शेती हा सन्माननीय उद्योग आहे!

मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभ्हराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्द्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्क्रुतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली सम्म्रुद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी व्रुत्ती. ज्याही समाजाचा आर्थिक पाया भक्कम असतो अशाच समाजातून अधिक साहसी आणि धोके पत्करणारे निघत असतात हे सत्य येथे लक्षात घ्यायला हवे. याविरुद्ध ज्यालाही अत्यंत प्रतिकूल स्थितीला तोंड द्यावे लागते तेही असेच साहसी बनतात कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नसते.

परंतू भारतात औद्योगिकरणाच्या आणि नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत शेती हा मुलभुत समाजाधार होता त्याचे महत्व कमी होत गेले. उद्योगांचे वाढले. ज्याला आपण उदात्तीकरणाची लाट म्हनतो तशी उद्योगांबाबत आली. उत्तम शेती पेक्षा उत्तम नोकरी हा फंडा आपण गिरवू लागलो. अर्थकारणाच्या दिशा बदलल्या...पण या बव्हंशी क्रुत्रीम असून त्याला ठोस वास्तवाचा आधार नाही हे आपण जाणीवपुर्वक विसरत गेलो वा आपल्याला ते विसरायला लावले गेले. खरे तर उद्योगधंदे दुय्यम आणि शेती श्रेष्ठ अशीच स्थीति होती आणि आहे पण बाह्य क्रुत्रीम चकचकाटाला आपण भुलत गेलो. जीवनशैलीत शहरी बदल घडवुन आणु लागलो आणि दुयामाला प्राधान्य देत मुलभुत सद्न्यांना पार वाळीत टाकून बसलो.

उदाहरणच घ्यायचे झाले तर एकामागोमाग लागलेल्या...जीवन सुखकर करतील (म्हणजे मानसाला आळशी...श्रमविरहित बनवतील) अशा शोधांमुळे आणि त्याआधारित उद्योगांमुळे नवीन उद्योग-कुशल श्रमिकांची फळी उभारली जावू लागली. त्यांची उत्पादने खरेदी करणारेही कोणत्या-ना कोणत्या उद्योगातील श्रमिकच...(फर तर काही बौद्धीक श्रमिक म्हणुयात.) असणार हे निश्चित केले गेले. म्हणजे श्रम थांबलेले नाही हे लक्षात घ्या. फक्त त्या-त्या श्रमांना कमी-अधिक दर्जा देवून त्याला सुवर्ण वर्ख चढवला गेला एवढेच. त्याच स्वांत-सुखात सुख शोधण्याचे कार्य शेतकरी-बारा बलुतेदारादि वर्गातुनच आलेल्या शिक्षितांनी सुरू केले. त्यांच्या व्यथा-वेदना-आकांक्षा-स्वप्नांची दिशाच बदलून गेली. त्यातुन एक वेगळीच समाजमानसिकता विकसित होत गेली. आपण वसाहतकालीन आणि उत्तर-वसाहतकालीन साहित्य तपासले तर ही बाब आपल्या लक्षात येइल.

शेतीकडे या नवमध्यमवर्गीयांचा पाहण्याचा द्रुष्टीकोन नुसता दुषित नव्हे तर हीनकस होत गेला. शेतकरी हा एक लक्ष देण्याच्या योग्यतेचा नाही असा घटक बनत गेला. ज्या गोष्टींची समाजाला कधी गरज भासली नव्हती अशा गोष्टींच्या मागे समाज धावू लागला. सर्वात जास्त उलाढाल होतात असे उद्योग वाढत गेले...पण त्यातून भवितव्याचा विनाश आपणच निर्माण करत आहोत याचे भान मात्र राहिलेले दिसत नाही.

औद्योगिकिकरण सर्वस्वी वाईट असा माझा दावा नाही पण यातून भारतीय शेतक-याची मनोवस्था कशी खालावत गेली यावर मला येथे प्रकाश टाकायचा आहे. शेती करणा-याला सामाजिक महत्वच हरपुन बसल्याने ज्या मानसिक न्युनगंडाला क्रमशा: सामोरे जात बळी व्हावे लागले इकडे मात्र कोणी लक्ष दिल्याचे आढळत नाही. बागाईतदार त्यातल्या त्यात भारी. पण एकूणातले त्यांचे प्रमाण किती? आणि तरीही त्यांना आपण शेतकेरी असल्याचा कितपत अभिमान? मग ते राजकारण-सहकारी साखरकारखाने ते सुतगिरण्यांच्या नादी लागले एवढेच नव्हे तर आज सरकारवरचा एक भार बनून बसले आहेत हे वास्तव काय सांगते?

शेतक-यांतुन असंख्य राजकारणी वर आले...पार क्रुषि-मन्त्रीही झाले...एक-दोन तर पंतप्रधानही झाले. पण शेतक-याला आत्मसन्मान देण्यासाठी त्यांनी काय केले? उलट सिनेमा, बिल्डर, कारखानदारांच्या संगतीतच राहणे त्यांनी पसंत केले...शेतकरी आणि अन्य घटक फक्त निवडनुकीपुरते महत्वाचे उरले...आश्वासनांच्या फैरी झेलण्यासाठी.

त्यामुळे शेती हा आणि हाच सर्व समाजाचा एकमात्र तारणहार आहे याकडे पराकोटीचे अक्षम्य असे दुर्लक्ष झाले.

शेतकरी हा ग्ल्यामरस नाही, तो दुय्यम समाजघटक आहे हे कुसत्य ठसवले गेले.

शेती हाही अन्य उद्योगांसारखाच एक उद्योग आहे आणि अन्य उद्योगांवर मंदी-महामंदी ते कुव्यवस्थापन यामुळे बंद पडणे, बेरोजगारांच्या झूडी वाढवणे अशी संकटे प्रत्यही असतात तशीच शेतीवर निसर्ग ते पुन्हा कुव्यवस्थापन अशी संकटे असतातच. संकटांची मात्रा कमी-अधिक परिस्थितीनुसार बदलते. पण औद्योगिक जग हे बव्हंशी शेतीवरच अवलंबुन असते. कारण शेतकरी हाही त्यांचा ग्राहकच असतो आणि तो थोडाथोडका नव्हे तर एकून लोकसंख्येच्या ६५% एवढा आहे. त्याची क्रयशक्ती वाढली तर हेही उद्योग वाढतील याचे भान यांना नाही.

शेतक-याचे दुर्दैव एवढेच कि तो विखुरलेला आहे. त्याला आपल्या एकुणातील शक्तीची जाणीवच नाही. किंबहुनआ ती होवू नये अशीच अर्थव्यवस्थेची आणि राजकारण्यांची इछ्छा आहे. त्यांना प्यकेजेस ते कर्ज-माफ्या-वीजबील माफ्या दिल्या कि त्यांना त्यांचे कर्तव्य झाले असे वाटते पण ते तसेही नाही...यातून जी एक शेतकरी-विचारमानसिकता बनत आहे ती कोणी पहात नाही...त्याबद्दल थोडे विवेचन महत्वाचे आहे ते असे:

शेतकरीय मानस-शास्त्र.

हे आपल्याला खालील टप्प्यांत पाहिले पाहिजे.

१. मानसिक न्युनगंड: शेती दुय्यम झाली असून खेड्यात राहणे हेच अवमानास्पद आहे, पण पर्याय दिसत नाही त्यातुन येणारी खिन्नता.
गावातुनच शहरात गेलेले जत्रा-यात्रा-लग्नांनिमित्त गावात येतात तेंव्हा त्यांना जोही काही अवाजवी सन्मान दिला जातो तो या न्युनगंडापोटी.
२. अनिस्चिततेचे मानसशास्त्र: शेतीव्यवहार हा निसर्गाच्या भुलीवर अवलंबुन आहे. बाजारभाव त्याच्या ताब्यात नाहीत. अन्य उद्यगांत तसे घडत नाही. त्यामुळे सातत्याने अनिष्चित अशा परिस्थितीच्या दडपनाखाली त्याला रहावे लागते.
३. पारंपारिक जोखडे: विवाह, जत्रा, धर्मकार्ये इ. साठी जो अतिरिक्त खर्च अभिप्रेत असतो तो एक तर त्याची शिल्लक खावून टाकतो वा कर्जबाजारी बनवतो. ही कर्जे शेतीच्या नावाखाली काढली जातात पण वापरली जातात ती अनुत्पादक कार्यांसाठी. ही खोटेपणाची भावना त्याचे मनोबल वाढवत नसून नकारार्थी मानसिकतेला जन्म देत असते.
४. अनुकरणाची भावना: द्न्यानाची, मार्गदर्शनाची केंद्रेच उपलब्ध नसल्याने तात्कालिक भावनिक अनुकरणात्मक लाटेवर स्वार झाल्याने आणि आशांच्या पर्वतावर आरुढ होत नंतर भीषण आर्थिक नुकसान झाल्याने येणारी विषादात्मक भावना.
५. राजकारण्यांच्या कछ्छपी लागत कर्जमाफ्या-वीजबील्माफ्या मिळवून जरी तात्पुरता संतोष मिळाला तरी सुप्त पातळी वरील फुकटेपणाची भावना.
६. शहरी वा नोकरवर्गावरचा सुप्त रोष: हा रोष केवळ जो काही वर्गीय विग्रह झालेला असतो त्यातून निर्माण होतो. हा बव्हंशी सुप्त असतो कारण राग कसा काढायचा याचे दिग्दर्शनच नसते. मतदानाचा अधिकार अनेकदा स्वत:च्या आर्थिक विकलांग परिस्थितीमुळे विकला जात असतो. पण यातून एक सुप्त रोष विकसीत होत जातो आणि त्याचा स्फोट होवु शकतो आणि तो कदाचित भविष्यातला सर्वात मोठा क्रांतीकारी स्फोट असेल याचे भान स्व-मग्न उर्वरीत जगाला उरलेले नाही ही त्यांचीही मानसिक समस्या आहे.
७. अविकसिततेचा रोष: उदा: शहरांत शक्यतो भारनियमन नाही...पण खेड्यांत मात्र १२ ते १६ तास भारनियमन. पाणी प्रथम शहरांना मग शेतीला. ही एक असंसदीय विषमता आहे. खेड्यांतुन आलेले राजकारणी एवढे क्रुपण का? हा प्रश्न शेतक-यांना पडत असला तरी अभिव्यक्तिचे त्यांच्याकडे साधन नसल्याने हा आवाज भ्रुणहत्येप्रमाणेच दडपला जातो. त्याचे उत्तर या सुसंस्र्कुत समजणा-या समाजाकडे आहे काय?

शेत-क-यांच्या आत्महत्यांबद्दलचे यशदा आणि टाटा इन्स्टिट्युट ओफ़ सोशल सायन्सेसचे रिपोर्ट मी अभ्यासले आहेत. ते वरकरणी निरिक्षणे नोंदवतात. सरकारला काही सुचना करतात. त्या वरवरच्या मलमपट्ट्या आहेत कारण मुळात शेतकर-यांनी आत्महत्या का केल्यात वा करत आहे याची मानसशास्त्रीय छाननी त्यांनी केलेली नाही. जेवड्या सवलतींची पंखुडॆ पडतील तेवढाच शेतकरी हा मनोविकलांग होत जाणार आहे. सवलती हव्यात जसे एस.इ.ज़ेड. ते मल्टिप्लेक्स घेतात...पण त्यात दयाबुद्धी दाखवण्याची गरज नाही. तो त्यांचा अधिकारच आहे आणि तो त्यांना मिळायलाच हवा. तोही सन्मानपुर्वक...मतांच्या बदल्यात नको.

शेती हा सन्माननीय उद्योग आहे, नव्हे तोच जगाचा खरा तारक उद्य्योग आहे...जेही क्रुषिवल तो करत आहेत तेच खरे वंद्य अहेत हा संदेश सर्वत्र पोहोचायला हवा...पोहोचवायला हवा. हा उद्योग जगाची आई आहे...पोषणकर्ती आहे आणि जो पिकवतो तो सर्वांचा पोषणकर्ता आहे आणि त्याला उचित मोबदला देणे हे या नव्य-संस्क्रुतीचे कर्तव्य आहे ही भावना या नवजगीयांच्या मनात निर्माण करायला हवी. बरेचसे प्रश्न सुटतील अशी आशा आहे.