आवश्यक वस्तु कायदा (१९५५) घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये घातला गेला. या परिशिष्टाचे वैशिष्ट्य असे की १९७३ पुर्वीच्या या परिशिष्टातील कोणत्याही कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. थोडक्यात न्यायबंदी केली जाते. भारतीय नागरिकांना अशी न्यायबंदी लादून एकार्थाने परतंत्रच केले गेलेले आहे.
या आवश्यक वस्तु कायद्यान्वये शेतमाल, पेट्रोल, खते, औषधे वगैरे अनेक वस्तु सरकारद्वारे साठा, वितरण ते किंमती नियंत्रित केल्या जातात. यातील शेतमाल वगळला जावा अशी शिफारस नीती आयोगाने २०१७ मध्ये केली होती पण त्यावर काही झाले नाही. आणि पेट्रोल जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये असुनही त्याच्या किंमती कितीही भडकल्या तरी नियंत्रित केल्या जात नाहीत.
जीवनावश्यक वस्तु कायदा हा इंग्रजांनी १९३९ च्या Defence of India Rules वर आधारीत आहे. युद्धकाळात साठेबाजी करुन अन्नधान्याची टंचाई निर्माण करत पुरवठ्याला बाधा येवू नये म्हणून केला. १९५५ ला भारत सरकारने हा कायदा कायम केला. साठेबाजी होऊन कृत्रीमरित्या किंमती भडकु नयेत म्हणून हे नियंत्रण आणले गेले. आणीबाणीच्या काळात या कायद्याचा कठोर उपयोग केला गेला कारण दुष्काळाची स्थिती होती. ग्राहकांना कांदा-बटाट्यासारख्या शेतमालाच्या अवास्तव किंमती मोजाव्या लागु नये असा हेतु असला तरी शेतक-याला मिळणारी किंमत व बाजारपेठेतील किंमत यात कधीही तारतम्य राहिले नाही. परिणामी हा कायदा ना शेतक-यांच्या कामी आला ना ग्राहकांच्या. अलीकडेच आपण तुरीबाबत काय झाले हे पाहिले आहे. दिल्लीतील सरकार कांदा भडकल्यानेच गडगडले होते हे एक उदाहरण. किंबहुना शेतक-यांच्या दुर्दशेला हा कायदा कारण बनला आहे. आपल्याच उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा शेतक-याचा अधिकार या परिशिष्टाने हिरावुन घेतला आहे. शेतक-याच्या स्वातंत्र्यावर घातला गेलेला हा घाला आहे. त्याचे अर्थजीवन यामुळे उध्वस्त झाले आहे.
अन्य कोनत्याही वस्तुंच्या किंमती कमी वा अधिक (म्हणजे शक्यतो अधिकच) झाल्या तरी बेपर्वा असलेले ग्राहम शेतमालाच्या किंमतीबद्दल फार म्हणजे फार जागृत असतात. पेट्रोलही जीवनावश्यक वस्तुत येते पण त्याचे भाव त्याच न्यायाने कमी का केले जात नाहीत हे विचारायला विसरत पंपावर रांगा लावायला ते सज्ज असतात. हा भारतीय नागरिकांचा दांभिकपणा आहे एवढेच.
शेतमाल या कायद्यातुन वगळला गेला तर बाजारात अधिक स्पर्धात्मकता येईल, हाताळणी खर्च कमी होईल, शेतमालावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग वाढतील, मागणी-पुरवठा या तत्वावर किंमती ठरतील, शेतमाल कधी, कोठे, कसा विकावा, आयात काय करावे व निर्यात काय करावे याचे स्वातंत्र्य शेतमाल बाजारपेठेला मिळेल व आडत्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि शेतक-याला योग्य किंमती मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. त्याच वेळीस हमीभावाच्या चक्रातुन सरकारचीही सुटका होईल आणि शेतकरी आपल्या पीकांत खुल्या बाजारपेठेला साजेशा पीकवैविध्याची कास धरतील. आणि यातुन शेतमाल महाग होणार नाही तर बाजारपेठेतच स्पर्धात्मकता येत आडत्यांची मक्तेदारी दुर होत त्या किंमती बाजारपेठ नियंत्रित करेल व याचा लाभ उत्पादकाला म्हणजेच शेतक-याला होईल.
सध्या शेतमालाचा साठा किती करायचा यावर बंधने असल्याने रिटेल चेन्स प्रभावी ठरत नाहीत. शिवाय या यादीत कधी काय घालायचे आणि कधी काय वगळायचे याचे निर्णय भ्रष्ट बाबु घेत असल्याने या क्षेत्रात बाह्य गुंतवणुकही मर्यादित होते. आणि या प्रकरनात जे खरे साठेबाज असतात ते मात्र कधीच उजेडात येत नाहीत.
या कायद्याने उपभोक्त्यांचीही लुट चालवली तर आहेच पण सर्वात मोठा फटका शेतक-यांच्या आर्थिक जीवनावर पडला आहे.
या कायद्यातुन किमान शेतमाल पुर्णतया वगळने अत्यावश्यक झाले आहे ते यामुळेच. शेतक-यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य धोक्यात आणुन घटनात्मक व्यवसाय स्वातंत्र्याचा गळा या कायद्याने घोटला आहे.
शेतक-याला आणि शेतमालाचा व्यवसाय करु इच्छिणा-यांना स्वातंत्र्य द्या ही पारतंत्र्यात असलेले शेतकरी मागणी करत आहेत!
अमर हबीबांचे किसानपुत्र आंदोलन यातुनच उभे राहिले आहे. हा कायदा रद्द व्हावा अशी त्यांची व त्यांच्या माझ्यासारख्या असंख्य सोबत्यांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य होणे काळाची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment