Monday, April 15, 2013

आता मच्छीमारांनीही आत्महत्या कराव्यात कि काय?




शेतक-यांचे प्रश्न बिकट आहेत हे खरे आहे. महाराष्ट्रात आज दुष्काळ सर्वदूर पसरला असून सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पण दुसरीकडेही एक भीषण दु:ष्काळ पडला असून त्याची तीव्रता योग्य योजना आखल्या नाहीत पुढील काही वर्षांत एक हजारो वर्ष जुना उद्योग पुरता संपनार आहे. हा दुष्काळ म्हणजे समुद्रातून माशांचे प्रमाण प्रचंड घटले आहे. होळीनंतर मासळीचे प्रमाण वाढते हा मच्छीमार कोळ्यांचा नेहमीचा अनुभव परंतू आजतागायत मासळी गायब झाली आहे. मच्छीमारीचा परंपरागत उद्योग असेच चित्र राहिले तर संपण्याच्या मार्गावर आहे. शेतीच्या प्रश्नांवर बोलायला शेतक-यांचे प्रतिनिधी तरी आहेत, परंतू मच्छीमार कोळी समाजाचा एकही प्रतिनिधी नसल्याने मच्छीमारांच्या समस्यांबाबत आवाज उठवायचीही सोय उरलेली नाही.

आमदार कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेवून पाचही सागरी जिल्यांच्या स्वायत्त सागरी परिषदांची संकल्पना मांडली व मच्छीमार कोळी बांधवांनी त्या मच्छीमारांना नैसर्गिक अधिकार मिळवून देणा-या संकल्पनेचा पाठपुरावाही केला आहे पण अद्याप ही मागणीही गटांगळ्याच खाते आहे.

बेसुमार मच्छीमारीमुळे व वातावरणातील बदलांमुळे मत्स्य-दु:ष्काळ अवतरला आहे असे तज्ञ म्हणत असतात. परंतू त्याहीपेक्षा मानवनिर्मित कारणे जी गेल्या शे-दिडशे वर्षांपासून क्रमश: गंभीर होत गेलीत तिकडे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. सर्वात महत्वाचे पहिले कारण म्हणजे खारफुटीची जंगले बेसुमार नष्ट केली गेलीत. मुंबई-ठाणे ते जवळपास सर्वच किनारपट्टीवरील ७०% जंगले आजतागायत नष्ट झाली आहेत. खाजणे-खाड्या ही अतिप्रदुषित गटारे बनली आहेत. खारफुटीच्या जंगलांतील जैववैविध्य तर नष्ट झालेच पण माशांची मुळात पैदास जेथे होते ती हीच स्थाने असल्याने एक प्रकारे मासळीची गर्भाशयेच नष्ट करत गेल्याने मत्स्य दु:ष्काळ पडणार नाही तर काय?

मुंबई-ठाणेसारख्या शहरांची झालेली बेसुमार वाढ ही आपत्ती बनली आहे. समुद्रात भराव घालून खाड्या-खाजणे पुरती बुजवली गेली आहेत. औद्योगिक वसाहती व निवासी इमारती तसेच झोपडपट्ट्यांमुळे खारफुटीची जंगले नष्ट केली गेली तसेच खाड्या बुजवल्याने मासळीची उत्पादक स्थानेच संपवली गेली आहेत. अजुनही जरी वनविभागाने खारफुटीच्या जंगलांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे केले गेले असले तरी ते धाब्यावर बसवत खारफुटी नष्ट करण्याचे प्रयत्न आपल्या ७२० किलोमीटर समुद्रकिना-यावर मोठ्या जोशात चालू आहेत. यामुळे पर्यावरणाला जसा धोका बसला आहे तसाच मासळीच्या अनेक प्रजाती समूळ नष्टही झाल्या आहेत. भविष्यात महाराष्ट्राची किनारपट्टी मत्स्यविहिन झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणची आहे?

कोकणच्या किनारपट्टीवर तसेच मुंबई-पनवेल-रायगड-ठाण्यात रसायनी उद्योगांची संख्या मोठी आहे. ती भविष्यात वाढतच जाणार आहे. या कारखान्यांतील सांडपाणी पुरेशी प्रक्रिया न करताच सरळ समुद्रात सोडुन दिले जाते. हीच बाब नागरी जलनि:सारणाचीही आहे. त्यामुळे समुद्र किनारेही प्रदुषित बनले आहेत. परंपरागत मच्छीमार कोळी शक्यतो किनारपट्टीवरच मासेमारी करत असतो. या प्रदुषनामुळे माशांवर संक्रांत कोसळली नाही तरच नवल. खरे तर प्रदुषन नियंत्रण बोर्डाला याबाबत कठोर कारयायांचे...प्रसंगी कारखाने बंद करण्याचे अधिकार असुनही भ्रष्टाचारामुळे त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. प्रदुषित माण्यातील मासळी खाना-या नागरिकांच्याही आरोग्यावर ज्या दु:ष्परिणामांची संभावना आहे तीही चिंताजनक आहे. याबाबत मच्छीमारांनी अनेकदा आवाज उठवूनही विशेष फरक पडलेला नाही.

मच्छीमारी उद्योगात आजकाल मोठे भांडवलदारही घुसले आहेत. खोल समुद्रात (७० फ्यदमपर्यंत) मासेमारी करणारे यांत्रिक ट्रालर्स ही एक मोठी समस्या बनली अहे. खरे तर यांत्रिक जाळी वापरतांना प्रत्येक समुद्र प्रभागात कोणत्या प्रकारची जाळी वापरावी यावर Maharashtra Fisheries Regulation Act (MHFRA) नुसार १९८१ पासुनच निर्बंध आहेत. अखाद्य वा बाल-मासळी जाळ्यात येवू नये यासाठी ही बंधने आहेत. परंतू या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. खोल समुद्रात ते पहायलाही कोण जातो म्हणा! पण यातून एक सागरी जैवविश्वात असमतोल निर्माण होतो आहे. पारंपारिक मच्च्छीमार फारतर दोन ते दहा दिवसांची एक सफर करतो पण मोठे यांत्रिक ट्रालर्स समुद्रात बराच काळ मासेमारी करत राहतात. हे यांत्रिक ट्रालर्स पारंपारिक मच्च्छीमाराला घेता येणे अशक्यच आहे. तेवढे कर्ज घ्यायला तारण काय देणार? त्यांच्या जमीनी आधीच शासनाने बळकावल्या होत्या. त्यांचे फेरवाटप काही प्रमानात झाले पण त्यापैकी ९०% जमीनी मंत्र्या-संत्र्यांच्या नातेवाइकांच्या नांवावर गेल्या. मच्छीमार जो भुमीहीन झाला तो झालाच!

मत्स्यशेती करावी असा एक पर्याय मत्स्यसंवर्धन खात्याकडुन दिला जातो. पण हे म्हणजे "आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी" थाटाचे आहे. मुळात मच्छीमारांकडे त्यासाठी जमीनी नकोत काय? आजमितीला कोकणातील जमीनी धनदांडगे सुसाट वेगाने विकत घेत सुटले आहेत. जमीनींचे मच्छीमारांना न्याय्य पद्धतीने फेरवाटप करायला सरकार तयार नाही. शेतजमीन विकत घ्यायची म्हटले तर कोळी हे शेतकरी नसल्याने त्यांना शेतजमीनी विकतही घेता येत नाहीत. अशा स्थितीत "मत्स्यशेती करा" असा उपदेशाचा डोस द्यायला काय जाते?

२००७ साली पुण्याच्या गोखले इंस्टिट्युटच्या श्री. दीपक शहा यांनी या प्रश्नांचा व्यापक अभ्यास करून एक अहवाल बनवला होता. त्यांच्या निरिक्षणानुसार महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत विदेशी नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करत असतात. तसेच अन्य राज्यांतील नौकाही येथी समुद्रात घुसखोरी करत असतात. यामुळे महारष्ट्राच्या सागरी संपत्तीवर प्रचंड ताण आलेला आहे. याबाबत शहा यांनी सुचवले होते कि बाहेरच्या मासेमारी जहाज/ट्रालर्सच्या प्रवेशावर संपुर्ण बंदी घालण्यात यावी. तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी परंपरागत मच्छीमारांना सक्षम करण्यात यावे. अर्थात याबाबत काहीही झालेले नाही हे सांगायला नकोच!

हजारो वर्षांपासून मच्चःईमार कोळी समाज समुद्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून आहे. समुद्राच्या साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार नैसर्गिक पद्धतीने या समाजाचा आहे. समुद्राला देव मानणारा, त्याचे हरसाल अतीव श्रद्धेने पुजा करणारा हा समाज आहे. सागरी मत्स्यसंपत्तीची त्यांनी प्रेमाने जपणुक केली. परंतू आता राक्षसी आकांक्षा असनारे, भविष्याचा कसलाही विचार नसणारे भांडवलदार या उद्योगात घुसले आहेत. खरे तर मच्छीमार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा परंपरागत अधिकार फक्त मच्छीमारांना आहे. पण कायद्यातील पळवाटा काढुन ज्यांचा तसा मच्छीमारीशी कसलाही संबंध नाही असेही सोसायट्या काढतात व जी अनुदाने मच्छीमारांसाठीच आहेत ती लुबाडतात. एका मंत्र्याचे स्वत:चे (अर्थात बेनामी) ७०-८० ट्रालर्स आहेत. अन्यांबाबत काय बोलावे?

मुंबई-ठाणे ही पुरातन काळापासूनची कोळ्यांची वसतीस्थाने आहेत. एकामागून एक कोळीवाडे अस्तंगत होत चालले आहेत. अनेक मच्छीमार कोळी या व्यवसायातून विस्थापित होत चालले आहेत. शेतक-यांचे विस्थापन आणि कोळ्यांचे विस्थापन हे समान मुद्दे असले तरी शेतक-यांकडे पाहण्याचा शासनाचा जो उदार दृष्टीकोन आहे तो कोळ्यांबाबत मात्र आजीबात नाही. याचे कारण म्हणजे त्यांना प्रतिनिधित्वच नाही! या मत्स्य दुष्काळामुळे त्यांच्यावर जे आर्थिक गंडांतर कोसळले आहे त्याला सर्वस्वी  जबाबदार शासन आहे. याचे कारण म्हणजे शासकीय धोरणाचा अभाव.

खारफुटीची नष्ट होत आलेली जंगले पुन्हा जोपासावीत, वाढवावीत, नैसर्गिक चक्राला कसलीही बाधा पोहोचू नये कि ज्यायोगे सागरी संपत्ती नष्ट होणार नाही यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी पाचही किनारी जिल्ह्यांच्या स्वायत्त सागरी परिषदा असाव्यात व जेही काही सागरसंपत्तीवर अतिक्रमण/प्रदुषन ते किना-यांचे रक्षण-संवर्धन यावर कसलीही टाच आणु शकणारे औद्योगिक प्रकल्प या परिषदेच्या पुर्वपरवाणगीखेरीज उभारले जावू नयेत व त्यांच्यावर देखरेखही ठेवता यावी असे अधिकार या परिषदांकडे असावेत. खरे तर माधवराव गाडगीळ समितीने कोकणातील जैववैविध्यता सुरक्षित रहावी यासाठी आपल्या अहवालात ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्यांच्याशी सुसंगत अशीच ही मागणी आहे. कोळी महासंघाचे अध्यक्ष श्री. रमेशदादा पाटील, राजहंस टपके आणि अन्य मच्छीमार कोळीबांधव यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. ही मागणी शासनाने तत्वत: मान्य केली असली तरी नेहमीप्र्माणे घोंगडे भिजत पडलेय.

मत्स्य दु:ष्काळाची भयावहता वाढत जाणार आहे याचे भान शासनाला व सर्वच समाजाला यायला हवे. अन्यथा शेतक-यांच्या आत्महत्या होतात तशी वेळ मच्छीमारांवरही आल्याखेरीज राहणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे!

2 comments:

  1. आपण मांडलेले अतिशय भयंकर चित्र आहे. बीबीसी वर २ वर्षांपूर्वी अशीच एक मालिका पहिली होती. फक्त ती आफ्रिकेतल्या एका देशाबाबात होती. नव चटकन आठवत नाहीये. पण वर मांडलेल्या गोष्टींपैकी मुख्य भर होता तो युरोपियन लोकांच्या मोठ्या ट्रालर्स बद्दल. हे लोक आता स्पेन वगैरे देशांच्या आसपास मासे मिळत नाहीत म्हणून जगात सगळीकडे जातात. निम्मे अन्न वायाच जाते. सर्व लोकांना मासे खायचे एक व्यसन लावले आहे. मुख्य म्हणजे सर्व गोष्टी ह्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत असा लोकांचा समज आहे. त्यामुळे मागणी वाढते आहे. पण माझ्यामते हा प्रश्न ८० च्या दशकापासूनच आहे. पण कोणीच काही करत नाही. अवघड आहे चित्र.

    ReplyDelete
  2. होय हा प्रश्न जुना आहे. श्री अनिल अवचट यांच्या पुस्तकामध्ये यावर एक लेखच आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे जाणते शासन नाही. ....विचक्षण

    ReplyDelete