विकास तर व्हायला हवा पण जर तो संतुलित नसेल तर विकास हा अंगलटही कसा येवू शकतो हे आपण आजकाल नित्याच्या झालेल्या घटनांतून पाहू शकतो. मुंबई व उपनगरांतील बेकायदा बांधकामे आणि त्यांचे कोसळणे यात जाणारे जीव, झोपडपट्ट्या, वाढता भ्रष्ट्राचार आणि अपरिहार्यपणे या विकासाला चिकटलेली असह्य जीवघेणी गुन्हेगारी आणि तरीही अविरत वाढत चाललेले जीवनखर्च या कचाट्यात कथित विकसीत क्षेत्रांत राहणा-या जनसामान्यांच्या वाट्याला आलेले अपरिहार्य भाग्य आहे. विकसीत शहरे व भौगोलिक प्रभागांत जेवढ्या सामाजिक समस्या आहेत तेवढ्या तुलनेने अविकसित भागांतही पहायला मिळणार नाहीत. याचे कारण आपल्या विकासाच्या संकल्पनाच बाळबोध आहेत हे नव्हे काय? आणि या सा-यात मानवी जीवनाचा गाभा कोठे राहतो?
आपणा सर्वांना समस्यांच्या मुळाशी न जाता वरकरणीची सोपी आणि मलमपट्ट्या करणारी उत्तरे हवी असतात. तशीच उत्तरे हवी असतात म्हणुन नेते व प्रशासनेही तशीच उत्तरे देत जातात. बांधकामे बेकायदा असतील तर ती नियमीत करून घ्या कारण मग ज्यांनी आधीच पैसे मोजून घरे घेतलीत त्यांनी कोठे जायचे? असे वावदूक सल्ले जसे दिले जातात तसेच बेकायदा बांधकामे पडली तर बिल्डरना फाशी द्या अशाही भावनिक मागण्या होतात. मुळात प्रश्न असा आहे कि अशी कायदेशीर असोत कि बेकायदेशीर बांधकामे का वाढत जातात? झोपडपट्ट्या का वाढत जातात? आज मुंबईत जवळपास तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीनींवर झोपडपट्ट्या आहेत. जवळपास ४०% मुंबई झोपडपट्ट्यांत राहते असे अंदाज आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापलेला भाग जवळपास चारशे हेक्टर एवढा आहे. हे अंदाज काहीही असोत, वास्तव एवढेच आहे कि मुळात एवढी लोकसंख्या मुंबईत स्थलांतरीत का झाली?
हा एक चक्रव्य़ुह आहे हे आधी आपण समजावून घ्यायला पाहिजे. मुंबईत अनेक उद्योग-व्यवसाय आणि त्यात राजधानी असल्याने असंख्य केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये केंद्रीत होत गेले म्हणुन तेथील अधिकारी ते कर्मचारी व कामगार स्वाभाविकपणे स्थायिक होत गेले. या जनसमुहाच्याही असंख्य गरजा असतात ते पुरवणारेही तेथे येत जाणेही तेवढेच स्वाभाविक होऊन गेले. या गरजा पुरवणा-यांच्याही अन्य गरजा असतात त्याही भागविण्यासाठी, सरकारी असो कि खाजगी, जनसंख्या लागत जाते. यातुनच चक्रवाढ पद्धतीने लोकसंख्या एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत होऊ लागते. मुंबईचे (व अन्य शहरांचेही) नेमके असेच होत गेले आहे.
असे कोणते उद्योग होते जे फक्त मुंबईतच उभारले जावू शकत होते? कापड उद्योग हे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक कारण आहे. पण हा उद्योग संपुष्टात येऊन आता काळ उलटला. रस्ते व रेल्वे या पायाभूत सुविधा सुरुवातीपासून निर्माण केल्या गेल्या असत्या तर निर्यातप्रधान उद्योग मुंबईत राहण्याचे अथवा उभारले जाण्याचे कारणच नव्हते. मुंबई खरे तर फक्त व्यापार-विनिमयाचे केंद्रक बनवले जाणे धोरणात्मक दृष्टीने गरजेचे होते. पण उद्योगांचेही (अगदी सिनेसृष्टीचेही) केंद्रीकरण तेथेच (मर्यादित भौगोलिक अवकाश असतांनाही) होत गेल्याने आज मुंबई ही एक गंभीर समस्या बनली आहे व ती भविष्यात विकराल होईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आणि याला "विकास" म्हणता येत नाही. मुंबई हे एक उदाहरण म्हणुण घेतले आहे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इत्यादी त्याच वाटेवर चालत आहेत.
मात्र ज्या मराठवाड्यात कापूस मोठ्या प्रमाणावर होतो तेथेच नेमके कापड उद्योग सोडा किती सूतगिरण्या उभारल्या गेल्या? यंदा तर म्हणे नाफेडही कापसाची खरेदी करणार नाही, मग शेतक-यांनी कापसाचे काय करायचे? एव्हाना मराठवाड्याचा कापड उद्योग आणि तेल उद्योगातून मोठा विकास साधता आला नसता काय? त्यामुळे संलग्न उद्योगांची वाढ झाली नसती काय? पण हे केले गेले नाही.
प्रत्येक प्रदेशाचे अंगभूत असे वैशिष्ट्य़ असते. विदर्भत विपूल खनीजसंपत्ती आहे. आम्हाला खाणींचे लिलाव करत खनिजे निर्यात करण्यात अधिक रस आहे. परंतु त्यांच्यावर येथेच प्रक्रिया करत उत्पादने निर्यात करण्यात फारसा रस नाही. विदर्भात वनसंपत्ती आणि खनिजसंपत्तीवर आधारित मध्यम ते मोठे उद्योग उभारायला जेवढा वाव होता त्यात आम्ही अपयशी का ठरलो? म्यंगेनिज, लोह आणि कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावात आम्ही केवढा धुडगुस घातला हे देशाने पाहिले आहे. म्यंगेनिज-लोहांदिंवर प्रक्रिया करणारे विदर्भात किती उद्योग आहेत याची यादी पाहिली तर निराशाच पदरी येईल. आम्ही या दिशेने प्रोत्साहनात्मक धोरण का आखले नाही? विदर्भ आजेही आत्महत्यांचाच प्रदेश म्हणून ओळखला जात असेल, तिकडील तरुण पुणे-मुंबईकडे विस्थापित होत असेल तर दोष कोणाचा?
म्हनजे एकीकडे उद्योगधंदे नाहीत म्हणून सामाजिक समस्या तर दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले म्हणून निर्माण होत चाललेल्या सामाजिक समस्या य दुहेरी कचाट्यात आपण सारेच सापडलो आहोत. विकास म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या करायचा आपक्ल्या नेत्यांनी आणि विचारवंतांनीही कधीच प्रयत्न केला नाही याचे हे विदारक फळ आहे.
अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गरजांपासून ते भावनिक गरजा आणि त्या साध्य करण्यासाठी उपजिविकेच्या प्रगतीशील संध्यांची निर्मिती करने व त्या सर्वच प्रदेशांना व त्या-त्या प्रदेशातील समाजांना समानपणे सातत्यपुर्ण उपलब्ध करुन देणे याला आपण शाश्वत विकास म्हणू शकतो. आज सामाजिक संघटना अशा विकासाच्या मागण्या करण्याऐवजी उलटा मार्ग पत्करत आहेत. किंबहुना त्या दुसरा आत्मघातकी मार्ग धरू लागल्या आहेत. जमीनीवरील हक्क, नागरी सुविधांवरील हक्क, निवा-यांचा हक्क, पाण्यावरील हक्क आणि अन्य नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर हक्क जतावत लढे उभारले जात आहेत. असे करतांना विकासकामेही नकोत असा अट्टाहासही अशा अनेक संघटनांचा आहे. यातील धोकाही आपण समजावून घ्यायला पाहिजे, कारण भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार आहे आणि मानवी चेहराही हरवला जाणार आहे.
एकाच प्रभागात औद्योगिक विकासकामे नकोत हा हट्ट अत्यंत योग्य ठरला असता. किंबहुना अशा अतिरेकी औद्योगिकरण झालेल्या वसाहती दूर हटवल्या जाण्याचा आग्रहही योग्यच ठरला असता. त्याचसोबत मानवी वस्त्याही एकाच ठिकाणावर केंद्रीभूत न होवू देता त्यांचेही विस्थापन करावे हाही आग्रह योग्यच ठरला असता. त्यामुळे साधनसंपत्तीचेही विकेंद्रीकरण होत एकुणातील चरितार्थखर्चही नागरिकांच्या मर्यादेत आले असते. परंतू असे करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन कोणाही विकसकांना देण्याची अथवा त्या जमीनींची कसलीही किंमत न मोजता केवळ बांधकाम खर्चात तेथील स्थायिकांना देण्याची मागणी जर होत असेल व सरकारही लोकप्रिय निर्णयांच्या आहारी जात त्यास तोंडदेखली का होईना संमती देत असेल तर ते विघातक नाही काय?
यातुन केंद्रीकरनातून निर्माण झालेल्या समस्या दूर होत नहीत. झोपडपट्टीतून ४-५०० स्क्वेअर फुटच्या घरात आले म्हणून झोपडपट्टीवायांच्या मुलभूत आणि सांस्कृतीक समस्या संपत नाहीत. किंबहुना आजवर अशी एकही योजना यशस्वी झालेली नाही. त्या प्रत्यक्षात आणाव्यात अशीही राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. शेवटी परिस्थितीत बदल होत नाही. एका झोपडीच्या आताच्या किंमतीत अन्यत्र एक छोटे का होईना टुमदार घर होवू शकते...पण तेथे रहायला जायचे तर उत्पन्नाचे साधन देवू शकतील असे उद्योगही नाहीत.
म्हणजेच केंद्रीकरणाची समस्या अशी बनली आहे कि ती सोडवली गेली नाही तर असला शहरी विकास हा विकास नसून उलट मानवी अस्तित्वावरच घाला घालत जाईल याबाबत कसलीही शंका बाळगण्याचे कारणच नाही. आणि ती सोडवावी असे सरकारपासून ते स्व्यंसेवी संघटनांची इच्छाही नाही. उलट समस्येचा गुंतवळा वाढवण्यातच सर्वांचा. स्वार्थप्रणित असो कि अज्ञानाधारित, रसच असल्याचे दिसून येते.
आपणा सर्वांना समस्यांच्या मुळाशी न जाता वरकरणीची सोपी आणि मलमपट्ट्या करणारी उत्तरे हवी असतात. तशीच उत्तरे हवी असतात म्हणुन नेते व प्रशासनेही तशीच उत्तरे देत जातात. बांधकामे बेकायदा असतील तर ती नियमीत करून घ्या कारण मग ज्यांनी आधीच पैसे मोजून घरे घेतलीत त्यांनी कोठे जायचे? असे वावदूक सल्ले जसे दिले जातात तसेच बेकायदा बांधकामे पडली तर बिल्डरना फाशी द्या अशाही भावनिक मागण्या होतात. मुळात प्रश्न असा आहे कि अशी कायदेशीर असोत कि बेकायदेशीर बांधकामे का वाढत जातात? झोपडपट्ट्या का वाढत जातात? आज मुंबईत जवळपास तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीनींवर झोपडपट्ट्या आहेत. जवळपास ४०% मुंबई झोपडपट्ट्यांत राहते असे अंदाज आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापलेला भाग जवळपास चारशे हेक्टर एवढा आहे. हे अंदाज काहीही असोत, वास्तव एवढेच आहे कि मुळात एवढी लोकसंख्या मुंबईत स्थलांतरीत का झाली?
हा एक चक्रव्य़ुह आहे हे आधी आपण समजावून घ्यायला पाहिजे. मुंबईत अनेक उद्योग-व्यवसाय आणि त्यात राजधानी असल्याने असंख्य केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये केंद्रीत होत गेले म्हणुन तेथील अधिकारी ते कर्मचारी व कामगार स्वाभाविकपणे स्थायिक होत गेले. या जनसमुहाच्याही असंख्य गरजा असतात ते पुरवणारेही तेथे येत जाणेही तेवढेच स्वाभाविक होऊन गेले. या गरजा पुरवणा-यांच्याही अन्य गरजा असतात त्याही भागविण्यासाठी, सरकारी असो कि खाजगी, जनसंख्या लागत जाते. यातुनच चक्रवाढ पद्धतीने लोकसंख्या एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत होऊ लागते. मुंबईचे (व अन्य शहरांचेही) नेमके असेच होत गेले आहे.
असे कोणते उद्योग होते जे फक्त मुंबईतच उभारले जावू शकत होते? कापड उद्योग हे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक कारण आहे. पण हा उद्योग संपुष्टात येऊन आता काळ उलटला. रस्ते व रेल्वे या पायाभूत सुविधा सुरुवातीपासून निर्माण केल्या गेल्या असत्या तर निर्यातप्रधान उद्योग मुंबईत राहण्याचे अथवा उभारले जाण्याचे कारणच नव्हते. मुंबई खरे तर फक्त व्यापार-विनिमयाचे केंद्रक बनवले जाणे धोरणात्मक दृष्टीने गरजेचे होते. पण उद्योगांचेही (अगदी सिनेसृष्टीचेही) केंद्रीकरण तेथेच (मर्यादित भौगोलिक अवकाश असतांनाही) होत गेल्याने आज मुंबई ही एक गंभीर समस्या बनली आहे व ती भविष्यात विकराल होईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आणि याला "विकास" म्हणता येत नाही. मुंबई हे एक उदाहरण म्हणुण घेतले आहे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इत्यादी त्याच वाटेवर चालत आहेत.
मात्र ज्या मराठवाड्यात कापूस मोठ्या प्रमाणावर होतो तेथेच नेमके कापड उद्योग सोडा किती सूतगिरण्या उभारल्या गेल्या? यंदा तर म्हणे नाफेडही कापसाची खरेदी करणार नाही, मग शेतक-यांनी कापसाचे काय करायचे? एव्हाना मराठवाड्याचा कापड उद्योग आणि तेल उद्योगातून मोठा विकास साधता आला नसता काय? त्यामुळे संलग्न उद्योगांची वाढ झाली नसती काय? पण हे केले गेले नाही.
प्रत्येक प्रदेशाचे अंगभूत असे वैशिष्ट्य़ असते. विदर्भत विपूल खनीजसंपत्ती आहे. आम्हाला खाणींचे लिलाव करत खनिजे निर्यात करण्यात अधिक रस आहे. परंतु त्यांच्यावर येथेच प्रक्रिया करत उत्पादने निर्यात करण्यात फारसा रस नाही. विदर्भात वनसंपत्ती आणि खनिजसंपत्तीवर आधारित मध्यम ते मोठे उद्योग उभारायला जेवढा वाव होता त्यात आम्ही अपयशी का ठरलो? म्यंगेनिज, लोह आणि कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावात आम्ही केवढा धुडगुस घातला हे देशाने पाहिले आहे. म्यंगेनिज-लोहांदिंवर प्रक्रिया करणारे विदर्भात किती उद्योग आहेत याची यादी पाहिली तर निराशाच पदरी येईल. आम्ही या दिशेने प्रोत्साहनात्मक धोरण का आखले नाही? विदर्भ आजेही आत्महत्यांचाच प्रदेश म्हणून ओळखला जात असेल, तिकडील तरुण पुणे-मुंबईकडे विस्थापित होत असेल तर दोष कोणाचा?
म्हनजे एकीकडे उद्योगधंदे नाहीत म्हणून सामाजिक समस्या तर दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले म्हणून निर्माण होत चाललेल्या सामाजिक समस्या य दुहेरी कचाट्यात आपण सारेच सापडलो आहोत. विकास म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या करायचा आपक्ल्या नेत्यांनी आणि विचारवंतांनीही कधीच प्रयत्न केला नाही याचे हे विदारक फळ आहे.
अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गरजांपासून ते भावनिक गरजा आणि त्या साध्य करण्यासाठी उपजिविकेच्या प्रगतीशील संध्यांची निर्मिती करने व त्या सर्वच प्रदेशांना व त्या-त्या प्रदेशातील समाजांना समानपणे सातत्यपुर्ण उपलब्ध करुन देणे याला आपण शाश्वत विकास म्हणू शकतो. आज सामाजिक संघटना अशा विकासाच्या मागण्या करण्याऐवजी उलटा मार्ग पत्करत आहेत. किंबहुना त्या दुसरा आत्मघातकी मार्ग धरू लागल्या आहेत. जमीनीवरील हक्क, नागरी सुविधांवरील हक्क, निवा-यांचा हक्क, पाण्यावरील हक्क आणि अन्य नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर हक्क जतावत लढे उभारले जात आहेत. असे करतांना विकासकामेही नकोत असा अट्टाहासही अशा अनेक संघटनांचा आहे. यातील धोकाही आपण समजावून घ्यायला पाहिजे, कारण भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार आहे आणि मानवी चेहराही हरवला जाणार आहे.
एकाच प्रभागात औद्योगिक विकासकामे नकोत हा हट्ट अत्यंत योग्य ठरला असता. किंबहुना अशा अतिरेकी औद्योगिकरण झालेल्या वसाहती दूर हटवल्या जाण्याचा आग्रहही योग्यच ठरला असता. त्याचसोबत मानवी वस्त्याही एकाच ठिकाणावर केंद्रीभूत न होवू देता त्यांचेही विस्थापन करावे हाही आग्रह योग्यच ठरला असता. त्यामुळे साधनसंपत्तीचेही विकेंद्रीकरण होत एकुणातील चरितार्थखर्चही नागरिकांच्या मर्यादेत आले असते. परंतू असे करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन कोणाही विकसकांना देण्याची अथवा त्या जमीनींची कसलीही किंमत न मोजता केवळ बांधकाम खर्चात तेथील स्थायिकांना देण्याची मागणी जर होत असेल व सरकारही लोकप्रिय निर्णयांच्या आहारी जात त्यास तोंडदेखली का होईना संमती देत असेल तर ते विघातक नाही काय?
यातुन केंद्रीकरनातून निर्माण झालेल्या समस्या दूर होत नहीत. झोपडपट्टीतून ४-५०० स्क्वेअर फुटच्या घरात आले म्हणून झोपडपट्टीवायांच्या मुलभूत आणि सांस्कृतीक समस्या संपत नाहीत. किंबहुना आजवर अशी एकही योजना यशस्वी झालेली नाही. त्या प्रत्यक्षात आणाव्यात अशीही राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. शेवटी परिस्थितीत बदल होत नाही. एका झोपडीच्या आताच्या किंमतीत अन्यत्र एक छोटे का होईना टुमदार घर होवू शकते...पण तेथे रहायला जायचे तर उत्पन्नाचे साधन देवू शकतील असे उद्योगही नाहीत.
म्हणजेच केंद्रीकरणाची समस्या अशी बनली आहे कि ती सोडवली गेली नाही तर असला शहरी विकास हा विकास नसून उलट मानवी अस्तित्वावरच घाला घालत जाईल याबाबत कसलीही शंका बाळगण्याचे कारणच नाही. आणि ती सोडवावी असे सरकारपासून ते स्व्यंसेवी संघटनांची इच्छाही नाही. उलट समस्येचा गुंतवळा वाढवण्यातच सर्वांचा. स्वार्थप्रणित असो कि अज्ञानाधारित, रसच असल्याचे दिसून येते.
No comments:
Post a Comment