Wednesday, September 19, 2012

खरी कृषिक्रांती घडवायची तर.....


किरकोळ मालविक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मोकळे रान देण्याची केंद्र सरकारची नीति शेतकरी व देशी उत्पादकांना फायद्याची ठरेल कि तोट्याची याबाबत अर्थतज्ञांत अनेक मतभेद आहेत. विरोधासाठी विरोध करना-या राजकीय पक्षांच्या मतांना येथे महत्व देण्याचे कारण नाही. या शासकीय निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांतीकारी बदल घडुन शेतकरी व छोट्या उत्पादकांचे आर्थिक हित होईल, रोजगार वाढेल व पायाभुत सुविधा निर्माण होतील असा एक दावा आहे. प्रतिपक्षाचा दावा आहे कि यामुळे उलट शेतक-यांचेच अंतिम शोषण होईल. य सर्व चर्चा होत असतांना अनेक मुलभुत व महत्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधने आवश्यक आहे. या लेखात शेतकरी हच घटक डोळ्यसमोर ठेवुन विवेचन केले आहे, हेही लक्षात घ्यावे.

१. पहिली गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी कि विदेशी कंपन्यांचे भारतात (अन्य विकसनशील देशांतही) जबरदस्त लोबिंग आहे. आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी ते मंत्रीमंडळ ते संबंधित प्रशासनावर पैशांच्या जोरावर दबाव आणत अनुकुल निर्णय घ्यायला भाग पाडत असतात. विचारवंत, अर्थतज्ञ, पत्रकारही जनमत अशा अहितकारी बाबींच्या विरोधात न नेता अनुकुल बनवण्याचा प्रयत्न करत असतात.

२. कोणीही विदेशी कंपनी भारतात गुंतवणुक करत असते ती निव्वळ नफ्यासाठी, समाजसेवेसाठी नव्हे याचेही भान ठेवले पाहिजे. नफा कमावणे वावगे नाही. पण त्या बदल्यात आपण काय गमावणार आहोत याचे विश्लेषन झालेले दिसत नाही.

३. एफ़.डी. आय. मुळे पाच लाख खेड्यांतील शेतक-यांना फायदा होईल व कंत्राटी शेतीमुळे एक नवी किंमत-संरचना अस्तित्वात येईल असा एक दावा अर्थतज्ञ करत आहेत. हा दावा पोकळ आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल. आज भारतात कंत्राटी शेती नवी नाही, पण त्याबाबतचा शेतक-यांचा अनुभव निराशाजनक आहे. ग्रेडींग/सोर्टिंग यात खरोखर उचलला जानारा माल व शिलकीतला माल यात तफावत पडते व ती शेवटी शेतक-याच्या आर्थिक हितावर बेतते. रिटेल विक्री यंत्रणा, समज ते शेतक-यांना अन्य सोर्सेसपेक्षा अधिक किंमत देतील हे समजा मान्य केले तरी विक्रीकेंद्रे ती कोणत्या भावात विकतील? यातुन महागाईचा इंडेक्स वाढेल कि कमी होइल? यावरही सखोल चर्चा झालेली दिसत नाही.

४.  आज अमेरिकेत व युरोपात अवाढव्य प्रमानावर माल्स असले तरी तिथे आजही कृषिक्षेत्राला प्रचंड प्रमानावर सबसिद्या द्याव्याच लागतात. उदा अमेरिकेत ३०८ अब्ज डालर एवढी सबसिडी आजही दिली जाते. रिटेल चेन्समुळे शेतक-यांचे आर्थिक हित झाले असते तर या सबसिड्या कमी करता आल्या असत्या हे उघड आहे.

५. अमेरिकेतीलच अभ्यासगटाच्या नि:ष्कर्षानुसार १९५० साली शेतक-याचे उत्पन्न १ डालरच्या विक्रीवर ७० सेंट एवढे असे, तेच आता (२००५ साली) फक्त ४ सेंट एवढे खाली उतरलेले आहे.

सांगायचा मुद्दा असा कि सुरुवातीला अधिक चांगला भाव देत व ग्राहकाला प्रसंगी तोटा सहन करत माल विकणे हे पाश्चात्य अर्थनीतिला सहज शक्य आहे...पण दीर्घकाळाचा विचार केला तर शेतकरी हा न घर का न घाट का या अवस्थेला पोचण्याची शक्यता अधिक आहे.

का हवी आहे ही विदेशी गुंतवणुक? जे उपाय आहे त्या व्यवस्थेत करता येणे शासनाला सहज शक्य होते ते उपाय का केले गेले नाहीत? केवळ काही भांडवलदारांना खुष करण्यासाठी? व्यक्तिगत उत्त्पन्ने वाढवण्यासाठी? कि खरोखर शेतक-यांचा कळवळा आला आहे म्हणुन?

आजही भारतात पुरेशी गोदामे नाहीत. जवळपास दहा लाख टन अन्नधान्य सडुन जाते. भाजीपाल्याची गत तर विचारायलाच नको. पुरेशी शितगृहे नसल्याने जवळपास ४०% भाजीपाला नष्ट होतो. फळ-फळावळांचीही हीच गत. शासनाने आजतागायत काय केले? हे जे नुकसान होते आहे हे विदेशी गुंतवणुकीने थांबेल या भ्रमात सरकार आहे. ज्या पायाभुत सुविधा निर्मण केल्या जाण्यची अपेक्षा आहे त्या स्व-गरजेपुरत्याच या कंपन्या करणार हे उघड आहे. त्या तशा आजही देशी कंपन्या करतच आल्या आहेत. एफ.डी.आय. मधुन फार फार तर ९ ते १०% शेतमाल साठवला जाईल...त्यातुन शेतक-यांची समग्र उन्नती होनार आहे असे चित्र अत्यंत चुकीचे आहे.

खरे तर खालील बाबी शासन सहज करु शकते...

१. तालुकानिहाय गोदामे व शितगृहे.
२. तालुकानिहाय व जिल्हानिहाय विक्रीकेंद्रे व त्यांत प्रत्येक गांवनिहाय एक गाळा.
३. कृषी-उत्पन्न बाजार समित्या सरसकट बंद करुन टाकणे.
४. शेतमालाचा भाव ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शेतक-याला देणे.
५. क्रुषीउत्पादनावर प्रक्रिया करना-या उद्योगांना चालना देणे.
६. उत्पादित मालावर On the spot वित्तसहाय्य उपलब्ध करुन देणे.

अशा केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करुन देणे, त्यांचे बांधकाम करणे ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांवर सोपवली जावु शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारवर भार पडनार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था कररुपातुन नागरिकांकडुन दीर्घ मुदतीत हे भांडवल वसुल करु शकतील.

यातुन होणारे फायदे...

१. मूल्यनिर्धारण करणुयाचा हक्क दलालांकडे न जाता शेतक-यांकडे जाईल.
२. ग्राहकाला तुलनेने स्वस्तातच माल मिळेल व शेतक-यालाही अन्यथा मिळत नाही तो चांगला भाव मिळेल.
३. शेतमालाचे प्रदेशनिहाय ब्रंडिंग करता येईल. सांगलीचा माल पुण्यात तर पुण्याचा सांगलीत...वा अन्यत्र,  एक्स्चेंज करता येईल...मध्यस्थाशिवाय...भावांतील फरकाची तुट वा वाढ सप्ताहांती देव-घेव करुन मिटवता येईल. यासाठीही कोणा व्यापा-याची गरज नाही. शेतकरीच हे सौदे करतील. त्यासाठी सुनिश्चित अशी व्यवस्था निर्माण करता येणे सहज शक्य आहे.

थोडक्यात उत्पादक आणि विक्रेता हे शेतकरीच राहतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे. त्यासाठी विदेशी भांडवलाची काही गरज नाही. सध्याच्या किरकोळ विक्रेत्यांनाही काही नुकसान नाही कारण ते याच केंद्रांतुन ठोक माल घेवून परंपरागत पद्धतीने विक्री करु शकतील.

यामुळे देशातील सर्वच खेडी, तालुके व जिल्हे स्व्यंपुर्ण शेती प्रशासनांतर्गत येतील. रोजगार वाढेल. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढेल. जो नफा अहे तो येथेच राहील. परावलंबीत्व येणार नाही.

या विचारांवर व्यापक चर्चा व्हावी ही अपेक्षा अर्थातच आहे. खरी कृषिक्रांती घडवायची तर हेच अंतिम उत्तर आहे असे मला वाटते. यात साधक-बाधक चर्चा करुन एक नवे मोडॆल विकसीत करता येईल याचा मला विश्वास आहे.

8 comments:

  1. साहेब, आपला लेख चांगला आणि अभ्यासपुर्ण आहे. त्याही पेक्षा त्यातला कळवळा जास्त जाणवतो. परंतू आपण म्हणता तसे होईल याची तीळमात्रही शक्यता नाही. कारण यासाठी लागणारी दूरदॄष्टी राजकारण्यांकडे नाही. आपण एका साखरेचे उदाहरण घेतले तर कोणाच्याही सहज लक्षात येईल की आपल्या सुज्ञ (?) सरकारकडे कोणतेही नियमित धोरण नाही. आपण साखर आयात करणारा देश आहे की निर्यात करणारा? याचे उत्तर मा. शरद पवार (शेतक-यांचे कै-वारी)यांच्याकडे नाही. कोणीही जाणकार असता तर गेल्या दहा वर्षात झालेले साखर उत्पादनांचे आकडे घेऊन हे धोरण ठरविले असते. पण अंधाधुंदी कारभार करणे आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणे हेच एकमेव धोरण आहे. आमच्या कोल्हापूरकडे गेल्यावर्षी लाखोटन साखर गोडावूनमध्ये बेवारस स्थितीत सापडली त्याचे मालक फरार होते त्याचे पुढे काय झाले हे कोणालाही ठाऊक नाही. हे एका साखरेचे उदाहरण ज्याचे उत्पादनाचे आकडे आपल्याकडे उपलब्ध असतानाही आपण त्याचे नियोजन क्रु शकत नाही आणि तशी इच्छा नाही. मग इतर कांदे बटाट्याचे आणि भात, ग्व्हाचे काय होणार?

    आणखी एक मुद्दा आपण रिटेल मध्ये fDI ला परवानगी देऊया पण सरकारकडून एक ठराव करून घेऊ. जसे international parity हि संज्ञा वापरुन सरकार पेट्रोल डिझेलचे भाव ठरविते तसे शेतिमालाचे भाव international किंवा import च्या भावाइतके असतील.

    ReplyDelete
  2. आणखी एक मार्ग आहे.
    १) शेतक-यांना लागवडीसाठी कोणते पिक निवडायचे याचे लायसन्सिंग करणे. म्हणजे कोणत्याही शेतीमालाची कमतरता पडणार नाही, आयात करावी लागणार नाही. तसेच जादा उत्पनामुळे दर घसरणे होणार नाही. २) शेतिमालाचा भाव लागवडीच्या अगोदर म्हणजे उसासाठी एक वर्ष अगोदर जाहीर करणे जेणेकरून ते पिक घ्यायचे कि दुसरे पिक घ्यायचे याचा विचार त्या शेतक-याला लागवड करण्यापुर्वी करता येईल. हे फक्त उसासाठीच नाहीतर सर्वच पिकांसाठी करण्यात यावे. यातून बाजारभावाची तफावत सरकारने अनुदानाच्या स्वरुपात वाटायची आहे. सरकार जे कर्ज माफी करणे सहकारी साखर कारखाने (भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे अड्डे) यावर पैसा उडविते तो येथे सत्कारणी लागेल.- असं मला वाटतं.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pradeepajee..thanks. mee yavar savistar charchaa karato.

      Delete
  3. एकच सुधारणा सुचवायची आहे.

    "हे जे नुकसान होते आहे हे विदेशी गुंतवणुकीने थांबेल या भ्रमात सरकार आहे."

    सरकार कधीच भ्रमात नसते. सरकारला निवडून देणारे भ्रमात असतात.

    ReplyDelete
    Replies
    1. MATRAA...MAST AANI YOGYA NIRIKSHAN AAHE TUZE...GREATE...

      Delete
  4. प्रिय संजय ,
    तुम्ही नेहमी विविध विषयांवर लिहीत असता.
    सिंधू संस्कृती,शिवाजी,धनगर समाज,आंबेडकर,संभाजी,म.फुले,वंजारी समाज . . .
    सगळ्यांमध्ये साधारणपणे ब्राह्मणानी या (हिंदू) ? समाजाचे वाटोळे केले हाच संदेश.किंवा हाच सगळ्याचा गाभा.
    तुमचे लिखाण अती विविधतेने लिहिले जात आहे,त्यामुळे कधी अमृत किंवा नवनीत मासिकांची आठवण येते.
    तर कधी कधी दिवाळी अंकातल्या फ्रेम्स - रमेश सहस्त्रबुद्धे लिहितात तसं वाटते.नुसतेच चटपटीत ,
    नुसतीच दाढी आत ऋषीच नाही अशी अवस्था . ( ही एक ब्राह्मणी उपमा-सॉरी )
    तुम्ही एक विसरता ,
    ग्रामराज्ये स्वयंभू होती,मग ती ग्रीक असोत किंवा आपली श्रीकृष्ण काळातील असोत .
    कंसाचे राज्य हे पहिले हिंदू (?) साम्राज्य.आणि श्रीकृष्ण छोट्या छोट्या ग्राम राज्यांचा पुरस्कर्ता !वासुदेव ही काय संकल्पना होती ?.असो.
    तुम्ही वासुदेव या तथाकथित कल्पनेबद्दल लिहावे इरावती कर्वे यांनी छान लिहिले आहे.
    मध्य युगातला साधा सोपा नियम - - राजा आणि प्रजा - - यात दलाल म्हणून काम करणारा एक वर्ग लागतो.
    राजाला एखादा कायदा करायचा असेल - - तर मान हलवणारा एक वर्ग लागतो - -प्रजेला राजा लागतोच असे नाही पण
    राजाला प्रजा लागतेच .पण हे दलाल असे न सांगता बरोब्बर उलटे भासवतात . अमुक एक राजा गरीबांचा कैवारी तर दुसरा दुर्बलांचा तारणहार . तिसरा धर्म रक्षक !
    धर्म आणि त्याचे नियम बनवणार हे लुच्चे - त्यांना मान्यता देणार तो राजा - धर्म रक्षक,संस्कृती रक्षक -आणि - राजाच्या मुगुटावर शिक्का मारणार हेच लुच्चे.
    आणि हे प्रकार झाडून सगळ्या धर्मात ,देशात चालले होते.चालू आहेत .प्रजेचा फक्त पिळवणूक करण्यासाठी उपयोग -
    राजा - महाराजा मग सम्राट अश्या चढत्या क्रमाने सत्ता एकवटते तेंव्हा या दलालांना पण सत्तेत वाटा हवाहवासा वाटू लागतो.
    राजा आणि त्याला टिकवणारे हे सत्तेचे दलाल असा हा प्रकार ! नजरबंदीचा खेळ !.मग हे दलाल धर्म बनवतात - कायदे करतात .
    राजाच्या डोक्यावर पाणी शिंपडले की तो राजा झाला ,हे पार अगदी रोमन इजिप्त सुमेरियन,वैदिक ,रामायण ते अगदी
    आपला ( का तुमचा ?-हो हो बर -तुमचा ,झाले समाधान ? )शिवाजी - -.इथपर्यंत हेच ब्रोकर मुकुटावर पाणी शिंपडायला सगळ्यांना हवे असतात.
    अगदी शिवाजीलासुद्धा .त्या काळाचा तो माहीमच आहे . दोष कुणाला द्यायचा ? .आणि कुणी ?
    आज ब्रिटीश राणी कितीही मिरवत असली , पोप कितीही आव आणत असला तरी त्यांचा नामधारी पणा त्यांना पक्का माहीत असतो.
    आपल्याला "राजा नको " हे प्रजेला माहीत पडायला एक युग जावे लागले .धर्म ही एक प्रचंड अडगळ आहे हे समजायला एक युग जावे लागेल .
    देव ही एक एकेकाळी उपयोगी पण आत्ता पूर्ण निरुपयोगी कल्पना आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
    जे भूतकाळ चिवडत बसतील ते हास्यास्पद ठरतील . जिथे देव हीच फालतू - करमणुकीची कल्पना ठरत आहे तिथे धर्म आणि जातपात यांना स्थानच असता कामा नये .
    पूर्वीच्या युग पुरुषांकडून काही शिकण्यापेक्षा त्यांचे पुतळे समाध्या ,ते क्षत्रीय कुलावतंस होते कि गो ब्राह्मण प्रतिपालक होते हा वादाचा मुद्दा कसा असू शकतो ?
    आत्ता जर महाराज असते तर म्हणाले असते सर्वांनाच कि तुमचा प्रोब्लेम काय आहे ? .कारण ते खऱ्या चांगल्या अर्थाने उच्चच प्रतीचे उद्योजक होते.ते म्हणाले असते चला आपण ४ जी -५ जी असा विचार करू ,धरणे बांधू, नवीन विमाने ,क्षेपणास्त्रे बनवू .वीज निर्माण करू.चीन बघा , तो जपान बघा .
    त्यानी लोकभावनेचा त्या काळाप्रमाणे सुंदर उपयोग करून घेतला.संपत्ती (wealth ) निर्माण करणे हा त्यांचा उद्योग होता.संपत्ती गिळणे हा सध्याच्या सत्ताधीशांचा
    उद्योग असतो.
    तात्पर्य,
    एकसारखे ब्राह्मणांना शिव्या घालणे बंद केले तर आपल्या लेखनाचा बाज वाढेल.
    कोणतीही सत्ता आणि पद नसताना ,ब्राह्मण आज कुठल्याकुठे पोचले आहेत याचा विचार झाला तर ते इतर जातींना मार्ग दर्शकच ठरेल ,
    त्यांची घरे जाळली , शेतीकूळकायद्यात गेली ,
    नोकऱ्यात रिझर्व्हेशन आले .
    अगदी गरीबातला गरीब ब्राह्मण एका पिढीत स्वतःला सावरतो आणि परत जगण्याचेसोने करतो - याचापण विचार झाला पाहिजे .
    तुमची सुबत्ता टिकवायला ब्राह्मण्याचे भूत तुमच्या किती दिवस उपयोगी पडणार ?
    ज्यांच्या अडाणीपणा मुळे तुमची सत्ता टिकून आहे ते ४ दिवस तुमच्या बरोबर ब्राह्मणाना शिव्या घालतील , एखादा दगडही मारतील , पण नंतर ?नंतर कुत्रेसुद्धा तुमचे हाल खाणार नाही .

    ReplyDelete
  5. क्या बात है, सर! मस्त मॉडेल डिझाईन केले आहे. तुमची मांडण्याची शैली उत्तम आहे. मी काही तुमचा आजचा वाचक नाही! तुमचे कॉर्पोरेट व्हिलेज - एक गाव एक कंपनी एक कृषीव्यवस्था पुस्तक मी आधीच वाचले आहे. मस्त मस्त एकदम मस्त!!

    ReplyDelete