Tuesday, July 16, 2013

दुसरी हरीत क्रांती कि विनाशाची नांदी?


भारतीय उपखंडात शेतीची सुरुवात किमान दहा हजार वर्षांपुर्वी झाली असे मेहेरगढ येथील उत्खननातून सिद्ध झाले आहे. भारतीय उपखंड पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत वैशिष्ट्यपुर्ण असून अपार जैववैविध्य हा भारताचा एक अनमोल ठेवा आहे. भारतीय शेतक-यांनी पुरातन काळापासून नवनवे वाण विकसीत केले. ते वाण भारतीय हवामानाला, पर्जन्यमानाला आणि एकंदरीत भौगोलिक स्थितीला अनुसरून होते. परंतू स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या हरीत क्रांतीची उद्घोषणा आणि राबवणुक झाली आणि संकरीत (हायब्रीड) वाणांनी भारतीय शेतीत प्रवेश केला. या वाणांनी देशी वाणांना पुरते मागे सारले. आता दुसरी हरीत क्रांती आणायचे घाटते आहे ती जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांना मुक्तद्वार देण्याची.

संकरीत बियाणांमुळे भारताचे अन्न-धान्य उत्पादन वाढले ही बाब खरी असली तरी देशी वाणांतून मिळनारे पोषणमूल्य त्यात नव्हते. शिवाय रसायनी खते, कीटनाशकांचा आणि तणनाशकांचा वाढलेला आणि अनिवार्य वापर यामुळे मानवी आरोग्याला जसा धोका बसू लागला तसा शेती आणि  अन्य जैवसाखळीलाही धोका पोहोचु लागला. हे परिणाम सावकाश होत असल्याने त्याचे गांभिर्य कोणाला जाणवणे शक्य नव्हते. शिवाय कृषिपद्धत खर्चीक होत गेली. बियाण्यांचा पुनर्वापर अशक्य बनत गेला. भरमसाठ उत्पादने वाढली तरी ती निकस बनत गेली व आरोग्यविघातक बनत गेली. अमेरिकेत  २००३ साली Centers for Disease Control ने नागरिकांचे सर्वेक्षण केले. त्यातून पुढे आलेली बाब म्हणजे हायब्रीड अन्न खाना-या नागरिकांच्या रक्तात कीटकनाशकांचे प्रमाण मोठ्या प्रमानावर होते, पण स्त्रीयांतील प्रमाण मात्र धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचलेले होते. एका अर्थाने हे स्लो पोयझनींगच नव्हे काय?

परंतू भारतात अशी सर्वेक्षणे झाल्याची उदाहरणे मिळत नाहीत. सरकारही याबाबत उदासीनच असल्याचे दिसते. एकीकडे नागरिकांच्या आरोग्याची हेळसांड होत असतांना शेतक-याचीही आर्थिक विल्हेवाट लावली जात आहे याचे भान आले नाही. किंबहुना हजारो वर्षांत कधीही बियाण्यांचा ग्राहक नसलेला शेतकरी ग्राहक बनला. त्यातही त्याची असंख्यदा फसवणुकही झाली...म्हणजे बियाणेच कुचकामी निघाल्याने पीकच आले नाही...दोबार पेरणी अथवा मोसमच गमवावा लागल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत.

डा. जोन आगस्टस वोएल्कर या इंग्रज शेतीतज्ञाने सरकारच्या आदेशानुसार १८८९ साली भारतीय शेतीचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात त्याने म्हटले होते कि भारतीय शेतकरी हा इंग्रज शेतक-यापेक्षा कूशल असून त्यांची उत्पादन पद्धती इंग्रज शेतक-यांनी शिकून घेतली पाहिजे. त्याने पुढे असेही म्हटले कि भारतीय शेतक-याला गरज असेल तर ती पायाभुत सुविधांची आहे. परंतू भारतीय सरकारने आपल्याच शेतक-याला अडाणी ठरवत आधुनिकतेच्या नांवाखाली भारतीय शेतीचाच दीर्घकालात विनाश घडवण्याचा विडा उचलला. एकीकडे आज शेतकरी पुन्हा पारंपारिक शेतीपद्धतीकडे वळण्याच्या प्रयत्नांत असतांना, सेंद्रीय शेतीला दिवसेंदिवस प्राधान्य मिळत असतांना आणि त्या पद्धतीने घेतलेल्या उत्पादनांना मागणी वाढत असतांना शासन दुसरी हरीत क्रांती घडवण्याच्या बेतात आहे. आणि ही क्रांती साध्य केली जाणार आहे जनुकीय बदल (जेनेटिकली मोडिफाइड) केलेल्या बियाण्यांमार्फत.

त्याची सुरुवात बी टी कापसाच्या बियाण्यांपासून भारतात झाली ती २००२ पासून. मोन्सेटो ही महाकाय कंपनी या बियाण्यांची निर्मिती करते. भारतात महिकोत त्यांची २६% मालकी असून अन्य अनेक कंपन्यांनाही त्यांनी या बियाण्यांचे उत्पादन करण्याचे परवाने दिले. या बियाण्यांबाबत शेतकरी साशंक असले तरी २०१०-११ पर्यंत जवळपास ९०% कपाशीचे उत्पादन हे बी. टी. कपाशीचे होते. बियाण्यांची किंमत जास्त असली तरी ती संपुर्ण कीड-प्रतिबंधक आहे असा मोन्सेटोचा दावा होता. प्रत्यक्षात या कंपनीवर जगभरातून असंख्य दावे दाखल केले गेले आहेत. भारतातील दोन लाख शेतक-यांनी जनुकीय बदल केलेली बी टी कापसाची बियाणी वापरून नुकसान केल्यामुळे आत्महत्या केल्या असा वंदना शिवा यांचा दावा आहे. तो काहीसा अतिशयोक्त वाटला तरी शेतक-यांचे नुकसान झाले हे वास्तव नाकारता येत नाही. या बियाण्यांपासून निर्माण होणारा कापूस हा त्वचेला धोका पोहोचवू शकतो असाही आरोप आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने २०१२ मद्धेच बहुराष्ट्रीय कंपनीला बळी न पदता बी. टी. कापसाच्या बियाण्यांच्या वितरण व विक्रीवर अधिकृतपणे बंदी घातली असली तरी या बंदीचा व्हावा तसा परिणाम झालेला दिसत नाही. पण यामुळे या प्रश्नाचे गांभिर्य लक्षात येईल.

कापसापर्यंतच हा प्रश्न मर्यादित राहिला असता तर गोष्ट वेगळी होती. पण खाद्यांन्नातही जनुकीय बदल केलेली भाजी-पाला ते अन्न-धान्यांची बियाणी भारतात आणायची तयारी या बहुराष्ट्रीय मोन्सेटोने २००८ पासुनच केली होती. त्याचे फळ म्हणजे केंद्र सरकारने National Bio-Technology Regulatory Bill तयार केले. २०११ साली हे बिल मंजुरीसाठी ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी तो अयशस्वी ठरला. आता ते पुन्हा कधीही संसदेत सादर होऊ शकते. या बिलाला शेतकरी आणि अनेक स्वयंसेवी संघटनांचा विरोध असून वंदना शिवा यात आघाडीवर आहेत. असंख्य ग्रामसभा ठराव करून या बिलाला विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत.

तांत्रिक बाबींत न जाता आपण आधी जर हे बिल मंजूर झाले तर काय भयंकर परिणाम होतील यावर विचार करुयात. सर्वात पहिला फटका बसेल तो भारतीय वाणांना. उदा. एकट्या वांग्याचेच ३९५१ विविध वाण भारतात आहेत ते नष्ट होतील. हीच बाब बटाट्यांपासून ते सोयाबीन ते अन्य भाजी-पाला व अन्न-धान्याला लागू पडते.  थोडक्यात भारतीय जैववैविध्य पार संपून जाण्याचा धोका यामुळे उभा राहणार आहे. याहीपेक्षा मोठा धोका म्हणजे जनुकीय बदल केलेल्या अन्न-धान्याचा आहारात वापर केला तर त्यातून ज्या संभाव्य मानवी जैवसमस्या उपस्थित होऊ शकतील त्याचे निराकरण कसे करायचे याबाबत सारेच अनभिज्ञ आहेत. त्याचे दु:ष्परिणाम म्हणजे मानवी शरीरात अवांच्छित जनुके शिरुन अपरिवर्तनीय अशी विघातक साखळी निर्माण होऊन पिढ्यानुपिढ्या परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ २०११ मद्धे फ्रांसमधीन केन विद्यापीठातील संशोधक डा. गिल्स एरिक सेरालिनी यांनी उंदरांवर प्रयोग करून लिहिलेल्या तीन शोधनिबंधांतून सिद्ध केले कि जनुकीय बदल केलेले धान्य दिल्यानंतर उंदरांमद्धे कर्करोग निर्माण करना-या पेशी निर्माण झाल्या, तर काही उंदरांच्या आतड्यांना आपोआप गंभीर जखमा  झाल्या. जनुकीय बदल केलेले धान्य आणि सजीवांत जनुकांचा प्रवास होऊ शकतो आणि त्याचे परिणाम काय असतील याबाबत सध्या तरी फक्त अंदाजच वर्तवता येईल अशी परिस्थिती आहे.

इंस्टिट्युट ओफ रिस्पोन्सिबल टेक्नोलोजी या अमेरिकन संशोधन संस्थेने जी. एम. उत्पादनांमुळे मनुष्य, प्रानी आणि पर्यावरनास निर्माण होनारे ६५ दु:ष्परिनाम प्रसिद्ध केले आहेत ही बाबही येथे लक्षात घ्यायला हवी.

आज संपुर्ण जग जी.एम. अन्नधान्याबद्दल साशंक असण्याचे कारण आजतागायत त्यातील संपुर्ण निर्धोकपणा सिद्ध झालेला नाही. दु:ष्परिणाम कोणत्या पिढीत दिसू शकतील याबद्दल शास्त्रज्ञ अद्यापही प्रयोग करत आहेत कारण एका पिढीतून दुस-या पिढीत अवांच्छित जनुके सरकल्यानंतर त्यांची पुढील तीव्रता मोजायचे साधन आज आपल्याकडे नाही.

यामुळे भारतीय वाणांचा समूळ नायनाट होऊ शकतो हा धोका तर आहेच पण त्याहीपेक्षा मोठा धोका म्हणजे स्थानिय पर्यावरण प्रदुषित होत मुलभूत जैवसाखळी धोक्यात येण्याचे संकट! कीटकनाशक आणि रसायनी खतांच्या प्रचंड वापरामुळे एकुनातच शेतीचे आणि पाण्याचे आरोग्य धोक्यात आले असतांना कृत्रीम बियाण्यांमुळे ते अधिकच धोक्यात येईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

यातून निर्माण होणारा पुढील धोका म्हणजे भारतेय शेती ही सर्वस्वी बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या हाती जाईल. या बियाण्यांना दरवेळी विकत घ्यावेच लागते. केवळ बी.टी. कापसाच्या बियाण्यांची विक्री करून आजवर मोन्सेटोने दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपये कमावले आहेत. भविष्यात सरकारने अविचाराने हे बिल पारित केले तर हीच रक्कम लक्षावधी कोटींत जाईल. भारतीय शेतीला नियंत्रण करनारी देशबाह्य शक्ती निर्माण होईल. आज जागतिकीकरनामुळे बहुसंख्य भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती जात असतांना भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जो मुलाधार तोच धोक्यात येणार आहे. थोडक्यात हे नवे आणि पुढील हजारो वर्ष टिकणारे पारतंत्र्य असनार आहे.

भारतीय जनतेने विषान्न खात बहुराष्ट्रीय कंपनीची प्रयोगशाळा बनायचे आहे कि त्याला विरोध करायचा आहे हे ठरवावे लागेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्या लोबींग करून आपल्या हिताची विधेयके कशी मंजूर करून घेतात हे आपण एफ.डी.आय. प्रकरणात पाहिलेच आहे.

ही दुसरी हरितक्रांती शेतकरी आणि अन्य देशवासियांसाठी सर्व प्रकाराने धोक्याचा इशारा आहे. शेतकरी जागृत होत आहेत. ग्रामसभा सर्वत्र या विधेयकाला विरोध करत आहेत. सर्वांनीच त्यांना पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे.

-संजय सोनवणी

No comments:

Post a Comment