शेतक-यांच्याच अर्थसुरक्षेला गळफास का?

शेती हा पुरातन उद्योग आहे. मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्कृतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी वृत्ती. आजही भारतात ५५% जनसंख्या रोजीरोटीसाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. औद्योगिकरणाने अधिकाधिक जनसंख्या सामावून घ्यावी अशी अपेक्षा कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून असते. पण तसे झाले नाही. आज भारतात दारिद्र्य आहे व असंख्य बेरोजगार तरुण "नोकरीसाठी दाही दिशा" हिंडत असले तरी औद्योगिकरणाचा वेगही जवळपास थांबलाच असल्याने त्यांना सामावून घेता येणे शक्य नाही. शिवाय शेतीही अनेक कारणांनी तोट्यात जात असल्याने शेती करणे हा आतबट्ट्याचा, किंबहुना आत्महत्याच करायला भाग पाडणारा व्यवसाय बनला आहे. 

२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सरकारने म्हटले होते. पण ते कसे करणार यासाठी मात्र ठोस उपाययोजना सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही. "देशाला अन्नसुरक्षा तर शेतक-याला उत्पन्न सुरक्षा" अशी घोषणाही अरुण जेटली यांनी केली होती. अर्थसुरक्षा हा समाजाचा मुख्य आधार आहे हे तर खरेच आहे. परंतू घोषणांवर कोणाचेही उत्पन्न वाढत नसते याचे भान आपल्या अर्थव्यवस्थेने गमावले आहे. शेती नफ्यात आणने हे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच त्याच वेळीस शेतीवर अवलंबून असलेली अवाढव्य जनसंख्या अन्य औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवण्याचीही गरज आहे. या दोहोंत समतोल साधला गेल्याखेरीज ना शेतीचा प्रश्न सुटणार ना आचके देत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची समस्या संपणार. 

शेतीच्या नेमक्या काय समस्या आहेत हे आपण आधी पाहू. शेतीची घटत चाललेली उत्पादकता ही एक मोठी समस्या बनलेली आहे. उदाहणार्थ चीनशीच तुलना केली तर कडधान्यांचे आपले उत्पादन चीनपेक्षा प्रति हेक्टर ३९% नी कमी आहे. भाताच्या बाबतीत हेच प्रमाण ४६% नी कमी आहे. आपण अधिक उत्पादन देऊ शकणा-या बियाण्यांच्या विकासात मागे पडलो हे एक कारण या कमी उत्पादकतेमागे आहे पण त्याही पेक्षा मोठे कारण आहे ते बदलत चाललेल्या पर्यावरणाचे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, सुका वा ओला दुष्काळ आपल्या शेतीच्या पाचवीला पुजले आहेत. या बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास करुन भारतातील एकंदरीत पीकपद्धतीतच बदल घडवून आणावा यासाठी अनेक शिफारशी होत असतात. पण सरकारी अनास्था विकराळ आहे. ती कशी हे आपण खालील उदाहरणावरून पाहू शकतो.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि नागरिकांच्या एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे भविष्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.

बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता नऊ वर्षं उलटून गेलेली आहेत, पण आजतागायत टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. पीकपद्धतीत बदल कसा घडवून आणावा यासाठी कसलेही प्रयत्नही झालेले नाहीत. आज आपले कृषी संशोधन बेतास बात असून आजही आपण मोन्सेटोकडेच काय ते डोळे लावून बसलेलो आहोत. जलसंधारणाबाबत आपण उदासीन आहोतच. ज्या अवैज्ञानिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार कल्पना राबवली जात आहे त्यातून जलपर्यावरणाचे हित होण्यापेक्षा दिर्घकालीन नुकसानच होईल असे एकंदरीत दिसते. 

पुढची महत्वाची समस्या म्हणजे शेतीत कोणतेही नवे भांडवल येत नाहीय. त्यामुळे शेतीचे अत्याधुनिकीकरण करणेही असंभाव्य बनलेले आहे. शेतक-यांवर शेतमाल विक्रीबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बंधने असल्याने त्यांचे तर अतोनात नुकसान होतच आहे पण घाऊक खरेदीसाठी या समित्याच मक्तेदारी जपत असल्याने नवे घाऊक खरेदीदार येऊ शकत नाहीत. कंत्राटी शेती अथवा भाडेपट्ट्यावर शेतजमीनी घेऊन भांडवल ओतत शेतीउत्पादन करू पाहणारे या अडथळ्य़ांमुळे शेतीपासून दूर राहतात असे नीती आयोगच सांगतो. मग शेतीत नवे भांडवल येत तिच्यात कसे प्राण फुंकले जाणार? मुळात शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने बंधने घालणे हेच अन्यायकारक आहे. समाजवादी तत्वांवर आधारीत अशी बंधने अंतत: विघातकच ठरतात हा अनुभव असुनही बाजार समित्या आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदे हटवले जात नाहीत हे दुर्दैवी आहे. आयात-निर्यातीवरही कधीही बंधने घातली जातात, कधीही उठवली जातात ती याच समाजवादी तत्वांमुळे. पण यात अंतत: शेतक-याचे अहित होते हे आपण तूरीबद्दल अलीकडेच काय झाले यातून पाहिलेच आहे. बाजारभाव बाजाराच्या पद्धतीने ठरू लागले, कोठे विकायचे हे बंधन राहिले नाही तर शेतकरी सुज्ञ निर्णय घेत स्वत:हुनच पीक पद्धती बदलेल हे सरकारच्या गांवीही नाही. कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे व्यक्तिगत शेतीक्षेत्राचा विस्तार होण्याऐवजी दिवसेंदिवस तुकडीकरण वाढत चालले आहे. उत्पादकता कमी होत जाण्यामागे हेही महत्वाचे कारण तर आहेच पण यामुळेच शेती करण्यासाठी नवे भांडवलदारही प्रवेशू शकत नाहीत. त्यावरही बंधने आहेत. खरे तर हे संपत्तीच्या अधिकाराच्या घटनात्मक तत्वाविरोधात आहे. पण शेड्य्ल ९ मुळे त्यालाही न्यायालयांत आव्हान देता येत नाही एवढी समाजवादी धोरणांने शेती व शेतक-याची नाकेबंदी करून ठेवली आहे. शेती हा अंगभूत तोट्याचा विषय नसून केवळ शासनप्रणित धोरणांमुळे शेती तोट्यात जात आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. 

आणि नेमके यामुळेच जागतिकीकरणाचे कसलेही लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत.  किंबहुना उद्योग क्षेत्राला जागतिकीकरणानंतर जे स्वातंत्र्य दिले गेले ते शेती क्षेत्राला दिले गेले नाही. ५५% लोकसंख्या अवलंबुन असलेले क्षेत्र बंदीवासातच राहिले. केवळ १४% रोजगार देणारे उद्योगक्षेत्र मात्र जागतिकीकरणाचे लाभ उचलत राहिले. त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झोणे अनिवार्यच होते. त्यामुळे लोकांत असंतोष उसळणेही स्वाभाविकच होते आणि तो तसा उसळतोही आहे. जर शेतीला चांगले दिवस खरेच आणायचे असतील, शेतक-याचे भविष्य ख-या अर्थाने सुधरवायचे असेल तर तत्काळ काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तु कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा आणि  जमीन अधिग्रहण कायदा यांना तत्काळ मुठमाती देत शेतमालाचा बाजार नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. बाजारभाव बाजाराच्याच नियमाने ठरले पाहिजेत. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. भाजीपाला किंवा अन्नधान्य महाग होऊ नये म्हणून सरकारने अयशस्वी काळजी करण्यापेक्षा नागरिकांचीच क्रयशक्ती वाढेल अशी अर्थरचना करणे गरजेचे नाही काय? अन्नसुरक्षेसाठी शेतक-यांच्या अर्थसुरक्षेला गळफास लावण्याचा अधिकार सरकारला का असावा? आपल्याला हे प्रश्न उपस्थित करणे भाग आहे. शेतीच्या उज्वल भविष्यासाठी आपल्याला अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. ५५% लोकसंख्येचे हित त्यात सामावलेले आहे. आपण अजुनही काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर पुढील लेखात चर्चा करुयात!

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)