मग आपल्याला नेमके हवे तरी काय आहे?

नक्षलवादाचे समर्थन मानसिक हताशेतून येते असे काही तज्ञांचे मत आहे. परिस्थिती बदलुच शकत नाही, सर्वत्र अन्याय आणि अत्याचाराचेच राज्य आहे असा प्रचार करणा-यांना मानसिक नैराश्य आलेले सहज बळी पडू लागतात. परंतू अन्याय आणि अत्याचार या सापेक्ष बाबी असून "माझ्यावर कसलाही अन्याय/अत्याचार झालेला नाही..." असे ठामपणे विधान करणारी एकही व्यक्ती या यच्चयावत जगात सापडणे अशक्य आहे याचे भान ठेवले जात नाही. अन्याय-अत्याचाराच्या व्याख्या या स्थितीसापेक्ष असल्याने फारतर त्यांचे संदर्भ बदलले आहेत पण मूळ गाभा एकच आहे हे आपल्या सहज लक्षात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत असंतुष्ट असणे हा मनुष्यस्वभाव याला जबाबदार आहे काय?

याचा अर्थ असा नव्हे कि अन्याय-अत्याचारचे समर्थन व्हावे. खरे तर समतेच्या तत्वाचा तो प्रमूख गाभा आहे. भारतीय घटनेने स्वातंत्र्य-समता व बंधुता या उदात्त मुल्यांचा उच्च रवात गौरव केलेला आहे. समतेचा अर्थ आपण फक्त मनुष्यप्राण्यातील जात-धर्म-वंशभेदातीत समता येवढ्यापुरताच घेतला. अर्थात हा उद्देशही आपल्याला यशस्वी करता आलेला नाही हे आपण देशभर घडत असणा-या जातीय/वांशिक आणि धार्मिक द्वेषाधरित हिंसांच्या असंख्य घटनांतून पाहू शकतो. कालचा दुर्बळ घटकही संधी मिळताच कसा वर्चस्ववादी बनत जाती/धर्माचे नांव घेतच आक्रमक होत हिंसक कसा बनतो हेही आपण नित्यश: पहात असतो. निळा सलाम/भगवा सलाम/हिरवा सलाम आणि लाल सलाम कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत असतात. प्रत्येक सलामाला तत्वचिंतकांची जोड असतेच. या "सलामांच्या" साठमारीत समता कोठेच हरवलेली असते याचे भान मात्र कोणालाही नसते. खरे तर हे सर्वच सलाम विषमतेचे कारक आहेत...दुर्दैवाने विषमतेचे मारक नाहीत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

या सलामांच्या साठमारीत ख-या प्रश्नांकडे लक्ष न जाणे स्वाभाविक आहे. आदिवासी/दलित/ग्रामीण शेतकरी यांचे खरे प्रश्न आणि ते सोडवण्यासाठीची उत्तरे शोधायची फारशी गरज वाटत नाही ती त्यामुळेच! याचे मुख्य कारण म्हनजे आपले प्रश्न हे मुळात वास्तवदर्शी नसून भावनोद्रेकीत असतात...

आणि म्हणुणच आपली उत्तरेही भावनोद्रेकाने ओथंबलेली असतात. उदाहरणार्थ दिल्लीतील निर्भयावरील बलात्कार व तिच्या नृशंस हत्येनंतर तरुणाई थेट रस्त्यावर उतरली. काय मागणी केली तर कठोर कायद्यांची. बलात्का-यांना फासावर लटकवण्याची. ही मागणी भावनिक होती. कायद्यांमुळे बलात्कार थांबू शकत नाहीत याचे भान ना भावनोद्रेकाने ग्रासलेल्या समाजाला उरले ना जन-भावनांचा कथित आदर करण्याच्या नादात घाईने कायदे बनवणा-या शासनाच्या. कायदे बनले. बलात्कार थांबले नाहीत. कायदा हे प्रत्येक सामाजिक समस्येचे उत्तर नसते याचे भान आजही कोणाला नाही. अलीकडे तर बलात्कारांचे कारण कपड्यांच्या दुकानांतील स्त्रीयांच्या अर्धनग्न पुतळ्यांवर ढकलले गेले. स्त्रीयांचे वेष कसे असावेत यावर एकेक संस्कृतीरक्षक म्हणवनारा उपदेशांचे बोधामृत (?) पाजू लागला. या सर्व घटनांचा एकच अर्थ निघतो व तो म्हणजे आमच्या समाजाचेच एकुणातील डोके फिरलेले आहे. आणि हेच नक्षलसमर्थकांनाही लागू पडत नाही काय?

समतेची एक मानवी बाजू जशी आहे तशीच ती प्रादेशिकही आहे याचे भान आम्हाला स्वातंत्र्य मिळुन सात दशके उलटत आली तरीही यत्किंचितही आलेले नाही. प्रादेशिक समता म्हणजे प्रत्येक प्रादेशिक विभागाचा समान पायावर विकास घडवणे. याला आपण विकेंद्रीकरनाचे मुलभूत तत्व म्हणू शकतो. भारताने या तत्वाचा कधीही अंगिकार केला नाही. उलट विशिष्ट प्रदेशांचा अंगावर येईल व सामाजिक समस्यांत भरच घालेल असा राक्षसी विकास आणि दुसरीकडे बकाल-वैराणपनाचे साम्राज्य असा बेताल विकास आम्ही घडवला. मी येथे "आम्ही" हा शब्द वापरतो कारण राज्यकर्ते आमच्यातुनच वर बोकांडी बसलेले. ना आम्ही आम्हाला नेमके काय हवे हे त्यांना सांगितले ना त्यांनी दूरदृष्टी दाखवत स्वतंत्र विचारांनी विकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरला.  (परदेश दौ-यांतुन एकही का शिकला नसावा? कि शिकायचीही इच्छाच उरलेली नाही?)

आज त्याची परिणती अशी झाली आहे कि राज्यांतील काही भागांतच (व तेही काही राज्यांतच) उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले आहे. नेदरल्यंडसारख्या छोट्या देशात कारखाने हे खेडोपाडी विखुरलेले आहेत. तसे आमच्याकडे का नाही? महाराष्ट्रापुरते घेउयात. पश्चिम महाराष्ट्र हा सर्वाधिक विकसीत भाग आहे तर मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश हे चवथ्या-पाचव्या जगात मोडावेत एवढे अविकसीत आहेत. मुंबई, पुणे, नशिक, औरंगाबाद हे एकीकडे उद्योगांच्या ओझ्याखाली चेपत चालले आहेत तर नागपुरची बुटीबोरी...आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे.

शेतीबाबत म्हणावे तर पश्चिम महाराष्ट्र उसाधारित असून महाराष्ट्रातील एकून जलसिंचनापैकी ७०% उसालाच पाजून टाकतो. जेथे उस होत नाही, जेथे अन्य उद्योग उभारायला हवेत तेथेही (मराठवाडासुद्धा) फक्त साखरकारखाने काढले गेले आहेत.जणु काही औद्योगिकरण म्हनजे साखरकारखाना (किंवा गेला बाजार सूतगिरण्या...ज्या बव्हंशी अनुदानात्मक पैसे लाटून बंदच आहेत) असे विचित्र समीकरण आमच्या मराठमोळ्या नेत्यांचे आहे. आम्ही त्याला बळी पडतो यात चूक कोणाची? यामुळे शेतीतही एक पराकोटीचे विषमीकरण झाले असून पाण्याचा न्याय्य वाटा अन्य प्रदेशांना मिळत नसल्याने तोही विकास खोळंबला आहे यावर कोण ब्र काढनार?

महाराष्ट्रातील कापसावर येथेच प्रक्रिया व्हावी यासाठी राज्यसरकार पुन्हा नवे धोरण म्हणे राबवणार...मग आधीच्या सूतगिरण्या ज्या बंद पडल्या त्या नेमक्या कोणत्या कारणाने याचा जाब आजतागायत कोणी विचारू नये आणि सरकारनेही उत्तरदायित्व ठेवू नये यातच आपली सामाजिक लायकी लक्षात यावी.

प्रकाश आंबेडकरांनी घराणेशाहीवर खापर फोडले होते. माझा प्रश्न असा आहे कि राजकीय घराणेशाही कोणी  जीवंत ठेवली? सत्तापिपासूंना गर्भातील मुला-नातवांनाही मंत्री-खासदार करावे वातत असेल तर ती चूक त्यांची नाही. घोर अपराध आहे जे त्यांना वा ते मेले तर त्यांच्या बायकांना/मुलांना निवडुन देतात. याव्बाबत एकाही राजकीय पक्षाने प्रबोधन करु नये हे स्वाभाविक आहे आणि राज्यकर्त्यांच्या दावणीला बांधलेल्या कथित विचारवंतांनी करू नये हेही स्वाभाविक आहे.

आणि अशाच काही विचारवंतांनी नक्षल्यांनाही सहानुभूती दाखवावी हेही मग तेवढेच क्रमप्राप्त होवून जाते. सोप्या प्रश्नांना अवघड उत्तरे शोधू लागलो तर मग वेगळे काय होणार? विकास नको असे कोनलाही म्हनायचे नाही. पण विकासाच्या गोष्टी आल्या कि पर्यावरणवाद्यांपासून ते शेतकरी-कळवळा आलेले विकासकामात अडथळे आनत प्रकल्प खर्च वाढवत नेणार...पुन्हा विकास होत नाही असाही ओरडा करणार...आणि त्यांनाच नेमके डोक्यावर आमचीच माध्यमे केवळ वाचकांना खूष करण्यासाठी घेणार असा हा आपला अजब न्याय वर्तुळाचा आहे. आजवर देशात भ्रष्ट नेत्यांनी जेवढे पैसे खाल्ले असतील त्याहीपेक्षा अधिक पैसे या कथित समाजहिताची आंदोलने करणा-या संघटना-पक्षांमुळे, त्यांनी वरंवार विकासकार्यांत अडथळे आणल्याने वाया गेलेले आहेत याचेही भान आम्हाला नाही. नर्मदा प्रकल्प हे एक उदाहरण आहे. अशी अगणित उदाहरणे आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर काळापासून मिळतात. मग ज्यांच्यामुळे याच देशाचा...म्हणजे तुमचा आमचा पैसा व्यर्थ वाया गेला आहे, विकासात आपणच मागे राहिलो आहोत याबद्दल अशा समाजद्रोह्यांना दोषी धरण्याऐवजी आम्ही भलतीच उत्तरे शोधत असू तर आपण सर्वांनी आपापली डोकी तपासून पाहिली पाहिजेत!

बलात्काराच्या घटनांना वस्त्र-प्रावरणांच्या दुकानांतील अर्धनग्न स्त्री-पुतळ्यांना देता येत नाही तसेच कठोर कायदे बनवने हेही अशा घटना थांबायला उत्तर नाही. त्याच प्रमाणे सामाजिक व आर्थिक विषमतेची कारणे लोकशाहीत अथवा धर्मशाहीत शोधणे व ती एक वाईट व्यवस्था आहे असे मानत शस्त्रांचा पुरस्कार करणे व हिंसात्मकतेला बळ पुरवणे आत्मघातक आहे. त्यातून आपल्याला कसलेही रास्त व न्याय्य उत्तर तर मिळनारच नाही...उलट ज्या भांडवलदारांच्या नांवाने शिमगा केला जातो...त्यांचेच अधिक फावत जाईल हे पक्के समजून चालले पाहिजे!

आम्हाला आमच्याच विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल घदवावा लागेल. आम्हालअ जर विकास हवा असेल तर मग त्यासाठी सकारात्मकतेने तयार रहायला हवे व विकासाचे काही तोटे असतात तेही सर्वांनी भोगायची तयारी ठेवली पाहिजे. अन्यथा विकासच नको असे तरी ठरवून टाकावे म्हणजे मग प्रश्नच मिटला. शाश्वत अर्थव्यवस्था तर आम्ही तशीही गांधीजींच्या मृत्युक्षणीच नाकारली आहे. मग आपल्याला नेमके हवे तरी काय आहे यावर तरी चिंतन कराल?

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५