लेखनावर जीएसटी हा ‘जिझियाच’!

ललित साहित्य अथवा संशोधनात्मक लेखन या वस्तू आहेत काय, वैचारिक अथवा शैक्षणिक लेखन ही व्यावसायिक सेवा आहे काय, मानवजातीच्या कळवळ्यातून उठणाऱ्या काव्यमय उद््गारांवर कर लागू शकतो काय, जीवनाचा अर्थ शोधू पाहणारे चिंतन करणाऱ्या तत्त्वज्ञांच्या लेखनाला आपण वस्तू किंवा व्यावसायिक सेवा म्हणणार आहोत काय, चित्रकाराच्या आशयघन कृती कशात मोडतील, या प्रश्नांचे सोपे आणि अत्यंत साधे उत्तर आपल्या मोदी सरकारने दिले आहे. सरकारच्या दृष्टीने हे सारे सर्जनात्मक कृत्य निव्वळ वस्तू व सेवांच्या अंतर्गत मोडत असल्याने त्याबद्दल जे मानधन मिळेल त्यावर १२% जीएसटी लागू केला आहे.

थोडक्यात, ज्ञानावर व सर्जकतेवर कर लावणारे जगातील एकमेव राष्ट्र म्हणून भारताची मान या सरकारने उंचावली आहे. ती खाली गेली हे म्हणायचे धाडस आजकाल एरवी कोणावरीलही अन्यायावर लेखण्या परजणाऱ्या लेखकांनाही उरलेले नाही. कारण तसे वातावरणच निर्माण करून ठेवले असल्याने आता ज्ञान, सर्जकता केवळ वस्तुमात्र उरलेल्या आहेत. त्यामुळे लेखनावर कर लागला आहे. कुंचल्यांच्या फटकाऱ्यांवरही कर लागला आहे.

भारतात आजतागायत लेखकांच्या अथवा चित्रकारांच्या मानधनावर कोणताही कर नव्हता. जगातही कोठे यावर कर नाही. भारतात केवळ एकच कर, जो सर्वांना लागू आहे, तो म्हणजे शेतकरी वगळता आयकर (इन्कम टॅक्स). तो लागू होता आणि तोही भविष्यात राहणारच आहे. पण आयकराबाबत कधीही कोणी तक्रार केली नव्हती. कारण आपल्या लेखन व त्याव्यतिरिक्त व्यवसाय-नोकरीतून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नावर आयकर भरणे हे सर्वांनीच आपले कर्तव्य मानले. जगात आयर्लंड हे असे राष्ट्र आहे, जेथे मात्र समाज सशक्त करणाऱ्या साहित्यिकांच्या मानधनाला आयकरातूनही वगळण्याचे प्रावधान आहे. लेखक, चित्रकार, शिल्पी हे समाजाची अभिरुची व संस्कृती उंचावण्यासाठी आपली प्रतिभा वापरत असतात अशी केवळ आयर्लंडचीच नाही तर जगातील बहुतेक राष्ट्रांची धारणा आहे. अगदी चीन-पाकिस्तानसारख्या देशातही लेखनाच्या मानधनावर सेल्स टॅक्स नाही. भारताने मात्र त्यावरही नवनिर्मित जीएसटी आकारायचा निर्णय घेतला आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे लेखकाचे मानधन हे लेखनाच्या विक्रीमुळे मिळत नसते. लेखक प्रकाशकाला जेव्हा आपले लेखन प्रकाशित करायला देत असतो तेव्हा तो एक प्रकारे एका आवृत्तीपुरते प्रकाशनाचे अधिकार, म्हणजे लायसन्स, काही मानधनाच्या मोबदल्यात प्रकाशकाला देत असतो. बौद्धिक स्वामित्व अधिकार लेखकाचेच राहत असतात. त्यामुळे ही बौद्धिक संपदेची विक्री नसते. व्यावसायिक सेवाही नसते. कारण लेखक आपल्या प्रतिभेतून ही निर्मिती करीत असतो. शिवाय पुस्तकांच्या किती प्रती विकल्या जातील याचा कसलाही अंदाज प्रकाशकाला कधीही नसतो. काही वेळा प्रती विकल्या न गेल्याने त्यातही तोटा सहन करावा लागतो.
बरे, लेखकाला लेखनातून बिदागीच्या स्वरूपात जो मोबदला मिळतो तो इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत असतोच. लेखन ही वस्तू नसल्याने लेखनाच्या मानधनावरील कर हा दुहेरी कर होऊन जातो, जो आकारायचा म्हटला तरी कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही. तरी हाही चमत्कार मोदी सरकारने केला आहे.

या जीएसटीमुळे काय घडणार आहे हे मराठी वाचकांनाही समजावून घ्यावे लागेल. लेखनाच्या मानधनावर १२% जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. समजा लेखकाचे मानधन वार्षिक वीस लाखांची सीमा ओलांडत नसेल तर (मराठी लेखकांना हे भाग्य कधी मिळेल ते वाचकच जाणोत!) त्याला जीएसटी रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. पण तो कर मग प्रकाशकाने भरला पाहिजे. खरे तर अंतिम उपभोक्त्याने हा कर अदा करावा हे जीएसटीचे प्रधान तत्त्व आहे. येथे सर्वात मोठी विसंगती ही की प्रकाशकाचे उत्पादन म्हणजे पुस्तके (किंवा नियतकालिके), त्यावर मात्र जीएसटी नाही! म्हणजे तो आपल्या उत्पादनाचा अंतिम उपभोक्ता, म्हणजे पुस्तकांच्या खरेदीदार वाचकांकडून वसूल करू शकणार नाही, जे अन्य सर्व उत्पादनांबाबत होते. त्यामुळे प्रकाशकांना रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमच उपलब्ध नाही!

पुस्तकांवर जीएसटी नाही यामुळे वाचकांनी खुश व्हायचे कारण नाही. कारण जो कर प्रकाशकाला खिशातून भरावा लागेल तो त्याच्या एकूण उत्पादन खर्चात वाढ करणार असल्याने पुस्तकांच्या किमती वाढणे अपरिहार्य आहे. कथा-कादंबऱ्याच नव्हे, तर अगदी गैरसरकारी शैक्षणिक पुस्तके व संदर्भग्रंथही महाग होणार आहेत. मानधन व अन्य प्रकाशनासाठी लागणाऱ्या साधनांवरील जीएसटीमुळे शैक्षणिक पुस्तकांच्या १२ ते १५% वाढ होईल असा अंदाज फेडरेशन ऑफ एज्युकेशनल पब्लिशर्सचे खजिनदार सुभाष गोयल यांनी व्यक्त केलाय. ललित साहित्य व अन्य संदर्भग्रंथांच्या किमतीतही किमान एवढीच वाढ होईल. हा शिक्षणावर, ज्ञानावर व कलात्मक आनंदावर घातलेला घाला नाही काय?

तेही करायचे नसेल तर प्रकाशकाकडचा पर्याय म्हणजे जो कर प्रकाशक भरणार आहे तो कर लेखकाच्या मानधनातून कापून घेतला जाईल! लेखक-प्रकाशकातील एरवीचे सौहार्दाचे नाते यात कोठे जाईल? त्यामुळे तसे होण्याची शक्यता कमी. प्रकाशकही वीस लाख रुपये टर्नओव्हरच्या मर्यादेच्या आत असला तर त्याला जीएसटीची नोंदणी करणे आवश्यक नसले तरी जीएसटी वास्तवात राहतोच. म्हणजे लेखकाचे मानधनाचे उत्पन्न हे कर आकारणीच्या कक्षेत अप्रत्यक्ष रीतीने का होईना राहतेच. परराज्यातील प्रकाशकाचा प्रश्न आला तर मग लेखकालाही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणे अपरिहार्य असल्याने या करामुळे लेखकांनी सृजन करावे की जीएसटीच्या आधीच किचकट असलेल्या जाळ्यात अडकावे की मग लेखनच सोडून द्यावे?

मुळात भारतात लेखनावरच जगणारे लेखक हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आहेत. लेखन ही लेखकाची सर्जनात्मक ऊर्मी असल्याने तो आपले लेखन करतो. त्यासाठी कधी कधी वर्षानुवर्षे घालवतो. संशोधकाला तर संदर्भग्रंथासह प्रवासाचाही खर्च उचलावा लागतो. पण केवळ ज्ञानात्मक ऊर्मी असल्याने अनेक लेखक हा आतबट्ट्याचा उद्योग करत बसतात. अमेरिकेत लेखकांना ग्रंथलेखनासाठी जो खर्च येतो, म्हणजे अगदी कागद-पेनसहित प्रवास वगैरे, त्याला आयकरातून वजावट मिळते. एवढे साहित्य-संस्कृतीबाबतचे औदार्य आपल्याकडे नाही याची समजास खंतही नाही. पण त्याचे मानधन हे जणू काही एखादी व्यावसायिक सेवा दिली अथवा वस्तू विकली त्याचा मोबदला आहे असा जर मोदी सरकारचा ग्रह असेल तर एवढे असांस्कृतिक सरकार जगाच्या पाठीवर कोणते झाले नाही असे म्हणावे लागेल. खरे तर हीच मंडळी भारताच्या संस्कृतीचे खरे-खोटे गोडवे गाताना कधी थकत नाही. मग लेखकांच्या मानधनावर कर लावणे ही यांची कोणती संस्कृती आहे?

मुळात ज्ञानावर-सर्जनावर कर लावण्याची दुर्बुद्धी मध्ययुगीन राजवटींनाही कधी सुचली नव्हती. त्यात आपण दुहेरी कर कसा आकारणार आहोत व कोणत्या तत्त्वावर याचेही स्पष्टीकरण या सरकारकडे नाही. मुळात कलात्मक आविष्कारांकडे कोणी वस्तू म्हणून पाहिलेच नाही. लेखक/कलावंतांच्या उत्पन्नावर आयकर असणे ही वेगळी व न्याय्य गोष्ट आहे आणि जीएसटी असणे ही वेगळी व अन्याय्यच नव्हे, तर असंस्कृत बाब आहे. भारतीय साहित्य संस्कृतीच्या गळ्यालाच नख लावण्याचा हा प्रयत्न तर आहेच, पण सर्वसामान्यांना ज्ञानापासूनही दूर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे. नैतिक व व्यावहारिक अशा कोणत्याही मुद्द्यावर या कराचे समर्थन होऊ शकत नाही. सरकारने हा कर रद्द करायला हवा व साहित्य-संस्कृतीला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा. हे होत नाही तोवर तरी या कराचे वर्णन आधुनिक असांस्कृतिक जिझिया असेच करावे लागेल!

(Published in Daily Divya Marathi)