आम्हीच आमच्या विकासाचे मारेकरी आहोत...!

महाराष्ट्रीय मानसिकता ही बव्हंशी नोकरदारी मानसिकता राहिली आहे. किंबहुना आपली शिक्षणव्यवस्थाच नोकरदार निर्माण करण्याचे कारखाने निर्माण करण्यासाठी बनलेली आहे. जागतीकीकरणामुळे नोक-यांच्या वाढत चाललेल्या संध्यांचा फायदा घेण्यासाठी तरुण पिढीत एक जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेला हातभार लावण्यासाठी हजारोंच्या संख्येत खाजगी क्षेत्रात अनुदानित-विनाअनुदानित विद्यापीठे ते छोट्या-मोठ्या शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आहे. हेही क्षेत्र बव्हंशी राजकारण्यांनीच व्यापलेले दिसते. नेता आणि शिक्षणसंस्था याचे निकटतम नाते निर्माण झालेले आहे. पण आहे त्या, चुकीच्या पद्धतीच्या असल्या तरी, शिक्षणपद्धतीचा एकुणातील दर्जा ढासळला आहे. परंतु त्याच वेळीस आपण आपल्या विकासाचे मारेकरी होत आहोत याचे भान का सुटले आहे?

जागतिकीकरण आले आहे आणि आता ते टाळता येण्याच्या पलीकडे गेले आहे. त्याचे फायदे-तोटे काय ते समजा भविष्यातच उमजून येईल. पण आम्ही आमची अशी छोट्या-मोठ्या उद्योजकांची पिढी घडवण्यासाठी नेमके काय केले यावर मंथन करण्याची गरज आहे. त्याखेरीज आम्हाला भविष्याच्या दिशा दिसनार नाहीत. मुळात भारताला परकीय भांडवलाला मुक्तद्वार का द्यावे लागले याचे कारण आम्हीच भांडवलनिर्मिती करण्यात अपेशी ठरलो या वास्तवात आहे.

भांडवलनिर्मिती नोकर-कामगार करत नसून कल्पक आणि साहसी उद्योजक करत असतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात साम्यवादाच्या प्रभावात आम्ही साहस आणि कल्पकतेला महत्व न देता गरीबीचे उदात्तीकरण करत गेलो. त्या काळातील साहित्य आणि चित्रपटांनी हिरिरीने गरीबीला दैवत्व बहाल केले. तत्पुर्वी मध्ययुगात संतांनीही ही समाज-मानसिकता बनवून ठेवलीच असल्याने हे गरीबीचे तत्वज्ञान पचवने भारतीयांना जड कसे जाणार? गरीबीचे तत्वज्ञान ज्या समाजाला मंजूर असते त्या समाजातून भांडवल निर्मिती होणे अशक्यप्राय असते. भारतात तेच घडले. मिश्र अर्थव्यवस्था, लायसेंस राज, सरकारी वा खाजगी नोक-यांचे अननुभुत असे आकर्षण आणि संरक्षक कवच बनलेल्या कामगार/कर्मचारी संघटना याची परिणती अंतता: भारताला सोने गहाण ठेवावे लागण्यापर्यंत गेली.

पण यात नोक-याच करायच्या तरी नोकरीच्या संध्या निर्माण करणारेही लोक लागतात याचे भान हरपले. मुळात ते आमच्या मुल्यसंस्कारपद्धतीचे आणि शिक्षणाचेही कधी अंगच नव्हते. आजही नाही. प्रत्येक पिढी आपल्याला कोणत्या क्षेत्रात नोकरीचा स्कोप आहे हे बघत जेंव्हा अभ्यासक्रम निवडते तेंव्हा ती आहे त्या व्यवस्थेची मारेकरी ठरते हे आपण कधीच लक्षात घेतले नाही. स्कोप तेंव्हाच असतो जेंव्हा स्कोप देणारे असतात. आम्हाला परकीय भांडवलदार स्कोप देताहेत तर काय हरकत आहे ही एकुणातील मानसिकता. पण आमच्यातुनच आम्ही "स्कोप" देणारेही घडवू ही मात्र मानसिकता नाही.

आम्ही आमच्या शिक्षणपद्धतीतून खरे तर या व्यापक बदलाची सुरुवात खूप मागेच करायला हवी होती. भांडवलनिर्मिती मुल्यवर्धिकतेतून होत असते. आमच्याकडे साधनस्त्रोतांची कमतरता कधीही नव्हती. पण आम्ही त्या साधनस्त्रोतांना मुल्यवर्धकतेसाठी न वापरता ते निर्यात करुन तात्पुरत्या फायद्यांवर डोळा ठेवला. आमचे आर्थिक धोरण हे नेहमीच गोंधळाचे राहिले. आम्ही जागतिकीकरण स्वीकारले ही आमची स्वेच्छा नव्हती तर मजबुरी होती. पोरांना रात्री खायला मिळनार नाही याची जाण आल्यावर अभागी आईने घर विकण्याचा निर्णय घ्यावा तसेच काहीसे या प्रकरणात घडले. आम्ही नोकरदारच होतो आणि नोकरदारच राहणार असा जणु निर्धारच भारतीयांनी केला होता. त्याचे प्रतिबिंब शासकीय धोरणांत उमटणे स्वाभाविक होते आणि ते तसे उमटलेही. आता तर आमच्या शेतक-यांच्या भाजीपाला-अन्नधान्य आमच्याच लोकांना विकायला विदेशी कंपन्या येणार आहेत. कारण भारताला भांडवलाची गरज आहे म्हणे...याला मी राष्ट्रीय अक्कलेचे दिवाळे समजतो.

भांडवल म्हणजे नेमके काय याबाबत आपला फार गोंधळ आहे. आर्थिकदृष्ट्या सुबक असनारेच भांडवल गुंतवू शकतात आणि उद्योग उभारु शकतात हा आपला मुळात फार मोठा गैरसमज आहे. अर्थिकदृष्ट्या "सुबक" असे मुलत: कोणीच नसते. आताचे वर्तमान उदाहरण पाहु. ज्याही नेत्यांकडे वा गुंठासम्राटांकडे कोणत्या ना कोणत्या अनुत्पादक मार्गांनी पैसा येतो ते या पैशाला (म्हणजेच भांडवलाला) कोठे गुंतवतात? तर ज्या क्षेत्रांवर त्यांच्या राजकीय वा झुंडशाहीचे बेकायदेशीर नियंत्रण आहे अशा बांधकाम वा चित्रपट्क्षेत्रात. या बेकायदा बाबींना कायदेशीर बनवण्याचे अथवा जनतेला ठकवण्याचे सर्व मार्ग त्यांना उपलब्ध असतात. पण यात मुलभूत प्रश्न असा उरतो कि याला भांडवलनिर्मिती म्हणता येईल काय?

यातुन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रबळ होते कि विकलांग होते?

उत्तर तसे सोपे आहे आणि आपणा सर्वांना ते माहितच असले पाहिजे कि याला भांडवलनिर्मिती म्हणत नाहीत कारण ही कृत्रीम, फसवी, बेकायदा आणि अर्थव्यवस्थेची (आणि म्हणुनच समाजासाठीची) मारक परिस्थिती आहे. तसेही लोक मरतच असतात. माणसे मारनारी वा त्यांना गुलाम बनवणारी व्यवस्था भांडवलनिर्मिती कशी करू शकेल? यात कसली मुल्यवर्धता आहे? लाखो कोटी रुपयांचे शासकीय (म्हणुणच लोकांचे) भांडवल ज्या जलसंवर्धनासाठी खर्च केले गेले यातून कोणती मुल्यवर्धिकता आली? एक भाग पाणी मागतो तर ते पुरवायला एक भाग नकार देतो. कधी न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करते तर सोडायला पाणीच नाही अशी अवस्था. भांडवलाची गुंतवणुक ही ग्राहक आणि गुंतवणुकदाराला कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात नफा देणारीच असली पाहिजे हे भाडवल गुंतवणुकीचे आणि त्यातुन मिळना-या परताव्याचे लक्षण असते. शासन आर्थिक नफ्यासाठी नव्हे तर सामाजिक कल्याणाच्या अपेक्षेने गुंतवणुक करत असते हे तत्व मान्य केले तरी मग प्रश्न असा आहे कि या सामाजिक कल्याणाचा इंडेक्स नेमका कोठे आहे?

काय दर्शवतो तो?

सध्या जे सारे नागरिक आपले महाराष्ट्रीय वर्तमान पहात आहेत त्यांना सांगायची गरज नाहीय कि धरणे जेवढी रसातळाला जाऊन पोहोचलीत तेवढीच अवनती आपल्या समाज कल्याणाच्या इंडेक्सची झाली आहे. पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधनस्त्रोतांबाबत आम्ही एवढे उदासीन आहोत तर आमच्या मानसिकतेची खालावलेली अन्य पातळी कोणती असू शकते? नैसर्गिक दुष्काळ आज ना उद्या दूर होईल पण आमच्या नियोजनाच्या दुष्काळाचे काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.

म्हणजेच आम्ही कोणत्याही पद्धतीचे भांडवल निर्माण करण्यात पुर्वीही आणि आताही यशस्वी ठरत नाही आहोत. आम्ही कोणत्याही नैसर्गिक व मानवी साधनस्त्रोतांचा वापर करत नवनिर्माण करण्यात अपेशी झालो आहोत. शिक्षण हे व्यक्तिगत मानवी घटकातील सूप्त गुणांचे निर्मितीक्षम प्रकटीकरणासाठी...म्हणजेच मूल्यवर्धकतेसाठी नसेल, ते फक्त पोटभरु संधीशोधक निर्माण करणारे असेल तर भांडवल निर्मिती कशी आणि कधी होणार?

भारतात सरासरी दरवर्षी ३०% शेतमाल साठवणुक व प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे वाया जातो. म्हणजेच दरवर्षी आम्ही आमची किमान दहा लाख कोटींची नैसर्गिक साधनसामग्री वाया घालवतो. म्हणजेच किमान तेवढेच निसर्गदत्त भांडवल प्रतिवर्षी अक्षरश: वाया घालवतो. भारताने (व नागरिकांनीही) मुल्यवर्धकतेच्या भांडवलशाही सिद्धांताकडे दुर्लक्ष केल्याने आम्ही स्वातंत्रोत्तर काळात काय गमावले याचा जरा विचार करून पहा. एवढे भांडवल वाया घालवत बसलो तर आम्हाला भांडवलासाठी परकीय कुबड्या लागणारच कि!

पण त्या कोणाहीवर मेहरबानी करण्यासाठी येत नसतात तर त्यांचे भांडवल गुंतवणुकीच्या पटींत वसूल करण्यासाठीच येत असतात याचे भान सोडून कसे चालेल. याचाच दुसरा अर्थ असा होत नाही का कि या (म्हणजे भाजीविक्रीच्याही) क्षेत्रांत नफा आहे? फायदा काय फक्त इंजिनियरींग आणि आय.टी.त असतो कि काय?

मानवी जीवनात सर्वप्रथम स्थान खाद्यान्नांचे आहे आणि ते जोवर मानवी समाज अस्तित्वात आहे तोवर तसेच राहणार आहे. लोक इंजिनियरिंग वस्तु अथवा सोफ्टवेयरची उत्पादने खावून जगू शकत नाहीत. ती जीवनाची उपांगे आहेत...केंद्रीभूत नव्हेत याचे भान या शेतीप्रधान भारताला कधीच आले नाही, उलट शेती सोडा आणि नोक-या शोधा ही तत्वप्रणाली डोक्यावर घेतली. शेती तोट्यात जात असेल तर त्याला शेतीव्यवस्थापन व शेतमाल मुल्यवर्धतेतील अपयश जबाबदार आहे, शेती नव्हे याचे भान कधी येणार?

मग तोट्याची रडगाणी गाणारी, आत्महत्या करणारी, शासनापुढे नेहमीच भिकेचा हात पसरणारी, आरक्षणे मागणारी आमची मानसिकता याला जबाबदार नाही कि काय? सध्या शासकीय क्षेत्रात वरचढ असनारा समाजही जेंव्हा आरक्षणाच्या रांगेत येतो तेंव्हा खेद एकाच बाबीचा वाटतो कि आम्ही पिढ्या घडवण्यात सपशेल फसलो आहोत. एकमेकांची फसवणुक करणे हाच आमचा धंदा बनला आहे. यातून भांडवल निर्मिती होत नसते. कल्पकता आणि साहस यांची साथ सोडली कि संपुर्ण समाजांना अवनतेतून जावेच लागते. जगभर भीक मागावीच लागते. १९७२ च्या दुष्काळात आम्ही जगभर अन्नाची भीक मागत सुटलो होतो...

आता भांडवलाची भीक मागत फिरत आहोत एवढेच...

पण भांडवलनिर्मिती करणे आम्हाला अशक्य नव्हते व नाही याचे भान आम्हाला येत नाही...हीच काय तेवढी शोकांतिका आहे! आम्हीच आमच्या विकासाचे मारेकरी आहोत...!

संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

असेही असते एक राष्ट्र...!

राष्ट्रांच्या व्याख्येपारही
असते एक राष्ट्र
जे मनात नसले
ध्यानात नसले
जगण्यात नसले
तरीही असते एक राष्ट्र...

वागवत असते ते खुणा
व्यभिचारी लांडग्यांच्या
बलात्कारी पाऊलखुणा
ओरबाडल्या गेलेल्या
शरीराच्या जखमा
स्वत:च सोसत...
अंधारी मनांतून उफाळनारे
सूस्त आणि शांत उद्रेक
सुन्नपणे ऐकत...
वेदना गिळत
निमुटपणे

असेही असते एक राष्ट्र...

ते राष्ट्र मानली जाते मालकी
कोणा-ना-कोण्या वाद्याची
कधी हिंदुत्ववाद्यांची तर कधी
निरपेक्षतावाद्यांची
कधी अल्ला हो अकबरवाल्यांची
तर कधी कम्युनिस्टांची
कधी या वाद्यांच्या तर कधी त्या वाद्यांच्या
मालकीच्या अविरत गोंधळात
हरवलेले
आणि आपल्याच पुत्रांकडुन बलात्कारीत
नितनियमाने होणारे
असेही असते एक राष्ट्र...

हे राष्ट्र कोणत्याही व्याख्येत कसे बसेल?
हे राष्ट्र "राष्ट्रवाद्यां"च्या
इवल्या संकुचित डबक्यात
कसे मावेल?

राष्ट्राला विचाराल कधी...
तुझे देणे फेडणे
आहे तरी
बाकी किती?

असेही राष्ट्र असते एक
जिला प्रजा नांवाची गोष्टच नसते...
प्रजेशिवायचे राष्ट्र
अशीच तर व्याख्या जर आमची तर
राष्ट्र एकाकी
राष्ट्र एकाकी...!

असेही आहे एक राष्ट्र...
एकाकी आणि फक्त एकाकी...
जेथे आम्ही
बिनभाड्याचे अनंत काळ राहतोय

आणि तेही केवढ्या
निर्लज्जपणे बरे?

सामाजिक लायकी वाढवण्यासाठी.....

भारतीय मानसिकतेला लागलेली सर्वात मोठे कीड म्हणजे भेकडपणा. खोटी आत्मप्रतिष्ठा. खोट्या गौरवगाथांचा उदो उदो. आपल्यांच्याबाबत वर्चस्वतावाद आणि दुस-यांसमोर शेपुट घालणे. पण बाहेरचे आले लिंग उभारुन कि सर्वांनीच आपली शेपुट ...त घालणे. आपापसात कट्टर इस्लामवादी, बहुजनवादी, हिंदुत्ववादी, ख्रिस्तीवादी, आंबेडकरवादी, वैदिकवादी ईईई आपापली झडुन गेलेली नखे परजत आपसी संघर्षाला हमेशा तयार असतात. पण हे सारे लोक पौरुषहीण आहेत हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केले असले तरी ते "तसे" आहेत हे त्यांना कोण सांगणार? बव्हंशी मुस्लिमांना पाक जवळचा वाटतो तर ख्रिस्त्यांना पोप. कम्युनिस्टांना चीन जवळचा वाटतो तर नवभाडवलशाहीवाद्यांना अमेरिका...उद्या भारतीय बुद्धीस्टांना चीन-जपान वगैरे जवळचे वाटले तर नवल वाटुन घ्यायचे काही कारण नाही. तसेही माओवादी समर्थक  विपुलतेने हयात आहेतच...आणि दुर्दैवाने ते बहुतेक जातीघटकांत आहेत. प्रत्येक आपापल्या जातीतील माओवाद्यांना समर्थन देण्याचा कसोशीने कसा प्रयत्न करतो हे आपण अलीकडे पाहिलेच आहे!

माझा प्रश्न कोणी कोणता वाद जपावा या स्वातंत्र्याबाबत नसून राष्ट्रीय प्रेरणा या सर्वोपरी आहेत कि प्राधान्यक्रमात शेवटच्या आहेत याबद्दल आहे. या देशाची भुमी...क्रमश: गिळंकृत होत आहे. होता होता घरदारेही गिळली जातील. याला कदाचित अजून हजार वर्ष लागतील पण ते कधीच होनार नाही असे नाही.  तसेही हिंदुत्ववादी या देशाचा गौरवशाली इतिहास किमान २५००० हजार वर्ष एवढा पुरातन आहे हे सांगतातच. त्यांचे आधार त्यांनाच माहित. पण या देशाचा इतिहास हा पराजयांचा इतिहास आहे हे लक्षात का घेतले जात नाही? विजिगिषु वृत्तीचा अभाव हेच तर कारण नाही ना?

हिंदुत्ववादी जगापेक्षा ख्रिस्ती जग...इस्लामी जग आणि बुद्धीष्ट जग हे अधिक व्यापक आहे हे या महामुढ हिंदुत्ववाद्यांना कधीच समजले नाही किंवा त्यांना तसे वास्तव माहितही नाही. त्यांना त्याची कधी गरजही पडत नाही...सारे काही वेदांत होते ना? बस्स!

हा सारा सर्वांचाच भेकडपना आहे. जीवन ओवाळुन टाकण्यासाठी जी मानसिकता लागते ती आपल्याकडे नाही हे आपल्याला कधीही समजणार नाही. मला खात्री आहे...स्वस्तात मिळते म्हणुन वैर्यांच्याही वस्तु घेणारे कमी नाहीत.

येथे बसून सीमांची काळजी होत नसते. स्वत:ला वेळ द्यावा लागतो. सीमावर्ती प्रदेशांतील लोकांना सांस्कृतीक जिव्हाळा द्यावा लागतो. शत्रू राष्ट्रांतही मित्र बनवावे लागतात. त्यांची संस्कृती आणि विचार समजावून घ्यावे लागतात.

येथे बसून जय श्रीराम, जय भीम, जय मल्हार, जय जिजाउ ईईई करणा-यांना हे समजले पाहिजे कि तुमच्या जय म्हणण्याला जग यत्किंचितही किंमत देत नाही.

कारण तुमची तेवढीही लायकी नाही!

सामाजिक लायकी वाढवण्यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागतात. अंगात दमही लागतो. भ्रामक कवचांत जगणा-यांना जगाचा उन्हाळा सोसवत नसेल तर त्या राष्ट्राचे भवितव्य तरी काय असनार आहे?
बदलायला हवे!

चीन्यांना धडा कसा शिकवावा?

चीनने लदाखमधील भारतीय हद्दीत घुसखोरी करत चौकीही उभारली. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या हेलिकोप्टर्सनी भारतीय हवाई हद्दीचे उल्लंघन करत पत्रके व खाद्यपदार्थांचा वर्षाव केला. आपले सेनाधिकारी चीनी सेनाधिका-यांसोबत वाटाघाटी करत आहेत...परंतु या वाटाघाटींची तिसरी फेरीही निर्णायक ठरलेली नाही. संसदेत गदारोळ झाला असला तरीही भारतातर्फे नेहमीप्रमाणेच ठोस भुमिका घेतली जात नाहीय. येथे प्रश्न कोंग्रेस अथवा गैरकोंग्रेस सरकारांचा नसून भारतीय मानसिकतेचा आहे. दोन हजार वर्षांपुर्वी कुशाण वंशीय कनिष्काने चीनवर हल्ला करून चीनवर विजय मिळवला होता व चीनी राजपुत्राला ओलीस म्हणुन तो राजपुत्र मरेपर्यंत काश्मिरात ठेवला होता. कुशाण वंश हा भारतीय नव्हता म्हणुणच कदाचित तो असले साहस करू शकला असावा.

चीनचे भारतीय सीमा उल्लंघायचे प्रयत्न आजचे नाहीत. १९६२ च्या युद्धात चीनने जवळपास ५० हजार चौरस किलोमीटरचा अक्साई चीनमधील प्रदेश व्यापला. भारताचा या युद्धात दारुण पराभव झाला. या पराभवानंतर संसदेने चीनने जिंकलेला इंच ना इंच प्रदेश परत मिळवु असा एकस्वरात ठराव पास केला होता. त्याचे विस्मरण झाले. फक्त चर्चांचा न संपणा-या फे-या सुरु राहिल्या.

अक्साई चीनच नव्हे तर चीनने अरुणाचल प्रदेश व अन्य पुर्वोत्तर राज्यांत घुसखो-या करण्याचे प्रयत्न सुरुच ठेवले आहेत. तेथील फुटीरतावाद्यांना चीनचे सक्रीय सहकार्य आहे हे जगजाहीर आहे. वीसेक वर्षांपुर्वी चीनने अरुणाचल प्रदेशातील आपल्या भागात हेलीप्यड बांधले तरीही भारत सरकारला त्याचा पत्ताच नव्हता. एका खासदाराने संसदेत हा गौप्यस्फोट केला तेंव्हा सरकारला जाग आली होती हे मला स्मरते.

१९६३ म्द्ध्ये पाकिस्तानने भारताचाच व्यापलेला काही भाग चीनला परस्पर देवून टकला. चीनने या भागातुन पाकिस्तानला जोडनारा रस्ताही बनवला. म्हणजे भविष्यात भारत-पाक युद्ध झाले तर चीनची कुमक तात्काळ या रस्त्याने पाकला मिळु शकते. भारताने याबाबत काय केले?

म्यकमोहन सीमारेषा चीनने आधीपासुनच नाकारली आहे. वास्तव हे आहे कि आजचा भारत हा ब्रिटिश इंडिया आहे. वांशिक-भाषिक असे कसलेही साम्य नसलेले प्रदेश आज भारतात आहेत ते इंग्रजांमुळे हे विसरता येत नाही. अखंड भारत अशी वल्गना आपण करत असतो तेंव्हा आपण ब्रिटिश भारताची अखंडित मागणी करत असतो. प्रत्यक्षात आम्ही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाचे नागरिक म्हणुन सीमावर्ती राज्यांशी सांस्कृतीक नाळ जोडण्यासाठे कसलेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. लेह-लद्दखला आजकात पर्यटणासाठी भारतीय जावू लागले असले तरी आजही या भागात येणारे ७०% पर्यटक हे विदेशी असतात हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागणार आहे. असो.

भारतीय सीमा हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. १९६२ नंतर नेहरू ते कृष्ण मेनन यांना पराभवाचे गुन्हेगार ठरवत चिखलफेक करणारे आजही कमी नाहीत. परंतू आपण हे विसरलो आहोत कि कोणाचेही सरकार असते तरी तो पराभव अटळ असाच होता. स्वातंत्र्य मिळुन उणेपुरी १५ वर्षही न झालेला बाल्यावस्थेतील देश चीनशी लढून जिंकणे अशक्यप्राय होते. त्यात कम्युनिस्टांनी घेतलेली राष्ट्रद्रोही भुमिका फारशा टीकेचे लक्ष कधी बनली नाही.

चीनचा साम्राज्यवाद अनेक घटनांमधून उफाळुन येत असतो हे आपण कोरीयाप्रकरणातही पाहू शकतो. भारताला सर्वकश युद्ध परवडणारे नाही आणि तशी मानसिक इच्छाशक्तीही नाही याची जाणीव चीनला चांगलीच आहे. ही इच्छाशक्ती फक्त सत्ताधा-यांची नव्हे तर आम्हा सर्वच भारतीय जनतेचीही नाही. चंगळवादाला सरावलेले आम्ही लोक फारतर गळे काढू शकतो...आणि त्यापार आम्ही कधी काय केले आहे?

मी चीनमद्धे २००२ साली गेलो होतो. गुंआंगडांगच्या विमानतळावरून सर्व चौकशा आणी कागदपत्रांची पुन्हा पुन्हा तपासणी करत सोडला गेलेलो मी शेवटचा प्रवासी होतो. भारतीयांबाबत चीनी लोकांना विशेष प्रेम नाही. डा. कोटनीस तेथे आजही आठवले जात असले तरी म्हणुन त्यांच्या भारताबाबतच्या जनभुमिकेत विशेष फरक पडलेला नाही. अपवाद आहेत...पण ते सौहार्दाच्या पातळीवर आलेले नाहीत.

कधी येणारही नाहीत.

चीनने नक्षलवाद्यांच्या माध्यमातून भारताशी अघोषित युद्ध सुरु करुन इतकी दशके उलटली तरीही आम्ही भारतीय पुरोगामी आणि विद्रोहाच्या नांवाखाली लक्षलवादाला समर्थन देतो यासारखा आमचा अक्षम्य अपराध नाही. नक्षलवाद्यांचा बिमोड लष्करी वापर केल्याखेरीज होणार नाही असे मी मागे एका लेखात लिहिले होते तर कम्युनिस्टांच्या बगलबच्चांना राग आला होता. नक्षलवाद आता आमच्या दारापर्यंत आलाय तरीही आम्ही जागे होत नाही. नक्षलवाद्यांना सहानुभुती म्हणजे चीनला पाठिंबा आहे हे आम्ही कधी लक्षात घेणार? कधी देशात आपक्ल्याच लोकांच्या माध्यमातुन घुसलेला शत्रू दूर हटवणार? कि येथे रस्त्या-रस्त्यांवर युद्ध होत नाही तोवर आम्ही नेहमीप्रमाणेच झापडे बांधून बसणार आहोत?

भारत सरकार त्याच्या पातळीवर जे करायचे ते करत राहील.... पण देशाचे नागरीक म्हणुन आम्ही या क्षणापासून चीनी वस्तु-उत्पादनांवर तात्काळ बहिष्कार घातला पाहिजे...मग त्या इलेक्ट्रोनिक वस्तू असोत कि अन्य काही. किमान आमचे राष्ट्रप्रेम..(जर असलेच तर...) प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले पाहिजे. नक्षलवादी विचारसरणीला समुळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी सक्रीय व्हायला हवेत.

नुसत्या वांझ निषेधांनी काहीएक भागणार नाही.


संजय सोनवणी

हाही लेख (पुर्वी वाचला असला तरी पुन्हा वाचावा!)

http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/04/blog-post_4581.html

बलात्कार: सामाजिक जबाबदारीचे काय?

निर्भया ते गुडिया...पाशवी बलात्कारांचा सिलसिला सुरुच आहे. चंद्रपुरच्या तीन आदिवासी मुलींवर बलात्कार  झाला...त्यांना ठार मारले गेले...अजून आरोपींचा तपास नाही. जनप्रक्षोभ होतो. लाखो मेणबत्त्या पेटतात...लोक लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर धडका देतात...कठोरातील कठोर कायद्यांची मागणी होते...जनदडपणाखाली घाईत कायदे पारितही केले गेले...पण म्हणुन बलात्कारांची संख्या कमी होण्याचे नांव घेत नाही. रोज शरम...रोज निषेध...! आपण या प्रश्नाकडे अधिक व्यापक दृष्टीने पाहणार आहोत कि नाही?

कायद्यांमुळे गुन्हे कमी होतात हा एक भ्रम आहे. जेवढे कायदे अधिक तेवढ्याच प्रमाणात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे गुन्हे वाढतांनाच दिसतात. बलात्कार हा स्त्रीयांविरुद्धचा सर्वात पाशवी गुन्हा आहे हे अमान्य करण्याचे कारणच नाही. परंतू प्रश्न असा आहे कि कठोरातील कठोर कायदे करुनही बलात्कार का होतात? कायद्याची भिती बलात्का-यांना नसते असा अर्थ त्यातून घ्यायचा कि काय?

आपल्याकडे समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्र याचा पाया खुपच संकुचित राहिलेला आहे. जागतिकीकरणापुर्वी भारतीय मानसिकतेवर देव-धर्म आणि धर्माज्ञांचा पगडा मोठा होता. "पाप" या संकल्पनेची भिती कायद्यापेक्षा मोठी होती. तेंव्हा स्त्रीयांवर अत्याचार होत नव्हते असे नाही, परंतू पाशवीपणाला काही प्रमानात एक स्व-नियंत्रीत मर्यादा होती. जागतीक बलात्कारांचा इतिहास (A natural History of Rape) या क्रेग पामर लिखित ग्रंथात बलात्कारांची ऐतिहासिकता व त्याचे वर्तमान संदर्भातील घटनांचे समाजशास्त्रीय अंगाने विश्लेशन केले आहे. समाजातील धार्मिक व सामाजिक नीतिमुल्यांचा आणि बलात्कारांचा अन्वयार्थ त्यात काही प्रकरणांत लावण्यात आला आहे. भारतीय परिप्रेक्षात पाहिले तर बलात्कारांचा इतिहास मानवी संस्कृती इतकाच पुरातन आहे, परंतू त्याला "बलात्कार" समजले जात नसे एवढेच! परंतू वर्तमान युगात ज्या पद्धतीने पाशवीपणाची हद्द गाठली जाते तसे होत नसे एवढे मात्र निश्चयाने म्हणता येते.

आधुनिक युगात अपरिहार्यपणे धर्म व धार्मिक नीतिमुल्यांची पीछेहाट झाली आहे. नवीन काळाला सुसंगत अशी नवी नीतिमुल्ये संस्थापित करण्यात विचारवंतांना घोर अपयश आले आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेमुळे समाज एका नव्या संक्रमणातून जात आहे. या संक्रमनशील काळात घोर नैराश्य येणारे व त्यामुळे सामाजिक सुडभावना जतन करणारे कामपिपासा अधिक असनारे आपल्या नैराश्याला सोपे बळी शोधत असतात आणि ते बळी म्हणजे प्रतिकार करू न शकणा-या स्त्रीया-मुली असतात. दंगली होतात तेंव्हा स्त्रीयांवरील बलात्कारही वाढतात याचे कारण पुरुषाच्या लैंगिक आक्रमकतेत आहे असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. असे पुरुष मुळात मानसिक आजारी असतातच असे नाही. वर्चस्वाची संधी मिळण्याचीच काय ती बाब असते. आणि वाढत्या शहरीकरणांनी, बकालतेने, आणि वर्गविग्रहाची गती वाढल्याने जो एक मानसिक असंतोष उद्रेकत आहे त्याची परिणती अन्य हिंसक घतनांत जशी होते तशीच ती बलात्कारांतही होवू शकते.

बलात्कार म्हणजे अन्य काही नसून ती लैंगिक हिंसेची एक विकृत अभिव्यक्ती आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

चित्रपट अथवा पोर्न भलात्कारांना जबाबदार असतात असे काही समाज विचारकांचे म्हन्णे आहे. त्यात मुळीच तथ्य नाही असे नाही. लैंगिक विकृतींना खतपाणी घालण्याचे कार्य पोर्नोग्राफी करत असते. त्यातून तसेच वास्तव जीवनात करुन पहावे असे कोणाला वातत नसेल असे समजायचे कारण नाही. सभ्य व कायद्याच्या कचाट्यान न सापडनारे तशा पद्धतीचे बलात्कार पत्नी अथवा वेश्यांवर करत असतात हे अनेक सर्वेक्षणांतून समोर आले आहे. असे बलात्कार कायद्यापर्यंत सहसा कधी पोहोचत नाही...पोहोचले तरी त्यांचे गांभिर्य विशेष मानले जात नाही हेही एक वास्तव आहे.

पुरुषी अहंकार, वर्चस्ववादी प्रवृत्ती, अनैसर्गिक भोगेच्छा, जुलुमी वृत्ती आणि स्त्रीयांबद्दलची तुच्छता आणि व्यवस्थेबद्दलचे नैराश्य या सर्वांच्या एकत्रीततेतुन बलात्कारी मानसिकतेचा जन्म होतो. बलात्कारी प्रवृत्तीत अशा रितीने मानसशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय पैलू एकत्र आलेले असतात. समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्र हे विषय आपल्याकडे फारसे अभ्यासले जात नाहीत. त्यामुळे त्यानुसार मग मुलांची व म्हणुण सर्वच समाजाची निरोगी जडन-घडन करण्याची बाब तर दुरच राहिली. मुलांची मानसशास्त्रीय वाढ पारंपारिक पुरुषप्रधानतेच्या जोखडाखाली होत आली आहे. स्त्रीयांबद्दलच्या विकृत्या कामभावनेला विधीवत मार्गांच्या व्यवस्थांच्या अभावातुनही वाढत जातात. संध्या मिळाल्या कि कोणीही बलात्कारी बनु शकतो हे आपल्या समाजाचे वास्तव आहे. नोकरी-धंद्यात जे लैंगिक शोषण होते तो बलात्कार नसतो काय?

मानसशास्त्रज्ञांच्या मते बलात्कार करणारा मनोविकृतच असतो असे नाही. साधारण माणसेही बलात्कार करू शकतात. स्वत:च्या मुली अथवा बहिणीही बलात्कारांच्या शिकार होत असल्याचे आपण वृत्तपत्रांतून अधुन मधुन वाचत असतो. प्रकट न होणा-या असंख्य घटना असू शकतील. त्यामुळे जी प्रकरणे उजेडात येतात त्याबद्दल फक्त आक्रोश करुन उपयोग नाही तर बलात्कार ही आपल्या आजच्या वर्तमान व्यवस्थेतील अपरिहार्य दोषांची अपरिहार्य परिणती आहे हे समजून दीर्घकालीन उपायांची आखणी करावी लागणार आहे. केवळ कठोर कायदे करून सोपे उत्तर शोधायचा हव्यास उपयोगाचा नाही तर मुळात असे घडणार नाही यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

पुरोगाम्यांना धर्म-मुल्यांबद्दल सहसा आदर नसतो हे खरे आहे. दुषित तत्वे...म्हणजे स्त्रीयांना दुय्यम स्थान व त्यांप्रती असनारी तुच्छता हा सर्वच धर्मांचा विकृत पाया आहे हे अमान्य करण्यात काहीच अर्थ नाही. आध्यात्मिक गुरु ते थोर साहित्यिकही अशा आरोपांत येतात तेंव्हा तर ते अधिकच खरे वाटू लागणे स्वाभाविक आहे. पण म्हणून मुल्यांकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. काही मुल्ये अशीही आहेत जी पाशवीपणाला (स्व-समाजांतर्गत तरी) आळा घालू शकत होती. धर्मतत्वे नाकारली तर मग जी नवीन मुल्यव्यवस्था निर्माण व्हायला हवी होती तशी तीही करता आलेली नाही. नीतिशास्त्रे त्यात सर्वस्वी अपेशी ठरली आहेत. "नीतिशास्त्रे ही नीतिविदांची बौद्धिक मनोरंजने करणारी साधने बनली आहेत..." असे नीतिविद जी. ई. मूर म्हणाले होते ते खरेच आहे. आजची अर्थव्यवस्था ही मुळात मानवी स्वातंत्र्याचा संकोच करत असून मुलभूत प्रेरणांना रोखण्याचे कार्य करत आहे. त्यातून निर्माण होत असनारी मानसिक कुंठा ही मानवी आदिम हिंसेला प्रवृत्त करत असते हे समाज-मानसशास्त्र समजावून घ्यावे लागणार आहे.

त्यासाठी समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्राचाच आता आपल्याला आधार घ्यावा लागणार आहे. बलात्काराचे (आणि हिंसेचेही) मानसशास्त्र आपल्या वर्तमान समाजशास्त्रात/व्यवस्थेत दडलेले आहे. मानसिक कुंठेचे ते मानसशास्त्र शास्त्रीय पद्धतीने, व्यापक प्रमानात समजावुन घेत प्रतिबंधक योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. स्त्रीयांप्रतीचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी शालेय जीवनापासुनच विशेष प्रयत्न करायला हवेत. मानसशास्त्रीय समुपदेशन करणा-यांचीही संख्या वाढवत संभाव्य बलात्कारी (गुन्हेगारही) तयार होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे.

पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे समाजधुरीणांनी नवव्यवस्थेला हितकर ठरेल अशा नव्या मुल्यांचा नेटकेपणे शोध घेत त्या समाजात कशा रुजवल्या जातील हे पाहिले पाहिजे. त्यात काही धार्मिक मुल्ये आली म्हणुन काहीएक बिघडत नाही. पुरोगाम्यांनी आजवर जर नवी मुल्यव्यवस्था दिली नसेल तर ती स्वत:च शोधण्याचे स्वातंत्र्य मानवी समाजाला आहे. पण ती शोधली पाहिजेत आणि हरप्रकारे ती समाजमनात रुजवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.

माध्यमांवरील जबाबदारी या परिप्रेक्षात खूप मोठी आहे. समाजात सर्वत्र वाईटच चालले आहे असा आभास निर्माण व्हावा...नव्हे तेच सत्य वाटू लागावे अशी परिस्थिती आहे. आपली शिक्षणव्यवस्था ही अतिरेकी स्पर्धेचे एक कारण बनली आहे. मुल्यशिक्षण हाही एक शिक्षणाचा गाभा असतो हे आपण पार विसरून गेलो आहोत. खरे तर आपण एक समाज म्हणून जगायला नालायक आहोत हे आपणच वारंवार सिद्ध करत असतो. व्यक्तीकेंद्री समाज कधीही बनू शकत नाही. किंबहुना तसे होणे हे समाजव्यवस्थेचे एक अपयश मानले पाहिजे. समाजकेंद्री व्यक्तीस्वातंत्र्य देनारा समाज ख-या अर्थाने अभिप्रेत असायला हवा.

बलात्कार ही समाजाच्या नैतीक जाणीवांची एक पराकोटीची अध:पतीत अवस्था आहे. बलात्कार कोणा एका विकृताने केला म्हणुन समाजाची जबाबदारी टळत नाही...किंबहुना ती वाढत असते याचे भान आम्हाला यायला हवे. आमच्यातुनच एक बलात्कारी निपजावा याची शरम स्वत:लाच वाटायला हवी. सामाजिक जबाबदारीचे भान आम्हा सर्व नागरिकांना येत नाही तोवर कितीही कडक कायदे केले तरी बलात्काराच्या घटना थांबणार नाहीत. एक दिवस आपण एवढे बधीर होऊन जावू कि बलात्काराच्या बातम्यांना आपण सोडा...माध्यमेही कच-याची पेटी दाखवतील एवढ्या त्या घटना वाढलेल्या असतील!

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

हिदुवादात या वैदिकांना.......?

सिंधुवाद हाच "स" चा "ह" झाला असेल तर खरा हिंदुवाद आहे. वैदिकवाद हा उत्तरकालीन आहे. वैदिकवादाचही ऐतिहासिकता ही फक्त कही समाजघटकांनी जपली आहे आणि वैदिकवाद हाच हिंदुवाद आहे असा त्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आग्रह आहे. परंतु ते धर्मशास्त्रीय वास्तव नाही. वैदिक समाजाला अजुनही आपला सामाजिक पाया सापडलेला नाही. त्यांच्या संभ्रमांनी समाजात विभ्रम पैदा होतात याचे त्यांना भान नाही. वर्चस्वतावाद हाच वैदिकवादाचा मुलार्थ आणि प्रमुख गाभा आहे परंतु हिंदुवादाचा आश्रय घेत पुन्हा आणि पुन्हा वैदिकत्वाचा टेम्भा मिरवायला वैदिकवादी तयारच असतात. हिंदू धर्म स्वच्छ करायचा असेल तर सर्व प्रथम वैदिकत्वतेला तिलांजली द्यावी लागेल. ते त्यांना स्वत:ला कधीच जपता आले नाहीत..."गो-ब्राह्मणप्रतिपालक" म्हणवत बहुजनांनीच त्यांना वारंवार संरक्षण दिले...सातवाहन असोत कि शिवाजी-संभाजी....त्या उपकाराची फेड स्वश्रेष्ठत्वतावादात जाणार असेल तर हिदुवादात या वैदिकांना मुळात स्थानच काय आहे? त्यांनी आपली वैदिकता खुशाल आनंदाने जतन करावी...त्यांना नेहमीच पुरातन काळापासून जे संरक्षण मिळाले ते मिळेल...पण मग त्यांनी राष्ट्रवाद आम्हाला शिकवू नये. हिंदू म्हणजे काय हे तर त्यांनी आजिबात सांगु नये!

भ्रष्ट मानसिकतेच्या लोकांनी

मानवी भावविश्व आणि बुद्धीनिष्ठ विचारांचे विश्व या दोनही स्वतंत्र बाबी आहेत. एकाच माणसात नेहमीच या दोन्ही बाबी संयुक्त निवास करत असतात. करु शकणे हेच त्यांचा सह-अस्तित्वाचे कारण आहे. 

कविवर्य श्रीधर तिळवे यांनी माझ्या एका कवितेवरील प्रतिक्रियेत लिहिले होते कि तर्काधिष्ठता आणि रुमानीपणा, ज्या विरोधी बाबी आहेत त्या तुमच्या लेखनात कशा येतात? उत्तर असे आहे कि माणसाने आईवर प्रेम करणे हा भावविश्वाचा भाग आहे तर आईचे तर्कबद्ध विश्लेशन करणे हा बुद्धीवादाचा भाग आहे. मला असे वाटते कि फुले आणि बाबासाहेबांना हे चांगलेच माहित होते.

मी तर्कभावनेने राम आणि कृष्ण यांची विविधांगाने चरित्रमिमांसा करू शकतो. केलेली आहे आणि करत राहील. ती बरोबरच असेल असा दावा नाही. परंतू केवळ हिंदुच नव्हेत तर वैदिक ते जैन, बौद्ध, मुस्लिम आणि अगदी ख्रिस्त्यांनाही ज्यांच्या जनमानसातील स्थानाचा प्राचीन काळापासून आधार घ्यावाच लागला ते भावविश्व हे असेच टाकुन देण्यासारखे नसते. 

जात्यावरील आयाबहिणींच्या ओव्यांपासून ते कथित अभिजनांनाही मोह घालते ते व्यक्तित्व ही समाजमानसाची उपज आहे असे मी मानतो. ती चूक कि बरोबर याची चाचपणी केलीच पाहिजे. 

परंतू ती तशी करतांना ही अशी व्यक्तिमत्वे फक्त भारतात नव्हे तर जवळपास अर्धे जग कशी मानस व्यापून बसली यावरही विचार व्हायला हवा. 

यात भ्रष्ट मानसिकतेच्या लोकांनी फायदे-उकळावू धोरण कसे राबवले याचाही विचार व्हायला हवा. राम-कृष्ण नाकारायचे हे समजा घटकाभर ठीक आहे...मग चिकित्सेचीही गरज रहात नाही...पण मुळात स्वीकारच कसा झाला याचाही तेवढ्याच चिंतनियतेने विचार व्हायला हवा. माझ्या भावविश्वात काही मिथकतेला स्थान आहे. तर्काधिष्टित ते तपासायचे निर्दय कार्यही मी करतो..केलेच पाहिजे...पण रुपकात्मकता...त्याचे काय करायचे?

उदा. कृष्ण म्हटले कि बासरी आली...राम म्हटला कि धनुष्य आले...क्रुष्णाने गीता सांगितली कि नाही, तो पराक्रमी होता कि भेकड या व्यर्थ गोष्टी भावविश्वासाठी होतात. रामाने कआय न्याय केले आणि काय अन्याय केले या मित्थकथांत जात विश्लेशन करतांना रामाचे भावविश्वातील स्थान कसे नाकारणार? 

जे भगवान बुद्धाला जमले नाही, जैनांना जमले नाही...ते का जमले नाही यावरही चिंतन करत विश्लेशन करायलाच लागनार आहे. 

मी इंग्रजीतील पहिली नर्सरी -हाइम लिहून संगीतबद्ध करुन रेकोर्ड केली तीच मुळात...I pray to you...I bow before you, O Lord Rama या शब्दांनी सुरू होते. आणि मी कथित अर्थाने रामभक्त नाही. 

पण काही बाबी सांस्कृतीक परिप्रेक्षात समाजमनाची आणि म्हणुन व्यक्तिमनाची एक अपरिहार्य भाग बनून जाते. रामाच्या जागी बौद्ध आणा ही नव्या कालाची एक मानसिक गरज असेल तर तसेही होईल. शेवटी प्रागितिहासातील कोनाला मोठे म्हनायचे आणि कोणाला नाही...

हे शेवटी समाज-मानस-शास्त्र ठरवते. 
हे नाकारता कसे येईल?

Pls visit following links:

http://ssonawani.blogspot.in/2013/04/lord-krishna-was-he-real.html

http://ssonawani.blogspot.in/2013/04/ramayana-story-behind-story.html

व्यवस्था बदलायचीच तर....

आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन व जनलोकपाल आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर स्थापन झाला. केवळ मिडियासेंट्रिक असेच या पक्षाचे स्वरूप राहिल्याचे आपल्याला दिसते. स्थापनेपुर्वीच या आंदोलनातील नेत्यांची फाटाफूट झाल्याचे व त्यांच्यावरही भ्रष्टचार/नीतिभ्रष्टतेचेही आरोप झाल्याचे आपण पाहिले आहे. आम आदमी पक्षाची सुरुवात वरून खाली...भावनीक आंदोलन व ते मिडिया टु पब्लिक अशा स्वरुपाची दिसते. माध्यमांनी पाठ फिरवली आणि हा पक्षही विरल्याच्या वाटेवर आहे. महाराष्ट्रातील राज ठाकरेंच्या पक्षाची सुरुवात ही परप्रांतीयांच्या द्वेषावर, ठाकरे परिवाराच्या वलयावर आणि "खळ्ळ खट्याक"च्या जोरावर तसेच मिडियाच्याच आशिर्वादाने मिळणा-या विपूल प्रसिद्धीवर आधारीत आहे व त्याची वाटचाल अशीच पुढेही चालू राहणार हे आपण पाहतोच आहे. अशी वाटचाल कोणत्याही नव्या पक्षाला किती काळ यश मिळु देईल याबाबत शंका वाटणे स्वाभाविक आहे. जनतेचे खरे प्रश्न जाणने, त्यावर उत्तरे शोधणे व त्यासाठी खालून, तळागाळातून संगठण करत प्रश्नांचे सोडवणूक करत सत्तेचा खरा सोपान चढणे हे खरे तर कोणत्याही नव्या पक्षाचे ध्येय असले पाहिजे. पण वर्तमान काळात असे कोणी करणे असंभाव्य वाटावे अशी राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती असतांना महादेव जानकरांसारख्या उच्चशिक्षीत तरुणाने २००३ सालीच राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना करुन या पक्षाला देशव्यापी बनवण्यासाठी पायाला भिंगरी लावून तळागाळापासुनच आपल्या पक्षाची रचना करण्याचे कार्य केले आहे व ते आता फोफावते आहे हे शहरी वर्गाला फारसे माहित नसते.

महादेव जानकर अत्यंत कृतीशील व्यक्तीमत्व आहे हे मी त्यांच्याशी असलेल्या गेल्या दीडेक वर्षाच्या परिचयातून सांगू शकतो. त्यांना प्रसिद्धेचा सोसहे नाही. मिडियापासून कशाल फटकून राहता हे विचारले तर ते म्हणतात ती प्रसिद्धी किती टिकते? त्यापेक्षा मी सामान्यांत राहून जे राष्ट्रस्तरावर करत आहे तेच खरे प्रदीर्घकाळ टिकणार आहे. ध्येय साध्य करायला वेळ लागेल हे खरे आहे पण घाई केली तर मग ज्या राजकीय तडजोडी कराव्या लागतील त्या खरा भारत उभारायला कामी येणार नाहीत. अन्य राजकारणी आणि माझ्यात फरक उरणार नाही.

शरद पवारांना पराजित करण्याचे स्वप्न असणारा हा अजून एक विलक्षण माणुस. गेल्या निवडणुकीत शरद पवारांविरुद्ध त्यांनी लाखापेक्षा अधिक मते मिळवून शरद पवारांनाही चकीत केले होते. पवार निवडुन येणारच होते परंतू त्यांच्या विरोधात नवख्या पक्षाच्या नेत्याने एवढे मते मिळवली हे राजकीय विश्लेशकांनाही धक्का देवून गेले होते. नंतर त्यांच्याशे तडजोडी करण्याचे अनेक राजकीय प्रयत्न झाले पण त्यांनी कोनाला त्यात यश मिळवू दिले नाही. "एकला चालो रे!" चा घोष त्यांनी लावला.

खळ्ळ खट्यकचा प्रयोग केला असता तर जानकर सर्वांनाच माहित झाले असते. कोणाच्या द्वेषाचा अजेंडा राबवला असता तरी ते फेमस तरी झाले असते. परंतू द्वेष हा त्यांच्या विचारचा गाभाच नाही. माझे आणि त्यांचे मैत्र झाले ते केवळ त्यामुळेच. आधुनिक भारतात द्वेषाला स्थान नाही. जातीयतेला अथवा धर्मांधतेला स्थान नाही. सर्वांचा आर्थिक विकास व्हायचा असेल तर ग्रामीण भारत आधी सुद्रूढ व्हायला हवा व त्यासाठी शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थविकासाची आवश्यकता आहे असे त्यांचे मत. त्यासाठी ते देशभर फिरत असतात. आसाम असो कि गुजरात, महाराष्ट्र असो कि तमिळनाडु...जानकरांच्या पक्षाचे अस्तित्व आज या सर्व राज्यांत आहे. हा पक्ष सत्तेपासून आज दूर असला तरी  प्रांतिक विचारांत न गुरफटता राष्ट्रीय विचार करणारा हा पक्षनेता आहे.

त्यासाठी त्यांने वयाच्या बाविसाव्या वर्षे कधीही विवाह न करण्याची शप्प्थ घेतली. स्व्त:च्या घरी, जोवर ख-या बहुजनांची सत्ता केंद्रात येत नाही तोवर स्वत:च्या घरीही न जाण्याची शप्प्थ घेतली. त्यांचे स्वत:ची कसलीही संपत्ती नाही. कसलेही बेनामी उद्योग नाहीत. मुलात घराणंच गरीबाचं. आज त्यांचा फिरण्याचा व जेवण-खाण्याचा खर्च लोकवर्गणीतून चालतो. असा एकही राजकीय पक्षनेता मला आजतागायत आधुनिक काळात दिसला नाही.

आर्थिक बळ नाही, भांडवलदारांची कास धरलेली नाही, राजकीय तडजोडी नाहीत, जातीय भावना नाहीत तरीही या पक्षाने गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण जनमानसात आदराचे स्थान मिळवले आहे. अनेक ग्रामपंचायती ताब्यात आहेत, जिल्हापरिषदांवर वर्चस्व आहे, एक आमदारही या पक्षाच्या तिकिटावर आलेला आहे, अन्य राज्यांतही हा पक्ष स्पर्धेत आहे. याला यश म्हणता येणार नाही हे खरे आहे. परंतू साधनस्त्रोतांचा पुर्ण दुष्काळात मिळवले ते यश अन्य कोणत्याही पक्षांच्या यशापेक्षा उजवे आहे असेच मी म्हणेल.

मला या माणसाचा मनुष्य म्हणुन भावलेला गुण म्हणजे  अत्यंत सामान्य राहणी आणि वर्तन. सभांत हे स्टेजही टाळतात...चक्क मांडी घालुन कार्यकर्त्यांत बसतात...आपली वेळ आली कि भाषण करून पुन्हा तेथेच. स्टेजवर मिरवण्याची हौस नसलेला (आणि त्याची प्रसिद्धीही करण्याची हौस नसलेला) राजकारणी मी तरी पाहिला नाही.

खरा राजकारणी तोच जो जनसहभागातून मोठा होतो व जन-आकांक्षांचे प्रतीक म्हणून पुढे येतो. असा नेता जो कोणत्याही अफुचा गुंगीखाली कार्यकर्ते अथवा समाज नेत नाही तर उलट त्यांचाच सहभाग घेत आंदोलने करतो. जानकरांची आजवरची सारीच आंदोलने ही जनप्रश्नांसाठीच झालीत...पण आपल्या व्यवस्थेतील जातीय परिमाणांमुळे व भांडवलशाहीवादी आधार नसल्याने ती माध्यमांच्या "डोळ्यांतून" सुटने स्वाभाविक आहे. हगण्या-मुतन्याची अथवा प्रांतवादी ते जातीयवाद्यांची संस्कृती जेथे माध्यमांची जागा व्यापून बसते तेथे चरावू कुरनांचे, आगरी-कोळ्यांचे, शेतक-यांचे मुलभूत प्रश्न मांडणारे जानकर कोठुन आकर्षण निर्माण करणार?

असे असतांनाही देशभरात खिशातुन खर्च करत पक्ष चालवणारे लाखो अनुयायी त्यांनी जे निर्माण केलेत आणि ज्यांची संख्या वाढतच आहे ते एक दिवस आजची प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था आणि तत्वज्ञान बदलवण्याची खरी शक्ती बाळगतात यचे भान प्रस्थापित राजकारण्यांना आहे. म्हणुनच कि काय अन्य पक्षांत सुस्थिर असलेले नेतेसुद्धा जानकरांच्या शिवाय बहुजनीय (हा शब्द येथे मी ब्राह्मणेतर या अर्थाने वापरलेला नसून भगवान बुद्धांना ज्या अर्थाने "बहुजन" म्हणजे "अधिकांत अधिक लोक" या अर्थाने अभिप्रेत होता त्या अर्थाने वापरला आहे.) हिताचे राजकारण होणार नाही याबाबत सजग आहेत. त्याची प्रचिती गेल्या दोन-तीन वर्षांत अनेक कार्यक्रमांतून आलेली आहे.

राजकारण हा माझा विषय नाही. कारण सध्या जे राजकारण चालू आहे ते राजकारण नसून भ्रष्टांत कोण कमी कोण जास्त या स्पर्धेचे एक विघातक (आणि तरीही लोकांना मनोरंजक वाटणारे) रूप आहे. समाज रोज त्याची प्रचिती घेतो. जनसामान्यांची कशी खिल्ली सर्व प्रकारे उडवली जाते याचे प्रतीरूप म्हणजे सध्याचे राजकारण. जानते राजे बेकायदेशीर बांधकामांबाबत समाह्नुभुतीने बोलतात...पण महाराष्ट्रात (तरी) एकही बंधकाम बेकायदेशीर नसेल याची मात्र ग्वाही देत नाहीत असे हे "जाणतेपण" काही केल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जाणतेपण नव्हे. आत्मक्लेषाची व्याख्याच पार बदलून टाकणारे "आत्मक्लेश" हे खिल्लीचेच का विषय बनतात हे त्यांना कधी समजणार नाही. जगाला एक सांगायचे आणि इकडे शेतकरी टीक ट्वेंटी पीत आत्महत्या करत असतांना ट्वेंटी-ट्वेंटीला हजे-या लावणा-यांची राजकीय संस्कृती ही उक्ति आणि कृतीपासून केवढी दूर गेली आहे हे दर्शवत असतांना असा एक आशेचा किरण दिसतो.

व्यवस्था बदलायची तर प्रामाणिक लोक हवेत असे आपण सर्वच म्हणतो. प्रामाणिक व तरुण लोकांनी राजकारणात यावे असा तर राहुल गांधीही हट्ट धरतात. पण जे खरोखर प्रामाणिक लोक राजकारणात येतात, लोकसहभागातुन राष्ट्रीय पक्ष स्थापन करतात...तळागाळात पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात त्याबाबत मात्र आम्ही उदासीन का असतो बरे? म्हणजे आम्हाला नौटंकीच राजकारणी हवे आहेत काय? ज्यांचे कसलेही समाज-अर्थ तत्वज्ञान नाही असेच नेते हवे असतात काय? असेच असेल तर मग नवी समाज-राजकीय क्रांती कधी होणे अशक्य आहे.

भावनीक लाटांवर आरुढ होवून कधीही देशाची प्रगती होत नसते. धार्मिक, जातीय अथवा प्रांतिक अहंकारांच्या जोरावर हे राष्ट्र चालणे शक्यच नाही. माध्यमांनी कितीही कोणाबाबत स्वार्थप्रणित महत्ता वाढवल्या तरी त्याचा उपयोग नाही. कालचे नायक आज खलनायक होतात हे आपण रोजच पहात असतो. त्यातून नैराश्य येणे व हे असेच चालणार अशी उद्विग्नता येणे स्वाभाविक आहे. पण जानकरांसारखी जीही काही अल्पसंख्य पण ध्येयवेडी काही माणसे आहेत ते काहीतरी आशा देतात. त्यांनी तरी निराश करू नये असे वाटणे स्वाभाविक आहे. गेली दहा वर्ष जनसहभागातून...आर्थिक असो कि पार न्यायासाठी संघर्ष करत जेलमद्धे जायची तयारी असो...अशा मनस्वी कार्यकर्त्यांकडुन तळातून वाढत असलेला हा पक्ष आहे. येत्या निवडनुकांत मोठे यश मिळवायची आशा बाळगणारा हा पक्ष आहे.

महादेव जानकर उद्या ४५ वर्षांचे होताहेत. राजकारणात ते सर्वाधिक तरुण आहेत असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. या तरुणाचे सर्वैक्याचे आणि सक्षम भारताचे स्वप्न साकार होवो ही शुभेच्छा!

आता मच्छीमारांनीही आत्महत्या कराव्यात कि काय?

शेतक-यांचे प्रश्न बिकट आहेत हे खरे आहे. महाराष्ट्रात आज दुष्काळ सर्वदूर पसरला असून सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पण दुसरीकडेही एक भीषण दु:ष्काळ पडला असून त्याची तीव्रता योग्य योजना आखल्या नाहीत पुढील काही वर्षांत एक हजारो वर्ष जुना उद्योग पुरता संपनार आहे. हा दुष्काळ म्हणजे समुद्रातून माशांचे प्रमाण प्रचंड घटले आहे. होळीनंतर मासळीचे प्रमाण वाढते हा मच्छीमार कोळ्यांचा नेहमीचा अनुभव परंतू आजतागायत मासळी गायब झाली आहे. मच्छीमारीचा परंपरागत उद्योग असेच चित्र राहिले तर संपण्याच्या मार्गावर आहे. शेतीच्या प्रश्नांवर बोलायला शेतक-यांचे प्रतिनिधी तरी आहेत, परंतू मच्छीमार कोळी समाजाचा एकही प्रतिनिधी नसल्याने मच्छीमारांच्या समस्यांबाबत आवाज उठवायचीही सोय उरलेली नाही.

आमदार कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेवून पाचही सागरी जिल्यांच्या स्वायत्त सागरी परिषदांची संकल्पना मांडली व मच्छीमार कोळी बांधवांनी त्या मच्छीमारांना नैसर्गिक अधिकार मिळवून देणा-या संकल्पनेचा पाठपुरावाही केला आहे पण अद्याप ही मागणीही गटांगळ्याच खाते आहे.

बेसुमार मच्छीमारीमुळे व वातावरणातील बदलांमुळे मत्स्य-दु:ष्काळ अवतरला आहे असे तज्ञ म्हणत असतात. परंतू त्याहीपेक्षा मानवनिर्मित कारणे जी गेल्या शे-दिडशे वर्षांपासून क्रमश: गंभीर होत गेलीत तिकडे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. सर्वात महत्वाचे पहिले कारण म्हणजे खारफुटीची जंगले बेसुमार नष्ट केली गेलीत. मुंबई-ठाणे ते जवळपास सर्वच किनारपट्टीवरील ७०% जंगले आजतागायत नष्ट झाली आहेत. खाजणे-खाड्या ही अतिप्रदुषित गटारे बनली आहेत. खारफुटीच्या जंगलांतील जैववैविध्य तर नष्ट झालेच पण माशांची मुळात पैदास जेथे होते ती हीच स्थाने असल्याने एक प्रकारे मासळीची गर्भाशयेच नष्ट करत गेल्याने मत्स्य दु:ष्काळ पडणार नाही तर काय?

मुंबई-ठाणेसारख्या शहरांची झालेली बेसुमार वाढ ही आपत्ती बनली आहे. समुद्रात भराव घालून खाड्या-खाजणे पुरती बुजवली गेली आहेत. औद्योगिक वसाहती व निवासी इमारती तसेच झोपडपट्ट्यांमुळे खारफुटीची जंगले नष्ट केली गेली तसेच खाड्या बुजवल्याने मासळीची उत्पादक स्थानेच संपवली गेली आहेत. अजुनही जरी वनविभागाने खारफुटीच्या जंगलांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे केले गेले असले तरी ते धाब्यावर बसवत खारफुटी नष्ट करण्याचे प्रयत्न आपल्या ७२० किलोमीटर समुद्रकिना-यावर मोठ्या जोशात चालू आहेत. यामुळे पर्यावरणाला जसा धोका बसला आहे तसाच मासळीच्या अनेक प्रजाती समूळ नष्टही झाल्या आहेत. भविष्यात महाराष्ट्राची किनारपट्टी मत्स्यविहिन झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणची आहे?

कोकणच्या किनारपट्टीवर तसेच मुंबई-पनवेल-रायगड-ठाण्यात रसायनी उद्योगांची संख्या मोठी आहे. ती भविष्यात वाढतच जाणार आहे. या कारखान्यांतील सांडपाणी पुरेशी प्रक्रिया न करताच सरळ समुद्रात सोडुन दिले जाते. हीच बाब नागरी जलनि:सारणाचीही आहे. त्यामुळे समुद्र किनारेही प्रदुषित बनले आहेत. परंपरागत मच्छीमार कोळी शक्यतो किनारपट्टीवरच मासेमारी करत असतो. या प्रदुषनामुळे माशांवर संक्रांत कोसळली नाही तरच नवल. खरे तर प्रदुषन नियंत्रण बोर्डाला याबाबत कठोर कारयायांचे...प्रसंगी कारखाने बंद करण्याचे अधिकार असुनही भ्रष्टाचारामुळे त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. प्रदुषित माण्यातील मासळी खाना-या नागरिकांच्याही आरोग्यावर ज्या दु:ष्परिणामांची संभावना आहे तीही चिंताजनक आहे. याबाबत मच्छीमारांनी अनेकदा आवाज उठवूनही विशेष फरक पडलेला नाही.

मच्छीमारी उद्योगात आजकाल मोठे भांडवलदारही घुसले आहेत. खोल समुद्रात (७० फ्यदमपर्यंत) मासेमारी करणारे यांत्रिक ट्रालर्स ही एक मोठी समस्या बनली अहे. खरे तर यांत्रिक जाळी वापरतांना प्रत्येक समुद्र प्रभागात कोणत्या प्रकारची जाळी वापरावी यावर Maharashtra Fisheries Regulation Act (MHFRA) नुसार १९८१ पासुनच निर्बंध आहेत. अखाद्य वा बाल-मासळी जाळ्यात येवू नये यासाठी ही बंधने आहेत. परंतू या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. खोल समुद्रात ते पहायलाही कोण जातो म्हणा! पण यातून एक सागरी जैवविश्वात असमतोल निर्माण होतो आहे. पारंपारिक मच्च्छीमार फारतर दोन ते दहा दिवसांची एक सफर करतो पण मोठे यांत्रिक ट्रालर्स समुद्रात बराच काळ मासेमारी करत राहतात. हे यांत्रिक ट्रालर्स पारंपारिक मच्च्छीमाराला घेता येणे अशक्यच आहे. तेवढे कर्ज घ्यायला तारण काय देणार? त्यांच्या जमीनी आधीच शासनाने बळकावल्या होत्या. त्यांचे फेरवाटप काही प्रमानात झाले पण त्यापैकी ९०% जमीनी मंत्र्या-संत्र्यांच्या नातेवाइकांच्या नांवावर गेल्या. मच्छीमार जो भुमीहीन झाला तो झालाच!

मत्स्यशेती करावी असा एक पर्याय मत्स्यसंवर्धन खात्याकडुन दिला जातो. पण हे म्हणजे "आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी" थाटाचे आहे. मुळात मच्छीमारांकडे त्यासाठी जमीनी नकोत काय? आजमितीला कोकणातील जमीनी धनदांडगे सुसाट वेगाने विकत घेत सुटले आहेत. जमीनींचे मच्छीमारांना न्याय्य पद्धतीने फेरवाटप करायला सरकार तयार नाही. शेतजमीन विकत घ्यायची म्हटले तर कोळी हे शेतकरी नसल्याने त्यांना शेतजमीनी विकतही घेता येत नाहीत. अशा स्थितीत "मत्स्यशेती करा" असा उपदेशाचा डोस द्यायला काय जाते?

२००७ साली पुण्याच्या गोखले इंस्टिट्युटच्या श्री. दीपक शहा यांनी या प्रश्नांचा व्यापक अभ्यास करून एक अहवाल बनवला होता. त्यांच्या निरिक्षणानुसार महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत विदेशी नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करत असतात. तसेच अन्य राज्यांतील नौकाही येथी समुद्रात घुसखोरी करत असतात. यामुळे महारष्ट्राच्या सागरी संपत्तीवर प्रचंड ताण आलेला आहे. याबाबत शहा यांनी सुचवले होते कि बाहेरच्या मासेमारी जहाज/ट्रालर्सच्या प्रवेशावर संपुर्ण बंदी घालण्यात यावी. तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी परंपरागत मच्छीमारांना सक्षम करण्यात यावे. अर्थात याबाबत काहीही झालेले नाही हे सांगायला नकोच!

हजारो वर्षांपासून मच्चःईमार कोळी समाज समुद्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून आहे. समुद्राच्या साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार नैसर्गिक पद्धतीने या समाजाचा आहे. समुद्राला देव मानणारा, त्याचे हरसाल अतीव श्रद्धेने पुजा करणारा हा समाज आहे. सागरी मत्स्यसंपत्तीची त्यांनी प्रेमाने जपणुक केली. परंतू आता राक्षसी आकांक्षा असनारे, भविष्याचा कसलाही विचार नसणारे भांडवलदार या उद्योगात घुसले आहेत. खरे तर मच्छीमार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा परंपरागत अधिकार फक्त मच्छीमारांना आहे. पण कायद्यातील पळवाटा काढुन ज्यांचा तसा मच्छीमारीशी कसलाही संबंध नाही असेही सोसायट्या काढतात व जी अनुदाने मच्छीमारांसाठीच आहेत ती लुबाडतात. एका मंत्र्याचे स्वत:चे (अर्थात बेनामी) ७०-८० ट्रालर्स आहेत. अन्यांबाबत काय बोलावे?

मुंबई-ठाणे ही पुरातन काळापासूनची कोळ्यांची वसतीस्थाने आहेत. एकामागून एक कोळीवाडे अस्तंगत होत चालले आहेत. अनेक मच्छीमार कोळी या व्यवसायातून विस्थापित होत चालले आहेत. शेतक-यांचे विस्थापन आणि कोळ्यांचे विस्थापन हे समान मुद्दे असले तरी शेतक-यांकडे पाहण्याचा शासनाचा जो उदार दृष्टीकोन आहे तो कोळ्यांबाबत मात्र आजीबात नाही. याचे कारण म्हणजे त्यांना प्रतिनिधित्वच नाही! या मत्स्य दुष्काळामुळे त्यांच्यावर जे आर्थिक गंडांतर कोसळले आहे त्याला सर्वस्वी  जबाबदार शासन आहे. याचे कारण म्हणजे शासकीय धोरणाचा अभाव.

खारफुटीची नष्ट होत आलेली जंगले पुन्हा जोपासावीत, वाढवावीत, नैसर्गिक चक्राला कसलीही बाधा पोहोचू नये कि ज्यायोगे सागरी संपत्ती नष्ट होणार नाही यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी पाचही किनारी जिल्ह्यांच्या स्वायत्त सागरी परिषदा असाव्यात व जेही काही सागरसंपत्तीवर अतिक्रमण/प्रदुषन ते किना-यांचे रक्षण-संवर्धन यावर कसलीही टाच आणु शकणारे औद्योगिक प्रकल्प या परिषदेच्या पुर्वपरवाणगीखेरीज उभारले जावू नयेत व त्यांच्यावर देखरेखही ठेवता यावी असे अधिकार या परिषदांकडे असावेत. खरे तर माधवराव गाडगीळ समितीने कोकणातील जैववैविध्यता सुरक्षित रहावी यासाठी आपल्या अहवालात ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्यांच्याशी सुसंगत अशीच ही मागणी आहे. कोळी महासंघाचे अध्यक्ष श्री. रमेशदादा पाटील, राजहंस टपके आणि अन्य मच्छीमार कोळीबांधव यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. ही मागणी शासनाने तत्वत: मान्य केली असली तरी नेहमीप्र्माणे घोंगडे भिजत पडलेय.

मत्स्य दु:ष्काळाची भयावहता वाढत जाणार आहे याचे भान शासनाला व सर्वच समाजाला यायला हवे. अन्यथा शेतक-यांच्या आत्महत्या होतात तशी वेळ मच्छीमारांवरही आल्याखेरीज राहणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे!

.....तसेही आंधळ्या बघणा-यांना .....

हलकेच तोडत ते तारका गुच्छ

मी करीत आहे आभाळ जरासे रिक्त...

ठेवीन म्हणतो जपून काही पळ 

तयांना माझ्या

ह्रुदयाच्या अंधारी

गोदामात

तसेही जगाचे

काय आहे त्यात जात?

मी घेतले आहे सुर्यालाही 

झाडायाला

आणि आभाळ स्वच्छ 

करायला

समुद्राला आत्म्याच्या चाळणीतून घालत

त्यालाही करतोय जरा शुद्ध

कोण म्हणतोय 

मी नव्हतोच कधी प्रबुद्ध?

जरी आभाळ सारे रीते करून ठेवले 

माझ्या हृदयातील अंधारी गोदामात

जे पहातच नाहीत कधी त्यांच्या

आंधळ्या दृष्टीला समजेल कसे 

त्यांनी क्षणोक्षणी

गमावले काय?

सारे आभाळ मोकळे करून आणि 

स्वच्छ झाडुनच मग मी 

गोदामातील नक्षत्रगुच्छे आणि तारका

लावणार आहे जरा आभाळात माझ्या पद्धतीने

देतील प्रकाश त्या अशा...

आणि पुरता झाडुन काढलेला सूर्य

कि आंधळ्या पाहणा-यांना कळेल जरा

त्यांनी आजवर केला होता केवढा अनर्थ?

सध्या तरी आभाळाकडे पाहू नका...

विराट मोकळ्या वाटणा-या 

सागराकडेही दुर्लक्ष करा...

माझी स्वच्छता मोहिम 

पुरती होईपर्यंत!

......तसेही आंधळ्या बघणा-यांना 

सागर आणि आकाश 

कधी कळले होते तरी काय?

बाबासाहेब आणि मूक्त अर्थव्यवस्था!

आम्हाला आमच्या आसपासच्या..फार काय स्वत:च्या घरातील लोकांच्या सुखदु:खांची पर्वा नसते पण वाहिन्यांवरील मालिकांतील कचकडी सुखदु:खांभोवती आम्ही आमचे नवे आयुष्य जुळवत चाललो आहोत. आमच्या आशा आकांक्षा, सुखाच्या कल्पना मालिका अथवा जाहिरातींतील दृष्यांवर ठरवत चाललो आहोत. मुक्त अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेले हे गारुड आहे हे मात्र आमच्या लक्षात येत नाही. मनोरंजन, मग त्या ट्वेंटी-ट्वेंटी म्यचेस असोत कि सिनेमा...मालिका असोत कि जाहिराती...उद्देश्य एकच असतो तो म्हणजे काल्पनिक जगात रमवण्यासाठी दिली जाणारी कोकेनची इंजेक्षने...कि जेणेकरून वास्तव जगाचे भान हटावे.

डा. बाबासाहेब आंबेडकर आम्हाला खरे कोण होते हे सांगितले जात नाही कारण ते सर्वांच्याच अडचणीचे असते. ते विचार करायला भाग पाडतात आणि विचार करणारी प्रजा सत्ताधा-यांना नको असते. बाबासाहेब मूक्त अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात होते. अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था याबाबत तसेही सर्वसामान्य भारतीयांना फारसे घेणेदेणे नसते. बजेट जणु फक्त उद्योह्ग-व्यवसायींसाठी असते असा समज आहे आणि तो बव्हंशी खराही आहे. उदाहरणार्थ शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असुनही शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट नाही. ओबीसे हा मोठा समाज असूनही बजेटमद्ध्ये त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नसते. भटक्या विमुक्तांसाठी अत्यल्प अशी तरतूद होते आणि ती कधीही वापरली जात नाही...पण त्याबाबत कोणी बोलत नाही. खाजगीकरणाची लाट आल्यापासून, विशेषत: १९९७ नंतर सरकारी नोकरभरत्या घटत चालल्या आहेत्र व त्या एक दिवस शुण्यावर येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. भारत नोकरदारांचाच देश बनावा अशी मानसिकता जोपासली गेली आहे. मग मालक कोणीही असला तरी कोनाला काही वाटु नये.

बाबासाहेब मुळीच साम्यवादी नव्हते. किंबहुना ते साम्यवादाचे कट्टर विरोधक होते. याचा अर्थ ते भांडवलशाही अथवा मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते असा नाही. किंबहुना जागतीक पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक गट आणि विरोधक बाबासाहेबांच्याच "The Problem of Rupee" या ग्रंथाचाच आधार घेत आजही चर्चा घडवत असतात. गेल्याच वर्षी लुदविग वोन मायसिस संस्थेत "Ambedkar- The Forgotten Free Market Economist” हा प्रबंध एका चर्चासत्रात सादर केला गेला होता. बाबासाहेबांचे अर्थज्ञान जगात चर्चीले जात असले तरी आपल्याला ही ओळख नाही.

बाबासाहेबांनी "The Problem of Rupee" हा प्रबंध डी. एस्सी. पदवी मिलविण्यासाठी लिहिला होता. जोन ड्युवी हे त्यांचे मार्गदर्शक फ़ेबियन या सुधारणावादी समाजवादी चळवळीशी संबंधीत होते. बाबासाहेबांचे "पिचलेल्यांच्या अर्थशास्त्रा"बाबतचे विवेचन व तत्वज्ञान नुसते त्यांना आवडले एव्ढेच नाही तर ""The Problem of Rupee" हा बाबासाहेबांचा ग्रंथ फ़ेबियन चळवळीचा मुख्य आधारस्तंभ ठरला. या चळवळीत तत्कालीन असंख्य विचारवंत व Bernard Shaw सारखे महान साहित्त्यिकही होते. "शिका...संघर्ष करा...संघटित व्हा" ही बाबासाहेबांची उद्घोषना फ़ेबियन चळवळीचेही घोषवाक्य बनली.

बाबासाहेब समाजवादी होते. ते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे खंदे विरोधक होते कारण पिचलेल्यांचे अर्थकारण अधिकच बिघडवणारी आणि शोषण करनारी ती व्यवस्था आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. किंबहुना भारतीय घटना लिहितांना त्यांनी उदारमतवादी समाजवादाचेच तत्व घटनेत अंतर्भुत केले...उदारमतवादी भांडवलशाही (म्हणजेच मूक्त अर्थव्यवस्था" त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानाचा गाभा नाही. बाबासाहेबांनी केन्शियन आणि मार्शलप्रणित अर्थविचारांना कडाडुन विरोध केला होता.

आज आपण मात्र अगतीकतेने म्हणा कि दबावामुळे म्हणा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या चक्रव्युहात प्रवेशलो आहोत. वरकरणी पाहता हे जग आकर्षक आहे यात वाद नाही. किंबहुना बाबासाहेबांचे अनुयायीही मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक बनतांना दिसतात. डा. आनंद तेलतुंबडे म्हणतात कि यासारखा बाबासाहेबांचा दुसरा अपमान नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था ही जरी सुरुवातीला आकर्षक मोबदला देत असली तरी अंतत: तिचे उद्दिष्ट आर्थिक शोषण हेच असते. ती फक्त मुठभर भांडवलदारांच्या हिताचेच उद्दिष्ट सध्य करण्यासाठी असते. सामाजिक समानता अथवा सामाजिक लोकशाही हे तिचे उद्दिष्ट असुच शकत नाही आणि म्हणुणच ती व्यवस्था एवतेव त्याज्ज्य आहे.

बाबासाहेबांचे अर्थविचार गेल्या शतकात सर्वत्र देशात पसरले असते तर जागतिकीकरणाला खंदा विरोध तेंव्हाच झाला असता. कदाचित यामुळेच कि काय बाबासाहेबांना एका जातीत, विशिष्ट घटना...म्हणजे महाडचा सत्याग्रह, मनुस्मृती जाळणे ते धर्मांतर याच विषयांत बाबासाहेब बंदिस्त केले गेले. त्यांच्या अनुयायांनीही केवळ या मोहिमेचा एक भागच म्हणुन कि काय बाबासाहेबांवर स्वत:चाच हक्क बजावत बाबासाहेबांना दुय्यम श्रेयांसाठी देवत्व देवून टाकले.  बाबासाहेबांचे अर्थतत्वज्ञान दूर ठेवले...राग येईल पण अस्पृष्य ठरवले.

आज त्याची फळे सर्व भारतीय समाज भोगत आहे...भोगणार आहे. बाबासाहेबांनी १) सक्षम नागरिक. २. सक्षम समाज-आर्थिकता. ३. राजकीय सशक्तीकरण. आणि शेवटचे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सांस्कृतीक सशक्तीकरण हे संपुर्ण सशक्त समाजाचे चार गाभे आवर्जून व वारंवार सांगितले होते. आम्ही ते चारही गाभे पाळले नाहीत. म्हणुणच आमचे व्यक्ती सशक्त नाही कि समाज सशक्त नाही. आणि विकलांग मानसिकतेच्या समाजाची मुळात कसलीही संस्कृतीच नसते...असल्या तर मग फक्त गतकाळातील ख-या-खोट्या जयगाथा असतात. संस्कृती फक्त सशक्तांची असते...विकलांगांना नेहमीच गुलामीत जगावे लागते. राजकीय गुलामीसाठी आम्ही संघर्ष केला...स्वातंत्र्य मिळवले...पण मुक्त बाजारपेठांतून नवे आर्थिक पारतंत्र्य येत आहे. साधा भाजी-पाला विकायलाही आम्हाला एफ.डी.आय. लागणार असेल तर मग आम्ही आत्मचिंतन केलेच पाहिजे. शेती आमची...उत्पादन आमचे...आम्हीच संघटीत विक्रेते व्हावेत हे धोरण मात्र नाही...ही कसली अर्थव्यवस्था आहे?

बाबासाहेबांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा हा धोका भारत राजकीय पारतंत्र्यातच असतांना ओळखला होता. आम्ही कमनशीबी कि आम्ही खरे बाबासाहेब समजुच शकलो नाही. स्वहस्ते निमंत्रीत केलेल्या, समतेच्या पातळीवर नसलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रवेशलो आहोत. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे मुलतत्व विसरुन येणारी कोनतीही अर्थव्यवस्था ही मानवसंस्कृतीसाठी एकुणातच विघातक असते हे आम्हाला समजावून घ्यावे लागणार आहे.

मुक्त अर्थव्यवस्था अघटनात्मक आहे हे आर्टिकल ३१ (जे बाबासाहेबांनी अत्यंत कटाक्षाने घातले आहे) ते जरा
पहा:

"The State shall, in particular , direct its policy towards securing—

(i) That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;

(ii) That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good ;

(iii) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;

(iv) That there is equal pay for equal work for both men and women; ............”

स्त्री-पुरुष समानता इहवादी पातळीवर सांगतांना बाबासाहेब सुस्पष्टपणे सांगतात अर्थव्यवस्था ही संपत्ती आणि उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण या पातळीवर जावू नये. म्हणजेच बाबासाहेब उदारमतवादी समाजवादाच्या बाजुने आहेत...भांडवलशाहीवादीवादी नाहीत. ते साम्यवादीही नाहीत. किंबहुना कोनताही कट्टरतावाद बाबासाहेबांना मान्य नव्हता. तोच भारतेय राज्य घटनेचा गाभा बनला.

पण आज आमच्याच राजकीय व्यवस्थेने या घटनात्मक तरतुदीला हरताळ फासला आहे त्याचे काय करायचे?

समाजाला अर्थव्यवस्थेकडे जरा नीट डोळे उघडुन पहायला हवे. भांडवलदारांचे हस्तक विचारक/लेखक सातत्याने मुक्त अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्यता आणि त्याची गरज यावर वारंवार बोलत असतात...त्या गारुडात न जाता सध्याचे वास्तव नीट पाहिले पाहिजे. तपासले पाहिजे. आत्मचिंतन करत साधनसंपत्तीच्या हक्कांबाबत जागरुक राहिले पाहिजे. आपले हक्क परस्पर भांडवलदारांना विकले तर जात नाहीत ना हे पहात साधनसंपत्तीचे जतन, जोपासना आणि संवर्धन या मुलतत्वांवर आपण काय करू शकतो हे पाहिले पाहिजे व तसे कृत्यही केले पाहिजे.

सर्व समाजघटकांचे आर्थिक आणि सांस्कृतीक सबलीकरण हाच अर्थशास्त्राचा मुलभुत गाभा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था तसे करायला नकार देते. किंबहुना ती व्यवस्था अपरिहार्यपणे भांडवलदारांच्याच पाठीशी असते. असे असणे ही राजकीय नेत्यांची अपरिहार्य गरज जरी असली तरी ती समाजाची म्हणुन गरज आहे काय? माझे मत आहे...नाही...ती समाजाची गरज नाही. साधनसंपत्ती एकदाची हिरावली गेली कि अर्थगुलामीच्या ज्या दु:ष्चक्रात आम्ही सापडु त्यातून बाहेर पडणे हे इंग्रजांच्या गुलामीतून बाहेर पडण्याएवढे सोपे असनार नाही याची जाण आणि भान असायला हवे. त्यासाठी सर्वप्रथम आम्हाला भ्रामक मायाजालातून बाहेर येत वास्तवाकडे डोळे उघडुन पहायला हवे!

(काल मी औरंगाबाद येथे दिलेल्या डा. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त दिलेल्या व्याख्यानातील एका मुद्द्याचा सारांश.)

http://sanjaysonawani.blogspot.in/2013/04/blog-post_8.html

विकलांग मानसिकतेचे प्रतीक!

११ एप्रिल ही महात्मा फुले यांची जयंती. येत्या ११ मे रोजी फुलेंना मुंबईतील कोळी समाजाने पुढाकार घेऊन "महात्मा" पदवी दिली होती त्याला १२५ वर्ष पुर्ण होताहेत. काल गुढीपाडवाही होता. त्या निमित्त समस्त मच्छीमार समाज व कोळी महासंघाने माझे व्याख्यान माहिम चौपाटीवर आयोजित केले होते. या प्रसंगी आमदार कपिल पाटील, कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेशदादा पाटील, राजहंस टपके आदी मंडळी व्यासपीठावर उपस्थित होती.

येथे मी दिलेल्या व्याख्यानातील महत्वाचे मुद्दे:

१. मुंबईच्या आगरी, कोळी आणि अन्य बहुजन कामगार बांधवांनी फुलेंच्या जातिनिरपेक्ष समाजजागृतीच्या कर्याची दखल घेऊन फुलेंना "महात्मा" हा पुरस्कार प्रदान केला. हा पुरस्कार प्रदान झाल्यावर म. फुलेंनी केलेल्या भाषनात ते म्हणाले होते, "शुद्रातिशुद्रांसह भिल्ल -कोळी वगैरे सर्व लोक विद्वान होवून विचार करण्यालायक होईपावेतो ते सर्वसारखे एकमय लोक  निर्माण झाल्याखेरीज "नेशन" निर्माण होणे शक्य नाही." आम्ही गेल्या सव्वाशे वर्षांत शिकलो पण विद्वान झालो नाही. आम्हा भारतीयांनी ज्ञानाची कास सोडुन एक सहस्त्रक उलटले. आज आम्ही जागतिकीकरनाच्या लाटेल आलो तरीही आम्हाला आमचे प्रश्न नीट समजत नाहीत आणि ते सोडवण्यासाठी उत्तरे स्वत:च शोधावी वाटत नाही. आम्हाला आमच्या सर्वच प्रश्नांची सोडवणुक शासनाने करावी अशी आमची अपेक्षा असते. पण जे प्रश्न निर्माण होतात त्यामागे आपला एक नागरिक म्हणुन काहीतरी हात असतो हे आपण कधी लक्षात घेणार?

२. जागतिकीकरणात आपला वाटा काय? हजारो वर्ष कोळी बांधवांनी सागरकिनारे राखले. नौकानयन ते विदेशव्यापाराची दारे खुले करुन दिली. एक वैशिष्ट्यपुर्ण सम्स्कृती व धर्मभावना विकसीत केल्या. व्यास-वाल्मिकी सारखे महाकवि कोळी समाजाने दिले. गौतम बुद्धाची माता कोलीय गणाची होती...झलकारीबाईसारखी लढवैय्या महिला याच समाजाने दिली. कबीर कोळी होते. कोलीय/कोळी नांवाची असंख्य गांवे आजही भारतात सर्वत्र आहेत एवढा हा मानवगण विविध व्यवसाय क्षेत्रांत पसरलेला आहे. परंतू मच्चःईमारी करणारे कोळी बांधव आज निर्वासित होवू लागले आहेत. मुंबई-ठाने ते संपुर्ण पाच जिल्ह्यांची किनारपट्टी कोळ्यांच्या हातून जात भांडवलदारांच्या हाती जात आहेत. कारण शिकले असतील पण ज्ञान आले नाही. आपणही भांडवलदार बनावे अशी आकांक्षा जोपासता आली नाही. जमीनी विकल्या. ट्रालर्सवाल्याशी स्पर्धा करता येत नाही. मासळी अजुनही उन्हात वाळवता. जगभर निर्जलीकरणाची सोपी पण यांत्रिक पद्धत वापरली जात असता संपुर्ण देशात एक अपवाद वगळता कोनी आधुनिकीकरण केले नाही. याही उद्योगात एफ.डी.आय. एक दिवस आनायला लावणार आहात काय? आज्मितीला सुक्या मासळीची जागतीक बाजारपेठ ७० बिलियन डालर्सची आहे. यात आपला वाटा काय? कि हेही काम शासनानेच करावे अशी अपेक्षा आहे?

३. आरक्षण हे दिवसेंदिवस कुचकामी होणार आहे. आरक्षणाची मागणी ही विकलांग मानसिकतेचे प्रतीक आहे. नोक-या मागणा-यांच्या यादीत जावून बसू नका तर नोक-या देनारे बना! आणि ते अशक्य नाही. फक्त व्यवसाय पद्धती आधुनिक बनवणे गरजेचे आहे. अणि यालाच ज्ञान आणि विद्वत्तेचे लक्षण म्हणतात. शंभर पुस्तके वाचुन कोणी विद्वान होत नसते तर विद्वत्ता आचरणातून अभिव्यक्त होत असते. आपण जे समाजकारण आणि अर्थकारण विकसीत करतो त्यातून व्यक्त होत असते. आपण एकोणिसाव्या शतकातही अडाने होतो आणि आजही अडानी आहोत. मग आपण महात्मा फुले जर समजुच शकलो नसू, तसे थोडेबहुतही आचरण करुच शकलो नसू तर या जयंत्या साज-या करण्याचा दळींद्रीपना तरी कशाला करता?

४. आज घरी जाल तेंव्हा आपण आपल्या योग्यतेपेक्षा अधिक उच्च जागी आहोत की खालच्या यावर निरपेक्ष विचार करा. जर तुम्हाला आहे ती स्थिती समाधानकारक वाटत असेल तर तुम्ही गुलाम होण्याच्याच योग्यतेचे आहात असे खुशाल समजून चाला. पण जर एक क्षणही तुम्हाला असे वाटले, कि नाही, मी मागे आहे...तर पेटुन उठा...आणि स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याच्या मागे हात धुवून लागा. समुद्रकिनारे आणि खुद्द समुद्र ही तुमची प्राधान्याची संपती आहे. तिच्यावरचा हक्क जपायचा तर सागरी संपत्तीचेही नीट नियोजन करावे लागेल. बेसुमार मासेमारी आणि त्या प्रमानात पुनर्भरणी न केल्याचे दुष्परिणाम आताच दिसू लागले आहेत. शेतक-यांनी जी चूक केली ती तुम्ही तरी करू नका. शासनाने शेतक-यांची मानसिकता मतांच्या लाचारीसाठी एवढी विकलांग केलीय कि चा-यापासून पाण्याचे प्रश्न सरकारनेच सोडवावेत अशी अपेक्षा ठेवून असतात...पण स्वत: कसलेही नियोजन करत नाहीत. चारा आणि मासे मंत्रालयांत उत्पादित होवू शकत नाहीत...ते काम शेवटी गरजवंतांनाच प्रामाणिकपणे करावे लागते. आपण त्यात अपेशी ठरलो आहोत...म्हणुन आपण अज्ञानी आहोत हे समजून चालावे.

५. म. फुलेंने "एकमयता" हा शब्द अत्यंत विचारपुर्वक वापरला आहे. जात-जमात कोनतीही असो, आपण सारेच एका एकजिनसी समाजाचे व्यावसायिक कौशल्यांच्या विभागणीमुळे विभक्त झालो आहोत. एकाच घरातील भावंडे जबाबदा-या वाटुन घेतात तसे. पण आपण कोळ्यांच्या प्रश्नाशी शिंप्यांचे काय घेणे? धनगरांच्या प्रश्नांशी कुणब्यांचे काय घेणे? अशा भयंकर मानसिकतेत आजही आहोत. जाती सोडा...पोटजाती/शाखांतही ऐक्य नाही. मग सर्व-सामाजिक एकमयता कोठुन येणार? महादेव कोळ्यांच्या प्रश्नांसाठी मच्च्छीमार कोळी पाठीशी उभा राहणार नसेल तर मग तुम्हाला व्यास-वाल्मिकीचा वारसा सांगायचा कोणता हक्क पोहोचतो? धनगर आणि कोळ्यांचे समान प्रश्न असतांना त्या प्रश्नांसाठी सर्व अन्य जाती आवाज उठवणार नसतील तर कोणती एकमयता येणार आहे? विखंडीत समाज, विचार न करणारा समाज हा नेहमीच राजसत्तेला प्रिय असतो. ती मग कोणत्याही जातीची असो. राज्यकर्ते आणि धर्मलंड नेहमीच विचारांना घाबरतात. म्हणुन कोणीतरी काल्पनिक शत्रु द्यायचा आणि समाजाला त्यापाठी लावून द्यायचे हे उद्योग होत असतात. आता तरी सावध व्हा. एकमयतेचा रस्ता सहृदयता आणि इतिहासाची वास्तव जाण यातून जातो. स्वत:चे हक्क हवे असतात तर जबाबदा-यांचे पालनही करावे लागते.

६. म. फुले म्हनतात...या वरील अटी पुर्ण झाल्या नाहीत तर आपण "नेशन" होणार नाही. आज आपण जरी भारतीय संघराज्य म्हणत असलो तरी आपल्या देशाला "नेशन" म्हणता येणे अशक्यप्राय आहे...कारण एकमयताच नाही. डा. आंबेडकर जसे म्हनतात कि सामाजिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही व्यर्थ आहे...त्याचा अन्वयार्थ हाच आहे. आम्ही राजकीय लोकशाहीत आहोत म्हणुनच आम्ही सरंजामदारशाहीत आहोत...खरी लोकशाही आम्ही कधी पाहिलेलीच नाही. आणि आम्ही एकमय झालो नाही तर ती कधी आम्हाला पहायला मिळनारही नाही.
आम्ही शासनासाठी नव्हे तर शासन आमच्यासाठी तेंव्हाच होवू शकेल जेंव्हा आम्ही एकमयता आणत सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करू. आम्ही महामानवांच्या मुलभूत तत्वज्ञानांवर स्वत:च काळीमा फासला आहे. चरित्रांची पारायणे करून काही साध्य होनार नाही तर त्यांचे तत्वज्ञान कृतीत आनायला हवे. महात्मा फुलेंनी एकोणिसाव्या शतकात जो द्रष्टेपणा दाखवला त्याचा आम्ही अंगिकार केलाच नाही. अजुनही वेळ गेलेली नाही. आपल्याला ख-या लोकशाहीचा लढा लढायचा आहे...आमच्याच गुलाम मानसिकतेतून बाहेर यायचे आहे!

सामाजिक लोकशाहीचे बाबासाहेबप्रणित तत्व विस्मरणात कसे गेले?

पानिपतसारख्या शोकांतिका एकाएकी घडत नसतात. त्यामागे विशिष्ट प्रकारची प्रदीर्घ कारणपरंपरा असते. समाजाच्या, राजकारणाच्या आणि सांस्कृतीक अध:पतनाची ती एक अटळ परिणती असते. इतिहासाचा अभ्यास हा त्यातून शिकून पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असतो. परंतु सध्या पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्राची राजकीय आणि सामाजिक संस्कृती ज्या गतीने अध:पतनाच्या दिशेने निघाली आहे ते पाहता आम्ही एका नव्या पानिपताला स्वहस्ते निमंत्रण देत आहोत असेच म्हणावे लागते व ती वेळ फार दुरची नाही हे अल्लीकडच्या घटनाक्रमातून दिसते.

शाहू महाराज मोगलांच्या कैदेतून सुटल्यानंतर महाराष्ट्राचे शिवकालीन राजकारण पुर्णतया बदलले. छत्रपती नामधारी झाले तर पेशवे शक्तीशाली बनले. उत्तरेतही औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर पातशहा नामधारी होत वजीरांहाती सत्ता गेली. प्रजेच्या वाताहती ख-या अर्थाने सुरु झाल्या त्या याच काळात. सर्व राजकारण सरंजामशहांच्या भोवती फिरू लागले. पुर्वी जनकल्याणासाठी जी व्यापक कामे होत ती थांबली. सर्वत्र लुटालुटीचा काळ सुरु झाला. प्रजा आणि सत्ता यातील संबंध दुरावत गेल्याने आपापल्या गांवांचे रक्षण करण्यासाठी कोट बांधले जाऊ लागले. याचाच फायदा धर्मांधांनी घेत पार अब्दालीला निमंत्रणे धाडली. त्याची आधी चार आक्रमणे होऊनही व देश पुरता धुवून नेवुनही त्याला पुन्हा पाचव्यांदा निमंत्रित करण्यात आले. पानिपत घडले. एक सर्वविनाशक युद्धाने देशाची अस्मिता होत्याची नव्हती करुन टाकली...आणि इंग्रजांना बस्तान बसवायला संधी मिळाली...त्यांचे राज्य आले. देश पारतंत्र्यात गेला तो गेलाच! हे सारे आपल्याच राजकीय आणि सामाजिक सांस्कृतीक -हासाचे अपरिहार्य फलित नव्हते काय?

आजची आपली अवस्था काय आहे? आज केंद्रीय सत्ताकेंद्र रिमोटाहाती गेले आहे. देशाच्या पंतप्रधानाहाती स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर आपण लोकशाहीतच आहोत काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. आर्थिक खुलेपणा आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न काही विशिष्ट धनदांडग्या समाजघटकांसाठी होत असतांना त्याचे दिर्घकालीन परिणाम अन्य समाजघटकांवर कसे पडत आहेत व पडणार आहेत याची जाणीव सत्ताधारी व भाडवलदार यांना थोडी तरी आहे काय? आर्थिक दरी सांधण्याऐवजी हे जागतिकीकरण पराकोटीची विषमता निर्माण करत असतांना त्याचे भान नसणे हे सामाजिक रोषाचे कारण बनणार नाही कि काय?

महाराष्ट्र हा पुर्वीपासून स्वत:ची ओळख मोठ्या अभिमानाने पुरोगामी म्हणुन देत आहे. याच महाराष्ट्राचे राजकारण पहावे तर ते दिवसेंदिवस प्रतिगामीच बनत चालले असल्याचे सहज लक्षात येते. लोकशाहीचा अर्थ असतो तो हा कि सर्व समाजघटकांना सत्तेत, म्हणजेच निर्णयप्रक्रियेत, योग्य तो वाटा मिळावा. आज महाराष्ट्राचे जवळपास ६५% राजकारण आणि ग्रामीण अर्थकारण  एकाच जातीघटकाच्या हाती असावे ही बाब नेमके काय सांगते? एवढेच नव्हे तर या जातीसमुहातील मोजक्या दोन-अडिचशे घराण्यांतच हे सत्ताकारण वाटप वंशपरंपरेने होत जावे ही बाब महाराष्ट्र आजही सरंजामशाही युगातच वावरत आहे हे सिद्ध करत नाही काय? वंशपरंपरेने सत्ता उपभोगण्यात कोणती लोकशाही बसते? लोक केवळ त्यांनाच मते देतात म्हणुन कि ती मते हरप्रकारे "मिळवली" जातात म्हणुन? या सर्वांत अन्य जातीय सोडा, स्वजातियांचेही कसलेही सामाजिक, आर्थिक वा सांस्कृतीक हित साधण्यात त्यांना घोर अपयश आले आहे. आजवर ९६ कुळी, पंचकुळी, ९२ कुळी म्हणुन मिरवणा-या मराठ्यांवर आरक्षणाच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ यावी ही लाजीरवानी स्थिती जर या नवसरंजामदारांनी निर्माण केली असेल तर त्यातून निर्माण होनारा असंतोष समाजाला एकुणातच कोणत्या दिशेने घेऊन जाईल याची पर्वा कोणाला आहे काय? मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवून मराठा आणि ओबीसींत उभी फुट निर्माण करण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न कोणाच्या अंगलट येणार आहे याचे भान या नवसरंजामदारांना आहे काय?

राजकारणाची आणि राजकारण्यांची घसरती पातळी इतक्या वेगाने खालावत आहे कि आता उपमुख्यमंत्री ते पक्षप्रमुखही अश्लाघ्य भाषेचा सरसकट वापर करू लागले आहेत. यात दुर्दैवाची बाब अशी कि श्रोतृवर्गही अशा विधानांना निर्लज्जपणे हसून आणि टाळ्या वाजवून दाद देतो आहे. मुळात महाराष्ट्रात वा अन्य राज्यांतही अशी असांस्कृतीक विधाने करण्याचे सोडा, तसा विचार करण्याचे धारिष्ट्यही राजकारण्यांत नव्हते. राजकीय नेत्यांचे सांस्कृतिक चारित्र्य नंतर माफ्या मागून "बुंद से गई" या न्यायाने परत येत नसली तरी मुळात त्यांच्या तोंडून अशी विधाने सर्रास बाहेर पडावीत ही बाब आपली कोनती राजकीय संस्कृती दर्शवते? विधानसभेत एका पोलिस अधिका-याला मारहाण झाली. न्यायव्यवस्थेची बूज आपले राजकारणी काय ठेवत आहेत? अशा असंख्य घटना उजेडात येत नसल्या तरी सर्रास घडतात असे पोलिस अधिका-यांचेच म्हणणे आहे. ही वेळ आणल्याबद्दल पोलिस अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असतील तर न्यायव्यवस्थेचा बोजवारा उडायला कितिसा वेळ लागतो?

आज डा. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे. त्यांच्या पुढील विधानाची प्रकर्षाने आठवण येणे क्रमप्राप्त आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते..."मानवी अधिकार कायद्याने नव्हेत तर समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठानामुळे संरक्षित होतात. समाजातील लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीचा पाया असायला हवी...त्याउलट नव्हे." (२५ नोव्हेंबर १९४९, घटनासमिती समोर भाषण देतांना.)  बाबासाहेबांचे हे विधान आज ना राजकारण्यांना माहित आहे ना समाजाला. अन्यथा समाजही परस्पर संबंधातील लोकशाही पाळत मग राजकारण्यांकडुन अथवा भांडवलदारांकडुन लोकशाहीची अपेक्षा ठेवू शकला असता. सरंजामदारशाह्या जपणारी लोकशाही आणि त्यांचेच हित पाहणारी प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था मग कशी जन्माला आली असती?

आपण वर उल्लेखलेल्या घटना जेंव्हा अधिकाधिक प्रमानात वाढत जातात तेंव्हा सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांकडुनही कोणत्या नैतिकतेची अपेक्षा आपण बाळगू शकतो हे महाराष्ट्राने लक्ष्मण मानेंच्या प्रकरणात पाहिलेच आहे. मानेंसारख्या साहित्तिकावर व समाजसेवकावर बलात्कारासारखे तब्बल सहा गुन्हे दाखल व्हावेत, त्यांनी फरार व्हावे आणि नंतर पोलिसांहाती स्वाधीन होण्यापुर्वी स्वबचावार्थ अन्यांवरच आरोपांची राळ उडवून द्यायची अशी घटना घडावी हे कोणत्या पुरोगामित्वाचे लक्षण आहे? "समाजाचे सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठान" जेंव्हा अशा कथित महनियांकडून  उल्लंघले जाते तेंव्हा सामान्यांच्या नैतिकतेची अवस्था बिकट होत जाणार हे उघड नाही काय?

"समाज आधी...मग राजकारण!" असे बाबासाहेबांनी बजावून सांगितले होते. "सामाजिक लोकशाही मजबुत असल्याखेरीज राजकीय लोकशाहीच पाया भक्कम होत नाही!" असेही बाबासाहेब उपरोल्लिखित भाषणात स्पष्टपणे म्हनले होते. आपण त्याउलट दिशेने जात राजकारण व राजसत्ता आधी मग समाज या तत्वाकडॆ आलेलोच आहोत व यात आपण आपल्या सामाजिक पानिपताची बीजे रोवत आहोत याचे भान आपल्याला कधी येणार? आपण लोकशाहीकडॆ नव्हे तर मध्ययुगीन सरंजामदारशाही व्यवस्थेत आलेलो आहोत. सरंजामदारांत प्रजेबद्दल जी तुच्छता आणि माजोरडेपणा असे त्याची दु:श्चिन्हे आताच्या नवसरंजामदारांत हरघडीला दिसत आहेत. अशा स्थितीत परिस्थितीचा कडेलोट एक ना एक दिवस होनार हे भाकित वर्तवायला कोणा ज्योतिषची आवश्यकता नाही.

माझ्या "...आणि पानिपत" कादंबरीत मी म्हटले होते कि "जेंव्हा समाज असामाजिकतेच्या व्यामोहात अडकून बेताल बनत जातो तेंव्हा शहाणपनाचे बोल ऐकण्याच्या परिस्थितीत कोणीच नसते. त्यातुनच विनाश अटळ बनत जातो." आज आपण त्याच अवस्थेला पोहोचलो आहोत. आज कोणीही (असलाच तर) शहाणपणा सांगायच्या फंदातही पडत नाही कारण ते सांगणे ऐकायच्या मन:स्थितीत आहेच कोण? महात्मा गांधी  आणि बाबासाहेबांचे आज कोणी ऐकण्याच्या स्थितीत नाही तर मग इतरांची काय कथा?

आजचा समाज असामाजिक आहे. लोकशाहीची मुलतत्वे त्याने पायतळी तुडवली आहेत. एकमेकांचे हित पाहण्याऐवजी एकमेकांच्या ताटातील घास पळवण्यात वा तसे कट आखण्यात मग्न आहे. शोषितांचे अधिक शोषण केले जात आहे तर भांडवलदारांना अधिकाधिक सक्षम केले जात आहे. सत्तेचे व साधनसामग्रीचे सर्व समाजघटकांत न्याय्य वाटप होणे हा लोकशाहीचा गाभा विसरून सत्तेचे केंद्रीकरण केले गेले आहे. वर समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जात आहे. बाबासाहेबांच्या मुलभुत तत्वज्ञानातील "सामाजिक" लोकशाही पुरेपुर उध्वस्त करण्यात आली आहे...मग राजकीय लोकशाहीचे वास्तव काय असनार हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. बाबासाहेबांना जयंतीनिमित्त फक्त कोरडी अभिवादने करुन आता भागणार नाही तर त्यांचे तत्वज्ञान आचरणात उतरवले पाहिजे अन्यथा पानिपत अत्यंत निकट आहे हे समजून चालावे!    
 
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

आम्हाला ना बुद्ध समजला ना बाबासाहेब!

• आजच्या माझ्या लक्ष्मण माने यांच्याविषयीच्या पोस्टबद्दल (लक्ष्मन माने यांनी स्वत:च स्त्रीयांचे शोषण करावे, पदाचा दुरुपयोग करत सरंजामशाहीच्या काळात शोभेल असे वर्तन करावे , फरार होऊन कायद्याची हेटाळणी करावी...आणि आजतागायत पुरोगामित्वतेचा टेंभा मिरवावा या सर्वच बाबी लज्जास्पद, निंद्य आणि एके काळचे शोषितच आता कसे शोषक बनू शकतात याचे विदारक दर्शन घडवणा-या आहेत.
  
  

  लक्ष्मन माने यांना कोणीही राजकीय अथवा संरक्षण देता कामा नये. न्यायालयीन प्रक्रीयेत अडथळे आणु नयेत.

  
  

  लक्ष्मन माने यांचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे!. )

  
   या पोस्ट्वर  जेही लाइक्स पडले आणि येथे वा अन्यत्र ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्या पाहता काही मुलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते असे...

  
  
  

  १. लक्ष्मण माने यांच्यावरील आरोप खोटे असून त्या पाचही स्त्रीया दोषी असून त्यांना चाबकाने मारले पाहिजे कारण त्यांनी स्वेच्छेने स्वार्थासाठी मानेंची शेज सजवली असे माझ्या परममित्राचेच विधान आहे. माझे मत असे आहे कि बाबासाहेबांनी मनूस्मृती जाळली ते अत्यंत चुकीचे कृत्य होते कारण आपलेच अनुयायी भविष्यात कधीतरी महिलांबाबत मनू बाळगतो तेवढीही यत्किंचितही आदरभावना बाळगणार नाहीत याचा अदमास आला नसावा.

  
  

  २. पाच स्त्रीया विरुद्ध एक पुरुष या पद्धतीनेही मी या सर्व घटनाक्रमाकडे व प्रतिक्रियांकडे पहात विचार केला तर सर्व प्रतिक्रियांत फक्त जातीयवाद दिसतो...म्हणजे लाइक करनारेही जातीय आहेत व विरोध करणारेही जातीय. या सर्वांत कोणीही महिलांची बाजू एखादा अपवाद वगळता घेतांना दिसत नाही...त्या खोट्याच आहेत म्हणुन त्यांना झोडायचे अथवा मानेंनी बौद्ध धर्मांतर केल्याने सुड घ्यायचा म्हणुन हा कट केला गेला असे म्हनायचे या बाबी अशासाठी निरर्थक आहेत कारण या सर्वांत त्या महिलांचीही बाजू असू शकते यावर कोणीही सविस्तर विचार करतांना दिसत नाही. स्त्री कोणत्याही जाती/वर्ण/धर्माची असो...ती मात्र स्वार्थी आणि त्यासाठी पुरुषांना मोहात पाडत असते हा तर्क संपुर्ण स्त्रीजातीचा अवमान करणारा आहे, रानटी जमातींनाही शरम आनणारा आहे याचे भान आम्हाला राहिलेले नाही हे दुर्दैव नव्हे तर काय आहे?

  
  ३. निवडनुका तोंडावर असतांना तर मानेंसारख्या एका सुप्रतिष्ठित जातिनिष्ठ नेत्याला अडकवण्याचा डाव रचावा एवढे ब्राह्मणही मुर्ख नाहित कि मराठेही. एक मतपेटी गमवायचा जुगार सहसा राजकीय नेते खेळत नाहीत. तरीही गुन्हे दाखल आहेत.
  
  ४. माने या क्षणापर्यंत तरी गायब आहेत.
  
  

  ५. हे सर्व बाजुला ठेवुयात. मानेंची काळजी अधिक का हवी? कशासाठी त्यांचे समर्थन केले जात आहे? ते भटके विमुक्त आहेत म्हणुन कि बौद्ध धर्मिय आहेत म्हणुन? त्यांनी आपल्या जातीच्या दाखल्यातच बनवेगिरी केलेली आहे. "आपल्या जातीच्या/धर्माच्या माणसाचे वाट्टेल ते करुन संरक्षण करणे..." हाच जर येथे नीतिनियम असेल तर मग या देशात कोणीही आरोपी नाही. शरद पवार अजुनही मूक असतील तर ते मुक राहून किती बोलतात याचा किमान अंदाज महाराष्ट्रीय माणसाला असायला हवा.

  
  

  ६. येथे खून करून कोर्टाचा पुरता निकाल लागेपर्यंत इस्पितळात महाराष्ट्रीय आदर्शांचे वंशज राहतात व निकाल बाजुचा लागताच रुग्णालयातून गाशा गुंडाळतात अशा अनुभवांनंतर जर मानेही सारी वारी त्याच दिशेने सज्ज करण्यासाठी सध्या तरी बेपत्ता नसतील असे मग का म्हणू नये?

  
  

  ७. या देशातील नैतिकतेचा कधीच अस्त झाला आहे. स्त्रीयांनी कधीही अत्याचार झाले तर तोंड उघडायचे नाही असा नियम बनवलाच पाहिजे. अत्याचार झाल्या झाल्या तक्रार केली तरी त्याच दोषी असतात...त्या पुरुषांना लंगिक निमंत्रण देत असतात असे तारे तोडनारे आणि पुरोगामी म्हणवनारे यांच्यात काडीएवढाही फरक नाही.त्याचाच अधिक खेद आहे. लैंगिक अत्याचाराची तक्रार देना-या महिलेलाच आधी आत घातले पाहिजे, कारण त्यांचीच तेवढी चूक असते...पुरुष बिच्चारे कधीच चूक असू शकत नाहीत...कायदा बनवायला पाहिजे.

  
  ८. मानेंवर आरोप झाला म्हणुन ज्यांना आनंदाच्या अधिक उकळ्या फुटल्या त्यांच्या मनोविकृततेचा तर पराकोटीचा निषेध केला पाहिजे...कारंण त्यांना मुळात प्रश्नाचे गांभिर्य तर सोडाच...पण केवळ नवबौद्धावर आरोप आहे एवढाच भाग त्यांचे स्वसमर्थन करण्यास पुरेसा वाटतो हे लाजीरवाने आहे. त्यांचीही तहकिकात केली तर तेवढेच नराधम त्यांच्यातही आहेत. आता दिवंगत असलेले महान नेते होते म्हणुन नांव घेत नाही एवढेच!
  
  ९. मी माझ्या आधीच्या पोस्टमद्धे जे नमूद केले होते ते पुन्हा म्हणतो कि....सरंजामशाही प्रवृत्ती संधी मिळताच सर्वभक्षी व्हायला सिद्धच असते...आणि अशा क्षणी केवळ जातीय/धर्मीय/पंथीय प्रवृतींनुसार माणसे वागणार असतील तर त्यांना माणुस कसे म्हणावे?
  
  

  वाईटाला वाईट म्हणायला कोणी अडवले आहे?
  
  

  १०. आणि शेवटचे...आपण शोषक कोण असू शकतो आणि शोषित कोण यात तारतम्य ठेवले पाहिजे. पुरातन कळापासून कुणबिनी/बटक्या ठेवणारी एक संस्क्रुती भारतात होती...रुपया-पैशांत त्यंचे लिलाव होत असत...विकत घेणारे काही नि:स्प्रुह समाजसेवक नव्हते. आजही स्त्रीयांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेणारे सरंजामदार अगणित आहेत. काही स्त्रीयांनी धाडस केले त्याचे कौतुक सोडुन, त्यांच्या पाठीशी भावाप्रमाणे उभे रहायचे सोडुन आम्ही जर त्यांना जाहीरपणे चाबकाने मारावे असे म्हणत असू तर मला क्षमा करा....
  
  
  

  आम्हाला ना बुद्ध समजला ना बाबासाहेब!