अर्थव्यवस्थेला हादरवणारा घोटाळा!

अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्सच्या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे २००८ साली अमेरिकन अर्थव्यवस्था तर कोलमडली होतीच पण जगभरात त्याचे भिषण पडसाद उमटले होते. त्यातुन अमेरिका आताही कसाबसा सावरत आहे.  लेहमन ब्रदर्सनंतर आता आर्थिक सुनामीचे भिषण आरिष्ट आता भारतासमोर उभे ठाकलेले आहे. निमित्त झालेय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनांस सर्व्हिसेस (आयएलएफएस) या पायाभुत क्षेत्रात गुंतवणुक करनारी कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचल्याचे. तब्बल ९१००० कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असलेली ही कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्या बँकांचे मुद्दल तर सोडाच पण व्याजही भरण्याच्या स्थितीत नाही. कर्जरोख्यांची व वचनचि‍ट्ठयांवरील देय रकमेची अदायगीही ही कंपनी करु शकत नाही. या कंपनीने देय रकमा देण्यास असमर्थता दाखवल्याने इक्रा या क्रेडिट रेटिंग कंपनीने अवघ्या साठ दिवसांत या कंपनीचे रेटींग ट्रिपल ए वरुन ट्रिपल डी एवढ्या तळाला आणलेय, म्हणजे ही कंपनी गुंतवणुकीस अयोग्य आहे असे जाहीर केले आहे. सिडबीने (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) आपण दिलेले कर्ज फेडता येत नाही म्हणून या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याचा अर्ज दाखल केला आहे. तसेच या घोटाळ्याबाबत कंपनीच्या सर्व माजी संचालकांना गंभीर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण कार्यालयामार्फत होणा-या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे भारतीय वित्तीय क्षेत्रात सुनामी आली आहे. शेयर बाजार निरंतर कोसळत राहिला आहे. वित्तीय संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याने विदेशी गुंतवणुकदारांनी आपल्या गुंतवणुका झपाट्याने काढुन घ्यायला सुरुवात केली आहे. एका अर्थाने भारत एका भयंकर आर्थिक आरिष्टाच्या खाईत कोसळायच्या तयारीत आहे.

या कंपनीची स्थापना १९८७ साली झाली होती ते भारतातील पायाभुत क्षेत्रातील महाकाय प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य करण्यासाठी. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, स्टेट बँक, जपानची ओरिक्स  कॉर्पोरेशन, अबुधाबी इन्वेस्टमेंट ऑथॉरिटी, एचडीएफसी आणि सेंट्रल बँक हे या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक. या कंपनीच्या जवळपास २५६ उपकंपन्या व सहकंपन्या आहेत. रस्ते, वीज, मालवाहतुक, बंदरे ते बांधकाम अशा अनेक क्षेत्रात या कंपनीच्या उप व सह-कंपन्या कार्य करतात. भागभांडवल बाजारातही या कंपनीच्या मोठ्या गुंतवणुका आहेत. जुलै २०१८पासुनच या कंपनीची आर्थिक दिवाळखोरी दिसु लागली आणि पाठोपाठ वित्तबाजाराला या कंपनीच्या संभाव्य दिवाळखोरीचे हादरे बसु लागले. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत जुने संचालक मंडळ बरखास्त करुन नवे आणुन बसवले. आता या कंपनीला दिवाळखोरीतुन बाहेर काढत बेल आउट पॅकेज देत कर्जांची पुनर्रचना कशी करता येईल यासाठी मोदी सरकारचा आटापिटा सुरु आहे.

या कंपनीच्या आधीच्या संचालकांनी वित्तीय गैरव्यवहार केले, अव्वाच्या सव्वा किंमतीला जागा विकत घेतल्या, अधिकारांचा दुरुपयोग करत बोगस कागदपत्रे बनवुन पैसे बेकायदेशीरपणे व्यक्तीगत लाभासाठी वळवले, कंपनीची खरी आर्थिक स्थिती गुंतवणुकदारांपासुन लपवली, कंपनीच्या संपत्तीचे मुल्य अवास्तव वाढवुन गुंतवणुकदार व  बँकांची दिशाभुल केली आणि हे वित्तीय संकट निर्माण केले. आश्चर्याची बाब अशी की या कंपनीने मार्च २०१८ च्या वार्षिक ताळेबंदात जवलपास ५८०० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा दाखवला आहे. म्हणजेच या कंपनीने आपले ताळेबंदही बोगस बनवले. आता या कंपनीच्या लेखापरिक्षकांचीही चौकशी होईल. सत्यम कंप्युटर्सने ज्या पद्धतीने आर्थिक घोटाळा केला तशाच प्रकारचा हा अवाढव्य घोटाळा. याची व्याप्ती वाढली ती मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत. कारण या कंपनीच्या कर्जांत ४४% ची वेगवान वाढ झाली ती गेल्या तीन वर्षात. म्हणजे हा वित्तीय घोटाळा अगदी योजनाबद्ध रितीने केला गेला. आधीच भारत रुपयाचे होणारे नियमीत अवमुल्यन, लोकांच्या क्रयशक्तीत होत असणारी निरंतर घट, बेरोजगारीची समस्या आणि तेलाच्या वाढत्या किंमतींनी होरपळत असतांनाच हे वित्तीय संकट मिसाइलप्रमाणे भारतीय अर्थजगतावर कोसळले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची एवढी भिषण हानी प्रथमच होते आहे.

शासकीय संस्थांच्या मालकीच्या नियंत्रणाखाली अशा अवाढव्य वित्तीय, सेवा उद्योग व उत्पादक संस्था उभारणे हे समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे रोगट अंग आहे. वाढत्या अनुत्पादक कर्जांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेलेल्या सरकारी क्षेत्रातील बँकांना अलीकडेच अठ्ठावन्न हजार रुपयांचे बेल आउट पॅकेज दिले होते. सरकारने स्वत: उद्योग-व्यापारात उतरायचे नसते हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा साधा नियम समाजवादी तत्वांवर चालणा-या आपल्या सरकारला समजला नाही. या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी व संचालक भ्रष्ट वर्तन करु शकले ते त्यांच्या हाती दिलेल्या अमर्याद अधिकारांमुळे. सर्व सरकारी आस्थापना याच समस्येतुन जात असुन अर्थव्यवस्थेवर त्या एक ओझे बनुन बसल्या आहेत. आता बँकांपाठोपाठ आयएलएफएसला वाचवण्यासाठी किमान तीस हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आणि त्याचीच तरतुद कशी करावी या विवंचनेत अरुण जेटली आहेत.

मुख्य प्रवर्तक असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाने व अन्य प्रवर्तकांनी समहक्क भागांच्या रुपात काही पैसे ओतावेत, पंधरा हजार कोटी रुपयांचे नवे कर्जरोखे काढावेत व स्टेट बँकेसहीत अन्य प्रवर्तक वित्तीय संस्थांनी नवे कर्ज देत जुन्या कर्जाची पुनर्रचना करावी असा साधारण प्रस्ताव असला तरी वित्तीय संस्थांनी जोवर आयएलएफएस जोवर या वित्तीय संकटातुन कशी बाहेर पडेल याची विश्वसनीय योजना सादर करत नाही तोवर नवे कर्ज दिले जाणार नाही असे घोषित केले आहे. आपल्याकडे असलेल्या मालमत्तेपैकी पंचवीस प्रकल्पांची विक्री करुन पैसे उभे करता येतील असे ही कंपनी म्हणत असली तरी अशी विक्री करायची झाली तरी त्यासाठी किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. शिवाय या मालमत्ता तोट्यातच विकाव्या लागतील असे अनुमान आहे कारण त्यांच्या किंमती कागदोपत्री बाजारमुल्यापेक्षा जास्त वाढवूनच दाखवलेल्या आहेत. एवढे करुनही ९१ हजार कोटींचे कर्ज आणि अजुन वरची देणी ही कंपनी भागवण्याच्या स्थितीत येणार नाही. म्हणजेच आयुर्विमा महामंडळावरच हा बोजा पडण्याची शक्यता जास्त आहे. हे लोकांचे पैसे आहेत आणि भ्रष्ट, बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम पदाधिका-यांनी केलेल्या घोटाळ्याची भरपाई करण्यासाठी ते वापरले जाणार असतील तर त्याचाही विरोध होणारच आहे.

आणि ज्याही वित्तीय संस्थांनी कर्ज दिलीत त्यांना आता या वाढीव अनुत्पादक कर्जांचा फटका बसणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्यच आयएलएफएसमुळे धोक्यात आले आहे. या कंपनीच्या वित्तीय संकटाचा दुरगामी परिणाम भारताच्या कर्ज-बाजारपेठेवर होत नवी कर्जे देणे वित्तीय संस्थांना अशक्य होणार आहे. बाजारातील कर्जरोखेधारकांत , मग ते कोणत्याही कंपनीचे असोत, भयाची वावटळ उठली असल्याने तेही आपले कर्जरोखे वेळेआधीच वटवण्यासाठी धाव घेत असल्याने करजरोखेबाजारही संकटाच्या छायेत आहे. सध्या भारतात दीड हजारपेक्षा अधिक असलेल्या नॉन बँकींग वित्त-संस्थांनाही गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. हे सारे होऊ नये म्हणून जे मार्ग वापरायचा प्रयत्न अरुण जेटली करत आहेत ते मार्ग तात्पुरत्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेला खाईत कोसळण्यापासून तात्पुरते वाचवु शकले तरी जोवर ही कंपनी खाजगी क्षेत्राकडेच सोपवली जात नाही तोवर कार्यक्षम व्यवस्थापन मिळण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. कर्जांची पुनर्बांधणी केली म्हणून भ्रष्ट मार्गांनी जी रक्कम वळवण्यात आली आहे तीची भरपाई झाल्याशिवाय ही कंपनी नफ्यात येऊ शकणार नाही आणि वारंवार बेल आउट पॅकेज देणे आपल्या आधीच विकलांग झालेल्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही.

मोदी सरकारच्या काळातील विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहूल चोक्सी या तीघांनी केलेल्या स्कॅमपेक्षाही या स्कॅमचा आवाका फार मोठा आहे. दोषी लोकांना शिक्षा होतील तेंव्हा होतील, नवे भांडवल पुरवुन या कंपनीला कदाचित जीवंतही ठेवले जाईल...पण हे सारे एकुणातीलच भारतीयांच्या वित्तीय स्थैर्यासाठी विघातक स्कॅम ठरलेले आहे. अन्य सरकारी आस्थापनांतही काही वेगळे चित्र नाही. एकंदरीत भारतच मोठ्या भिषण आर्थिक संकटात कोसळतो आहे आणि ही कोसळण थोपवु शकेल असा अर्थ-विचारक या सरकारकडे नाही हे आपले दुर्दैव आहे.

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)