कशा कशावर बंदी घालणार?

महाराष्ट्र शासनाने डांसबारवर बंदी आणली होती. २००६ मद्धे उच्च न्यायाल्याने व आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. महाराष्ट्र शासन मात्र डांसबार बंदीबाबत आग्रही असून नवे विधेयक आणुन त्यामार्फत बंदी पुढे व्यापक पायावर चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहे. हे पुरेसे नव्हते म्हणून कि काय गुटखा-पानमसाला बंदीनंतर आता खर्रा, खैनी, सुगंधी तंबाखू, मावा आदि तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी आणल्याची घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली आहे. जनतेच्या नैतिक आणि शारीर आरोग्याची एवढी चिंता शासनाला आहे हे वरकरणी समाधानकारक वाटत असले तरी शासनांना असे बंदी आणण्याचे नैतीक अधिकार आहेत काय हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

शासकीय कारभार घटनात्मक चौकटीत चालावा हे बरोबर आहे. त्यासाठी घटनात्मक चौकटीत राहून कायदेही बनवता येतात व त्यांची अंमलबजावणीही करता येते हेही खरे आहे, परंतू कायद्यांना मानवी चेहरा देण्याचे कार्य कायदे बनवणा-यांना करावे लागते. सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतले जाणारे निर्णय शेवटी जनतेच्याच हिताविरोधात जाणार असतील आणि संभाव्य अहित रोखण्याची कोणतीही योजनाच शासनाकडॆ नसेल तर या निर्णयांकडे वेगळ्या नजरेने पाहणे आवश्यक आहे.

तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ, दारू, गांजा, गर्द ते कोकेनादि द्रव्ये नशील्या पदार्थांच्या यादीत येतात. नशेची तीव्रता कमी-अधिक असली तरी अंतता: ही द्रव्ये मानवी आरोग्यास कमी-अधिक प्रमाणात घातकच आहेत याबाबत विवाद असण्याचे कारण नाही. मानवी आरोग्याला घातक असणारे पदार्थ (जरी ते नशील्या पदार्थांच्या यादीत नसले तरी) अगणित आहेत. पण आपण त्यावर नंतर बोलू. अंमली पदार्थांच्या यादीत तंबाखू, नार्कोटिक ते अल्कोहोल येत असतांना शासन बंदी घालतांनाही कसा दुजाभाव करत आहे हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. या बंदी आदेशात कच्च्या तंबाखुचा समावेश नाही. प्रक्रिया केलेल्या तंबाखुवर मात्र आहे. कच्ची तंबाखू ही गोरगरीबांची चैन मानली जाते. प्रक्रियाकृत तंबाखुपेक्षा कच्च्या तंबाखुपासून आरोग्याला होणारा धोका मोठा आहे. असे असुनही त्यावर मात्र बंदी घालण्याचे साहस सरकार दाखवू शकत नाही. क्रमाक्रमाने सर्वच प्रकारच्या तंबाखूजन्य उत्पादनांवर बंदी घातली जाऊ शकेल असा आशावाद या निमित्ताने व्यक्त केला जातो...पण "बंदी" चे अंतिम मतितार्थ व फलितेही पहायला हवीत.

गुटखा बंदी येवूनही महाराष्ट्रात चोरमार्गाने गुटखा मोठ्या प्रमाणात येतो. अनेकदा काही चोरटा माल पकडलाही गेला आहे. किती सोडला गेला याची आकडेवारी प्रशासन कधीही देणार नाही हेही उघड आहे. मावा-खर्रा बनवणे हा हस्तोद्योग असल्याने व त्याचा कच्चा माल बंदी नसल्याने बाजारात सर्रास उपलब्ध असल्याने त्यावरील बंदी ही केवळ धूळफेक आहे. टप-यांवर मावा उपलब्ध झाला नाही तरी घरी व्यसनी मनुष्य तो अत्यल्प श्रमात बनवू शकतो. त्यामुळे बंदीचा मतितार्थ काय हे लक्षात यायला हरकत नाही. प्यकबंद सुगंधी तंबाखू, खैनी ई. गुटख्याप्रमाणेच मुबलकपणे काळ्या बाजारात मिळु लागतील हेही वेगळे सांगायची गरज नाही. मग साध्य नेमके काय होणार आहे?

बंदीच घालायची तर तंबाखुपासुनच सुरुवात करायला हवी. सिगारेट, बिड्या या सर्वांवरच बंदी आणायला हवी. अर्थातच तंबाखूजन्य उत्पादने करणा-या लघु ते मोठ्या उद्योगांवर बंदी आणायला हवी. त्याशिवाय सर्वच नागरिकांचे स्वास्थ्य सुरक्षित राहणार नाही आणि नागरिकांच्या स्वास्थ्याची नैतीक जबाबदारी शासनावर असल्याने अशी बंदी काही काळ व्यसनींसाठी तापदायक ठरली तरी दिर्घ काळात तिचे सद्परिणाम दिसनार असल्याने तेही शासनाला धन्यवादच देतील.  परंतू शासन दुजाभाव करते. समतेचे तत्व पाळत नाही. म्हणजेच घटनात्मक तरतुदींचेच उल्लंघन करते. डांसबारबाबतही शासनाने नेमके असेच दुजाभावाचे धोरण राबवले होते. बंदी बेकायदा ठरवायला अनेक कारणंपैके हेही एक कारण होते. थ्री स्टार ते त्यावरील होटेलांत डांसबारला बंदी नाही. ती सामान्यांच्या बार्समद्धे. जणु जनसामान्यांची नैतिकता आणि उच्चवर्गीयांची नतिकता यात मुलभूत फरक आहे असाच सम्देश शासनाने दिला होता.

तंबाखुजन्य पदार्थांबाबतही नेमके तसेच होत आहे. सुट्ती/कच्ची तंबाखू ही जनसामान्यांची आहे तर प्रक्रिया केलेली तंबाखू व अन्य तत्जन्य उत्पादने ही तुलनेने वरच्या वर्गांत लोकप्रिय आहेत. शासनाला सर्वसामान्य गरीब नागरिकांच्या आरोग्याशी काहीही घेणेदेणे नसून उच्चवर्गीय नागरिकांच्याच आरोग्याची काळजी आहे कि काय असा एक अर्थ त्यातून निघु शकतो. पण ते तसेही नाही. कारण दारू, बिडी व सिगारेटवर मात्र बंदी आलेली नाही. भविष्यात आणता येईल, सध्याची बंदी हा एक टप्पा आहे असे म्हनावे तर ते शक्य नाही हे पुढील विवेचनावरून लक्षात येईल.

आजमितीला तंबाखू उद्योगाने जवळपास ऐंशी लाख रोजगार निर्माण केला आहे व दिवसेंदिवस त्यात भरच पडत चालली आहे. प्रत्येक बजेटमद्धे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी बिड्या-सिगारेट/दारू/तंबाखुवर कर वाढवण्याचा अत्यंत सोपा मार्ग वापरला गेला आहे.  सरकारी तर्कशास्त्र अजब असते असे म्हणतात ते खोटे नाहीय. उदा. बिड्यांवरील कर दरहजारी ९८ रुपयांनी वाढवला तर सरकारला ३६.९ अब्ज रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न मिळेल व १५.५ लाख मृत्यू वाचतील असा दावा २००४-५ मद्धे एका केंद्रीय अहवालात केला गेला होता. सिगारेटबाबतही असेच अंदाज दिले गेले होते. म्हणजे एकीकडे सरकारला बिडी-सिगारेटमुळे लक्षावधी लोक मरतात हे मान्य आहे...कर वाढवल्यामुळे मृत्यू कमी होतील असा अंदाज करायलाही ते चुकत नाही. मग कर वाढवण्याऐवजी ती उत्पादनेच पुर्णपणे का बंद करत नाही असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नाही. कारण हा प्रश्न वरकरणी दिसतो तेवढा तो सोपा नाही.

सरकारला एवढा मोठा रोजगार घालवता येणे परवडणार नाही. त्यातून येणा-या अवाढव्य कररुपी उत्पन्नावर तुळशीपत्र ठेवायलाही ते तयार होणार नाही. त्यामुळे मद्य ते तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांवर संपुर्ण बंदी कधीही घालणार नाही. तंबाखुच्या व्यसनींना पर्याय मिळणे यामुळे बंद होणार नाही हे उघड आहे. म्हणजेच सरकारी गल्ल्यात येणारे कररुपी उत्पन्न कमीही होणार नाही. आरोग्याचा धोका, ज्याची शासनाला एवढी काळजी वाटते त्याबद्दल कौतूक होईल हे खरे आहे, कदाचित निवडनूकीत त्याचा फायदाही मिळेल...पण मूळ उद्देश्य साध्य होनार नाही.

बंदीचा अर्थ भारतात नव्या भ्रष्ट मार्गांना वाव देणे असा असतो. १९६१ पासून गुजरातमद्धे संपुर्ण दारुबंदी आहे. गुजरातमद्धे मिळत नाही असा दारुचा ब्रंड सांगा म्हटले तर कदाचित आजच्या लोकप्रिय नेत्याचीही पंचाईत होईल. चोरट्या दारुचा धंदा हा गुजरातच्या अर्थव्यवस्थेचा एक समांतर भाग आहे. एवढेच नव्हे तर तळागाळातल्या लोकांची गरज भागवायला हूच नांवाचे गावठी मद्य बनवायचे हजारो कुटीरोद्योग आहेत. २००९ मद्धे ही दारू पिऊन १३६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. नंतरही तुरळक घटना होत आल्या आहेत. या हुचमुळे आरोग्याचे वाटोळे लक्षावधींचे झालेले असनार आणि होत राहनार हे उघड आहे. महाराष्ट्रातही वर्धा, गडचिरोलीतील दारुबंदी कशी केवळ कागदोपत्री आहे व अधिका-यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन आहे हे सर्वज्ञात आहेच.

महाराष्ट्रात बंदीकाळात डांसबार सर्वस्वी बंद होते हे खरे नाही.  गेल्या सात वर्षाच्या डांसबारबंदी काळात महाराष्ट्राची नैतिकता वाढली असा एकही इंडिकेटर नाही त्यामुळे भविष्यात सर्वच बार (पंचतारांकितही) बंद ठेवल्याने नैतिकता वाढणार आहे असेही नाही. तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील बंदीमुळे महाराष्ट्राच्या एकुणातील आरोग्यात भर पडलेली नाही हे लोकांनीच गुटख्याला/पानमसाल्याला शोधलेल्या पर्यायांमुळे सिद्ध होते. आता या पर्यायांवरही बंदी घातली तरी मुळ तंबाखूवरच बंदी नसल्याने नवे पर्याय शोधायच्या मागे आमची कल्पक प्रजा लागलेली असनार याबाबत शासनाने कसलीही शंका बाळगू नये.

बंदी हे समाजस्वास्थ्य वाढवण्याचे साधन आहे या भ्रमातून शासनाने बाहेर यायला पाहिजे. सामाजिक नैतिकतेचा झेंडा उचलायचा असेल तर कायदे करणा-यांनाही नैतीकतेचे मग तेवढेच भान असले पाहिजे. व्यसने दूर करण्यासाठी व्यसन निर्माण करणारे पदार्थ बंदच करायचे तर ते मग सर्वस्वी बंद तरी केले पाहिजेत. त्यात दुजाभाव करने न्याय्य असू शकत नाही याचेही भान सरकारने ठेवले पाहिजे. निवडक उत्पादनांवर बंदी घटली कि त्या मुळ पदार्थांपेक्षा विघातक पर्यायांकडे लोक वळतात हे समजले पाहिजे. दुर्दैवाने आपले प्रशासन बरबटलेले असल्याने  या बंद्याही तशा पोकळच राहतात याचेही भान असले पाहिजे. परंतू विधीमंडळ ते प्रशासनच जेंव्हा अनैतिकतेच्या डोसाच्या जीवावर नैतिकतेच्या व समाजस्वास्थ्याच्या पोकळ बाता करू लागतात तेंव्हा त्यांचे हेतू तपासून घेण्याचे काम सुजाण नागरिकांनी केले पाहिजे. कशाकशावर बंद्या आणल्या म्हणजे आमचे नेते व प्रशासनाचे मानसिक आणि शारीरीक (आणि आर्थिक) आरोग्य सुधारणार आहे आणि जनसामान्यांचे बिघडणार आहे याची चिंता आता आपल्यालाच करावी लागनार आहे.

कशावरही बंदी घालणे हे उत्तर नसते...उलट ते प्रश्नच वाढवत नेते...कठीण प्रश्नांची सोपी उत्तरे शोधणे राज्यकर्त्यांना नेहमीच सोयीचे असते...प्रश्नाच्या मुळावरच घाव घालणे आपल्याच मुळावर येईल असे तर त्यांना वाटत नसावे?

-संजय सोनवणी