समाजवादी विषमता

शेतक-यांचे हित व्हावे हा नव्हे तर बव्हंशी शेतक-यांनी शेतीच सोडली पाहिजे अशा पद्धतीची धोरणे भाजप सरकारची आहेत. किमान ३०% शेतक-यांनी शेती सोडली तर उर्वरीत २५% शेतक-यांचे हित होऊ शकेल असा तर्कदुष्ट विचार यामागे आहे. शेती सोडलेल्या लोकांच्या रोजगाराचे काय यासाठी मात्र कसलीही योजना नाही. भारतात आज आहे तोच रोजगार घटत चालला आहे आणि नवी रोजगार निर्मिती नगण्य आहे. किमान आठ लाख कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक असलेले उद्योग ब्यंकाच कंगालीच्या अवस्थेत गेल्याने वित्तपुरवठ्याशिवाय खोळंबलेले आहेत. नोटबंदी सारख्या मोदींच्या अविचारी व मुर्ख निर्णयामुळे होती त्या अवस्थेला ग्रहणच लावलेले आहे. त्यामुळे नवे उद्योगधंदे उभे राहणे व रोजगार वृद्धी होणे शक्य नाही. मग अतिरिक्त नव्याने जगण्याच्या वाटा बदलू इच्छिणा-यांना त्यात कसे सामावले जाणार? त्यांना कोठून रोजगार देणार?

त्यामुळे आहे ती शेतीच फायद्यात येत शेती उद्योगाचा ताळेबंद कसा सावरता येईल हे पहायला नको काय? सरकार आज अर्थव्यवस्थ्वेला खड्ड्यात घालणारे अनेक उद्योग चालवते आणि त्यांचाही संचित तोटा आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. समाजवादाची भ्रष्ट बोंब मारणा-या सरकारांनी धरणे-पाटबंधा-यांत गुंतवणूक करत भ्रष्ट नेत्यांना व सरकारी बाबुंना मालामाल केले. पण शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांत नगण्य गुंतवणूक केली. सरकारी गोदामांची अवस्था इतकी भयंकर आहे की तेथे अन्नाचे सडण्यापलीकडे काही होवू शकत नाही. एयर इंडियासारखे पांढरे हत्ती पोसणा-या सरकारने शेतीधारित मात्र कसलेही उद्योग उभारले नाहीत. हा असला विषम समाजवाद का? एकतर त्याला तिलांजली द्या, कुडमुड्या भांडवलशाहीतून बाहेर पडा आणि शेतक-याला त्याचे सरकारी बंधनविरहित निर्णय घेऊ द्या. मग शेतीत रहायचे की नाही हा स्वयंनिर्णय शेतकरी घेतील किंवा स्पर्धात्मक होत बाजाराच्या नियमाने नफा-तोटा सहन करतील. पण ते सर्वच शेतकरी विरोधी कायदे अरबी समुद्रात बुडवण्याची हिंम्मत या नादानांमधे आहे काय?

नसेल, तर काही काळ दरवर्षी सरकारने राज्यात अतिरिक्त पंचवीस ते तीस हजार कोटी रुपये शेतीसाठी आधुनिक गोदामे, शितगृहे, प्रक्रिया उद्योग यात गुंतवले पाहिजेत. शेतक-याला त्याच्या उत्पादनाचा आणि श्रमिकाला त्याच्या श्रमाचा उचित मोबदला "समाजवादी" तत्वावर दिलाच पाहिजे. त्यात श्रेयवादाचा काही संबंध नाही.

खरे असे आहे की राज्य काय आणि केंद्र काय, सारीच सरकारे कंगाल झाली आहेत. हे असे होत तर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घाई नेमकी का केली गेली? सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन कार्यक्षमतेशी जोडण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही? एखाद-दुस-या अधिका-याचा "कार्यक्षम व प्रामणिक" म्हणून गौरव करावा लागत असेल तर बाकीचे सारे ऐतखाऊ आणि कामचुकार आहेत असे नाही की काय? खरे तर सर्वांनीच कार्यक्षम व प्रामाणिक असले पाहिजे. एखाद-दुस-याचा गौरव का करावा लागतो? कार्यक्षम व प्रामाणिक असणे हेच तर अभिप्रेत असते ना? खरे उत्पादन करणारे कार्यक्षम मात्र खंगत चालले आहेत.

ही खास समाजवादी विषमता नाही काय?