सार्वभौम भारताला आव्हान देणारा नक्षलवाद!

नक्षलवादी दहशतवादामुळे देशातील जवळपास एक तृतियांश भाग ग्रासला गेला आहे. नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या पोलिसांच्या हत्या तर आता नियमित बाब बनली आहे. नक्षलवाद्यांनी आजवर नृशंस पद्धतीने मारलेल्या लोकांची संख्या तेरा हजारपेक्षा अधिक असून त्यात तीन हजार हे केंद्र व राज्य राखीव पोलिस दलांचे जवान आहेत. तुलनेने माओवाद्यांना ठार करण्यात आलेले प्रमाण नगण्य असेच आहे. अलीकडेच छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांनी २५ केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांना ठार मारले आणि पुन्हा एकदा नक्षलवाद चर्चेचा विषय बनला. अशा गंभीर घटना घडणे आणि कोणतीतरी दुसरीच नवी घटना घडेपर्यंत ती चघळत बसणे भारतीय जनमानसाला नवे नाही. एवढ्या हत्या भारतात कोणत्याही दहशतवादात अथवा भारत-पाक युद्धादरम्यानही झाल्या नाहीत. नक्षलवादी हे आदिवासांचे हितकर्ते आहेत असे म्हटले जात असले तरी ठार मारल्या गेलेल्या नागरी लोकांपैकी बव्हंशी आदिवासीच आहेत. खरे तर नक्षलवादामुळे आदिवासींची अवस्था अधिकच बिघडली आहे. एकीकडे पोलिस तर दुसरीकडे आदिवासी या कचाट्यात सापडलेल्या आदिवासींचे जगणे भयाच्या सावटाखाली राहिले आहे आणि त्यात बदल दिसत नाही.

नक्षलवादाची म्हणजेच माओवादाची सुरुवात नक्षलबारी गांवातून १९६७ साली सुरु झाली असली तरी त्याला पार्श्वभुमी मात्र बरीच जुनी आहे. १९४६ ते १९५१ या काळात तेलंगणात झालेल्या शेतक-यांच्या सशस्त्र उठावात माओवादाची पाळेमुळे आहेत असे तज्ञ म्हणतात. भारत-चीन युद्धकालात कम्युनिस्टांनी कधी उघड तर कधी छुपी चीनचीच बाजू घेतली होती हा इतिहास सर्वांना माहित आहेच. आधी या उठावांचे नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) करत होती. पुढे मतभेद झाल्याने कधी फुट तर कधी युत्या करत २००४ मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना झाली. त्यात आंध्रातील पीपल्स वॉर ग्रुपही सामील झाला. असे असले तरी आज देशात डाव्या दहशतवाद्यांचे २३ गट कार्यरत आहेत अशी शासनाकडे माहिती आहे. असे असले तरी देशात घडवलेल्या ८०% हत्यांत माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीचाच हात आहे. "पशुपती ते तिरुपती" असा तांबडा पट्टा त्यांनी व्यापला आहे. 

माओवाद्यांचे कार्य आपल्या सैन्यासारखेच अत्यंत शिस्तबद्ध चालते. धार्मिक भावनेच्या अतिरेकात दहशतवादी कृत्य करणा-यांशी त्यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. अत्यंत थंड डोक्याने ते अथकपणे सर्वव्यापी काम करत असतात. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे पैसा उभा करणे आणि शस्त्रास्त्र सामग्री व संदेशवहनाची साधने मिळवणे. यासाठी त्यांनी तालीबानप्रमाणेच मार्ग काढले आहेत. यात अरण्यक्षेत्रात कार्यरत कंपन्या, ठेकेदार व अन्य व्यावसायिकांकडून खंडण्या गोळा करणे ते अफुची शेती करणे यांचा समावेश तर होतोच पण चीनमधुनही त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळते. शिवाय अपहरणे करुन आर्थिक खंडण्या उकळणे हा तर महामार्गही वापरला जातो. उदाहरणार्थ २०१२ मध्ये ३१३ व्यक्तींचे माओवाद्यांनी अपहरण केले. ज्यांच्याकडून खंडणी मिळाली नाही अशा ५९ व्यक्तींना ठार मारले गेले. अन्यांनी खंडणी दिली असणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही. विदेशी पर्यटकांचेही अपहरण केले गेले आहे. याशिवाय आदिवासी मजुरांकडुनही वर्गणी स्वरुपात पैसे गोळा केले जातात. शिवाय त्यांची अत्यंत सक्षम अशी गुप्तचर यंत्रणाही आहे. अनेकदा सुरक्षा दलांचे संभाव्य हल्ले त्यांना आगावुच समजतात ते यामुळेच. 

विस्फोटके तयार करण्यासाठी कच्चा माल ते कसा मिळवतात हे पाहिले तर थक्क व्हायला होते. सुरक्षा दलांशी लढायला ते भुसुरुंगांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असतात. या भुसुरुंगांना अमोनियम नायट्रेटची आवश्यकता असते. खाणींमध्ये हे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. भारतात याची आयात करावी लागते. अर्थात परवान्याशिवाय ही आयात होऊ शकत नाही. या आयात होणा-या अमोनियम नायट्रेटमध्ये "गहाळ" होणा-या मालाचे प्रमाण मोठे आहे. एकट्या वैजाग बंदरात उतरणा-या ३.१४ लाख टनातील साडेतीन हजार टन अमोनियम नायट्रेट २०१२ मध्ये गहाळ झालेले होते. दरवर्षी हेच प्रमाण असल्याचे तज्ञांचे म्हणने आहे. ही चोरी अत्यंत हुशारीने केली जाते. याशिवाय माओवाद्यांना लागणारी अनेक हत्यारे अरण्यात त्यांनी निर्माण केलेल्या कारखान्यांत होते. बाकी गरज भागवायला चीन आहेच! यथे हे लक्षात घेतले पाहिजे कि माओवाद्यांत उच्चशिक्षित व तंत्रज्ञांची कमतरता नाही. त्यामुळे एरवी दुष्प्राप्य असलेले तंत्रज्ञानही आत्मसात करण्यात ते आघाडीवर आहेत. आजमितीला तीस हजारांपेक्षा अधिक माओवादी केवळ शस्त्रास्त्र पुरवठा व संदेशवहनाचे काम नेटाने सांभाळत असतात असे सरकारी अहवालच सांगतात!

साध्य काय करायचे आहे?

साम्यवाद्यांचे मुख्य भांडवल म्हणजे दारिद्र्य! शोषित व वंचितांच्या दुरावस्थेवर उतारा म्हणजे त्यांचेच राज्य असले पाहिजे असा मुलभूत सिद्धांत. सर्व साधनसामग्री व संपत्तीवर लोकांचीच सामुहिक मालकी आणत वर्गविरहित समाजव्यवस्था आणणे हे त्यांचे स्वप्न. कार्ल मार्क्सने साम्यवादाकडे जाण्याची पहिली पायरी समाजवाद असल्याचे सांगितले असले तरी साम्यवाद याच पद्धतीने व याच तत्वज्ञानावर जगात पसरला नाही. भारतात दारिद्र्य आहेच. जातीआधारित विषम सामाजिक स्थितीची त्याला जोड मिळाली आहे. लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही. भारतत ती आहेच. साम्यवादाची पहिली पायरी म्हणजे समाजवाद...आणि तोही भारतात आहेच! त्यामुळे माओवादी तत्वज्ञानाला भारतीय काही समाजघटकांत रुजवणे तेवढे अवघड नव्हते. त्यामुळेच अरण्यातील प्रत्यक्ष बंदुका घेऊन भारतीय शासनाशी युद्ध पुकारणा-या माओवाद्यांपेक्षा शहरी बुद्धीवाद्यांत माओवाद समर्थकांची व सहानुभुतीदारांची संख्या मोठी आहे. आपण त्यांची उद्दिष्टे थोडक्यात पाहुयात.

१. १९४७ साली भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य नाकारणे.

२. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी सशस्त्र लढ्याचा चीनी मार्ग वापरणे.

३. कडेचे प्रांत ताब्यात घेत जात मग केंद्रीय भागही ताब्यात घेणे. 

४. दक्षीण आशियातील माओवाद्यांची मदत घेत भारतातील केंद्रीय सत्ता उलथून टाकणे.

५. भारत हा राष्ट्रवाद्यांचा खुला तुरुंग आहे असे मत प्रचारित-प्रसारित करणे.

६. स्त्रीया/दलित/अल्पसंख्यंकांचे प्रश्न हे राष्ट्रीय प्रश्न "वर्गीय प्रश्न" आहेत असे घोषित करत राहणे. शेतक-यांचे सशस्त्र लढे उभारणे.

७. निवडणुका होऊ न देणे किंवा त्यांच्यावर बहिष्कार घालणे.

८. केंद्रीय सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर भारताला "पिपल्स डेमोक्र्यटिक फेडरल रिपब्लिक" घोषित करणे.

वरील उद्दिष्टे व ज्या पद्धतीने माओवादी पुढे सरकत आहेत ते पाहता नक्षलवादी हे नुसते देशद्रोही नव्हेत तर ते देशाशी युद्ध पुकारणारे देशशत्रू आहेत हे सहज लक्षात येईल. असे असुनही भारतीय बुद्धीवादी व वंचितांच्या हिताच्या चळवळींमध्ये सामील असलेले जर माओवादाचे समर्थक अथवा सहानुभुतीदार बनत असतील तर ते चिंतेचे नाही असे कोण म्हणेल?  विनायक सेन यांचा नक्षलवाद्यांशी संबध असल्याच्या आरोपावर त्यांना अटक केली होती व न्यायालयाने त्यांना शिक्षाही ठोठावली, तर देशभरातील भावनीक पण अडाणी नौजवानांनी व मानवाधिकारवाद्यांनी विनायक सेनांच्या मुक्ततेसाठी जालांवरुन व माध्यमांतुन रान उठवत त्यांना सोडायला भाग पाडले. हे होताच लगोलग माओवाद्यांनी एका आमदाराचे अपहरण केले. या अपहरण नाट्यात नक्षलवाद्यांच्या मागण्या मान्य करायला लावत आमदाराची सुटका घडवुन आणण्यात सेन यांनीच पुढाकार घेतला. सेनांची भुमिका संशयास्पद आहे हे नक्कीच आहे. पण त्याबाबत बोलायचे साहस सहसा कोणात नसते. अरुंधती रॉय सारख्या बुकर पारितोषिक विजेत्या लेखिका माओवाद्यांना "बंदुका हाती घेतलेले गांधीवादी!" असे संबोधतात. 

डा. प्रकाश आंबेडकरांनी कबीर कला मंचाच्या शितल साठे व सचिन माळी या संशयित नक्षलवाद्यांच्या शरणागती सोहळ्यात त्यांच्या बाजुने सहभाग घेतला होता. फुले-आंबेडकरी विद्रोही चळवळीत काम करणारे नक्षलवादी कसे असू शकतील या प्रश्नामुळे लोकांची सहानुभुतीही उभयतांच्या बाजुने होती. प्रत्यक्षात ते दोघेही अन्य अनेकांबरोबर नक्षलवादी गोटात वावरणारे होते असे पुरावे पुढे येवू लागताच अनेकांची बोलती बंद झाली. २०१३ मध्ये छत्तीसगढमध्ये झालेल्या नक्षली हिंसेवर एका वाहिनीवरील चर्चेत नक्षलावाद्यांशी सहानुभुती दाखवत प्रकाश आंबेडकरांनी "बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वत:च घटना निरर्थक व फाडुन टाकायच्या लायकीची आहे असे म्हटले होते...घराणेशाही आल्यामुळे लोकशाही अस्तित्वात राहिलेली नाही...मतपेट्या निरर्थक झाल्या आहेत..." अशा आशयाचे स्फोटक विधान केले होते. या चर्चेत माझाही सहभाग होता. मी नक्षलवादावर तोफ डागल्याने ही मंडळी अस्वस्थ झाली.  प्रकाश आंबेडकरांच्या मेव्हण्याचा भाऊ श्री. मिलिंद तेलतुंबडे हे महाराष्ट्रातील माओवादी (नक्षलवादी) समन्वय समितीचा म्होरक्या असून सध्या फरार आहेत हेही वास्तव लक्षात ठेवावे लागणार आहे. मेधा पाटकरांनी याच चर्चेत जरी नक्षलवाद्यांच्या हिंसेचे समर्थन केले नसले तरी नक्षलवादी चळवळीला मात्र पुरती सहानुभूती दाखवली. मध्यंतरी एका वृत्तपत्राने "आंबेडकरी चळवळ नक्षलवादाच्या वाटेवर" असल्याच्या बातम्या छापल्या होत्या. मराठवाड्यातील तरुण वर्ग, जो पुर्वी एकमेकांना "जयभीम" असे अभिवादन करत असे तो आता एकमेकांना "लाल सलाम" घालू लागल्याच्याही वार्ता येत आहेत. पुणे शहरात नक्षलवाद्यांनी तळ ठोकला असल्याचे विधान तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नुकतेच केले होते. एकुणातच नक्षलवादी चळवळीला विचारवंतांचे आणि काही जनसामान्यांचे जे समर्थन मिळु लागलेले दिसते हे भयावह आहे व त्यावर तातडीची शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. पुणे, मुंबई व ठाण्यात माओवाद्यांच्या अनेक हस्तकांना आजवर अटक केली जात आहे. छुप्या समर्थकांचे काय करणार?

नक्षलवादी हे आदिवासी, शोषित वंचितांचा लढा उभारतात व सध्याची भारतीय व्यवस्था या घटकांना न्याय देवू शकत नसल्याने नक्षलवाद्यांना सामाजिक समर्थन वाढते आहे असे चित्र दिसते. पण समजा या कम्युनिस्टांना वा माओवाद्यांना अदिवासींच्या उद्धाराची एवढी पर्वा आहे तर मग प्रश्न असा उपस्थित होतो कि जर १९७७ ते २०११ पर्यंत सतत ३४ वर्ष मार्क्सवादी कम्मुनिस्ट प. बंगालमद्धे सत्तेत होते आणि बंगालमद्धे अरण्यवासी आदिवासींची संख्या कमी नाही तर मग या काळात कम्युनिस्टांनी आपल्या राज्यातील आदिवासींचे काय भले केले? केले असते तर मिदनापुर व लालगढ सारख्या भागांतही माओइस्ट का हत्याकांडे करत आहेत? काय हेतु आहे? अर्थ स्पष्ट आहे, आदिवासींचा व शेतक-यांच खरेच कळवळा असता तर प. बंगाल आणि केरळमधेलही आदिवासींचे प्रश्न सुटले असते वा ते किमान अन्य राज्यांतील आदिवासी जमातींपेक्षा उच्च स्तरीय जीवन तेथे जगु शकले असते, पण तसे चित्र नाही. किमान तेथे तरी माओवाद्यांनी हत्याकांडे केली नसती. याचाच अर्थ असा कि आदिवासींचे कल्याण हा त्यांचा कधीच हेतु नव्हता व नाही. असे असते तर केवळ "खब-या" ठरवत असंख्य आदिवासींची कत्तल माओवाद्यांनी केली नसती. सामाजिक विकासाला अडवले नसते. पण प्रत्यक्षात ते चित्र नाही. 

दुसरी बाब आहे सामाजिक समतेची व जातीविरहित समाजाची. गांधी-फुले-आंबेडकरांनी हेच स्वप्न पाहिले आणि आजच्या समताधिष्ठित भारताची निर्मिती केली. मतपरिवर्तन व सामाजिक न्यायातून सर्वांचा विकास हाच सामाजिक बदलाचा पाया मानला...बंदूक नव्हे. या देशाला कम्युनिस्टांच्या हुकुमशाहीयुक्त समतेची आणि जातीविरहित समाजरचनेची संकल्पना कशी मान्य होणार? मुळात तो खरा हेतु आहे काय? बरे, माओवादी हत्या करतात ते कोण आहेत? त्यांनी आजवर जे सरकारी-गैरसरकारी नागरिक व आदिवासी क्रुरपणे ठार मारले त्यात ९५% पेक्षा अधिक सामान्य व बहुजन समाजातीलच लोक नव्हेत तर मग कोण आहेत? सर्वसामान्य निरपराधांना ठार मारुन कोणत्या समतेच्या व जातीविरहिततेच्या गप्पा हे लोक मारत आहेत? ते सरकारी कर्मचारी/पोलिस/निमलष्करी दलांच्या जवानांना ठार मारतात कारण ते त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या शत्रु राष्ट्राचे, भारतीय सैनिक/हस्तक आहेत! सामाजिक क्रांतीचा नारा ही एक निव्वळ धुळफेक आहे. 

खरे तर नक्षलवाद्यांना "भारतीय" मानणेही चुकीचे आहे. ते भारताचे शत्रू असून संविधान मान्य नसलेले व सध्याची लोकनियुक्त शासन व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी सज्ज असलेले सशस्त्र सैनिक आहेत. आदिवासींनी व्यापलेली घनदाट जंगले ही त्यांच्यासाठी कारवाया करण्यासाठी उपयुक्त आश्रयस्थाने असल्यने त्यानी तेथे आश्रय घेतला आहे, एवढेच. म्हणुनच त्यांना भारत सरकारचा आदिवासी बहूल क्षेत्रांत विकासासाठी केलेला हस्तक्षेप कोणत्याही कारणासाठी नको आहे. आदिवासींचे हित हा काही त्यांचा कधीही अजेंडा नव्हता व नाही. अरण्ये हे त्यांचे किल्ले आहेत...हे लक्षात ठेवायला हवे. हे किल्ले अभेद्य ठेवण्यासाठी त्यांनी एक प्रकारे आदिवासींना ओलीस ठेवले आहे असे म्हटले तरी चालेल. माओवाद हा दहशतवाद नसुन वा कोनत्याही प्रकारची सामाजिक क्रांतीवादी चळवळ नसुन भारताशी पुकारलेले युद्ध आहे व त्याची व्यापकता पाकिस्तानी दहशतवादापेक्षा भिषण आहे, हे लक्षात यावे. देशांतर्गत पाकिस्तानप्रणित मुस्लिम व सीमावर्ती पाकिस्तानी दहशतवाद यात फरक करावा लागतो. मुस्लिम दहशतवाद हा बव्हंशी हिंसक कारवायांपुरता मर्यादित आहे. तो बहुदा शहरांतच होतो. त्यांचे पकडले जाणेही तुलनेने सोपे व कमी धोकेदायक असते. सीमावर्ती दहशतवादाचा मुकाबला करायला खडे सैन्य आहे. ही बाब लक्षात न घेता भारतीय जनमानस मुस्लिम दहशतवाद्यांबाबत जेवढे संवेदनशील आहे तेवढे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांबाबत नाही. पण हा लढा दहशतवाद्यांशी नाही हे समजावून घ्यावे लागेल. त्यांच्याही शिस्तबद्ध प्रशिक्षीत अशाच सेना आहेत ज्या दहा-दहांच्या दलम (प्ल्यटुन) मद्धे वाटल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे सर्वच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व दळनवळणाची साधने आहेत. अरण्ये हीच त्यांची आश्रयस्थाने असुन आदिवासी हे त्यांचे जवळपास "होस्टेज" आहेत, ज्यामुळे धडक कारवाया होवु शकण्यात अडथळे येतात. त्यापेक्षा मोठी समस्या ही कि सामान्य पोलिस दले व राखीव पोलीस दले अशा प्रशिक्षीत सैन्याशी कधीही यशस्वी लढा देवु शकणार नाहीत. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, हत्यारे, वाहने, टेहळणीयंत्रे तर त्यांच्याकडे नाहीतच पण धड वाहनेही नाहीत. 

शिवाय स्थानिक कनिष्ठ पोलिस हे आदिवासींमधुनच आले असतात. अनेक तर नोकरीत लागल्यानंतर गांवी फिरकत नाहीत कारण माओवाद्यांच्या हातून मरण्याचाच जास्त संभव असतो. अनेक पोलिस दबावाखाली नक्षलवाद्यांचे खबरी बनतात असेही आरोप केले जातात. अनेक आदिवासींना पोलिसांचे खबरी असल्याच्या संशयावरून माओवाद्यांनी अत्यंत क्रुरपणे मारलेले आहे. तणावाखाली वावरणारे पोलिसही अनेकदा अक्षम्य चुका करुन बसतात. तेही नक्श्लवाद्यांचे खबरी समजुन केवळ संशयाने आदिवासींचा अतोनात छळ करतात. त्यात अनेकांचे मृत्युही ओढवलेले आहेत. एडका अत्राम हा एक असाच अभागी. पोलिसांच्या छळाने तो मेला. त्याच्या कुटुंबियांना मी आर्थिक मदत दिली तर पोलिस माझेच शत्रू झाले. आदिवासी दुहेरी संकटात सापडले आहेत ते असे. त्यात त्यांचा विकास अधांतरीच राहणार हे ओघाने आलेच!

नक्षलवाद्यांशी केंद्रीय राखीव पोलिस बले लढा देण्यास समर्थ आहेत काय हा प्रश्न नेहमी चर्चेत असतो. केंद्र सरकार नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी सैन्यदले वापरण्यास अनुकुल नाही. वरिष्ठ सेनाधिकारी या प्रश्नाला केवळ "कायदा व सुव्यवस्थेचा" प्रश्न समजतात व पोलिसांनीच तो हाताळावा असे म्हणतात. पण हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा असेल? जेथे मुळात अप्रत्यक्ष सत्ताच माओवाद्यांच्या हातात आहे, असंख्य आदिवासी पाड्यांवर साधे शिक्षक-डाक्टर काय पोलिसही जाण्याची हिम्मत करु शकत नाहीत, तेथे काय सुव्यवस्था राखणार? आदिवासींची माओवाद्यांच्या विरुद्ध ब्र काढण्याची हिम्मत नाही. काढला तर खबरी म्हणुन जाहीरपणे क्रुर रित्या ठार मारण्यात येते. जेथे आपले राज्यच नाही तेथे कायदा-सुव्यवस्था कोण आणि कशी राबवणार? मुळात आज माओवादग्रस्त भागात निवडणुक प्रक्रिया राबवणेही कठीण झाले आहे. उमेदवार म्हणून उभे रहायलाही लोक घाबरतात. २०११ मध्ये एका माजी दलम कमांडरच्या बायकोने ग्रामपंचायतीची निवडणुक लढवली म्हणुन तिच्या नव-याला भंडारा जिल्ल्ह्यात ठार मारले गेले. माओवाद्यांनी व्यापलेले प्रांत म्हणजे त्यांचीच सत्ता असलेले भारतीय भुभागावर निर्माण झालेले स्वतंत्र राष्ट्रच आहे...याबाबत शंका नसावी. हा विळखा एवढा वाढला आहे कि माओवादी त्यांचे संपुर्ण व्यवस्था उलथवण्याचे स्वप्न पुर्ण करण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहेत असेच दुर्दैवी चित्र दिसते.

सरकारने नक्षलवाद्यांशी नेहमीच सामोपचाराचे धोरण स्विकारले आहे. नक्षलवाद्यांनी शरण यावे यासाठीही अनेक योजना जाहीर केल्या जात असतात. त्यामुळे बंदुकीचा रस्ता सोडून सुव्यवस्थेच्या जगात येवू पाहणारेही कमी असले तरी काही आहेत. पण त्यांचे शरणागत होणे हेही कटाचा भाग असल्याची शंका काही घटना पाहिल्यावर येते. "सलवा जुडूम" सारखी संकल्पनाही वापरली गेली आहे. सलवा जुडूममधील योद्धे हे आदिवासीच असायचे. नक्षलवादी आदिवासींचा वापर करतात तसाच वापर नक्षलवाद्यांच्या विरोधात करायची ही योजना होती. पण ती फसली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये बेकायदेशीर घोषित केले. सरकार दहशतवाद संपवण्यासाठी प्रतिदहशतवादाचे हत्यार वापरू शकत नाही असेच एकंदरीत न्यायालयाचे म्हणणे होते. सलवा जुडुममुळे हिंसाचाराच्या घटनांतही वाढच झाली होती. परंतू आदिवासींच्या मनात नक्षलवाद्यांबद्दल वाटते तेवढी सहानुभुती नाही हेच या एकंदरीत प्रकरणावरुन समोर आले. 

गेल्या ४० वर्षात नक्षलवाद भारताच्या १/३ भुमीवर ठाण मांडून बसक्ला आहे. आपले केंद्रीय व राज्य राखीव पोलिस फोर्स नक्षलवाद्यांच्या संघटित आणि आधुनिक हल्ल्यांना तोंड देण्यास पुरेसा सक्षम नाही. त्यामुळे सैन्यदलांनीच धडक कारवाई करावी असा मतप्रवाह असला तरी तो प्रत्यक्षात येणे शक्य दिसत नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष नक्षलवाद्यांपेक्षा त्यांच्या समर्थकांचीच संख्या अधिक आहे. यामध्ये आदिवासींचा विकास होणे, त्यांनी मुख्य प्रवाहात येणे अशक्य बनून बसले आहे.

आपल्या देशातील दारिद्र्याचा प्रश्न नवा नाही. जातनिहाय अन्याय आजही कमी झालेले नाहीत. गरीबांचे शोष्ण फक्त व्यवस्थेतील लोक करतात असे नव्हे तर शासकीय अधिकारीवर्गही यात सामील असतो. भारतातील बव्हंशी खनिजसंपत्ती आदिवासीबहूल प्रदेशांतच आहे. तेथे खाणी सुरु करणे म्हणजे आदिवासींच्या हक्कांवर आक्रमण असा समज पसरू द्यायला उद्योजक आणि सरकारी अधिकारी ते नेतेही जबाबदार आहेत. बरे, उद्योगधंदे झाले नाहीत, सर्वदूर रस्ते, शिक्श्ढण व आरोग्यसेवा पोहोचल्या नाहीत तर एकुणात देशाचाच विकास कसा होणार हाही प्रश्न आहे. या तिढ्यातुन सुटण्यासाठी मार्ग असा असला पाहिजे की प्रत्यक उद्योगाला आदिवासी विकासात सबळ वाटा उचलायला लावला पाहिजे. संपर्क, संवाद आणि सहकार्य या भुमिकेतुनच नक्षलवाद्यांच्या प्रचाराला उत्तर देता येईल. आज अशा भागातील सर्वच उद्योग नक्षलवाद्यांना खंडणी देत असतात. ती देण्यापेक्षा आदिवासी हिताची कामे करवून घेणे व उद्योगांना संरक्षण देणे हे काम सरकारला करावे लागेल. नक्षल्यांना आदिवासींचे कसलेही हित नको आहे हे सर्व जगाला उदाहरणे देत पटवून सांगत त्यांच्याविरुद्ध सैनिकी कारवाई करण्याची गरज आहे. यासाठी व्यापक मतैक्य बनवावे लागेल. कारण नक्षलवाद हा भारताच्या सार्वभौमतेविरुद्ध पुकारलेले युद्ध या स्वरुपाचा आहे हे अत्यंत गंभीरपणे आम्हाला समजावून घ्यावे लागेल.

त्याच वेळीस शेतकरी व भुमीहीनांचा प्रश्नही राजकीय स्वार्थ न पाहता सोडवावा लागेल. खरे तर साम्यवादाची पहिली पायरी असलेल्या भारतीय समाजवादानेच शेतक-यांचा गळा घोटला आहे. सरकारने शेतीक्षेत्राला जाचक बंधनांतून मूक्त करत त्यांना जागतिकीकरणाच्या लाभार्थ्यांत सामील करुन घ्यावे लागेल. "साधनसामग्रीचे फेरवाटप करत समता आणू..." असे म्हणणारे लोक हे समतेचे पाईक नव्हेत. समान संधींची रेलचेल कशी उडेल हे पहाणे जास्त गरजेचे आहे. नागरिकांना आपल्या विकासाचे मार्ग शोधण्याचे स्वातंत्र्य देत त्यांना सर्वच क्षेत्रात व्यापक संधी कशी उपलब्ध होईल हे पहाणे एवढेच सरकारचे काम आहे. समाजवादाला आता देशातून दूर करण्याची गरज आहे ती यामुळेच! आज भरडले जाणारे शेतकरी व शेतमजुर तेलंगणातील शेतक-यांप्रमानेच नक्षलवाद्यांचे नेतृत्व स्विकारत सशस्त्र उठाव करायला निघाले तर अत्यंत अशक्य अशी परिस्थिती निर्माण होईल. "सर्वहितकारी" व्यवस्थेचे घटनात्मक तत्वच अधिक कार्यक्षमतेने अंमलात आणत शोषित-वंचित सर्वच समाजघटकांना खराखुरा सामाजिक न्याय द्यावा लागेल. 

आणि नक्षलवादी म्हनजे भारताच्या सार्वभौमतेला आव्हान देण्यासाठी पुकारलेले युद्ध समजुनच त्यांचा बिमोड करावा लागेल. हे वेळीच होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

(Published in Sahitya Chaprak, May 2017 issue)