स्मिता पटवर्धनांचे तारे!

"जेव्हा कौटुंबिक समस्या वाढतात तेव्हाच व्यवसायात येणारे अपयश पचवणे अवघड असते. पण आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्यांकडे भावनिक दृष्टीकोनातुनच पाहिले जाते. पण इतर व्यावसायिकही आत्महत्या करत असतात. पण त्याची वाच्यता होत नाही." असा दिव्य निष्कर्ष स्मिता पटवर्धन या "विदुषी"ने आपल्या ई-सकाळमध्ये ६ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या "शेतकरी संप :विनाशकाले विपरीत बुध्दी!" या लेखात काढला आहे. आत्महत्येच्या मानसशास्त्रात नवीन सिद्धांताची भर घातल्याबद्दल त्यांना खरे तर त्यांना नोबेलच मिळायला हवे पण नोबेल समिती "वर्णद्वेषी" असल्याने ही दिव्य संधी हुकण्याचीच शक्यता बळकट. त्यामुळे मी देशातील तमाम शेतकरीद्वेष्ट्या बांधवांच्या दु:खात (संधी दिली नाही तरीही) सहभागी होवू इच्छितो.

"सातबारा कोरा" करण्याच्या मागणीवर विदुषींचा खुपच राग दिसतो. अनुत्पादक (म्हणजे लग्न वगैरे) खर्चासाठी कर्ज घेतले असेल तर ते मुळीच माफ करू नये असे त्यांचे म्हणने आहे. "करदात्यांचा" पैसा पायाभुत सुविधा वाढवण्यासाठीच व्हावा असा त्यांचा आग्रह आहे. यांना हे माहित नाही की हे शेतमाल स्वस्त हवा असा आग्रह धरणा-या फुकट्या आणि स्वत:लाच एकमात्र करदाते आणि देशातील पायाभूत सुविधांची ऐतखाऊ चिंता लागून राहिलेल्या लोकांमुळेच सरकारने शेतकरीघातक कायदे बनवले आणि त्यामुळेच त्याला कर्जबाजारी व्हावे लागते. शिवाय अल्पभुधारक शेतक-यांची लग्ने कशी होतात हे पंचतारांकित होटेल्समधील लग्नेच अटेंड करण्याची सवय लागलेल्यांना कशी पहायला सवड मिळणार? शेतकरीही अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो हे तर या विदुषींना माहित असण्याचे कारण नाही कारण त्या बहुदा केंब्रीजमध्ये शिकल्या असाव्यात. अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण भारतात जास्त का आहे आणि शेतक-याची खरेदीच फुकट्या मध्यमवर्गापेक्षा कैक पटीने मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने तो यांच्यापेक्षाही जास्त कर भरत असतो हे त्यांना कसे बरे समजणार? त्यामुळे सातबारा कोरा करणे म्हणजे शेतक-याकडून घेतलेले कर्ज त्याला परत करणे आहे हे त्यांना समजायची शक्यता नाही.

स्वामीनाथन आयोगाबद्दल बोलतांना या विदुषींना तर फारच चेव चढला आहे. द्राक्षादि पीके घेणारे शेतकरी जुगारी आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. अहो विदुषी महोदया, सारेच शेतकरी अट्टल जुगारी आहेत हे तुम्हाला माहित नाही काय? ते दरवर्षी कामचोर फुकट्या हवामान खात्याच्या अंदाजावर विसंबून जेंव्हा कष्ट घेत लावण्या करतात तेंव्हा जुगारच खेळत असतात. ते जे बीयाणे विकत घेतात ते चांगलेच निघेल या आशेने लावतात तेंव्हाही जुगारच खेळत असतात. शेतक-याएवढा जीवाचेच डाव लावणारा अट्टल जुगारी तुम्हाला जगात शोधून सापडणार नाही. राहिली बाब स्वामिनाथनंच्या शिफारशींचे तर त्यांचा अभ्यास तुमच्यासारख्या विदुषींचा नाही, अर्थमंत्र्यांचा नाही, मुख्यमंत्र्यांचा नाही तर शेतात राबणा-या शेतक-याचा कसा असेल? त्याला एकच समजतेय की पीकवलेल्या मालावर खर्च जावून नफा व्हावा व शेती फायद्यात यावी आणि सारी दुर्दशा संपावी. सरकारने हमीभावावरुनच शेतक-यांना लुटले आहे हे त्यांच्या लक्षात आलेले नाही पण तुमच्या तरे विद्वत-ओथंब डोक्यात येवून आपण जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा ही मागणी केली असती. मग शेतकरी त्याचे त्याचे काय लावायचे आणि काय नाही हे पाहून घेईल ना! सरकार खरेदी हमी देवून उपकार करत नसून अंतत: शेतक-यांचेच नुकसान करते हे तुमच्या केंब्रीज अभ्यासात शिकवलेले दिसत नाही. बरे, कायदे जोवर रद्द होत नाहीत तोवर दीडपट हमीभाव मागणे रास्तच आहे. सरकारचीच ती जबाबदारी आहे. हेही करणार नाही आणि तेही नाही हे कसे चालेल? फुकट्यांना पोसण्यासाठी शेतकरी जन्माला आलेत काय?

समृद्धी महामार्गाबद्दल गळे काढून "फडा"वरचे तमासगीर बरे असा गळा यांनी काढला आहे. महामार्ग हवेत पण आधी आहेत ते महामार्ग धड करा हे कोण सांगणार? नागपूर-मुंबई रेल्वे वाढवा, एक लाईन अजुन टाका हे पर्याय, जे स्वस्तात होतील ते आधी करा हे कोण सांगनार? की बुलेट ट्रेनसारखे खयाली पुलाव खण्यात धन्यता मानायची आहे? मुळात भुमी अधिग्रहण कायदाच चुकीचा आहे. संपत्तीचा अधिकार घटना प्रत्येक नागरिकाला देते. तो हिरावून घ्यायचा अधिकार सरकारलाही नाही. पण या कायद्याने घटनेच्या मुलतत्वाची पायमल्ली होते हेही शिकवले गेलेले दिसत नाही. समृद्धी काय विनाशाचा महामार्ग बनवा, पण तो शेतक-यांचा बळी देवून नाही अशी भुमिका शेतकरी घेत असतील तर् त्यांचे काय चुकले? घराशेजारुन फ्लाय-ओव्हर जाईल म्हणून पार मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावणा-या मानसिकतेचे हे करचोर करदाते त्यांच्या बंगल्या-फ्ल्यटवर बुलडोझर फिरवून त्यावर रस्ते बांधा असे का म्हणत नाहीत?

शहर आणि गांवातील फरक दाखवतांना या विदुषींना समजत नाही की संपत्ती सध्या तरी खेड्यातून शहरांकडे वाहते आहे. शहरांकडून खेड्यांकडे नाही. जोवर शेतमालाला रास्त भाव मिळत नाही तोवर खेड्यांची स्थिती सुधारणे शक्य नाही. बाकी जे काही विद्वत्तारे शेतक-यांच्या शेती करण्याच्या पद्धतीवर तोडले आहेत त्यावरून एवढेच दिसते की या विदुषींनी कधी शेतात पायही ठेवलेला नाही. शेती आणि शेतक-याचे अर्थशास्त्र समजण्याची त्यामुळे सुतराम शक्यता नाही. अन्यथा शेतकरी आपला पैसा ज्यात उत्पन्नाची खात्री नाही त्यात घालतात आणि मग नुकसानीत गेल्यावर सरकारकडे मदत मागत राहतात, असे खुळचट विधान केले नसते.

मागे एकदा एका संपादकांना अग्रलेखात शेतक-यांबद्दल असेच तारे तोडल्याचे वाचकांना स्मरत असेल. या विदुषींनी जरा जास्तच विद्वत्ता पाजळली असल्याने त्याचीही दखल घेणे आवश्यक होते. कोणीही उठावे आणि शेतक-याला अक्कल शिकवावी असे दिवस आले आहेत हे खरे, पण असे दिवस फुकट्या करचोरांकडून यावेत यासारखे दुर्दैव कोणते? हुंडा, वाढती लोकसंख्या ही तर सा-या देशाची समस्या आहे. बिगरशेतकरी अक्कलवंतांनी जणू त्यात काहीच भर घातलेली नाही. स्वत:चे प्रबोधन न करता "हिंदुंनी आता दहा पोरे काढावीत" असले उपटसुंभ सल्ले देणारे आणि या विदुषी यांच्यात कसलाही फरक नाही.

(मूळ लेखाची लिंक http://www.esakal.com/saptarang/article-smita-patwardhan-50552 )