भारतात आरक्षण हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. खरे तर हा
समाजकारणाचा, समतेच्या
तत्वावर सामाजिक व्यवस्थेमुळे वंचित-शोषित राहिलेल्या वर्गांच्या सामाजिक
उत्थानाचा, मुख्य प्रवाहात येत आत्मसन्मान मिळण्याचा विषय.
आरक्षण ही संकल्पनाच मुळात व्यवस्थेत मागे पडलेल्यांना विशेष संधी देत सर्वांच्या
बरोबरीने पुढे घेण्यासाठी वापरलेली क्लुप्ती म्हणून जन्माला आली. त्यासाठी अशा
वंचित घटकांना मागासपनातून बाहेर पडण्याची संधी मिळावी यासाठी सरकार त्यांच्यासाठी
विशेष प्रावधाने करते. किंबहुना ती कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे असेही मानले
जाते. प्रगत देशांतही “Positive discrimination” हे तत्व वापरले जाते. तत्वता: आरक्षण हा मुद्दाच
मुळात मागासलेलेपण दूर करण्यासाठी आहे, समाज मागासच रहावा यासाठी नाही हे पण आधी
लक्षात घेतले पाहिजे.
म्हणजेच हा सामाजिक विषय आहे. पण भारतात हा मुख्य विषय बाजूला पडून
हा विषय राजकारणाचा विषय कधी बनला हे जनतेच्या लक्षातच आले नाही. आरक्षणाचे
मुलतत्व जाणून बुजून विसरले जावून संधीसाधू राजकारणाच्या नादात ‘आरक्षण’ हा
राजकारणप्रणीत सामाजिक लढ्यांचा आणि म्हणूनच सामाजिक विद्वेष वाढवण्याच्या खेळीचे
एक साधन बनून गेला. जवळपास सर्वच भारतीय समाज स्वत:ला सामाजिक मागास म्हणवून घेत,
तशी सर्वेक्षने करवून घेण्याचा आग्रह धरत आरक्षणाच्या कक्षेत येनकेनप्रकारेन
येण्यासाठी संघर्ष करू लागले. जातीय नेते आणि जातीचे विचारवंत आपली जात कशी मागास
आहे आणि आरक्षण हा आमचा कसा हक्क आहे यासाठी रस्त्यावर उतरू लागले. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागले किंवा राजकीय शक्ती वापरत
आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी विधीमंडळांना वापरू लागले. सत्ताधारी असो की विरोधी
पक्ष, आरक्षणाचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न करत मतपेढ्या जपत
वाढवायचा प्रयत्न करू लागले. अनेक नेते आरक्षणाच्या संघर्षातून निर्माण झाले,
पदे भूषवू लागले. “आम्हाला आरक्षण नाही तर
कोणालाच नाही...” अशा उद्दाम गर्जनाही आपण ऐकलेल्या आहेत. ज्यांना
जातीच्या आधारावर मागास ठरवून घेता येणे अशक्य होते असे समाज आरक्षणाचा आधार
आर्थिक असला पाहिजे असा आग्रह धरू लागले आणि तसे आरक्षण मिळवण्यात तात्पुरते का
होईना यशस्वी झाल्याचेही आपण पहिले आहे. आरक्षणाच्या रांगेत असलेल्या त्या त्या
समाजाचे आंदोलनांमुळे काही भले झाले कि नाही याचा लेखाजोखा सर्वांच्या समोर आहे. यातून
त्या त्या आरक्षणाच्या रांगेत उभे असलेल्या समाजांना (किंबहुना नेत्यांना) राजकीय
लाभालाभ मिळाले असले तरी सामाजिक प्रश्न सुटन्याऐवजी सामाजिक वीण विस्कटन्यास
मात्र हातभार लागला हे मात्र स्पष्ट आहे. यातून आरक्षणाचे घटनात्मक मुलतत्व यात
बाजूलाच राहिले असल्याचे चित्र आपल्याला दिसेल.
भारतीय समाजात जातीव्यवस्थेमुळे जे समाजघटक नेहमीच शोषित व वंचित
राहिले, ज्यांना
राजकीय व प्रशासकीय प्रक्रियेत कधीच सामील करून घेतले नव्हते, ज्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेण्यात आला होता व हरपून बसला होता अशा
समाजघटकांना संख्या दुर्बलतेमुळे व पर्याप्त संसाधनांच्या अभावामुळे एरवी अप्राप्य
असलेल्या संधी प्राप्त करून देण्यासाठी आरक्षणाचे तत्व राबवण्यात आले. या तत्वावर
आक्षेप घेत आरक्षणाचे आधार बदलावेत किंवा ते रद्दच करण्यात यावे असा मतप्रवाह भारतात
नवा नाही. आर्थिक आधारावरच आरक्षण असावे हा मुद्दा त्यात महत्वाचा. जातिय आधारावर
आरक्षण हे कधीही जातीनिर्मुलन करू शकणार नाही हा त्यामागील तर्क. या तर्कांचाही
प्रतिवाद आवश्यक बनून जातो.
या तर्कात खोट अशी की भारतात संधी मिळणे किंवा नाकारली जाणे हेच
मुळात जातीय आधारावर झालेले असल्याने आरक्षणासाठी जात हाच मुख्य आधार असणार हे उघड
होते. दुसरी बाब मग यामुळे जातीनिर्मुलन कसे होईल हा. पण जेंव्हा भारतात आरक्षणच
नव्हते तेंव्हा कोठे जाती निर्मुलन झाले? तेंव्हा का जाती अधिकच बंदिस्त आणि घट्ट झालेल्या होत्या?
त्यामुळे आरक्षणामुळे जाती अजूनच बंदिस्त होतील या तर्कात तसा अर्थ
नाही. आरक्षण काढल्याने झपाट्याने जातीभेद व जातीआधारित अन्याय संपतील किंवा
जातीमुळे लाभाच्या बाजूला असलेल्या जाती आपले जातीआधारित हक्क सोडून देतील याची
शक्यता नाही. आजही जातीभेदाचे चटके भोगावे लागणारे असंख्य समाजघटक आहेत. आरक्षण
त्यांना किमान जगण्याचा मानसिक आधार देत व्यवस्था त्यांच्या हितसंबंधाची काळजी घेत
असल्याचा (अनेकदा भ्रमात्मक असला तरी) भास देते. जाती निर्मुलन मग कसे होणार ही
चिंता सोडवण्याचे मार्ग आरक्षण रद्द करण्यात नाहीत. तो मार्ग वैचारिक व मानसिकता
बदलात असून जातीसंबंधीचे पूर्वग्रह बदलण्यात आहे. पण हा मार्ग अवलंबणे अवघड जाते.
कारण आरक्षणविरोधाचा पायाच मुळात जातीद्वेष व संधी नाकारण्याच्या प्रवृत्ती आहेत
हे आपल्या थोडा विचार केला तरी लक्षात येईल.
खरे म्हणजे जातीव्यवस्थेबाबतचे आपले सामाजिक आकलन हे मुळात
पूर्वग्रहदुषित आहे हे मान्य करण्याची सामाजिक विचारवंतांची व म्हणूनच समाजाची
तयारी नसते. जातींचे निर्मिती ही मुळात व्यवसायाधारीत आहे व त्या त्या
व्यवसायांच्या उत्थान-पतनातून निर्माण झालेली विपरीत स्थिती जातीव्यवस्था बनवत ती
घट्ट करत नेण्यात झाली आहे. आपापल्या व्यवसायात नवा स्पर्धकच नको या प्राथमिक
भावनेतून जातीत (व्यवसायात) अन्य नवख्यांना प्रवेश देणे जसे बंद झाले जातीव्यवस्था
(व्यवसायव्यवस्था) बंदिस्त झाली. ढासळत गेलेली अर्थव्यवस्था या स्थितीला
प्राधान्याने जबाबदार होती. गेल्या हजार वर्षात या अर्थ स्थितीत फरकच न पडल्याने
तात्पुरते व्यवस्था म्हणून बंदिस्त झालेली जातीव्यवस्था कठोर व अन्यायी होत गेली.
सर्व समाजांना याची लागण झाल्याने आणि
औद्योगीकरणाच्या काळात बदलत्या जगाशी स्पर्धा करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले हे
व्यावसायिक संघ देशोधडीला लागणार ह उघड होते आणि तसे झालेही. यातून बाहेर
पाडण्यासाठी जे आर्थिक धोरण यायला हवे होते ते सामाजिक विचारवन्तांनी आणायचा
अभावानेच प्रयत्न केला. जात हे जरी आर्थिक नसले तरी सामाजिक सुरक्षेचे साधन आहे या
जाणीवेतून जातभावना उद्रेकत गेल्याचे चित्र आपण आजही पाहतो. ज्यांना जातीमुळे आणि
वर्णामुळे सामाजिक आणि आर्थिक वर्चस्व टिकवता येणे सहज शक्य होते ते तर मुळीच जात
अथवा जातभावना सोडणे शक्य नव्हते. अशा जातींच्या आपापल्या सुरक्षा अथवा
वर्चस्वाच्या संकल्पनांतून भारतीय समाज आकाराला आलेला असल्याने आरक्षणाचा मूलाधार
जात हाच असणार हे उघड होते. जातीनिर्मुलन हा आरक्षणाचा हेतू असूच शकत नव्हता. ते
शक्यही नाही. शिवाय जातीनिर्मुलन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे हा प्रश्नही उभा
राहतो. जातीभेद नष्ट होऊ शकेल पण आरक्षण ठेवून जातीनिर्मुलन शक्य नाही. व्यक्तीगत
पातळीवर (म्हणजे ज्यांना आरक्षण त्यागायचे आहे) ते जात सोडू शकतात. किंबहुना तसेच
होत जाणे हे अभिप्रेत आहे. पण त्यासाठी समाजात मुबलक उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक,
व्यावसायिक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. त्यासाठी देशाचे धोरणच
बदलले पाहिजे. पण ते तसे व्हावे हा आमच्या सामाजिक चर्चेचा कधीच विषयच राहिलेला
नाही. सारी चर्चा आरक्ष्हन केंद्रित झालेली आहे आणि हे आपले घोर वैचारिक अपयश आहे
असे म्हणायला हरकत नाही.
जातींच्या आधारावर आरक्षण नको तर ते आर्थिक आधारावर असावे कारण आता
अनेक कथित वरिष्ठ जातीही दरिद्र झाल्या आहेत असा एक युक्तिवाद आहे. पण आर्थिक आधार म्हणजे काय?
दारिद्र्याची नेमकी व्याख्या काय करणार? शिवाय आर्थिक
निकष निश्चित करणे, त्यानुसार
आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते वितरीत करणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. शिवाय आर्थिक स्थिती ही वेगाने अथवा आकस्मितपणे खाली-वर जावू
शकते...म्हणजे नेमक्या कोणत्या काळातील अर्थस्थिती व ती कशी
ठरवायची? त्यासाठी
पुरावे नेमके काय द्यायचे? ते कोणी
तपासायचे? त्यासाठीची
यंत्रणा कशी राबवायची असे प्रश्न उपस्थित होतात. जेथे लोक
आरक्षणासाठी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवू शकतात व देतात
तेथे आर्थिक स्थितीची प्रमाणपत्रे कशी विश्वासार्ह राहणार? त्यावरुनही
जो संघर्ष पेटु शकेल त्याचे निवारण करायला आपल्याकडे काय यंत्रणा असणार आहे? शिवाय
गरीबी ही सापेक्ष बाब असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत कमी-अधिक प्रमाणात
विखुरलेली असल्याने, आर्थिक
आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदु बनुन जावू शकतो, हेही
आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे
आर्थिक स्थिती हा आरक्षणाचा पाया बनू शकत नाही.
तरीही आर्थीक स्थिती हाच आरक्षनाचा पाया असावा असे मानणा-या
संघप्रणीत भाजपा सरकारने २०१८ मध्ये सामाजिक मागास या संज्ञेत बसत नसलेल्या खुल्या
गटातील समुहांना आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करणारी १२४ वी
घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीमुळे भविष्यात आरक्षणाचा आधार सामाजिक मागासपणा
राहणार नाही तर केवळ आर्थिक मागासपण रहावा या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल अशी आशा
या वर्गाकडून केली गेली. संघीय मंडळी यात आघाडीवर होती. मुळात संघाचा आरक्षणालाच
विरोध होता आणि ते असलेच तर त्याचा आधार आर्थिक असावा अशी मते हिरीरीने व्यक्त होत
होती. त्याच वेळीस आरक्षणाचा आधार मुळात आर्थिक असू
शकत नाही, त्यामुळे ही घटनेच्या मुलतत्वांना छेद देणारी
घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका ही घटनादुरुस्ती अंमलात येण्याच्या आधीच
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. कारण घटनेच्या पंधरा व सोळाव्या कलमानुसार सामाजिक
मागासपणा हाच आरक्षणाचा आधार असला पाहिजे हे निक्षून सांगितलेले आहे. १९९२ मध्ये सर्वोच्च
न्यायालयानेही आर्थिक निकष आरक्षणासाठी पुरेसा नाही हे
स्पष्ट केले आहे. ५०% आरक्षणाची
मर्यादा सामाजिक न्यायासाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे आणि
अलीकडेच एका निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा पुनरुच्चार केला आहे. शिवाय "आर्थिक
दुर्बल" हा अनारक्षित घटकांसाठी
आरक्षण देण्यासाठी एक नवा गट बनवता येत नाही कारण मग समतेच्या घटनात्मक
सिद्धांताला त्यामुळे धक्का पोहोचतो. कारण
आर्थिक दुर्बलता सर्वच समाजघटकांत असू शकते. आरक्षण
असलेल्या समाजघटकांतही सर्वांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत नसल्याने तेही आर्थिक
दुर्बलतेच्या दुष्चक्रात अडकलेले असतात. या
घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षित समाजातील आर्थिक दुर्बलांना वगळून केवळ खुल्या
प्रवर्गांतील आर्थिक दुर्बलांना संधी दिल्यामुळे समानतेच्या मुलभूत तत्वाला हरताळ
फासला जातो हे उघड आहे. त्यामुळे या
घटनादुरुस्तीचेही भवितव्य काय असेल याचा अंदाज बांधता येतो.
मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. सर्वच वंचित घटकांचे
खरेच सामाजिक कल्याण घडवून आणायची सरकारची इच्छा असती तर सरकारने केवळ
आरक्षनाच्याच गाजरांचा उपयोग न करता तळागाळात आर्थिक व सामाजिक सुधार योजना
राबवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असता आणि भारतीय समाजाला अभिशाप बनुन राहिलेली
जातीयता आजवर हद्दपार झाली असती. आता तरी या दिशेने समाजाने व शासनाने गंभीरपणे
विचार आणि कृती केली पाहिजे. घटनादुरुस्त्या वारंवार करत मूळ घटनाच समूळ बदलुन
टाकण्याच्या प्रयत्नांना आता तरी हाणुन पाडले पाहिजे!
अशा स्थितीत नागरिकांची उच्च प्रतीचे शिक्षण देत जीवन जगण्याचे व्यवसाय/रोजगारादि सन्माननीय मार्ग व्यापक
प्रमाणात कसे उपलब्ध करायचे, सर्वच
वंचित-शोषितांना त्यांच्या परंपरागत अथवा नवकौशल्यांचा वापर करण्याची सुलभ संधी
देत क्रयशक्ती कशी वाढवायची आणि त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे
हे आमचे खरे प्रश्न आहेत.
शिवाय आरक्षणाचे तत्व न्याय्य असले तरी ज्या पद्धतीने आरक्षणाची
रचना करण्यात आली आहे ती मात्र न्याय्य आहे असे म्हणता येत नाही. खरे तर आरक्षणाची
सामाजिक चर्चा करायची तर आरक्षित घटकांना आरक्षणाचा कितपत लाभ झाला, त्यांचे
सामाजिक उत्थान झाले काय, झाले
नसल्यास का झाले नाही आणि आरक्षणाचा हेतू सफल होत नसेल तर का होत नाही आणि आहे
त्या व्यवस्थेत काही बदल करणे आवश्यक आहे काय यावर चर्चा व्हायला हवी होती. पण ती
तशी झालेली नाही हे एक वास्तव आहे.
वास्तव हे आहे कि आरक्षित प्रवर्गातील सर्वच जातींना आरक्षणाचे
समान लाभ मिळत नाहीत, त्यातील
बलिष्ठ जाती आरक्षणाचे अधिक लाभ घेत इतरांना वंचित ठेवतात या दबक्या स्वरात का
होईना तक्रारी सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे विशिष्ट प्रवर्गासाठी असणा-या
आरक्षणातून आपल्या जातीला तोडून आरक्षण द्या अशाही मागण्या त्यामुळे पुढे आहेत.
समान संधी हे आरक्षणाचे मुलतत्व येथे आरक्षित प्रवर्गांतील काही जाती (आणि त्या त्या जातीत असणारे उच्च वर्गीय) ठोकरून लावत आपल्याच ताटात अधिक
कसे येईल याचे पद्धतशीर प्रयत्न करत आरक्षणाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासत असल्याचे
चित्र समोर येते आहे.
शिवाय एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतलेले कुटुंब पिढ्यानुपिढ्या आरक्षणाचा
लाभ घेत राहिल्याने त्याच जाती अथवा प्रवर्गातील अन्य गरजवंताची वर्णी आरक्षणात
लागण्याची व प्रगती साधण्याची शक्यता मावळून जात्ते. यासाठी एका परिवारातील
व्यक्तीना आरक्षणाचा लाभ हा अधिकाधिक दोन पिढ्यांपर्यंतच घेता यावा तरच आरक्षणाचा
प्रवाह इतरांकडेही वळू शकेल अशी तरतूद करणे आता आवश्यक झाले आहे. या मागणीसाठी मी
२०१४ साली उपोषणही केले होते. पण त्यासाठी सामाजिक जोर जेवढा वाढायला हवा होता
तेवढा वाढलेला नाही.
दुसरी बाब म्हणजे आरक्षणांतर्गत प्रवर्ग आणि जातींचे दर दहा
वर्षांनी सामाजिक, आर्थिक
व राजकीय उत्थानाबाबत सर्वेक्षण करून प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाची पुनर्रचना करणे
आवश्यक झाले आहे. ज्यांना अधिक लाभ मिळाला आहे त्यांची आरक्षणातील टक्केवारी घटवत
ज्यांना कमी अथवा शून्य लाभ मिळाला आहे त्यांना अधिक लाभ दिले पाहिजेत. याच वेळीस
आरक्षण असूनही त्याचा लाभ न घेणा-यांची संख्या कशी वाढेल यासाठी नोकरीकेंद्रीकडून
व्यवसायकेंद्री मानसिकता बनवण्याचे व्यापक प्रयत्न हाती घेतले पाहिजेत.
शिक्षणव्यवस्थेतच तसे बदल केले पाहिजेत.
शिवाय आरक्षणाची टक्केवारी ५०% हुन अधिक न वाढू देता ती कशी कमी
कमी करत नेता येईल हे पाहिले पाहिजे. तरच एके दिवशी मुळात आरक्षणाचीच गरज राहणार
नाही हे पहावे लागेल. पण सध्याची व्यवस्था आरक्षण संपवावे यासाठी अनुकूल नाही. तसे
प्रयत्न कोनत्याही सरकारने, राजकीय
नेत्याने वा विचारवन्तांनी केलेले नाहीत. किंबहुना आरक्षण हा विषय आपल्या राजकारण
व समाजकारणाचे भांडवल म्हणून वापरत कोट्यावधी तरुणांची दिशाभूल केलेली आहे.
जातीद्वेष कमी करण्याऐवजी वाढवण्यात हातभार लावलेला आहे आणि हे काही आपण सुदृढ
समाज बनवण्याकडे वाटचाल करत असल्याचे लक्षण नाही.
हे चित्र बदलवन्यासाठी केवळ आरक्षण विरोधक किंवा समर्थक ही भूमिका
घातक आहे. व्यापक समाजकेंद्री (जातकेंद्री नव्हे) विचार करून सर्वांचेच सामाजिक
उत्थान समतेच्या पायावर कसे होईल यासाठी विचारमंथन करत तो विचार समाजमनात रुजवावा
लागेल. अन्यथा आरक्षण अनंत काळ चालू राहील आणि ते थांबवण्याची शक्ती कोणाच्याही
हातात राहणार नाही.
आणि आरक्षित अथवा आरक्षणाच्या रांगेत उभ्या असलेल्या सर्वच
समाजघटकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि आरक्षण हे सामाजिक मागासपण दूर करण्यासाठी
दिलेली एक संधी आहे. आरक्षित घटकांपैकी एकही समाजघटक आरक्षणामुळे जर मागासपणातून
बाहेर पडला नसेल तर आरक्षणच निरर्थक होऊन जाते, रोजी-रोटी देण्याचे एक साधन बनून
जाते आणि आरक्षणाचा हेतूच मुळात “गरीबी हटाव” हा नसल्याने जर आरक्षणामुळे सामाजिक
मागासपण कमी होण्याऐवजी ते वाढतच राहणार असेल तर समूळ आरक्षणाच्याच धोरणाचा पुनर्विचार
करणे अत्यावश्यक बनून जाते. खरे तर आता आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा वाढवण्याची
निरुद्योगी मागणी करण्याऐवजी ती मर्यादा कमी कमी कशी केली जाईल याचाच विचार
आम्हाला करावा लागेल. त्यासाठी पावले उचलावी लागतील. आमच्या सामाजिक विचारसरनीत
समूळ बदल घडवून आणावा लागेल, त्यासाठी नवे तत्वज्ञान जन्माला घालावे लागेल.
अन्यथा आरक्षणाच्या तत्वाचेच बारा वाजून सारा भारत एके दिवशी
सर्वार्थाने मागास झाल्याचे चित्र आपल्याला दिसेल. हे होऊ द्यायचे नसेल तर
आपल्याला आरक्षण हा विषय भावनिक अथवा राजकीय न बनू देता आपापले मागासपण दूर करत
मानसिक दृष्ट्या ताठ मानेने उभे राहण्यासाठीचे एक साधन एवढ्यापुरताच मर्यादित
ठेवावा लागेल हे नक्की!
('सर्वकष" त्रैमासिकात प्रसिद्ध)
.jpg)
