बोगस बोंब?

 

शेतक-यांबद्दल किती घृणास्पद आणि उपहासात्मक विचार करणारे आपल्याच समाजात आहेत याचे विकृत दर्शन लोकसत्ताच्या "शेतक-यांची बोगस बोंब" या अग्रलेखात दिसले. या लेखाचा निषेध सर्व स्तरांतून झाला असला तरी एक वर्ग अजुनही त्या अग्रलेखातील शेतक-यांवरच्या आरोपांचीच री ओढत आहे हे चित्र जास्त चिंताजनक आहे. लोकसत्तातील अग्रलेख म्हणजे या शेतकरीविरोधी भावनांचे प्रतीक आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अगदी शेतीवरील सबसिड्या बंद करा या मागण्या उघडपणे जागतिकीकरण सुरु झाले तेंव्हापासून होऊ लागल्या आणि योगायोगाचा भाग म्हणजे जागतिकीकरण जसजसे भारतीय अर्थव्यवस्थेला विळखा घालत गेले तसतशा शेतक-यंच्या आत्महत्याही हरसाल वाढत गेल्या याला मी योगायोग मानत नाही. कोणी मानुही नये.

१९७२-७३ चा राष्ट्रीय दुष्काळ आमच्या पिढीने पाहिला आहे. अन्न धान्याची, पिण्याच्या पाण्याची मारामार, उपासमार हे संकट सर्वांनी जवळून पाहिले आहे. परंतू एवढा भिषण दु:ष्काळ पडुनही कोणा शेतक-याने जीवाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची एखादी दुर्मिळ घटनाही घडली नाही. याचा अर्थ तेंव्हा शेतक-याचे मनोधैर्य उच्च दर्जाचे होते आणि आता ते ढासळत चालले आहे असा लावायचा काय? मग मनोधैर्य ढासळत असेल तर त्याला जागतिकीकरणाची मधुर फळे खाण्यात गर्क असलेला, शेतक-याकडे एक आवश्यक पण दुर्लक्षित करता येण्याजोगा घटक अशी "उच्च" मानसिकता बाळगणारा मध्यम व उच्चभ्रु वर्ग आणि शेतक-याला विकलांगच करायचा चंग बांधलेले भांडवलदारांचे प्रतिनिधी असलेले सरकार जबाबदार नाही कि काय? कुबेरांना ही संगती लावता आली नसेल तर त्यांनी आपली लेखणी गंगेच्या गटारात विसर्जित करायला काय हरकत आहे?

मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्क्रुतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी व्रुत्ती. ज्याही समाजाचा आर्थिक पाया भक्कम असतो अशाच समाजातून अधिक साहसी आणि धोके पत्करणारे निघत असतात हे सत्य येथे लक्षात घ्यायला हवे. आज सारे ज्या "महान" संस्कृतीचे गोडवे गातांना थकत नाहीत ती संस्कृती, सर्व सण-उत्सव, हे या कृषीसंस्कृतीच्या देणग्या आहेत त्या कृतघ्नांनी समजावून घेतले पाहिजे.

भारतात औद्योगिकरणाच्या आणि नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत शेती हा मुलभुत समाजाधार होता त्याचे महत्व कमी होत गेले. उद्योगांचे वाढले. ज्याला आपण उदात्तीकरणाची लाट म्हनतो तशी उद्योगांबाबत आली. उत्तम शेती पेक्षा उत्तम नोकरी हा फंडा आपण गिरवू लागलो. अर्थकारणाच्या दिशा बदलल्या...पण या बव्हंशी क्रुत्रीम असून त्याला ठोस वास्तवाचा आधार नाही हे आपण जाणीवपुर्वक विसरत गेलो वा आपल्याला ते विसरायला लावले गेले. खरे तर उद्योगधंदे दुय्यम आणि शेती श्रेष्ठ अशीच स्थीति होती आणि आहे पण बाह्य क्रुत्रीम चकचकाटाला आपण भुलत गेलो. जीवनशैलीत शहरी बदल घडवुन आणु लागलो आणि दुयामाला प्राधान्य देत मुलभुत संज्ञां वाळीत टाकून बसलो.

शेती हा उद्योग आहे पण त्याची तुलना बंदिस्त जागांत चालणा-या उत्पादनांशी कशी करता येईल? हा अक्षरश: उघड्यावरचा उत्पादनाचा आणि तसा पीकपरत्वे नाजूक उद्योग. बदलत्या पर्यावरणाचा फटका त्यालाच बसणार हे उघडच आहे. त्यात असंख्य बदमाश व्यापारी बोगस बियाणी विकत फसवतात हे आलेच. त्यात भारतीय ब्यंकाही शेतक-यांबद्दल उदासीन असल्याने वार्षिक ६० ते १००% व्याजाने खाजगी सावकारांकडून कर्जे उचलावी लागतात व खड्ड्यातच जावे लागते हे अजून वेगळे. खाजगी सावकारांविरुद्ध कायदे केले पण हे सावकार कोण तर या राजकारण्यांचेच बगलबच्चे! कोण कारवाई करणार?

कुबेरांना स्त्रीयांच्या अंगावरील दागिणे दिसतात. महाशय ते दागिणे ही पिढ्यानुपिढ्या शेतक-यांनी पोटाला खार लावून केलेली बचत असते. तीही १५-२०% शेतक-यांच्याच घरात पहायला मिळते. बाकी कुणबाऊ शेतकरी बायकोला (सासरकडून आली नाही तर) फुटक्या मण्यांची पोतही घालू शकत नाही हे भिषण वास्तव आहे.

सरकार गारपीटग्रस्त/अकाळी पाऊस ग्रस्तांना प्यकेजेस देते ही पोटदुखी अनेक उपटसुंभांना असते. शेतक-यांना आयकर का नाही ही बोंब काही मारतच आलेले आहेत. पण या मुर्खांना माहित नसते कि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. उत्तराखंडात अमरनाथ यात्रेच्या दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीत नागरिक मेले, काही जखमी झाले....आता असे म्हणायचे काय कि त्यांची सुटका करायला सैन्याने तेथे कशाला जायचे होते? सीमेवर रक्षण करत बसायचे सोडून अडकलेल्या यात्रेकरूना जीवावरचे धोके पत्करत त्यांची सुटका करण्याचे काम त्यांनी का करावे? सरकारी पैशांचा अपव्यय का करावा? मयत पर्यटकांच्या नातेवाईकांना का मदत दिली?  जखमींना का मदत केली? ते सोडा, काही संस्थांनी जनतेकडुनही त्यांना मदत करण्यासाठी निधी उभारले होते कि नाही? म्हणजे भाकड तीर्थयात्रांना गेलेल्यांना त्यांच्या नशीबावर सोडायची या "मानवतावादी" लोकंची हिंमत होत नाही, पण अवकालग्रस्त शेतक-याला मदत केली तर तो मात्र गुन्हा? शेतकरी बोगस बोंब मारणारे? ही कसली विकृत मानसिकता आहे?

शेतक-यांमद्ध्ये, सर्वच समाजांत असतात, तसे दोष आहेत हे मान्य केलेच पाहिजे. लग्नसमारंभातील वाढता खर्च, खोट्या प्रतिष्ठेची हाव यापायीही कर्जे काढणे, उधळणे हे प्रकार आहेतच! पण हेच प्रकार मध्यमवर्गीय शहरीही करत नाहीत काय? खरे म्हणजे यासाठी सर्वव्यापी प्रबोधनाची गरज आहे. सर्वांनाच साधे-सुधे लग्नसमारंभ करण्याची प्रेरणा मिळाली पाहिजे असे वातावरण बनवायला हवे. ते न करता, आधीच हवालदिल झालेल्यांचा उपहास करत "मी नाही बाई त्यातली...आन कडी लावा आतली" असले उद्योग करणा-यांनी हे प्रबोधनाचे कार्य हाती घ्यायला काय हरकत आहे?

शेती हा उद्योग आहे. त्याला विम्याचे संरक्षण आहे काय? आकडेवा-या विदारक आहेत. मुळात कोणती विमा कंपनी या सर्वस्वी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायाला विम्याचे संरक्षण द्यायला सहजी तयार होईल? सरकारनेद यासाठी अध्यादेश काढून कायदा करावा...पीकविमा सक्तीचा करावा....जी नुकसानभरपाई आहे ती विमा कम्पनी देईल याची काळजी घ्यावी...मग कशाला शेतकरी प्यकेजची भीक मागेल? पण शेतकरी भिकारी रहावा, आपल्याच दयेवर अवलंबून रहावा हीच जर राजकारण्यांची इच्छा असेल तर हे कसे होणार? त्यांच्यासाठी आवाज कोण उठवणार?

शेतक-यांना कोणी वाली नाही हे अलीकडेच पणन संचालक सुभाष माने यांनी आडत शेतक-यांकडून घेऊ नये या परिपत्रकाला राज्य शासनाने चुरगाळून फेकून दिले यातुन सिद्ध होते. सरकार शेतक-यांचे कि आडते-व्यापा-यांचे? एक शेतकरी हिताचा निर्णय होत नाही आणि शेतक-यांना भीक मागून का होईना मिळणा-या (तीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचेलच याची शाश्वती नसतांना) मदतीला नाके मुरडत त्यांना "बोगस बोंबा" मारणारे म्हणणारे नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात हे आपण सुजाणांनी (असलोच तर) तपासून पाहिले पाहिजे. शेतक-यांचे प्रबोधन केले पाहिजे व त्यांना आडते-दलालांची साखळी भेदत जागतिक स्पर्धेत उतरवता येईल अशी त्याची मानसिकता बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत!

फुटीरतावादी बोडो!

 

फुटीरतावादी बोडो अतिरेक्यांनी ६८ आदिवासींचे निघृण हत्याकांड घडवले आणि निरपराधांच्या रक्ताचे टिळे आपल्याही भुमीला लागले. शेजारच्या देशातील हत्याकांडांवर खुष होणा-यांनी याची अधिक गांभिर्याने दखल घेतली पाहिजे.

बोडोल्यंडला स्वायत्त करा या मागणीपासून सुरु झालेला हा प्रवास बोडोल्यंडला स्वतंत्र देशाचे अस्तित्व द्या या मागणीपर्यंत पोहोचला. आसाम-भुतान सीमेवर बोडो अतिरेक्यांचे अड्डे आहेत. भुतानी सैन्याने अनेकदा ते अड्डे उध्वस्त करायचा प्रयत्न केला असला तरी त्यात यश आले नाही. १९९२ पासून आजवर या अतिरेक्यांनी हजारो आदिवासी, निमलष्करी जवानांची हत्या केली आहे. महत्वाचे म्हणजे बोडो हेही आदिवासीच आहेत. जवळपास ९०% बोडो हे हिंदू आहेत तर ख्रिश्चन ९.४०% आहेत. बाकी बोडो आपला आदिम आदिवासी धर्म पाळतात. या फुटीरतावाद्यांना चीनचा सक्रीय पाठिंबा आहे हे कधीच लपून राहिले नाही. उत्तर-पुर्वबाबत असंवेदनशील असलेल्या भारतीयांना तेथील घटनांशी विशेष देणे-घेणे नसते. उदा. २६/११ झाल्यावर काही दिवसांतर ग्वहत्ती येथे स्फोटांत ५० नागरिक ठार झाले होते, पण माध्यमांनी त्याची यत्किंचितही दखल घेतली नव्हती. सरासरी प्रत्येक महिन्यात आजवर छोटी-मोठी हत्याकांडे होत आली आहेत. "न्यशनल डेमोक्रटिक फ्रंट ओफ बोडोल्यंड" ही संघटना भारत सरकारने दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केलेली आहे, पण त्याचा विशेष उपयोग झालेला नाही. तेथे आदिवासी कोब्रा फोर्स ही प्रतिदहशतवादी संघटनाही आहे व या दोघांतही अनेकदा संघर्ष झालेला आहे.

आसाममद्धे संथाल, उराऊं आणि आणि मुंडा या आदिवासी जमाती प्रमूख असून हे चहामळ्यांवर काम करण्यासाठी ब्रिटिशकाळात आजुबाजुच्या राज्यांतून आले व तेथेच स्थायिक झाले. यांना बोडो क्षेत्रांतून हुसकावने हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. स्थलांतरीत मुस्लिमही त्यांच्या कारवायांना बळी पडले आहेत. एन.डी.एफ़ बी. ही संघटना ख्रिस्ती प्रभावाखालील असल्याचे मानले जाते. त्याला तोंड द्यायला हिंदु आधिक्य असलेली बोडो लिबरेशन टायगर्स फोर्स ही फुटीरतावादी दहशतवादी संघटना निघाली होती, पण २००३ मद्ध्ये या संघटनेने शरणागती पत्करली.

यातून लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे उर्वरीत भारतीय आणि उत्तरपुर्व व पुर्वांचल यात एक राष्ट्र म्हणून भावनिक, सांस्कृतिक धागा जोडण्यात आम्हा नागरिकांना अपयश आले आहे. २००२ मद्ध्ये माझी अरुणाचल प्रदेशच्या एका मंत्र्यांशी दिल्लीत भेट झाली होती. त्यांनी तेथील नागरिक भारताला आपले मानत नाहीत ही खंत व्यक्त केली होती. पर्यटनांसाटही आम्हाला जग दिसते पण आम्ही तिकडे सहसा फिरकत नाही. तेथील पुण्या-मुंबईत शिकायला येणा-या विद्यार्थ्यांना "चिंकी" म्हणुन  हिणवले जाते. ट्र्यफिक पोलिस तर चक्क त्यांच्याकडे पासपोर्ट मागतात! हे चित्र खेदजनक आहे.

बोडो दहशतवाद्यांचा निषेध करत असतांना आम्ही आमच्या जबाबदारीत कोठे कमी पडतो याचे भान ठेवायला पाहिजे.

Quota benefit....

Quota benefit should be given to only 2 generations: Activist

Dhaval Kulkarni (DNA)

SC recently struck down state’s decision to grant 16% quotas to Marathas. Social activist and writer Sanjay Sonawani, who had opposed the move, said this could serve as a check on appeasement politics. Sonawani, who spoke to dna’s Dhaval Kulkarni, said reservation policy needed a drastic re-look.

 How would you react to the judgment?

 It was expected. HC too had pointed to how crossing the 50% ceiling on quotas would not be correct. Politicians were playing on youths’ emotions.

How do you eradicate backwardness among Marathas?

Reservation is not the panacea. Privatisation of education is on the rise even as quality is falling. Graduates do not know even the basics. It’s necessary to focus on professional courses. Government’s share in jobs is declining and it’s not possible for it to absorb all youngsters. It must give the poor fee concessions, fund agriculture and linked businesses. Youths must be encouraged to become entrepreneurs and take up farming. Reservations should only be for the helpless. The demand for quotas has led to rise in disputes between reserved and non-reserved categories. This vitiates the social environment.

How would SC decision affect state?

It will stop demand for reservations and the ability of rulers to give assurances on it. The decision on Maratha quota did not pass muster despite the overwhelming presence of Marathas in (previous) government. A fallout, however, could be anger mounting among Maratha youths. I won’t be surprised if Maratha leaders, who were willing to go a notch down in the caste hierarchy for quota benefits, turn a full circle and go back to their original stand of opposing all quotas.
Decision on quota had led to demands from other sections.
That decision had caused anger against Marathas, and amounted to Congress/NCP shooting itself in the foot. OBCs migrated to BJP because they (who fall in the creamy layer) would have had to compete in the open category, and the new quota had reduced their space.

Does reservation policy merit a re-look?

Yes. Only two generations of those in reserved categories must get its benefits; third generation must be asked to compete in open category. This will ensure the welfare of those who are really backward. Surveys on communities must be held afresh and should involve anthropology professors. The results of caste and economic census must be published.

Published Date: Dec 19, 2014

 http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=74098&boxid=35356&ed_date=2014-12-19&ed_code=820009&ed_page=3#.VJOPKm3C3tA.facebook

ZARATHUSTRA

Various attempts have been made, at least superficially, to locate the name of the prophet in Rig Veda. Although the name ‘Jarutha’ appears thrice in the bulk of the Rig Veda, the scholars seem inclined to reject the identification. Let us not forget here that Zarathustra is spelled differently in other languages, such as Zarathustra is spelled as Zoroaster in Greek. The other Iranian versions spell the same as Zarathrost, Zaradust or Zaradrust etc. In Sanskrit, Zarathushtra is spelled as Jarathuśtra (in Neriyosangh’s translation of the Avesta). The etymology of the name given is Zarath (old)+Ustra (camel) or Zarath (driving or moving)+ Ustra (Camel). Similarly, the word Zarat denotes the priest or singer.  (http://www.iranicaonline.org/articles/zoroaster-i-the-name)

Let us not forget here that the phoneme Z finds loss in Vedic language, turns to J, Zarath will thus come to be spelled as Jarath. With phonetic changes, while shortening the name Zarathustra, the name can come, too, be spelled as Jarutha in Vedic dialect. Another supportive information we get as, “The name Jarutha is derived by Sayana from Vgr, to 'sing, saying ; it means one who makes loud sound. ... form in its own way simply copied it from Vedic, for the Avestan Gen. form of hartr would, on the analogy of datr, be zarthro or *zarithro.” (The Indian Historical Quarterly, Volume 5, Issues 1-2, page 269-70, 1985)

Let us have a look at the Rig Vedic verses where Jarutha is mentioned and in what context.

“Burn up all malice with those flames, O Agni, wherewith of old thou burntest up Jarutha,And drive away in silence pain and sickness.” (RV 7.1.7 Trans. By Griffith)

“Vasiṣṭha, when enkindling thee, O Agni, hath slain Jarutha. Give us wealth in plenty. Sing praise in choral song, O Jātavedas. Ye Gods, preserve us evermore with blessings.” (RV 7.9.6 Trans. By Griffith)

“Agni rejoiced the car of him who praised him, and from the waters, burnt away Jarutha. Agni saved Atri in the fiery cave and made Nrmedha rich with troops of children.” (RV 10.80.3, Trans. By Griffith.)

However, Macdonell defines Jarutha to denote a demon that was slain by Agni. He also referees to the Griffith and Ludwig those see in him (Jarutha), a foe slain in the battle in which Vasishtha was the priest. (Vedic Index of Names and Subjects, Volume 1; Volume 5, By Arthur Anthony Macdonell, Arthur Berriedale Keith, page 279, reprint 1995). Hodivala after examining all the three verses states, “From the third passage, it is clear that Jarutha must have been some demon who lived in waters.” (Hodivala, Zharathushtra and his contemporaries in the Rigveda, 1913, page 1.) However, Hodivala examines further to conclude that Zarathustra is mentioned in the Rig Veda as ‘Dasyu’ because he was frequently called as ‘Dakhyuma’ (equivalent to Rig Vedic Dasyu) and wherever, the word is used in plural form, i.e. Dasyus, it is addressed to his followers.

Let us examine the verses mentioned above to find what they mean. All the three verses laud the deed of Agni for killing ‘Jarutha’ in fire. There is no mention anywhere in Rig Veda that Jarutha denotes a demon or foe. Rather, it seems odd to find mention of Jarutha’s thrice to describing only event of his killing in the fire.  

Some scholars have associated Jarutha of Rig Veda with Zarathushtra of Avesta. Indian scholar P. R. Deshmukh states, “…From the above Richa we learn that Jarutha was killed by Vashishthas by crossing water…..The word Jarutha means a priest…..Jarutha may be a short form of Zartustra.” (Indus civilisation, Rigveda, and Hindu culture, by P. R. Deshmukh, page 288-89, 1982)

Apart from above two references, Jackson has given detailed accounts of Zarathushtra’s death gathered from various sources, some are listed briefly as below:

1.       Early Greek tradition says that Zoroaster was perished by lightning or a flame from heaven. Latin tradition states that an angry star emitted a stream of fire in vengeance for his conjuring up the stars and burnt him to ashes.

2.       Gregory of Tours (A.D. 538-593) records etymology of Zoroaster as ‘living star’ stating that the Persians worshipped him as a God because he was consumed by fire from heaven.

3.       Chronicon Alexandrinum (A.D.629) states that while praying to the Orion, he was slain by a heavenly shaft and that his ashes were carefully kept by the Persians.

4.       Suidas of Tenth century A.D. briefly records the prophet’s death by fire from heaven.

5.       Orosius A.D. 5th Century) informs that Ninus conquered Zoroaster and killed him in the battle.

6.       Iranian traditions inform that the prophet died at the age of 77 years and 40 days and ascribes the death it to a Turanian named BrAtrOkrEsh. The name of the murderer occurs several times in the Avestan scriptures.

7.       Datistan – I Dinik, 72.8, states that among the most heinous sinners “one was Tur – e- Bratarvaksh, the Karap and heterodox wizard, by whom best of the man (i.e. Jharatusht) was put to death.” The similar account is given by Bundahishn naming the above cited assassin.

8.       Dk. III, chap. 343 lists the best and worst of men, naming Yam as the best of kings, and Zardušt as the best of priests, and Tūr ī Brātrōkrēš, the karb “who made the body of Zardušt perish,” as the worst of heretics. (Karb stands for Old Avestan Karapan, despised priests of the enemy. The assassin in question in all probabilities was a priest-warrior.)

Apart from Greek and Latin, Pahlavi-Parsi tradition is unanimous that the Zoroaster perished at the hands of Tur-i- BrAtrOkrEsh. Shahname, too, confirms the account of assassination of the Prophet by Turanian raiders at the fire-temple.  (See for detailed information “Zoroaster: The Prophet of Ancient Iran” by A. V. Williams Jackson, page 124-132, 1899) 

(During the ritual service, Hyaona insurgents stabbed the 77-year-old Zarathushtra, slew his priests and burned the Avesta.” Thus states Snodgrass in Encyclopedia of the Literature of Empire. (By Mary Ellen Snodgrass, page 20) Hyaona was the tribe which was led by Zarathushtra’s staunch enemy Arjaspa. 

What we learn from above is Zarathustra’s death was not natural. Most of the accounts agree that he was killed in the fire or he along with his priests was killed and later burnt in a fire temple, while he was praying. The assassin was a Turanian named BrAtrOkrEsh, may be a General, leading Turanian raiding party to Balkh. The news of the killing of the prophet must have spread across the regions adding imaginary details to it for want of accurate details of the incident, some traditions, such as Greek, attributed the death to the ‘fire’ from heaven. Let us not forget here that the Greeks knew Zarathushtra as magician and astrologer or even a sorcerer. 

However, Zoroastrians did not commemorate martyrdom of their prophet because in all probability, the old tradition was more interested in his life and teachings than his physical death. 

Now, if we reread the Rig Vedic verses, we easily can correlate them with the other legends associated with the Zarathushtra’s death in fire, in all probability, an outcome of a war with Turanians to whom we have identified with Turvasas of Rig Veda, who were sometimes friendly with Rig Vedic tribe. It just cannot be a coincidence that all accounts in relation with Zarathushtra’s death approximately match with the Rig Vedic verses. 

Turanians, too, were friendly with  Zarathushtra in the beginning which is evidenced by Zarathushtra himself in the Gathas as under:

“Since through righteousness, the powerful children and grandchildren of the Turanian Fryana have risen to promote their world through serenity with zeal, Wise God has united them with good mind, in order to teach them what concerns their help.” (Gathas: 11-12)

It just shows that the inter-tribal and inter-faith relationship bonds were not permanent. Turvasas had fought against Sudasa in Battle of Ten Kings though many a times, they have shown intimate friendly relations. 

However, we cannot of course, attribute the death to Vasishtha, as no Rig Vedic verse suggests that the assassination of Zarathushtra was committed by Vasishtha. In the verses composed by him, he attributes the death to ‘Agni’, fire. In fact, in the verse RV 7.9.6, he seems to be rejoicing the death of enemy Jarutha. Looking at the rivalry between Rig Vedic and Avestan people, becoming Vasishtha overjoyous and reflecting it in the verses composed by him (or his family members) can be understood. Vasishtha seems to have recorded the incident in the peculiar Vedic style. The verse 10.80.3 seems to be of far later times which have added confusing element of Atri in it. 

As Hodivala’s inference that Zarathushtra is mentioned in Rig Veda as Dasyu is thus undoubtedly correct as during Zarathustra’s life time, for sake of the rivalry, Vedic seers must have called him not by his personal name but contemptuous form of his epithet, Dasyu (Dakhyuma). There are many other proofs, too, to confirm beyond doubt that Zarathushtra was contemporaneous to the Rig Vedic seers which we will see in the present chapter. To sum up conclusively, in all, Jarutha of Rig Veda can be none other than Zarathushtra of Avesta. 

(From my forthcoming book)

"जगप्रेमी" नागरिक!

 



पाकिस्तानात जे अमानवी भिषण क्रौर्याचे दर्शन घडले त्याने कोणीही थिजून जाईल, हबकून जाईल आणि आम्ही कोणत्या जगात राहतो आहोत या प्रश्नानेच कासाविस होईल. तालिबानला ज्यांनी जन्म घातला, एका भस्मासुराला कामाचे असेपर्यंत पाठबळ देत राहिले ते जागतिक सत्तास्थान असल्याने त्याकडे बोट दाखवले जाणार नाही हे तर आहेच! १९९५ पासून पाकिस्ताननेही तालिबानला नुसते समर्थनच नव्हे तर सक्रीय मदतही केली. जागतिक महासत्तांच्या संघर्षातून निर्माण केली गेलेली ही संघटना...तिच्या शाखाही अनेक. हातात शस्त्र आलेले, हिंसेची सवय लागलेले कोठे शांतता आली कि सैरभैर होतात. मग शत्रू बदलतात. आधीच्या समर्थकांवरच काय स्वकियांवर, स्वधर्मियांवरही उलटतात. अमेरिकेने ते भोगले आहे. परंतू शिकणार कोण? 

पाकिस्तान आता गेली काही वर्ष भोगतो आहे. काल त्याचा कळस झाला. मुलांना ठार मारले याचे कारण त्यांच्या पालकांनी (पाक सैनिकांनी वझिरीस्तानवर हल्ले करून) अमेरिकेला मदत केली आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे बाव्हले राष्ट्र (पपेट स्टेट) आहे म्हणुन त्याला टार्गेट केले असा दावा टीटीपी च्या कमांडरने केला आहे. या द्वेषाची सुरुवात करून दिली ते नामानिराळे राहतात यावर जागतिक समुदायाने चिंता केली पाहिजे आणि एकत्र येवून कोठेतरी हे थांबण्यासाठी तोडगा काढला पाहिजे. हे येथेच थांबेल असे चित्र दिसत नाही. सुडबुद्धीने पेटलेल्या दहशतवाद्यांकडून यापेक्षाही कृर मार्ग वापरले जाणार नाहीत असे नाही.

पाकिस्तान सरकारने यापासून गंभीर धडा घ्यायला हवा. अमेरिकेचे बाव्हले बनण्यात पाकिस्तानी सत्ताधा-यांचे/लष्कराचे हित असले तरी ते जनतेच्या हिताचे नाही. जागतिक सत्ता तमाशे पाहतील, नव्या रणनित्या आखतील...संघर्ष पेटता ठेवतील. ज्या काही भारतियांनी नि:ष्पाप मुलांच्या हत्यांबद्दल आनंद साजरा केला हेही गंभीर आहे. "तालिबानी" वृत्तीचे असायला मुस्लिमच असणे आवश्यक नसते हेही या निमित्ताने दिसते. अमेरिकेत ख्रिस्ती तालिबान आहे आणि त्याचे नेते काय म्हणतात हे पहा..."We should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity. We weren't punctilious about locating and punishing only Hitler and his top officers. We carpet-bombed German cities; we killed civilians. That's war. And this is war." -- Ann Coulter. 

हा लढा दिसतो तसा सोपा नाही. एक दिवस खेद व्यक्त करत पुन्हा गहाळ होण्यासारखा नाही. असल्क्या हिंसक, धर्मांध भावना जेथेही कोठे, अगदी अल्प-स्वल्प का असेनात उफाळतांना दिसतात तेथे तेथे सुजाण नागरिकांनी आवाज उठवलाच पाहिजे. जग जर वाचवू शकते तर ते लष्कर नाही, अणुबोंब नाही...धर्म नाही , तर धर्मांपार जात शांततेवर अपार प्रेम करत विराट भवितव्याकडे नजर लावून बसलेले जगभरचे "जगप्रेमी" नागरिक!

भगवद्गीता....राष्ट्रीय ग्रंथ?

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अजतागायत जो काही प्रवास दिसत आहे तो विकासाकडे नसून धर्मांधतेकडे जाणारा आहे असे कोणीही तटस्थ निरिक्षक म्हणेल. भाजप हा पक्ष रा. स्व. संघाचे अपत्य असल्याने त्याची वैदिकवादी विचारसरणी पुढे रेटणार हे अभिप्रेत होतेच पण फक्त तोच एकमेव अजेंडा रेटला जाईल हे मात्र अभिप्रेत नव्हते. कोंग्रेसचे आर्थिक धोरण, परराष्ट्र धोरण व सामाजिक/शैक्षणिक धोरण यात अधिक वास्तविकता, सर्वोपयोगी एकसुत्रीपणा आणतील व विकासाच्या दिशा बदलत उद्योग ते रोजगाराच्या व्यापक संध्या उपलब्ध करण्यासाठी नवीन धोरणांची अपेक्षा होती. शिक्षण क्षेत्रालाही मेकालेच्या रोजगारप्रणित गारुडातून बाहेर पाडत विद्यार्यांचे कल लक्षात घेत त्यात त्यांना "तज्ञ" बनवणारे नवीन धोरण आणतील अशीही अपेक्षा होती. भारत-पाक सीमेवर कोंग्रेसच्या राजवटीत जेवढ्या घुसखोरीच्या, भारतीय सैनिकांच्या मृत्युच्या घटना घडत होत्या त्यात कमी होणे सोडा या "छप्पन इंची" छातीच्या प्रधानसेवकाच्या काळात वाढच झालेली दिसते.

याचा अर्थ असा घ्यायचा कि खरे तर या सरकारकडे राबवण्यासाठी मुळात धोरणच नाही? प्रत्यक्षातील वास्तव तर तेच दिसते आहे. जेही काही धोरण आहे ते मात्र सुरुवातीपासून चर्चेचे, समाजाच्या टीकेचे कारण बनलेले आहे. सुरुवात केली ती स्मृती इराणी यांनी. शपथविधी होऊन काही दिवस उलटतात न उलटतात तोवर त्यांनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान-गणित वगैरे सामील करणार असे घोषित करुन धुरळा उडवून दिला व या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत हे एका परीने घोषित केले. बात्राप्रणित शिक्षणप्रणाली गुजराथमद्ध्ये राबवली गेलीच असल्याने आता ती भारतभर राबवली जाणार अशी रास्त शंका नागरिकांना येणे स्वाभाविक होते. तुर्तास जरी हे धोरण गासडीत बांधून ठेवले असले तरी ते पुढे खरेच राबवले जाणार नाही असेही नाही. नंतर अलीकडेच इराणीबाईंनी अभ्यासक्रमात जर्मनीऐवजी संस्कृतचे पिल्लू सोडले. खरे तर ही ऐच्छिक भाषा आहेच. परंतू संस्कृत या मृत भाषेची सक्ती करणे म्हणजे मुलांचा वेळ वाया घालवणे. बरे ही भाषा वैदिकांची असा काहीतरी गैरसमज (जसे भारतीय संस्कृतीबाबत संघाचे आहेत) यांचा आहे त्यामुळे एवढे कवतूक. प्रत्यक्षात ही भाषा सनपुर्व ३०० ते सन १५० या कळात क्रमश: कशी उत्तर ते महाराष्ट्रापर्यंतच्या दक्षीण भागात कशी उत्क्रांत झाली याचे अतोनात पुरावे उपलब्ध आहेत. या भाषेची निर्मिती बौद्ध ते अनेक अवैदिक समाज व सत्तांनी केली. याचा फक्त वैदिकांशी काही संबंध नाही. परंतू सांस्कृतिक अपहरणे करत वैदिक महत्ता गाजवण्यासाठी संस्कृतचा हत्याराप्रमाणे गेल्या सहस्त्रकात वापर केल्का गेला हेही वास्तव आहे आणि तोच कित्ता आता गिरवण्याची त्यांना हौस आली आहे एवढाच मतितार्थ त्यातून निघतो. अर्थात संस्कृतच्या सक्तीलाही विरोध झाला....स्मृती इराणी यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले. त्यात "रामजादे-हरामजादे" हे "हे राम" म्हणायला लावील असे प्रकरण घडले. ते वादळ अजून शमत नाहीय.

हे प्रकरण ताजेच असतांना आता सुषमा स्वराज वैदिक सांस्कृतिक झेंडा घेऊन पुढे सरसावल्या आहेत. त्यांनी दिल्ली येथील भगवद्गीतेच्या ५१५१ व्या वर्धापनदिनी लाल किल्ल्यासमोर झालेल्या कार्यक्रमात गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची पंतप्रधानांकडे मागणी केली. आपण या कार्यक्रमात मंत्री म्हणुन सामील झालो नाहीत अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. या कार्यक्रमात त्या असेही म्हणाल्या कि, "बराक ओबामांना मोदींनी गीतेची प्रत भेट दिल्याने अनौपचारिक रित्या गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथाचा दर्जा दिलेलाच आहे." या त्यांच्या असांस्कृतिक मागणीमुळे अजून नवे वादळ उठणे स्वाभाविक होते. तसे ते उठलेही आहे.

खरे तर मोदींच्या सध्या रिकामटेकड्या असलेल्या मंत्र्यांनी संघाची बौद्धिके देणा-या पुस्तकांपार जात अन्य संशोधनेही वाचायचे कष्ट घेतले पाहिजेत. तसेही सर्व खात्यांचे खरे मंत्री मोदीच असल्याने त्यांना वेळच वेळ आहे. तो जरा सत्कारणी तरी लावला पाहिजे व भारतीय केंद्रीय मंत्रीमंडळ हे अर्धवट ज्ञानी नसून सखोल अभ्यासकही आहेत हे सिद्ध होईल. असो. आपण हा गीताप्रकार नीट समजावून घेवूयात.

भगवद्गीता काय आहे?

भगवद्गीता ही साक्षात श्रीकृष्णाने महाभारताच्या समरप्रसंगी हतोत्साहित झालेल्या अर्जुनाला युद्धोन्मूख करण्यासाठी सांगितली यावर सर्वच हिंदू भाविकांची श्रद्धा आहे. प्रत्यक्षात महाभारताचे अभ्यासक यावर काडीइतकाही विश्वास ठेवत नाहीत. महाभारताच्या भीष्मपर्वात गीता येते. मुळात १८ अध्यायांची गीता रणभुमीवर कृष्णाला सांगायचा अवधी मिळाला हेच गृहितक, महाकाव्यात शोभत असले तरी, वास्तवात ते शक्य नाही. मुळात आज उपलब्ध असलेले महाभारत व्यासांचे नाही. व्यासांचे मुळ वीरकाव्य हे "जय" नांवाचे होते व ते ८८०० श्लोकांचे होते. पुढे "जय"चे भारत व पुढे अजून भर पडत महाभारत झाले ते सौति व जनमेजयामुळे. ही रचना शेकडो वर्ष चालु असली तरी त्याला अंतिम रुप गुप्तकाळात इसवी सनाच्या चवथ्या शतकात मिळाले असे विद्वानांचे मत आहे. गीता मुळात व्यासांची कि सौतीची याबाबतही विद्वानांत मतभेद आहेत.

हे असे असले तरी गीतेत एकाच वेळीस इतके तत्वज्ञान प्रवाह आले आहेत कि गीतेला नेमके काय सांगायचे आहे याबाबतही घोळ आहे. एकाच वेळीस युद्धभुमीवर अर्जुनाला युद्धायमान करण्यासाठी इतकी सारी तत्वज्ञाने कृष्ण सांगत बसेल हेही संभवनीय नाही. त्यामुळे युद्धभुमीवर सांगितली गेलेली गीता प्रत्यक्षात एखाददुसराच अध्याय असू शकेल असेही विद्वानांचे मत आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गीतेच्या प्रत्येक अध्यायाचा शेवट हा ज्या समाप्तीने केला आहे तो पाहता व तसा महाभारतात अन्य कोणत्याही अध्यायात  दिसत नसल्याने त्याची रचनाच एक स्वतंत्र पुस्तक म्हणून झालेली दिसते.

खरे तर गीता हा तत्कालीन उपलब्ध तत्वज्ञानांचा कुशलतेने केला गेलेला संग्रह आहे व त्याचे महत्व वाढवण्यासाठी महाभारतातील युद्धप्रसंगाचा अत्यंत चपखलपणे वापर केला गेलेला आहे. तसा गीता हा ग्रंथ कृष्णाच्या नांवावर असला तरी ते वास्तव नाही. असू शकत नाही. सध्याचे महाभारत हे इ.स. च्या चवथ्या शतकात सिद्ध झाले. मुळ व्यासप्रणित "जय" मद्धे नेमके काय होते हे कळयला आता तरी मार्ग नाही. मुळात ते फक्त ८८०० श्लोकांचे होते. पुढे त्यात भर पडत गेली व जवळपास लाख श्लोकांचे महाभारत बनले. गीता ही कधीतरी दतिस-या-चवथ्या शतकाच्या आसपास कोणी अनाम तत्वद्न्याने महाभारतात घुसवली असे स्पष्ट दिसते.

भगवद्गीतेवर आजवर अनेक टीका (भाष्ये) झालेली आहेत. उपलब्ध असणारे जुने भाष्य हे आदी शंकराचार्यांचे असून त्यांनी गीता ही अद्वैतवादी व निवृत्तीपर असल्याचे प्रतिपादन केलेय तर मध्वाचार्यांनी त्यात विशिष्टाद्वैतवादाचा शोध लावला आहे. ज्ञानेश्वरांना त्यात संन्यास/ज्ञानयोग दिसतो तर टिळकांना गीतारहस्यात गीता ही कर्मयोगपर असल्याचे वाटते. म. गांधींनीही गीतेवर भाष्य लिहिले असून तीत त्यांना "अनासक्तियोग" दिसतो. याचा अर्थ असा कि आजवर प्रत्येक भाष्यकाराने गीतेतून आपल्याला हवा तसा अर्थ काढला आहे आणि ते केवळ सहजशक्य अशासाठी आहे कि त्यात सर्वच प्रकारांच्या तत्वज्ञानांची रेलचेल आहे. अनेक तत्वज्ञाने स्वाभाविकपणेच परस्परविरुद्ध आहेत. उदा संन्यासयोग आणि कर्मयोग परस्परांशी मेळ कसा घालतील? थोडक्यात गीता हा तत्वज्ञानांचा संग्रह आहे आणि त्या दृष्टीने त्याचे तत्वज्ञानांचा इतिहास पाहण्यासाठी मोल आहेच!

गीता ५१५१ जुनी?

संस्कृतीवादी नेहमीच आपले प्रिय ग्रंथ किती पुरातन आहेत हे सांगण्यात धन्यता मानतात. महाभारताचा काळ कथित नक्षत्रस्थितीवरून इसपू ३१३९ एवढा काढला जातो. त्यात काही अर्थ नाही हे सर्व विद्वानांना मान्य आहे. मुळात ऋग्वेदच इसपू १५०० वर्षाच्या मागे जात नाही. एडविन ब्रायंट म्हणतात जर उत्खननांत उपलब्ध जालेले पुरावे आणि महाभारतातील पुरामद्ध्ये हस्तिनापूर वाहून गेले ही कथा विचारात घेतली तर महाभारत इसपू चारशेच्या पलीकडे घडलेले असू शकत नाही. अंधभाविकांसाठी गीता पृथ्वीची निर्मिती झाली त्याही पुर्वीची वाटू शकते. परंतू मंत्र्यांनाही जर तसे वाटत असेल तर मात्र आपल्या देशाचा एकुणातील बुद्ध्यांक ढासळत तर नाहीहेना याची चिंता वाटली पाहिजे.

दुसरे म्हणजे स्वराज म्यडम धडधडीत खोटे बोलतात हेही या निमित्ताने सिद्ध झाले. मोदींनी ओबामांना गीतेची प्रत भेट दिली असे त्या सांगतात. मोदीच अनेक खोटे दडपून बोलत असतांना त्यांचे मंत्रीमंडळ तरी मागे का राहील? खरे असे आहे कि गीता नव्हे तर महात्मा गांधींनी गीतेवर जे भाष्य लिहिले ते मोदींनी ओबामांना भेट दिले. त्यामागील सांकेतिक अर्थ वेगळा होता. स्वराज म्यडमचेच खरे मानायचे तर मग मोदींनी गांधींच्या अनासक्तियोगाला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून अनौपचारिक रित्या घोषित केले असा मग अर्थ निघेल. अर्थात तसेही वास्तव नाही. गीता हा धर्मग्रंथ नसून तत्वज्ञानांचा संग्रह अहे असे सुयोग्य निरिक्षणही उच्च न्यायालयाने २०१२ साली नोंदवले होते हेही येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

राष्ट्रीय ग्रंथ?

गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करावे ही मागणी स्वराज यांनी केली हे अधिक गंभीर आहे. पहिली बाब म्हणजे कोणताही धर्मग्रंथ भारतात राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करता येत नाही कारण भारताने धर्मनिरपेक्षतेची चौकट स्विकारली आहे. गीता जरी तत्वज्ञानांचा संग्रह असला तरी त्यालाही राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करता येत नाही कारण गीता हा परस्परविरोधी तत्वज्ञानांनी भरलेला ग्रंथ आहे. त्यतील अर्जुनाला "युद्धायमान" करणारा कृष्ण संघाच्या एकुण विचारसरणीला प्रेय वाटत असला तरी मुळात तत्वज्ञान हे सापेक्ष आणि नेहमीच द्वंद्वात्मक असल्याने त्यात कोणातही एकमत होऊ शकत नाही.

गीतेवर आजवर शेकडोंनी भाष्ये लिहिली गेली आहेत. सांप्रदायिक मंडळी त्यात आघाडीवर राहिली आहेत. गीतेची परसंगी मोडतोड ते करतात. अलीकडचेच उदाहरण म्हणजे रशियात गीतेवर बंदी आल्याची बातमी इकडॆ फार गाजवली गेली होती. प्रत्यक्षात गीतेवर नव्हे तर गीतेच्या इस्कोनचे संस्थापक प्रभुपाद यांच्या भाष्यावर ती बंदी होती कारण त्यांनी हिंसेला प्रोत्साहन दिले होते. हे सत्य मी उजेडात आणल्यानंतर इस्कोनी भडकले होते हेही वास्तव आहे. थोडक्यात गीतेचा हवा तसा सोयिस्कर उपयोग सर्वच पंथांनी केला आहे असे दिसून येईल.

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे यच्चयावत जगात कोणत्याही राष्ट्राने कोणत्याही धर्मग्रंथ अथवा तत्वज्ञानग्रंथाला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून मान्यता देलेली नाही. इस्लामी राष्ट्रांत शरियाचे कायदे लागू असले तरी त्यांनीही कुराणला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित केलेले नाही. भारतात गीता शैव-शाक्तांना तसेच अनेक नास्तिक पंथांना जुन्या काळापासूनच मान्य नाही कारण गीतेत असलेले वैदिक समर्थन.

कोणाला कोणता ग्रंथ धर्मग्रंथ म्हणून आवडावा याचे स्वातंत्र्य घटनेने नागरिकांना दिलेले आहेच. त्यातील तत्वज्ञानाचा रुचेल तसे अर्थ काढत प्रचार-प्रसार करायलाही कोणी अडवलेले नाही. भारतात असंख्य तत्वज्ञानांची रेलचेल आहे. त्यात सांख्य-चार्वाकादि नास्तिक तत्वज्ञाने आहेत तशीच नाथ, शैव/शाक्त, बौद्ध, जैनादि स्वतंत्र धर्मप्रेरणांनी निर्माण झालेली वैदिकविरोधी स्वतंत्र तत्वज्ञानेही आहेत. कोणते तत्वज्ञान आपल्या जीवनाचा आधारस्तंभ म्हणून वापरावे/अभ्यासावे याचे मन:पुत स्वातंत्र्य आपले संविधान देते.

अशा परिस्थितीत वैदिकवादाने झपाटलेल्या मंडळीने आमचे (ते त्यांचे नसले तरी...उदा सांख्य तत्वज्ञान अवैदिकांचे आहे) तत्वज्ञान वा आमचा धर्मग्रंथ हाच राष्ट्रीय ग्रंथ व्हावा अशी मागणी, तेही स्वत: मंत्र्यांनी करावे हे अजब आहे...निषेधार्ह आहे.

मोदी सरकार कोठे चालले आहे याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. जनतेचे प्रश्न, त्यांच्या आशा/आकांक्षा व जीवनस्वप्ने वास्तवात येण्यासाठी धोरणे न ठरवता, अंमलबजावणी न करता फुटकळ विषयांना चर्चेत आणत लोकांचा वेळ वाया घालवणे त्यांना शोभत नाही. चर्चाच घडवून आणायच्या तर विकासावर. धर्मावर नव्हेत याचे भान अजुनही मोदी सरकारला येत नसेल तर त्यांनी जनतेचा घोर विश्वासघात केला आहे असेच म्हणावे लागेल!

आमचे अश्रू....

आमचे अश्रू,
आमचे हास्य,
जोवर आमच्याच व्यक्तिगत व्यथावेदनांशी आणि
सुखांशी
निगडित आहेत
तोवर
आम्हाला गदगदून...आत्म्याच्या तळातून
डोळ्यातुनच नव्हे तर रोमारोमांतून
ढळणारे मूक अश्रू
आणि आभाळालाही
गदगदुन हसायला भाग पाडील
असले मुक्त हास्य कसे मिळणार? 

मिळेल...
फक्त.....
जरा स्वत:च्याही बाहेर पडून पाहू!

मा. प्रधानसेवक....

मा. प्रधानसेवक,
सहा महिने उलटलेत. लोकांनी तुम्हाला विकासासाठी भरभरुन मते दिली. त्य संदर्भात अजुन तरी एकही पाऊल पडलेले दिसत नाही. कोणतेही नवे, ताजेतवाणे वाटेल, उत्साह वाढवेल असे आर्थिक धोरण नाही. अर्थव्यवस्था होती तशीच मंदावस्थेत सुस्त अजगरासारखी पहुडलेली आहे. तुमच्या कृपाशिर्वादाने काही मोजक्यांचे उत्थान होतही असेल त्यामुळे तुम्हाला सा-यांचेच उत्थान होतेय असा भासही होत असेल, पण ते काही खरे नाही.
हो, तुमच्या राज्यात घडतांना दिसतेय ते म्हणजे एकच...वैदिक, संस्कृत, पवित्र गंगा, नत्त्थू, गीता इ.इ.इ. चे तुमच्याच चेल्यांचे माहात्म्यगायन आणि त्यावरुनचे गदारोळ. एवढा कि कोणालाही वाटॆल धर्म आणि खुन्यांचे उदात्तीकरण सोडून या देशात कोणतीच समस्या नाही.
जरा जमीनीवर या. भाषणबाजी बंद करा आणि आता तरी कामाला लागा. देशातील आजवरचे सर्वात नाकर्ते पं.प्र.म्हणून थेट गिनीज बुकात स्थान पटकावू नका. (तसेही भारतियांना टुक्कार कामांसाठीच गिनीज बुकात स्थान मिळाले आहे...तुम्ही काहीच केले नाही म्हणून मिळेल एवढाच फरक!)
तुम्ही एक बाब विसरत आहात. लोक कोणालाही ज्या वेगाने डोक्यावर घेतात त्याला तेवढ्याच वेगाने फेकुनही देतात.....तसे तुमचे होऊ नये. काळजी घ्या. नियतीने दिलेल्या संधीचे सोने करा, इतिहासात मानाचे स्थान निर्माण करा.
आता हे वाचायचेही काम तुम्ही करणार नाहीत याचा ठाम विश्वास आहे. मग कोट्यावधी परिस्थितीत होरपळत असणा-यांचे आक्रोश तरी तुम्ही कसे ऐकणार?
असो.
आपला,
एक संत्रस्त नागरिक

Out of Africa Theory: Becoming a myth!

It would not be imprudent here to discuss the Out of Africa theory, as it claims single location theory as PIE supporters do. First presented in 1987, the Out of Africa Model, assumes that the first homo-sapiens, the immediate predecessor of the present human species appeared in Africa about 1.30 lakh years ago and about some sixty thousand years ago started migrating to different continents to populate the globe.

 

Until recently “Out of Africa” theory was considered to be a base of human origin and their migrations all over the world to inhibit the continents. The assumption was based on the finding of fragmented remains of the earliest Homo sapiens in Africa, dated as earliest as 1,30,000 years. It was believed that the first human being appeared in Africa from where our ancestors began dispersing in other continents taking different routes about 60,000 years ago. Until recently, all anthropologists held this theory as the gospel truth and it had gained phenomenal popularity. The hypothesis was turned to a theory, based on which the human distribution maps were drawn.

 

However, a team of archeologists and anthropologists excavated the teeth fossil of the pre-human ancestor “Afrasia djijidae” in 2012 in Myanmar. This is said to be a missing link between Africa and Asia. This new finding showed that Asia was the first place where our pre-human ancestors appeared. The findings of four teeth fossils are dated 37 million years old. They are similar to the fossils of the approximately same age found in Libya. This finding has led to a change earlier hypothesis that the early Human species lived in Asia from where they moved to Africa, fairly late in the process of evolution. “Not only does Afrasia help seal the case that anthropoids first evolved in Asia, it also tells us when our anthropoid ancestors first made their way to Africa, where they continued to evolve into apes and humans,” says Chris Beard, Carnegie Museum of Natural History Paleontologist The story does not end here. We have another claimant from China as well! In The Sunday Morning Herald (25.8.14), Peter Spinks, Fairfax Science columnist reported the findings of fragmented human (Homo sapiens) teeth in China (Lunadong, China's autonomous region of Guangxi Zhuang) and part of Southeast Asia. These too are 1,30,000 years old, as old as the finds of Africa. Mr. Spinks quotes anthropologist Christopher Bae of the University of Hawaii saying, "The Lunadong modern Homo sapiens’ teeth contribute to growing evidence that modern and/or transitional humans were likely in eastern Asia”

 

The original theory that the human species dispersed from Africa about 60,000 years ago is now being questioned because of the several finds on the various continents predating the assumed date of the early dispersals. However, scientists still believe that the homo-sapiens appeared first in Africa and they might have taken different paths at a very early age than was thought before.

 

However, even this theory raises serious questions because it was also believed that hominids or human-like animals had appeared first in Africa about 25 million years ago. The finds of Myanmar and Libya are as old as 37 million years. This shatters the foundation of the “Out of Africa” Theory.

 

In his thesis ‘A Critique of the Out of Africa Model' (13.11.2007)’, Michael Maystadt (Illinois State University) concludes, “Does the evidence prove that all humans originated in Africa from a small population of hunter-gatherers that lived over 150,000 years ago? Not exactly: while the Out of Africa model does incorporate certain fossil, genetic, and archaeological evidence, the same categories of evidence also prove the complete opposite. Humans seem to have certain morphological features that were around hundreds of thousands of years ago, indicating that the complete replacement endorsed by the Out of Africa model could not have been complete. Genetic evidence also demonstrates that certain blood traits and even the mtDNA evidence do not consistently fit the Out of Africa model. Archaeological evidence also indicates that complete replacement probably did not take place. Why then, does the “Out of Africa” model continue to be so popular and widely accepted today?..... This thesis has demonstrated that the Out of Africa model is most likely not the correct model of modern human origins.”

वैचारिक वादळे व्हावीत...

वैचारिक वादळे व्हावीत....
प्रगल्भ समाजाची ती लक्षणे आहेत....
यात काही व्यक्तिगत नसते...(कोणाला वाटले तरी...)
खरे तर अशाच धमासान वादळांतुन समाज पुढे सरकत जातो...
माणुस घडत जातो...
वादळे हवीतच!.
फक्त या वादळांना द्वेषाची झालर नको....
द्वेष कोणालाच कोठेही नेत नाही....!

प्रकाशाची...

 

माझ्याकडॆ ओंजळभर प्रकाश आहे....
पुर्वसुरींनी दिलेला
माझ्या बोटांतून तो निसटण्याआत....
तुम्ही हातात घ्या....
पुढे द्या...
सर्वांनाच प्रकाशाची...
क्षणमात्र का होईना...
पण गरज आहे...!

रामपालाख्यान

 

भारतात अलीकडे बुवा, बापू, स्वयंघोषित जगद्गुरु यांचे आणि त्यांच्या भक्तांचे एवढे पेव फुटले आहे कि हा पुरता देशच आध्यात्मिक झाला आहे कि काय असे वाटावे. बरे तसे समजावे तर देशातील भ्रष्टाचार, वंचितांवरील अत्याचार, बलात्कार यात मात्र कमी न होता वाढच होत असल्याचे दिसते. म्हणजे हा अध्यात्माचा पुर वस्तुत: निरुपयोगी, व्यर्थ आणि पोकळ बुडबुडा असल्याचे दिसून येईल. त्यातच हे स्वयंघोषित गुरु-जगद्गुरू ज्या गतीने एकामागोमाग तुरुंगात जावू लागले आहेत ते पाहता आणि त्यांच्यावरील गंभीर आरोप पाहता या सद्गुरुंच्या आश्रमांतुन अध्यात्म वाहते कि पाप, अन्याय, स्त्रीयांचे शोषण याच्या "मैल्या गंगा" वाहताहेत हा संभ्रम पडावा. आणि असे असुनही या महान सद्गुरुंचे चेले ज्या हिरीरीने आपल्या तुरुंगवासी बाबांची भलामन करतात ते पाहता भारतीय लोकांमधील विवेक केवढा सडलेला आहे याची जाणीव होते.

बरे हे शिष्य अडाणी, अशिक्षित असते तर एक वेळ त्यांच्या अंधभावनांना समजावून घेत प्रबोधन करता आले असते. प्रत्यक्षात हे चेले उच्च शिक्षित, प्रस्थापित आणी अनेकदा धनाढ्यही असल्याचे पहायला मिळते. अध्यात्माबद्दलची ओढ, ते पुरेपूर अवैज्ञानिक असले तरी, आपण समजावून घेऊ शकतो.  जीवनातील असुरक्षितता, ताण-तणाव व संभाव्य संकटाचे भय यातून माणूस असल्या निरर्थकतेत आपले समाधान व सुरक्षितता शोधू इच्छितो हे आपण समजावून घेतले तरी ज्यांच्या "बुवागिरीच्या" माध्यमातून ते हे सारे मिळवू पाहतात, अंधभक्तीने पिसाट होत जातात त्या बुवांची लायकी पाहिली तर थक्क व्हायला होते. आजवर आसारामबापू ते रामपाल यांच्या आश्रमांतून जे काही साहित्य जप्त झाले आहे  त्यात लैंगिकतेशी संबंधीत साधनेच अधिक आहेत. गर्भनिरोधकांपासून ते कामासक्ती वाढवणारे औषधे त्यात आहेत. म्हणजे आश्रमांत भक्तीनी स्त्रीयाही कोणत्या लीला करत असतील याचा तर्क बांधता येतो. सर्वच वेळीस जबरदस्ती केली जात असेल याची शक्यता नाही. अध्यात्माची पिपासा स्त्री-पुरुषांना एवढे अंध बनवते कि कामपिपासा हाही प्रश्न यातुन निर्माण झाला नाही तरच नवल!

रामपालबाबा

आसारामबापूनंतर सरवाधिक गाजत असलेले रामपालबाबाचे प्रकरण तर विलक्षण आहे. स्वत:चे सैन्य भारतीय भुमीवर बाळगणारा, शस्त्रास्त्रांचे साठे करणारा या बाबांच्या अनुयायांनी चक्क पोलिसांशीही युद्ध पुकारले. त्याला शेवटी अटक झाली असली तरी भारतीय कायद्यांना, न्यायालयांच्या आदेशांना न जुमानणा-या या बाबाचे आपण आधे कर्तुत्व आणि तत्वज्ञान पाहुयात.

रामपालचा जन्म झाला १९५१ साली सोनिपत (हरियाना) जिल्यातील एका गांवात. सिव्हिल इंजिनियरिंगमधील डिप्लोमा घेऊन हे महोदय पाटबंधारे खात्यात कनिष्ठ इंजिनियर म्हणुन कामाला लागले. असे असले तरी त्याला लहाणपणापासून अध्यात्माची आवड होती असे म्हणतात. प्रथम रामपाल कृष्णभक्त होता. हनुमान चालिसाचेही पाठ करायचा. पण पुढे त्याची भेट स्वामी रामदेवानंद या कबीरपंथी बाबाशी भेट झाली. यानंतर कबीरपंथाकडॆ रामपालचा ओढा वाढला. १९९४ पासून कबीरच सर्वोच्च दैवत आहे आणि कबीर व गरीबदासाच्या वाणीला वेद, गीता व पुराणांचेही समर्थन आहे असे तो सांगु लागला. उपदेश करु लागला. खरे म्हणजे सर्वच बुवा, बापू आणि प्रवचनकार/किर्तनकार जशी मुलभूत तत्वज्ञानाची मोडतोड करतात तशीच रामपालही करत होता. लोकांना नवनवीन दैवतांची हौस असते. मध्यंतरी एक अशीच उपटसुंभ देवता "संतोषीमाता" पडद्यावर अवतरली आणि तिची व्रते-उद्यापने कशी सुरु झाली हे आपल्याला माहितच आहे.

खरे तर कबीर हे समतेचे उद्गाते, रुढी-परंपरांचे कट्टर विरोधक. हिंदू-मुस्लिमांतील अनिष्ट परंपरांवरही त्यांनी अनवरत आघात केले. ते एकेश्वरी होते आणि कोणताही धर्मग्रंथ त्यांना मान्य नव्हता. "पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पूजौं पहार। वा ते तो चाकी भली, पीसी खाय संसार।।" असे कबीर रोखठोक बोलतात. काशीला मृत्यु आल्यास मोक्ष मिळतो असे त्यांना त्यांच्या अंतकाळी कोणी म्हणाले तर त्यांनी त्यालाही विरोध केला. असे कबीर त्यांना सर्वोच्च देवतेच्या ठिकाणी ठेवत व तत्वज्ञानांची मोडतोड करत, प्रसंगी मुळ श्लोकांचे हवे तसे अर्थ काढत प्रवचने देत रामपालने आपले "आध्यात्मिक" बस्तान बसवायला सुरुवात केली. एवढेच करून स्वारी थांबली नाही तर स्वत:ला कबीरांचे अवतार घोषित केले.

नवीन बाबा यायला लागले कि जुन्यांना स्पर्धेचा धोका वाटू लागतो. आर्य समाजाचे प्रस्थ भारतात आजचे नाही. दयानंद सरस्वतींनी सुरु केलेला हा समाज आणि वेदमान्यता हाच त्यांच्या तत्वज्ञानाचा आधार. हरियाणात हा समाज अजून ब-यापैकी प्रबळ आहे. संघवाद्यांना हवा असलेला आर्य-अनार्य व वेद आर्यांचेच हा सिद्धांत आर्य समाजींना मान्य आहे. त्यामुळे साम्स्कृतिक वर्चस्वतावादाची आयती संधी मिळते. कबीरपंथी बुवाचे उत्थान त्यांनाही सहन होणे शक्य नव्हते. आणी रामपालबाबाला प्रसिद्धीसाठी कोणालातरी टार्गेट करणे भाग होते. त्यामुळे या दोन संप्रदायांत खटके उडणे स्वाभाविक होते. त्यात २००६ साली रामपालने दयानंद सरस्वतींविरुद्ध वादग्रस्त विधाने केली. त्यामुळे संतप्त आर्य समाजींनी कोरोन्था (रोहटक) येथील रामपालच्या आश्रमावर अक्षरश: चाल केली. रामपालचे शिष्य आणी आर्य समाजींत धमासान हाणामारी झाली. त्यात आश्रमातून झाडल्या गेलेल्या बंदुकीची गोळी लागून एक तरुण आर्य समाजी ठार झाला. शेवटी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत रामपाल व काही अनुयायांना अटक केली. आश्रमही जप्त केला गेला.

या घटनेने रामपालला अभुतपुर्व प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या अनुयायांत घट होण्याऐवजी वाढच होत गेली. जप्त झालेल्या आश्रमाचा ताबा मिळावा म्हणुन रामपालने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मार्च २०१३ मद्ध्ये न्यायालयाने ताबा देण्याचा निर्णय घेतला असता त्याची प्रक्रिया सुरु असतांना आर्य समाजींनी त्यात अडथळा आणण्याचा हिंसक प्रयत्न केला. यावेळीस पोलिसांनी केलेल्या फायरिंगमद्ध्ये दोन ठार तर शंभराहून अधिक जखमी झाले.

२००६ मद्ध्ये रामपालवर खुन व खुनाचे प्रयत्न हे आरोप दाखल झाले होते. दोन वर्ष जेलमद्ध्ये राहून जामीनावर सुटल्यानंतर न्यायालयाला तोंड दाखवणे बहुदा रामपालला अवमानास्पद वाटले असावे. त्याने आपल्या करोंथा येथील आश्रमालाच एक सुसज्ज किल्ल्यात बनवायचा घाट घातला. स्वता:ची सेनाही उभी केली. न्यायालयीन समन्सला कच-याची टोपली दाखवण्यात येवू लागली.थोडक्यात भारतीय संविधानालाच हे आव्हान होते.  हा गृहस्थ समन्सला दाद देत नाही म्हणून अटक वारंट काढावे लागले.

सतलोक आश्रमात वारंटची अंमलबजावणी करायला आलेल्या पोलिसांना रामपालच्या सेनेने अटकाव केला. पोलिस आत शिरायचा प्रयत्न करु लागताच त्यांनी चक्क पोलिसांवर हल्ला चढवला. पोलिसांनी स्थिती पाहून माघार घेतली खरी पण हा संघर्ष तब्बल दोन आठवडे चालला. या संघर्षात (खरे म्हणजे युद्धात) पाच स्त्रीया आणि एका लहानग्याचा मृत्यू झाला. ७० पत्रकारांसह व १०५ पोलिसांसह दोनेकशे लोक जखमी झाले.यानंतर कोठे रामपाल शरण आला व पोलिस कोठडीत न पडता पंचकुला येथील इस्पितळात दाखल झाला. या कारवाईच्या वेळीस जवळपास १४ हजार अनुयायांना आश्रमातून जबरीने काढावे लागले.

वरील घटनाक्रम पाहता कबीराच्या तत्वज्ञानाची ऐशी कि तैशी करणारा हा रामपाल लाखोंच्या संख्येत अनुयायी बनवू शकला कसा या प्रश्नाचे उत्तर समाजाच्या खोट्या आध्यात्मिक हावरेपणात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आर्य समाजीही सुरुवातीपासून आक्रमक राहिले कारण वेद मान्यता सोडून हा प्राणी वेदांचेच नव्हे तर गीता-पुराणांचे विसंगत अर्थ काढत कबीराला एकमात्र श्रेष्ट सर्वोच्च परमेश्वर मानत तसा प्रसार करत अनुयायी बनवत राहिला हे त्यांना सहन होण्यासारखे नव्हते. संघ विचारसरणीला मुस्लिम असलेला, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेला बंडखोर संत साक्षात परमेश्वराच्या स्थानी ठेवला गेलेला कसा सहन होइल?

बरे रामपालला खरेच कबीराच्या तत्वज्ञानाशी काही घेणेदेणे नाही हे त्याच्या वेबसाईटवरील तत्वज्ञानावरुनच सिद्ध होते. कबीरवचनार्थांचीही त्याने मोडतोड केलेली आहे. आश्रमाचे रुपांतर गढीत करणे, विरोधकांशी हिंसक व अश्लाघ्य वर्तन करणे, शासनाशी युद्ध पुकारणे हे कोठल्या कबीरपंथी तत्वज्ञानात बसते? खरे तर आपले बस्तान बसवण्यासाठी व अस्तित्वात असलेल्या प्रभावी आर्यसमाजींशी मुद्दाम विरोध पत्करत, स्वतंच कारणे देत प्रसिद्धीच्या झोतात राहत अनुयायी वाढवण्याची ही चाल होती हे कोण नाकारेल?

म्हणजे हा संघर्ष आध्यात्मिक नसून केवळ धर्मसत्ता गाजवण्याच्या पिपासेतुन उद्भवलेला आहे. आणि ही गंभीर परिस्थिती आहे. खुनी, बलात्कारी म्हनून गाजणा-या स्वयंघोषित जगद्गुरुंच्या-संतांच्या रांगेत आता देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणा-या एका जगद्गुरुची भर पडली आहे. आर्य समाजीसुद्धा खरे तर तेवढेच अपराधी आहेत. अवैदिक मुर्तीपुजेला दयानंद सरस्वतींनी विरोध करत वैदिक धर्माची पाठराखन करतांना त्यांनीही वैदिक धर्माची सोयिस्कर मांडणी केली. रा. स्व. संघालाही ती सोयिस्कर असल्याने ते आर्य समाजींचे पाठिराखे राहिलेले आहेत. रामपालने त्यांना आव्हान दिल्याने काही विचारवंतांना बरेच वाटते आहे. केवळ संघाला विरोध केला म्हणून भाजपाच्या राज्यात रामपालला अटक झाली असा आरोप करणे म्हणजे वस्तुस्थितीला बगल देण्यासारखे आहे.

त्यामुळे या प्रकाराकडे एवढ्या उथळपणे पाहून चालणार नाही. आर्य समाज वेदांची तोडमोड करत वैदिक माहात्म्य वाढवतो म्हनून कबीरवचनांची मोडतोड करत स्वमहत्ता वाढवण्यासाठी युद्धखोरपणा, हिंसकता आणि संविधानाविरुद्ध युद्धायमानता दाखवणे हे अधिक गंभीर आहे. सर्वच प्रकारच्या आध्यात्मिक (?) संस्थानांकडॆ आपण अधिक गांभिर्याने पाहिले पाहिजे. कायद्यानेही आता सर्वच आश्रमांच्या नियमित तपासण्या करण्याची गरज आहे. आता पोलिस/न्यायाधिशही कोणाना कोणा बाबाचे अनुयायी असतील तर मात्र अवघड आहे.

आपण देश म्हणून सुजाण नागरिक नव्हे हे आपण वारंवार सिद्ध करत आहोत. कोट्यावधी लोकांना अजुनही असले भोंदू आध्यात्मिक गुरु लागत असतील तर हा देश कालत्रयी महासत्ता बनु शकणार नाही याचे भान आपल्याला आले पाहिजे. अध्यात्म हा धंदा आहे. योग हा त्याहुनही मोठा उद्योग आहे. असे फोफावते उद्योग देशाची मानसिकता दुर्बळ करत नेतात, अर्थव्यवस्था पोखरत नेतात याचे भान असले पाहिजे!

फक्त ताठ उभा रहा!

मित्रा,
उठ....
घोंगावत्या वादळांना घाबरून
भुईसपाट होण्याचा तुला अधिकार नाही
तुझे पुर्वज
अशाच वादळांनी हतबल झाले होते
या दुर्लक्षांच्या वाळवंटात
गाडले जाण्यासाठी...

त्यांच्या लक्षात नसेल आले
आणि कदाचित तुझ्याही
ही वादळे शेवटी
आपल्याच क्षितिजांना टक्करुन
कायमची विसावतात....
अजरामर असतो आपण
कारण
संस्कृतीला निर्माण करणारे
जोपासणारे
होतोही आपण
आहोतही आपण....

या वरवरच्या
राक्षसी वाटली
तरी भाकड
असंस्कृत वादळांना
भिऊ नकोस
उठ
आणि जोमाने उभा रहा....
ती तुझ्यापाशीच थांबतील
कायमची....
क्षितीजही त्यांना मिळणार नाही...

फक्त ताठ उभा रहा!

संस्कृत नव्हे......!

भाषा हे वर्चस्ववादाचे नेहमीच जगभरचे एक साधन राहिलेले आहे. संस्कृत ही भाषा अर्वाचीन असून ती ग्रांथिक कारणांसाठी कृत्रीम रित्या बनवली गेली असुनही तिला साक्षात "देववाणी" चा अनादि दर्जा दिला गेला. वेद तर ईश्वराचे नि:श्वास बनले. खरे तर वेदांची भाषा आणि संस्कृत ही एकच भाषा नव्हे. वैदिक भाषेत पाचशेच्या वर द्राविडी, मुंडा व आस्ट्रिक शब्द व काही व्याकरणाची रुपे आलेली आहेत. विट्झेलने वेदांची भाषा प्राकृताचीच एक शाखा असल्याचे मत हिरीरीने मांडले आहे. वैदिक भाषा जुन्या काळातच संस्कत येणा-यांनाच अनाकलनीय झाल्याने ती समजावून सांगण्यासाठी निरुक्त-निघंटुची निर्मिती झाली. दोन्ही भाषांत प्रचंड फरक आहे. अगदी वेदांतील काही वर्णही संस्कृतात नाहीत. संस्कृतचा पुरावा इस. १५० पेक्षा मागे जात नाही. ही भाषा पुरातन नव्हे. तरीही हिरीरीने याबाबत प्रचार प्रसार करत संस्कृतला "भारतीय संस्कृतीचा चेहरा" म्हणण्याच्या थापा चालु झाल्या...त्या आजतागायत चालु आहेत व त्याही सरकारच्या पाठिंब्याने हाच खरा भारतीय संस्कृतीचा खून आहे.

वर्चस्वतावादासाठी जे जे संस्कृतात पारंगत तेच काय ते विद्वान व प्राकृतात पुरातन काळापासून जनव्यवहार व साहित्यव्यवहार करणारे ते हलके, दुय्यम अशी विभागणी केली गेली. स्त्री-पुरुष भेदाचाही जन्म संस्कृत साहित्याने घातला. उदा. सर्व संस्कृत म्हणवणा-या नाटकांतील स्त्रीपात्रे प्राकृतातुनच बोलतात...मग ती स्वर्गीची उर्वशी असो कि एखादी महाराणी का असेना! संस्कृत संवाद फक्त कथित उच्चभ्रु पुरुषांना! (विक्रमोर्वशीय) म्हणजे संस्कृत भाषेचा वापर समाज विभागण्यासाठी निरलसपणे केला गेला. स्त्री-पुरुष भेदभावासाठीही तिचा वापर केला गेला. वैदिक धर्मियांना त्यांच्याच धर्माच्या स्त्रीयांबद्दलचा इतका आकस पुर्वी का होता हे कळत नाही.

संस्कृत भाषेने प्राकृत भाषकांच्या मनात अखंडित न्युनगंड निर्माण करायचे अखंड कार्य केले. "संस्कृत देवांनी केली मग प्राकृत काय चोरांपासून झाली?" असे (बहुदा) एकनाथांनी दरडावून विचारले असले तरी त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. वैदिक धर्मियांनी संस्कृतचाही उपयोग एका हत्याराप्रमाणे केला. प्राकृत भाषा संस्कृतोद्भवच आहेत असे एवढे बिंबवले गेले आहे कि त्या भ्रमातून बाहेर निघणे आजही अनेकांना अवघड जाते. वास्तव हे आहे कि संस्कृत ही प्राकृतोद्भव भाषा असून सनपुर्व ३०० ते सन १५० या काळातील तिच्या प्राकृताची एक शाखा म्हणून विकसन झाल्याचे असंख्य शिलालेखीय व नाणकीय पुरावे उपलब्ध आहेत. तिचा विकास अनेक स्थळी झाला व शेवटी पाणिनीने सन २५० मद्ध्ये तिला व्याकरणात बांधले. अशी ही अर्वाचीन भाषा ग्रांथिक कारणासाठी निर्माण झाल्याने ती जनभाषा कधीच नव्हती. संस्कृत मद्ध्ये साहित्य निर्मिती होत असतांना त्यावेळचे पुरातन प्रेमी प्राकृतात साहित्यनिर्मिती करतच होते...महाकाव्ये लिहितच होते...इतकी कि प्राकृत साहित्यसंपदा हजारोंच्या घरात भरते. ही परंपरा नवनवे बदल स्विकारत अव्याहतपणे चालू राहिली आहे ती प्राकृत प्रवाही राहिल्याने व कालसुसंगत बदल स्विकारत गेल्याने.

पण कालौघात शिस्तबद्ध प्रचार करत संस्कृतला देववाणी म्हणवत-बिंबवत तिचे माहात्म्य वाढवले...भाषिक वर्चस्वतावादासाठी (ती इतरांना शिकू न देता) तिचा निरलस वापर केला. प्राकृतवाद्यांच्या मनात शिस्तबद्ध न्यूनगंड निर्माण केला गेला. जी भाषा प्राकृताचीच शाखा आहे हे सांगणारे व प्राकृताभिमानी लोक कालौघात नाहीसे झाले. तशी संस्कृतही नाहीशी झाली. आज तसा तिचा उपयोग फक्त भाषिक/ सांस्कृतिक संशोधकांपुरताच उरलेला आहे. लोक जेवढा ल्यटीन, सुमेरियन, ग्रीक, इजिप्शियन, पाली या म्रूत भाषांचा अभ्यास याच कारणांसाठी करतात तेवढाच संस्कृतचाही करतात. त्यापलीकडॆ संस्कृतचे स्थान नाही.
आपणच संस्कृतीचे निर्माते आहोत या गंडातील लोकांना निक्षून सांगायला हवे कि भारताची संस्कृती आद्य काळापासून प्राकृत भाषांत होती व आहे....

संस्कृत नव्हे!

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Now-saffron-outfit-wants-CBSE-schools-to-drop-foreign-languages/articleshow/45227407.cms 

वेदनांचा गडगडाट

वेदनांचा गडगडाट
अंत:करणात
छाती फुटेल असा
जेंव्हा होतो....
तेंव्हाच माझ्या चेह-यावर
हसू फुलते...
आता वेडे
हे विचारु नकोस कि
मी सतत हसतमुख का असतो ते!

आरक्षण...आंदोलने आणि राजकारण...!

यंदाचे वर्ष धनगर, कोळी, वडार, रामोशी, हलबा-कोष्टी अशा अनेक भटक्या विमूक्त समुहांतील जाती-जमतींच्या आरक्षणासाठीच्या उग्र आदोंलनांनी गाजले. त्याला विधानसभा निवडणुकीचीही पार्श्वभुमी होती. धनगर समाज तर प्रथमच एवढ्या प्रचंड सम्ख्येने रस्त्यावर उतरला. माध्यमांनी पुरेशी दखल घेतली नसती तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात एवढा मोठा जनसमूह रस्त्यावर उतरल्याचे उदाहरण नाही. एकाच दिवशी ४०० ठिकाणी आंदोलने घडवायचा विक्रमही झाला.

यावर सरकारने काय केले हा प्रश्न महत्वाचा आहे. ज्या समाजाने कसलेही आंदोलन केले नाही, ज्यांना आरक्षण होतेच त्या कैकाडी समाजाला अनुसुचित जातींत टाकण्याची शिफारस करुन आपले गहन अज्ञान दाखवले. मुस्लिमांना ५% आरक्षण दिले...पण ते नेमके कोणाला आणि का याचा मुस्लिमांनाही आजवर पत्ता नाही...करण ओबीसी मुस्लिमांना आधीपासुनच ओबीसी कोट्यात आरक्षण आहेच! मग हे नवे आरक्षण कोनाला, हा प्रश्न सरकारनेही आजतागायत कसलेही स्पष्टीकरण न दिल्याने सुटलेला नाही. पण अन्य सर्व समाजंच्या मागण्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारने पोस्टमनची भुमिका निभवायचे ठरवले...म्हणजे जेवढी निवेदने त्यांच्याकडे आली ती तशीच्या तशी शिफारशीशिवाय केंद्र सरकारकडे पाठवून दिली...कर्तव्य संपले.
धनगरांची मागणी नवीन एस.टी. आरक्षण द्यावे अशी नव्हतीच तर ते आरक्षण आहेच...फक्त अंमलबजावणी करा ही मागणी होती. म्हणजे राज्याच्या अनुसुचित जमातींच्या यादीत ओरान बरोबरच धनगड हा समाजही नोंदला गेला आहे. इंग्रजीत अनेकदा र चा ड होत असल्यामुळे चुकून धनगरच्या ऐवजी धनगड झाले आहे व ती चूक दुरुस्त करावी अशी मागणी धनगर समाज गेली ५० वर्ष करत आला आहे. आजतागायत राज्य सरकारने या मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही. धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न त्यामुळे गंभीर झाला आहे. राज्य सरकारने त्यांना चक्क भटक्या जातींच्या यादीत टाकून ओबीसीअंतर्गतच आरक्षण दिले असल्याने दोन चुका झालेल्या आहेत. धनगर ही मुळात भटके जमात नसून निमभटकी जमात आहे. म्हणजे मानवशास्त्राच्या सिद्धांतांचे उल्लंघन राज्य सरकारने केलेले आहे. दुसरे म्हणजे धनगर हे आदिवासी आहेत हे शासनाला मान्य आहे तरीही त्यांना आदिवासीचा दर्जा नाकारायचा आहे. यामुळे धनगर समाजात असंतोषाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते आणि त्याचे प्रतिबिंब आताच्या आंदोलनात पडले. प्रतिक्रिया म्हनून सध्या अनुसुचित जमातींच्या आरक्षनाचे लाभार्थी धनगरांचे उघड विरोधक बनले. मधुकरराव पिचड यांनी मंत्रीपदावर असतांनाही अघटनात्मक पद्धतीने उघडपणे आदिवासींची बाजू घेत धनगरांना विरोध केला. एखादा मंत्री शपथ घेतल्यानंतर उघडपणे असा दुजाभाव करणारी विधाने करु शकतो काय हा संविधानात्मक प्रश्न पिचड यांच्यामुळे उपस्थित झाला आहे.

असाच अन्याय कोळी, हलबा कोष्टी, वडार, आग्री ई. जमातींवर झाला आहे. मुळात हे समाज अत्यंत दारिद्र्यात आणि त्य्यामुळेच विखुरलेले असल्याने राजकीय नेत्यांना त्यांची फारशी पत्रास नाही. अनुसुचित जनजातींत ते सर्वार्थाने बसत असले तरी त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार कोणी केलेला नाही. पुढेही करतील अशी आशा नाही.

पण त्याच वेळीस या भटक्या जनसमुहांचे काय चुकले आहे हेही तपासून पाहिले पाहिजे.

भटक्या विमुक्तांना अनुसुचित जमातींत आरक्षण पाहिजे आहे. पण ते मिळत नाही. मिळण्याची शक्यताही नाही. काय कारण असेल? कारण "मागितले नाही म्हणून..." असे म्हटले तर त्यांना आश्चर्य वाटेल, रागही येईल आणि मग "आम्ही आंदोलने केली ते काय होते?" असा प्रश्नही संतापाने विचाराल. हरकत नाही. तुम्ही आंदोलने केली ती कोणासमोर? ती खरेच तुमची मागणी मान्य व्हावी म्हनून केली कि काही उपटसुंभ स्वार्थी नेत्यांना नेतृत्वे मिरवायची संधी द्यावी म्हणून? काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडे? जर तसे नसते तर मुळातच चुकीच्य पद्धतीची आंदोलने करून , अर्धवट माहितीची निवेदने व तीही चुकीच्या लोकांकडे देवून तुमचा बहुमोल वेळ आणि पैसा तुम्ही वाया घालवला नसता. योग्य मार्ग वापरले असते. आंदोलनांना वैचारिक शिस्त देता आली असती. आणि आज ना उद्या खरेच आरक्षणाची मागणी पुर्ण करुन घेता आली असती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने करत आपापल्या समाजांची ताकद दाखवत राजकीय पक्षांचे लक्ष आकर्षित करत पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी "आरक्षणाचे" गाजर दाखवत आंदोलने केली जात असतील तर ही स्वत:चीच फसवणूक नाही काय?

हे म्हनायची कारणे अशी कि अनुसुचित जमातींतील आरक्षण कसे आणि नेमके कोणत्या मार्गाने गेले तर मिळु शकते याचा कसलाही विचार आंदोलकांच्या नेत्यांनी केल्याचे मला दिसून आले नाही. राज्य सरकारचा नेमका यात रोल काय हेही पाहिले पाहिजे होते. पण आपल्या समाजाची फसवणूक आपलेच लोक करत आहेत हे मी स्वत: या निमित्ताने अनुभवलेले कटू वास्तव आहे. ती कशी हे आधी आपण पाहुयात.

१. अनुसुचित जाती/जमातींत कोणाही जाती/जमातीचा समावेश करण्याचा अथवा वगळण्याचा कसलाही अधिकार राज्य शासनाला मुळातच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी केंद्रातर्फे काम पाहणारा राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य अनुसुचित जमाती आयोग आहे. कोणत्या जाती-जमातींना प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही यासाठी या आयोगांच्या शिफारशीची गरज असते. अशी शिफारस असल्याखेरीज कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही.

२. राज्य सरकारही या बाबतीत आयोगांकडेच शिफारस करु शकते. राज्य सरकारने जरी शिफारस केली तरी आयोग संपुर्ण अभ्यास करुन अहवाल बनवून केंद्रीय मागासवर्ग आयोग अथवा केंद्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाकडे शिफारस पाठवत नाही, केंद्रीय आयोग जोवर तो मान्य करुन संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठवत नाही तोवर असले आरक्षण कालत्रयी मिळू शकत नाही.

३. राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग शिफारस करत नसेल तर उच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिका दाखल करून आपली सर्वांगीण बाजू मांडुन उच्च न्यायालयाला पटवण्यात यशस्वी झालो तर उच्च न्यायालय राज्य/केंद्रीय आयोगाला निर्देश (डायरेक्शन) देवू शकते.

हे ते तीन मार्ग होत, चवथा मार्ग नाही. राज्य सरकारने शिफारस जरी करायचे ठरवले तरी केवळ मागण्या करून आणि निवेदने देवून ती शिफारस कशी होणार? ती शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक जाती-जमातीला किमान खालील  गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात.

१. जमातीत असलेले आदिम अंश.
२. सामाजिक/आर्थिक मागासलेपणा
३. स्वतंत्र संस्कृती/धर्मश्रद्धा असणे
४. भौगोलिक दृष्ट्या नागरी संस्कृतीपासून तुटलेले असणे.
५. नागर समाजाशी वागतांना असलेला बुजरेपणा.

या बाबी सप्रमाण, आकडेवारीसहित सिद्ध करत मागणी करावी लागते. तेंव्हाच त्याचा अभ्यास करून राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग केंद्राकडे शिफारस करू शकते हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

आता ही उठाठेव करण्यासाठी पुरेसा सर्व्हे करायला हवा. तो कोण करणार? यासाठी आवश्यक असलेला डाटा कोणत्याही शासनाकडे स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष झाली तरीही नाही. याबाबत आपण कधीही आवाज उठवला नाही. केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी रेणके आयोग नेमला होता. या आयोगाला देशभरच्या भटक्या विमूक्तांनी डोक्यावर घेतले होते. परंतू या आयोगाने सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. देशभरच्या शेकडो भटक्या-विकुक्त जमातींबाबतचा अहवाल जेमतेम १२५ पानांचा. त्यात दखल घ्याव्यात अशा शिफारशीही नव्हत्या. मग व्हायचे तेच झाले. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मद्ध्ये हा अहवाल फेटाळला आणि नवीन आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आता नवीन सरकार येवुन तीन महिने उलटून गेलेत. त्यांनी नवा आयोग बसवला नाही आणि भटक्या विमुक्तांनी तशी मागणीही केली नाही. का?

आणि आता समजा जरी आयोग नेमला तरी तो आपला अहवाल द्यायला अजून किती वर्ष खाणार, त्याच्या शिफारशी तरी मान्य होतील का हा यक्षप्रश्न आहे. एकुणात काय? फसवणूक होते आहे आणि केवळ आणि केवळ स्वार्थांध नेतृत्वांमुळे भटका-विमूक्त समाज आज दारिद्र्याच्या आणि मागासपणाच्या दलदलीत सडतो आहे.

महाराष्ट्रातच फक्त नोम्यडिक ट्राईब/ व्ही.जे.एन.टी अशी वर्गवारी आहे व तीही इतर मागास वर्गियांच्या अंतर्गत! संपुर्ण देशात ही प्रथा नाही. पी. के. मोहंती या विद्वानाने लिहिलेल्या अनुसुचित जमातींच्या कोशात स्पष्ट म्हटले आहे कि, भटक्या विमुक्त जातींची अवस्था आदिवासींपेक्षा जास्त हलाखीची असून त्यांना इतर राज्यांप्रमाने अनुसुचित जमातींचा दर्जा द्यायला पाहिजे, पण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना त्यांच्या घतनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. खरे तर या एकाच मुद्द्यावर भटके-विमूक्त न्यायालयीन व आयोगांसमोरील लढाई जिंकू शकतात. परंतू मुळात भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळावे असे, शासन सोडा, खुद्द भटक्या-विमुक्तांच्या नेत्यांना वाटते काय हा खरा प्रश्न आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलने करुन राजकीय महत्वाकांक्षा पुर्ण करता येतील, पण समाजाचे व्यापक हित होणार नाही. आरक्षण ही एकमेव बाब नाही. भटक्या विमुक्तांसमोर इतरही असंख्य प्रश्न आहेत. कायमस्वरुपी निवारे, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक अवहेलना, पारंपारिक व्यवसायांत आधुनिक साधने व त्यासाठी सुलभ वित्तपुरवठा, साधनसंपत्तीवरील पारंपारिक हक्क या प्रश्नांबाबत नेत्यांनी कधी आंदोलने केली आहेत काय? जनजागरणे केली आहेत काय? यातील अनेक बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्या मागण्या मान्य होऊ शकतात. पण ती त्यांची इच्च्छा आहे काय हा खरा प्रश्न आहे.

मी पाहिले आहे कि बहुतेक आंदोलक जमातींनी निवेदने बनवण्यासाठी कसलेही अभ्यासपुर्वक कष्ट घेतलेले नाहीत. निवेदने अत्यंत उथळ आणि कामचलावू आहेत. निवेदने देतांनाचे फक्त फोटो काढून घ्यायचे आणि वृत्तपत्रांत छापून आणायचे असाच उद्योग सर्व जमातींच्या नेत्यांनी केला आहे. काय अर्थ होतो याचा? समाजाचे हित डोळ्यासमोर असणारा निस्पृह नेता असले पोरकट उद्योग कधी करणार नाही. अशा प्रसिद्ध्यांनी मुख्य हेतू साध्य होत नसतात हे लक्षात कोण घेणार?

समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया ही सातत्याने चालत असते. आपल्या समाजाच्या वर्तमानाची, इतिहासाची माहिती सतत जमा करत रहावी लागते. योग्य तेथे लगेच आवाज उठवावा लागतो.
आणि मागण्या योग्य तेथेच कराव्या लागतात. "जखम झाली हाताला आणि मलम लावतोय पायाला" असा आपल्या सर्वांचा उद्योग आहे. यातून जखम कालत्रयी बरी होणार नाही हे उघड आहे.

यातून झालेले राजकारण

भटके विमूक्त व त्यांचे नेते चुकले हे आपण येथे मान्य करुयात. आपली मागणी केवळ आंदोलनांमुळे मान्य होणार नाही हे त्यांना समजलेच नाही हेही घटकाभर मान्य करुयात. संधीसाधू जातीय नेत्यांमुळे वंचित समाजांचेच अंततोगत्वा नुकसान होते हे तर खरेच आहे.

पण प्रश्न असा येतो कि राजकीय पक्ष, शासकीय समाजकल्याण अधिकारी आणि विविध समाजचिंतक काय झोपा काढत आले आहेत काय? शोषित-वंचितांना न्याय मिळवून देण्याची आपली सामाजिक जबाबदारी ते कसे विसरले?

सत्तेवर आल्यावर धनगरांना आम्हीच आरक्षण देवू असे महायुतीवाले नेते म्हणाले. लोकही भुरळले. एक साधा प्रश्न लोकांच्या डोक्यात आला नाही कि आजवर. म्हणजे गेल्या ६७ वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून का होईना यांनी कधी विधानसभा, विधानपरिषद अथवा संसदेत या प्रश्नावर कधी प्रश्न तरी उपस्थित केला होता का? यांनी कधी एक सामाजिक समस्या म्हनून निवडणुकांतील भाषणे वगळता कधी गंभीरपणे धनगर ते इतर भटके विमुक्त यांच्या आरक्षनाव्यतिरिक्तच्याही सामाजिक मागण्यांबद्दल कधी तोंड उघडले का? कथित विचारवंत कोठे गेले होते?

अणि हा विषय मुळात केंद्राचा आहे हे या नेत्यांना माहित नव्हते काय? केंद्रात कोणाचे सरकार आहे? किमान पंतप्रधानांशी तरी धनगरांच्या शिष्टमंडळाची भेट घालून देता आली नसती काय? पण नाही. मुळात कोंग्रेस काय आणि महायुती काय, त्यांना खरेच हा प्रश्न एकदाचा सुटला पाहिजे असे मुळात वाटायला तर हवे!
अज्ञानी समाजांना योग्य मार्ग दाखवायला तर हवा!

पण हे त्यांना करायचेच नसेल तर मग काय? करायचेच नाही हे वास्तव आहे. त्या त्या जमातीतील स्वार्थांध नेते विकत घेतले वा काही पदांची आमिषे दिली तर मते मिळत असतांना एखाद्या समाजाचे प्रश्न सुतावेत असे त्यांना कसे वाटेल?

त्यामुळे राजकारण होणार आणि त्या-त्या जाती-जमातीतील नेते आपापल्या तुंबड्या भरुन घेत समाजाला मात्र पिचलेलेच ठेवणार असा हा उद्योग आहे.

त्यामुळे भटक्या-विमुक्तांना न्याय मिळनार आहे काय या प्रश्नाचे उत्तर अशा पद्धतीने "कधीही नाही" हेच आहे आणि यापेक्षा अधिक दुर्दैवाची बाब काय असू शकेल? समाजकारणात राजकारण आणले तर असे होणे अपरिहार्य आहे. आणि राजकारण हे नेहमीच निर्दयी असते हा आपला अनुभवच आहे. आणि लोक तरीही भावनांच्या लाटांवर वाहत जातात आणि आपले खड्डे अजुनच खोल करत नेतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव!
भटक्या-विमुक्तांना न्याय देवू शकेल अशी एकमेव आशा म्हनजे न्याययंत्रणाच आहे. पण मी या लेखात आधीच सांगितल्याप्रमाणे आपापली बाजु भक्कमपणे कशी मांडता येईल या दिशेने प्रयत्न केले गेले पाहिजेत...सुजाण समाजघटकांनी आपल्या या भावंडांना त्यांच्या न्यायप्रक्रियेत सहकार्याचीच भूमिका ठेवली पाहिजे.

मी माझ्या धनगर आणि अन्य भटक्या-विमुक्त बांधवांना एवढेच सागेन कि बाबांनो, आता तरी सावध व्हा. योग्य मार्गाने जा. योग्य दारावरच धडक मारा. इतस्तत" दगड फेकत बसाल तर आरक्षण आणि इतर सुधारणारुपी फळ कदापि पडणार नाही याचे भान ठेवा.

("जनादेश" दिपावली अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख)

हे कधी लक्षात घेणार?

समाज मानसशास्त्र सुदृढ होण्यासाठी पहिला मापदंड म्हणजे सामाजिक अर्थसुरक्षा. असुरक्षिततेच्या अभावात माणूस नातेसंबंध मग जात याला चिकटुन बसत आपली मानसिक व म्हणूनच आर्थिक सुरक्षा शोधत असतो. याला आज भारतातील कोणताही समाज अपवाद नाही. यातुनच वर्चस्वतावादी अथवा न्यूनगंडात्मक भावना जोपासल्या जातात. यातुन समाज मानसशास्त्र अजुनच बिघडत जाते. पण ज्यामुळे ही परंपरा निर्माण होते...त्या अर्थसुरक्षेचे काय?

एकुणात सर्वच समाजांना आर्थिक प्रवाहात आणत त्यांची अंगभूत कौशल्य आधुनिक तंत्रांचा आधार देत अथवा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत सुलभ कर्जांचा पुरवठा करत त्यांच्या बाजारपेठा विकसित केल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. आज भारतातील लघुउद्योग जवळपास नाहीसा होण्याच्या बेतात आहे. त्यांच्यासाठी व सुक्ष्मोद्योगांसाठी वित्तपुरवठा करायला ब्यंका फारशा उत्साही नसतात. "शंभर छोटी कर्जे सांभाळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज सांभाळायला सोपे" ही ब्यंकांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गृह-वाहनादि कर्जे वगळता जेथे खरेच वित्तसहाय्यांची गरज आहे तेथे ब्यंका फिरकत नाहीत. नाबारडच्या असंख्य योजना आहेत (कृषीआधारित उद्योग/पशुपालन ई) परंतू त्याचा ताळेबंद समाधानकारक नाही. खरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत ब्यंकाही नाबार्ड योजनेत कर्जांचे अर्ज स्विकारण्यातही टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे. वर्ष वर्ष हेलपाटे मारुनही प्रकरणे मंजुर केली जात नाहीत. 

यामुळे उद्योजकता असली तरी अनेक तरुण त्यातही पडू शकत नाहीत. खरे तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किमान कागदपत्रांच्या आधारावर तात्काळ कर्जे दिली जातील असे कायदे बनवले पाहिजेत अथवा ब्यंकांची तशी मानसिकता बनवायला पाहिजे. नुसती लोकांची ब्यंक खाती काढून भागणार नाही तर त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी सुलभ कर्जेही दिली गेली पाहिजेत.

शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा हा आत्महत्यांच्या झालेल्या विस्फोटाला जबाबदार आहे असे मानले जाते. ते खरे आहे. ब्यंकांचा वित्तपुरवठा सुलभ नसल्याने खाजगी सावकारांकडून महिना शेकडा ५ ते १०% दराने शेतकरी कर्ज काढतात. खाजगी सावकारीविरुद्ध कितीही कायदे केले तरी जोवर ब्यंकाच सुधरत नाहीत तोवर ती प्रथा बंद होण्याचे शक्यता नाही. पीकांवर स्पोट-लोन्स देणेही सहजशक्य आहे ज्यामुळे बाजारातील भावांच्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळेल...पण तेही होत नाही. मग आत्महत्या कशा थांबणार? आत्महत्या करणा-याच्या कुटुंबाला पाच लाखाचे सहाय्य देणारे सरकार मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहे हे कोण लक्षात घेणार? केवळ प्यकेजेस घोषित करुन काम साध्य होत नाही. हवाय पंपसेट आणि सरकार देते बैलजोडी...असला हा अजब कारभार आहे. यातून जी असुरक्षिततेची मानसिकता बनते त्याचे मोल देशाच्या भावी पिढ्यांनाच चुकवावे लागणार आहे हे आपण कधी लक्षात घेणार?

चुंबन जिहाद !

"किस ओफ लव" हे कथित संस्कृती रक्षकांच्या दंडेलशाहीविरुद्धचे अभिनव आंदोलन प्रथम केरळात सुरु झाले. पाहता पाहता ते दिल्ली ते मुंबई येथेही पसरले. संस्कृतीरक्षकांनी दंडेलशाही, विकृत धमक्या अशा सर्व अस्त्रांचा वापर केला असला तरी तरुणाई मात्र मागे हटली नाही. भारतात सांस्कृतीक दंडेलशाही ही आजची नाही. रा. स्व. संघ व त्या परिवारातील बजरंग दलापासून ते विश्व हिंदू परिषदेने अनेकदा दडपशअही ते हिंसक घटनांतून सांस्कृतिक वर्चस्ववाद समाजावर लादायचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. २००६ मद्ध्ये एम. एफ. हुसेनसारख्या जागतिक दर्जाच्या चित्रकारावर भारतमातेचे विवस्त्र चित्र काढल्याने  "धार्मिक भावना" दुखावल्याचे गुन्हेही दाखल केले गेले. त्यांची कथित वादग्रस्त (?) चित्रे लिलाव व त्यंच्या वेबसाईट वरुन काढून टाकायला सांगत शेवटी माफीही मागावी लागली. या कलावंताचा मृत्युही विजनवासात झाला. विश्व हिंदु परिषद आणि हिंदू जागृती समिती यामागे होती.

या संघटनांनी वेळोवेळी जे उपद्व्याप केलेले आहेत ते पाहता सामाजिक कलात्मक अथवा अभिव्यक्तीच्या भानावर गदा आणण्याचे यांचे प्रयत्न नवीन नाहीत. मुलींनी बारमद्ध्ये जावू नये, विशिष्ट प्रकारचे (अंगप्रदर्शन न करणारेच) कपडे घालावेत, सातच्या आत घरात इत्यादि सांस्कृतीक फतवेही काढले गेले. बलात्काराचे मुळ मुलींच्या वेषातच आहे असेही जावईशोध लावले गेले. अनेक (पुस्तके/संशोधनांसहित) कलाकृतींवरही घोषित-अघोषित बंद्या घातल्या गेल्या. अलीकडचेच ज्वलंत उदाहरण म्हणजे वेंडी डोनिगर यांच्या "द हिंदू : अल्टरनेट स्टोरी" या पुस्तकाविरुद्ध प्रचंड गदारोळ उडवत ते पुस्तक मागे घ्यायला लावले गेले. यामागे संघाशीस संबंधीत "शिक्षा बचाओ आंदोलन" समिती होती. डा. रामानुजन यांच्या "थ्री हंड्रेड रामायनाज" या प्रबंधावरही हिंदुत्ववाद्यांनी गदारोळ करत दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून या प्रबंधाला काढून टाकायला भाग पाडले गेले. अशी उदाहरणे अनेक आहेत.

म्हणजे लिखित वा कलात्मक अभिव्यकी ते व्यक्तीचे घटनेने दिलेले आचारस्वातंत्र्य यावर दंडेलशाही करत गदा आणण्याचे प्रयत्न नवे नाहीत. त्यासाठी धर्माचा आधार घेतला जातो. भाजपाचे शासन आल्यापासून या प्रकारांत तर चिंता करावी एवढी वाढ होत आहे. धर्माचे नांव घेत दंडेलशाही होते पण धर्मात असे खरेच आहे काय यावरही आपण नंतर चर्चा करुयात, आधी या "किस ओफ लव" या अनोख्या आंदोलनाचा उदय आणि प्रसार कसा झाला हे पाहुयात!

केरळमद्ध्ये सुरुवात!


केरळमद्ध्येही सांस्कृतिक दंडेलशाही नवीन नाही. २०११ मद्ध्ये विवाहित स्त्रीशी प्रेमसंबंध ठेवले म्हणून एका तरुणाची धर्मवाद्यांनी हत्या केली. जून १४ मद्ध्ये एका रंगमंच अभिनेत्रीने सहकलाकाराबरोबर रात्री प्रवास केला म्हनून पोलिस स्टेशनवरच अडकवून ठेवले. जुलै २०१३ मद्ध्ये अलापुझा बीचवर "अनैतिक कृत्य" करत आहे या आरोपाखाली पोलिसांनी अटक केली. त्यात भर पडली ती जय हिंद या मल्याळी वाहिनेने कोझीकोडॆ येथील एका क्यफेच्या पार्किंगमद्ध्ये एक तरुण जोडपे प्रेमाराधना करत असल्याचा व्हिडियो प्रसारित केल्याने. भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी यावर संतप्त होऊन त्या क्यफेवरच हल्ला केला. मोडतोड व मारहानी केल्या.

सांस्कृतिक दंडेलशाहीचा हा नमुना पाहून केरळभरचे तरुण संतप्त झाले. हजारो तरुणांनी २ नोव्हेंबर रोजी कोची येथील मरिन ड्राईव्हवर "किस ओफ लव" आंदोलन छेडन्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे तरुण जमा झाले. आधी शांततामय मोर्चा काढला...पण पोलिसांनी तरीही पन्नास कार्यकर्त्यांची प्रतिबंधात्मक अटक केली. हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्तेही जमा झाले. त्यांनी अक्षरश शारीरीक बळ वापरत चुंबन घेऊ पाहणा-यांना अडवायला सुरुवात केली. पोलिसांनी या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना अडवायचा कसलाही प्रयत्न केला नाही. उलट आंदोलकांनाच आत घातले गेले.

यामुळे तरुणांत अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक होते. आम्हाला आमच्या प्रेम करण्याच्या, प्रणयाराधना करण्याच्या हक्कापासून कोणीही रोखू शकत नाही हाच संदेश या "प्रेम-चुंबन" आंदोलनातून द्यायचा होता. सोशल नेटवर्कींग साईट्सवरुन या आंदोलनाने प्रचंड लोकप्रियता गाठली. या आंदोलनापासून स्फुर्ती घेत त्याचे लोन दिल्ली व मुंबईतही पसरले.

दिल्ली एपिसोड

दिल्लीमध्ये जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील पखुरी झहीर आणि अबार सुमित्रन या तरुणांनीही हे आंदोलन दिल्लीत करायचे ठरवले. फेसबुकवर आंदोलनाची तारीखही घोषित केली गेली. तरुणांनी लाखोंच्या संख्येत या घोषणेला प्रतिसाद दिला. दिल्ली विद्यापीठाचे विद्यार्थीही पुढे सरसावले. संघ परिवाराला हे सहन होणे शक्य नव्हते. आंदोलकांन अक्षरश: असांस्कृतिक अश्लील धमक्या जावू लागल्या. "चुम्माच कशाला, संभोगही द्या कि!" अशा अश्लील मागण्या आंदोलकांकडे वेबवरुन होऊ लागल्या.झहीर डीएनएला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतो...याच प्रवृत्तींना धडा शिकवण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत होतो...अशा हल्ल्यांनी, फोनवरुन दिलेल्या धमक्यांनी उलट आमचा निर्धार प्रबळ झाला." त्यातच कलकत्ता येथे एका तरुणीला केवळ मिनिस्कर्ट घातला म्हनून थिऎटरमद्ध्ये प्रवेश नाकारला गेला. याची प्रतिक्रिया कलकत्त्यातही उमटली. आंदोलकांचा निर्धार अधिकच प्रबळ झाला.

विरोधकांचे म्हणणे होते कि किस ओफ लव तोही रस्त्यावर हे आमच्या हिंदू परंपरांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकाराचा कठोर निषेध करनारच! पण तरुणांनी या निषेधाला न जुमानत, शिव्या-धमक्यांना न घाबरता ८ नोव्हेंबर रोजी रा. स्व. संघाच्याच कार्यालयासमोर हे आंदोलन छेडायचे ठरवले. सोशल मिडियावरुन संघपरिवाराच्या धमक्यांत वाढ होऊ लागली.

आंदोलनाच्या दिवशी हिंदू सेनेच्या समर्थकांनी प्रचंड गर्दी केली. पहिले चुंबन घेतले गेले तेंव्हा हाणा-मारीचाही प्रयत्न झाला. तरीही तरुण घाबरले नाहीत. पोलिसांनी यावेळीस अपेक्षित अशी पक्षपाती भुमिका घेतली. आंदोलकांना डी. बी. रोडवरून रा.स्व. संघाच्या कार्यालयाकडे जाण्यापासून त्यांनी आंदोलकांना अडवले. असे असले तरी आंदोलकांनी आपला निषेध नोंदवण्यात यश मिळवले हे येथे उल्लेखनीय आहे.

विरोध समजावून घ्या!

 "किस ओफ लव" हे आंदोलन म्हणजे कोठेही सार्वजनिक ठिकाणी चुंबने घेत फिरण्याला समर्थन देण्यासाठी तरुणांनी हे आंदोलन केले असे संघवाद्यांचे म्हणणे आहे. ते पुढे जावून म्हणतात कि पुढे हे सार्वजनिक ठिकाणी संभोगही करण्याचे आंदोलन चालवतील.याही पुढे जावून ते म्हणतात, तुमची मुलगी, बहीण सार्वजनिक ठिकाणी असे "चाळे करेल" तर चालेल काय? मला वाटते संघवादी मुर्ख आहेत. त्यांना या आंदोलनाचा मतितार्थ मुळीच समजलेला नाही. चुंबनाचे आंदोलन म्हणजे या तरुण आंदोलकांनाही सार्वजनिक ठिकाणी चुंबने घेत हिंडायची हौस आहे असे पसरवण्याचा प्रयत्न म्हणजे संघाच्या कुजबुज मोहिमेचा एक भाग आहे. त्यांचा तर्क हा तर्कहीण आहे. गांधीजींनी पदयात्रा काढत मीठ उचललले म्हणजे त्यांना मीठ चोरायची हौस होती असे नव्हे. संघवादी स्थापनेपासून हिंदुत्ववादाची ढाल पुढे करत  ज्या पद्धतीने व्यक्तीगत आचरण आणि अभिव्यक्ती याबाबत जे स्तोम माजवत बंधनांची रेलचेल उभी करत आहे त्याचा असाच निषेध तरुणाई करु शकत होती. तरुणांनी हिंसकता दाखवली नाही. "प्रेमाचे चुंबन"...कोणाचेही जबरी चुंबन आंदोलकांना अभिप्रेतही नव्हते व नाही. तो आपला निषेध नोंदवायचा भाग म्हनुन तरुणांनी अंमलात आणला.

बरे, कायदा याबाबत काय म्हणतो? भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९४ (अ) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन करणे हा दंडार्ह गुन्हा आहे व हा गुन्हा शाबित झाल्यास तीन महिन्यापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने चुंबन अथवा मिठी मारणे याला अश्लील म्हणता येणार नाही असा निवाडा रिचर्ड गेरे आणि शिल्पा शेट्टीच्या जाहीर चुंबनाबाबत दाखल केल्या गेलेल्या खटल्याच्या संदर्भात दिला आहे. (मार्च २००८). आलिंगन-चुंबन ही प्रेमाची स्वाभाविक अभिव्यक्ती आहे, त्याला अश्लील मानता येत नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बरे, संघवाद्यांचा चुंबनाला विरोधच मुळात तत्वहीन आहे...दांभिक आहे. खुद्द वसुंधराराजे यांने किरण शा-मुजुमदार या उद्योजिकेचे जाहीर कार्यक्रमात चुंबन घेतले होते. भाजपावाल्यांच्या अशा चुंबनांची रेलचेल आहे. एका स्त्रीने दुस-या स्त्रीचे चुंबन घेणे हे तर संघवाद्यांच्या दृष्टीने महाभयंकर पाप....पण ते चालते. हा संघवाल्यांचा निखळ दांभिकपणा आहे.

धर्म काय होता?

वैदिक धर्मात यज्ञाभोवती सामुहिक संभोग कार्यक्रम चालत. किंबहुना यज्ञसंस्थेची निर्मितीच या लैंगिककतेतून झाली असे वि. का. राजवाडे यांनी "विवाहसंस्थेचा इतिहास" यात नोंदवून ठेवले आहे. कामातूर (कोणत्याही) स्त्रीला संभोग देणे हाच धर्म होय असे वैदिक साहित्य उच्च रवाने सांगते. एवढेच नव्हे तर स्वत:ची पत्नी अतिथीला उपभोगू देण्याचीही प्रथा एके काळी होती. यजुर्वेदातील अश्वमेध प्रकरणात अश्व व राजस्त्रीच्या संभोगाची जी अश्लील वर्णने आहेत ती आजच्या बीस्टयलिटी पोर्नमद्ध्येही सापडणार नाहीत. (यजुर्वेदातील हा भाग त्याच्या इंग्रज अनुवादकाने अनुवादितच केला नाही...त्यालाही तो अश्लील वाटला होता हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.) "कुट्टनीमत" हा ग्रंथ तर तरुण मुलींना आदर्श वेश्या कसे बनवावे याचे प्रशिक्षण देण्यासाठीच लिहिला गेला आहे. संघवाद्यांना ही संस्कृती जपा असे कोणी सांगितले तर ते केवढे भडकतील बरे? संस्कृती म्हणजे कोणाची, कधीची याचे भान संघाला नाही. मग त्यांची सांस्कृतिकता तकलादू असणार हे उघड आहे.

खरे तर "कामसूत्र" हे जगातील या विषयाला पहिले पुस्तक. त्याची निर्मिती शिवाने दिलेल्या ज्ञानातून झाली असे वात्स्यायन ग्रंथाच्या सुरुवातीलाच सांगतो. कालिदास "कुमारसंभव" मद्ध्ये शिव-पार्वतीच्या प्रणयाची-शृंगाराची जी वर्णने करतो ती तर संघाच्या सांस्कृतिक व्याख्येनुसार अश्लील म्हणता येतील अशीच आहेत. त्याच्यावरही बंदी घालायची मागणी त्यांनी कशी केली नाही याचे मला आजही नवल वाटते. 

हालाची गाथासप्तशती तर मोकळ्या-ढाकळ्या समाजव्यवस्थेचे प्रतिबिंब. त्यात पती, दिर ते बाह्य प्रेमिक यांच्या मोकळ्या ढाकळ्या शृंगाराची वर्णने काव्यात्मकतेने पुढे येतात. याचा अर्थ तत्कालीन समाजाला ते कधीही अश्लील वा अनैतिक वाटलेले नाहीत. एके काळी भारतात बहुजन वसंतोत्सव साजरा करत. तरुण-तरुणींनी काव्य-संगित मैफिली भरवाव्यात, उद्यानांत फिरावे, मनसोक्त श्रुंगार करावा...जोडीदार मिळवावा हा हेतू त्यामागे होता. तो वैदिकांनी आपल्या नैतिकतेच्या भाकड संकल्पनांपायी बंद पाडायला लावला.

म्हणजे लक्षात घ्या कि खुद्द वैदिक संस्कृतीच एवढी अश्लीलतेने भरली असतांना तेच सम्स्कृतीच्याच नांवाखाली साधे प्रेम-चुंबन-कपडे यावर बोट ठेवत दादागिरी करत असेल तर ते कसे चालणार आणि कोण सहन करणार? संस्कृती ही स्थिर नसते. त्री प्रवाही असते. अमुकच संस्कृती श्रेष्ठ हे ठरवायचे कसलेही मापदंड नाहीत. बलात्कार कपड्यांमुळे होत नसतात. त्यामागे हजारो सामाजिक/आर्थिक आणि मानसशास्त्रीय कारणे असतात. प्रेम करणे हा माणसाचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यात निकोपपणा हवा, सेक्सपेक्षा आत्मिय प्रीत महत्वाची असावी ही अपेक्षा चुकीची नाही. पण त्यात अपरिहार्यपणे सेक्स असतोच. आलिंगन-चुंबन हे त्या प्रेमाच्याच आविष्काराचे भाग असतात. संस्कृत्या यामुळे बिघडत नाहीत. वैदिक संस्कृतीवर त्यांच्याच ग्रंथांचे दाखले देत, "हीच का तुमची संस्कृती?" असे जर आता तरुणांनीच विचारले नाही तरच नवल!

रा.स्व. संघ हा संस्कृतीचा उद्धारक नसून विनाशकर्ता आहे हे आता तरी आपल्याला समजावून घ्यावा लागेल. देशभरच्या तरुणांनी ज्या अभिनव पद्धतीने आंदोलन छेडले याबाबत ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. मनमोकळा समाज अस्तित्वात आणायचा असेल तर तरुणांना पुरेसे समंजस स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे आणि ते देण्याची जबाबदारी प्रत्येक पालकावर...समाजावर आहे. संघाचे हे अ-सांस्कृतिक उपद्व्याप सर्वांनी मिळून थांबवावे लागतील याबाबत माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(साप्ताहिक "कलमनामामद्ध्ये प्रकाशित झालेला लेख)