बनावट चलन: हेतू आणि परिणाम

एखाद्या देशात आर्थिक अराजक माजवायचे असेल तर त्यासाठी जो दहशतवाद जन्माला आला आहे त्याला आर्थिक दहशतवाद असे म्हणतात. तसा हा दहशतवाद नवा नाही. एखादी अर्थव्यवस्था समुळ नष्ट केली तर त्याचे दीर्घकालीन फायदे हे सत्तांच्या खुप प्राचीन काळीच लक्षात आले होते. जेथे अनिर्बंधपणे सत्ता गाजवायची आहे त्या प्रदेशातील लोकांची अर्थव्यवस्था कोलमडवने कसे अवश्यंभावी असते हे पुर्वीही राज्यकर्त्यांना माहित होते. गौतमीपुत्र सातकर्णीने नहपानाचा पराभव त्याला आपल्या हेरांमार्फत विपुल दानदक्षीणा द्यायला लावुन, आर्थिक विकलांग करुनच केला अशी कथा येते. या कथेचे तात्पर्य एवढेच कि एखादे राज्य/राष्ट्र आर्थिकद्रुष्ट्या विकलांग झाले कि त्यावर प्रभुत्व मिळवता येणे सहज शक्य होते हे यातुन सिद्ध होते.

आधुनिक काळात आर्थिक अराजक माजवण्यासाठी खालील साधने वापरली जातात.

‘१. आर्थिक निर्बंध: याचा उपयोग आपले अंकितत्व नाकारणा-या राष्ट्रांवर अमेरिका ते युरोपीय राष्ट्रांनी वारंवार केलेला आहे.
२. बनावट चलन शत्रु राष्ट्रात पसरवणे.
३. बनावट उत्पादनांचे उत्पादन व वितरण घडवून आणने.
४. मादक द्रव्यांचा प्रसार करत अनुत्पादक पीढ्या वाढवणे व आर्थिक शोषण करणे.

येथे आपल्याला बनावट चलनाचा आर्थिक अराजक माजवण्यासाठी कसा उपयोग केला जातो हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात पहायचे आहे. तसा बोगस चलनाचा इतिहास फार पुरातन आहे. मोहम्मद तुघलकाच्या काळात असे बोगस चलन वापरात आणल्याचा व त्यामुळे मोहम्मदाच्या एकुणातीलच अर्थव्यवस्थेची वाट लागल्याचा इतिहास आपल्याला माहितच आहे. आधुनिक जगात मात्र इंग्लंडमद्धे १९२५ पासुन बोगस चलनाची प्रकरणे उघड होवू लागली. त्यानंतर मात्र जगभर या प्रकरणांचा सुळसुळात वाढला.

आजमीतिला भारतात किमान बारा लाख कोटी रुपयांचे बनावट चलन प्रचारात असल्याचा अंदाज न्यशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने व्यक्त केला असला तरी त्याची व्याप्ती वरकरणी वाटते त्याहुनही अधिक आहे. भारत सरकारच्या वार्षिक बजेटच्या जवळपास एवढे अवाढव्य बनावट चलन कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत असणे हेच धोक्याचे चिन्ह आहे.

यामागे पाकिस्तान आहे, हे तर आता उघड आहे. NIA ने मुंबईत दाखल केलेल्या एका खटल्यात तसा स्पष्ट आरोप केलेला आहे. पुर्वी हे बनावट चलन बांगला देशाच्या माध्यमातुन भारतात अत्यंत सुरक्षितपणे उतरवले जात असे. परंतु या व्यापाराची शंका येताच जेंव्हा नाकेबंदी वाढवली गेली तेंव्हा नेपाळचा मार्ग वापरला जावु लागला. अलीकडे तर पकिस्तानने इंडोनेशिया, मलेशिया व व्हिएटनाममार्फत बनावट चलन भारतात उतरवण्यास सुरुवात केली आहे. दुबई हाही एक मार्ग आहेच. हे विविध मार्ग वापरण्याचे कारण म्हणजे जर समजा कोठे एखादा कुरियर पकडला गेला व त्या मार्गावर बंधने आली तरी पुरवठा सुरळीत रहावा.

पश्चिम बंगालमद्धे यंदाच्यच जानेवारीमद्धे NIA ने एक बनावट नोटांना आयात करणा-या टोळीतील १२ जणांना अटक केली. ते सर्व पाकिस्तानचे हस्तक असल्याचे नंतर सिद्धही झाले. या टोळीतील लोक हे उत्तर प्रदेश ते पार बेंगलोरकडचेही होते. म्हणजे या व्यापाराची पालेमुळे किती देशव्यापी रुजलेली आहेत हे लक्षात यावे.

हे बनावट चलन भारतात अगदी कच्छच्या सीमाभागातुनही पुरवले जाते व असंख्य दहशतवादी गटांच्या वा एतद्देशीय चलन-माफियांच्या माध्यमातुन ते देशभर वितरीत करण्यात येते. यात मुख्य सहभाग मुंबईच्या गुन्हेगारी टोळ्यांचाच आहे. हे जरी गुप्तचर यंत्रणांना माहित असले तरीही पोलीस व अनेक राजकीय नेतेही या धंद्यात "संरक्षका"ची भुमिका बजावत आपला आर्थिक लाभ साधुन घेत असल्याने याबाबत कठोर कारवाया केल्या गेल्याचे चित्र नाही. खुनशी हिंसक हल्ले चढवणा-या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना जाहीर फाशी द्या एवढी भावनिक मागणी भारतीय करण्यात वस्ताद असतात परंतु बनावट चलनामार्फत आर्थिक दहशतवाद पसरवणा-या या दहशतवाद्यांबाबत मात्र आजवर फारशी कोणी तक्रार केली असल्याचे चित्र नाही.

शक्यतो या बनावट नोटा ५०० वा १००० च्या किंमतेच्या असतात. त्यामुळे त्याची वाहतुकही सुलभ बनते. शक्यतो या नोटा ग्रामीण भागांत प्रस्रुत केल्या जातात. याचे महत्वाचे कारण म्हनजे बनावट नोटा ओळखण्याची तेवढी सोय तिकडे नाही. शहरांतही त्यांची उपस्थिती आहेच. अनेक व्यापारी, बिल्डर्स, या नोटांचे ग्राहक असतात. २०० रुपयात हजाराची नोट मिळत असेल तर त्यांची ना कशाला असेल? अर्थात विशिष्ट व विश्वसनीय वर्तुळांतच हे व्यवहार होत असल्याने त्या व्यवहारांचा बोभाटा होत नाही.

हे चलन पाकिस्तानच्या ट्रेझरीतच, जे तंत्रद्न्यान भारतीय रिझर्व ब्यंक वापरते त्याच तंत्रद्न्यानाने छापले जात असल्याने त्या नोटांची बनावटगिरी आजकाल डिटेक्शन डिव्ह्यायसेसने सुद्धा ओळखता येणे जवळपास अशक्य झाले आहे. भारतातील काही "उद्योजक"ही हा धंदा करत असत, पण त्यांची एकुणातील चलन संख्या अत्यल्प होती. तेलगी घोटाळा हा चलन घोटाळ्यासारखाच होता...पण तो शेवटी उघड झाल्याने पुढे अशा उद्योगांना भारतात पायबंद बसला.

परिणाम:

ज्यावेळीस बनावट चलन वापरात येते तेंव्हा सर्वप्रथम फटका बसतो तो देशांतर्गत, देशानेच निर्माण केलेल्या चलनाला. बाजरात किती चलनाची आवश्यकता आहे यावर नियंत्रण ठेवणारी प्रत्येक राष्ट्रात एक केंद्रीय संस्था असते. आतंरराश्ट्रीय बाजारातील चलनाचे विनिमयमुल्यही त्या-त्या अर्थव्यवस्थेच्या मगदुरावर ठरत असते. चलनवाढ होते तेंव्हा चलनाचेही त्याच पटीत उत्पादन करावे लागते. खरे तर चलन उपलब्धता एकुणातीलच सकल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला दिशा देत असते. त्यामागे अनेक अर्थशास्त्रीय नियम असतात.

परंतु येथेच बनावट चलन अर्थव्यवस्थेवर आघात करु लागते. म्हणजे जे चलन प्रमाणित नाही, ज्याच्या व्याप्तीचा एकुणात विचारच नाही, ते चलन...जे बनावट आहे, विनिमयाचे माध्यम बनते. बनावट चलनामुळे सरकारची जी गणिते असतात ती कोलमडु लागतात आणि एक प्रकारचे आर्थिक संकट निर्माण होवू लागते.

पहिला धोका म्हणजे एकुणातच चलनाचे अवमुल्यन सुरु होते व स्वाभाविकपणे महागाई निर्देशांक वर जावु लागतो. हा धोका खरा कसा आहे हे आपण गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्यांचे मुबलक उत्पादन होवुनही महागाई कशी वाढत आहे यावरुन पाहु शकतो. अर्थात यामागे सरकारे धोरणेही काही प्रमाणात जबाबदार असली तरी त्यावर बनावट चलनाचाही प्रभाव आहे हे येथे विसरता कामा नये.

दुसरा धोका असा निर्माण होवू लागतो कि लोकांचाच चलनावरील विश्वास कमी होवू लागतो. त्यापेक्षा चेक, डिमांड ड्राफ़्ट किंवा एलेक्ट्रोनिक विनिमय माध्यमांची मागणी वाढते. सध्या भारतात हळु हळु का होईना या दिशेने समाज चालला असला तरी त्याचे एकुणातील प्रमाण अत्यल्प आहे असेच म्हनावे लागेल. सर्व काळे व्यवहार हे आजही रोकडीत होतात. इंटरपोलच्या माहितीनुसार फक्त स्विस ब्यंकेत भारतीयांचे पाचशे अब्ज डोलर्स जमा आहेत. अन्यत्रची आकडेवारी उपलब्ध नाही वा होण्याची शक्यताही नाही. अतंर्गत काळे व्यवहार हे जवळपास अधिक्रुत व्यवहारांच्या किमान दुप्पट रोकडीतच होतात. त्यांत बनावट चलनाचा समावेश जर ग्रुहित धरला तर ज्यांचे खरे वास्तववादी संपत्तीमुल्य हे समजा एक रुपया आहे, त्याचे सांपत्तिक मुल्य हे किमान दुप्पट, म्हणजे दोन रुपये होते...जे मुळात खरे नसते...पण ज्याचा वरचा बोजा एकुणातील अर्थव्यवस्थेलाच सोसावा लागतो...म्हणजे तुम्हा-आम्हालाच सोसावा लागतो.

आणि नेमके हेच शत्रु राष्ट्रांना हवे असते. अर्थव्यवस्था विकलांग केली कि वर्चस्व गाजवायला आपसुक मुभा मिळते. लोकांचे लक्ष महागाईकडे वळते आणि अन्य विकासाचे प्रश्नही निर्माण झाल्याने हवा तसा विकासही साधता येत नाही. यातुनच लोकक्षोभ निर्माण होतो व सरकारे गडगडतात.

एक प्रकारचे आर्थिक अराजक निर्माण होते, जे सध्या झालेले आपण पहातोच आहोत. याबाबत नवीन कार्यक्षम उपाययोजनांची गरज आहे.

-संजय सोनवणी