भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या झालेली नाजूक अवस्था पाहता सरकार तेलावरील कर कमी करेल हा आशावाद झाला. कोणत्याही करामुळे उत्पन्नाची चटक लागलेले सरकार त्यावर पाणी सोडेल, ही आशा करता येत नाही. जीएसटीमधून सध्या तेलाला वगळले आहे ते यामुळेच. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय तेलदरांशी जुळवून घेण्याचा सरकारी दावा कुचकामी आहे.
तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव सातत्याने बदलत असतात. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने तेलाचे विक्रमी उत्पादन सुरू केल्याने आंतरराष्ट्रीय किमती जुलै १४ ते जानेवारी १६ या पंधरा महिन्यांच्या काळात जवळपास ७५% नी खाली आल्या. आता किमती किंचित वर जाऊ लागल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी आपले रोजचे भाव आंतरराष्ट्रीय चढ-उताराशी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे व शुक्रवारपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. इंधनाच्या व्यवहारात यामुळे जास्त पारदर्शकता येईल आणि तेल कंपन्यांचे रोजच्या चढउतारामुळे नुकसान तर होणार नाहीच, पण ग्राहकांना थेट फायदाही मिळेल, असा तर्क या निर्णयामागे आहे. या आधी तेल कंपन्या दर पंधरा दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय किमतींचा आढावा घेत दर बदलत असत. वरकरणी हा हेतू उदात्त आणि अर्थव्यवस्थेतील खुलेपणाचे लक्षण वाटू शकतो. परंतु यामुळे नेमके काय होणार आहे, हेही आपल्याला पाहायला हवे.
भारताला ८५% तेल आयात करावे लागते. किंबहुना परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा आपल्याला तेल आयातीवर खर्च करावा तर लागतोच; पण आपला आयात-निर्यात इंडेक्स यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित राहतो. भारतीय तेल उद्योग बव्हंशी सरकारी मालकीचा असल्याने तेलाच्या किमती या नेहमीच राजकीय प्रभाव व सोयीनुसार ठरवल्या जात असत. २०१० पासून पेट्रोल, तर २०१४ पासून डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. म्हणजे तेल कंपन्यांनाच आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार व परकीय चलनाच्या विनिमय दरानुसार तेलाचे दर ठरवायचे अधिकार देण्यात आले. पण असे असले तरी कंपन्याच सरकारी मालकीच्या असल्याने दरनिश्चितीवर राजकीय प्रभाव पडणे अपरिहार्य होते. जानेवारी ते मार्च १७ या काळात पाच राज्यांतल्या निवडणुका असल्याने यामुळेच तेल कंपन्यांना इंधन दरामध्ये वाढ करू दिली गेली नव्हती. हा असा तोटा भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाव कोसळले असले तरी सरकार तेल कंपन्यांना जादा दराने तेल विकू देत होते. आता तसे होणार नाही व लोकानुनयी धोरण तसेच ठेवता येणार नाही. या रोज दरबदलाच्या निर्णयाचा हा एक फायदा म्हणता येईल. शिवाय आता नजीकच्या भविष्यात कोणत्या मोठ्या निवडणुकाही नसल्याने या काळात या बदलाची चाचणीही होईल आणि त्यानुसार हेच धोरण पुढे चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवता येईल. थोडक्यात बदलासाठीही राजकीय वेळ साधली गेल्याचे आपण पाहू शकतो. भविष्यात नेमके काय होणार आहे हे तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या व कंपन्यांच्या धोरणावर अवलंबून असणार आहे.
आंतराष्ट्रीय तेलाचे उत्पादन व व्यापार हा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. तेल उत्पादक कंपन्यांतील जीवघेण्या स्पर्धेचे जसे तेलाच्या उत्पादन व किमतींवर परिणाम होतात तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचेही पडसाद त्यावर पडतात. तेलावर राज्य म्हणजे जगावर राज्य ही धारणा ओपेक व अमेरिकेने जशी जोपासली तशीच रशियानेही जोपासलेली आहे. या स्पर्धेचा परिपाक म्हणून तेलाचे अतिउत्पादन केले गेले व त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव ७५% नी कोसळत २६ डॉलर प्रतिपिंप या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. ही आतबट्ट्यातील विक्री होती. कारण तेल उपशाचा खर्चही त्यातून भागणे शक्य नव्हते. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या उत्पादक कंपन्यांनी पुन्हा एकदा साटेलोटे करण्याचा प्रयत्न करत तेल उपसा कमी करत किमती पुन्हा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात कोणी ना कोणी खोडा घालत राहिले असले तरी आजमितीला तेलाचे भाव ४० ते ५० डॉलर प्रतिपिंपाच्या दरम्यान घोटाळत असल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजेच नीचांकी पातळीच्या जवळपास दुप्पट भाववाढ जानेवारी २०१६ नंतर झालेली आहे. त्यात इंधनाच्या जागतिक मागणीत होणारी दरवर्षीची सरासरी १.८% वाढ ही केवळ १% एवढीच मर्यादित राहिल्यानेही तेलाच्या किमतींवर धरबंध बसला. याला कारण झाले ते जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संकटात जात असल्याचे. ओपेकचेही तेल उत्पादकांवरील नियंत्रण प्रभावी राहिलेले नाही, हेही एक कारण आहेच.
परंतु भविष्यात हाच कल राहील, असे मानण्याचे कारण नाही. तेलाचे भाव पुन्हा मूळ पदावर, म्हणजे ११५ डॉलर प्रतिपिंप, येत्या काही काळात जाण्याची दाट शक्यता आहे. किंबहुना ओपेक त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. तेल उत्पादक कंपन्या अधिक उत्पादनाच्या हव्यासात आपला नफा फार काळ घटवतील, असे नाही. प्रदूषणविरहित ग्रीन एनर्जीबाबत जग कितीही उत्सुक असले तरी अद्याप तरी तेलाला किफायतशीर पर्यायही सापडलेला नाही. या शतकाच्या अखेरीपर्यंत तेलाचा वापर कमी करत नेण्याचा जी-७ राष्ट्रांनी ठराव केला असला तरी ते वास्तवात कसे येईल हे भावी संशोधने ठरवतील. आज मात्र तेलाला पर्याय नाही हेच चित्र आहे. भविष्यात तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि तेल कंपन्यांतील उत्पादन युद्ध संपून तेलाचे भाव चढत्या क्रमाचेच राहणार हे उघड आहे.
आता प्रश्न येतो तो हा की, आंतरराष्ट्रीय तेलदरांशी जुळवून घेण्यासाठी हा जो रोजच ताज्या दरांनुसार तेलविक्री करण्याचा निर्णय अमलात आणण्यात आला आहे त्याचा नेमका काय परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होणार आहे हा.
पहिली बाब अशी की, तेलाला २०१० पासून नियंत्रणमुक्त करायला सुरुवात झाली असली तरी आंतरराष्ट्रीय भाव ७५% नी कोसळूनही भारतीय ग्राहकांना त्याचा कसलाही लाभ मिळाला नाही. याचे कारण म्हणजे जसजसे आंतरराष्ट्रीय दर कोसळत गेले तसतसे मोदी सरकार तेलावरील कर वाढवत गेले. यामुळे सरकारी तिजोरीत लक्षणीय भर पडली असताना नागरिकांच्याही खिशावर भार पडत गेला. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय तेलदर बदलांतील फायदा रोजच थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचा हे जे काही उद्दिष्ट सांगितले जाते त्यात विशेष अर्थ नाही. तेलदरातील रोज फार विशेष अशी वाढ-घट होत नाही. यामुळे पेट्रोलपंप चालकांचे मात्र तेवढे कारकुनी काम वाढले आहे व ते याबाबत नाराजही आहेत. ग्राहकांना या निर्णयाचे कौतुकही नाही की विरोधही नाही.
पण महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, तेलाचे दर वाढत गेले तर सरकार त्यावर लादलेले कर कमी करणार की, ते जैसे थे ठेवत ग्राहकांवर तो बोजा टाकणार? जसजसे आंतरराष्ट्रीय भाव वाढतील तसतसे तेलावरील कर कमी करत ग्राहकांना दिलासा मिळावा ही अपेक्षा चुकीचे असू शकत नाही कारण आंतरराष्ट्रीय किमतीतील घटीचा कसलाही फायदा भारतीय ग्राहकाला मिळालेला नाही. काही पैसे वा एक-दोन रुपयांची सध्या रोज होऊ शकणारी इंधन दरातील वाढ-घट हा ग्राहकांच्या चिंतेचा विषय नसून आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती चढ्याच राहत गेल्या तर काय परिस्थिती असेल, हा आहे. कारण सध्याचे कर असेच राहिले आणि तेलाचे भाव अगदी ६० डॉलर प्रतिपिंप झाले तर आपल्याला पेट्रोल १०० रुपये लिटरने घ्यावे लागेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. असे झाले तर ग्राहकाचे कंबरडे तर मोडेलच; पण एकूणातील अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होईल.
आणि समजा सरकारने करांचे प्रमाण कमी करत नेले तरी ग्राहकांना ते आज घेत आहेत त्याच भावाच्या आसपास दर द्यावे लागतील. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय दरांशी रोजच्या रोज जोडले जाण्याचा हा प्रयत्न कसा फसवा आहे हे आपल्या लक्षात येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या झालेली नाजूक अवस्था पाहता सरकार कर कमी करेल हा आशावाद झाला. कोणत्याही करामुळे उत्पन्नाची चटक लागलेले सरकार त्यावर पाणी सोडेल ही आशा करता येत नाही. जीएसटीमधून सध्या तेलाला वगळले आहे ते यामुळेच. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय तेलदरांशी जुळवून घेण्याचा सरकारी दावा कुचकामी आहे व त्यातून ग्राहकहित साधले जाण्याची शक्यता धूसर आहे.
(Published in daily Divya Marathi http://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-article-about-oil-companies-by-sanjay-sonawani-5625384-NOR.html
क़ॉंग्रेस सरकारच्या काळांत झालेला विकास चलनवाढीच्या आधारावर झालेला होता. सुरवातीच्या काळात हे धोरण योग्य होते पण ते आता कालबाह्य झालेले आहे याची दखल आताच्या सरकारने घेतली एवढेच.
ReplyDelete