्यांप्रमाने अनुसुचित जमातींचा दर्जा द्यायला पाहिजे, पण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना त्यांच्या घतनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. खरे तर या एकाच मुद्द्यावर भटके-विमूक्त न्यायालयीन व आयोगांसमोरील लढाई जिंकू शकतात. परंतू मुळात भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळावे असे, शासन सोडा, खुद्द भटक्या-विमुक्तांच्या नेत्यांना वाटते काय हा खरा प्रश्न आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलने करुन राजकीय महत्वाकांक्षा पुर्ण करता येतील, पण समाजाचे व्यापक हित होणार नाही. आरक्षण ही एकमेव बाब नाही. भटक्या विमुक्तांसमोर इतरही असंख्य प्रश्न आहेत. कायमस्वरुपी निवारे, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक अवहेलना, पारंपारिक व्यवसायांत आधुनिक साधने व त्यासाठी सुलभ वित्तपुरवठा, साधनसंपत्तीवरील पारंपारिक हक्क या प्रश्नांबाबत नेत्यांनी कधी आंदोलने केली आहेत काय? जनजागरणे केली आहेत काय? यातील अनेक बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्या मागण्या मान्य होऊ शकतात. पण ती त्यांची इच्च्छा आहे काय हा खरा प्रश्न आहे.

मी पाहिले आहे कि बहुतेक आंदोलक जमातींनी निवेदने बनवण्यासाठी कसलेही अभ्यासपुर्वक कष्ट घेतलेले नाहीत. निवेदने अत्यंत उथळ आणि कामचलावू आहेत. निवेदने देतांनाचे फक्त फोटो काढून घ्यायचे आणि वृत्तपत्रांत छापून आणायचे असाच उद्योग सर्व जमातींच्या नेत्यांनी केला आहे. काय अर्थ होतो याचा? समाजाचे हित डोळ्यासमोर असणारा निस्पृह नेता असले पोरकट उद्योग कधी करणार नाही. अशा प्रसिद्ध्यांनी मुख्य हेतू साध्य होत नसतात हे लक्षात कोण घेणार?

समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया ही सातत्याने चालत असते. आपल्या समाजाच्या वर्तमानाची, इतिहासाची माहिती सतत जमा करत रहावी लागते. योग्य तेथे लगेच आवाज उठवावा लागतो.
आणि मागण्या योग्य तेथेच कराव्या लागतात. "जखम झाली हाताला आणि मलम लावतोय पायाला" असा आपल्या सर्वांचा उद्योग आहे. यातून जखम कालत्रयी बरी होणार नाही हे उघड आहे.

यातून झालेले राजकारण

भटके विमूक्त व त्यांचे नेते चुकले हे आपण येथे मान्य करुयात. आपली मागणी केवळ आंदोलनांमुळे मान्य होणार नाही हे त्यांना समजलेच नाही हेही घटकाभर मान्य करुयात. संधीसाधू जातीय नेत्यांमुळे वंचित समाजांचेच अंततोगत्वा नुकसान होते हे तर खरेच आहे.

पण प्रश्न असा येतो कि राजकीय पक्ष, शासकीय समाजकल्याण अधिकारी आणि विविध समाजचिंतक काय झोपा काढत आले आहेत काय? शोषित-वंचितांना न्याय मिळवून देण्याची आपली सामाजिक जबाबदारी ते कसे विसरले?

सत्तेवर आल्यावर धनगरांना आम्हीच आरक्षण देवू असे महायुतीवाले नेते म्हणाले. लोकही भुरळले. एक साधा प्रश्न लोकांच्या डोक्यात आला नाही कि आजवर. म्हणजे गेल्या ६७ वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून का होईना यांनी कधी विधानसभा, विधानपरिषद अथवा संसदेत या प्रश्नावर कधी प्रश्न तरी उपस्थित केला होता का? यांनी कधी एक सामाजिक समस्या म्हनून निवडणुकांतील भाषणे वगळता कधी गंभीरपणे धनगर ते इतर भटके विमुक्त यांच्या आरक्षनाव्यतिरिक्तच्याही सामाजिक मागण्यांबद्दल कधी तोंड उघडले का? कथित विचारवंत कोठे गेले होते?

अणि हा विषय मुळात केंद्राचा आहे हे या नेत्यांना माहित नव्हते काय? केंद्रात कोणाचे सरकार आहे? किमान पंतप्रधानांशी तरी धनगरांच्या शिष्टमंडळाची भेट घालून देता आली नसती काय? पण नाही. मुळात कोंग्रेस काय आणि महायुती काय, त्यांना खरेच हा प्रश्न एकदाचा सुटला पाहिजे असे मुळात वाटायला तर हवे!
अज्ञानी समाजांना योग्य मार्ग दाखवायला तर हवा!

पण हे त्यांना करायचेच नसेल तर मग काय? करायचेच नाही हे वास्तव आहे. त्या त्या जमातीतील स्वार्थांध नेते विकत घेतले वा काही पदांची आमिषे दिली तर मते मिळत असतांना एखाद्या समाजाचे प्रश्न सुतावेत असे त्यांना कसे वाटेल?

त्यामुळे राजकारण होणार आणि त्या-त्या जाती-जमातीतील नेते आपापल्या तुंबड्या भरुन घेत समाजाला मात्र पिचलेलेच ठेवणार असा हा उद्योग आहे.

त्यामुळे भटक्या-विमुक्तांना न्याय मिळनार आहे काय या प्रश्नाचे उत्तर अशा पद्धतीने "कधीही नाही" हेच आहे आणि यापेक्षा अधिक दुर्दैवाची बाब काय असू शकेल? समाजकारणात राजकारण आणले तर असे होणे अपरिहार्य आहे. आणि राजकारण हे नेहमीच निर्दयी असते हा आपला अनुभवच आहे. आणि लोक तरीही भावनांच्या लाटांवर वाहत जातात आणि आपले खड्डे अजुनच खोल करत नेतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव!
भटक्या-विमुक्तांना न्याय देवू शकेल अशी एकमेव आशा म्हनजे न्याययंत्रणाच आहे. पण मी या लेखात आधीच सांगितल्याप्रमाणे आपापली बाजु भक्कमपणे कशी मांडता येईल या दिशेने प्रयत्न केले गेले पाहिजेत...सुजाण समाजघटकांनी आपल्या या भावंडांना त्यांच्या न्यायप्रक्रियेत सहकार्याचीच भूमिका ठेवली पाहिजे.

मी माझ्या धनगर आणि अन्य भटक्या-विमुक्त बांधवांना एवढेच सागेन कि बाबांनो, आता तरी सावध व्हा. योग्य मार्गाने जा. योग्य दारावरच धडक मारा. इतस्तत" दगड फेकत बसाल तर आरक्षण आणि इतर सुधारणारुपी फळ कदापि पडणार नाही याचे भान ठेवा.

("जनादेश" दिपावली अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख)

हे कधी लक्षात घेणार?

समाज मानसशास्त्र सुदृढ होण्यासाठी पहिला मापदंड म्हणजे सामाजिक अर्थसुरक्षा. असुरक्षिततेच्या अभावात माणूस नातेसंबंध मग जात याला चिकटुन बसत आपली मानसिक व म्हणूनच आर्थिक सुरक्षा शोधत असतो. याला आज भारतातील कोणताही समाज अपवाद नाही. यातुनच वर्चस्वतावादी अथवा न्यूनगंडात्मक भावना जोपासल्या जातात. यातुन समाज मानसशास्त्र अजुनच बिघडत जाते. पण ज्यामुळे ही परंपरा निर्माण होते...त्या अर्थसुरक्षेचे काय?

एकुणात सर्वच समाजांना आर्थिक प्रवाहात आणत त्यांची अंगभूत कौशल्य आधुनिक तंत्रांचा आधार देत अथवा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत सुलभ कर्जांचा पुरवठा करत त्यांच्या बाजारपेठा विकसित केल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. आज भारतातील लघुउद्योग जवळपास नाहीसा होण्याच्या बेतात आहे. त्यांच्यासाठी व सुक्ष्मोद्योगांसाठी वित्तपुरवठा करायला ब्यंका फारशा उत्साही नसतात. "शंभर छोटी कर्जे सांभाळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज सांभाळायला सोपे" ही ब्यंकांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गृह-वाहनादि कर्जे वगळता जेथे खरेच वित्तसहाय्यांची गरज आहे तेथे ब्यंका फिरकत नाहीत. नाबारडच्या असंख्य योजना आहेत (कृषीआधारित उद्योग/पशुपालन ई) परंतू त्याचा ताळेबंद समाधानकारक नाही. खरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत ब्यंकाही नाबार्ड योजनेत कर्जांचे अर्ज स्विकारण्यातही टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे. वर्ष वर्ष हेलपाटे मारुनही प्रकरणे मंजुर केली जात नाहीत. 

यामुळे उद्योजकता असली तरी अनेक तरुण त्यातही पडू शकत नाहीत. खरे तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किमान कागदपत्रांच्या आधारावर तात्काळ कर्जे दिली जातील असे कायदे बनवले पाहिजेत अथवा ब्यंकांची तशी मानसिकता बनवायला पाहिजे. नुसती लोकांची ब्यंक खाती काढून भागणार नाही तर त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी सुलभ कर्जेही दिली गेली पाहिजेत.

शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा हा आत्महत्यांच्या झालेल्या विस्फोटाला जबाबदार आहे असे मानले जाते. ते खरे आहे. ब्यंकांचा वित्तपुरवठा सुलभ नसल्याने खाजगी सावकारांकडून महिना शेकडा ५ ते १०% दराने शेतकरी कर्ज काढतात. खाजगी सावकारीविरुद्ध कितीही कायदे केले तरी जोवर ब्यंकाच सुधरत नाहीत तोवर ती प्रथा बंद होण्याचे शक्यता नाही. पीकांवर स्पोट-लोन्स देणेही सहजशक्य आहे ज्यामुळे बाजारातील भावांच्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळेल...पण तेही होत नाही. मग आत्महत्या कशा थांबणार? आत्महत्या करणा-याच्या कुटुंबाला पाच लाखाचे सहाय्य देणारे सरकार मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहे हे कोण लक्षात घेणार? केवळ प्यकेजेस घोषित करुन काम साध्य होत नाही. हवाय पंपसेट आणि सरकार देते बैलजोडी...असला हा अजब कारभार आहे. यातून जी असुरक्षिततेची मानसिकता बनते त्याचे मोल देशाच्या भावी पिढ्यांनाच चुकवावे लागणार आहे हे आपण कधी लक्षात घेणार?

चुंबन जिहाद !

"किस ओफ लव" हे कथित संस्कृती रक्षकांच्या दंडेलशाहीविरुद्धचे अभिनव आंदोलन प्रथम केरळात सुरु झाले. पाहता पाहता ते दिल्ली ते मुंबई येथेही पसरले. संस्कृतीरक्षकांनी दंडेलशाही, विकृत धमक्या अशा सर्व अस्त्रांचा वापर केला असला तरी तरुणाई मात्र मागे हटली नाही. भारतात सांस्कृतीक दंडेलशाही ही आजची नाही. रा. स्व. संघ व त्या परिवारातील बजरंग दलापासून ते विश्व हिंदू परिषदेने अनेकदा दडपशअही ते हिंसक घटनांतून सांस्कृतिक वर्चस्ववाद समाजावर लादायचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. २००६ मद्ध्ये एम. एफ. हुसेनसारख्या जागतिक दर्जाच्या चित्रकारावर भारतमातेचे विवस्त्र चित्र काढल्याने  "धार्मिक भावना" दुखावल्याचे गुन्हेही दाखल केले गेले. त्यांची कथित वादग्रस्त (?) चित्रे लिलाव व त्यंच्या वेबसाईट वरुन काढून टाकायला सांगत शेवटी माफीही मागावी लागली. या कलावंताचा मृत्युही विजनवासात झाला. विश्व हिंदु परिषद आणि हिंदू जागृती समिती यामागे होती.

या संघटनांनी वेळोवेळी जे उपद्व्याप केलेले आहेत ते पाहता सामाजिक कलात्मक अथवा अभिव्यक्तीच्या भानावर गदा आणण्याचे यांचे प्रयत्न नवीन नाहीत. मुलींनी बारमद्ध्ये जावू नये, विशिष्ट प्रकारचे (अंगप्रदर्शन न करणारेच) कपडे घालावेत, सातच्या आत घरात इत्यादि सांस्कृतीक फतवेही काढले गेले. बलात्काराचे मुळ मुलींच्या वेषातच आहे असेही जावईशोध लावले गेले. अनेक (पुस्तके/संशोधनांसहित) कलाकृतींवरही घोषित-अघोषित बंद्या घातल्या गेल्या. अलीकडचेच ज्वलंत उदाहरण म्हणजे वेंडी डोनिगर यांच्या "द हिंदू : अल्टरनेट स्टोरी" या पुस्तकाविरुद्ध प्रचंड गदारोळ उडवत ते पुस्तक मागे घ्यायला लावले गेले. यामागे संघाशीस संबंधीत "शिक्षा बचाओ आंदोलन" समिती होती. डा. रामानुजन यांच्या "थ्री हंड्रेड रामायनाज" या प्रबंधावरही हिंदुत्ववाद्यांनी गदारोळ करत दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून या प्रबंधाला काढून टाकायला भाग पाडले गेले. अशी उदाहरणे अनेक आहेत.

म्हणजे लिखित वा कलात्मक अभिव्यकी ते व्यक्तीचे घटनेने दिलेले आचारस्वातंत्र्य यावर दंडेलशाही करत गदा आणण्याचे प्रयत्न नवे नाहीत. त्यासाठी धर्माचा आधार घेतला जातो. भाजपाचे शासन आल्यापासून या प्रकारांत तर चिंता करावी एवढी वाढ होत आहे. धर्माचे नांव घेत दंडेलशाही होते पण धर्मात असे खरेच आहे काय यावरही आपण नंतर चर्चा करुयात, आधी या "किस ओफ लव" या अनोख्या आंदोलनाचा उदय आणि प्रसार कसा झाला हे पाहुयात!

केरळमद्ध्ये सुरुवात!


केरळमद्ध्येही सांस्कृतिक दंडेलशाही नवीन नाही. २०११ मद्ध्ये विवाहित स्त्रीशी प्रेमसंबंध ठेवले म्हणून एका तरुणाची धर्मवाद्यांनी हत्या केली. जून १४ मद्ध्ये एका रंगमंच अभिनेत्रीने सहकलाकाराबरोबर रात्री प्रवास केला म्हनून पोलिस स्टेशनवरच अडकवून ठेवले. जुलै २०१३ मद्ध्ये अलापुझा बीचवर "अनैतिक कृत्य" करत आहे या आरोपाखाली पोलिसांनी अटक केली. त्यात भर पडली ती जय हिंद या मल्याळी वाहिनेने कोझीकोडॆ येथील एका क्यफेच्या पार्किंगमद्ध्ये एक तरुण जोडपे प्रेमाराधना करत असल्याचा व्हिडियो प्रसारित केल्याने. भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी यावर संतप्त होऊन त्या क्यफेवरच हल्ला केला. मोडतोड व मारहानी केल्या.

सांस्कृतिक दंडेलशाहीचा हा नमुना पाहून केरळभरचे तरुण संतप्त झाले. हजारो तरुणांनी २ नोव्हेंबर रोजी कोची येथील मरिन ड्राईव्हवर "किस ओफ लव" आंदोलन छेडन्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे तरुण जमा झाले. आधी शांततामय मोर्चा काढला...पण पोलिसांनी तरीही पन्नास कार्यकर्त्यांची प्रतिबंधात्मक अटक केली. हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्तेही जमा झाले. त्यांनी अक्षरश शारीरीक बळ वापरत चुंबन घेऊ पाहणा-यांना अडवायला सुरुवात केली. पोलिसांनी या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना अडवायचा कसलाही प्रयत्न केला नाही. उलट आंदोलकांनाच आत घातले गेले.

यामुळे तरुणांत अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक होते. आम्हाला आमच्या प्रेम करण्याच्या, प्रणयाराधना करण्याच्या हक्कापासून कोणीही रोखू शकत नाही हाच संदेश या "प्रेम-चुंबन" आंदोलनातून द्यायचा होता. सोशल नेटवर्कींग साईट्सवरुन या आंदोलनाने प्रचंड लोकप्रियता गाठली. या आंदोलनापासून स्फुर्ती घेत त्याचे लोन दिल्ली व मुंबईतही पसरले.

दिल्ली एपिसोड

दिल्लीमध्ये जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील पखुरी झहीर आणि अबार सुमित्रन या तरुणांनीही हे आंदोलन दिल्लीत करायचे ठरवले. फेसबुकवर आंदोलनाची तारीखही घोषित केली गेली. तरुणांनी लाखोंच्या संख्येत या घोषणेला प्रतिसाद दिला. दिल्ली विद्यापीठाचे विद्यार्थीही पुढे सरसावले. संघ परिवाराला हे सहन होणे शक्य नव्हते. आंदोलकांन अक्षरश: असांस्कृतिक अश्लील धमक्या जावू लागल्या. "चुम्माच कशाला, संभोगही द्या कि!" अशा अश्लील मागण्या आंदोलकांकडे वेबवरुन होऊ लागल्या.झहीर डीएनएला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतो...याच प्रवृत्तींना धडा शिकवण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत होतो...अशा हल्ल्यांनी, फोनवरुन दिलेल्या धमक्यांनी उलट आमचा निर्धार प्रबळ झाला." त्यातच कलकत्ता येथे एका तरुणीला केवळ मिनिस्कर्ट घातला म्हनून थिऎटरमद्ध्ये प्रवेश नाकारला गेला. याची प्रतिक्रिया कलकत्त्यातही उमटली. आंदोलकांचा निर्धार अधिकच प्रबळ झाला.

विरोधकांचे म्हणणे होते कि किस ओफ लव तोही रस्त्यावर हे आमच्या हिंदू परंपरांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकाराचा कठोर निषेध करनारच! पण तरुणांनी या निषेधाला न जुमानत, शिव्या-धमक्यांना न घाबरता ८ नोव्हेंबर रोजी रा. स्व. संघाच्याच कार्यालयासमोर हे आंदोलन छेडायचे ठरवले. सोशल मिडियावरुन संघपरिवाराच्या धमक्यांत वाढ होऊ लागली.

आंदोलनाच्या दिवशी हिंदू सेनेच्या समर्थकांनी प्रचंड गर्दी केली. पहिले चुंबन घेतले गेले तेंव्हा हाणा-मारीचाही प्रयत्न झाला. तरीही तरुण घाबरले नाहीत. पोलिसांनी यावेळीस अपेक्षित अशी पक्षपाती भुमिका घेतली. आंदोलकांना डी. बी. रोडवरून रा.स्व. संघाच्या कार्यालयाकडे जाण्यापासून त्यांनी आंदोलकांना अडवले. असे असले तरी आंदोलकांनी आपला निषेध नोंदवण्यात यश मिळवले हे येथे उल्लेखनीय आहे.

विरोध समजावून घ्या!

 "किस ओफ लव" हे आंदोलन म्हणजे कोठेही सार्वजनिक ठिकाणी चुंबने घेत फिरण्याला समर्थन देण्यासाठी तरुणांनी हे आंदोलन केले असे संघवाद्यांचे म्हणणे आहे. ते पुढे जावून म्हणतात कि पुढे हे सार्वजनिक ठिकाणी संभोगही करण्याचे आंदोलन चालवतील.याही पुढे जावून ते म्हणतात, तुमची मुलगी, बहीण सार्वजनिक ठिकाणी असे "चाळे करेल" तर चालेल काय? मला वाटते संघवादी मुर्ख आहेत. त्यांना या आंदोलनाचा मतितार्थ मुळीच समजलेला नाही. चुंबनाचे आंदोलन म्हणजे या तरुण आंदोलकांनाही सार्वजनिक ठिकाणी चुंबने घेत हिंडायची हौस आहे असे पसरवण्याचा प्रयत्न म्हणजे संघाच्या कुजबुज मोहिमेचा एक भाग आहे. त्यांचा तर्क हा तर्कहीण आहे. गांधीजींनी पदयात्रा काढत मीठ उचललले म्हणजे त्यांना मीठ चोरायची हौस होती असे नव्हे. संघवादी स्थापनेपासून हिंदुत्ववादाची ढाल पुढे करत  ज्या पद्धतीने व्यक्तीगत आचरण आणि अभिव्यक्ती याबाबत जे स्तोम माजवत बंधनांची रेलचेल उभी करत आहे त्याचा असाच निषेध तरुणाई करु शकत होती. तरुणांनी हिंसकता दाखवली नाही. "प्रेमाचे चुंबन"...कोणाचेही जबरी चुंबन आंदोलकांना अभिप्रेतही नव्हते व नाही. तो आपला निषेध नोंदवायचा भाग म्हनुन तरुणांनी अंमलात आणला.

बरे, कायदा याबाबत काय म्हणतो? भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९४ (अ) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन करणे हा दंडार्ह गुन्हा आहे व हा गुन्हा शाबित झाल्यास तीन महिन्यापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने चुंबन अथवा मिठी मारणे याला अश्लील म्हणता येणार नाही असा निवाडा रिचर्ड गेरे आणि शिल्पा शेट्टीच्या जाहीर चुंबनाबाबत दाखल केल्या गेलेल्या खटल्याच्या संदर्भात दिला आहे. (मार्च २००८). आलिंगन-चुंबन ही प्रेमाची स्वाभाविक अभिव्यक्ती आहे, त्याला अश्लील मानता येत नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बरे, संघवाद्यांचा चुंबनाला विरोधच मुळात तत्वहीन आहे...दांभिक आहे. खुद्द वसुंधराराजे यांने किरण शा-मुजुमदार या उद्योजिकेचे जाहीर कार्यक्रमात चुंबन घेतले होते. भाजपावाल्यांच्या अशा चुंबनांची रेलचेल आहे. एका स्त्रीने दुस-या स्त्रीचे चुंबन घेणे हे तर संघवाद्यांच्या दृष्टीने महाभयंकर पाप....पण ते चालते. हा संघवाल्यांचा निखळ दांभिकपणा आहे.

धर्म काय होता?

वैदिक धर्मात यज्ञाभोवती सामुहिक संभोग कार्यक्रम चालत. किंबहुना यज्ञसंस्थेची निर्मितीच या लैंगिककतेतून झाली असे वि. का. राजवाडे यांनी "विवाहसंस्थेचा इतिहास" यात नोंदवून ठेवले आहे. कामातूर (कोणत्याही) स्त्रीला संभोग देणे हाच धर्म होय असे वैदिक साहित्य उच्च रवाने सांगते. एवढेच नव्हे तर स्वत:ची पत्नी अतिथीला उपभोगू देण्याचीही प्रथा एके काळी होती. यजुर्वेदातील अश्वमेध प्रकरणात अश्व व राजस्त्रीच्या संभोगाची जी अश्लील वर्णने आहेत ती आजच्या बीस्टयलिटी पोर्नमद्ध्येही सापडणार नाहीत. (यजुर्वेदातील हा भाग त्याच्या इंग्रज अनुवादकाने अनुवादितच केला नाही...त्यालाही तो अश्लील वाटला होता हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.) "कुट्टनीमत" हा ग्रंथ तर तरुण मुलींना आदर्श वेश्या कसे बनवावे याचे प्रशिक्षण देण्यासाठीच लिहिला गेला आहे. संघवाद्यांना ही संस्कृती जपा असे कोणी सांगितले तर ते केवढे भडकतील बरे? संस्कृती म्हणजे कोणाची, कधीची याचे भान संघाला नाही. मग त्यांची सांस्कृतिकता तकलादू असणार हे उघड आहे.

खरे तर "कामसूत्र" हे जगातील या विषयाला पहिले पुस्तक. त्याची निर्मिती शिवाने दिलेल्या ज्ञानातून झाली असे वात्स्यायन ग्रंथाच्या सुरुवातीलाच सांगतो. कालिदास "कुमारसंभव" मद्ध्ये शिव-पार्वतीच्या प्रणयाची-शृंगाराची जी वर्णने करतो ती तर संघाच्या सांस्कृतिक व्याख्येनुसार अश्लील म्हणता येतील अशीच आहेत. त्याच्यावरही बंदी घालायची मागणी त्यांनी कशी केली नाही याचे मला आजही नवल वाटते. 

हालाची गाथासप्तशती तर मोकळ्या-ढाकळ्या समाजव्यवस्थेचे प्रतिबिंब. त्यात पती, दिर ते बाह्य प्रेमिक यांच्या मोकळ्या ढाकळ्या शृंगाराची वर्णने काव्यात्मकतेने पुढे येतात. याचा अर्थ तत्कालीन समाजाला ते कधीही अश्लील वा अनैतिक वाटलेले नाहीत. एके काळी भारतात बहुजन वसंतोत्सव साजरा करत. तरुण-तरुणींनी काव्य-संगित मैफिली भरवाव्यात, उद्यानांत फिरावे, मनसोक्त श्रुंगार करावा...जोडीदार मिळवावा हा हेतू त्यामागे होता. तो वैदिकांनी आपल्या नैतिकतेच्या भाकड संकल्पनांपायी बंद पाडायला लावला.

म्हणजे लक्षात घ्या कि खुद्द वैदिक संस्कृतीच एवढी अश्लीलतेने भरली असतांना तेच सम्स्कृतीच्याच नांवाखाली साधे प्रेम-चुंबन-कपडे यावर बोट ठेवत दादागिरी करत असेल तर ते कसे चालणार आणि कोण सहन करणार? संस्कृती ही स्थिर नसते. त्री प्रवाही असते. अमुकच संस्कृती श्रेष्ठ हे ठरवायचे कसलेही मापदंड नाहीत. बलात्कार कपड्यांमुळे होत नसतात. त्यामागे हजारो सामाजिक/आर्थिक आणि मानसशास्त्रीय कारणे असतात. प्रेम करणे हा माणसाचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यात निकोपपणा हवा, सेक्सपेक्षा आत्मिय प्रीत महत्वाची असावी ही अपेक्षा चुकीची नाही. पण त्यात अपरिहार्यपणे सेक्स असतोच. आलिंगन-चुंबन हे त्या प्रेमाच्याच आविष्काराचे भाग असतात. संस्कृत्या यामुळे बिघडत नाहीत. वैदिक संस्कृतीवर त्यांच्याच ग्रंथांचे दाखले देत, "हीच का तुमची संस्कृती?" असे जर आता तरुणांनीच विचारले नाही तरच नवल!

रा.स्व. संघ हा संस्कृतीचा उद्धारक नसून विनाशकर्ता आहे हे आता तरी आपल्याला समजावून घ्यावा लागेल. देशभरच्या तरुणांनी ज्या अभिनव पद्धतीने आंदोलन छेडले याबाबत ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. मनमोकळा समाज अस्तित्वात आणायचा असेल तर तरुणांना पुरेसे समंजस स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे आणि ते देण्याची जबाबदारी प्रत्येक पालकावर...समाजावर आहे. संघाचे हे अ-सांस्कृतिक उपद्व्याप सर्वांनी मिळून थांबवावे लागतील याबाबत माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(साप्ताहिक "कलमनामामद्ध्ये प्रकाशित झालेला लेख)

...तर दोष कोणाचा?

विकास तर व्हायला हवा पण जर तो संतुलित नसेल तर विकास हा अंगलटही कसा येवू शकतो हे आपण आजकाल नित्याच्या झालेल्या घटनांतून पाहू शकतो. मुंबई व उपनगरांतील बेकायदा बांधकामे आणि त्यांचे कोसळणे यात जाणारे जीव, झोपडपट्ट्या, वाढता भ्रष्ट्राचार आणि अपरिहार्यपणे या विकासाला चिकटलेली असह्य जीवघेणी गुन्हेगारी आणि तरीही अविरत वाढत चाललेले जीवनखर्च या कचाट्यात कथित विकसीत क्षेत्रांत राहणा-या जनसामान्यांच्या वाट्याला आलेले अपरिहार्य भाग्य आहे. विकसीत शहरे व भौगोलिक प्रभागांत जेवढ्या सामाजिक समस्या आहेत तेवढ्या तुलनेने अविकसित भागांतही पहायला मिळणार नाहीत. याचे कारण आपल्या विकासाच्या संकल्पनाच बाळबोध आहेत हे नव्हे काय? आणि या सा-यात मानवी जीवनाचा गाभा कोठे राहतो?

आपणा सर्वांना समस्यांच्या मुळाशी न जाता वरकरणीची सोपी आणि मलमपट्ट्या करणारी उत्तरे हवी असतात. तशीच उत्तरे हवी असतात म्हणुन नेते व प्रशासनेही तशीच उत्तरे देत जातात. बांधकामे बेकायदा असतील तर ती नियमीत करून घ्या कारण मग ज्यांनी आधीच पैसे मोजून घरे घेतलीत त्यांनी कोठे जायचे? असे वावदूक सल्ले जसे दिले जातात तसेच बेकायदा बांधकामे पडली तर बिल्डरना फाशी द्या अशाही भावनिक मागण्या होतात. मुळात प्रश्न असा आहे कि अशी कायदेशीर असोत कि बेकायदेशीर बांधकामे का वाढत जातात? झोपडपट्ट्या का वाढत जातात? आज मुंबईत जवळपास तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीनींवर झोपडपट्ट्या आहेत. जवळपास ४०% मुंबई झोपडपट्ट्यांत राहते असे अंदाज आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापलेला भाग जवळपास चारशे हेक्टर एवढा आहे. हे अंदाज काहीही असोत, वास्तव एवढेच आहे कि मुळात एवढी लोकसंख्या मुंबईत स्थलांतरीत का झाली?

हा एक चक्रव्य़ुह आहे हे आधी आपण समजावून घ्यायला पाहिजे. मुंबईत अनेक उद्योग-व्यवसाय आणि त्यात राजधानी असल्याने असंख्य केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये केंद्रीत होत गेले म्हणुन तेथील अधिकारी ते कर्मचारी व कामगार स्वाभाविकपणे स्थायिक होत गेले. या जनसमुहाच्याही असंख्य गरजा असतात ते पुरवणारेही तेथे येत जाणेही तेवढेच स्वाभाविक होऊन गेले. या गरजा पुरवणा-यांच्याही अन्य गरजा असतात त्याही भागविण्यासाठी, सरकारी असो कि खाजगी, जनसंख्या लागत जाते. यातुनच चक्रवाढ पद्धतीने लोकसंख्या एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत होऊ लागते. मुंबईचे (व अन्य शहरांचेही) नेमके असेच होत गेले आहे.

असे कोणते उद्योग होते जे फक्त मुंबईतच उभारले जावू शकत होते? कापड उद्योग हे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक कारण आहे. पण हा उद्योग संपुष्टात येऊन आता काळ उलटला. रस्ते व रेल्वे या पायाभूत सुविधा सुरुवातीपासून निर्माण केल्या गेल्या असत्या तर निर्यातप्रधान उद्योग मुंबईत राहण्याचे अथवा उभारले जाण्याचे कारणच नव्हते. मुंबई खरे तर फक्त व्यापार-विनिमयाचे केंद्रक बनवले जाणे धोरणात्मक दृष्टीने गरजेचे होते. पण उद्योगांचेही (अगदी सिनेसृष्टीचेही) केंद्रीकरण तेथेच (मर्यादित भौगोलिक अवकाश असतांनाही) होत गेल्याने आज मुंबई ही एक गंभीर समस्या बनली आहे व ती भविष्यात विकराल होईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आणि याला "विकास" म्हणता येत नाही. मुंबई हे एक उदाहरण म्हणुण घेतले आहे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इत्यादी त्याच वाटेवर चालत आहेत.

मात्र ज्या मराठवाड्यात कापूस मोठ्या प्रमाणावर होतो तेथेच नेमके कापड उद्योग सोडा किती सूतगिरण्या उभारल्या गेल्या? यंदा तर म्हणे नाफेडही कापसाची खरेदी करणार नाही, मग शेतक-यांनी कापसाचे काय करायचे? एव्हाना मराठवाड्याचा कापड उद्योग आणि तेल उद्योगातून मोठा विकास साधता आला नसता काय? त्यामुळे संलग्न उद्योगांची वाढ झाली नसती काय? पण हे केले गेले नाही.

प्रत्येक प्रदेशाचे अंगभूत असे वैशिष्ट्य़ असते. विदर्भत विपूल खनीजसंपत्ती आहे. आम्हाला खाणींचे लिलाव करत खनिजे निर्यात करण्यात अधिक रस आहे. परंतु त्यांच्यावर येथेच प्रक्रिया करत उत्पादने निर्यात करण्यात फारसा रस नाही. विदर्भात वनसंपत्ती आणि खनिजसंपत्तीवर आधारित मध्यम ते मोठे उद्योग उभारायला जेवढा वाव होता त्यात आम्ही अपयशी का ठरलो? म्यंगेनिज, लोह आणि कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावात आम्ही केवढा धुडगुस घातला हे देशाने पाहिले आहे. म्यंगेनिज-लोहांदिंवर प्रक्रिया करणारे विदर्भात किती उद्योग आहेत याची यादी पाहिली तर निराशाच पदरी येईल. आम्ही या दिशेने प्रोत्साहनात्मक धोरण का आखले नाही? विदर्भ आजेही आत्महत्यांचाच प्रदेश म्हणून ओळखला जात असेल, तिकडील तरुण पुणे-मुंबईकडे विस्थापित होत असेल तर दोष कोणाचा?

म्हनजे एकीकडे उद्योगधंदे नाहीत म्हणून सामाजिक समस्या तर दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले म्हणून निर्माण होत चाललेल्या सामाजिक समस्या य दुहेरी कचाट्यात आपण सारेच सापडलो आहोत. विकास म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या करायचा आपक्ल्या नेत्यांनी आणि विचारवंतांनीही कधीच प्रयत्न केला नाही याचे हे विदारक फळ आहे.

अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गरजांपासून ते भावनिक गरजा आणि त्या साध्य करण्यासाठी उपजिविकेच्या प्रगतीशील संध्यांची निर्मिती करने व त्या सर्वच प्रदेशांना व त्या-त्या प्रदेशातील समाजांना समानपणे सातत्यपुर्ण उपलब्ध करुन देणे याला आपण शाश्वत विकास म्हणू शकतो. आज सामाजिक संघटना अशा विकासाच्या मागण्या करण्याऐवजी उलटा मार्ग पत्करत आहेत. किंबहुना त्या दुसरा आत्मघातकी मार्ग धरू लागल्या आहेत. जमीनीवरील हक्क, नागरी सुविधांवरील हक्क, निवा-यांचा हक्क, पाण्यावरील हक्क आणि अन्य नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर हक्क जतावत लढे उभारले जात आहेत. असे करतांना विकासकामेही नकोत असा अट्टाहासही अशा अनेक संघटनांचा आहे. यातील धोकाही आपण समजावून घ्यायला पाहिजे, कारण भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार आहे आणि मानवी चेहराही हरवला जाणार आहे.

एकाच प्रभागात औद्योगिक विकासकामे नकोत हा हट्ट अत्यंत योग्य ठरला असता. किंबहुना अशा अतिरेकी औद्योगिकरण झालेल्या वसाहती दूर हटवल्या जाण्याचा आग्रहही योग्यच ठरला असता. त्याचसोबत मानवी वस्त्याही एकाच ठिकाणावर केंद्रीभूत न होवू देता त्यांचेही विस्थापन करावे हाही आग्रह योग्यच ठरला असता. त्यामुळे साधनसंपत्तीचेही विकेंद्रीकरण होत एकुणातील चरितार्थखर्चही नागरिकांच्या मर्यादेत आले असते. परंतू असे करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन कोणाही विकसकांना देण्याची अथवा त्या जमीनींची कसलीही किंमत न मोजता केवळ बांधकाम खर्चात तेथील स्थायिकांना देण्याची मागणी जर होत असेल व सरकारही लोकप्रिय निर्णयांच्या आहारी जात त्यास तोंडदेखली का होईना संमती देत असेल तर ते विघातक नाही काय?

यातुन केंद्रीकरनातून निर्माण झालेल्या समस्या दूर होत नहीत. झोपडपट्टीतून ४-५०० स्क्वेअर फुटच्या घरात आले म्हणून झोपडपट्टीवायांच्या मुलभूत आणि सांस्कृतीक समस्या संपत नाहीत. किंबहुना आजवर अशी एकही योजना यशस्वी झालेली नाही. त्या प्रत्यक्षात आणाव्यात अशीही राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. शेवटी परिस्थितीत बदल होत नाही. एका झोपडीच्या आताच्या किंमतीत अन्यत्र एक छोटे का होईना टुमदार घर होवू शकते...पण तेथे रहायला जायचे तर उत्पन्नाचे साधन देवू शकतील असे उद्योगही नाहीत.

म्हणजेच केंद्रीकरणाची समस्या अशी बनली आहे कि ती सोडवली गेली नाही तर असला शहरी विकास हा विकास नसून उलट मानवी अस्तित्वावरच घाला घालत जाईल याबाबत कसलीही शंका बाळगण्याचे कारणच नाही. आणि ती सोडवावी असे सरकारपासून ते स्व्यंसेवी संघटनांची इच्छाही नाही. उलट समस्येचा गुंतवळा वाढवण्यातच सर्वांचा. स्वार्थप्रणित असो कि अज्ञानाधारित, रसच असल्याचे दिसून येते.

सर्वांनीच भुईसपाट व्हायचे?

महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य मानले जाते. (काही लोक मानत नव्हते पण सत्तेत आल्यावर पुन्हा मानू लागले आहेत.) पण हा दर्जा वाढवणे सोडा, आहे तो दर्जा टिकवणेही महाराष्ट्राला दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. राज्यातील अनेक उद्योग महाराष्ट्राबाहेरची वाट चालू लागले आहेत. नवीन उद्योग महाराष्ट्राला प्राधान्य देतांना दिसत नाहीत. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण याला जबाबदार असेल असे वरकरणी वाटणे संभव आहे, परंतु ते एकमेव कारण नाही. कोणताही प्रश्न स्वतंत्रपणे वेगळा काढून त्याचा अन्वयार्थ लावायला गेलो तर आपल्याला एकुणच प्रश्नांच्या मुळाशी जाता येणार नाही. त्यामुळे समग्र प्रश्नांचा स्वतंत्र विचार करत असतांनाच त्या प्रश्नांची एकमेकांशी असलेली गुंतागुंत, परस्परसंबंध आणि त्यातून निर्माण झालेले तिढे यांचा एकत्रीतपणे विचार केल्याशिवाय आपल्याला उत्तरे शोधता येणेही अवघड होवून जाईल. परंतु सामान्यतया प्रत्येक प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करत स्वतंत्र उत्तर शोधण्याची आपली सवय आपल्याला घातक बनली आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आणि शेवटी सर्वच प्रश्न अर्थोन्नतीशी येवून ठेपतात हेही विसरता येत नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राबाहेर अलीकडे जे उद्योग गेले ते येथील जमीनींचे वाढलेले अवाढव्य दर, पाणी आणि वीजेच्या पुरवठ्यातील अनियमितता व सामाजिक दंडेलशाह्या गाजवणा-या संस्था/टोळ्यांच्या कर्तुत्वामुळे...यावर आपण कधी विचार केला आहे असे दिसत नाही. (माझ्या एक गुजराथी मित्र आहे. तो महाराष्ट्रातच कारखाना काढणार होता. परवानग्याही मिळवल्या. पण भुमीपुजनाच्या आधीच राजकीय व समाजकंटकांनी त्याला देणग्यांच्या नांवाखाली खंडण्या मागायला सुरुवात केली. त्याने उद्योग बलसाडला हलवला...आता व्यवस्थित चालुही झाला आहे.)

महाराष्ट्र राज्याला इतिहासाचा उदंड वारसा आहे. सातवाहनांपासून सुरु होणारा महाराष्ट्राचा ज्ञात इतिहास यादवकाळापर्यंत सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावा असाच आहे. पारतंत्र्याच्या बेड्यांनी महाराष्ट्र जखदला गेला असला तरी नंतर शिवरायांच्या रुपात माहाराष्ट्री स्वातंत्र्याचा तेजस्वी उद्गार उमटला. पानिपत युद्ध व त्यानंतरही महाराष्ट्राने राष्ट्रीय राजकारण करत आपला राष्ट्रव्यापी ठसा उमटवण्यात यश मिळवले. सामाजिक सुधारणांचाही पहिला उद्गारही महाराष्ट्रातच उमटला. एकोणिसाव्या शतकानंतर महाराष्ट्रात पुरोगामी चळवळी सुरु होत समाजमन पारंपारिकतेच्या जोखडातून बाहेर पडु लागले असे आपण सर्वसाधारणतया मानतो. पुरोगामी चळवळींचे यशापयश हा आपल्या चर्चेचा विषय नाही. कोणत्यातरी पद्धतीने का होईना, जनसामान्यही विचार करु लागले एवढे तरी श्रेय पुरोगामी चळवळींना द्यावेच लागते. एवढेच!

असे असले तरी महाराष्ट्र आजच्या जागतिकीकरनाच्या प्रक्रियेत नेमका कोठे बसतो याचा विचार केला तर उत्तर फारसे समाधानकारक येत नाही. आजही महाराष्ट्राची ६५% लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतीचे प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्याऐवजी आपला भर समस्यांवर तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्यावर राहिलेला आहे. सरासरी तीन वर्षांनी अवर्षनाचे चक्र येते हा इतिहास सर्वांना तोंडपाठ असुनही जलसंधारण व सिंचन योजना तसेच पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आम्हाला घोर अपयश आले आहे. यंदाचा मराठवाड्यातील दुष्काळ हे त्याचे सूचक चिन्ह आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीनंतर कोठे कोठे ट्यंकर पाठवावे लागतील हे आम्हालाच माहित नाही. म्हणजे आम्ही आमच्याच नियोजनाबाबत किती उदासीन आहोत व सरकारभरोसे (जे भरोशांवर रहायच्या योग्यतेचे कधीच नव्हते) राहण्यात धन्यता मानतो.

महत्वाचे उदाहरण म्हणजे उद्योगधंद्यांचे केंद्रीकरण बव्हंशी पश्चिम महाराष्ट्रात झाल्याने महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाची विलक्षण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्याच मुळे विदर्भ आणि मराठवाडा मात्र बकालीच्या स्थितीकडॆ वाटचाल करत आहेत. उद्योगव्यवसायांच्या केंद्रीकरणामुळे एकीकडे काही शहरे प्रमानाबाहेर फुगत जात सामाजिक समस्यांनाही जन्म देत पायाभुत सुविधांवर पराकोटीचा ताण निर्माण करत आहेत तर दुसरीकडे बकालपना वाढतो आहे. अविकसीत प्रदेशांच्या सर्वकश विकासासाठी व उद्योगधंद्यांच्या विकेंद्रीकरनासाठी आमच्याकडे आजही ठोस योजना दिसत नाही. यामुळे महाराष्ट्राचे बकालीकरण होणे अपरिहार्य बनले आहे. पशुपालन हा महाराष्ट्राचा शेतीखालोखालचा महत्वाचा उद्योग आहे. य घटकाबाबत तर आपले मुळीच धोरण नाही असे म्हतले तरी वावगे ठरणार नाही. चरावू कुरणांची अन्य कामांसाठी राजरोस लूट करत पशुपालन व्यवसायाचा गळा घोटला जातो आहे. एवढेच नव्हे तर यामुळे पर्यावरणाचाही गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला आहे.

म्हणजे आमचे अर्थपर्यावरण हे नैसर्गिक पर्यावरणाला संपवत चालले आहे त्यामुळे तेही आजारी आहे. आमची मानसिकताच जर त्याला जबाबदार असेल, धोरण आणि नियोजनबद्ध प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड नसेल तर महाराष्ट्र आहे ते स्थान टिकवू शकणार नाही....अर्थव्यवस्थेचा मुळ पायाच ढिसुळ झालेला आहे....

त्याला भक्कम करत न्यायचे कि अजून पोखरत एक दिवस आपण सर्वांनीच भुईसपाट व्हायचे याचा निर्णय आपल्याला आताच घ्यावा लागेल.

अर्थकारणाचे राजकारण.....

जगाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते कि बव्हंशी साम्राज्ये कोसळण्यामागे इतर अनेक कारणांबरोबरच महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे विशिष्ट मर्यादेनंतर आलेली आर्थिक विकलांगता. रोमन साम्राज्याचे पतन हे नेहमीच इतिहासकारांच्या आकर्षणा॑चे केंद्र राहिले आहे. गिबनच्या जगप्रसिद्ध "डिक्लाइन अन्ड फाल ओफ़ रोमन एम्पायर" या ग्रंथात त्याने आर्थिक अंगाने रोमन साम्रज्याच्या पतनाची चिकित्सा केली नसली तरी त्याने दिलेल्या पुराव्यांनुसार ज्युलियन फेन्नरसारखे आधुनिक अर्थतद्न्य आता पतनामागील आर्थिक कारणांचा शोध घेत आहेत. त्याच अनुषंगाने भारतातील शिशुनाग, मौर्य, गुप्त, सातवाहनादि साम्राज्यांच्या पतनांचा अभ्यास केला असता असे दिसते कि ही साम्राज्ये पतीत होण्यामागे केवळ परकीय आक्रमणे, स्थानिक बंडे, सांस्क्रुतीक वा राजकीय कारणे नव्हती तर आर्थिक विकासाचे भरकटलेले राजकारणही होते.

भारतात तसा आर्थिक इतिहास लिहिला गेलेला नसला तरी तत्कालीन समाजस्थितीची जी वर्णने मिळतात त्यावरुन बराच अंदाज बांधता येवु शकतो. कोणतेही साम्राज्य/राज्य अस्थिर व्हायची सुरुवात तेंव्हाच होते जेंव्हा प्रजेची आर्थिक वाताहत झालेली असते वा होवु लागलेली असते. ही आर्थिक वाताहत फक्त आक्रमकांच्या लुटींमुळेच झालेली असते असे नाही तर अंतर्गत अर्थकारण नैसर्गिक वा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेही झालेली असते. अर्थकारण हे नेहमीच सांस्क्रुतीक वा धर्मकारणापेक्षा वास्तव जीवनावर प्रभाव टाकणारे सर्वोच्च कारण असते. किंबहुना ज्याचे अर्थकारण स्थायी आणि वर्धिष्णू असते त्याच संस्कृत्या बलाढ्य होतात. जगात एकही संस्कृती प्रदिर्घकाळ बलाढ्य राहू शकलेली नाही, पतने झाली आहेत याचे कारण आपल्याला अर्थकारणांतच शोधावे लागते. आजच्या महासत्ता परवा नव्हत्या म्हणून उद्या त्या तशा असतील हा भाबडा आशावाद झाला. ते वास्तव नाही...कधीही नव्हते.

अर्थकारणच मानवी संस्क्रुती घडवत असते. मानवी स्वप्ने, आकांक्षा आणि अभिव्यक्ती अर्थकारणांवरच अवलंबुन असतात. स्वागत करणारे आणि विद्रोह करणारे अशाच संस्क्रुतींमद्धे एकत्रच वावरत असतात. या दोहोंत सतत कधी सुप्त तर कधी उघड संघर्ष असतोच. अमेरिकेतील "आक्युपाय वाल स्ट्रीट" हे जनांदोलन या विद्रोहाचेच एक प्रतीक होते. सुरुवातीला आर्थिक बदलांचे स्वागत करणारा वर्गही जेंव्हा आर्थिक असुरक्षेने ग्रासला जातो तेंव्हा तोही अशा विद्रोहाचे समर्थक बनु लागतो. पण या समस्त मंडळीला स्वार्थ भावना सोडता मुळात आपल्या अर्थप्रेरणाच समूळ चुकीच्या आहेत, अवास्तव आहेत आणि पृथ्वी जरी सर्वांचे पोट भरू शकत असली तरी सर्वांच्या आसुरी आकांक्षा साकार करण्याची शक्ती तिच्या ठायी नाही हे माणसाला कधीच समजलेले नाही.

आपले अर्थतज्ञ भांडवलवाद, समाजवाद अथवा मार्क्सवादाभोवती फिरत सिद्धांत मांडत असतात. सता या सिद्धांतांना कितपत प्राधान्य देतात, चर्चा करत आर्थिक धोरणे ठरवतात हा विवादास्पद प्रश्न आहे. उपलब्ध साधनसंपत्तीचे नियोजन मात्र यात राहून जाते. उत्पादने मनुष्याला कार्यक्षम करण्यासाठी असतात...पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. कारण समाजच आपली कार्यक्षमता अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत ठेवत नाही. जेंहा एकुणातीलच मनस्थिती तशी बनत जाते तेंव्हा सत्ता-साम्राज्ये कोसळत जातात. आर्थिक व म्हणूणच सांस्कृतीक अवनत्या येत जातात.

भारतात अनेक आंदोलने होत असली तरी "आर्थिक पर्यावरण" सुदृढ होईल अशी आंदोलने झालेली नाहीत. आर्थिक पर्यावरणात अर्थकारणांचे, गरजांचे आणि भवितव्याचे सर्वांगीण व सार्वत्रिक भान याचा समावेश होतो. त्या दृष्टीने आम्ही अर्थ-अडाणी आहोत असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. आम्हाला अजुनही स्वस्ताई-महागाई कशी येते हे नीट समजत नाही तर मग बाकी बाबींचे काय? ज्या अर्थकारणाला विघातक बाबी आहेत त्यांना आपलीच मूक संमती असते कारण आपल्याला मुळत त्या बाबी नीट समजलेल्याच नसतात. वृत्तपत्रीय पेड लेखांतून आपल्याला जे समजावण्याचा प्रयत्न होतो त्यावरच आपली भिस्त असते.

अर्थकारण हा राजकारणाचा भाग असला तरी अर्थकारणाचे राजकारण कधीही होऊ द्यायचे नसते हे आपल्याला समजलेले नाही. पुर्वीही समजले नव्हते त्यामुळेच उत्थानात अत्यानंदी होणा-या समाजांचेही नंतर एवढे अध:पतन झाले कि त्यांचा इतिहास आता अवशेषांत शोधावा लागतो!

आपणही सुंदर होऊयात....!

केवळ बदलत्या नैसर्गिक पर्यावरणाने जागतीक संस्कृत्या, साम्राज्ये, अर्थव्यवस्था कशा देशोधडीला लावल्या आहेत याचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येईल कि आम्ही अखिल मानवजात त्यातून काहीही शिकलेलो नाही.
समाजव्यवस्था आधी विकलांग होते ती जगण्याची साधने कमी झाली की...
तेंव्हाच पुरोहितशाही प्रबळ होत जाते कारण ती विकलांगांची मानसिक मागणी असते आणि संधीसाधुंची पर्वणी असते....
निसर्गापेक्षा माणुस प्रबळ असू शकत नाही हे आमच्याच अहंकारामुळे आम्हाला समजले नाही...
आणि जर देव प्रबळ असता तर आमचा स्वत: साक्षात देव आणि पुरोहितही भिकारी नसता हेही आम्हाला समजले नाही...
त्यांना भिकारी बनवायच्या नादात आमचा मानवी समाज इतिहासकाळापासून स्वत:चे भिकारपण छपवत गेला....
पर्यावरणाला मात्र तो तो निरंकुशपणे ओरबाडत राहिला. आता तर कळस झाला आहे.
भिकारीपणाला संपवा...ओरबाडेगिरीलाही संपवा...
आपण आपली पृथ्वी सुंदर करुयात....
आपणही सुंदर होऊयात....!

आपण कोणती कृती करतो?

महाराष्ट्राचे पुरापर्यावरण पाहिले तर याच भुमीवर एकेकाळी पानथळ जमीनी मोठ्या प्रमाणावर होत्या. पाणघोड्यासारख्या पाण्यातच हुंदडणा-या अनेक प्रजाती येथे निवास करत होत्या हे कोणाला सांगुनही खरे वाटणार नाही. भरभराटीला आलेली आपली सिंधू संस्कृती केवळ पर्जन्यमान क्रमश: कमी होत गेल्याने तिला उतरती अवकळा लागली. शेतीवर परिणाम झाला. अर्थकारण ढासळले आणि त्याबरोबरच कलांतही अवनती झाल्याचे अवशेषांवरुन दिसते. नंतर पुन्हा परिस्थिती बदलली असली, तरी सन १०२२ पासून भारतात राष्ट्रव्यापी दुष्काळांची रांग लागलेली दिसते. सन १०२२, १०३३ व १०५२ असे सलग तीन भिषण राष्ट्रव्यापी दु:ष्काळ भारतात पडल्याची नोंद आहे. या दु:ष्काळाने अन्न-पाण्याच्या शोधात फार मोठ्या प्रमानावर विस्थापन तर झालेच परंतु लक्षावधी माणसे व जनावरे मरण पावली. मुख्य उत्पादन अन्नधान्याचे...तेही पुरते ठप्प झाले. मोठ्या प्रमानात पशू संहार झाल्याने धनगर-गोपालही अवनतीला पोहोचले. अन्य उत्पादनांची मागणीही अर्थातच पुरती घटली. अन्न विकत घ्यायला पैसा नाही, पैसे असले तरी अन्न उपलब्ध नाही तेथे अन्य उत्पादनांना कोण विचारतो? त्यामुळे उत्पादनकेंद्रेही ओस पडणे स्वाभाविक होते. थोडक्यात द्वितीय महायुद्धानंतर जशी एक महामंदी आली होती त्यापेक्षाही भिषण अशी महामंदी भारतात या दुष्काळांनी आणली.

दुष्काळांचे सत्र येथेच थांबले नाही. बारावे शतक ते १६३० पर्यंत जवळपास २५० पेक्षा अधिक प्रदेशनिहाय दुष्काळ भारतात पडले याची नोंद डच व्यापारी व्ह्यन ट्विस्टने करुन ठेवली आहे. मृत प्राणी...कधी मृत माणसेही खावून जगायची वेळ या दुष्काळांनी आणली होती. त्यात १३९६ ते १४०७ या काळात पडलेल्या दुर्गादेवीच्या भयंकर दुष्काळाची नोंद जागतीक पातळीवर घेतली गेली, एवढा तो प्रलयंकारी होता.  समग्र अर्थव्यवस्था भुइंसपाट करणा-या या दुष्काळाने निर्मानकर्त्यांना रस्त्यावर आणुन सोडले नसले तरच नवल!

विसाव्या शतकातील महामंदीनंतर त्यातून बाहेर पडायला खुप आटापिटा करावा लागला. पण आपल्या देशात पारमार्थिक भान ब-यापैकी असले तरी अर्थभानाची वानवाच असल्याने जे मार्ग शोधले गेले ते समाजाला जगवू शकले तरी उत्थानाप्रत कधीच नेवू शकले नाहीत. बलुतेदारी/अलुतेदारी पद्धत भारतात दहाव्या शतकानंतर आलेल्या आर्थिक अवनतीमुळे समाजाला स्विकारणे भाग पडले. या पद्धतीने समाज जगवला असला तरी कितीही कौशल्ये दाखवली तरी आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याची सोय या पद्धतीत नव्हती. बाजारपेठा गांवपातळीवर स्थिर झाल्याने स्वतंत्र संशोधने करणे, उत्पादकता वाढवणे याची उर्मी असणेही शक्य नव्हते. जातीव्यवस्था बंदिस्त व्हायला हेही एक कारण आहे...कारण कोणालाच स्पर्धाही नको होती. स्पर्धात्मकता संपते तेथेच अर्थोत्थानही खुंटते हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही. इस्लामी आक्रमण व सत्तांनी त्या अवनत्यांत भरच घातली.

बलुतेदारीत प्रत्येक उत्पादक/सेवा आदात्याचे बलुते सारखे नव्हते. स्थानिक गरजांनुसार ते ठरवले जाई. थोडक्यात बलुत्यात उतरंड होती. आर्थिक स्थान त्यामुळे अधोरेखित होत असे. ही एक सक्तीची व्यावसायिक विषमताच होती जी जातीय विषमतेला बळ देणारी ठरली. त्यात उत्पादकता वाढवत प्रगती साधण्याची सोयच नव्हती. फक्त जगण्याची हमी होती. सामाजिक अध:पतन त्यातुन तर झालेच पण पुर्वीची सांस्कृतीक मोकळीक आणि मुक्त आत्मोद्गारही गमावला गेला.

आर्थिक दृष्ट्या विकलांग समाज मानसिक आणि म्हणूनच ऐहिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. आपली मानसिकता आजही बदललेली आहे असे नाही. एके काळचे निर्माणकर्ते आज नोक-यांच्या हव्यासात गुरफटले आहेत. त्यांची मानसिकता बदलावी यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. प्रयोगशीलता हरपलेली आहे. जे प्रयोग करतात त्यांच्यापासून शिकत पुढे जायची आकांक्षा बाळगली जात नाही. लाटेवर वाहत जाणे हा आपला स्वभावधर्म बनला आहे कि काय? स्वतंत्र मार्ग बनवत पुढे जायचे साहस आमच्या अंगी येत नाही तोवर आम्ही "स्वतंत्र" आहोत हे म्हणायचा आपल्याला अधिकार नाही.

इतिहास इतिहास करत असतांना, राजारजवाड्यांच्या इतिहासात रमत असतांना, खो-ट्या-ख-या विजयगाथांचे गायन केले जात असतांना आम्हाला पर्यावरणीय व म्हणूणच त्यासोबतच वाटचाल करणारा आर्थिक इतिहासही माहित असला पाहिजे. पण तो नसतो म्हणून आम्ही पाण्याबद्दलही आज तेवढेच बेपर्वा आहोत. तेवढीच बेपर्वाई आम्ही आमच्या अर्थव्यवस्थेबाबतही दाखवत आहोत. आणी केवळ म्हणुणच आमचे खरे आर्थिक उत्थान होत नाही असे म्हणावे लागते.

निसर्ग बदलत असतो. हा बदल अत्यंत सावकाश आणि सहजी लक्षात येण्यासारखा नसतो. पावसाळी प्रदेशापासुन ते निमपावसाळी भुप्रदेशापर्यंत महाराष्ट्राने वाटचाल केली आहे. भविष्यात अजून काय बदल घडतील याचे भाकित वर्तवता येणे अशक्य आहे. पण गेल्या काही वर्षात पाऊस सरासरी गाठत असला तरी त्याच्या नियमिततेत फरक पडत चालला आहे. अशा स्थितीत पीकांचेही नियोजन भविष्यात बदलावे लागणार आहे. त्यापासून धडा घेत माणसालाही बदलावे लागणार आहे. पर्यावरण बदलु शकते...त्याबरोबर आपण बदलतो कि असेच आडमुठे राहत, गतकाळापासून काहीही न शिकत नव-विनाशाप्रत जातो हे आपण आज काय विचार करतो...कोणती कृती करतो त्यावर अवलंबून आहे.